Monday, 19 May 2025

राज्याच्या आरोग्य धोरणाबाबतचा प्रस्ताव तातडीने सादर करा -

 राज्याच्या आरोग्य धोरणाबाबतचा प्रस्ताव तातडीने सादर करा

आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांचे निर्देश

 

मुंबई दि. १९ : सार्वजनिक आरोग्य विभाग अधिक गतिमानलोकाभिमुख व पारदर्शी करण्याच्या दृष्टीने राज्याच्या आरोग्य धोरणाबाबतचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आरोग्य भवन येथे झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत दिले.

आरोग्य मंत्री श्री. आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस आरोग्य सचिव डॉ.निपुण विनायकसचिव विरेंद्र सिंहआयुक्त अमगोथू श्रीरंगा नायकसंचालक डॉ.नितीन अंबाडेकरसंचालक विजय कंदेवाडसंचालक डॉ.स्वप्नील लाळे यांचेसह अवर सचिव व सहसंचालकस्तरीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत राज्याची आरोग्य सेवा अधिक बळकट होण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.                                

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा शासन सेवेत समावेश करणे तसेच त्यांचे मानधन वाढीचा प्रस्ताव लवकर सादर करण्याबाबत निर्देश आरोग्यमंत्री श्री. आबिटकर यांनी यावेळी दिले असुनप्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेतील कर्मचाऱ्यांच्या समावेशनाबाबत महिला व बालकल्याण विभागाच्या शासन निर्णयाचा पाठपुरावा करण्याच्या सूचनाही दिल्या.

वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या बदली प्रक्रियेमध्ये पारदर्शीपणा असावा. आठ वर्षापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय बदल्या समूपदेशाने करण्यात याव्यात. त्यानंतर विनंती बदल्या करण्यात याव्यात. तसेच एस-23 या वेतनश्रेणीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या त्यांचे रिपोर्ट कार्ड पाहून करण्यात याव्यातसमुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या 31 मे पुर्वी प्रथमत: आंतरजिल्हा बदल्या करण्यात याव्यातत्यांना सोयीचा जिल्हा देण्यात यावात्यानंतर जिल्हा अंतर्गत बदल्या करण्यात याव्यात. तसेच पाठ्य निदेशिका यांचे नर्सिंग ट्विटर पदोन्नतीसाठीचे सेवा प्रवेश नियम दीडशे दिवसाच्या कार्यक्रमाचे अजेंड्यावर घेऊन बदलण्यात यावेतअशा सूचनाही आरोग्यमंत्री श्री. आबिटकर यांनी दिल्या.

शासनाला जास्तीत जास्त वर्ग एक चे वैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध होतील यासाठी एमपीएससी कडे पाठपुरावा करून ही पदे तातडीने भरावीत. बॉम्बे नर्सिंग होम ॲक्ट व इतर कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी लीगल फर्मची नियुक्ती करण्यात यावी. कोणत्याही परिस्थितीत पावसाळी अधिवेशनामध्ये या कायद्यामधील सुधारणा विधेयक सादर करण्याचे निर्देश मंत्री श्री. आबिटकर यांनी या बैठकीत दिले.

           वैद्यकीय सहाय्यता कक्ष कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहनपर भत्ता देण्याचा तसेच आशा वर्कर यांना आयुष्मान भारत कार्ड काढणेसाठी पाच रुपयाऐवजी वीस रुपये मोबदला देणेबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याच्या सुचना त्यांनी दिल्या. कोल्हापूर छत्रपती संभाजी नगर व मुंबई येथे वैद्यकीय सहायता कक्ष स्थापन करण्याचे सूचनाही आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

दीडशे दिवसाचाकृती आराखडा सार्वजनिक आरोग्य विभागाने तयार करून २० मे, २०२५ पर्यंत सादर करावा. ग्रामीण स्वच्छता व आरोग्यदायी अभियान ही योजना राज्यात सुरू करण्याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव सादर करणे तसेच केंद्र सरकारने त्यांच्या अर्थसंकल्पात घोषणा केल्याप्रमाणे १७ ठिकाणी कॅन्सर डे केअर सेंटर सुरू करणेतसेच टीबी मुक्त पंचायत व तंबाखू मुक्त शाळा हे अभियान सुरू करण्याबाबत त्यांनी सूचनाही आरोग्यमंत्री श्री. आबिटकर यांनी दिल्या.

            आदिवासी व दुर्गम भागामध्ये काम करणाऱ्या डॉक्टरांना विशेष सुविधा देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करावा. केंद्र सरकारच्या NIV च्या धर्तीवर नवीन प्रयोगशाळा स्थापन करण्यासबंधी ४४ कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी ३१ मे पर्यंत वित्त विभागास सादर करावा. पीएम मेडिसिटी प्रोग्राम साठी ५० एकर जागेची व विमानळाची उपलब्धता विचारात घेऊन कोल्हापूर किंवा पुणे येथे जागा उपलब्धता पाहण्याच्या सुचना दिल्या. या बैठकीत प्राप्त बजेट पुरवणी मागण्या तसेच २०२५ च्या अर्थसंकल्पामध्ये मंजूर असलेल्या तरतुदी विचारात घेऊन तात्काळ प्रस्ताव सादर करून वित्त विभागाकडे ३१ मे पूर्वी पाठवण्याचे निर्देश, आरोग्यमंत्री श्री.आबिटकर यांनी दिले.

व्हर्च्युअल गॅलॅक्सी इन्फोटेक कंपनीने डिजिटल इंडिया साकारण्यात योगदान द्यावे

 व्हर्च्युअल गॅलॅक्सी इन्फोटेक कंपनीने

डिजिटल इंडिया साकारण्यात योगदान द्यावे

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. १९ : डिजिटल इंडियाचे स्वप्न साकार करण्यासाठी व्हर्च्युअल गॅलॅक्सी इन्फोटेक लिमिटेड कंपनीने योगदान द्यावेअसे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

व्हर्च्युअल गॅलक्सी इन्फोटेक लिमिटेडच्या नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजमधील नोंदणी (लिस्टिंग) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज दूरदृष्य प्रणालीद्वारे झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

व्हर्च्युअल गॅलक्सी इन्फोटेक लिमिटेडच्या समारंभाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वर्षा निवासस्थानाहून ऑनलाइन उपस्थित होते. यावेळी व्हर्च्युअल गॅलक्सी इन्फोटेक कंपनीचे उपाध्यक्ष आशुतोष घोलप उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले कीसन १९९७ मध्ये व्हर्च्युअल गॅलक्सी इन्फोटेक कंपनीची सुरुवात नागपूरमध्ये अविनाश शेंडे आणि सचिन पांडे यांनी केली. छोट्या स्वरूपात सुरू झालेली ही कंपनी भारताच्या आयटी क्षेत्रात एक मोठी शक्ती बनली आहेयांचा अवघ्या महाराष्ट्राला अभिमान आहे. कंपनीची  देशात १६ ठिकाणी व विदेशात तीन ठिकाणी कार्यालय आहेत.या कंपनीला मिहान नागपूर येथील येथे १० एकर जागा मिळाली असून येथील मोठ्या प्रमाणात उद्योग विकास होऊन या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होतीलअसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

अविनाश शेंडे आणि सचिन पांडे सारख्या तज्ज्ञ व्यक्तींनी त्यांची स्वप्ने साकार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांचा प्रवास आपल्या राज्यातील हजारो उद्योजकांना प्रेरणा देईलअसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

व्हर्च्युअल गॅलक्सी इन्फोटेक लि. कंपनीच्या माहिती पुस्तिकेचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते यावेळी अनावरण करण्यात आले.

सार्वजनिक खासगी भागीदारीव्दारे आयटीआयमध्ये आधुनिकीकरण

 सार्वजनिक खासगी भागीदारीव्दारे आयटीआयमध्ये आधुनिकीकरण

राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे (आयटीआय) सार्वजनिक खासगी भागीदारी व्दारे अद्ययावतीकरण करण्याचे धोरण राबविण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            या धोरणाचे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना जागतिक दर्जाच्या प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये रुपांतरीत करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या प्रशिक्षण केंद्रातून उद्योगांच्या मागणीनुसार प्रशिक्षणार्थी घडवणे आणि त्यांची रोजगार क्षमता वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन धोरणात्मक भागीदार म्हणून काम करणार आहे. या धोरणानुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांशी भागीदारी करता येणार आहे.  औद्योगिक संघटना,  उद्योग किंवा त्यांचे ट्रस्टराज्य किंवा केंद्र सरकारचे सार्वजनिक उपक्रम,  स्वयंसेवी संस्था भागीदारी करु शकतात.

भागीदारीसाठी कालावधी आणि रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. संस्था १० वर्षे दत्तक घेण्यासाठी किमान १० कोटी रुपये आणि २० वर्षांसाठी किमान २० कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले आहेत.

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे स्थानमूल्यांकन आणि संभाव्यतेच्या आधारे तीन याद्यांमध्ये विभागले जाईल. आयटीआयच्या जागेची आणि इमारतीची मालकी शासनाकडे राहील

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेबाबत शासनाची धोरणे कायम राहतील.  शिक्षक कर्मचाऱ्यांसह कर्मचारी कायम राहतील. तथापिनवीन तंत्रज्ञानावर आधारित प्रशिक्षण आणि अभ्यासक्रम राबविण्यासाठी  अतिरिक्त कर्मचारी भागीदार उद्योगाद्वारे नियुक्त केले जाऊ शकतात. नवीन भागीदारांना उपकरणेसाहित्य खरेदी आणि नूतनीकरण / बांधकामास परवानगी दिली जाईल. सरकारी निविदा प्रक्रियेचे पालन न करता खुल्या बाजारातून नूतनीकरण आणि बांधकाम करू शकतात.

 प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये एक पर्यवेक्षण समिती (आयएमसी) नियुक्ती केली जाईल. या समितीत  नवीन येणारा भागीदार अध्यक्ष असेल तर  संस्थेचे प्राचार्य किंवा उपप्राचार्य किंवा शासनाने नियुक्त केलेली व्यक्ती सचिव असेल. यासंदर्भात कोणताही वाद मिटविण्यासाठी राज्यस्तरीय संचालन समिती नियुक्त केली जाईल. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत भागीदार उद्योगाकडून शिक्षण किंवा रोजगार संबंधित कार्यक्रम वगळता इतर कोणत्याही उपक्रम अथवा कामकाजासाठी परवानगी दिली जाणार नाही.

-----०-----

बांधकाम क्षेत्रात ‘एम-सॅंड’चा वापर अनिवार्य करण्याचे धोरण निश्चि

 बांधकाम क्षेत्रात एम-सॅंडचा वापर अनिवार्य करण्याचे धोरण निश्चित

नैसर्गिक वाळूच्या अति उत्खननामुळे निर्माण होणाऱ्या पर्यावरणीय संकटांना आळा बसावातसेच बांधकाम क्षेत्राला पर्यायी व टिकाऊ साधन उपलब्ध व्हावेयासाठी राज्यात कृत्रिम वाळू (एम-सॅंड) चा उत्पादन व वापर धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या धोरणानुसार सार्वजनिक बांधकामांमध्ये या कृत्रिम वाळूचा वापर वाढावा यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

वाळुच्या उत्पादनासाठी स्वामित्वधन म्हणून प्रतिब्रास ६०० रुपये आकारण्यात येतेत्याऐवजी प्रतिब्रास २०० रुपये इतक्या सवलतीच्या दराने स्वामित्वधन (रॉयल्टी) आकारण्यास बैठकीत मंजूरी देण्यात आली.

क्वॉरी वेस्ट व डोंगर उत्खननातून मिळणाऱ्या दगडांपासून क्रशरच्या साहाय्याने तयार होणारी ही कृत्रिम वाळू नैसर्गिक वाळूला पर्याय ठरू शकते,  या धोरणानुसारजिल्हा प्रशासन व वन विभागाच्या परवानगीनंतर एम-सॅंड युनिट्स उभारण्यास परवानगी देण्यात येणार असूनपर्यावरणीय नियमांचे पालन आवश्यक राहील.

राज्यातील सर्व शासकीयनिमशासकीय व सार्वजनिक संस्थांनी आपल्या बांधकाम प्रकल्पांमध्ये एम-सॅंडचा प्राधान्याने वापर करावाअशा सूचना शासनाने दिल्या आहेत. याशिवायभारतीय मानक ब्युरोच्या (IS 383:2016) निकषानुसार गुणवत्ताधारित एम-सॅंडचाच वापर करण्यात यावाअसे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरणास मंजुरी - प्रत्येक जिल्ह्यात ५० व्यक्ती/ संस्थांना एम-सँड युनिट स्थापन करण्यासाठी उद्योगविभाग सवलती देणार आहे. तसेच एम-सँड तयार करणाऱ्या युनिटला प्रतिब्रास २०० रुपये इतकी सवलत देण्यात येणार आहे.

एम-सॅंड युनिट्समुळे स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी वाढतीलतसेच नैसर्गिक वाळूवरील अवलंबित्व कमी होऊन पर्यावरण रक्षणास हातभार लागेलअसा शासनाचा विश्वास आहे. यासाठी जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करण्यात येणार असूनधोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र निरीक्षण यंत्रणा तयार केली जाणार आहे.

राज्यातील बांधकाम क्षेत्रात या निर्णयामुळे मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. शासनाच्या या पावलामुळे पर्यावरण रक्षणटिकाऊ विकास आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.

एम सँड गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार असून औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदानव्याज सवलतविद्युत शुल्कातून सूटमुद्रांक शुल्क माफी आणि वीजदरात अनुदान दिले जाणार आहे.

नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पबाधित ‘होम स्वीट होम’ घरांना अंतर्गत एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क

 नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पबाधित होम स्वीट होम

घरांना अंतर्गत एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क

नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्यांना ‘होम स्वीट होम’ अंतर्गत मौजा पुनापूर येथे वाटप केलेल्या घरांच्या भाडेपट्टा दस्त नोंदणीसाठी एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टमुळे बाधित झालेल्यांना २८ घरांचे वाटप करण्यात आले आहे. या घरांसाठी दस्त नोंदणी करताना सुमारे ४० ते ४५ हजार रुपये मुद्रांक शुल्क द्यावे लागणार होते. वस्तुतः प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरांसाठी एक हजार रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आकारण्यात आले होते. याच धर्तीवर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अंतर्गत ज्यांची घरे प्रकल्पासाठी घेतली गेली त्यांना घरांच्या नोंदणीसाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याची मागणी करण्यात येत होती. त्यानुसार 'होम स्वीट होमयोजनेंतर्गत मौजा पुनापूर येथील अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी बांधण्यात आलेल्या २८ घरांच्या भाडेपट्टयांच्या दस्तांना एक हजार रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

-----०-----


Report on Pending Issues of Lokmanya Hospital Employees in Pimpri-Chinchwad and Nigdi to be Submitted : Assembly Deputy Speaker Anna Bansode

 Report on Pending Issues of Lokmanya Hospital Employees in Pimpri-Chinchwad and Nigdi to be Submitted : Assembly Deputy Speaker Anna Bansode

Mumbai, May 15: Several long-pending issues concerning the employees of Lokmanya Hospital in Pimpri-Chinchwad and Nigdi remain unresolved. Assembly Deputy Speaker Anna Bansode has directed the concerned administrative bodies to conduct a detailed inquiry and submit a report on the matter.

A review meeting regarding the pending issues of the staff of Lokmanya Hospitals in Chinchwad and Nigdi (Pune) was held at the state legislature. Deputy Speaker Anna Bansode addressed the gathering during this session. Present at the meeting were Yashwant Bhosale, President of the Rashtriya Shramik Aaghadi; Labour Commissioner H. Tummod; Additional Labour Commissioner of Pune Division V. V. Wagh; Pune’s Divisional Deputy Registrar Digvijay Aher; Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation’s (PCMC) Medical Officer Dr. Laxman Gophane, along with other concerned officials.

Deputy Speaker Bansode stated that an inquiry team should be constituted to investigate the pending issues of the hospital employees. This team should include the Deputy Director of Health Services, Pune Division; the PCMC Medical Officer; the Deputy Commissioner from the Pimpri-Chinchwad Police Crime Department; the Additional Labour Commissioner, Pune; the Deputy Registrar of Co-operative Societies; and officials from the Provident Fund Office. He instructed that the inquiry report be submitted at the earlies

पिंपरी-चिंचवड़ और निगड़ी स्थित लोकमान्य अस्पताल के कर्मचारियों की लंबित समस्याओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए :

 पिंपरी-चिंचवड़ और निगड़ी स्थित लोकमान्य अस्पताल के कर्मचारियों की लंबित समस्याओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए : विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे

मुंबई15 मई : पिंपरी-चिंचवड़ और निगड़ी स्थित लोकमान्य अस्पताल के कर्मचारियों से संबंधित कई समस्याएं लंबे समय से लंबित हैं। इस विषय पर विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे ने संबंधित प्रशासनिक यंत्रणाओं को गहन जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

लोकमान्य अस्पतालचिंचवड़ और निगड़ी (पुणे) के कर्मचारियों की लंबित समस्याओं की समीक्षा विधान भवन में की गई। इस दौरान उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे ने संबोधित किया। इस बैठक में राष्ट्रीय श्रमिक आघाड़ी संगठन के अध्यक्ष यशवंत भोसलेश्रम आयुक्त एच. तुम्मोडपुणे विभाग के अपर श्रम आयुक्त व. व. वाघपुणे के विभागीय उपनिबंधक दिग्विजय आहेरपिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका के आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. लक्ष्मण गोफणे तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे ने कहा कि पिंपरी-चिंचवड़ और निगड़ी स्थित लोकमान्य अस्पताल के कर्मचारियों की लंबित समस्याओं की जांच के लिए एक समिति का गठन किया जाए। इस समिति में स्वास्थ्य सेवा उपसंचालक पुणे मंडलपिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका के वैद्यकीय अधिकारीपुलिस क्राइम विभाग के उपायुक्तपुणे के अपर श्रम आयुक्तसहकारी संस्थाओं के उपनिबंधक तथा भविष्य निधि कार्यालय के अधिकारी शामिल हों। इस समिति को शीघ्र ही जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश उपाध्यक्ष श्री बनसोडे ने दिए।

Featured post

Lakshvedhi