महाराष्ट्र का वित्तीय अनुशासन और आर्थिक विकास में भूमिका सराहनीय

 

महाराष्ट्र का वित्तीय अनुशासन और आर्थिक विकास में भूमिका सराहनीय

– डॉ. अरविंद पनगड़िया

16 वें वित्त आयोग की बैठक, राज्य ने रखीं प्रमुख वित्तीय माँगें

मुंबई, 8 मई 2025: सोलहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगड़िया ने महाराष्ट्र राज्य की वित्तीय अनुशासन और देश की आर्थिक प्रगति में उसके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। यह टिप्पणी उन्होंने सह्याद्री अतिथिगृह में आयोजित वित्त आयोग की बैठक के दौरान की।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा वित्त, नियोजन और उत्पादन शुल्क मंत्री अजीत पवार ने आयोग अध्यक्ष डॉ. पनगड़िया, सदस्य डॉ. मनोज पांडा और डॉ. सौम्यकांती घोष का स्वागत किया।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार की ओर से आयोग के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत किया। इसमें आयोग की कार्यसूची के अनुसार राज्य की विभिन्न माँगों और सुझावों को रखा गया। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र और राज्यों के बीच कर वितरण (Vertical Devolution) का हिस्सा 41 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की माँग की है। साथ ही, उपकर (Cesses) और अधिभार (Surcharges) को प्रमुख करों में शामिल करने तथा केंद्र सरकार के गैर-कर राजस्व को भी कर विभाजन में शामिल करने की माँग की गई है।

राज्य सरकार ने क्षैतिज कर वितरण (Horizontal Devolution) के लिए नए मानदंड सुझाए हैं, जिनमें 'सतत विकास और हरित ऊर्जा' तथा भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में राज्य का योगदान शामिल हैं। इसके अलावा, 'आय अंतर मानदंड' (Income Distance Criteria) को 45 प्रतिशत से घटाकर 37.5 प्रतिशत करने की भी माँग की गई है।

₹1,28,231 करोड़ के विशेष अनुदान की माँग

राज्य सरकार ने विशेष अनुदान के अंतर्गत मुंबई महानगर क्षेत्र के आर्थिक मास्टर प्लान के क्रियान्वयन, नदी जोड़ परियोजना, नया उच्च न्यायालय परिसर, जेल बुनियादी ढाँचा, चिकित्सा विद्यार्थियों के लिए छात्रावास और इको-टूरिज्म जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए कुल ₹1,28,231 करोड़ की माँग की है। इसके साथ ही, राज्य के लिए राजस्व घाटा अनुदान (Revenue Deficit Grant) की भी सिफारिश आयोग से की गई है।

SDRF और स्थानीय स्वराज संस्थाओं के लिए अधिक निधि की माँग

राज्य ने आपदा राहत कोष (SDRF) की कुल राशि में वृद्धि करने और केंद्र-राज्य अंशदान को 75:25 से बदलकर 90:10 करने की माँग की है।

स्थानीय स्वराज संस्थाओं के लिए अनुदान को 4.23 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने, और इसे ग्रामीण व शहरी आबादी के अनुपात में वितरित करने का सुझाव दिया गया है। नगर निकायों और महानगरपालिकाओं के लिए सार्वजनिक बस परिवहन और अग्निशमन सेवाओं हेतु अलग से अनुदान देने की भी माँग की गई है।

इस बैठक के दौरान आयोग ने व्यापार एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, स्थानीय स्वराज संस्थाओं और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी चर्चा की

Maharashtra’s Fiscal Discipline and Economic Contribution Commendable: Dr. Arvind Panagariya State presents key demands to the 16th Finance Commission during Mumbai meeting

 

Maharashtra’s Fiscal Discipline and Economic Contribution Commendable: Dr. Arvind Panagariya

State presents key demands to the 16th Finance Commission during Mumbai meeting

Mumbai, May 8, 2025: Dr. Arvind Panagariya, Chairman of the 16th Finance Commission, lauded Maharashtra’s fiscal discipline and the state's significant contribution to India’s economic growth. A meeting of the 16th Finance Commission was held at the Sahyadri Guest House in Mumbai.

Chief Minister Devendra Fadnavis, Deputy Chief Minister Eknath Shinde and  Deputy Chief Minister and Finance & Planning Minister Ajit Pawar welcomed Dr. Arvind Panagariya and Commission members Dr. Manoj Panda and Dr. Soumya Kanti Ghosh.

On behalf of the state government, Chief Minister Fadnavis submitted a formal memorandum to the Commission, highlighting key demands and suggestions aligned with the Commission’s terms of reference. Maharashtra has requested an increase in the Vertical Devolution (Centre-State tax sharing) from the current 41% to 50%. It also urged that cesses and surcharges be included in the divisible pool of taxes and that the Centre’s non-tax revenues be considered for sharing.

The state suggested new criteria for Horizontal Devolution (inter-state distribution), including metrics like “Sustainable Development & Green Energy” and “Growth Contribution of States to India’s GDP.” It also requested reducing the weight of the Income Distance criterion from 45% to 37.5%.

Demand for ₹1.28 Lakh Crore Special Grants

The state sought ₹1,28,231 crore under special grants for key projects, including the implementation of the Mumbai Metropolitan Region’s Economic Master Plan, interlinking of rivers, construction of a new High Court complex, prison infrastructure, post-graduate hostels for medical students, and eco-tourism projects. Maharashtra also requested Revenue Deficit Grants from the Commission.

Increased SDRF and Local Bodies Fund Requested

The state urged the Commission to enhance the State Disaster Response Fund (SDRF) allocation and to revise the Centre-State funding ratio from 75:25 to 90:10. It further recommended increasing the grant for local self-governments from 4.23% to 5% of the divisible pool and distributing it in proportion to rural and urban populations. Additionally, separate grants were sought for public bus transport and fire services for cities and municipal corporations.

During the session, the Finance Commission also interacted with representatives from industry bodies, local self-government institutions, and political parties.

महाराष्ट्राची वित्तीय शिस्त आणि आर्थिक विकासातील योगदान कौतुकास्पद - सोळाव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढिया सोळाव्या वित्त आयोगाची बैठक राज्याने आर्थिक वाटपासाठी मांडल्या महत्त्वाच्या मागण्या

 महाराष्ट्राची वित्तीय शिस्त आणि आर्थिक विकासातील योगदान कौतुकास्पद

-         सोळाव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढिया

• सोळाव्या वित्त आयोगाची बैठक
• राज्याने आर्थिक वाटपासाठी मांडल्या महत्त्वाच्या मागण्या

 

मुंबई, दि. ८: महाराष्ट्राच्या वित्तीय शिस्तीचे आणि देशाच्या आर्थिक विकासात राज्याच्या भरीव योगदानाचे सोळाव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढिया यांनी कौतुक केले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे सोळाव्या वित्त आयोगाची बैठक झाली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री अजित पवार यांनी आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढिया, सदस्य डॉ. मनोज पांडा व डॉ. सौम्यकांती घोष यांचे स्वागत केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य शासनाच्या वतीने आयोगासमोर निवेदन सादर केले. या निवेदनात आयोगाच्या कार्यसूचीनुसार राज्याच्या विविध मागण्या व सूचना मांडण्यात आल्या. महाराष्ट्र शासनाने केंद्र व राज्यांमधील विभागणी (Vertical Devolution) ४१ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे. तसेच अधिभार (cesses) व उपकर (surcharges) हे मुख्य करांमध्ये समाविष्ट करावेत आणि केंद्र सरकारच्या करेतर उत्पन्नाचाही समावेश विभागणीच्या निधीत करावा, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी करण्यात आली आहे.

राज्याने क्षैतिज वाटपासाठी (Horizontal Devolution) नवीन निकष सुचवले आहेत, ज्यामध्ये ‘शाश्वत विकास व हरित ऊर्जा’ आणि भारताच्या ‘जीडीपी’मध्ये राज्यांचा वृद्धीमान योगदान’ यांचा समावेश आहे. याशिवाय ‘उत्पन्न अंतर निकष’ (Income Distance Criteria) ४५ टक्क्यांवरून ३७.५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

विशेष अनुदानासाठी १,२८,२३१ कोटींची मागणी

राज्याने विशेष अनुदानांतर्गत मुंबई महानगर प्रदेशाच्या आर्थिक मास्टर प्लॅनची अंमलबजावणी, नदीजोड प्रकल्प, नवीन उच्च न्यायालय संकुल, कारागृह पायाभूत सुविधा, वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसाठी पदव्युत्तर वसतीगृहे आणि इको-टूरिझमसाठी एकूण ₹१,२८,२३१ कोटींच्या निधीची मागणी केली आहे. तसेच राज्यासाठी महसूल तूट अनुदान (Revenue Deficit Grant) सुद्धा शिफारस करण्याची विनंती आयोगाकडे करण्यात आली.

‘एसडीआरएफ’ व स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी वाढीव निधीची मागणी

राज्याने आपत्ती निवारण निधी (SDRF) अंतर्गत एकूण तरतूद वाढवावी आणि केंद्र-राज्य वाटपाचा हिस्सा ७५:२५ वरून ९०:१० असा करावा, अशी मागणी केली.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी अनुदान ४.२३ टक्क्यांवरून ५ टक्के विभागणी निधीतून करावे तसेच राज्यातील ग्रामीण व नागरी लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार या अनुदानाचे वितरण करावे. शहरे व महानगरपालिकांसाठी सार्वजनिक बस वाहतूक व अग्निशमन सेवेसाठीही स्वतंत्र अनुदान द्यावे, अशी विनंती करण्यात आली.

या बैठकीदरम्यान आयोगाने व्यापारी व उद्योग प्रतिनिधी, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशीही चर्चा केली.

000

प्रत्येक नागरिकाने आपत्ती व्यवस्थापन आणि बचावाचे धडे घेतले पाहिजेत

 प्रत्येक नागरिकाने आपत्ती व्यवस्थापन आणि बचावाचे धडे घेतले पाहिजेत

- कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा

 

·         ‘आयटीआय’ मध्ये नव्या सहा अभ्यासक्रमाचीही घोषणा

·         'आयटीआय’च्या विद्यार्थ्यांना आपत्ती व्यवस्थापनाचे धडे

 

मुंबई दि. ८ : आपत्ती व्यवस्थापन ही काळाची गरज आहे. आपत्ती मानव निर्मित असो किंवा नैसर्गिक याचे व्यवस्थापन आणि बचाव कसा करावा, याचे प्रशिक्षण प्रत्येक नागरिकाने घेतले पाहिजे, असे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले.

जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान सीमेवरील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर कौशल्य विकास विभाग आणि अनिरुद्धाज अकॅडमी ऑफ डिझास्टर मॅनेजमेंट यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यातील आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांना आपत्ती व्यवस्थापनाचे धडे देण्यात येत आहेत. मंत्री श्री. लोढा यांच्या हस्ते ठाणे येथील राजमाता जिजाऊ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत आपत्ती व्यवस्थापना विषयीच्या शिबिराचे उद्घाटन करण्यात आले. राज्यातल्या सर्व औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रात ऑनलाईन आपत्ती व्यवस्थापनाच्या कार्यशाळा होणार आहेत.  

         मंत्री श्री. लोढा म्हणाले की, मानवाने प्रगती केली असली तरी, आपत्तीचे स्वरूप ही बदलले असून या पार्श्वभूमीवर बचावाचे प्रशिक्षण नव्या पिढीला देण्याचा उद्देश आहे. ‘आयटीआय’ मध्ये सहा नव्या अभ्यासक्रमाची घोषणा केली. यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), ईव्ही इलेक्ट्रिक वाहन व्यवस्थापन, इंडस्ट्रिअल रोबोटिक्स आणि थ्री डी प्रिंटिंग, ड्रोन तंत्रज्ञान, सोलर टेक्निशियन या अभ्यासक्रमांचा समावेश असून येत्या शैक्षणिक वर्षापासूनच याची सुरुवात होणार आहे.

        दोन दिवसीय शिबिरात अनिरुद्धाज अकॅडमी ऑफ डिझास्टर मॅनेजमेंटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील मंत्री यांचे विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन लाभले. तर राज्याचे माजी पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी आयटीआय विद्यार्थ्यांना नागरी संरक्षण या विषयावर ऑनलाईन कार्यशाळेत मार्गदर्शन केले.

          राजमाता जिजाऊ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतल्या शिबिराच्या सुरुवातीला डॉ. लीना गडकरी यांनी आपत्ती व्यवस्थापन संकल्पना सांगितली. या दोन दिवसीय शिबिरात बचाव आणि मदतकार्य याचे प्रशिक्षणही देण्यात येणार आहे. मानवनिर्मित आपत्ती यात युद्धाचा समावेश असून त्या काळात घ्यायची काळजी, उपचार आणि बचाव यावरही विद्यार्थ्यांना माहिती देण्यात आली. बचावाची प्रात्यक्षिके विद्यार्थ्यांनी सादर केली. राजमाता जिजाऊ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या प्राचार्य श्रीमती. एस.एस. माने यांनी आभार व्यक्त मानले.

प्रभावी उपचारांद्वारे थॅलेसेमिया मुक्तीचा निर्धारwww.thalesemiyasupport.com या वेबसाईटचे

 प्रभावी उपचारांद्वारे थॅलेसेमिया मुक्तीचा निर्धार

- सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

·       ‘एक पाऊल थॅलेसेमिया मुक्तीकडे’ अभियानाचा भव्य शुभारंभ

 

मुंबई, दि. ८ : थॅलेसेमियासारख्या गंभीर अनुवंशिक रक्तविकाराविषयी जनजागृती निर्माण करण्याचा व्यापक प्रयत्न करण्यात येत असून प्रभावी उपचारपद्धतींद्वारे थॅलेसेमिया मुक्तीचा निर्धार करण्यात येत असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले.

 ८ मे आंतरराष्ट्रीय थॅलेसेमिया दिनानिमित्त सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागामार्फत "एक पाऊल थॅलेसेमिया मुक्तीकडे" या महत्वाकांक्षी अभियानाचा शुभारंभ आरोग्य मंत्री प्रकाश अबिटकर व राज्यमंत्री श्रीमती मेघना साकोरे - बोर्डीकर यांच्या हस्ते झाला.

या कार्यक्रमाला आरोग्य सेवा आयुक्त तथा संचालक आरोग्य अभियान श्री. रंगा नायक, संचालक आरोग्य सेवा डॉ. नितीन अबांडेकर, संचालक (शहरी) आरोग्य सेवा डॉ. स्वप्नील लाळे, अतिरिक्त संचालक डॉ. विजय बाविस्कर, सहसंचालक श्री. तुळशीदास सोळंके, डॉ. सुनीता गोल्हाईत, डॉ. गोविंद चौधरी, डॉ. सरिता हजारे, सहाय्यक संचालक डॉ. महेंद्र केंद्रे (राज्य रक्त कक्ष), तसेच थॅलेसेमिया ग्रुप परभणीचे डॉ. लक्ष्मीकांत पिंपळगावकर उपस्थित होते.

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले, थॅलेसेमिया रुग्णांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडविण्याकरिता आणि त्यांच्या संपूर्ण पुनर्वसनासाठी शासन विविध पातळ्यांवर प्रयत्नशील आहे. यामध्ये नियमित रक्त संक्रमण, बोन मॅरो ट्रान्सप्लांटसारख्या उपचारपद्धती उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. यासोबतच मोफत आरोग्य सल्ला व मार्गदर्शन केंद्रांची उभारणी देखील करण्यात आली असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री श्री. आबिटकर यांनी सांगितले.

सकारात्मक परिणाम घडविणारा उपक्रम

- सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे - बोर्डीकर

शासनाचा हा उपक्रम केवळ एक कार्यक्रम न राहता, तो समाजात सकारात्मक परिवर्तन घडविणारा एक मोठा पाऊल ठरेल असा विश्वास सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री श्रीमती मेघना साकोरे - बोर्डीकर यांनी व्यक्त केला. जनतेच्या सक्रिय सहभागाशिवाय ही लढाई जिंकता येणार नाही, हे स्पष्ट करत सर्व नागरिकांना या अभियानात सहभागी होण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री श्रीमती मेघना साकोरे - बोर्डीकर म्हणाल्या, थॅलेसेमिया आजारावरील उपचारपद्धती आता प्रगत झाली असून यांसदर्भात अधिक जनजागृती करण्यात यावी.

 

 या उपक्रमांतर्गत थॅलेसेमिया टाळण्यासाठी विवाहपूर्व चाचण्यांचे महत्व अधोरेखित करण्यात आले. “थोडीशी काळजी, पुढच्या पिढीचं आयुष्य वाचवू शकते” या घोषवाक्याद्वारे उद्देशून जागरूकतेचा संदेश देण्यात आला. "जीवन सक्षम बनवा, प्रगतीला स्वीकारा" या अभियानाच्या मुख्य सूत्रातुन आरोग्यदृष्टीने सक्षम व थॅलेसेमिया-मुक्त महाराष्ट्राचा संकल्प अधोरेखित करण्यात आला आहे.

यावेळी थॅलेसेमिया रुग्णांना दिव्यांग प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात आले. www.thalesemiyasupport.com या वेबसाईटचे उद्घाटन मान्यवरांच्या हस्ते झाले.

मोफत आरोग्य सल्ल्यासाठी १०४ क्रमांक उपलब्ध असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

                                           0000000

अनधिकृत स्कूल बसेसवर कारवाई करणार

 अनधिकृत स्कूल बसेसवर कारवाई करणार

सन २०११ च्या नियमावलीनुसार सध्या ४० हजार स्कूल बसेस राज्यभरात सेवा देत आहेत. मात्र या व्यतिरिक्त अनेक स्कूल बसेस विद्यार्थ्यांची धोकादायक पद्धतीने ने-आण करत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होतात. पुढील तीन महिन्यांमध्ये या अधिकृत स्कूलबस चालक- मालकांनी संबंधित  प्रादेशिक मोटर वाहन कार्यालयात दंडात्मक रक्कम भरून नियमावलीनुसार आपली स्कूल बस अधिकृत करून घ्यावी. अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. तसेच तीन महिन्यानंतर ज्या प्रादेशिक परिवहन विभागांमध्ये अशा प्रकारच्या अनधिकृत स्कूल बसेस आढळतील त्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांवरही  कारवाई केली  जाईल असेही परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक यांनी सांगितले.

            परिवहन आयुक्त श्री. भीमनवार म्हणाले, स्कूल बस धोरण करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. या धोरणातील त्रुटी दूर केल्या जातील. बैठकीत स्कूल बस असोसिएशन व पालक असोसिएशन यांनी मांडलेल्या सूचनांचा धोरणातील नियम सुधारणावेळी विचार केला जाईल.

स्कूल बसमधून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी नियमावलीत आवश्यक सुधारणा करणार

 स्कूल बसमधून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी

 नियमावलीत आवश्यक सुधारणा करणार

-परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबई, दि. ८ मे :- शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित प्रवासास परिवहन विभागाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. स्कूल बसमधून शालेय विद्यार्थ्यांचा प्रवास अधिक सुरक्षित व सुखावह झाला पाहिजे, यासाठी नियमावलीत आवश्यक सुधारणा केल्या जातील, असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.

परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली यशवंतराव चव्हाण सभागृह येथे स्कूल बस असोसिएशन व पालक असोसिएशन यांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांच्यासह परिवहन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच असोसिएशनचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, स्कूल बसमधून विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या वाहनचालकांनी नियमांचे काटेकोर पालन करावे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. नियमावलीत सुधारणा करताना वाहनचालक आणि पालक संघटनांच्या भावना आणि अडचणींचाही विचार केला जाईल. विद्यार्थ्यांच्या जीविताशी कोणीही खेळू नये. नियमांचे पालन हे फक्त कायद्याच्या भीतीपोटी नव्हे, तर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या भावनेतून व्हावे. स्कूल बस वाहतूक नियमावलीत सुधारणा करताना कोणावर अन्याय होणार नाही, पण नियमही शिथिल होणार नाहीत. नियमाचे पालन न करणाऱ्यांना कोणतेही संरक्षण दिले जाणार नाही. परिवहन विभागानेही अनधिकृतपणे विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.