असे असेल ‘पीपीपी’ धोरण

 असे असेल ‘पीपीपी’ धोरण

अग्रगण्य कॉर्पोरेट्स, औद्योगिक संघटना, परोपकारी व्यक्तीना अभ्यासक्रम विकसित करण्यासाठी, अत्याधुनिक जागतिक प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल. तसेच उद्योगांना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) द्वारे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत सहभाग वाढवला  जाईल. 

1.         १० वर्षे (किमान १० कोटी रुपये) आणि २० वर्षे (किमान २० कोटी रुपये )

2.         या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) धोरणात्मक भागीदार (स्ट्रॅटेजिक पार्टनर)  म्हणून काम करणार आहे.

3.         ग्रामीण भागात गरज पडल्यास निविदा काढून वायबिलिटी गॅप फंड (व्हीजीएफ) प्रणालीचा पर्याय म्हणून वापर करता येईल.

4.        ‘आयटीआय’ला त्यांचे स्थान, मूल्यांकन आणि संभाव्यतेच्या आधारे तीन याद्यांमध्ये विभागले जाईल.

5.         ‘आयटीआय’च्या जागेची आणि इमारतीची मालकी सरकारकडे राहील

6.         ‘आयटीआय’बाबत सरकारची धोरणे कायम राहतील.

7.        शिक्षक-कर्मचाऱ्यांसह कर्मचारी कायम राहतील. तथापि, अतिरिक्त अभ्यासक्रमासाठी अतिरिक्त कर्मचारी भागीदार उद्योगाद्वारे नियुक्त केले जाऊ शकतात.

8.         नवीन भागीदारांना उपकरणे, साहित्य खरेदी आणि नूतनीकरण / बांधकामास परवानगी दिली जाईल. सरकारी निविदा प्रक्रियेचे पालन न करता खुल्या बाजारातून ते हे करू शकतात.

9.         प्रत्येक ‘आयटीआय’मध्ये एक पर्यवेक्षण समिती (आयएमसी) असेल जिथे नवीन येणारा भागीदार अध्यक्ष असेल तर सचिव आयटीआयचे प्राचार्य / उपप्राचार्य किंवा सरकारने नियुक्त केलेली व्यक्ती असेल.

10.       यासंदर्भात कोणताही वाद मिटविण्यासाठी राज्यस्तरीय संचालन समिती असेल.

11.       ‘आयटीआय’मध्ये भागीदार उद्योगाकडून शिक्षण किंवा रोजगार संबंधित कार्यक्रम वगळता इतर कोणत्याही उपक्रमांना परवानगी दिली जाणार नाही.

* उद्योग कॉर्पोरेट यांच्या सामाजिक जबाबदारी (CSR ) अंतर्गत कर सूट, पायाभूत सुविधा, बांधकाम, प्रशिक्षक आणि निदेशक यांचे प्रशिक्षण इत्यादी मध्ये गुंतवणूक करू शकतील.

12. उद्योगांसह गुंतवणुकीद्वारे इमारत दुरुस्ती, अत्याधुनिक प्रयोगशाळा, स्मार्ट वर्ग खोल्या, आणि डिजिटल शिक्षण सुविधा उभारण्यात येतील. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील किमान २५ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था निवडण्यात येतील, त्यानंतर प्रायोगिक उपक्रमांचा आढावा घेऊन १०० प्रशिक्षण संस्था पीपीपी धोरणात समाविष्ट केल्या जातील.

13. औ.प्र.संस्था उद्योग भागीदारांसह संयुक्त प्रमाणपत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवतील. हे अभ्यासक्रम राष्ट्रीय व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण परिषद (NCVET), महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ (MSBSVET) व रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी यांच्याशी संलग्न असतील. अभ्यासक्रमात प्रशिक्षण नोंदणीकृत प्रशिक्षणार्थी आणि बाह्य उमेदवारांनाही प्रशिक्षण देण्यात येईल. शासनातील अंतर्गत नियमानुसार प्रशिक्षणार्थीना प्रतिपूर्ती देण्यात येईल. तर बाह्य उमेदवारांना हे प्रशिक्षण शुल्क भरावे लागेल. 

बदलते अभ्यासक्रम

1. पीपीपी धोरणामुळे विद्यार्थ्यांना जागतिक औद्योगिक प्रशिक्षणाची संधी

2.  AI, सायबर सुरक्षा, ए लर्निंग प्लॅटफॉर्म, ऑडीटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग, आय ओ टी आणि रोबोटिक्स आणि हरित ऊर्जा सारख्या जागतिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण घेता येईल 

3. विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रात प्रभावी असलेल्या उद्योग समूहांचा समावेश असल्याने सेंटर ऑफ एक्सलन्स संकल्पना राबवण्यात येईल. पुणे आणि छत्रपती संभाजी नगरमध्ये ऑटोमोबाईल कंपन्या अधिक असल्याने तिथे सेंटर ऑफ एक्सलन्स सेंटर विकसित केले जाऊ शकते.  त्यामुळे तिथल्या प्रकल्पांच्या गरजेनुसार प्रशिक्षणार्थींना रोजगाराची संधी उपलब्ध होईल.

4. प्रात्यक्षिक ज्ञानावर अधिक भर, उद्योगांच्या अनुषंगाने आवश्यक कुशल मनुष्यबळ तयार होण्यास मदत

जागतिक मागणीनुसार रोजगारक्षम मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी कौशल्य विभागाचे नवे ‘पीपीपी’ धोरण · महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) धोरणात्मक भागीदार असणार · ‘आयटीआय’ला जागतिक दर्जाच्या केंद्रात रूपांतरित करणाऱ्या धोरणाला शासनाची मंजुरी

 जागतिक मागणीनुसार रोजगारक्षम मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी

कौशल्य विभागाचे नवे ‘पीपीपी’ धोरण

·         महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) धोरणात्मक भागीदार असणार

·         ‘आयटीआय’ला जागतिक दर्जाच्या केंद्रात रूपांतरित करणाऱ्या धोरणाला शासनाची मंजुरी

 

मुंबई, दि. 13 : महाराष्ट्रातील औद्योगिक प्रशिक्षण (आयटीआय) संस्थांना जागतिक दर्जाच्या प्रशिक्षण संस्थांमध्ये रूपांतरित करून उद्योगांच्या गरजेनुसार अत्याधुनिक प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करण्याच्या उद्देशाने कौशल्य, रोजगार आणि नाविन्यता विभागाने तयार केलेल्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारी अर्थात पीपीपी धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या धोरणामुळे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान प्रशिक्षण, संस्थेतील पायाभूत सुविधा, जागतिक दर्जाच्या कंपन्यांमध्ये थेट उमेदवारी प्रशिक्षण आणि कंपन्यांच्या भागीदारीमुळे प्रशिक्षणार्थींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणाऱ्या रोजगाराच्या जागतिक संधी उपलब्ध होणार आहेत. धोरणामार्फत काळानुरूप, नावीन्यपूर्ण अभ्यासक्रम शिकवले जातील आणि २ लाख आयटीआय विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ होईल असे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी मंत्रालयात वार्ताहर कक्षात पत्रकारांशी संवाद साधतांना सांगितले. यावेळी अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा उपस्थित होत्या.

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) ह्या राज्याच्या व्यवसायिक शिक्षण प्रणालीचा अविभाज्य भाग राहिल्या आहेत. या संस्थांना आता खऱ्या अर्थाने जागतिक औद्योगिक प्रशिक्षणाचे केंद्र बनवून महाराष्ट्रात कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी सार्वजनिक खासगी भागीदारी अर्थात पीपीपी धोरणाची गरज असल्याचे कौशल्य, रोजगार आणि नाविन्यता विभागाचे मंत्री श्री. मंगलप्रभात लोढा यांनी मंत्रिमंडळ  बैठकींनंतर स्पष्ट केले.

महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासासाठी ‘आयटीआय’ने कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यात आतापर्यंत मोठे योगदान दिले आहे. मात्र आता जागतिक उद्योगांच्या गरजेनुसार अत्याधुनिक प्रशिक्षित उमेदवारांची नितांत गरज भासू  लागली आहे.

आश्रमशाळांमधील शिक्षकांना वेतनश्रेणी देण्याबाबत शासन सकारात्मक

 आश्रमशाळांमधील शिक्षकांना वेतनश्रेणी देण्याबाबत

शासन सकारात्मक

- मंत्री संजय शिरसाट

 

मुंबई, दि. १३ : राज्यातील शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी व अनिवासी आश्रमशाळांना नियमानुसार अनुदान देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. या शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतनश्रेणी देण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक असल्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितले.

 

            मंत्री श्री. शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली निवासी, अनिवासी आश्रमशाळांच्या अनुदानाबाबत मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस आमदार विक्रम काळे, आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, समाज कल्याण आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया, कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अविनाश काळे उपस्थित होते.

 

              मंत्री श्री. शिरसाट म्हणाले, केंद्र शासनाच्या धर्तीवर शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी, अनिवासी शाळा योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत १६५ आश्रमशाळांना तपासणीच्या अधीन राहून सन २०१९-२० या वर्षापासून २० टक्क्यांप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. आश्रमशाळांना वि.जा.भ.ज. आश्रमशाळेच्या धर्तीवर मानधन देण्यासाठी लागणारा खर्च तसेच नियमित वेतनश्रेणीसाठी लागणारा खर्च यासंदर्भातील तुलनात्मक आकडेवारीचे वस्तुस्थितीचे अवलोकन करून याबाबत प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश मंत्री श्री. शिरसाट यांनी यावेळी संबंधितांना दिले. संबंधित आश्रमशाळांना आवश्यक आर्थिक साहाय्य देण्यासह त्यातील कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने शासन कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले

औद्योगिक सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत स्वहिस्सा खर्चास परवानगी

 औद्योगिक सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत

स्वहिस्सा खर्चास परवानगी

- मंत्री संजय शिरसाट

 

मुंबई, दि. 13 : अनुसूचित जातीच्या युवकांना स्वयंरोजगारासाठी सक्षम करण्याच्या हेतूने सहकारी संस्थांना दिल्या जात असलेल्या अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत संस्थांना पाच टक्के स्वहिस्सा उभारावा लागतो, तर उर्वरित निधी शासकीय आणि वित्तीय संस्थांकडून प्राप्त होतो. स्वहिस्साच्या अधिक कार्यक्षम वापरासाठी अटींमध्ये शिथिलता आणून संस्थांना स्वहिस्सा खर्च करण्यास परवानगी देण्यात येईल असे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितले.

 

  मंत्री श्री. शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली अनुसूचित जातीच्या सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत संस्थेचा स्वहिस्सा आणि वित्तीय संस्थेच्या कर्जाबाबत मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, समाज कल्याण आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था महासंघाचे अध्यक्ष शहाजी कांबळे उपस्थित होते.

 

मंत्री श्री. शिरसाट म्हणाले, उद्योगधंद्याच्या माध्यमातून राज्यातील अनुसूचित जातीच्या घटकांचा विकास करण्यासाठी मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य करण्याची योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा उद्देश अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकांना सहकाराच्या माध्यमातून मुख्य प्रवाहात आणणे, उद्योजकता निर्माण करणे आणि आर्थिक सशक्तीकरण करणे हा आहे. विविध औद्योगिक व उत्पादनक्षम सहकारी संस्थांना या योजनेचा लाभ मिळत असून, अल्पभांडवल असलेल्या संस्थांना देखील व्यवसाय उभारणीसाठी संधी निर्माण झाली आहे.

 

 मात्र काही संस्था कर्ज मिळवण्यात अपयशी ठरत आहेत आणि प्रकल्प सुरू करत नाहीत. त्यामुळे शासनाचे अर्थसहाय्यही परत केले जात नाही. अशा परिस्थितीत योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि निधीचा योग्य उपयोग होणे आवश्यक असल्याचे मंत्री श्री. शिरसाट यांनी यावेळी सांगितले.

 

पशुसंवर्धन विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आता होणार समुपदेशनाने

 पशुसंवर्धन विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आता होणार समुपदेशनाने

 

 मुंबई, दि. १३ : मोठ्या प्रमाणात असलेली रिक्त पदे व बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची मर्यादित संख्या यामुळे राज्याच्या सर्व भागात मनुष्यबळाचा समतोल साधला जावा व बदल्यांची प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडावी यासाठी पशुसंवर्धन विभागातील पशुधन विकास अधिकारी व सहाय्यक आयुक्त या संवर्गातील बदल्या समुपदेशनाने करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी घेतला आहे.

   समुपदेशनाने बदल्यांची कार्यवाही १५ व १६ मे २०२५ रोजी आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे येथे आयोजित करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेदरम्यान सुमारे ६५० अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात येणार आहेत. पशुसंवर्धन विभाग व दुग्धव्यवसाय विभागाची पुनर्रचना केल्यानंतर काही नवीन पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. त्यामुळे एकत्रित पशुसंवर्धन विभागांतर्गत रिक्त पदांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. रिक्त पदे भरण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे तीन हजार पेक्षा जास्त पदांचे मागणीपत्र सादर करण्यात आले असून नजि‍कच्या काळात ही पदे भरली जाणे अभिप्रेत आहेत.

पारदर्शक कारभार ; पसंतीनुसार बदल्या

पशुसंवर्धन विभागातील मोठ्या प्रमाणात असलेली रिक्त पदे व बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची मर्यादित संख्या यामुळे राज्याच्या सर्व भागात मनुष्यबळाचा समतोल साधला जावा, यासाठी पशुधन विकास अधिकारी व सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन या संवर्गातील प्राधान्याने भरावयाची पदे निश्चित करण्यात आली आहेत. या पदांवर बदलीने पदस्थापना करण्यासाठी बदलीपात्र अधिकाऱ्यांना त्यांच्या पसंतीच्या ठिकाणी बदली देण्यासाठी समुपदेशनाची कार्यपद्धती अवलंबण्यात येणार आहे. त्याद्वारे बदलीपात्र अधिकाऱ्यांना प्राधान्यक्रम व जेष्ठतेनुसार उपलब्ध पदांमधून त्यांच्या पसंतीचे ठिकाण निवडण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे, अशी माहिती पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली आहे.

समुपदेशनाने बदलीची कार्यपद्धती पार पाडताना ती पारदर्शकपणे पार पाडली जाईल, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून यामध्ये बदलीसाठी निर्धारित करण्यात आलेली पदे, दिव्यांग, गंभीर आजार असलेले कर्मचारी, असक्षम पाल्य, विधवा किंवा परित्यक्ता असलेल्या महिला, पती-पत्नी एकत्रिकरण अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे. बदलीपात्र अधिकाऱ्यांची वर्गवारीनिहाय जेष्ठता यादी व बदलीसाठी उपलब्ध पदे यांची यादी विभागाच्या पशुसंवर्धन संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आली असून त्याची लिंक सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनाही उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. सदर वर्गवारीतील जेष्ठ अधिकाऱ्यांस बदलीचे ठिकाण निवडण्यासाठी प्रथम प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

केंद्र शासनाच्या योजना ऊर्जा क्षेत्राला बळकटी देणाऱ्या :

 केंद्र शासनाच्या योजना ऊर्जा क्षेत्राला बळकटी देणाऱ्या : केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक

         केंद्रीय राज्य मंत्री (ऊर्जा व नवीन व अक्षय ऊर्जा) श्रीपाद नाईक म्हणाले की, यांनी केंद्र शासनाच्या विविध योजना ऊर्जा क्षेत्राला बळकटी देणाऱ्या आहेत. उन्हाळ्यात वाढत असलेली विजेची मागणी लक्षात घेता जास्त स्टोरेज क्षमता वाढविण्यासाठी ठोस उपाययोजना केल्या जातील असेही त्यांनी सांगितले.

                  केंद्रीय ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवाल यांनी आभार मानले.

आगामी १० वर्षांच्या विद्युत मागणीच्या दृष्टीने महाराष्ट्राचे नियोजन

 आगामी १० वर्षांच्या विद्युत मागणीच्या दृष्टीने महाराष्ट्राचे नियोजन : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

      मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र हे आगामी १० वर्षांच्या विद्युत मागणीच्या दृष्टीने संसाधन पर्याप्तता योजना (Resource Adequacy Plan) तयार करणारे पहिले राज्य आहे. राज्याची ऊर्जा संक्रमण योजना (Energy Transition Plan) देखील अंतिम करण्यात आली आहे. शेतीसाठी १६,००० मेगावॅट क्षमतेचा विकेंद्रित वितरण सौर प्रकल्प राबवण्यात येत आहे हा प्रकल्प राबवताना केंद्र सरकारने सहकार्य करावे ज्यामुळे कमी दरात सौर ऊर्जा उपलब्ध होण्याबरोबरच ग्रीड स्थिरतेसाठी देखील ते उपयुक्त ठरेल. उज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (UDAY 2.0)  राज्यात राबवावी. कार्यशील भांडवल कर्जाच्या ३५% मर्यादेवरील अटी काढून टाकाव्यात. राज्य व केंद्र सरकार यांनी कृषी व इतर सर्व क्षेत्रांच्या विकासासाठी वीजपुरवठा करण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक वितरण कंपन्यांना सहकार्य करावी अशी मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केली.

       मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, वीज ही आर्थिक विकासासाठी अत्यंत आवश्यक गोष्ट आहे. सध्या महाराष्ट्राची विद्युत मागणी ३०,६५९ मेगावॅट इतकी आहे.२०३५ पर्यंत सुमारे ४५,००० मेगावॅट इतकी अपेक्षित मागणी आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी विविध उपाययोजन करण्यात येत आहेत. थर्मल पॉवरमधून २,६८३ मेगावॅट, हायड्रो पॉवरमधून १,१७० मेगावॅट व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांमधून ३५,१७० मेगावॅट वीज उपलब्ध होण्यासाठी करार केला आहे. याशिवाय नॉन-सोलर वेळेतील मागणी भागवण्यासाठी ४,५७४ मेगावॅट स्टोरेज क्षमतेचे नियोजन आहे. साधन पर्याप्तता योजनांमधून २०२९-३० पर्यंत ८०,२३१ मेगावॅट आणि २०३३-३४ पर्यंत ८६,०७० मेगावॅट अंतर्गत क्षमता वाढविण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड नवीकरणीय ऊर्जेवर विशेष भर देत आहे. यामुळे ‘नेट झिरो ट्रांझिशन’ शक्य होईल व वीज खरेदीत मोठी बचत होईल. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० ही जगातील सर्वात मोठी वितरीत नवीकरणीय ऊर्जा योजना आहे. अशा प्रकारे, शेतीसाठीची रात्रीची वीज मागणी टप्प्याटप्प्याने दिवसा सौरऊर्जेच्या वेळेत आणली जात आहे.

            मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, वाढत्या वीज वितरणासाठी सक्षम वितरण नेटवर्क आवश्यक आहे.यासाठी रु. ६५,००० कोटींची वितरण प्रणाली मजबूत करणारी योजना तयार केली आहे. याशिवाय पारेषण क्षेत्रात रु. ७५,००० कोटींची गुंतवणूक देखील नियोजित आहे.उन्हाळ्यातील वाढीव मागणी भागवण्यासाठी पुरेशी वीज खरेदी करण्यासंदर्भातील कार्यवाही करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात आपल्याकडे पुरेशी वीज उपलब्ध आहे. प्रधानमंत्री यांनी Reforms-based, Results-linked Distribution Sector Scheme (RDSS) सुरु करून वितरण क्षेत्र मजबूत करण्याचे कार्य हाती घेतले आहे.महाराष्ट्र हे या योजनेच्या अंमलबजावणीत आघाडीवर आहे.