नागरिकांना दिलासा आणि उद्योग सुलभतेसाठी ‘डिक्रीमिनलायझेशन’ महत्त्वाचे पाऊल महाराष्ट्र शासन आणि विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी यांच्यात सामंजस्य करार

 नागरिकांना दिलासा आणि उद्योग सुलभतेसाठी ‘डिक्रीमिनलायझेशन’ महत्त्वाचे पाऊल

महाराष्ट्र शासन आणि विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी यांच्यात सामंजस्य करार

 

मुंबई, दि. ८ : उद्योग व्यवसायाचे सुलभीकरण (इज ऑफ डुईंग बिझनेस) आणि नागरिकांचे जीवन अधिक सोयीचे, सुरक्षित व सुलभ करण्याच्या उद्देशाने कायद्यामधील तरतुदीचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन आणि विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी यांच्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे  झालेल्या या सामंजस्य करारावर विधी व  न्याय विभागाचे सचिव  सतीश वाघोले, विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीचे अर्घ्य सेनगुप्ता यांनी स्वाक्षरी केली. याप्रसंगी विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीचे जीनाली दानी यांच्यासह  संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

या सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून नागरिकांना दिलासा देणारे कायदेमान्य वातावरण निर्माण व्हावे, उद्योग सुलभतेला गती  मिळावी आणि उद्योग व्यवसायांच्या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करणारे कठीण आणि फौजदारी स्वरूपाच्या कायद्यांचे पुनरावलोकन करता यावे यासाठी 'डिक्रीमिनलायझेशन' करण्यात येणार आहे. यासाठी विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीकडून राज्यातील कायद्यातील तरतुदीचा अभ्यास करून त्याचा अहवाल सामान्य प्रशासन विभागाला  सादर करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र सायबरच्या चॅटबॉट व माहितीपटाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण सायबर गुन्हे व फसवणूक टाळण्यासाठी अधिक परिणामकारपणे काम करणार

 महाराष्ट्र सायबरच्या चॅटबॉट व माहितीपटाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण

सायबर गुन्हे व फसवणूक टाळण्यासाठी

अधिक परिणामकारपणे काम करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. 8 : सायबर सुरक्षेसाठी देशातील अत्याधुनिक सुविधा महाराष्ट्रात आहेत. या माध्यमातून सायबर गुन्हे, सायबर फसवणूक व मानवी तस्करीपासून लोकांना वाचविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.या पुढील काळातही अधिक परिणामकारपणे काम करणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे केले.

 

मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र सायबरच्या आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स बॉट व सायबर जागरुकता माहितीपट या नाविन्यपूर्ण नागरिक केंद्रीत उपक्रमांचे अनावरण सह्याद्री अतिथिगृहात करण्यात आले. यावेळी महाराष्ट्र सायबरचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक यशस्वी यादव, पोलीस उपमहानिरीक्षक संजय शिंत्रे, पोलीस अधीक्षक हेमराजसिंग राजपूत, अभिनेता शरद केळकर, अभिनेत्री अमिषा पटेल, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे आदी यावेळी उपस्थित होते.

 

यावेळी सायबर सुरक्षा विषयक माहितीपट दाखविण्यात आला. मराठी आणि हिंदी भाषेत असलेल्या या माहितीपटात अभिनेते शरद केळकर, अभिनेत्री अमिषा पटेल यांनी काम केले आहे. या माध्यमातून सायबर गुन्हेगारी, सायबर फसवणूक संबंधी जनजागृती करण्यात येणार आहे. तसेच महाराष्ट्र सायबरच्या कमांड अँड कंट्रोल सेंटरच्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित चॅट बॉटचे सादरीकरण करण्यात आले. हा चॅटबॉट महाराष्ट्र सायबरच्या 1945 या हेल्पलाईनशी जोडले गेले आहे. या चॅटबॉटमध्ये सायबर गुन्हे, तक्रार कशी करावी, यासंबंधीची माहिती मिळणार आहे.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सायबर फसवणुकीसंबंधीचे कॉल्स मोठ्या प्रमाणात येत असतात. त्या सर्वांना सावधानतेले उत्तर देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अशा कॉल्सना उत्तरे देणे व नागरिकांना माहिती मिळण्यासाठी चॅटबॉट व माहितीपट महत्त्वाचे ठरणार आहे. सायबर गुन्हे घडण्यापूर्वीच रोखण्यासाठी जनजागृती आवश्यक आहे. अशा कामात अभिनेते शरद केळकर व अभिनेत्री अमिषा पटेल यांच्यासारख्यांनी सहभाग घेतल्यामुळे नागरिकांपर्यंत चांगला संदेश जाईल.

 

नोकरीच्या निमित्ताने परदेशात नेऊन विक्री करण्यासारख्या घटना रोखण्यासाठीही यापुढील काळात जनजागृती करावी. मानवी तस्करीसारखे अमानुष प्रकार बंद करण्यासाठी जनजागृती उपक्रम महाराष्ट्र सायबरने हाती घ्यावा, अशी सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी केली.

 

अभिनेते श्री. केळकर म्हणाले की, सायबर गुन्हे व सायबर सुरक्षा विषयक जनजागृती करणे आवश्यक आहे. या उपक्रमात सहभागी झाल्याचा आनंद असून या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात जनजागृती होईल. महाराष्ट्र सायबरने सुरू केलेला सायबर सुरक्षाविषयक हेल्पलाईन क्रमांक सध्याच्या काळात उपयुक्त आहे. श्रीमती पटेल म्हणाल्या की, डिजिटायझेशनच्या या युगात सायबर गुन्हेगारीच्या घटनांना आळा घालणे आवश्यक आहे. त्यासाठी लोकांमध्ये जागृती महत्त्वाची आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सायबरने घेतलेले जनजागृतीचा उपक्रम आजच्या काळात महत्त्वाचे आहे.

पोलिसांसाठी आवश्यक सुविधायुक्त वसाहत उभी राहणार

 पोलिसांसाठी आवश्यक सुविधायुक्त वसाहत उभी राहणार

 

            पोलीस वसाहतीच्या नवीन इमारतीमध्ये प्रत्येक मजल्यावर आठ निवासस्थाने याप्रमाणे ८० निवासस्थाने असून अशा एकूण चार इमारती उभारण्यात येत आहेत. पोलीस अंमलदार निवासस्थानामध्ये दोन बेडरुम, हॉल, किचन असा ५० चौ.मी क्षेत्रफळ आहे. पार्किंगमध्ये सर्वत्र सोलरद्वारे विद्युत पुरवठा असून अंतर्गत रस्ते, स्ट्रीट लाईट, सांडपाणी शुद्धीकरण व्यवस्था, अग्निशमन व्यवस्था आदी सुविधा असणार आहेत.

 

अशी आहे नवीन प्रशासकीय इमारत

नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या प्रशासकीय इमारतीमध्ये शस्त्रागार, राखीव पोलीस निरीक्षक कार्यालय, टेंट हाऊस, क्रीडा साहित्य कक्ष, बँड रुम, बेल ऑफ आर्मस् आदी सुविधा उपलब्ध करण्यात येणार आहेत.

 

शासकीय कामकाजात विश्वासार्हता आणि सुरक्षा वाढवण्यासाठी ब्लॉकचेन प्रणाली प्रभावी - बेकर ह्यूज कंपनीचे तज्ज्ञ लौकिक रगजी

 शासकीय कामकाजात विश्वासार्हता आणि

सुरक्षा वाढवण्यासाठी ब्लॉकचेन प्रणाली प्रभावी 

- बेकर ह्यूज कंपनीचे तज्ज्ञ लौकिक रगजी

 

              मुंबई, दि. ६ : आपले दैनंदिन जीवन अधिक सुरक्षित व पारदर्शक करण्यासाठी ब्लॉकचेनचा प्रभावी वापर करता येऊ शकतो. पारदर्शकतेसाठी व भ्रष्टाचारविरोधी उपाय म्हणून त्याचा उपयोग होऊ शकतो, ही तंत्रज्ञान प्रणाली शासकीय कामकाजात विश्वासार्हता आणि सुरक्षा वाढवण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे, असे  बेकर ह्यूज कंपनीचे तज्ज्ञ  लौकिक रगजी यांनी सांगितले.

प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांच्या कौशल्य विकासासाठी "टेक वारी : महाराष्ट्र टेक लर्निंग वीक"  मंत्रालयात आयोजित करण्यात आला आहे. त्या अंतर्गत ‘ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी’ या विषयावर श्री. रगजी यांनी मार्गदर्शन केले.

‘ब्लॉकचेन’ ही संज्ञा मुख्यतः क्रिप्टोकरन्सी (जसे बिटकॉइन) संदर्भात वापरली जाते. ही तंत्रज्ञान प्रणाली माहिती सुरक्षित आणि पारदर्शक पद्धतीने साठवण्यासाठी वापरली जात असल्याचे सांगून श्री. रगजी यांनी ब्लॉकचेनच्या मूलभूत तीन-चार संकल्पना समजावून सांगितल्या. तसेच प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता व सुरक्षा वाढवण्यासाठी ब्लॉकचेन उपयुक्त ठरू शकते, असे त्यांनी सांगितले.

 ‘प्रूफ ऑफ वर्क’ ही संकल्पना तशी कमी परिचित असली, तरी ती ब्लॉकचेनमध्ये अत्यंत महत्त्वाची आहे. जसे महसूल विभागामध्ये मालमत्ता नोंदवही असते, तसेच ब्लॉकचेनमध्ये व्यवहारांची माहिती साठवली जाते. ही माहिती जर चुकीने भरली गेली, तर ती ओळखणे शक्य होते, कारण प्रत्येक नोंदीची पडताळणी करण्याची यंत्रणा त्यामध्ये असते.

पारदर्शकतेसाठी व भ्रष्टाचारविरोधी उपाय म्हणून ब्लॉकचेन ही विकेंद्रित प्रणाली आहे, त्यामुळे केवळ एका व्यक्तीकडे नियंत्रण न राहता अनेक नोंदी सार्वजनिक स्वरूपात ठेवता येतात. यामुळे प्रणाली अधिक पारदर्शक बनते. प्रत्येक बदलासाठी ‘प्रूफ ऑफ वर्क’ हे क्लिष्ट गणिती प्रमाणीकरण आवश्यक असल्यामुळे, अनधिकृत बदल करणे जवळजवळ अशक्य होते,  असे त्यांनी सांगितले.

श्री. रगजी यांनी सांगितले की, ब्लॉकचेनमध्ये कोण छेडछाड करतो हे शोधणे कठीण असले, तरी याबाबतचे संकेत लगेच समजतात. त्यामुळे ही तंत्रज्ञान प्रणाली शासकीय कामकाजात विश्वासार्हता आणि सुरक्षा वाढवण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा व्यवसायिक माहितीच्या सुरक्षिततेसाठी कसा वापर करता येतो, यावर त्यांनी सविस्तर व सोप्या भाषेत माहिती दिली.

यावेळी श्री. रगजी यांनी अधिकारी व कर्मचारी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे दिली. स्वागत सामान्य प्रशासन विभागाच्या सहसचिव गीता कुलकर्णी यांनी केले.

छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा देदिप्यमान इतिहास संग्रहालयाच्या माध्यमातून जनतेसमोर येणार संग्रहालयाचे काम अंतिम टप्प्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार उद्घाटन

 छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा देदिप्यमान इतिहास

संग्रहालयाच्या माध्यमातून जनतेसमोर येणार

संग्रहालयाचे काम अंतिम टप्प्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार उद्घाटन

 

नवी दिल्ली, दि. 6 : छत्रपती शिवाजी महाराज मेमोरियल राष्ट्रीय समितीच्यावतीने छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा देदिप्यमान इतिहास डोळे दिपवणाऱ्या संग्रहालयाच्या माध्यमातून जनतेसमोर उभा करण्यात येत आहे. या संग्रहालयाचे काम अंतिम टप्प्यात असून या संग्रहालयाचे उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होईल, अशी माहिती समितीचे महासचिव कर्नल मोहन काक्तीकर (सेवानिवृत्त), मिलिंद पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी गार्डियन मीडिया आणि इंटरटेनमेंटचे संचालक संजय दाबके उपस्थित होते. श्री. दाबके यांच्या माध्यमातून अत्याधुनिक अद्ययावत असे संग्रहालय मूर्त रूपात उभे राहत आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज मेमोरियल राष्ट्रीय समिती ही दिल्लीतील इन्स्टिट्यूशनल एरिया कुतुब एन्क्लेव्ह या ठिकाणी आहे. या इमारतीचे उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्या हस्ते झाले होते. या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे जागतिक दर्जाचे ऐतिहासिक संग्रहालय राजधानी दिल्लीत असावे असा मानस समितीचा होता. त्याप्रमाणे 2020 पासून यावर काम सुरू आहे. देशभरातील जनतेने छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या कार्यातून घ्यावी यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने संग्रहालय उभारण्यात येत असल्याची माहिती श्री काक्तीकर यांनी यावेळी दिली.

हे संग्रहालय छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनातील महत्त्वाच्या घटनांवर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराने तयार करण्यात आलेले आहे. पाच मजली इमारतीच्या तळ मजल्यात हे संग्रहालय आहे.

या संग्रहालयातील वस्तू ऐतिहासिक दस्ताऐवजांच्या सहाय्याने तयार करण्यात आलेल्या आहेत. संग्राहालय पाहताना त्या काळातील अनुभव घेता येईल. संग्रहालयातील काही भागांमध्ये थ्रीडी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे.

यासह डार्क राईडच्या माध्यमातून छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या आयुष्यातील महत्त्वाच्या घटनांना पाहता येईल.  हे देशातील एक अभूतपूर्व असे संग्रहालय असणार आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

०००० CM Inaugurates Maharashtra Cyber’s AI Chatbot and Awareness Film More effective measures to prevent cyber crimes and frauds

 ००००

 

CM Inaugurates Maharashtra Cyber’s AI Chatbot and Awareness Film

More effective measures to prevent cyber crimes and frauds: CM Fadnavis

Mumbai, May 10, 2025: Chief Minister Devendra Fadnavis today inaugurated Maharashtra Cyber’s AI-based chatbot and a public awareness short film at Sahyadri Guest House in Mumbai. These citizen-centric initiatives aim to spread awareness and provide prompt guidance to citizens to prevent cyber frauds, crimes, and human trafficking.

The inauguration took place in the presence of Additional Director General of Police (Cyber) Yashasvi Yadav, DIG Sanjay Shintre, Superintendent of Police Hemrajsingh Rajput, actors Sharad Kelkar and Ameesha Patel, and OSD to the Chief Minister Kaustubh Dhavse.

A short awareness film on cyber security, featuring Sharad Kelkar and Ameesha Patel, was showcased in both Marathi and Hindi languages. The film educates citizens on various forms of cybercrime and fraud.

The newly launched AI-based chatbot, integrated with Maharashtra Cyber’s 1945 helpline, was also presented. It provides users with information on different types of cybercrime and how to file complaints.

CM Fadnavis remarked, “People are receiving increasing numbers of cyber fraud calls, and it is crucial to respond to them with caution. This chatbot and awareness film will prove vital in providing timely information to the public. Raising awareness is key to preventing crimes before they occur.”

The Chief Minister also emphasized the need for greater public awareness to prevent human trafficking, particularly cases where individuals are taken abroad under the pretext of jobs and sold into exploitation.

हुई ‘गादमुक्त बांध, गादयुक्त खेत’ योजना जलसंरक्षण और किसानों की समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की दूरदृष्टि से शुरू हुई ‘गादमुक्त बांध, गादयुक्त खेत’ योजना  जलसंरक्षण और किसानों की समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

 

मुंबई, 10 मई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की दूरदृष्टिपूर्ण सोच से प्रेरित ‘गादमुक्त बांध, गादयुक्त खेत’ योजना महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में जल संसाधनों के टिकाऊ प्रबंधन और कृषि उत्पादकता बढ़ाने का सशक्त माध्यम बन रही है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य बांधों और जलाशयों में जमा गाद का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन कर उसका पुनः उपयोग खेतों में करना है। इससे जहां जलसंग्रहण क्षमता बढ़ती है, वहीं पोषक तत्वों से भरपूर गाद के उपयोग से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति में भी वृद्धि होती है। यह योजना विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है।

छोटे किसानों के लिए लाभकारी योजना

‘गादमुक्त बांध, गादयुक्त खेत’ योजना छोटे भूधारक किसानों के हित में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही है। इसके तहत बांधों, बंधारों और तालाबों से गाद निकालकर आसपास के खेतों में डाली जाती है, जिसके लिए सरकार वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इससे खेतों की उपजाऊ क्षमता और जल धारण शक्ति दोनों में सुधार होता है। सीमित संसाधनों वाले छोटे किसानों को प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग से प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। सरकार का उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करना है। यही कारण है कि यह योजना छोटे किसानों के लिए अत्यंत लाभदायक साबित हो रही है।

1 अप्रैल 2024 से 7 अप्रैल 2025 के बीच राज्य में कुल 1274 स्थानों पर 66.91 करोड़ घनमीटर गाद निकालने का लक्ष्य तय किया गया था, जिसमें से अब तक 42.29 करोड़ घनमीटर गाद निकाली जा चुकी है — जो लक्ष्य का 63% है। यह सफलता प्रशासन की प्रभावी कार्यवाही और किसानों की सक्रिय भागीदारी से संभव हो सकी है।

राज्य सरकार द्वारा ₹2,781.8 करोड़ की निधि

इस योजना के लिए राज्य सरकार ने ₹2,781.8 करोड़ की निधि का प्रावधान किया है, जिसमें से अब तक ₹1,549.9 करोड़ वितरित किए जा चुके हैं। पंजीकृत 35,205 किसानों में से 31,719 किसान अनुदान के लिए पात्र पाए गए हैं और उन्होंने 34.17 करोड़ घनमीटर गाद निकाली है। इसके लिए अनुमानित ₹1,221.6 करोड़ का अनुदान तय किया गया है, जिसमें से ₹512.4 करोड़ की राशि वितरित की जा चुकी है।

10.06 लाख एकड़ भूमि पर पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी

इस अभियान के अंतर्गत अब तक 10.06 लाख एकड़ भूमि पर पोषणमूल्ययुक्त मिट्टी डाली जा चुकी है, जो सतत कृषि की दिशा में एक बड़ा कदम है। खासकर छोटे और आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को अपनी जमीन को फिर से उपजाऊ बनाने का अवसर इस योजना से मिला है।

किसानों की समृद्धि की कहानी

2016 में इस योजना की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, “यह योजना केवल गाद निकालने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जल संरक्षण, भूमि उर्वरता और किसानों की समृद्धि की कहानी है।” आज राज्य के लाखों किसानों द्वारा इस योजना को मिले सकारात्मक प्रतिसाद से उनकी दूरदृष्टि की सफलता सिद्ध हो रही है।

ग्रामीण महाराष्ट्र के आर्थिक और पर्यावरणीय उत्थान की प्रेरणा

राज्य सरकार ने इस योजना को मजबूत वित्तीय आधार प्रदान किया है और किसानों को सक्रिय भागीदार बनाया है। 'गादमुक्त बांध, गादयुक्त खेत' योजना अब केवल जलसंरक्षण का उपक्रम नहीं रह गई है, बल्कि यह ग्रामीण महाराष्ट्र के आर्थिक और पर्यावरणीय उत्थान की प्रेरणा बन चुकी है।