राष्ट्रीयकृत बँकांनी कृषी कर्ज पुरवठा वाढवण्यावर भर द्यावा

 राष्ट्रीयकृत बँकांनी कृषी कर्ज पुरवठा वाढवण्यावर भर द्यावा

महाराष्ट्र हे देशातील आघाडीचे राज्य असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, शेतकरी हा राज्याचा कणा असून कृषी व्यवसाय हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा एक महत्वाचा भाग आहे. या भागाकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. त्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँकांनी कृषी कर्ज पुरवठा वाढवण्यावर भर द्यावा. हवामान विभागाने यंदा चांगल्या पावसाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. या पार्श्वभूमीवर बँकांनी शेतकऱ्यांना अधिक सहकार्य करायला हवे. चांगला पाऊस झाला की कृषी विकासदर चांगला असतो. याचा लाभ बँकांनीही घ्यावा आणि शेतकऱ्यांनाही द्यावा. कृषी क्षेत्रामध्ये सध्या गुंतवणूक धोरण राबवण्यात येत आहे. त्यामध्ये बँकांची भूमिका महत्त्वाची असून त्यांनी या गुंतवणूकीमध्ये सहभागी व्हावे. कृषी क्षेत्रामध्ये किमान 5 हजार कोटी प्रतिवर्षी गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे या क्षेत्रामध्ये आता गुंतवणुकीला नवीन संधी उपलब्ध असणार आहेत. त्यामुळे बँकांनी शेतकऱ्यांना जास्तीतजास्त पतपुरवठा करावा. त्याचा बँकांना फायदाच होणार आहे. कृषी क्षेत्र आता फक्त सहाय्यक आणि पुनर्वसनात्मक असणार नाही तर एक व्यवसाय म्हणून त्याकडे पाहण्यात येईल. यामध्ये बँकांनी त्यांची भूमिका पार पाडावी. शेतकऱ्यांसाठी आणि या योजनांमध्ये चांगले काम करणाऱ्यांना सन्मानित करण्याचे धोरण ठरवावे. जेणेकरून आणखी चांगले काम करण्याची प्रेरणा मिळेल. जे चांगले काम करणार नाहीत त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

शेतकऱ्यांना सिबिल स्कोअरची अट न घालता कर्ज पुरवठा करा

 शेतकऱ्यांना सिबिल स्कोअरची अट न घालता कर्ज पुरवठा करा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• कृषी कर्ज पुरवठ्यावरून मुख्यमंत्र्यांची बँकांना ताकीद
• सन 2025-26 च्या 44 लाख 76 हजार 804 कोटींच्या पत पुरवठा आराखड्यास मंजुरी

 

मुंबई, दि. 19 : शेतकऱ्यांना कृषी कर्जाचा पुरवठा झाला नाही तर त्याचे दुष्परिणाम अर्थव्यवस्थेसोबतच शेतकऱ्यांवरही होतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सिबिल स्कोअर मागू नका. बँकांना यापूर्वीही यासंदर्भात सक्त ताकीद देण्यात आली आहे. यापूर्वी यासंदर्भात निर्देश न जुमानणाऱ्या बँकावर ‘एफआयआर’ देखील दाखल केले आहेत. रिझर्व्ह बँकेने सुद्धा कृषी कर्जाबाबत स्पष्टता दिली आहे. जर कोणती बँक शाखा सिबिल स्कोअर मागत असेल तर त्या शाखेवर कारवाई करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. तसेच कृषी कर्ज पुरवठा वाढवण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांनी विशेष प्रयत्न करून यंदाच्या वर्षी दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करावे, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

            राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची 167 वी बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. यावेळी राज्याचा सन 2025 -26 या वित्तीय वर्षाचा 44 लाख 76 हजार 804 कोटी रुपयांचा पतपुरवठा आराखडाही बैठकीत मंजूर करण्यात आला.

खासगी आस्थापनांनी अंतर्गत तक्रार समितीची नोंदणी ३१ मे पर्यंत करण्याचे आवाहन,https://shebox.wcd.gov.in

 खासगी आस्थापनांनी अंतर्गत तक्रार समितीची

नोंदणी ३१ मे पर्यंत करण्याचे आवाहन

मुंबई, दि. १९ : कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळास प्रतिबंध करण्यासाठी खासगी आस्थापनांनी अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. या समितीची नोंदणी शी बॉक्स या पोर्टलवर ३१ मे पर्यंत करणे करण्याचे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई शहर आणि जिल्हा नोडल अधिकारी शोभा शेलार यांनी केले आहे.

नियमांचे पालन न केल्यास संबंधित आस्थापनांवर ५० हजार रुपयांपर्यंत दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे. केंद्र सरकारने सर्व खासगी आस्थापनांना SHE BOX पोर्टलवर अंतर्गत तक्रार समितीची माहिती नोंदविण्याचे निर्देश दिले आहेत. नोंदणीसाठी आस्थापनांनी https://shebox.wcd.gov.in या संकेतस्थळाला भेट देऊन, Private Head Office Registration या टॅबवर क्लिक करून आवश्यक माहिती भरावी व Submit करावे. मुंबई शहर जिल्ह्यातील सर्व खासगी आस्थापनांनी ही प्रक्रिया ३१ मे २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आवाहन तसेच  अधिक माहिती व मार्गदर्शनासाठी संबंधित विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

गृहनिर्माण माहिती पोर्टल

 गृहनिर्माण माहिती पोर्टल

या धोरणाची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये सांगतांना उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, यामध्ये ज्येष्ठ नागरिक, नोकरदार महिला, विद्यार्थी, औद्योगिक कामगार, पत्रकार, दिव्यांग, माजी सैनिक या सर्वांच्या घरांचा विचार करण्यात आला आहे. यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग करून राज्य गृहनिर्माण माहिती पोर्टल केंद्रीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्म म्हणून तयार करण्यात येईल. घरांची मागणी आणि पुरवठा संदर्भात डेटा, सदानिकांचे जिओ टॅगिंग, निधी वितरण, जिल्हानिहाय भूमी अधिकोष आणि महारेरा, महाभुलेख आणि पीएम गती शक्तिसारख्या प्रणालींशी याद्वारे समन्वय साधला जाईल.

नव्या सर्वसमावेशक धोरणामुळे गृहनिर्माणात क्रांती येणार सर्वसामान्य, दुर्बलांचे घराचे स्वप्न सहज साकारणार राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार

 नव्या सर्वसमावेशक धोरणामुळे गृहनिर्माणात क्रांती येणार

सर्वसामान्य, दुर्बलांचे घराचे स्वप्न सहज साकारणार

राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

मुंबई, दि. २० : राज्यातील सर्वसामान्य, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना परवडणारी घरे मिळण्याचा मार्ग राज्याच्या नव्या गृहनिर्माण धोरणामुळे प्रशस्त झाला आहे. हे एक क्रांतिकारी धोरण असून यामुळे राज्याच्या नगरविकास आणि गृहनिर्माणाला एक नवे रूप मिळेल. शिवाय या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येऊन महाराष्ट्राच्या १ ट्रीलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टास मोठे बळ मिळेल अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत “माझे घर-माझे अधिकार” हे ब्रीदवाक्य असलेल्या  "राज्य गृहनिर्माण धोरण २०२५" ला मंजुरी देण्यात आली. हे धोरण आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसह सर्व घटकांना परवडणारी, शाश्वत आणि समावेशक घरे मिळवून देण्यासाठी निर्णायक ठरेल असे सांगून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, राज्य शासनाने २०३० पर्यंत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न  गटांसाठी ३५ लाख घरे उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून, सर्वसामान्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन प्रत्येक घटकासाठी विशेष उपाययोजना केल्या आहेत.

झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी सामाजिक उत्तरदायित्व निधीचा वापरः या धोरणात

 झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी सामाजिक उत्तरदायित्व निधीचा वापरः या धोरणात सामाजिक उत्तरदायित्व निधीचा (सीएसआर) वापर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी करण्याचा प्रस्ताव आहे.  यामुळे घरांच्या निर्मितीच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी खासगी क्षेत्राच्या सहभागास प्रोत्साहित केले जाईल. या तरतुदीचा उद्देश अतिरिक्त आर्थिक निधी उभा करणे आणि राहणीमान सुधारण्यासाठी शासन आणि विकासक यांच्यात सहकार्यात्मक प्रयत्नांना चालना देणे आहे.

विकास कराराची नोंदणी बंधनकारकः झोपडीधारक व विकासक यांच्यातील करारनामे मुद्रांक शुल्क पेपरवर तयार करुन किमान मुद्रांक शुल्कावर नोंदणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे झोपडपट्टीधारकांचे कायदेशीर अधिकार संरक्षित होतील.

पुनर्वसन क्षेत्रात सामायिक भागांचा समावेशः पुनर्वसन इमारतीतील पार्किंग, जीना, लिफ्ट आणि लिफ्ट लॉबी हे घटक पुनर्वसन क्षेत्रामध्ये अंतर्भूत करून विकासकांना प्रोत्साहनात्मक चटई क्षेत्र निर्देशांक देण्याबाबत नगरविकास विभागाने पुढील कार्यवाही करेल.

धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकासः सध्या धोकादायक स्थितीत असलेल्या पुनर्वसन इमारतींचा 33(7)अ च्या धर्तीवर प्रोत्साहनात्मक चटई क्षेत्रासह पुनर्विकास करण्याचा निर्णयास प्रोत्साहन दिले जाणार.

रखडलेल्या योजनांसाठी नवीन विकासकांची निवडः वारंवार बैठकीनंतरही प्रगती न झालेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये नवीन सक्षम विकासकांची निवड निविदा प्रक्रियेद्वारे केली जाणार.

संयुक्त भागीदारीद्वारे योजनाः मुंबई महानगर प्रदेशातील 228 रखडलेल्या योजनांपैकी बृहन्मुंबई महानगरपालिका, म्हाडा, सिडको, एमएमआरडीए, महाहाऊसिंग, एमआयडीसी, एसपीपीएल आदी संस्थांच्या संयुक्त भागीदारीतून योजना राबवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे.

००००

झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी केंद्र सरकारच्या जमिनीचा वापरः या धोरणात

 झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी केंद्र सरकारच्या जमिनीचा वापरः या धोरणात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारच्या जमिनीचा वापर प्रस्तावित आहे. याअंतर्गत केंद्र सरकार व झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांच्यात संयुक्त उपक्रम स्वरूपात झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठीच्या योजना राबविता येऊ शकतात. तसेच संबंधित केंद्र सरकारच्या विभागाकडून निधी उपलब्ध करण्याचे प्रस्तावित आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी प्रकल्पांसाठी IT-आधारित पध्दतीः झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण प्रकल्पांमध्ये पारदर्शकता, रिअल-टाइम मॉनिटरिंग आणि उत्तरदायित्व वाढविण्यासाठी या धोरणात IT-आधारित पध्दतीच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. ही डिजिटल साधने लाभार्थी निश्चिती, प्रकल्प स्थिती अद्ययावत करणे आणि निधी व्यवस्थापन यासारख्या प्रक्रिया सुलभ करतील. यामुळे अंमलबजावणी कार्यक्षम होईल.

झोपडपट्‌ट्यांसाठी समूह पुनर्विकासाला प्रोत्साहनः एकात्मिक नियोजनाच्या माध्यमातून एकाच प्रभागातील अनेक झोपडपट्ट्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी धोरणात्मक दृष्टिकोन म्हणून समूह पुनर्विकासाला या धोरणात प्रोत्साहन देण्यात आले आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी सामाजिक उत्तरदायित्व निधीचा वापरः या धोरणात सामाजिक उत्तरदायित्व निधीचा (सीएसआर) वापर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी करण्याचा प्रस्ताव आहे.  यामुळे घरांच्या निर्मितीच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी खासगी क्षेत्राच्या सहभागास प्रोत्साहित केले जाईल. या तरतुदीचा उद्देश अतिरिक्त आर्थिक निधी उभा करणे आणि राहणीमान सुधारण्यासाठी शासन आणि विकासक यांच्यात सहकार्यात्मक प्रयत्नांना चालना देणे आहे.

विकास कराराची नोंदणी बंधनकारकः झोपडीधारक व विकासक यांच्यातील करारनामे मुद्रांक शुल्क पेपरवर तयार करुन किमान मुद्रांक शुल्कावर नोंदणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे झोपडपट्टीधारकांचे कायदेशीर अधिकार संरक्षित होतील.