Saturday, 10 May 2025

टेक-वारी’ उपक्रमात मंत्रालय ते गावपातळीवरील अधिकाऱ्यांचा

 टेक-वारी’ उपक्रमात मंत्रालय ते गावपातळीवरील अधिकाऱ्यांचा सहभाग : आयुक्त आर.विमला

 महाराष्ट्र सदनच्या आयुक्त आर.विमला म्हणाल्या की, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या प्रयत्नामुळे आणि राज्यातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उत्स्फूर्त प्रतिसादामुळे आज केंद्र शासनाच्या ‘ऑय गॉट’ प्रणालीवर सर्वाधिक प्रशिक्षण घेणारे महाराष्ट्र राज्य देशातील पहिल्या तीन मध्ये आहे. ‘टेक-वारी’ उपक्रम नाविन्यपूर्ण असून त्याचा लाभ नक्कीच सर्व अधिकारी घेतील, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

अपर मुख्य सचिव व्ही.राधा यांनी ‘टेक वारी’ या कार्यक्रमाचे संपूर्ण नियोजन अथक परिश्रम घेवून केले, मात्र त्यांच्या वडिलांचे निधन झाले असल्याने त्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहू शकल्या नाहीत. यावेळी अपर मुख्य सचिव व्ही.राधा यांच्या वडिलांच्या निधनाबद्दल त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहण्यात आली.

 मंत्रालयात आरोग्य, शिक्षण, कृषी या विविध क्षेत्रातील स्टार्टअप्सचेमन:शक्ती प्रयोगकेंद्रातील उपक्रमांच्या माहितीचे प्रदर्शन भरविण्यात आले आहे. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन शिल्पा नातू यांनी केले

अधिक गतिमान, प्रशासनासाठी ‘टेक वारी’ उपक्रम मार्गदर्शक - उपमुख्यमंत्री अजित पवार "

 अधिक गतिमान, प्रशासनासाठी

‘टेक वारी’ उपक्रम मार्गदर्शक

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

"टेक वारी : महाराष्ट्र टेक लर्निंग वीक" चे उद्घाटन

 

             मुंबई, दि. ५ : प्रशासन काळानुरूप बदल स्वीकारणारे असेल तर लोकांना अधिक गतिमान, पारदर्शक व चांगल्या सेवा मिळू शकतात. सामान्य प्रशासन विभागाने  आयोजित केलेला 'टेक वारी': महाराष्ट्र  टेक लर्निंग वीक' हा उपक्रम राज्यातील प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी प्रशासकीय क्षमता विस्तारण्यासाठी मार्गदर्शक ठरेल. आपण बदलांचा केवळ स्वीकार करत नसून बदलाचे नेतृत्व करत असल्याचा संदेश टेक वारी’ उपक्रमाच्या  माध्यमातून जाईल, असे मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केले.

          मंत्रालयातील त्रिमूर्ती प्रांगण येथे "टेक वारी : महाराष्ट्र टेक लर्निंग वीक"चे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते झाले. यावेळी माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलारप्रभारी मुख्य सचिव राजेश कुमार, महाराष्ट्र सदनच्या आयुक्त आर.विमलाप्रसिद्ध वक्ते प्रभु गौर गोपालदास यासह ज्येष्ठ सनदी अधिकारी, मंत्रालयातील अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

          उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, ५ ते ९ मे दरम्यान टेक वारी अंतर्गत हा प्रशिक्षण उपक्रम राबविण्यात येत आहे. प्रशिक्षण कार्यक्रमातील प्रसिद्ध वक्ते प्रभु गौर गोपाल दास यांच्या मार्गदर्शनाचा फायदा सर्वांनाच होईल. ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज्, सायबर सुरक्षा, डिजिटल फायनान्स 'तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून प्रशासनाचे परिवर्तन' 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता'', विकसित महाराष्ट्रासाठी फ्रंटियर टेकअशा क्षेत्रातील तज्ज्ञ विविध मार्गदर्शन सत्रांद्वारे हे विषय सोप्या पद्धतीने समजावून  सांगणार आहेत. काळानुरूप बदल सगळ्यांनी स्वीकारून प्रशासन अधिक गतिमान करावे, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केले.

    उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले कीटेक-वारीमध्ये तणाव व्यवस्थापन, संगीत थेरपी, ध्यानधारणा, कार्य-जीवन समतोल या विषयांवरील मार्गदर्शन सत्रे आयोजित केली आहेत. यामुळे संतुलित व सुदृढ शासकीय कर्मचारी वर्ग घडविण्यास मदत होईल.

महाराष्ट्र ‘आय गॉट’वरही प्रथम येईल - माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार

माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार म्हणाले कीमहाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या माध्यमातून लोकाभिमुख काम करणारे महाराष्ट्र राज्य प्रत्येक क्षेत्रात पुढे आहे. ‘आय गॉट’ वर प्रशिक्षण पूर्ण करण्यात आपले राज्य पहिल्या तीनवरून प्रथम क्रमांक प्राप्त करेल. प्रशासनाने अधिक गतीमान सेवा देण्यावर भर द्यावा. आपल्या प्रत्येकाच्या कामाच्या मूल्यमापनातूनच एकंदरीत कामाचे मोजमाप होत असते महाराष्ट्र प्रत्येक क्षेत्रात आघाडीवर आहे. प्रत्येक बदलाला सामोराही जात आहे. प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचारी देखील हे बदल स्वीकारून आपले काम अधिक गतीमान पद्धतीने करतील, असा विश्वास ॲड. शेलार यांनी व्यक्त केला.

'इज ऑफ लिव्हिंग'मध्ये महाराष्ट्र सर्वात पुढे राहील : प्रभारी मुख्य सचिव राजेश कुमार

            प्रभारी मुख्य सचिव राजेश कुमार म्हणाले की, नवीन तंत्रज्ञान अवगत करून अधिकारी व कर्मचारी काम करत आहेतच पण काळानुरूप आपल्या सेवा 'इज ऑफ लिव्हिंग' असल्या पाहिजेत. त्या अधिकाधिक लोकामिभुख असाव्यात यासाठी प्रशासनाने काम केले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.

‘टेक-वारी’ उपक्रमात मंत्रालय ते गावपातळीवरील अधिकाऱ्यांचा सहभाग : आयुक्त आर.विमला

 महाराष्ट्र सदनच्या आयुक्त आर.विमला म्हणाल्या की, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या प्रयत्नामुळे आणि राज्यातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उत्स्फूर्त प्रतिसादामुळे आज केंद्र शासनाच्या ‘ऑय गॉट’ प्रणालीवर सर्वाधिक प्रशिक्षण घेणारे महाराष्ट्र राज्य देशातील पहिल्या तीन मध्ये आहे. ‘टेक-वारी’ उपक्रम नाविन्यपूर्ण असून त्याचा लाभ नक्कीच सर्व अधिकारी घेतील, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

अपर मुख्य सचिव व्ही.राधा यांनी ‘टेक वारी’ या कार्यक्रमाचे संपूर्ण नियोजन अथक परिश्रम घेवून केले, मात्र त्यांच्या वडिलांचे निधन झाले असल्याने त्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहू शकल्या नाहीत. यावेळी अपर मुख्य सचिव व्ही.राधा यांच्या वडिलांच्या निधनाबद्दल त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहण्यात आली.

 मंत्रालयात आरोग्य, शिक्षण, कृषी या विविध क्षेत्रातील स्टार्टअप्सचेमन:शक्ती प्रयोगकेंद्रातील उपक्रमांच्या माहितीचे प्रदर्शन भरविण्यात आले आहे. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन शिल्पा नातू यांनी केले.

00000

संध्या गरवारे /विसंअ/

Friday, 9 May 2025

एआय’च्या सहाय्याने महाराष्ट्र अन्नधान्य निर्यातीत सर्वोत्तम ठरू शकतो

 एआय’च्या सहाय्याने महाराष्ट्र अन्नधान्य निर्यातीत सर्वोत्तम ठरू शकतो

— देबजानी घोष

 

मुंबई, दि. 5 : ‘एआय’चा वापर करून महाराष्ट्र अन्नधान्य उत्पादनात आणि निर्यातीत जगातील सर्वोत्तम राज्य बनू शकतोअसा विश्वास निती आयोगाच्या फेलो आणि नॅसकॉमच्या माजी अध्यक्षा देबजानी घोष यांनी व्यक्त केला.

'टेक वारी – महा तंत्रज्ञान प्रशिक्षण सप्ताहअंतर्गत मंत्रालयात आयोजित कार्यक्रमात 'विकसित महाराष्ट्रासाठी फ्रंटियर तंत्रज्ञानया विषयावर त्या बोलत होत्या. यावेळी महाराष्ट्र सदनच्या निवासी आयुक्त आर. विमला उपस्थित होत्या. मंत्रालयातील अधिकारी आणि कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

देबजानी घोष म्हणाल्या, "सध्या जग अन्नधान्याच्या तुटवड्याच्या संकटाला सामोरे जात आहे. महाराष्ट्राकडे  तज्ज्ञकृषी उपकरणेप्रशिक्षित कामगार आणि नव्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्याची क्षमता आहे. योग्य नियोजन आणि प्रभावी अंमलबजावणीद्वारे राज्य अन्नधान्याच्या जागतिक निर्यातीत आघाडीवर राहू शकते. नवीन तंत्रज्ञानसुधारित बियाणंड्रोनसिंचन प्रणाली यांचा वापर करून कृषी क्षेत्रात उत्पादनक्षमता वाढवता येईल.

२०२० ते २०३० हे दशक कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे (एआयपर्व असणार आहे. कृषीआरोग्यऊर्जा आणि उत्पादन क्षेत्रात ‘एआय’च्या साहाय्याने मूलभूत बदल घडवता येऊ शकतात. बायोटेक म्हणजे जीवशास्त्र आणि ‘एआय’ यांचा संयोग आहे. बायोटेक म्हणजे जीवन नव्याने घडविणे होय. महाराष्ट्र राज्याच्या प्रगतीचा पाया म्हणजे ‘आयआयटी’ मुंबईसारखी शिक्षणसंस्थास्टार्टअप इकोसिस्टमउद्योगजगतडिजिटल इकॉनॉमीग्रीन एनर्जी आणि प्रगत धोरणे यामुळे राज्य देशाच्या ‘जीडीपी’मध्ये मोठा वाटा उचलू शकते. असेही त्यांनी सांगितले.

आर. विमला यांनी सांगितले कीफक्त ‘एआय’वर अवलंबून राहून चालणार नाहीतर विज्ञान आणि ‘एआय’ व इतर आघाडीच्या तंत्रज्ञानांच्या साहाय्याने उद्योग आणि कृषी क्षेत्रात ठोस योजना आखून काम करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी अंमलबजावणी अत्यंत महत्त्वाची असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

0000

कामकाजात सुलभता आणण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करावा

 कामकाजात सुलभता आणण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करावा

– मंदार कुलकर्णी

 

 मुंबईदि. 5 : प्रशासकीय कामकाज अधिक सुलभगतिमान आणि कार्यक्षम करण्यासाठी आधुनिक माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करणे आवश्यक आहेअसे मत मायक्रोसॉफ्टचे अधिकारी मंदार कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले.

   टेक-वारी कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मंत्रालयात शासकीय कामकाज प्रभावीपणे कसे करावे’ या विषयावर मंदार कुलकर्णी बोलत होते.

   मंदार कुलकर्णी म्हणालेगुगलडॉक्ससारख्या डिजिटल साधनांद्वारे फाईल तयार करणेती सुरक्षित जतन करणे आणि थेट ईमेलद्वारे पाठवणे शक्य होते. त्यामुळे कागदपत्रांची देवाणघेवाण अधिक वेगाने होते आणि वेळेची बचत होते. डिजिटल साधनांचा वापर करून प्रशासनिक कामकाज अधिक सुलभ करता येते. मायक्रोसॉफ्ट कोपायलट हा एक एआय-संचालित डिजिटल सहायक असूनतो विविध कार्यालयीन कामकाजात मदतीसाठी डिझाइन करण्यात आला आहे.

 डेटा विश्लेषणासाठी पिव्होट टेबल्स सारख्या सुविधांचा वापर करून मोठ्या प्रमाणातील डेटा वर्गवारीनुसार सादर करता येतो. डिजिटल युगात सायबर सुरक्षेचे वाढते महत्त्व अधोरेखित करताना श्री. कुलकर्णी म्हणालेवैयक्तिक माहितीशासकीय कागदपत्रे किंवा कार्यालयीन डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी नियमित बॅकअप व विश्वासार्ह अँटीव्हायरस वापरणे अत्यावश्यक आहे. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी प्रशासनातील कामकाजात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करावा असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. प्रश्नोत्तर सत्रात त्यांनी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला.

****

शैलजा पाटील/विसंअ/


मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या विकासकामांचा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घेतला आढावा

 मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या विकासकामांचा

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घेतला आढावा

 

मुंबईदि. 5 :- मीरा-भाईंदर महापालिका क्षेत्रात  सुरू असलेल्या विविध विकासकामांचा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आढावा घेऊन विकासकामे गतीने करण्याच्या सूचना  यंत्रणेला दिल्या.

मंत्रालय येथे परिवहन मंत्री सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीस मीरा-भाईंदर महापालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांच्यासह पुरातत्वपरिवहनमहसूलपर्यावरण आणि पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

परिवहन मंत्री सरनाईक म्हणालेमीरा-भाईंदर महापालिकेकडील विकासकामांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. विकासकामे दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण करण्याबरोबरच ती विहित कालमर्यादेत करावीत. महसूल विभागाने बी.एस.यू.पी. योजनेंतर्गत यापुर्वी हस्तांतर केलेल्या जागेपैकी सद्यस्थितीत झोपडपट्टी असलेल्या जागेत पीपीपी तत्त्वावर इमारती बांधकामांसाठी जागा मीरा भाईंदर महापालिकेला हस्तांतर करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा.

विकासकामांचा आढावा घेताना परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले कीशिवसृष्टीकडे जाणाऱ्या रस्त्याचे काम सुरू करावेखाडी किनारा विकसित करणे व स्काय वॉकची जागा रिकामी करून काम सुरू करावेचेना रिव्हर फ्रंट 18 मीटर जागेचे भूसंपादन करावेमहापालिका मुख्यालय भूसंपादनासाठी आवश्यक असलेला निधी वर्ग करावापर्यटन स्थळ विकासशिवसृष्टी प्रकल्पकांदळवन उद्यान या कामांचाही यावेळी आढावा घेण्यात आला. घोडबंदर किल्ला व परिसरात कामे करण्याबाबत महापालिकेस परवानगी देण्याबाबतही परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक यांनी निर्देश दिले.

रस्ता सुरक्षा निधीतील कामांसह निधी वापराबाबत नियमावली करावी

 रस्ता सुरक्षा निधीतील कामांसह 

निधी वापराबाबत नियमावली करावी

- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबईदि. 5 :-  रस्त्यावरील होणारे अपघातांचे प्रमाण रोखण्यासाठी रस्ता सुरक्षेला अधिक महत्त्व देणे गरजेचे आहे. यासाठी  रस्ता  सुरक्षा  निधीतून  प्राधान्याने घेण्यात येणाऱ्या कामांसह निधी वापराबाबत नियमावली तयार करावीअसे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील समिती कक्षात रस्ता सुरक्षा निधीबाबतऑटो-रिक्षा व मिटर्स टॅक्सी भाडे नाकारण्याच्या तक्रारीसंदर्भात उपाययोजना करणेमोटार वाहन विभागातील ऑनलाईन बदली धोरण आणि महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या जाहिरात धोरणाबाबत बैठक झाली. या बैठकीस परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवारसहसचिव राजेंद्र  होळकरएस. टी. महामंडळाचे अधिकारी श्री. देशमुख यांच्यासह संबधित अधिकारी उपस्थित होते.

रस्ता सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे निर्देश देत परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक म्हणालेयासाठी व्यापक जनजागृती करण्यात यावी. जनजागृतीसाठी ब्रँड अँबेसिडरची नियुक्ती करावी. सर्व रस्त्यांवर दिशादर्शक फलक लावण्यात यावेत. याबरोबरच रस्त्यावर झेब्रा क्रॉस यासह आवश्यक मार्किंग चिन्हे करण्यात यावीत.

एसटी महामंडळाचे उत्पन्न वाढावे यासाठी जाहिरात धोरणाचा मसुदा तयार करावा. जाहिरात व पार्सल सेवेतून एस. टी. महामंडळास अधिकचे उत्पन्न मिळाले पाहिजे याचे नियोजन करावे. उत्पन्न वाढीसाठी कोल्ड स्टोरेज सारखा प्रकल्प राबविण्याचा महामंडळाने विचार करावा. तसेच प्रवाशांना ऊनवारा पाऊस याचा त्रास होऊ नये म्हणून या पुढील काळात नवीन एस.टी निवारे बांधतांना ते बंदिस्त पद्धतीचे  बांधावेत तसेच एस.टी निवारे पी.पी.पी. तत्वावर करण्याबाबतचाही अभ्यास करण्यात यावा.

सर्व मीटर रिक्षांना इंडिकेटर लावण्याच्या सूचना परिवहन प्राधिकरणाला दिल्या जातील तसेच बाईक टॅक्सी मधून रोजगार निर्माण होणार असल्याने या योजनेमध्ये काही सुधारणांबाबत आवश्यक मार्ग काढला जाईल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

मोटार वाहन विभागात राबविण्यात येणारे ऑनलाईन बदली धोरण सर्वसमावेशक असावे. राज्य शासनाच्या अन्य विभागात ऑनलाइन बदली धोरण कशा प्रकारे राबवले जाते याची माहिती घेण्यात यावीअसे निर्देश परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून 'गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार' योजनेद्वारे जलसंधारण आणि शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी महत्त्वाचे पाऊल

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून 'गाळमुक्त धरणगाळयुक्त शिवारयोजनेद्वारे

जलसंधारण आणि शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी महत्त्वाचे पाऊल

 

मुंबईदि.८ : राज्यातील जलसंपत्तीचे शाश्वत व्यवस्थापन आणि शेतीला पोषण देणारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची दूरदृष्टीपूर्ण संकल्पनेतला ‘गाळमुक्त धरणगाळयुक्त शिवार’ ही योजना  महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात विकासाचे नवे पर्व घडवते आहे.

या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे धरणांत साचलेल्या गाळाचे शास्त्रशुद्ध व्यवस्थापन करून त्याचा पुनर्वापर शिवारांमध्ये करणे. परिणामीजलसाठ्याची क्षमता वाढवली जाते आणि गाळातील पोषणमूल्ययुक्त माती शेतजमिनीत वापरून जमिनीची सुपीकता सुधारली जाते. ही योजना विशेषतः अल्पभूधारक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरली आहे.

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त योजना

गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार ही योजना अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून धरणेबंधारे आणि तलावांमधील गाळ काढून त्या परिसरातील जमिनीवर टाकला जातो.शासन त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देत आहे. त्यामुळे शेतजमिनीची सुपीकता वाढते आणि पाणी साठवण क्षमता देखील सुधारते. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांकडे मर्यादित संसाधने असतातत्यामुळे त्यांना नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या योग्य वापरामुळे थेट फायदा होतो. शासनाचा उद्देशही शेतकऱ्यांना स्वयंपूर्ण करणे व नैसर्गिक संसाधनांचा शाश्वत वापर सुनिश्चित करणे हाच आहे. त्यामुळे ही योजना अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी फारच उपयुक्त ठरत आहे.

१ एप्रिल २०२४ ते ७ एप्रिल २०२५ या कालावधीत राज्यात १२७४ एकूण ६६.९१ कोटी घनमीटर गाळ काढण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होतेत्यापैकी ४२.२९ कोटी घनमीटर गाळाचे उत्खनन पूर्ण झाले असूनहे लक्ष्याच्या ६३ टक्के इतके आहे. ही भरघोस कामगिरी प्रशासनाच्या प्रभावी अंमलबजावणीबरोबरच शेतकऱ्यांच्या उत्स्फूर्त सहभागामुळे शक्य झाली आहे.

राज्य शासनाकडून २७८१.८ कोटी रुपये निधीची तरतूद

योजनेसाठी राज्य शासनाकडून २७८१.८ कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली असूनआतापर्यंत १५४९.९ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. यामध्ये ३५,२०५ शेतकऱ्यांपैकी ३१,७१९ शेतकरी अनुदानासाठी पात्र ठरले असूनत्यांनी ३४.१७ कोटी घनमीटर गाळ काढला आहे. यासाठी १२२१.६ कोटी रुपयांचे अनुदान अपेक्षित असूनआतापर्यंत ५१२.४ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

उपक्रमामुळे १०.०६ लाख एकर क्षेत्रावर पोषणमूल्ययुक्त माती

या उपक्रमामुळे १०.०६ लाख एकर क्षेत्रावर पोषणमूल्ययुक्त माती टाकण्यात आली आहेजी शाश्वत शेतीसाठी एक मोठा टप्पा आहे. विशेषतः अल्पभूधारकगरीब शेतकऱ्यांना त्यांची जमीन पुन्हा उत्पादक बनवण्याची संधी या योजनेमुळे मिळत आहे.

शेतकऱ्यांच्या समृद्धीची गाथा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१६ मध्ये या योजनेचा प्रारंभ करताना स्पष्ट केले होते कीही योजना केवळ गाळ काढण्यापुरती मर्यादित नाहीतर ती जलसंवर्धनजमिनीची सुपीकता आणि शेतकऱ्यांच्या समृद्धीची गाथा आहे. आजत्यांच्या या दूरदृष्टीला राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांनी दिलेला प्रतिसाद हे या योजनेचे यश अधोरेखित करतो.

ग्रामीण महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि पर्यावरणीय उत्थानाचे प्रेरणास्थान

राज्य शासनाने या योजनेसाठी भरीव निधी उपलब्ध करून दिला असूनशेतकऱ्यांना संपूर्ण प्रक्रियेत सक्रिय सहभागी बनवले आहे. गाळमुक्त धरणगाळयुक्त शिवार’ ही योजना आता केवळ जलसंधारण उपक्रम नसूनती ग्रामीण महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि पर्यावरणीय उत्थानाची प्रेरणास्थान बनली आहे.

0000

Featured post

Lakshvedhi