शंभर दिवसाच्या कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण गृहनिर्माण संचालनालयाची उल्लेखनीय कामगिरी

 शंभर दिवसाच्या कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण गृहनिर्माण संचालनालयाची

 उल्लेखनीय कामगिरी

मुंबई,दि.9:  शासनाच्या 100 दिवसीय कार्यक्रमा' अंतर्गत ग्रामविकास व पंचायतराज विभागामार्फत राबविण्यात आलेल्या कार्यक्रमात ग्रामीण गृहनिर्माण संचालनालयाने उत्कृष्ट गुणवत्ता व कार्यक्षमतेने काम पूर्ण करून राज्यातील सर्व आयुक्तालये व संचालनालये यांच्या गटामध्ये राज्यामध्ये सहाव्या क्रमांकाचे स्थान प्राप्त केले आहे.

ही कामगिरी  मुख्यमंत्री,  ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री, तसेच . प्रधान सचिव (ग्रामविकास) यांच्या मार्गदर्शनाखाली, तसेच विभागातील संपूर्ण प्रशासन यंत्रणेच्या एकात्मिक, उद्दिष्टाभिमुख व लोकसहभागावर आधारित प्रयत्नांमुळे हे यश शक्य झाल्याचे विभागाने कळविले आहे.

QCI (Quality Council of India), नवी दिल्ली यांनी केलेल्या प्रत्यक्ष स्थळपाहणी व मूल्यांकनामध्ये ग्रामीण गृहनिर्माण संचालनालयाने समाधानकारक प्रगती दर्शवली असून, राज्यस्तरीय मानांकनात विशेष उल्लेखनीय स्थान प्राप्त केले आहे.

 (अ) कार्यक्रम अंमलबजावणीतील प्रमुख घटकः

 

1 घरकुलांना मंजूरी: 13,60,084 घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली ( उद्दिष्टाच्या 104.6% पूर्तता)

2. पहिला हप्ता वितरणः 12,85,553 लाभार्थ्यांना ₹2062.06 कोटी वितरीत ( 428.5% पूर्तता)

3. भौतिक पूर्तता (पूर्ण बांधलेली घरकुले): 1,48,542 घरकुले भौतिकदृष्ट्या पूर्ण (148.5% पूर्तता)

4. भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्धताः23,333 लाभार्थ्यांना घरकुलासाठी जागा प्रदान ( 466.7% पूर्तता)

5. महा आवास अभियान राज्यभर 10 उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी ( नियोजनबद्ध आणि सुसंगत अंमलबावणी)

प्रशासकीय नावीन्यता, उत्कृष्टता व सुशासनः

या वर्गवारीमध्ये संकेतस्थळ सुरुः www.mahanwans.org. केंद्र शासनाशी सुसंवादः देशात सर्वोत्कृष्ट काम,  स्वच्छता उपक्रमः 2449 नस्त्यांचे निंदणीकरण व वर्गीकरण पूर्ण, तक्रार निवारणः "आपले सरकार" पोर्टलवरील 96% व "PG पोर्टल "वरील 98% तक्रारींचे निराकरण,  कार्यालयीन सुविधाः कार्यालयांमध्ये सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध,  ई-ऑफिस प्रणालीचा वापरः 100% अमलबजावणी,  प्रशिक्षण व AI वापरः सर्व कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण व कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वापर,  CSR अंतर्गत आर्थिक सहकार्य: 30 जिल्ह्यांतील 2,33,664 लाभार्थ्यांना CSR माध्यमातून सहकार्य,  नाविन्यपूर्ण उपक्रम "सुकर जीवनमान" या अंतर्गत  १०० दिवसीय महा आवास अभियानामार्फत गतिमानता व गुणवत्ता, बहुमजली इमारती, लैंड बैंक, गृहसंकुल, घरकुल मार्ट, डेमो हाऊस, सॅण्ड बैंक, कॉप शॉप, नागरी सुविधा, कॉर्पोरेट व अॅकेडेमिया सहभाग, नाविन्यपूर्ण उपक्रम कार्यालयीन व्यवस्थापन सुधारणाः,  महाआवास पोर्टल, हेल्पलाईन,  भूमिलाभ पोर्टल, "आवास मित्र" अॅप या कामांचा समावेश आहे.

                             कार्यप्रदर्शनामागील व्यवस्थापनाची सामूहिक ताकद

उल्लेखनीय यशामागे केवळ सांख्यिकीय प्रगती नसून, राज्यातील लाखो पात्र लाभार्थ्यांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडविण्याचा प्रयत्न आहे. राज्य, जिल्हा, तालुका व ग्रामपंचायत स्तरावर कार्यरत सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सातत्यपूर्ण समर्पण, प्रभावी समन्वय व कार्यक्षम अंमलबजावणीमुळे ही प्रगती शक्य झाली असल्याचे  ग्रामीण गृहनिर्माण संचालनालयाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

मेट्रो प्रकल्पामुळे मुंबईकरांना दिलासा - उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 मेट्रो प्रकल्पामुळे मुंबईकरांना दिलासा - उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, मुंबईकरांसाठी आजचा दिवस आनंदाचा आहे. मेट्रोमुळे मुंबईतील लाखो नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. मेट्रोमुळे या मार्गावरील सुमारे चार ते पाच लाख वाहने कमी होणार आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर इंधन व वेळेची बचत होणार आहे. देशातील सर्वात मोठे मेट्रोचे जाळे मुंबईत उभारण्यात येत आहे. नागरिकांची गरज ओळखून कामे होत आहेत. त्यामुळे रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होणार आहे. मेट्रोची कामे पूर्ण झाल्यानंतर रस्त्यावरील 50 टक्के वाहने कमी होतील. त्यामुळे महामुंबईकरांसाठी मेट्रो प्रकल्प वरदान ठरणार आहे.

 

टप्पा 2 अ - बीकेसी ते आचार्य अत्रे चौक मेट्रो मार्गाची माहिती :

- स्थानकांची संख्या - 6 (सर्व भूमिगत)

- अंतर – 9.77 किमी

- हेडवे - 6 मि 20 सेकंद

- तिकिटाचे दर - किमान भाडे रु. १०/-, कमाल भाडे रु. ४०/-

- गाड्यांची संख्या - ८

- प्रवास वेळ (बीकेसी ते आचार्य अत्रे चौक)- १५ मिनिटे २० से

- फेऱ्यांची संख्या - २४४ फेऱ्या

- प्रवास वेळ आरे जेव्हीएलआर ते आचार्य अत्रे चौक- ३६ मी

- तिकिट दर आरे जेव्हीएलआर ते आचार्य अत्रे चौक किमान भाडे रु. १०/-, कमाल भाडे रु. ६०/-

- एकूण एस्केलेटरची (सरकते जीने) संख्या (आरे जेव्हीएलआर ते आचार्य अत्रे चौक) २०८

- एकूण उद्वाहक (लिफ्ट) संख्या (आरे जेव्हीएलआर ते आचार्य अत्रे चौक) - ६७

कनेक्टिविटी

बीकेसी, वरळी यांसारख्या बिझनेस हब्सना जोडले जाणार आहे. बीकेसी स्थानक मेट्रो मार्ग 2 बी आणि बुलेट ट्रेनशी भविष्यात जोडले जाणार असून त्यामुळे प्रवासी संख्येत वाढ होणार आहे. सिद्धिविनायक मंदिर, माहीम दर्गा आणि माहीम चर्च यासारखी धार्मिक स्थळे तसेच शिवाजी पार्क, रवींद्र नाट्य मंदिर, शिवाजी मंदिर, यशवंत नाट्य मंदिर, प्लाझा सिनेमा यासारखी मनोरंजनाची ठिकाणे देखील या मेट्रो मार्गाने जोडली जाणार आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला राज्यातील सुरक्षा, सज्जतेचा आढावा

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला राज्यातील सुरक्षा, सज्जतेचा आढावा

मुंबई, दि. ९ : भारत आणि पाकिस्तानातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिस आणि प्रशासकीय यंत्रणेकडून राज्यातील एकूणच सुरक्षा आणि सज्जतेचा आढावा घेतला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी उपस्थित होते.

मॉकड्रिल, ब्लॅकआऊट इत्यादी सर्वच बाबतीत समग्र आढावा घेताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी विविध दिशानिर्देश दिले. प्रभारी मुख्य सचिव राजेशकुमार, राज्याच्या पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला, मुंबई पोलिस आयुक्त देवेन भारती, मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी, नागरी सुरक्षाचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक प्रभातकुमार, गृहविभागाच्या प्रधान सचिव राधिका रस्तोगी, गुप्तवार्ता विभागाचे अतिरिक्त पोलिस महानिरीक्षक शिरीष जैन, मुंबई आणि मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले निर्देश पुढीलप्रमाणे...

- प्रत्येक जिल्ह्यात मॉकड्रिल करा आणि जिल्हा स्तरावर वॉर रूम स्थापित करा.

- राज्यातील महत्वाच्या पदांवर विशेषतः आरोग्य, आपत्ती व्यवस्थापन इत्यादी विभागांतील सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द

- ब्लॅकआऊटवेळी हॉस्पिटलसोबत समन्वय यंत्रणा उभी करा. टार्गेट होऊ नये म्हणून लाईट बंद केले जातात, त्यामुळे पर्यायी विद्युत व्यवस्थेद्वारे यंत्रणा सुरू ठेवून, गडद रंगाचे पडदे अथवा गडद रंगाच्या काचा वापरून त्याचवेळी बाहेरून लाईट दिसणार नाही, अशी व्यवस्था करा.

- ब्लॅकआऊट म्हणजे काय आणि अशावेळी काय करावे, यांचे व्हिडिओ विद्यार्थी, नागरिकांपर्यंत पोहोचवा. व्यापक जनजागृती करा.

- केंद्र सरकारच्या ‘युनियन वॉर बुक’ चे सखोल अध्ययन करीत सर्वांना त्याची माहिती द्या.

- प्रत्येक जिल्ह्यात पोलिसांच्या सायबर सेलने समाजमाध्यमांवर देखरेख ठेवत पाकिस्तानला मदत करणारे हॅण्डल ओळखून त्यावर कारवाई करा. शत्रूला मदत करणारी अथवा चुकीची माहिती कुणी प्रसारित करीत असेल तर त्यावर कारवाई करा.

- प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांना आपत्कालीन फंड आजच देणार, ज्यातून काही तातडीच्या साहित्याची खरेदी करायची असतील तर ती तत्काळ करता येईल. याव्यतिरिक्त कोणताही महत्वाचा प्रस्ताव यासंदर्भात आला तर तो 1 तासात मंजूर करा.

- एमएमआर क्षेत्रातील सर्व महापालिकांची बैठक घ्या, त्यांनाही ‘ब्लॅकआऊट’ बाबत जागरूकता निर्माण करण्यास सांगा. यामध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना सहभागी करून घ्या.

- पोलिस विभागाने नेहमीपेक्षा जास्त जागरूकता ठेवावी. देशद्रोही व्यक्तींच्या कारवाया वाढण्याची शक्यता पाहता अधिक कोंबिग ऑपरेशन करा आणि गस्त अधिक चोख करा.

- सैन्याच्या तयारी संबधित चित्रिकरण करणे आणि ते समाजमाध्यमांवर प्रसारित करणे हा गुन्हा आहे, त्यावर तत्काळ गुन्हे दाखल करा.

- सागरी सुरक्षा वाढविण्यासाठी आवश्यकतेनुसार फिशिंग ट्रॉलर्स भाड्याने घ्या

- नागरिकांना परिस्थितीबाबत अद्ययावत व खरी माहिती पोहोचवणे यासाठी शासनाकडून व्यवस्था उभी करा.

- शासनाच्या अतिमहत्वाच्या पायाभूत सुविधा (उदा. विद्युतनिर्मिती, वितरण) यावर सायबर हल्ले होण्याची शक्यता लक्षात घेता सायबर विभागाकडून त्वरित सायबर ऑडिट करून घ्या

- सरकार आणि सुरक्षा यंत्रणा यात अधिक समन्वयासाठी मुंबईतील सैन्याचे तिन्ही दल तसेच कोस्टगार्डच्या प्रमुखांना पुढील बैठकीत व्हीसी माध्यमातून निमंत्रित करा.

००००

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला राज्यातील सुरक्षा, सज्जतेचा आढावा

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला राज्यातील सुरक्षा, सज्जतेचा आढावा

मुंबई, दि. ९ : भारत आणि पाकिस्तानातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिस आणि प्रशासकीय यंत्रणेकडून राज्यातील एकूणच सुरक्षा आणि सज्जतेचा आढावा घेतला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी उपस्थित होते.

मॉकड्रिल, ब्लॅकआऊट इत्यादी सर्वच बाबतीत समग्र आढावा घेताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी विविध दिशानिर्देश दिले. प्रभारी मुख्य सचिव राजेशकुमार, राज्याच्या पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला, मुंबई पोलिस आयुक्त देवेन भारती, मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी, नागरी सुरक्षाचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक प्रभातकुमार, गृहविभागाच्या प्रधान सचिव राधिका रस्तोगी, गुप्तवार्ता विभागाचे अतिरिक्त पोलिस महानिरीक्षक शिरीष जैन, मुंबई आणि मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले निर्देश पुढीलप्रमाणे...

- प्रत्येक जिल्ह्यात मॉकड्रिल करा आणि जिल्हा स्तरावर वॉर रूम स्थापित करा.

- राज्यातील महत्वाच्या पदांवर विशेषतः आरोग्य, आपत्ती व्यवस्थापन इत्यादी विभागांतील सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द

- ब्लॅकआऊटवेळी हॉस्पिटलसोबत समन्वय यंत्रणा उभी करा. टार्गेट होऊ नये म्हणून लाईट बंद केले जातात, त्यामुळे पर्यायी विद्युत व्यवस्थेद्वारे यंत्रणा सुरू ठेवून, गडद रंगाचे पडदे अथवा गडद रंगाच्या काचा वापरून त्याचवेळी बाहेरून लाईट दिसणार नाही, अशी व्यवस्था करा.

- ब्लॅकआऊट म्हणजे काय आणि अशावेळी काय करावे, यांचे व्हिडिओ विद्यार्थी, नागरिकांपर्यंत पोहोचवा. व्यापक जनजागृती करा.

- केंद्र सरकारच्या ‘युनियन वॉर बुक’ चे सखोल अध्ययन करीत सर्वांना त्याची माहिती द्या.

- प्रत्येक जिल्ह्यात पोलिसांच्या सायबर सेलने समाजमाध्यमांवर देखरेख ठेवत पाकिस्तानला मदत करणारे हॅण्डल ओळखून त्यावर कारवाई करा. शत्रूला मदत करणारी अथवा चुकीची माहिती कुणी प्रसारित करीत असेल तर त्यावर कारवाई करा.

- प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांना आपत्कालीन फंड आजच देणार, ज्यातून काही तातडीच्या साहित्याची खरेदी करायची असतील तर ती तत्काळ करता येईल. याव्यतिरिक्त कोणताही महत्वाचा प्रस्ताव यासंदर्भात आला तर तो 1 तासात मंजूर करा.

- एमएमआर क्षेत्रातील सर्व महापालिकांची बैठक घ्या, त्यांनाही ‘ब्लॅकआऊट’ बाबत जागरूकता निर्माण करण्यास सांगा. यामध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना सहभागी करून घ्या.

- पोलिस विभागाने नेहमीपेक्षा जास्त जागरूकता ठेवावी. देशद्रोही व्यक्तींच्या कारवाया वाढण्याची शक्यता पाहता अधिक कोंबिग ऑपरेशन करा आणि गस्त अधिक चोख करा.

- सैन्याच्या तयारी संबधित चित्रिकरण करणे आणि ते समाजमाध्यमांवर प्रसारित करणे हा गुन्हा आहे, त्यावर तत्काळ गुन्हे दाखल करा.

- सागरी सुरक्षा वाढविण्यासाठी आवश्यकतेनुसार फिशिंग ट्रॉलर्स भाड्याने घ्या

- नागरिकांना परिस्थितीबाबत अद्ययावत व खरी माहिती पोहोचवणे यासाठी शासनाकडून व्यवस्था उभी करा.

- शासनाच्या अतिमहत्वाच्या पायाभूत सुविधा (उदा. विद्युतनिर्मिती, वितरण) यावर सायबर हल्ले होण्याची शक्यता लक्षात घेता सायबर विभागाकडून त्वरित सायबर ऑडिट करून घ्या

- सरकार आणि सुरक्षा यंत्रणा यात अधिक समन्वयासाठी मुंबईतील सैन्याचे तिन्ही दल तसेच कोस्टगार्डच्या प्रमुखांना पुढील बैठकीत व्हीसी माध्यमातून निमंत्रित करा.

समुदाय स्तरावरील उद्दिष्टे, कार्यक्रमांच्या पलीकडे जाऊन काम करावे,एचआयव्ही प्रतिबंध आणि उपचार क्षेत्रात समुदाय स्तरावरील उद्दिष्टे व कार्यक्रमांच्या

 समुदाय स्तरावरील उद्दिष्टे, कार्यक्रमांच्या पलीकडे जाऊन काम करावे

-         सार्वजनिक आरोग्य सचिव निपुण विनायक

 

मुंबई, दि.9 : एचआयव्ही प्रतिबंध आणि उपचार क्षेत्रात समुदाय स्तरावरील उद्दिष्टे व कार्यक्रमांच्या पलीकडे जाऊन प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव डॉ.निपुण विनायक यांनी केले.

एचआयव्ही प्रतिबंध आणि उपचार क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटीने ७ मे २०२५ रोजी नवी मुंबई येथे ‘NACP-V’ अंतर्गत कार्यशाळा आयोजित केली. भविष्यातील कार्यपद्धती, अडथळे आणि त्यावरचे उपाय यावर लक्ष केंद्रित करून पुढील वाटचालीचा नवा मार्ग आखण्यात आला.

राज्यातील सुविधास्तरावरील १४० अधिकारी आणि कर्मचारी ( वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा पर्यवेक्षक, सामाजिक संस्था, पार्टनर इ.) आणि ‘महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी’ चे अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते.

या कार्यशाळेत मुख्य NACP-V अंतर्गत चालू असलेल्या व नियोजित उपक्रमांची स्थिती जाणून घेणे, त्या अनुषंगाने सेवांमध्ये करावयाच्या सुधारणा  याबाबत सर्व उपस्थितांचे मत जाणून घेण्यात आले. उपस्थितांना गटामध्ये विभागण्यात आले. प्रत्येक गटामध्ये आठ ते नऊ अधिकारी व कर्मचारी यांचे 17 गट बनविण्यात आले. गटचर्चा करतांना, एचआईव्ही /एड्स आजाराबाबत सादर करण्यात येणाऱ्या विविध रिपोर्ट्सची अचूकता, सद्यस्थिती, जोखीमग्रस्त कुणाला म्हणायचे तसेच गुणवत्तापूर्ण सेवा देण्यासाठी करावयाची कार्यवाही या विषयांवर सखोल विचारमंथन करण्यात आले.  

एचआयव्ही/एड्सचा धोका कोणाला नाही किंवा असुरक्षित घटक कोण आहेत?, अंदाजे किती टक्के आरोग्य संस्थांमध्ये दर्जेदार एसटीआय / आरटीआय सेवा मिळतात?, किती टक्के एचआयव्ही सह जगणारे हे एआरटी पासून सुटतात?, NACP-V अंतर्गत आतापर्यंत महाराष्ट्राची प्रगती ० ते १० या मापदंडामध्ये किती झाली असे तुम्हाला वाटते?, एचआयव्हीसह जगत आहेत (एचआयव्ही पॉझिटिव्ह) परंतु, आरोग्य यंत्रणेकडे त्याची नोंद नाही अशा लोकसंख्येचा अंदाजे आकडा किती आहे?,मुद्द्यांवर गटामध्ये चर्चा झाली त्यानंतर गटांचे सादरीकरण झाले.

या सादरीकरणामधून एचआयव्हीचा बदलता कल आणि वयोगट समजला. राज्यस्तरावर आणि जिल्हास्तरावर विविध उपाययोजना प्रभावीपणे राबविल्या जात आहेत. मात्र, अद्यापही काही क्षेत्रांमध्ये लोकांपर्यंत माहिती व सेवा पोहोचविण्याचे आव्हान कायम आहे. त्यामुळे ‘९५-९५-९५’ या राष्ट्रीय उद्दिष्टाकडे वाटचाल करताना  सुसंगत व सामूहिक प्रयत्नांची नितांत गरज असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले.

      कार्यशाळेसाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग सचिव डॉ. निपुण विनायक, डॉ. सुनील भोकरे, महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटीचे प्रकल्प संचालक डॉ. विजय कंदेवाड, अतिरिक्त प्रकल्प संचालक डॉ.विजय करंजकर आदी उपस्थित होते.

०००

परंपरा आणि तंत्रज्ञानाचा सुरेख संगम साधणारा ‘टेक वारी’ उपक्रमाचा यशस्वी समारोप

 परंपरा आणि तंत्रज्ञानाचा सुरेख संगम साधणारा

‘टेक वारी’ उपक्रमाचा यशस्वी समारोप

 

मुंबई, दि. ९ : “माऊली... माऊली...” च्या जय घोषात, टाळ-मृदंगाच्या नादात आणि हरिभक्तीच्या भक्तीरसात न्हालेल्या वातावरणात मंत्रालयात पार पडलेल्या  “टेक वारी : महाराष्ट्र टेक लर्निंग वीक” या अनोख्या उपक्रमाचा सांस्कृतिक कार्यक्रमाने समारोप झाला.

यावेळी अपर मुख्य सचिव वेणू गोपाल रेड्डी, महाराष्ट्र सदनच्या निवासी आयुक्त आर. विमला, संगीत नाटक अकादमीच्या अध्यक्षा डॉ. संध्या पुरेचा आदी उपस्थित होते. राज्याचे प्रशासनातील मनुष्यबळ अधिक तंत्र कुशल, गतिमान होण्यासाठी मंत्रालय व क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी 5 ते 9 मे दरम्यान सामान्य प्रशासन विभागामार्फत टेक वारी या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

अपर मुख्य सचिव वेणू गोपाल रेड्डी म्हणाले, सद्यस्थितीत तंत्रज्ञानात झपाट्याने होणाऱ्या बदलाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अद्ययावत ठेवण्यासाठी त्यांना तांत्रिक प्रशिक्षण देणे आवश्यक ठरते. प्रशासकीय कामकाजात अचूकता आणि गतीमानता आणण्याबरोबरच कार्यप्रणालीत परिणामकारकता वाढविणे, तसेच कामाच्या तणावाचे व्यवस्थापन कसे करावे याबाबत मार्गदर्शन मिळावे, या उद्देशाने ‘टेक वारी’ हा अभिनव उपक्रम राबविण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आयुक्त आर. विमला म्हणाल्या, भविष्यातील प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान आणि संवेदनशील करण्याच्या दृष्टीने ‘टेक वारी’ उपक्रम हा महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरले आहे. या उपक्रमातून केवळ नवतंत्रज्ञानाची ओळख नव्हे, तर मानसिक आरोग्याचे महत्त्व अधोरेखित करत प्रशासनात कार्यक्षमतेचा नवा मार्ग उघडण्यात आला आहे.

डॉ. संध्या पुरेचा म्हणाल्या, तंत्रज्ञानाचा स्वीकार जितका आवश्यक आहे, तितकेच संस्कृतीचे संवर्धनही महत्त्वाचे आहे. मातृभाषा, कला आणि परंपरेच जतन करा, ‘टेक वारी’ उपक्रमातून याच संतुलनाचा संदेश देण्यात आला आहे.

‘टेक वारी’ उपक्रमात प्रशासनाच्या डिजिटल परिवर्तनाची दिशा दाखवणाऱ्या विविध विषयांवर तज्ज्ञांनी मोलाचे मार्गदर्शन केले. ‘ब्लॉकचेन’, ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्ज’, ‘सायबर सुरक्षा’, ‘डिजिटल फायनान्स’, ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ आणि ‘विकसित महाराष्ट्रासाठी फ्रंटियर टेक’ यासारख्या आधुनिक तंत्रज्ञान विषयांवर आधारित सत्रांमधून सहभागी अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना समृद्ध माहिती मिळाली. या तांत्रिक विषयांचे सुलभ व समजण्यायोग्य पद्धतीने सादरीकरण करण्यात आले. तज्ज्ञांनी आपल्या सादरीकरणातून प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीत तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर कसा करता येईल, याची दिशा दाखवली आहे

८.२५% महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२५ ची परतफेड

 ८.२५% महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२५ ची परतफेड

 मुंबई, दि.९ : महाराष्ट्र शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या ८.२५% महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२५ अदत्त शिल्लक रकमेची दि. ०९ जून, २०२५ पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह दि. १० जून, २०२५ रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येईल, असे वित्त विभागाच्या (वित्तीय सुधारणा), सचिव श्रीमती शैला ए. यांनी प्रसिद्धीपत्राद्वारे कळवले आहे. 

"परक्राम्य संलेख अधिनियम, १८८१" अन्वये महाराष्ट्र शासनाने उपरोक्त दिनांकास सुटी जाहीर केल्यास, राज्यातील अधिदान कार्यालय, कर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल. या कर्जावर दि. १० जून, २०२५ पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नाही.

 सरकारी प्रतिभूती विनियम, २००७ च्या उप-विनियम २४ (२) व २४ (३) अनुसार, दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत्त समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करुन त्याच्या बँक खात्याचे संबधित तपशिलांसह प्रदानादेशाव्दारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी, अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती धारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास/त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे, त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.

तथापि, बँक खात्याच्या संबधित तपशिलाच्या/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी, नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी, ८.२५% महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२५ च्या धारकांनी, लोक ऋण कार्यालयात २० दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस  प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली, असे यथोचितरीत्या नमूद करुन ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत.

भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केले जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यास, ते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करु नयेत, याची विशेष नोंद घेतली पाहिजे.

रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी जी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना, रक्कम स्वीकारायची असेल, त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबध्द डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत. लोक ऋण कार्यालय हे, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणा-या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाव्दारे त्याचे प्रदान करील,असे वित्त विभागाने प्रसिद्धीपत्रात नमूद केले आहे.

००००