Tuesday, 20 May 2025

मुंबई उपनगरांमध्ये पुनर्विकासास चालना

 मुंबई उपनगरांमध्ये पुनर्विकासास चालना देण्याकरिता उपकरप्राप्त इमारतींना लागू असलेले म्हाडा अधिनियमाच्या कलम 79(अ) व 91(अ) कलम उपकरप्राप्त नसलेल्या इमारतींना लागू करण्याकरिता म्हाडा स्तरावर अभ्यास करुन सर्वकष प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे.

मुंबईबाहेरील पुनर्वसन प्रक्रियेला गती मिळावी याकरिता महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियममहाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम1966 तसेच इतर अधिनियमांमध्ये आवश्यक बदल करण्यात येणार आहे.

सामाजिक गृहनिर्माणासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी निधी: सामाजिक उत्तरदायित्व निधी किफायतशीर आणि सामाजिक गृहनिर्माण प्रकल्पांना (नोकरदार महिलाज्येष्ठ नागरिकविद्यार्थी गृहनिर्माण) वापरला जाईल.  याकरिता आवश्यक कार्यप्रणाली निश्चित करून प्रक्रियेस प्रोत्साहन देण्यात येईल.

नॉलेज पार्टनर म्हणून नियुक्तीः धोरणात्मक चौकट अधिक बळकटसमावेशक व विस्तृत करण्यासाठी तसेच बदलत्या आर्थिकसामाजिक व हवामानविषयक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आयआयटीआयआयएमयूडीआरआयडब्ल्यूआरआय यांसारख्या संस्थांची नॉलेज पार्टनर म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

हरित इमारत उपक्रम (ग्रीन बिल्डिंग): नवीन गृहनिर्माण धोरण

 हरित इमारत उपक्रम (ग्रीन बिल्डिंग): नवीन गृहनिर्माण धोरण हरित इमारतींना प्रोत्साहन देते. पर्यावरणपूरक आराखडा तयार करणेइमारती बांधण्यास उष्णता-प्रतिरोधक सामग्रीचा वापर आणि ऊर्जा-कार्यक्षम बांधकाम तंत्रांचा समावेश आहे. उष्णतेची दाहकता कमी करण्यासाठी आणि हवामान परिवर्तनास प्रतिरोध करण्यासाठी परिसर विकासछतावरील बागा आणि पर्यावरणपूरक पायाभूत सुविधांच्या एकत्रीकरणास प्रोत्साहित करून शहरांमध्ये जास्तीत जास्त वृक्ष लागवडीवर भर दिला आहे.

आपत्तीरोधक इमारतीः शाश्वतआपत्ती-रोधककिफायतशीर आणि हवामान योग्य बांधकाम पद्धती मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ग्लोबल हाऊसिंग टेक्नॉलॉजी चॅलेंज  अंतर्गत नाविन्यपूर्ण बांधकाम तंत्रज्ञानासह उष्णतापूर आणि भूकंपासह हवामानाच्या जोखमींचा सामना करण्यासाठी नवीन बांधकामांची योजना आखण्यात येणार.

बांधकाम तंत्रज्ञान संशोधन केंद्र स्थापन करणार : आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापरहरित इमारतआपत्ती रोधक तंत्रज्ञानसमावेशकतापरवडणारे गृहनिर्मिती याकरिता बांधकाम तंत्रज्ञान संशोधन केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे.

पुनर्विकास संदर्भात राज्यस्तरीय तक्रार निवारणसमिती : डीसीपीआर 2034 च्या विनियम 33(5), 33(7), 33(9

 राज्यस्तरीय सर्वोच्च तक्रार निवारण समिती : डीसीपीआर 2034 च्या विनियम 33(5)33(7)33(9) इत्यादी तसेच म्हाडा अधिनियम 1976 च्या कलम 79(अ) इत्यादीच्या अंतर्गत पुनर्विकास संदर्भात राज्यस्तरीय तक्रार निवारण यंत्रणा अस्तित्वात नव्हती. याकरिता गुणवत्ता नियंत्रणावर देखरेख ठेवणेलाभार्थ्यांच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने विकासकांसमवेत मध्यस्थी करणे आणि पुनर्विकास प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणे सुनिश्चित करण्यासाठी राज्यस्तरीय सर्वोच्च तक्रार निवारण समिती निर्माण करण्यात येत आहे.

स्वयंपुनर्विकास कक्षः सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींचा स्वयंपुनर्विकासाच्या प्रक्रियेस प्रोत्साहन व चालना देण्यासाठी राज्यस्तरावर स्वयंपुनर्विकास कक्ष निर्माण करण्यात येणार आहे. तसेच स्वयंपुनर्विकासाकरिता रु.2000 कोटी इतक्या रकमेचा स्वयंपुनर्विकास निधीची स्थापना करण्यात येणार आहे

घरांची गरज व मागणी सर्वेक्षण विश्लेषण:

 घरांची गरज व मागणी सर्वेक्षण विश्लेषण: सन

 2026 पर्यंत सर्व जिल्ह्यांमध्ये निवासी सदनिकांची आवश्यकता आणि मागणीचे सर्वेक्षण व विश्लेषण करून यापुढे योजनांची आखणी / अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

राज्य गृहनिर्माण माहिती पोर्टल (स्टेट हाऊसिंग इन्फार्मेशन पोर्टल):  डाटा आधारित निर्णय प्रक्रियेकरिता राज्य गृहनिर्माण माहिती पोर्टल (SHIP) केंद्रीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्म म्हणून निर्माण करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार. या पोर्टलवर घरांची मागणी आणि पुरवठासंदर्भात विदा मागोवासदानिकांचे जिओ-टॅगिंगनिधी वितरणजिल्हानिहाय भूमी अधिकोष आणि महारेरामहाभूलेख आणि पी.एम.गती शक्तीसारख्या प्रणालीशी एकरूपता तसेच पारदर्शकता आणि समन्वयाकरिता विश्लेषणपूर्वानुमान आणि अद्ययावतीकरणासाठी कृत्रिम बुध्दिमत्ता साधने वापरुन निर्णय घेण्यास मदत करेल. गृहनिर्माणाच्या सर्व योजना महाराष्ट्र युनिफाईड सिटिझन डेटा हब पोर्टलशी संलग्न राहतील.

निवासी वापरासाठी योग्य असलेल्या शासकीय जमिनींची भूमी अधिकोष आधारसामग्रीची  निर्मितीः महसूल व वन विभागमहाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळमहाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळक्षेत्रीय नियोजन प्राधिकरणजलसंपदा विभाग इ.च्या समन्वयाने 2026 पर्यंत राज्यव्यापी  विकसित करण्यात येणार आहे.  सदर माहिती स्टेट हाऊसिंग इन्फार्मेशन पोर्टलमध्ये अद्ययावत करून याचा वापर नवीन गृहनिर्माण करणेकामी केला जाईल.

विशेष घटकांकरिता गृहनिर्माणः शासकीय कर्मचारीमाजी सैनिकस्वातंत्र्य सेनानीदिव्यांगपत्रकारकलाकारगिरणी व माथाडी कामगारतसेच विमानतळ कर्मचारी यांसारख्या विशेष घटकांसाठी गृहनिर्माण योजना राबविणे प्रस्तावित आहे. तसेच मुंबईसारख्या शहरांतील प्रमुख रुग्णालयांच्या जवळ रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी भाडे तत्त्वावर परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याकरिता गृहनिर्माण करण्यात येणार आहे. तसेच या सर्व योजना प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या (शहरी) तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहेत. पंतप्रधान यांच्या वॉक टू वर्क या संकल्पनेच्या अनुषंगाने या धोरणात रोजगार केंद्रांच्याजवळविशेषतः औद्योगिक क्षेत्रांतील घरांच्या विकासावर भर देण्यात आला आहे. औद्योगिक  वसाहत क्षेत्रातील सुविधा भूखंडाकरिता आरक्षित असणाऱ्या 20 टक्के जागेपैकी 10 ते 30 टक्के जागा केवळ निवासी वापरासाठी राखीव ठेवण्याचे प्रस्तावित.

सर्व महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांमध्ये समावेशक घरे योजना : वाढत्या शहरी भागात यूडीसीपीआरचे नियम 3.8.2 आणि डीसीपीआरचे नियम 15 अंतर्गत समावेशक घरे योजना केवळ 10 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या मोठ्या महानगरपालिकासह सर्व महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांना लागू करण्याचे प्रस्तावित आहे. सदर माहिती महाआवास मोबाईल ॲपद्वारे अद्ययावत करून उपलब्ध करून देण्यात येणार. तसेच ही माहिती गृहनिर्माण विभागाच्या पोर्टलवर नियमितपणे प्रकाशित करण्यात येईल.

माझे घर, माझा अधिकार’ राज्याचे गृहनिर्माण धोरण शाश्वत, सुरक्षित आणि पर्यावरणास अनुकूल घराचे अभिवचन २०३० पर्यंत ३५ लाख घरांच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट

 माझे घरमाझा अधिकार’ राज्याचे गृहनिर्माण धोरण

शाश्वतसुरक्षित आणि पर्यावरणास अनुकूल घराचे अभिवचन

२०३० पर्यंत ३५ लाख घरांच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट

 

            राज्याच्या गृहनिर्माण धोरण 2025 ला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. माझे घरमाझा अधिकार’ हे ब्रीद अनुसरून वर्ष 2030 पर्यंत राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला शाश्वतसुरक्षित आणि पर्यावरणास अनुकूल घराचे अभिवचन देणाऱ्या राज्याच्या गृहनिर्माण धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या धोरणात डाटा आधारित निर्णय प्रक्रियाआधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापरगतिमानता व पारदर्शकता आणि सामाजिक समावेशकता यावर भर दिला आहे.

गृहनिर्माण धोरणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे :-

दोन दशकांनंतरचे धोरणः राज्याचे यापूर्वीचे गृहनिर्माण धोरण सन 2007 मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. त्यानंतर सुमारे 18 वर्षांनी गृहनिर्माण धोरण जाहीर झाले आहे.

गृहनिर्माण धोरणाची चार मूलतत्त्वेः आर्थिकसामाजिकपर्यावरणीय आणि आपत्तीशी संबंधित आव्हानांची पूर्तता करण्यासाठी घरे. परवडणारीसर्वसमावेशकशाश्वत आणि पुनर्माणशील अशा चार मार्गदर्शक तत्त्वांभोवती या धोरणाची रचना करण्यात आली आहे.

सामाजिक समावेशनः या धोरणात ज्येष्ठ नागरिकनोकरदार महिलाविद्यार्थी आणि औद्योगिक कामगारांसाठी विशेष उपाययोजना प्रस्तावित केल्या आहेत.  यामध्ये नोकरदार महिलाविद्यार्थी यांना भाडेतत्त्वावर आणि औद्योगिक कामगारांसाठी 10 वर्षांपर्यंत भाडेतत्त्वावर त्यानंतर मालकी हक्काने घरे दिली जातील. सार्वजनिक-खासगी भागीदारीद्वारे विकासक आणि प्रचालकासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. सामाजिक गृहनिर्माणाकरिता सी.एस.आर. निधीचा वापर केला जाईल. याकरिता प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.

राज्यात 2030 पर्यंत 35 लाख घरांचे उद्दिष्ट: राज्याने सन 2030 पर्यंत आर्थिकदृष्या दुर्बल घटकांसाठी सामाजिक गृहनिर्माण (एमआयजी) आणि अल्प उत्पन्न गट (एलआयजी) करिता 35 लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्टे ठेवली आहेत. याकरिता 70 हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. तसेच त्यापुढील 10 वर्षात 50 लाख घरांच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे.

-क्युजे ऑनलाईन प्रणालीचे लोकार्पण सहकार विभागाची अर्धन्यायिक निर्णय प्रक्रिया आता आणखी जलद

 ई-क्युजे ऑनलाईन प्रणालीचे लोकार्पण

सहकार विभागाची अर्धन्यायिक निर्णय प्रक्रिया आता आणखी जलद

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबईदि. २० : राज्यातील सहकाराशी निगडीत नागरिकांच्या सोयीसाठी ई-क्युजे (e-Quasi-Judicial) प्रणालीचे मंत्रिमंडळ बैठकीदरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले. सहकार विभागाने विकसित केलेल्या या प्रणालीमुळे जनतेला जलद तसेच पारदर्शक पद्धतीने सहकार विभागाची अर्धन्यायिक निर्णय प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध होणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

ई-क्युजे प्रणालीविषयी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, 'महाराष्ट्र राज्य सहकारी चळवळीमध्ये देशात अग्रेसर असून राज्यात सुमारे २.२५ लाख सहकारी संस्था आहेत. या संस्थांचे कामकाज महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ मधील तरतुदीनुसार निबंधकामार्फत करण्यात येते. नागरिकांच्या सोयीसाठी शासनाच्या ई-गव्हर्नस धोरणांतर्गत ई-क्युजे प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. ई-क्युजे अंतर्गत पारदर्शक पद्धतीने कागदविरहित पुनर्विचार व अपील प्रक्रिया प्रणाली (PRATYAY-Paperless Revision and Appeal in Transparent Way) विकसित करण्यात आली आहे. यामुळे जनतेला सर्व सेवासुविधा घरबसल्या ऑनलाईन पद्धतीने मिळणार आहेत. नागरिकांच्यापक्षकारांच्या तसेच अधिकाऱ्यांच्या वेळेची बचतही यामुळे होणार आहे. 

ई-क्युजे प्रणालीच्या लोकार्पण प्रसंगी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेउपमुख्यमंत्री अजित पवारसहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडेसहकार आयुक्त दीपक तावरे उपस्थित होते.

मंत्री मंडळ निर्णय वरायगडमधील शिलार प्रकल्पासाठी ४ हजार ८६९ कोटी

 रायगडमधील शिलार प्रकल्पासाठी ४ हजार ८६९ कोटी

            रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील मौजे शिलार प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यतेस आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. 

            रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील मौजे शिलार प्रकल्पांतर्गत मौजे किकवी येथे सिल्लार नदीवर 6.61 टी.एम.सी. क्षमतेचे धरण बांधणे प्रस्तावित आहे.  या योजनेस 4869.72 कोटी रूपयांच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.  या प्रकल्पाचे पाणी मुंबई महानगरपनवेल महानगरपालिका आणि नवी मुंबई महानगरपालिका आदी शहरांना पिण्याच्या पाण्याकरिता पुरविले जाणार आहे.  त्यामुळे पाणी वापर आधारित लाभधारक संस्थांची भांडवली खर्चातील हिस्सेदारी निश्चित करण्यात आली आहे.  त्यानुसार मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (भांडवली खर्चातील हिस्सेदारी टक्केवारी 15.08, रक्कम 734.35 रूपये कोटीत)पनवेल महानगरपालिका (भांडवली खर्चातील हिस्सेदारी टक्केवारी 75.42, रक्कम 3672.75 रूपये कोटीत)नवी मुंबई महानगरपालिका (भांडवली खर्चातील हिस्सेदारी टक्केवारी 9.5, रक्कम 462.62 रूपये कोटीत) या संस्थांना खर्चातील हिस्सेदारी निश्चित करून देण्यात आली आहे.    हा प्रकल्प कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळद्वारे ठेव तत्त्वावर उभारण्यात येणार आहे.  सदर प्रकल्प राबविण्याकरिता कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळमुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणनवी मुंबई व पनवेल महानगरपालिका  यांच्यात एक सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे.  प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.  या समितीत लाभदायक स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या प्रतिनिधींचा समावेश असेल.

0000

Featured post

Lakshvedhi