राष्ट्रीय न्यायवैद्यक शास्त्र विद्यापीठाच्या उपकेंद्रास नागपूरमध्ये जमीन

 राष्ट्रीय न्यायवैद्यक शास्त्र विद्यापीठाच्या उपकेंद्रास नागपूरमध्ये जमीन

 

राष्ट्रीय न्यायवैद्यक शास्त्र विदयापीठाच्या नागपूर येथील उपकेंद्रास मौजे चिंचोली (ता. कामठी, जि. नागपूर) येथील २० हेक्टर २३ आर जमीन देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत गुजरातमधील गांधीनगर येथील राष्ट्रीय न्यायवैद्यक शास्त्र विद्यापीठ हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे एकमेव विद्यापीठ आहे. या विद्यापीठाचे उपकेंद्र नागपूर मध्ये सुरू करण्यात येणार आहे. हे उपक्रेंद्र विश्वास सेल, पोलिस हेल्प सेंटर इमारत, परसोडी-सुभाषनगर, नागपूर येथील इमारतीत तात्पुरत्या स्वरुपात भाडेतत्वावर कार्यरत करण्यात येणार आहे. या उपकेंद्रासाठी २०२५-२८ साठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने १२० कोटी अनुदान मंजूर केले आहे. या उपकेंद्रासाठी कायमस्वरूपी प्रांगण उपलब्ध व्हावे यासाठी चिंचोली (ता.कामठी) येथील ही जमीन देण्यात येणार आहे. या उपकेंद्राचा फायदा न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, मुंबई व अधिपत्याखालील सर्व प्रादेशिक प्रयोगशाळा व लघु प्रयोगशाळांमधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. तसेच न्यायाधीश, पोलीस अधिकारी, कर्मचारी, वैद्यकीय अधिकारी तसेच सरकारी अभियोक्ता यांना होणार आहे. यातून न्यायदान प्रक्रिया अधिक गतीमान होण्यासाठी मदत होणार आहे.

०००

सार्वजनिक खासगी भागीदारीव्दारे आयटीआयमध्ये आधुनिकीकरण

 सार्वजनिक खासगी भागीदारीव्दारे आयटीआयमध्ये आधुनिकीकरण

राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे (आयटीआय) सार्वजनिक खासगी भागीदारी व्दारे अद्ययावतीकरण करण्याचे धोरण राबविण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            या धोरणाचे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना जागतिक दर्जाच्या प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये रुपांतरीत करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या प्रशिक्षण केंद्रातून उद्योगांच्या मागणीनुसार प्रशिक्षणार्थी घडवणे आणि त्यांची रोजगार क्षमता वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन धोरणात्मक भागीदार म्हणून काम करणार आहे. या धोरणानुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांशी भागीदारी करता येणार आहे.  औद्योगिक संघटना,  उद्योग किंवा त्यांचे ट्रस्ट, राज्य किंवा केंद्र सरकारचे सार्वजनिक उपक्रम,  स्वयंसेवी संस्था भागीदारी करु शकतात.

भागीदारीसाठी कालावधी आणि रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. संस्था १० वर्षे दत्तक घेण्यासाठी किमान १० कोटी रुपये आणि २० वर्षांसाठी किमान २० कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले आहेत.

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे स्थान, मूल्यांकन आणि संभाव्यतेच्या आधारे तीन याद्यांमध्ये विभागले जाईल. आयटीआयच्या जागेची आणि इमारतीची मालकी शासनाकडे राहील

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेबाबत शासनाची धोरणे कायम राहतील.  शिक्षक कर्मचाऱ्यांसह कर्मचारी कायम राहतील. तथापि, नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित प्रशिक्षण आणि अभ्यासक्रम राबविण्यासाठी  अतिरिक्त कर्मचारी भागीदार उद्योगाद्वारे नियुक्त केले जाऊ शकतात. नवीन भागीदारांना उपकरणे, साहित्य खरेदी आणि नूतनीकरण / बांधकामास परवानगी दिली जाईल. सरकारी निविदा प्रक्रियेचे पालन न करता खुल्या बाजारातून नूतनीकरण आणि बांधकाम करू शकतात.

 प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये एक पर्यवेक्षण समिती (आयएमसी) नियुक्ती केली जाईल. या समितीत  नवीन येणारा भागीदार अध्यक्ष असेल तर  संस्थेचे प्राचार्य किंवा उपप्राचार्य किंवा शासनाने नियुक्त केलेली व्यक्ती सचिव असेल. यासंदर्भात कोणताही वाद मिटविण्यासाठी राज्यस्तरीय संचालन समिती नियुक्त केली जाईल. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत भागीदार उद्योगाकडून शिक्षण किंवा रोजगार संबंधित कार्यक्रम वगळता इतर कोणत्याही उपक्रम अथवा कामकाजासाठी परवानगी दिली जाणार नाही.

-----०-----

नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पबाधित ‘होम स्वीट होम’ अंतर्गत घरांना एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क

 नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पबाधित ‘होम स्वीट होम’

अंतर्गत घरांना एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क

नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्यांना ‘होम स्वीट होम’ अंतर्गत मौजा पुनापूर येथे वाटप केलेल्या घरांच्या भाडेपट्टा दस्त नोंदणीसाठी एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टमुळे बाधित झालेल्यांना २८ घरांचे वाटप करण्यात आले आहे. या घरांसाठी दस्त नोंदणी करताना सुमारे ४० ते ४५ हजार रुपये मुद्रांक शुल्क द्यावे लागणार होते. वस्तुतः प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरांसाठी एक हजार रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आकारण्यात आले होते. याच धर्तीवर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अंतर्गत ज्यांची घरे प्रकल्पासाठी घेतली गेली त्यांना घरांच्या नोंदणीसाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याची मागणी करण्यात येत होती. त्यानुसार 'होम स्वीट होम' योजनेंतर्गत मौजा पुनापूर येथील अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी बांधण्यात आलेल्या २८ घरांच्या भाडेपट्टयांच्या दस्तांना एक हजार रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

-----०-----

 महसूल विभाग

रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांसाठी फिरते पथक योजना, समाज व शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणार

 रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांसाठी फिरते पथक योजना,

समाज व शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणार

 

रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी ‘फिरते पथक’ ही सर्वंकष योजना राज्यात नियमित स्वरूपात राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे राज्यातील रस्त्यावर राहणाऱ्या हजारो बालकांना शिक्षण, आरोग्य, संरक्षण आणि नवजीवनाची संधी मिळणार असून ही योजना बालहक्कांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे.

राज्यातील २९ महानगरपालिकेत प्रत्येकी एक व मुंबई महानगरपालिकेमध्ये पुर्व व पश्चिम उपनगरांसाठी प्रत्येकी एक अशी एकूण ३१ फिरती पथके सुरू करण्यात येणार असून, आगामी काळात याची व्याप्ती राज्यात वाढविण्यात येणार आहे.

या योजनेचा उद्देश रस्त्यावर राहणाऱ्या, एकल, अनाथ व दुर्लक्षित बालकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, त्यांना शिक्षणाची गोडी लावणे, वैद्यकीय सेवा पुरवणे आणि त्यांच्या सर्वांगीण पुनर्वसनासाठी आवश्यक त्या शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणे आहे.

सुरुवातीला मिशन वात्सल्य अंतर्गत मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नागपूर, नाशिक अशा सहा जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर ही योजना सुरू करण्यात आली होती. याला मिळालेला सकारात्मक प्रतिसाद लक्षात घेऊन ही योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली.

या योजनेंतर्गत निवडण्यात आलेल्या स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून विशेषतः बाल स्नेही बस/व्हॅनद्वारे ही सेवा दिली जाणार आहे. या व्हॅनमध्ये समुपदेशक, शिक्षक, महिला कर्मचारी, वाहनचालक व काळजीवाहक अशी चार जणांचे पथक असणार असून बसमध्ये जीपीएस ट्रॅकिंग व सीसीटीव्ही कॅमेरा देखील असणार आहे. मुलांचे सामाजिक अन्वेषण अहवाल तयार करून त्यानुसार त्यांच्या गरजांनुसार वैयक्तिक पुनर्वसन आराखडा तयार केला जाईल.

मुलांना वयाप्रमाणे अंगणवाडीत, शाळांमध्ये प्रवेश मिळवून देणे, त्यांच्या आरोग्याची तपासणी करून लसीकरण, पोषण आहार, औषधोपचार, स्वच्छतेच्या सवयी आणि व्यसनमुक्तीसाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्याचबरोबर त्यांना विविध कला व शिक्षणावरील उपक्रमांत गुंतवले जाणार आहे.

या योजनेंतर्गत दरमहा किमान २० टक्के मुलांना शाळेत प्रवेश मिळवून देणे बंधनकारक आहे. योजनेंतर्गत संस्थांना त्रैमासिक निधी वितरित केला जाणार आहे आणि जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकाऱ्यांकडून नियमित आढावा घेतला जाणार आहे.

एकसारख्या मतदार ओळखपत्र क्रमांकांचा जुना प्रश्न भारत निवडणूक आयोगाने सोडवला

 एकसारख्या मतदार ओळखपत्र क्रमांकांचा जुना प्रश्न

भारत निवडणूक आयोगाने सोडवला

 

मुंबई, दि. 13 : निवडणूक यादी निर्दोष व अद्ययावत ठेवण्याच्या प्रयत्नांतर्गत, भारत निवडणूक आयोगाने (ECI) जवळपास 20 वर्षांपासून प्रलंबित असलेला एकसारख्या मतदार ओळखपत्र (EPIC) क्रमांकांचा प्रश्न यशस्वीपणे सोडवला आहे. 2005 पासून वेगवेगळ्या निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांनी (EROs) वापरलेल्या एकसारख्या मालिकेमुळे काही प्रमाणात गोंधळ निर्माण झाला होता आणि खरे मतदार एकसारख्या मतदार ओळखपत्र क्रमांकांसह नोंदवले गेले होते.

या दीर्घकालीन समस्येच्या समाधानासाठी देशभरातील 36 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEOs) आणि 4,123 विधानसभा मतदारसंघांतील निवडणूक नोंदणी अधिकारी (EROs) यांनी 10.50 लाख मतदान केंद्रांवरील 99 कोटींपेक्षा जास्त मतदारांची संपूर्ण निवडणूक माहिती तपासली. सरासरी दर चार मतदान केंद्रांमागे केवळ एक अशा प्रकारचा मतदार ओळख पत्र क्रमांक (EPIC) आढळला. क्षेत्रीय पडताळणी दरम्यान, असे सर्व मतदार खरे असून ते वेगवेगळ्या विधानसभा मतदारसंघांतील आणि वेगवेगळ्या मतदान केंद्रांवरील रहिवासी असल्याचे स्पष्ट झाले. अशा सर्व मतदारांना नव्या क्रमांकांसह नवीन मतदार ओळखपत्र (EPIC) कार्डे वितरित करण्यात आली आहेत.

या समस्येचे मूळ 2005 पासून दिसून येते, जेव्हा वेगवेगळ्या राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी स्वतंत्रपणे विधानसभा मतदारसंघानुसार मतदार ओळखपत्र क्रमांकांच्या (EPIC) मालिका वापरल्या. 2008 मध्ये मतदारसंघांचे पुनर्रचना (delimitation) झाल्यानंतर या मालिका बदलल्या गेल्या; मात्र काही ठिकाणी जुन्याच मालिकांचा वापर झाला किंवा टंकलेखनाच्या चुका झाल्यामुळे दुसऱ्या मतदारसंघासाठी असलेल्या मालिकांचा वापर झाला.

दरम्यान, प्रत्येक मतदाराचे नाव त्या मतदान केंद्राच्या निवडणूक यादीत असते, जिथे तो/ती सामान्य रहिवासी आहे. त्यामुळे मतदार ओळखपत्र क्रमांक (EPIC) जरी एकसारखा असला तरी, त्याचा वापर करून कोणीही दुसऱ्या मतदान केंद्रावर मतदान करू शकलेले नाही. त्यामुळे या गोंधळाचा कोणत्याही निवडणुकीच्या निकालावर परिणाम झालेला नाही, हेही भारत निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

दिलखुलास' कार्यक्रमात डॉ. आरती रोजेकर यांची मुलाखत

 दिलखुलास' कार्यक्रमात डॉ. आरती रोजेकर यांची मुलाखत

 

मुंबई, दि. 13 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलास' कार्यक्रमात 'बदलते वातावरण, मानसिक ताणतणाव तसेच माता व बालकांचे आरोग्य' या विषयावर हिंदुजा रुग्णालयातील स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. आरती रोजेकर यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

'दिलखुलास' कार्यक्रमात ही मुलाखत गुरूवार दि. 15, शुक्रवार दि. 16, शनिवार दि. 17 आणि सोमवार दि.19 मे 2025 रोजी आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रावरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होणार आहे, निवेदिका रिताली तपासे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

बालके हे देशाचे भविष्य आहेत, कोणत्याही देशाचा सर्वांगीण विकास हा त्या देशातील महिला व बालकांचे सुदृढ आरोग्य, शैक्षणिक विकास तसेच आर्थिक सक्षमतेवर अवलंबून असतो. ही बाब विचारात घेऊन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी नेहमीच महिला व बालकांच्या सर्वांगीण विकासाला प्राधान्य दिले आहे. यादृष्टीने शासनस्तरावर विविध योजना आणि उपक्रम देखील राबविण्यात येत आहेत. बदलते वातावरण व जीवनशैली यामुळे मानसिक ताणतणाव याचबरोबर आरोग्याच्या विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत असून महिला व बालकांच्या आरोग्यासाठी घ्यायची खबरदारी, याविषयी स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉ. रोजेकर यांनी 'दिलखुलास' कार्यक्रमातून सविस्तर माहिती दिली आहे.

सार्वजनिक -खाजगी भागीदारीवर (PPP) शासनाचे संपूर्ण नियंत्रण

 सार्वजनिक -खाजगी भागीदारीवर (PPP) शासनाचे संपूर्ण नियंत्रण

1.  प्रत्येक भागीदारी केलेल्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेवर व्यवस्थापन समितीचे लक्ष राहील

2.  उद्योग भागीदारांनी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेला प्रदान केलेली उपकरणे आणि सेवांवर त्यांचा कोणताही मालकी हक्क राहणार नाही. यावर शासनाचा हक्क राहील.

3.  खासगी उद्योग संस्थांनी निर्माण केलेल्या पायाभूत सुविधा शासनाच्याच अधीन असतील. त्याठिकाणी उद्योग संस्था खासगी कार्यालय स्थापित करू शकत नाहीत.

4. उद्योग भागीदारीचा परिणामाने संबंधित संस्थेचे नाव बदलले जाऊ शकत नाही. व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या परवानगीने परिसरातील काही ठिकाणी उद्योगाचे नाव प्रदर्शित करण्याची परवानगी देण्यात येईल .

5. उद्योग भांडवली खर्च (CAPEX ) आणि परिचालन खर्च (OPEX) दोन्हीमध्ये उद्योग समूहांचा खर्च

6. राज्य सुकाणू समिती उद्योग भागीदारांना प्रशिक्षण संस्थेच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करेल.

7. भागीदाराने कोणत्याही वेळी शासकीय अधिनियम, नियम तसेच करारात नमूद अटी व शर्तीचा भंग केल्यास, कामगिरी समाधानकारक नसल्यास, त्यांचे कार्य शासकीय प्रशिक्षण संस्थेच्या हिताच्या विरुद्ध आढळून आल्यास करार रद्द करण्याबाबत राज्य सुकाणू समिती निर्णय घेईल.

महाराष्ट्रातील सार्वजनिक-खासगी (पीपीपी ) भागीदारी धोरणाद्वारे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची उन्नती करणे.  उद्योगाच्या मागणीनुसार सुसंगत कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी भागीदारी धोरण हे एक ऐतिहासिक पाऊल आहे. या धोरणामुळे महाराष्ट्रात जागतिक दर्जाचे कौशल्य केंद्रे स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट दृष्टीपथात आहे. त्याचबरोबर रोजगारक्षमता वाढवण्यासोबतच राज्याच्या आर्थिक वृद्धीस देखील यामुळे योगदान मिळणार असून हे आदर्श उदाहरण ठरणार आहे. ‘पीपीपी’ तत्वावर महाराष्ट्रात प्रगत औद्योगिक केंद्रांची उभारणी झाल्यास कुशल मनुष्यबळाचे महाराष्ट्र हे जागतिक स्तरावरील आदर्श मॉडेल म्हणून नावारूपाला येऊ शकेल