Monday, 12 May 2025

‘एआय’ आणि मनोरंजन क्षेत्रात भारताला नेतृत्वाची संधी

 वृत्त क्रमांक : २३

‘एआय’ आणि मनोरंजन क्षेत्रात भारताला नेतृत्वाची संधी

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मनोरंजन क्षेत्रातील अत्याधुनिक ‘एआय’ तंत्रज्ञान शिक्षणासाठी

नवी मुंबई येथे एज्युकेशन सिटी उभारणार

 

मुंबईदि.  २ : जागतिक स्तरावर मनोरंजनक्षेत्रात ‘एआय’चा वापर मोठ्या प्रमाणात होत आहे. येत्या काळात नवी मुंबई येथे ‘एआय’ तंत्रज्ञानची शिक्षणनगरी उभारण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता ‘एआय’ आणि मनोरंजन क्षेत्राचे जागतिक नेतृत्व करण्याची संधी भारताला मिळणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

वेव्हज परिषदेदरम्यान महाराष्ट्र पॅव्हेलियन येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कीवेव्हज परिषदेसारख्या एका व्यासपीठाची जागतिक पातळीवर गरज होती. ही गरज ओळखून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्या वेव्हज परिषदेचे आयोजन केले आणि त्याचे यजमानपद महाराष्ट्राकडे दिले राज्यासाठी ही एक मोठी संधी आहे.

वेव्हज परिषदेच्या निमित्ताने महाराष्ट्र सरकारने काही अत्यंत महत्त्वाचे सामंजस्य करार  (MoUs) केलेले आहेत. यामध्ये  सगळ्यात महत्त्वाचाएनएसईने (NSE) वेव्हज निर्देशांक सुरू केलेला आहे. ४३ कंपन्याया दृकश्राव्य  क्षेत्रातल्या आहेतया कंपन्यांचा निर्देशांक सुरू झालेला आहे. त्यामुळे या क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक करत आणि एकूणच फायनान्शियल इकोसिस्टीम तयार करण्याकरिता हे अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललेले आहे. हा वेव्हज इंडेक्स म्हणजे वेव्हजच्या यशामधला एक मुकुटमणी असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

            ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूयॉर्क या दोन जागतिक विद्यापीठांसोबत आज सामंजस्य करार  केल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले कीनवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंतर्गतपरदेशी विद्यापीठांना देशामध्ये त्यांचे केंद्र उघडण्याची परवानगी मिळाली असून नवी मुंबई इथे सिडकोच्या पुढाकाराने एज्युसिटी उभारण्यात येणार आहे. या एज्युसिटीमध्ये जागतिक दर्जाची 10 ते 12 विद्यापीठे आपले कॅम्पस सुरू करणार आहेत.  त्यातील दोन विद्यापीठांशी सामंजस्य करार करण्यात आला. सुरुवातीला दीड हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. पण भविष्यात ही गुंतवणूक वाढत जाणार आहे. आणखी तीन महत्त्वाच्या विद्यापीठांशी चर्चा सुरू आहे.  देशातले जागतिक विद्यापीठ एकत्र असलेले पहिले कॅम्पस  नवी मुंबईमध्ये  सुरू होत आहे.

यासोबत प्राइम फोकससोबत (Prime Focus) सामंजस्य करार करण्यात आला आहेज्याच्यामध्ये प्राइम फोकस एक फिल्मसिटी या ठिकाणी तयार करणार आहेज्यामध्ये जवळपास 3 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार असून किमान 10 हजार लोकांना रोजगार मिळेल.  ‘एआय’ (AI) पॉवर आणि जगातली उत्तम तंत्रज्ञानही त्या ठिकाणी असणार आहे.

 पनवेल येथे चित्रपट सृष्टी उभारण्यासाठी गोदरेज सोबतही दोन हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीबाबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. एकूण 8000 कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार करण्यात आले असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

फिल्मसिटी म्हणजे तंत्रज्ञान

फिल्मसिटी म्हणजे लोकेशन नाही, आता फिल्मसिटी म्हणजे टेक्नॉलॉजी असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले कीसर्व तंत्रज्ञानाने परिपूर्ण चित्रपट सृष्टी असेल. तेथे चित्रपट निर्मिती क्षेत्रातील सगळ्या गोष्टींसाठी परिसंस्था असतील. आतापर्यंत आपले लोक तिथे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियाच्या विद्यापीठामध्ये प्रवेश घेण्याकरिता प्रयत्न करायचेमात्र जे लोकं जाऊ शकत नाहीतत्यांना तेच शिक्षण या ठिकाणी मिळणार आहे. आज वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था जर कुठली असेलतर ती दृकश्राव्य माध्यमाची अर्थव्यवस्था आहे. सर्वात जास्त रोजगाराची संधी यात असून, या क्षेत्रात भारताला नेतृत्व करण्याची संधी आहे. कारण कंटेंट क्रिएटर्सकंटेंट वापरआपल्याकडे सगळ्यात जास्त आहेत. या क्षेत्रात नेतृत्व करणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. वेव्हजमुळेहे शक्य झाले आहे आणि मुंबईही दृकश्राव्य माध्यमाची जणू राजधानीच या संमेलनामुळे झालेली असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

००००

युनिव्हर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया’सोबत सामंजस्य करार ---- नवी मुंबईतील ‘एज्युकेशन सिटी’मध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या विद्यापीठांच्या माध्यमातून शिक्षण मिळेल

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत

युनिव्हर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियासोबत सामंजस्य करार

----

नवी मुंबईतील एज्युकेशन सिटीमध्ये

आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या विद्यापीठांच्या माध्यमातून शिक्षण मिळेल

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबईदि. २ - विकसित भारताच्या उभारणीसाठी आखण्यात आलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे भारताचे दरवाजे जगासाठी खुले झाले आहेत. नवी मुंबईत आकाराला येत असलेल्या एज्यूकेशन सिटी’ मध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाची विद्यापीठे येतील आणि परदेशात शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे स्वप्न येथेच पूर्ण होईलअसा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत वेव्हज २०२५ परिषदेमध्ये आठ हजार कोटी रुपयांचे विविध सामंजस्य करार करण्यात आले. यापैकी सिडको आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यांच्या दरम्यान १५०० कोटी रुपयांचा करार करण्यात आला. यावेळी राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिकउद्योग विभागाचे सचिव डॉ.अन्बलगनसिडकोचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघलएमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.वेलारासूउद्योग विकास आयुक्त दीपेंद्र सिंह कुशवाह आदी उपस्थित होते.

परदेशी विद्यापीठांना भारतात आणून जागतिक दर्जाचे शिक्षण केंद्र उभारण्याच्या उद्देशाने वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (WEF) २०२५ मध्ये सिडकोच्या इंटरनॅशनल एज्युसिटी प्रोजेक्टची घोषणा करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर वेव्हज परिषदेत हा करार करण्यात आला. हे विद्यापीठ नवी मुंबई येथे सिडकोमार्फत उभारण्यात येणाऱ्या एज्युसिटी’ प्रकल्पामध्ये आपले कॅंपस उभारून जागतिक दर्जाचे शैक्षणिक केंद्र निर्माण करणार आहे. यासाठी युनिव्हर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियाच्या वतीने १५०० कोटींची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे.

या करारावर सिडकोच्या वतीने अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंगल आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियाच्या वतीने कुलगुरू डॉ. डायने स्मिथ-गॅंडर यांनी स्वाक्षरी केली.

युनिव्हर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियाला राज्य शासनाच्या वतीने आवश्यक ते सर्व सहकार्य केले जाईलअसे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी आश्वस्त केले.

खाडीत सोडण्यात येणाऱ्या प्रदूषित पाण्यामुळे मासेमारीवर होणाऱ्या परिणामासंदर्भात अभ्यास समिती स्थापन करावी

 खाडीत सोडण्यात येणाऱ्या प्रदूषित पाण्यामुळे मासेमारीवर होणाऱ्या परिणामासंदर्भात अभ्यास समिती स्थापन करावी

-         सभापती प्रा.राम शिंदे

 

मुंबई दि. २९ :- राज्यातील मुंबईठाणेबेलापूरउलवेतळोजा येथील खाड्यांमध्ये औद्योगिक क्षेत्रामधून सोडण्यात येणारे सांडपाणी आणि डंम्पिंग ग्राऊंडचा कचरा यामुळे प्रदूषण वाढत असून त्याचा फटका मासेमारी व्यवसायाला बसत आहे. याबाबत पर्यावरणमत्स्यव्यवसाय आणि उद्योग विभागांनी दखल घ्यावी. यासंदर्भातील संशोधन संस्थांच्या मदतीने विषयतज्ज्ञांचा समावेश असलेली अभ्यास समिती सात दिवसाच्या आत स्थापन करुन एक महिन्यात अहवाल द्यावा, जेणेकरुन हे प्रदूषण रोखता येईल, असे निर्देश विधानपरिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी दिले.

            विधान भवनमुंबई येथे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कालावधीतील 05 मार्च2025 रोजीच्या यासदंर्भातील विधानपरिषदेतील लक्षवेधीबाबत आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. विधानपरिषद सदस्य प्रसाद लाडविक्रांत पाटीलॲड.निरंजन डावखरेप्रविण दरेकरडॉ.परिणय फुकेश्री.ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांच्या महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम 101 अनुसार दिलेल्या लक्षवेधी सूचना क्र.88 संदर्भातील चर्चेप्रसंगी सभापती महोदयांनी संबंधित विभागाचे मंत्रीविधानपरिषद सदस्य आण�


जिगाव प्रकल्पाच्या भूसंपादनाबाबत आठ दिवसात नव्याने प्रस्ताव सादर करावा

 जिगाव प्रकल्पाच्या भूसंपादनाबाबत आठ दिवसात नव्याने प्रस्ताव सादर करावा

-         महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई दि. २९ : बुलढाणा जिल्ह्यातील जिगाव प्रकल्पाच्या भूसंपादनाबाबत शेतकऱ्यांनी 40 टक्के वाढीव मोबदला मागितला आहे. त्यामुळे 8 हजार 782 दावे प्रलंबित असून ते निकालात काढणे आवश्यक आहे. हा प्रकल्प शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा असून त्यासाठी 25 टक्के वाढीव मोबदला देण्याबाबत नव्याने प्रस्ताव तयार करुन पाठवावा. यासाठी सर्व शेतकरीअधिकारी आणि वकील यांची एकत्रित बैठक घेण्यात यावीअसे आदेश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुलढाण्याचे जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात याबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला अपर मुख्य सचिव दीपक कपूरमिलिंद म्हैसकरजलसंपदा सचिव डॉ. संजय बेलसरेमुख्य अभियंता संजय टाटूअश्विनी सैनी आणि बुलढाणा जिल्हाधिकारी किरण पाटील आदी उपस्थित होते. 

महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणालेजिगाव प्रकल्प हा शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पाण्यासाठी महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पासाठी जमीनीचे संपादन करणे आवश्यक आहे. संपादनासाठी शेतकऱ्याच्या सहमतीची आवश्यकता असून त्यांना योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे. शेतकऱ्यांना 25 टक्के वाढीव मोबदल्याने थेट खरेदी करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. आठ दिवसामध्ये हा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर मदत व पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे बैठक घेण्यात येऊन निर्णय घेतला जाईल.

भूसंपादनाचा प्रश्न तात्काळ सोडविण्यासाठी लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात यावेअसेही मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी मिळावी. त्याबरोबरच हा प्रकल्प लवकर मार्गी लावण्यासाठीही प्रयत्न केले जावेत. 8 हजार 782 प्रकरणांपैकी 565 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. जिगाव प्रकल्प हा 26 टीएमसीचा प्रकल्प असून याद्वारे बुलढाणा जिल्ह्यातील नांदुराजळगावजामोदशेगावखामगावसंग्रामपूरमलकापूर आणि अकोला जिल्ह्यातील तेल्हारा व बाळापूर या तालुक्यातील एकूण 287 गावांना सिंचनाचा लाभ होणार आहे.

00000

सुरक्षा रक्षक मंडळाच्या नोंदणीकृत कर्मचाऱ्यांचा खाकी गणवेश; 1 मे पासून अंमलबजावणी

 सुरक्षा रक्षक मंडळाच्या नोंदणीकृत कर्मचाऱ्यांचा खाकी गणवेश;

 1 मे पासून अंमलबजावणी

- कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर

 

मुंबईदि. 29 : राज्यातील नोंदणीकृत सुरक्षा कर्मचाऱ्यांसाठी खाकी रंगाच्या गणवेशास शासनाने मान्यता दिली. यामध्ये टोपी निळ्या रंगाची असूनत्यावर सुरक्षा रक्षक मंडळाचा लोगो व नाव असणार आहे. त्याचबरोबर कामगार दिनाचे औचित्य साधून हा खाकी गणवेश दि. 1 मे 2025 पासून राज्यभरात अंमलात येणार असल्याची माहिती कामगार मंत्री ॲड. फुंडकर यांनी दिली.

 

महाराष्ट्र राज्यातील सुरक्षा रक्षक मंडळाच्या नोंदणीकृत सुरक्षा कर्मचाऱ्यांसाठी नव्याने निश्चित करण्यात आलेल्या खाकी रंगाच्या गणवेशाचे अनावरण कामगार मंत्री ॲड. फुंडकर यांच्या हस्ते नरीमन भवनमुंबई येथे करण्यात आले.

 

सुरक्षा रक्षकांच्या गणेवेशाच्या रंग खाकी असावाअशी मागणी विविध संघटना व सुरक्षा रक्षकांनी शासनाकडे केली होती. कामगार मंत्री यांनी ही मागणी मान्य केली आहे. राज्यभरात जिल्हानिहाय 16 सुरक्षा रक्षक मंडळे कार्यरत असून आता 1 मे पासून राज्यातील सर्व सुरक्षा रक्षकांच्या गणवेशात एकसमानता असणार आहे. या उपक्रमामुळे सुरक्षा रक्षकांची ओळख एकसंघ राहील व त्यांच्या शिस्तबद्धतेत भर पडेल. तसेच या नव्या गणवेशामुळे राज्यातील सुरक्षा व्यवस्थेला अधिक सुसंगत व व्यावसायिक स्वरूप प्राप्त होणार असल्याचेही कामगार मंत्री ॲड.फुंडकर यांनी यावेळी सांगितले

वारणा व कडवी नदीतून बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे शेतीसाठी पाणीपुरवठा करणेबाबत सर्वेक्षण करावे

 वारणा व कडवी नदीतून बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे

शेतीसाठी पाणीपुरवठा करणेबाबत सर्वेक्षण करावे

- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

 

मुंबई दि. २९ :- सांगली जिल्ह्यातील वाकुर्डे उपसा योजनेच्या धर्तीवर खोची ता. हातकणंगले येथील वारणा नदीवरील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यावरून शासकीय उपसा सिंचन योजना कार्यान्वित करून बंद पाईपलाईनच्या माध्यमातून शेतीसाठी पाणीपुरवठा करावे. तसेच कडवी नदीवर सावे (ता.शाहूवाडी) गावच्या हद्दीतून जुळेवाडी खिंडीत पाणी उपसाद्वारे उचलून बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे लाभक्षेत्रातील गावातील सिंचनासाठी उपसा सिंचन योजना राबवण्याबाबत सर्व्हेक्षण करून याबाबतचा प्रस्ताव सादर करावाअशा सूचना जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिल्या.

 

जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांच्या दालनात बैठक झाली. यावेळी जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरेमुख्य अभियंता व सह सचिव प्रसाद नार्वेकर यांच्यासह संबधित अधिकारी उपस्थित होते. तर आमदार विनय कोरे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

 

मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणालेपाणी उपलब्धता लक्षात घेऊन या योजनांसाठी सविस्तर सर्वेक्षणाचे काम सुरू करावे.  कृष्णा पाणी तंटा लवादाच्या मर्यादेत राहून पाणी उपलब्धतेनुसार नियोजन करावे. तसेच प्रकल्पातील पाणी उपलब्धतेनुसार लाभक्षेत्राचा सविस्तर अभ्यास करावाअशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

 

पुणेगाव धरण पाणी वापराबाबतही यावेळी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीस आमदार राहुल आहेरजलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरेमुख्य अभियंता व सह सचिव प्रसाद नार्वेकर उपस्थित होते.

 

मंत्री श्री. विखे-पाटील म्हणालेलाभ क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी मंजूर असलेले पाणी उपलब्ध झाले पाहिजे. मंजूर पाणी विहित कालावधीत सोडण्याबाबत विलंब झाल्यास यासाठी दोषी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल.

महाराष्ट्र राज्य भारत स्काउट्स आणि गाईड्स संस्थेच्या निवडणूक प्रक्रियेची नियमावली तयार करण्यासाठी चार सदस्यीय समिती स्थापन करावी

 महाराष्ट्र राज्य भारत स्काउट्स आणि गाईड्स संस्थेच्या निवडणूक प्रक्रियेची

नियमावली तयार करण्यासाठी चार सदस्यीय समिती स्थापन करावी

     - उपमुख्यमंत्री अजित पवार

महाराष्ट्र राज्य भारत स्काउट्स आणि गाईड्स संस्थेच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा

 

              मुंबई दि.२९ :- स्काऊट गाईड ही एक चळवळ आहे. महाराष्ट्र राज्य भारत स्काउट्स आणि गाईड्स ही संस्था राज्यात विशेषतः ग्रामीण भागात शालेय विद्यार्थीयुवक - युवतींमध्ये नेतृत्वसमाजसेवापर्यावरण संरक्षण आणि नैतिक मूल्यांचा विकास घडवण्याचं काम करत आहे. लोकशाही प्रक्रियेनुसार या संस्थेची निवडणूक होणे आवश्यक आहे. त्या पार्श्वभूमीवर स्काउट्स आणि गाईड्सचे राज्य मंडळजिल्हा मंडळ यांची निवडणूक प्रक्रिया राबविण्याच्या दृष्टीने नियमावली तयार करण्यासाठी चार सदस्यीय समितीची स्थापना करावीअसे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

 

        महाराष्ट्र राज्य भारत स्काउट्स आणि गाईड्स या संस्थेची निवडणूक घेण्याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या मंत्रालयातील समिती कक्षात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

     

     यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले कीस्काउट्स आणि गाईड्स संस्थेची निवडणूक प्रक्रिया राबवण्यासाठी नियमावली तयार करण्यासाठी नियुक्त समितीने राज्य कार्यकारी मंडळाची स्थापनायुवा कार्यक्रम आणि प्रशिक्षणासंबंधी विविध कार्यक्रमराज्यसंस्थेच्या पुढील वाटचालीसंबंधी,कामकाजासंदर्भात मार्गदर्शन करणेजिल्हा समित्या नेमणे यासंदर्भात अहवाल सादर करावा. त्यानंतर राज्य संस्थेच्या उपविधीत बदल करण्यासाठी भारत स्काउट्स आणि गाईड्स राष्ट्रीय कार्यालयनवी दिल्ली या संस्थेकडून मान्यता घ्यावी, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

 

महाराष्ट्र राज्य भारत स्काउट्स आणि गाईड्स संस्थेच्या तत्कालीन उपविधीनुसार निवडणूक प्रक्रियेद्वारे अध्यक्ष आणि राज्य मुख्य आयुक्त यांची नियुक्ती होत होती. या निवडून आलेले पदाधिकाऱ्यांचा कालावधी पाच वर्षे होता. या पदाधिकाऱ्यांच्या कार्य कालावधीमध्ये नियमांचे पालन न करता सेवा प्रवेश नियमांमध्ये नियमबाह्य बदल करणे व इतर प्रशासकीय बाबतीतील गैरप्रकाराच्या  तक्रारींबाबत चौकशी होऊन जुलै २०२० मध्ये राज्य मंडळ व राज्य कार्यकारी समिती या दोन्ही समित्या शासनाने बरखास्त केल्या होत्या.

 

            या बैठकीस क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणेआमदार विजयसिंह पंडित, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरावित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय,क्रीडा व युवक कल्याण आयुक्त हिरालाल सोनवणे, क्रीडा सहसंचालक सुधीर मोरेभारत स्काउट्स आणि गाईड्स नवी दिल्लीचे राजकुमार कौशिक व महाराष्ट्र राज्य भारत स्काउट्स आणि गाईड्स संस्थेचे पदाधिकारी शोभना जाधवआर.डी.वाघ, शरद दळवी यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

000000

Featured post

Lakshvedhi