राज्यातील मत्स्य व्यवसाय क्षेत्राला कृषी दर्जा देण्यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी · सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा, किसान क्रेडिट कार्ड, बँकांकडून कृषी दरात कर्ज मिळणार

 राज्यातील मत्स्य व्यवसाय क्षेत्राला कृषी दर्जा देण्यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी

·        सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा, किसान क्रेडिट कार्ड,

 बँकांकडून कृषी दरात कर्ज मिळणार

 

मुंबई, दि.9 : राज्यातील मच्छीमार व मत्स्यसंवर्धक यांना कृषी क्षेत्राप्रमाणे विविध पायाभूत सुविधा व सवलती उपलब्ध करून देण्यासाठी मत्स्य व्यवसायाला कृषी दर्जा देण्यासंदर्भातील शासन निर्णय राज्य सरकारने जारी केला आहे. मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या पाठपुराव्याने आणि पुढाकाराने मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचा शासन निर्णय तातडीने जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यातील मच्छीमार व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

महाराष्ट्र हे कृषीप्रधान राज्य असून राज्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्था शेतीबरोबरच कृषीसंलग्न पशुपालन, मत्स्यपालन, फळे, भाजीपाला या क्षेत्रांवर देखील मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. राज्यातील मत्स्य व्यवसायिकांचे हे योगदान लक्षात घेऊन मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या पाठपुराव्यामुळे मंत्रिमंडळ बैठकीत मत्स्य व्यवसायाला कृषी दर्जा देण्यात आला होता. याबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या शासन निर्णयामुळे राज्यातील मच्छिमार, मत्स्यकास्तकार, मत्स्य उत्पादक, मत्स्य व्यवस्थापन, मत्स्यबीज संवर्धक, मत्स्य बोटुकली संवर्धन करणारे घटक तसेच यामध्ये प्रतवारी, आवेष्टन, साठवणूक करणारे घटक अशा व्यक्तींना कृषी क्षेत्राप्रमाणे पायाभूत सोयीसुविधा व सवलती उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे राज्यातील मत्स्य उत्पादनामध्ये भरीव वाढ होणार आहे तसेच स्थानिक पातळीवर मत्स्य व्यवसायाद्वारे रोजगारनिर्मितीत मोठा हातभार लागणार आहे. त्याकरिताच राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या कृषी क्षेत्राला मिळणाऱ्या विविध सुविधा आणि सवलती या आता मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रालाही या शासन निर्णयामुळे मिळणार आहेत.

या निर्णयामुळे मत्स्य शेतकरी, मत्स्य संवर्धन प्रकल्प यांना कृषी दराने सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा करण्यात येणार आहे. मत्स्य शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड याचा लाभ दिला जाणार आहे. बँकांकडून कृषी दराने कर्ज सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे कृषी क्षेत्रानुसार अल्प दराने विमा संरक्षणाचा लाभही मत्स्य क्षेत्रात देण्यात येणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जा संदर्भात  देण्यात येणारे लाभ यापुढे मत्स्य व्यवसायिकांना देण्यासही राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.

या शासन निर्णयात मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धक,  मत्स्य व्यवसायिक , मत्स्यकास्तकार, मत्स्यबीज,  मत्स्य बोटुकली संवर्धक, मत्स्य व्यवस्थापन अशा मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित संज्ञांच्या प्रथमच सुस्पष्ट व्याख्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील मत्स्य उत्पादक त्याचबरोबर मत्स्य व्यावसायिक आणि त्यांच्याशी संलग्न असणाऱ्या कामगार क्षेत्राला या शासन निर्णयाचा मोठा लाभ मिळणार आहे.

एल.एन.जी. इंधनावर २० टक्के सुट

 एल.एन.जी. इंधनावर २० टक्के सुट

 

          एसटी महामंडळाने यापूर्वी किंग्ज गॅस प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनी सोबत केलेल्या करारानुसार एल.एन.जी.इंधन हे तत्कालीन डिझेल इंधनाच्या किमतीच्या २० सूट कमी दराने पुरवठा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सध्याच्या खर्चात दरवर्षी २३५ कोटी रुपयांची बचत होणार आहे.

 

      राज्याभरात ९० ठिकाणी एल.एन.जी. चे पंप उभारले जाणार आहेत. तसेच महानगर गॅस प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीद्वारे सी.एन.जी. चे २० पंप उभारले जात आहेत. त्यामुळे भविष्यात इंधन पुरवठ्याची व्यवस्था होणार आहे. या दोन्ही इंधना सोबत डिझेल इंधनावर चालेल अशी हायब्रीड बसेस तयार करण्याचे प्रस्ताव बस मॅन्युफॅक्चर कंपन्याकडून मागविण्यात आले आहेत. भविष्यात एसटीच्या तफ्यात या दोन इंधनावर चालणाऱ्या हायब्रीड बसेस घेण्याचा एसटीचा मानस असल्याचे मंत्री श्री.सरनाईक यांनी सांगितले.

भविष्यात एसटीच्या नव्या बसेस हायब्रीड इंधनावर

 भविष्यात एसटीच्या नव्या बसेस हायब्रीड इंधनावर

-परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबई, दि. ९ :- महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ दरवर्षी पाच हजार याप्रमाणे पुढील पाच वर्षांमध्ये २५ हजार बसेस घेण्यात येणार आहेत. सन.२०२५-२६ पासून उर्वरित २० हजार बसेस या पर्यावरण पूरक अशा सी.एन.जी. व एल.एन.जी. सारख्या इंधनाबरोबर डिझेल इंधन हायब्रीड करून चालणाऱ्या असतील. डिझेल इंधनाचा वापर केवळ आपत्कालीन परिस्थितीत केला जाईल, जेणेकरून बस प्रवाशांची गैरसोय होणार नाही, अशी माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली. ते पर्यावरण पूरक इंधनाच्या संदर्भात बोलावलेल्या एसटी अधिकारी व संबंधित इंधन पुरवठादार संस्थांच्या बैठकीमध्ये बोलत होते.

मंत्री श्री.सरनाईक म्हणाले, एसटीकडे बहुतेक सर्व बसेस डिझेल इंधनावर चालणाऱ्या आहेत. महामंडळाच्या एकूण खर्चा पैकी सुमारे ३४ टक्के खर्च हा इंधनावर होतो. दररोज सुमारे १० लाख ७० हजार लिटर इतके डिझेल लागते. वर्षाला सुमारे ३४ हजार कोटी रुपये इंधनावर खर्च होतो.

      भविष्यात डिझेल इंधनाची उपलब्धता व वारंवार होणारा दरातील बदल लक्षात घेता, पर्यायी इंधन वापरणे आवश्यक आहे. सी.एन.जी. आणि एल. एन. जी. हे पर्यायी इंधन प्रकार तुलनेने डिझेल पेक्षा स्वस्त असून पर्यावरण पूरक देखील आहेत. तसेच या इंधनाची कार्यक्षमता चांगली असल्याने बस प्रति लिटर ५-५.५ किलोमीटर अंतर कापते. डिझेल इंधनावर मात्र बस प्रति लिटर केवळ ४ किलोमीटर अंतर कापते. सहाजिकच एल.एन.जी. व सी एन.जी. इंधन वापरल्यास इंधनावरील खर्चात बचत होऊन प्रदूषण कमी होण्यास मदत होणार आहे. पुढील वर्षीपासून घेण्यात येणाऱ्या नव्या २० हजार बसेस हायब्रीड इंधनावर चालणाऱ्या घेण्यात येणार आहेत.

प्रशासकीय नावीन्यता, उत्कृष्टता व सुशासनः

 प्रशासकीय नावीन्यता, उत्कृष्टता व सुशासनः

या वर्गवारीमध्ये संकेतस्थळ सुरुः www.mahanwans.org. केंद्र शासनाशी सुसंवादः देशात सर्वोत्कृष्ट काम,  स्वच्छता उपक्रमः 2449 नस्त्यांचे निंदणीकरण व वर्गीकरण पूर्ण, तक्रार निवारणः "आपले सरकार" पोर्टलवरील 96% व "PG पोर्टल "वरील 98% तक्रारींचे निराकरण,  कार्यालयीन सुविधाः कार्यालयांमध्ये सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध,  ई-ऑफिस प्रणालीचा वापरः 100% अमलबजावणी,  प्रशिक्षण व AI वापरः सर्व कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण व कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वापर,  CSR अंतर्गत आर्थिक सहकार्य: 30 जिल्ह्यांतील 2,33,664 लाभार्थ्यांना CSR माध्यमातून सहकार्य,  नाविन्यपूर्ण उपक्रम "सुकर जीवनमान" या अंतर्गत  १०० दिवसीय महा आवास अभियानामार्फत गतिमानता व गुणवत्ता, बहुमजली इमारती, लैंड बैंक, गृहसंकुल, घरकुल मार्ट, डेमो हाऊस, सॅण्ड बैंक, कॉप शॉप, नागरी सुविधा, कॉर्पोरेट व अॅकेडेमिया सहभाग, नाविन्यपूर्ण उपक्रम कार्यालयीन व्यवस्थापन सुधारणाः,  महाआवास पोर्टल, हेल्पलाईन,  भूमिलाभ पोर्टल, "आवास मित्र" अॅप या कामांचा समावेश आहे.

                             कार्यप्रदर्शनामागील व्यवस्थापनाची सामूहिक ताकद

उल्लेखनीय यशामागे केवळ सांख्यिकीय प्रगती नसून, राज्यातील लाखो पात्र लाभार्थ्यांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडविण्याचा प्रयत्न आहे. राज्य, जिल्हा, तालुका व ग्रामपंचायत स्तरावर कार्यरत सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सातत्यपूर्ण समर्पण, प्रभावी समन्वय व कार्यक्षम अंमलबजावणीमुळे ही प्रगती शक्य झाली असल्याचे  ग्रामीण गृहनिर्माण संचालनालयाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

०००

शंभर दिवसाच्या कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण गृहनिर्माण संचालनालयाची उल्लेखनीय कामगिरी

 शंभर दिवसाच्या कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण गृहनिर्माण संचालनालयाची

 उल्लेखनीय कामगिरी

मुंबई,दि.9:  शासनाच्या 100 दिवसीय कार्यक्रमा' अंतर्गत ग्रामविकास व पंचायतराज विभागामार्फत राबविण्यात आलेल्या कार्यक्रमात ग्रामीण गृहनिर्माण संचालनालयाने उत्कृष्ट गुणवत्ता व कार्यक्षमतेने काम पूर्ण करून राज्यातील सर्व आयुक्तालये व संचालनालये यांच्या गटामध्ये राज्यामध्ये सहाव्या क्रमांकाचे स्थान प्राप्त केले आहे.

ही कामगिरी  मुख्यमंत्री,  ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री, तसेच . प्रधान सचिव (ग्रामविकास) यांच्या मार्गदर्शनाखाली, तसेच विभागातील संपूर्ण प्रशासन यंत्रणेच्या एकात्मिक, उद्दिष्टाभिमुख व लोकसहभागावर आधारित प्रयत्नांमुळे हे यश शक्य झाल्याचे विभागाने कळविले आहे.

QCI (Quality Council of India), नवी दिल्ली यांनी केलेल्या प्रत्यक्ष स्थळपाहणी व मूल्यांकनामध्ये ग्रामीण गृहनिर्माण संचालनालयाने समाधानकारक प्रगती दर्शवली असून, राज्यस्तरीय मानांकनात विशेष उल्लेखनीय स्थान प्राप्त केले आहे.

 (अ) कार्यक्रम अंमलबजावणीतील प्रमुख घटकः

 

1 घरकुलांना मंजूरी: 13,60,084 घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली ( उद्दिष्टाच्या 104.6% पूर्तता)

2. पहिला हप्ता वितरणः 12,85,553 लाभार्थ्यांना ₹2062.06 कोटी वितरीत ( 428.5% पूर्तता)

3. भौतिक पूर्तता (पूर्ण बांधलेली घरकुले): 1,48,542 घरकुले भौतिकदृष्ट्या पूर्ण (148.5% पूर्तता)

4. भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्धताः23,333 लाभार्थ्यांना घरकुलासाठी जागा प्रदान ( 466.7% पूर्तता)

5. महा आवास अभियान राज्यभर 10 उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी ( नियोजनबद्ध आणि सुसंगत अंमलबावणी)

मेट्रो प्रकल्पामुळे मुंबईकरांना दिलासा - उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 मेट्रो प्रकल्पामुळे मुंबईकरांना दिलासा - उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, मुंबईकरांसाठी आजचा दिवस आनंदाचा आहे. मेट्रोमुळे मुंबईतील लाखो नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. मेट्रोमुळे या मार्गावरील सुमारे चार ते पाच लाख वाहने कमी होणार आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर इंधन व वेळेची बचत होणार आहे. देशातील सर्वात मोठे मेट्रोचे जाळे मुंबईत उभारण्यात येत आहे. नागरिकांची गरज ओळखून कामे होत आहेत. त्यामुळे रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होणार आहे. मेट्रोची कामे पूर्ण झाल्यानंतर रस्त्यावरील 50 टक्के वाहने कमी होतील. त्यामुळे महामुंबईकरांसाठी मेट्रो प्रकल्प वरदान ठरणार आहे.

 

टप्पा 2 अ - बीकेसी ते आचार्य अत्रे चौक मेट्रो मार्गाची माहिती :

- स्थानकांची संख्या - 6 (सर्व भूमिगत)

- अंतर – 9.77 किमी

- हेडवे - 6 मि 20 सेकंद

- तिकिटाचे दर - किमान भाडे रु. १०/-, कमाल भाडे रु. ४०/-

- गाड्यांची संख्या - ८

- प्रवास वेळ (बीकेसी ते आचार्य अत्रे चौक)- १५ मिनिटे २० से

- फेऱ्यांची संख्या - २४४ फेऱ्या

- प्रवास वेळ आरे जेव्हीएलआर ते आचार्य अत्रे चौक- ३६ मी

- तिकिट दर आरे जेव्हीएलआर ते आचार्य अत्रे चौक किमान भाडे रु. १०/-, कमाल भाडे रु. ६०/-

- एकूण एस्केलेटरची (सरकते जीने) संख्या (आरे जेव्हीएलआर ते आचार्य अत्रे चौक) २०८

- एकूण उद्वाहक (लिफ्ट) संख्या (आरे जेव्हीएलआर ते आचार्य अत्रे चौक) - ६७

कनेक्टिविटी

बीकेसी, वरळी यांसारख्या बिझनेस हब्सना जोडले जाणार आहे. बीकेसी स्थानक मेट्रो मार्ग 2 बी आणि बुलेट ट्रेनशी भविष्यात जोडले जाणार असून त्यामुळे प्रवासी संख्येत वाढ होणार आहे. सिद्धिविनायक मंदिर, माहीम दर्गा आणि माहीम चर्च यासारखी धार्मिक स्थळे तसेच शिवाजी पार्क, रवींद्र नाट्य मंदिर, शिवाजी मंदिर, यशवंत नाट्य मंदिर, प्लाझा सिनेमा यासारखी मनोरंजनाची ठिकाणे देखील या मेट्रो मार्गाने जोडली जाणार आहेत.

सिंगल प्लॅटफॉर्मवर सर्व सार्वजनिक परिवहन सेवा मिळणार

 सिंगल प्लॅटफॉर्मवर सर्व सार्वजनिक परिवहन सेवा मिळणार

मेट्रो, बेस्ट, लोकल या सर्व सार्वजनिक वाहतूक सेवांसाठी सिंगल प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात येत असून यातून प्रवाशांना एकाच तिकीटावर प्रवास करण्याची सुविधा मिळणार आहे. पहिल्या टप्प्यात मुंबईत हा प्रयोग सुरू करण्यात येणार असून त्यानंतर महामुंबईतही ही सेवा देण्यात येणार आहे. सध्या यावर प्रायोगिक तत्वावर काम सुरू असून लवकरच त्याचा व्यावसायिक वापर सुरू होईल. यामुळे नागरिकांना मुंबई तसेच महामुंबई परिसरात सुलभपणे प्रवास करता येईल, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

बेस्टने कालच गुगल सेवेबरोबर सांमजस्य करार केला आहे. यापुढे बेस्टच्या बसेसचे रिअल टाईम लोकेशन गुगलवर मिळणार असून या ठिकाणी प्रवाशांना आपल्या प्रवासाचे नियोजनही करता येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.