बालविवाहास उपस्थित राहिल्यास कायदेशीर कारवाई,pl share

 बालविवाहास उपस्थित राहिल्यास कायदेशीर कारवाई

महिला व बालविकास मंत्री तटकरे म्हणाल्या की, बालविवाह मुक्त राज्य करण्याच्या दिशेने कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत याबाबत जनजागृती व्हावी यासाठी मोहिम राबविण्यात यावी. तालुकास्तरावर माध्यमिक शाळांत बालिका पंचायत सुरू करण्यात यावे. समवयस्क मुली आपल्या समस्या या माध्यमातून मांडू शकतील, जेणेकरून बालविवाह रोखण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. याचबरोबर बालकांसाठी, मुलींसाठी असलेल्या योजनेची माहिती या बालिका पंचायतच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त मुलींपर्यंत पोहोचवता येईल. तसेच बालविवाहास जबाबदार असलेल्या सर्व संबंधितांसहीत सोहळ्यास उपस्थित असलेल्यांवरही कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.

 राज्यातील ४६८ बालसंगोपन केंद्रातील एक लाख १० हजार बालकांना क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजनेच्या लाभार्थ्यांना प्रलंबित लाभ तत्काळ देण्यात यावा. या योजनेशी संबंधित स्वयंसेवी संस्थांनी गृहभेटी देण्यासंदर्भातील अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही तटकरे यांनी दिले. एकल आणि विधवा महिलांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी असलेल्या योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहचविण्यासाठी पाठपुरावा करावा. कोविड काळात विधवा झालेल्या महिलांसाठीच्या योजना सर्व विधवा महिलांसाठी लागू कराव्यात.

मानखुर्द येथील द चिल्ड्रन एड सोसायटीच्या डागडुजीचे काम आणि संरक्षण भिंतींचे काम गतीने करण्यात यावे. दिव्यांग बालगृहाचे नव्याने करण्यात येणारे बांधकाम परिपुर्ण सोयीसुविधांसह उभारण्यात यावे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांच्या समस्या सोडविण्यासाठी हेल्प डेस्क उभारण्यात यावा. तसेच या लाभार्थी महिलांना आर्थिक साक्षर करण्यासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्याच्या सूचनाही महिला व बालविकास मंत्री तटकरे यांनी दिल्या.

०००

बालविवाह रोखण्यासाठी बालिका पंचायत सुरू करा

 बालविवाह रोखण्यासाठी बालिका पंचायत सुरू करा

- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

 

मुंबई, दि. 13 : स्थलांतरित मजूर आणि कामगार यांच्या समुहात बालविवाह होण्याचे प्रमाण अधिक असल्याचे निदर्शनात आले आहे. मजूर आणि कामगारांच्या बालकांना त्याच ठिकाणी राहता यावे यासाठी क्षेत्रातील बालगृहांबाबत माहिती व जनजागृतीसंदर्भात मोहीम राबविण्याचे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले. जनजागृतीसाठी बालिका पंचायत सुरू करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

बालविवाह रोखण्याच्या उपाययोजनासंदर्भात, बाल संगोपन योजनेच्या लाभार्थ्यांना लाभ मिळणेसंदर्भात, दि चिल्ड्रेन एड सोसायटी संदर्भात, विधवा महिलांच्या कृती दलासंदर्भात, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात मदत कक्ष कामाचा आढावा मंत्रालयात बैठकीत घेण्यात आला. आयुक्त नयना मुंडे, उपायुक्त राहूल मोरे, उपसचिव श्री. भोंडवे, उपसचिव श्री. कुलकर्णी आदिसह अधिकारी उपस्थित होते.

महाराष्ट्राला नागरी क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी आवश्यक सहकार्य करणार -

 महाराष्ट्राला नागरी क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी आवश्यक सहकार्य करणार

- केंद्रीय नगरविकास मंत्री मनोहरलाल खट्टर

मेट्रोसह राज्यात दळणवळण सुविधांचे जाळे व्यापक करण्यावर भर – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुबंई, दि. 13 : महाराष्ट्रात मेट्रोचे जाळे अधिक विस्तारीत करण्यासाठी तसेच नागरी क्षेत्रातील विविध प्रकल्पांच्या व्यापक अंमलबजावणीसाठी आवश्यक सर्व सहाकार्य केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाकडून  करण्यात येईल,असे प्रतिपादन केंद्रीय नगरविकास मंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी केले.

            सह्याद्री अतिथिगृह येथे केंद्रिय नगरविकास मंत्री श्री. खट्टर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या  बैठकीत राज्यातील नागरी क्षेत्रातील विकासकामांचा आढावा घेण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, नगर विकास राज्यमंत्री श्रीमती माधुरी मिसाळ यांच्यासह मुख्य सचिव सुजाता सौनिक आणि सर्व संबंधित यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            केंद्रिय नगरविकास मंत्री श्री.खट्टर यांनी महाराष्ट्रातील मेट्रो नेटवर्कचा सविस्तर आढावा घेऊन मुंबईसारख्या शहरांमध्ये मेट्रोसारखे प्रकल्प निश्चितच गरजेचे आणि उपयुक्त आहेत असे अधोरेखीत केले.  महाराष्ट्रातील  मेट्रो प्रकल्पात पन्नास टक्के केंद्र सरकार आणि पन्नास टक्के राज्य सरकार या पद्धतीने भागीदारी करण्याच्या संदर्भात सकारात्मकता दर्शवली. तसेच राज्याच्या पुढील मेट्रो प्रकल्प तसेच नगरविकास विभाग अतंर्गत करावयाच्या विविध प्रकल्पातील अनुंषगिक बाबींमध्ये आवश्यक सहकार्य करण्यात येईल. त्याबाबतचे प्रस्ताव विभागांनी केंद्राकडे सादर करावेत असे सूचीत केले. तसेच  महाराष्ट्रात नागरी क्षेत्रात मूलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने नगरविकास आणि इतर संबंधित विभागांच्या माध्यमातून चांगल्या पद्‌धतीने काम सुरु असून  विविध  प्रकल्पांच्या व्यापक आणि अधिक  प्रभावीपणे अंमलबजावणीसाठी आवश्यक सहकार्य करण्यात येईल असे सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले की, मुंबई मेट्रोसह  महाराष्ट्रात दळणवळण सुविधांची व्यापक उपलब्धता करण्यात येत असून मेट्रोचे जाळे अधिक विस्तारीत करण्यावर राज्य शासनाचा भर आहे. रेल्व, बस व मेट्रो यासारख्या वाहतुकीच्या विविध माध्यमांतून प्रवाश्यांना एकात्मिक  तिकीट प्रवास सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली असून पुण्यातील नवीन दोन मेट्रो प्रकल्पाच्या बाबतीत केंद्रिय विभागाकडून मंजूरी मिळावी. मेट्रो प्रकल्प राज्याने आपल्या निधीतून उभारले असून त्यात केंद्राकडून पन्नास पन्नास टक्के भागीदारी केल्यास राज्याला वाढीव निधी प्राप्त होईल, ज्यातून अधिक विस्तृत प्रमाणात मेट्रोचे काम पुढे नेता येईल. त्याचप्रमाणे  मुंबई आणि ‘एमएमआर’ क्षेत्रात प्रधानमंत्री आवास योजना आणि अन्य गृहनिर्माण योजनांच्या लाभार्थी निकषांत आवश्यक ते बदल करणे गरजेचे आहे. केंद्राने अमृत योजनेतंर्गत राज्याला जो निधी उपलब्ध करुन दिला आहे,  त्याचा योग्य विनियोग करण्यास राज्याचे प्राधान्य आहे.  स्वच्छ भारत अभियानात राज्यात प्रभावी काम सुरु असून २०२३ मध्ये स्वच्छ सर्वेक्षणात देशात महाराष्ट्राने प्रथम क्रमांक प्राप्त करत उत्तम कामगिरी बजावलेली आहे.अशाच पद्धतीने प्रभावीरित्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक सहकार्य आणि निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा,असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी  सांगितले. 

बैठकीत मुंबई मेट्रो लाईन तीन, महामेट्रो अंतर्गत नागपूर,पुणे व इतर मेट्रो प्रकल्पांच्या कामांचा तसेच गृहनिर्माण, अमृत योजना, म्हाडा, यासह अन्य नगरविकासच्या विविध योजनांच्या कामांसंदर्भात सविस्तर सादरकीरण करण्यात आले. बैठकीस सर्व संबंधित यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते

महारेलद्वारे मुंबईतील पहिला केबल स्टेड रोड ओवर ब्रिज महाराष्ट्र रेल्वे फाटक मुक्त करणार,रोड केबल स्टेड रोड ओवर ब्रिज व टिटवाळा रोड ओवर ब्रिजचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण

 महारेलद्वारे मुंबईतील पहिला केबल स्टेड रोड ओवर ब्रिज

महाराष्ट्र रेल्वे फाटक मुक्त करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

रे रोड केबल स्टेड रोड ओवर ब्रिज व टिटवाळा रोड ओवर ब्रिजचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण

 

मुंबई, दि. 13 : संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात रेल्वे ब्रिजचे काम महारेलनी हातामध्ये घेतले आहे. आतापर्यंत 32 पूल महारेलनी पूर्ण केले आहेत, यावर्षी 25 पूल महारेलच्या माध्यमातून पूर्ण होणार आहेत. महाराष्ट्राला रेल्वे फाटक मुक्त करायचे आहे, त्या दृष्टीने महारेलकडे जबाबदारी दिली आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

महाराष्ट्र रेल इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, महाराष्ट्र शासन आणि रेल्वे मंत्रालय यांचा संयुक्त उपक्रम असलेल्या रे रोड केबल स्टेड रोड ओवर ब्रिज व टिटवाळा रोड ओवर ब्रिजच्या लोकार्पण सोहळ्याप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते, यावेळी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, आमदार चित्राताई वाघ, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण आयोगच्या अध्यक्षा सुशीबेन शाह, आमदार मनोज जामसुतकर, आमदार प्रवीण दरेकर, महारेलचे महाव्यवस्थापक राजेशकुमार जयस्वाल आदी मान्यवर उपस्थित आहेत.  तर टिटवाळा येथे आमदार विश्वनाथ भोईर, माजी केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील आदी मान्यवर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, रे रोड केबल स्टेड ब्रिजचे काम अतिशय अडचणीच्या स्थितीत, वाहतुकीला कमीत कमी बाधा पोहोचवत, वाहतुक पूर्णपणे सुरू ठेवून हे काम महारेलने पूर्ण केले आहे. हे काम करत असताना उत्तम तंत्रज्ञान वापरून, गतिशीलतेने दर्जेदार काम पूर्ण केले आहे. पूल देखील एक आकर्षणाचे केंद्र असते, ते आपल्या शहराचे एक प्रकारे मूल्य वाढवणारी अशा प्रकारची एक वास्तू असते, हा विचार करून त्याच्यामध्ये विद्युत रोषणाईसह अन्य वेगवेगळ्या प्रकारे कामे करुन उत्कृष्ट वास्तु तयार केली आहे.  नागपूरमध्येही महारेलच्या माध्यमातून अशा प्रकारचे 10 पूल तयार झालेले आहेत, त्याचेही लोकार्पण लवकरच करणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

रे रोड केबल स्टेड ब्रिज

संत सावता माळी मार्गावरील रे रोड आणि डॉकयार्ड रोड रेल्वे स्थानकांदरम्यान हार्बर लाईनवरील मध्य रेल्वेच्या मार्गावर रे रोड स्थानकाजवळ ६ लेनचा केबल स्टेड रोड ओवर ब्रिज आहे. हा महारेलद्वारे मुंबईतील पहिला केबल स्टेड रोड ओवर ब्रिज आहे.

टिटवाळा रोड ओवर ब्रिज

कल्याण- इगतपुरी विभागातील टिटवाळा आणि खडवली रेल्वे स्थानकांदरम्यान कल्याण रिंग रोडवर टिटवाळा रेल्वे स्थानकाजवळ ४ लेनचा रोड ओवर ब्रिज आहे.

स्वातंत्र्यवीर सावरकर शौर्य पुरस्कार मेजर अनिल अर्स यांना तर विज्ञान पुरस्कार शास्त्रज्ञ मिलिंद अत्रे यांना जाहीर

 स्वातंत्र्यवीर सावरकर शौर्य  पुरस्कार मेजर अनिल अर्स यांना तर विज्ञान पुरस्कार शास्त्रज्ञ मिलिंद अत्रे यांना जाहीर

स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाच्या वतीने देण्यात येणारे पुरस्कार जाहीर करण्यात आले आहेत. वीर सावरकर यांच्या आदर्श विचारांना अनुसरून स्वातंत्र्यवीर सावरकर जयंतीनिमित्त राष्ट्रीय सुरक्षा आणि संरक्षण क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या व्यक्तीला 'स्वातंत्र्यवीर सावरकर शौर्य' आणि 'स्वातंत्र्यवीर सावरकर विज्ञान पुरस्कार' देऊन गौरविण्यात येते. मराठा लाइट इन्फंट्रीचे मेजर अनिल अर्स यांना 'स्वातंत्र्यवीर सावरकर शौर्य पुरस्कार - २०२५', जाहीर करण्यात आला आहे. तर आयआयटी, मुंबईचे शास्त्रज्ञ मिलिंद अत्रे यांना ‘स्वातंत्र्यवीर सावरकर विज्ञान पुरस्कार २०२५’ जाहीर झाला आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या १४२व्या जयंतीनिमित्त प्रतिवर्षाप्रमाणे यावर्षीही हे पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहेत.

मानपत्र, स्मृतिचिन्ह, रू. ५१,००० असे स्वातंत्र्यवीर सावरकर विज्ञान पुरस्काराचे स्वरूप आहे. तर  मानपत्र, स्मृतिचिन्ह आणि १ लाख १००१ रुपये असे स्वातंत्र्यवीर सावरकर शौर्य पुरस्काराचे स्वरूप आहे.

मेजर अनिल अर्स यांचा परिचय

मेजर अनिल अर्स हे जम्मू-काश्मीरमध्ये नियंत्रण रेषेवर कंपनी कमांडर म्हणून कार्यरत होते. त्यांना जेव्हा काही दहशतवादी नियंत्रण रेषा ओलांडून भारतीय जवानांवर हल्ला करणार असल्याची गुप्त माहिती मिळाली, तेव्हा त्यांनी प्रसंगावधान दाखवत दहशतवादी टप्प्यात येण्याची प्रतीक्षा केली. दहशतवाद्यांचा गट टप्प्यात येताच मेजर अनिल अर्स यांनी त्यांच्या पथकाच्या मदतीने गोळीबार करून तीन दहशतवाद्यांना ठार केले. नियंत्रण रेषेच्या जवळ मेजर अनिल अर्स यांनी ही कारवाई केल्याने नियंत्रण रेषेपलीकडूनही जोरदार गोळीबार सुरु झाला. त्यावेळी जीवितहानी होण्याचा धोका पत्करून ते त्यांच्या पथकासोबत उर्वरित दहशतवाद्यांना ठार करण्यासाठी तिथेच थांबले. १५ मिनिटांनंतर त्यांच्या पथकाने आणखी दोन दहशतवाद्यांना पाहिले आणि अचूक गोळीबार करून त्यांनाही कंठस्नान घातले. आपल्या पथकातील सहकाऱ्यांना सुरक्षित ठेवत दहशतवाद्यांचा खात्मा करणारे मेजर अनिल अर्स यांनी अदम्य साहस आणि लढाऊ नेतृत्व दाखविल्याबद्दल २०१९ मध्ये राष्ट्रपतींच्या हस्ते 'शौर्य चक्र' प्रदान करण्यात आले.

प्राध्यापक मिलिंद अत्रे यांचा परिचय

सध्या मिलिंद अत्रे हे आयआयटी मुंबई, आयनॉक्स येथे उपसंचालक – एआरटी (अॅकेडेमीक, रिसर्च आणि ट्रान्सलेशन) आहेत. त्यांनी ४ वर्षांहून अधिक काळ आयआयटी मुंबईचे डीन (संशोधन आणि विकास) म्हणून आणि ६ वर्षांहून अधिक काळ आयआयटी मुंबई येथे बिझनेस इनक्यूबेटर, SINE (सोसायटी फॉर इनोव्हेशन अँड एंटरप्रेन्योरशिप) चे प्रोफेसर-इन-चार्ज म्हणून काम केले आहे. प्राध्यापक अत्रे यांनी नागपूरच्या व्हीएनआयटीमधून मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगमध्ये पदवी प्राप्त केली आणि नंतर १९९१ मध्ये आयआयटी मुंबई येथील मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग विभागात क्रायोजेनिक्समध्ये पीएचडी केली. टाटा रिसर्च डेव्हलपमेंट अँड डिझाइन सेंटर (टीआरडीडीसी, पुणे) मध्ये २ वर्षे काम केल्यानंतर, त्यांनी जर्मनीमध्ये त्यांच्या पोस्ट-डॉक्टरेट संशोधनावर काम केले. १९९६ मध्ये ते अणू ऊर्जा विभागात सहभागी होण्यासाठी भारतात परतले.

त्यांनी स्वदेशी क्रायोजेनिक प्रणाली विकसित करण्यासाठी इंदूर येथील राजा रमणा सेंटर फॉर अॅडव्हान्स्ड टेक्नॉलॉजी (RRCAT) येथे काम केले. २००० मध्ये, ते MRI/NMR प्रणालींशी संबंधित संशोधन करण्यासाठी ऑक्सफर्ड इन्स्ट्रुमेंट्स, इंग्लंड येथे प्रिन्सिपल इंजिनिअर म्हणून सहभागी झाले, जिथे त्यांनी इलेक्ट्रॉनिक्स कूलिंगसाठी कोल्ड प्रोब, ४ के पल्स ट्यूब क्रायोकूलर, MRI, सुपरकंडक्टिंग मॅग्नेट आणि हेलियमसाठी री-कंडेन्सिंग क्रायोस्टॅट विकसित करण्यावर काम केले. अत्रे यांना विविध पुरस्कार मिळाले आहेत, जसे की, अध्यापनातील उत्कृष्टतेसाठी प्रोफेसर सुखात्मे पुरस्कार, डॉ. पटवर्धन टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट अवार्ड, इंडस्ट्रियल इम्पॅक्ट अवार्ड. सध्या त्यांच्याकडे संरक्षण, अवकाश आणि अणुऊर्जा, अणू प्रयोगांशी संबंधित विविध प्रकल्पांची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

न्यायवैद्यक शास्त्र विद्यापीठाच्या उपकेंद्रास नागपूरमध्ये जमीन

 न्यायवैद्यक शास्त्र विद्यापीठाच्या उपकेंद्रास नागपूरमध्ये जमीन

 

राष्ट्रीय न्यायवैद्यक शास्त्र विदयापीठाच्या नागपूर येथील उपकेंद्रास मौजे चिंचोली (ता. कामठी, जि. नागपूर) येथील २० हेक्टर २३ आर जमीन देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत गुजरातमधील गांधीनगर येथील राष्ट्रीय न्यायवैद्यक शास्त्र विद्यापीठ हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे एकमेव विद्यापीठ आहे. या विद्यापीठाचे उपकेंद्र नागपूर मध्ये सुरू करण्यात येणार आहे. हे उपक्रेंद्र विश्वास सेल, पोलिस हेल्प सेंटर इमारत, परसोडी-सुभाषनगर, नागपूर येथील इमारतीत तात्पुरत्या स्वरुपात भाडेतत्वावर कार्यरत करण्यात येणार आहे. या उपकेंद्रासाठी २०२५-२८ साठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने १२० कोटी अनुदान मंजूर केले आहे. या उपकेंद्रासाठी कायमस्वरूपी प्रांगण उपलब्ध व्हावे यासाठी चिंचोली (ता.कामठी) येथील ही जमीन देण्यात येणार आहे. या उपकेंद्राचा फायदा न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, मुंबई व अधिपत्याखालील सर्व प्रादेशिक प्रयोगशाळा व लघु प्रयोगशाळांमधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. तसेच न्यायाधीश, पोलीस अधिकारी, कर्मचारी, वैद्यकीय अधिकारी तसेच सरकारी अभियोक्ता यांना होणार आहे. यातून न्यायदान प्रक्रिया अधिक गतीमान होण्यासाठी मदत होणार आहे.

०००

सार्वजनिक खासगी भागीदारीव्दारे आयटीआयमध्ये आधुनिकीकरण

 सार्वजनिक खासगी भागीदारीव्दारे आयटीआयमध्ये आधुनिकीकरण

राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे (आयटीआय) सार्वजनिक खासगी भागीदारी व्दारे अद्ययावतीकरण करण्याचे धोरण राबविण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            या धोरणाचे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना जागतिक दर्जाच्या प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये रुपांतरीत करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या प्रशिक्षण केंद्रातून उद्योगांच्या मागणीनुसार प्रशिक्षणार्थी घडवणे आणि त्यांची रोजगार क्षमता वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन धोरणात्मक भागीदार म्हणून काम करणार आहे. या धोरणानुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांशी भागीदारी करता येणार आहे.  औद्योगिक संघटना,  उद्योग किंवा त्यांचे ट्रस्ट, राज्य किंवा केंद्र सरकारचे सार्वजनिक उपक्रम,  स्वयंसेवी संस्था भागीदारी करु शकतात.

भागीदारीसाठी कालावधी आणि रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. संस्था १० वर्षे दत्तक घेण्यासाठी किमान १० कोटी रुपये आणि २० वर्षांसाठी किमान २० कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले आहेत.

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे स्थान, मूल्यांकन आणि संभाव्यतेच्या आधारे तीन याद्यांमध्ये विभागले जाईल. आयटीआयच्या जागेची आणि इमारतीची मालकी शासनाकडे राहील

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेबाबत शासनाची धोरणे कायम राहतील.  शिक्षक कर्मचाऱ्यांसह कर्मचारी कायम राहतील. तथापि, नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित प्रशिक्षण आणि अभ्यासक्रम राबविण्यासाठी  अतिरिक्त कर्मचारी भागीदार उद्योगाद्वारे नियुक्त केले जाऊ शकतात. नवीन भागीदारांना उपकरणे, साहित्य खरेदी आणि नूतनीकरण / बांधकामास परवानगी दिली जाईल. सरकारी निविदा प्रक्रियेचे पालन न करता खुल्या बाजारातून नूतनीकरण आणि बांधकाम करू शकतात.

 प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये एक पर्यवेक्षण समिती (आयएमसी) नियुक्ती केली जाईल. या समितीत  नवीन येणारा भागीदार अध्यक्ष असेल तर  संस्थेचे प्राचार्य किंवा उपप्राचार्य किंवा शासनाने नियुक्त केलेली व्यक्ती सचिव असेल. यासंदर्भात कोणताही वाद मिटविण्यासाठी राज्यस्तरीय संचालन समिती नियुक्त केली जाईल. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत भागीदार उद्योगाकडून शिक्षण किंवा रोजगार संबंधित कार्यक्रम वगळता इतर कोणत्याही उपक्रम अथवा कामकाजासाठी परवानगी दिली जाणार नाही.

-----०-----