Sunday, 11 May 2025

महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी "आदिशक्ती अभियान" व "आदिशक्ती पुरस्कार"

 महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी "आदिशक्ती अभियान" व "आदिशक्ती पुरस्कार"

महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आदिशक्ती अभियान आणि आदिशक्ती पुरस्कार योजना सुरु करण्यास आज मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्यातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आदिशक्ती अभियान राबविण्यात येत आहे. महिलांचे आरोग्याबाबत समस्यांचे संवेदनशीलपणे निवारण करणेकुपोषणबालमृत्यूमाता मृत्यूचे प्रमाण कमी करणे. मुलींमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण वाढवणेलैंगिक आणि शारीरिक अत्याचाराला प्रतिबंध करणेपंचायत राज पध्दतीत महिला नेतृत्वाचा सहभाग वाढविणेमहिलांना आर्थिक सक्षम करणे आदी या अभियानाची उद्दिष्टे आहेत.

आदिशक्ती अभियान राबविण्यासाठी सुमारे साडे दहा कोटी रुपयांच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली.  आदिशक्ती अभियान आणि आदिशक्ती पुरस्कार वितरण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी काही बदल अथवा काही सुधारणा करणे अपेक्षित असेल तर महिला व बाल विकास मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समितीस अधिकार प्रदान करण्यासही मान्यता देण्यात आली.

--००--

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जीवन चरित्रावर मराठीसह बहुभाषिक चित्रपटाची निर्मिती

 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जीवन चरित्रावर मराठीसह बहुभाषिक चित्रपटाची निर्मिती

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी जयंतीचे औचित्य साधूनत्यांच्या जीवन चरित्रावर आधारित मराठीसह बहुभाषिक व्यावसायिक चित्रपट निर्मिती करण्यास मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षाच्या निमित्ताने त्यांच्या कार्याचा गौरव व्हावात्यांच्या कार्याची दृष्य स्वरुपात जागतिक स्तरावर ओळख निर्माण व्हावीयासाठी मराठीसह विविध भाषांमध्ये चित्रपट निर्मिती करण्यात येणार आहे. या चित्रपटाचे प्रदर्शन जागतिक स्तरावर करण्यात येणार आहे.  तसेच चित्रपट दूरदर्शन आणि ओटीटी माध्यमावरुनही प्रदर्शित करण्यात येणार आहे.

चित्रपट निर्मितीसाठी कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून महाराष्ट्र चित्रपट रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळगोरेगाव यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. चित्रपटाच्या निर्मितीसाठीची संस्था आणि दिग्दर्शक निवडीसाठी सात एप्रिल २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. यानुसार या शासन निर्णयांमध्ये तरतूद करण्यात आलेली छाननी आणि निवड समिती दिग्दर्शक आणि चित्रपट निर्मिती संस्था निवडक करेल.

चित्रपटाच्या निर्मितीसाठी ऐतिहासिकसामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या जीवनावर आधारित चित्रपटांना अनुदान, सहाय्यक अनुदाने यामधील अर्थसंकल्पीय तरतुदी करण्यासही मान्यता देण्यात आली.

मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकारचा पुढाकार : 'आदिशक्ती अभियान' आणि 'आदिशक्ती पुरस्कार' यांना मंत्रिमंडळाची मंजुरी

 मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकारचा पुढाकार : 'आदिशक्ती अभियानआणि 'आदिशक्ती पुरस्कारयांना मंत्रिमंडळाची मंजुरी

 

अहिल्यानगर, ६ : पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांच्या ३०० व्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या जन्मस्थळी चोंडी येथे आज पार पडलेल्या विशेष मंत्रिपरिषद बैठकीत राज्यातील महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. आदिशक्ती अभियान राबविण्यास आणि आदिशक्ती पुरस्कार सुरु करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असल्याची माहिती महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.

महिला आणि बाल विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या अभियानाचा उद्देश आरोग्यपोषणशिक्षणआर्थिक सबलीकरणसामाजिक सहभाग आणि नेतृत्व विकासाच्या माध्यमातून महिलांना सक्षम करणे हा आहे. बालमृत्यू व मातामृत्यूचे प्रमाण कमी करणेपंचायतराज व्यवस्थेत महिलांचा सहभाग वाढवणेकिशोरवयीन आणि अल्पवयीन मुलींच्या सुरक्षेसाठी ठोस उपाययोजना राबवणे तसेच कौटुंबिक हिंसाचार आणि बालविवाहास प्रतिबंध करणे हेही अभियानाचे महत्त्वाचे घटक असतील.

राज्यभर प्रभावी जनजागृतीसाठी शासकीय योजना व उपक्रमांचा प्रचार विविध माध्यमांद्वारे केला जाणार आहे. ग्रामपातळीपासून राज्यस्तरापर्यंत विशेष समित्या स्थापन करण्यात येणार असूनया समित्यांचे वार्षिक मूल्यमापन केले जाईल. उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या समित्यांना आदिशक्ती पुरस्कार प्रदान करण्यात येईल. या पुरस्कारांचे वितरण मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात होणार आहे.

या अभियानासाठी दरवर्षी सुमारे १०.५० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असूनत्यास मंत्रिपरिषदेने मान्यता दिली आहे. राज्यस्तरावरील धोरणात्मक निर्णय महिला व बाल विकास मंत्री आदिती वरदा तटकरे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या मंजुरीनंतर राबविले जातील.

राज्याच्या सर्वांगीण महिला सक्षमीकरणासाठी हे महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहेअसा विश्वास महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी व्यक्त केला आहे.

 

Ooo

१०० दिवस झाले, आता १५० दिवसांचा दुसरा कार्यक्रम,विकसित महाराष्ट्र, ई-गव्हर्नन्स आणि सेवा विषयक प्रशासकीय सुधारणांवर भर, तपशील उद्या देणार

 १०० दिवस झालेआता १५० दिवसांचा दुसरा कार्यक्रम

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची चौंडीत घोषणा

विकसित महाराष्ट्रई-गव्हर्नन्स आणि सेवा विषयक

प्रशासकीय सुधारणांवर भरतपशील उद्या देणार

 

चोंडीअहिल्यानगरदि. ६ - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विकसित महाराष्ट्रई-गव्हर्नन्स विषयक सुधारणा आणि सेवा विषयक प्रशासकीय सुधारणा या तीन बाबींवर आधारित दीडशे दिवसांचा कृती आराखडा जाहीर केला.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्री परिषदेच्या बैठकीनंतर या दीडशे दिवसांच्या कृती आराखड्याबाबत सूतोवाच केले. त्याचा तपशील उद्या जाहीर करण्यात येणार आहे.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले कीशंभर दिवसांच्या प्रशासकीय सुधारणा आणि धोरणात्मक बाबींवर आधारित कार्यक्रमास अतिशय चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. राज्यातील १२,५०० शासकीय कार्यालये या कार्यक्रमात सहभागी झाली. मंत्रालयातील ४८ विभाग या कार्यक्रमात सहभागी झाले. या विभागातील ९०२ विषयांवर धोरणात्मक निर्णय घेणे अपेक्षित असताना ७०६ विषयांवर आधारित निर्णय घेऊन आवश्यक बदल करण्यात आले.  यामध्ये काही धोरणात्मक बदल करण्यात आले तर काही प्रक्रियात्मक बदल करण्यात आले. या कार्यक्रमास मिळालेल्या चांगल्या प्रतिसादामुळे दीडशे दिवसांच्या कार्यक्रमाची सुरुवात आजपासून दोन ऑक्टोबरपर्यंत सुरू राहील.

 

विकसित महाराष्ट्रई-गव्हर्नन्स विषयक सुधारणा आणि सेवा विषयक प्रशासकीय सुधारणा या तीन बाबींवर हा कार्यक्रम आधारित असेल. विकसित महाराष्ट्र मुद्यांवर २०२९२०३५ आणि २०४७ अशा तीन टप्प्यांत विभागाचे धोरण काय असेल याबाबत परिमाण निश्चित करण्याचे त्यांनी सांगितले.

 

शंभर दिवसांच्या कार्यक्रमांतून प्रशासकीय सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न झाले. आता नागरिकांना आधिक चांगली सेवा देण्यासाठी हा दीडशे दिवसांचा कार्यक्रम आखला आहे. या कार्यक्रमातून शासकीय यंत्रणेत आणखी सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहेअसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शंभर दिवसांच्या प्रशासकीय सुधारणा कार्यक्रमात उस्फूर्त सहभाग दाखविल्याबद्दल सर्व मंत्री आणि सचिव यांचे आभार मानले.

000

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा की

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा की

 

मुंबई9 मई: भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की पुलिस और प्रशासनिक मशीनरी के साथ राज्य की सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा की। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे।

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट जैसे विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करते हुए कई दिशा-निर्देश दिए। इस बैठक में प्रमुख सचिव राजेश कुमारराज्य पुलिस महासंचालक रश्मी शुक्लामुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारतीमुंबई महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणीनागरी सुरक्षा के अतिरिक्त पुलिस महासंचालक प्रभात कुमारगृह विभाग की प्रधान सचिव राधिका रस्तोगीगुप्त वार्ता विभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक शिरीष जैनऔर मुंबई व उपनगर जिल्हाधिकारी उपस्थित थे।

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा दिए गए निर्देश निम्नलिखित थे:

 

प्रत्येक जिले में मॉक ड्रिल करें और जिलास्तरीय वार रूम स्थापित करें।

 

राज्य के महत्वपूर्ण विभागोंविशेषकर स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधनमें सभी वरिष्ठ अधिकारियों की छुट्टियां रद्द करें।

 

ब्लैकआउट के दौरान अस्पतालों के साथ समन्वय प्रणाली स्थापित करें। टार्गेट होने से बचने के लिए वैकल्पिक बिजली व्यवस्था से सिस्टम को चालू रखें और बाहर से प्रकाश को दिखाई न देने के लिए गहरे रंग के पर्दे या कांच का उपयोग करें।

 

ब्लैकआउट क्या है और ऐसे समय में क्या करना चाहिएइस पर छात्रों और नागरिकों के लिए वीडियो बनाकर जागरूकता फैलाएं।

 

केंद्र सरकार की 'यूनियन वॉर बुकका गहन अध्ययन करें और सभी को इसकी जानकारी दें।

 

प्रत्येक जिले में पुलिस के साइबर सेल को सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को सहायता करने वाले अकाउंट की निगरानी करने और गलत या भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

 

प्रत्येक जिलाधकारी को आपातकालीन फंड तुरंत दिए जाएंगे ताकि तात्कालिक सामग्री की खरीद की जा सके।

 

एमएमआर क्षेत्र की सभी नगरपालिकाओं की बैठक बुलाएं और 'ब्लैकआउटपर जागरूकता फैलाने का काम करें।

 

पुलिस विभाग को अधिक सतर्क रहने और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को बढ़ने से रोकने के लिए कड़ी गश्त और ऑपरेशन चलाने के निर्देश दिए गए।

 

सैन्य तैयारियों को चित्रित करना और उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करना अपराध हैऔर इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

 

समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए आवश्यकतानुसार मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर को किराए पर लिया जाएगा।

 

नागरिकों को सटीक और अद्यतन जानकारी प्रदान करने के लिए सरकार व्यवस्था स्थापित करेगी।

 

महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों (जैसे बिजली उत्पादन और वितरण) पर साइबर हमलों के खतरे को देखते हुएसाइबर विभाग द्वारा तत्काल साइबर ऑडिट करवाने का निर्देश दिया गया।

 

सरकार और सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय के लिएअगले बैठक में मुंबई में तीनों सेना के प्रमुखों और कोस्ट गार्ड को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निमंत्रित किया जाएगा।

Chief Minister Devendra Fadnavis Reviews State Security and Preparedness

 Chief Minister Devendra Fadnavis Reviews State Security and Preparedness

 

Mumbai, May 9: In light of the escalating tensions between India and Pakistan, Chief Minister Devendra Fadnavis conducted a review of the overall security and preparedness in the state, in collaboration with the police and administrative machinery. Deputy Chief Minister Eknath Shinde was also present during the review.

 

During the review of all aspects, including mock drills and blackout situations, Chief Minister Devendra Fadnavis provided various directives. Present at the meeting were Principal Secretary Rajesh Kumar, Director General of Police Rashmi Shukla, Mumbai Police Commissioner Deven Bharti, Municipal Commissioner of Mumbai Bhushan Gagrani, Additional Director General of Police for Civil Security Prabhat Kumar, Principal Secretary of the Home Department Radhika Rastogi, Additional Inspector General of the Intelligence Department Shirish Jain, along with the District Collectors of Mumbai and its suburbs.

 

The following directives were given by Chief Minister Devendra Fadnavis:

 

Conduct mock drills in every district and set up war rooms at the district level.

 

Cancel the leave of senior officials, particularly in health, disaster management, and other key departments, to ensure readiness.

 

Establish a coordination system with hospitals during blackout situations. To avoid being targeted, keep essential systems running through alternative power sources, use dark curtains or tinted glass to prevent outside light from being visible.

 

Create videos explaining the concept of a blackout and how to respond during such situations, and distribute them to students and citizens to raise awareness.

 

Study the central government's "Union War Book" thoroughly and disseminate the information to all stakeholders.

 

Each district's cyber cell should monitor social media for accounts assisting Pakistan, and take action against those spreading incorrect or harmful information.

 

Emergency funds will be allocated to each district collector immediately for urgent procurement of essential materials.

 

In the MMR (Mumbai Metropolitan Region), organize a meeting with all municipal corporations and involve housing societies in creating awareness about the "blackout" situation.

 

The police department should maintain heightened vigilance and conduct additional combing operations and patrols, anticipating increased activity from anti-national elements.

 

It is a criminal offense to portray military readiness or share such images on social media, and immediate legal action should be taken.

 

To enhance maritime security, lease fishing trawlers if necessary.

 

Establish systems to provide citizens with accurate and up-to-date information about the situation.

 

Given the possibility of cyber-attacks on critical infrastructure (such as power generation and distribution), a swift cyber audit should be conducted by the cyber department.

 

To improve coordination between the government and security forces, invite the heads of the three branches of the military and the Coast Guard to the next meeting via video conference.

 

The meeting emphasized ensuring robust communication, preparedness, and coordination across various sectors to strengthen the state's security framework.

डिजिटल युगात कामात सुलभता आणि सुरक्षेसाठी संगणक सजग असणे आवश्यक

 डिजिटल युगात कामात सुलभता आणि

सुरक्षेसाठी संगणक सजग असणे आवश्यक

           - प्राजक्ता तळवलकर

मुंबई, दि. : डिजिटल युगात संगणक हा आपला अविभाज्य भाग बनला आहे. शिक्षणव्यवसायबँकिंगमनोरंजन अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये संगणकाचा वापर होतो. या डिजिटल युगात  संगणकाच्या मूलभूत गोष्टींची  माहिती असणे आवश्यक आहेच, त्याचबरोबर कामामध्ये सुलभता, सुरक्षेच्या दृष्टीने सुद्धा संगणक सजग असणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन मास्टेक नॉसकॉमच्या प्राजक्ता तळवलकर यांनी सांगितले.

टेक - वारी कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मंत्रालयात 'डिजिटली सजग बना’ या विषयावर चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. नॅसकॉमचे अधिकारी प्राजक्ता तळवलकरराहुल मुलाने यांनी मार्गदर्शन केले.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता टूल्सचा वापर करताना सावधगिरी बाळगा

माहिती तंत्रज्ञानाच्या जगात कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापर करताना सावधगिरीने केला पाहिजे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करताना डेटा चोरी होणार नाही यासाठी सतर्क असणे आवश्यक असून चॅट जीपीटी सारख्या एआय टूल्सवर काळजीपूर्वक डेटा दिला पाहिजे असा सल्ला राहुल मुलाने यांनी उपस्थितांना दिला.

यासोबतच संगणकाचे विविध भागऑपरेटिंग सिस्टीमसंगणकाचा कीबोर्ड वापरताना उपयोगी पडणारे शॉर्टकटजीमेल वापरताना स्मार्ट ईमेल आणि दिनदर्शिकेचा वापर कसा करावा, जीमेल मधील लेबल्सचा उपयोगगूगल नोट्सगूगल लेन्सडॉक्युमेंट डिजिटायझेशन याचीही माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

0000

Featured post

Lakshvedhi