सिंगल प्लॅटफॉर्मवर सर्व सार्वजनिक परिवहन सेवा मिळणार

 सिंगल प्लॅटफॉर्मवर सर्व सार्वजनिक परिवहन सेवा मिळणार

मेट्रो, बेस्ट, लोकल या सर्व सार्वजनिक वाहतूक सेवांसाठी सिंगल प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात येत असून यातून प्रवाशांना एकाच तिकीटावर प्रवास करण्याची सुविधा मिळणार आहे. पहिल्या टप्प्यात मुंबईत हा प्रयोग सुरू करण्यात येणार असून त्यानंतर महामुंबईतही ही सेवा देण्यात येणार आहे. सध्या यावर प्रायोगिक तत्वावर काम सुरू असून लवकरच त्याचा व्यावसायिक वापर सुरू होईल. यामुळे नागरिकांना मुंबई तसेच महामुंबई परिसरात सुलभपणे प्रवास करता येईल, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

बेस्टने कालच गुगल सेवेबरोबर सांमजस्य करार केला आहे. यापुढे बेस्टच्या बसेसचे रिअल टाईम लोकेशन गुगलवर मिळणार असून या ठिकाणी प्रवाशांना आपल्या प्रवासाचे नियोजनही करता येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबई मेट्रोचा प्रवास सुसाट; बीकेसी ते आचार्य अत्रे चौक मेट्रो मार्गाचे लोकार्पण मेट्रो तीनच्या अंतिम मार्गाचे ऑगस्टमध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते लोकार्पण

 मुंबई मेट्रोचा प्रवास सुसाट; बीकेसी ते आचार्य अत्रे चौक मेट्रो मार्गाचे लोकार्पण

मेट्रो तीनच्या अंतिम मार्गाचे ऑगस्टमध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते लोकार्पण

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. 9 : मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ-आरे मेट्रो 3 मार्गिकेवरील टप्पा 2 अ बीकेसी ते आचार्य अत्रे चौक मेट्रो स्थानका दरम्यानच्या (9.77 किमी) सेवेचा शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आला. मेट्रो तीनच्या आचार्य अत्रे चौक ते कुलाबा या मार्गावरील अंतिम टप्प्याचा शुभारंभ येत्या ऑगस्ट महिन्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिली.

मुंबई मेट्रो लाईन-3 (फेज 2अ - बीकेसी ते आचार्य अत्रे चौक) सेवेचा विस्तार शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बीकेसी स्थानकातून हिरवी झेंडी दाखवून केला. त्यानंतर मान्यवरांनी बीकेसी ते सिद्धीविनायक मेट्रो स्थानकादरम्यान प्रवास करत मेट्रोचा आनंद लुटला. यावेळी जपानचे महावाणिज्यदूत यागी कोजी सान, प्रभारी मुख्य सचिव राजेश कुमार, बृहन्मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी, मुंबई मेट्रोच्या व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनी भिडे आदी उपस्थित होते.

मेट्रोच्या शुभारंभानंतर मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस माध्यमांशी संवाद साधताना म्हणाले की, कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ-आरे मेट्रो 3 च्या आरे जेव्हीएलआर ते बीकेसी  या 13 कि.मी. मार्गाचे लोकार्पण 7 ऑक्टोबर 2024 रोजी झाले. आता फेज 2अ - बीकेसी ते आचार्य अत्रे चौक मेट्रो मार्ग हा दुसरा टप्पा उद्यापासून नागरिकांसाठी खुला होणार आहे. आतापर्यंत 22 कि.मी. मेट्रो सुरू झाली आहे. मेट्रोचे काम वेगाने पूर्ण करण्यात येत असून मेट्रो तीनचे काम अंतिम टप्प्यात पोचले आहे. येत्या ऑगस्टमध्ये मेट्रो 3 च्या अंतिम टप्प्याचा मार्गावरील मेट्रो सेवा सुरू होईल. मेट्रो 3 मुंबईतील विमानतळांशीदेखील जोडली जाणार आहे.

मेट्रोचे काम हे अभियांत्रिकी क्षेत्रातील चमत्कार

मेट्रोचे काम हे अभियांत्रिकी क्षेत्रातील चमत्कार आहे. बीकेसी ते आचार्य अत्रे चौक हा मेट्रोचा मार्ग मिठी नदीच्या खालून जात आहे. त्याचप्रमाणे गिरगाव सारख्या गर्दीच्या ठिकाणीही मेट्रोचे काम सुरळीत झाले आहे. आता अंतिम टप्प्यातील दोन स्थानकांची कामे वेगाने सुरू आहेत. आतापर्यंतच्या मेट्रोला प्रवाशांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. अंतिम टप्पा सुरू झाल्यानंतर कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ-आरे या मार्गावर प्रवाशांना उत्तम कनेक्टिविटी मिळेल. या मार्गावरील सर्व मेट्रो स्थानकेही अत्याधुनिक सुविधांनीयुक्त असून प्रत्येक स्थानकावर प्रवेशासाठी अनेक प्रवेश मार्ग असल्याने गर्दीचे योग्य व्यवस्थापन होईल. तसेच मेट्रो मार्ग हे प्रदूषणमुक्त व पर्यावरणपूरक आहेत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. 

मुंबई महानगर प्रदेशात मेट्रोची कामे मोठ्या वेगाने सुरू आहेत. याद्वारे मुंबईकर तसेच महामुंबईतील नागरिकांसाठी सुलभ व अखंड परिवहन जोडणी (सिमलेस ट्रान्स्पोर्ट सिस्टीम) यंत्रणा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. यावर्षी 50 कि.मी. तर पुढील वर्षी आणखी 50 कि.मी. मेट्रोचे काम पूर्ण करण्याचा मानस आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

नागरिकांना दिलासा आणि उद्योग सुलभतेसाठी ‘डिक्रीमिनलायझेशन’ महत्त्वाचे पाऊल

 नागरिकांना दिलासा आणि उद्योग सुलभतेसाठी ‘डिक्रीमिनलायझेशन’ महत्त्वाचे पाऊल

महाराष्ट्र शासन आणि विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी यांच्यात सामंजस्य करार

 

मुंबई, दि. ८ : उद्योग व्यवसायाचे सुलभीकरण (इज ऑफ डुईंग बिझनेस) आणि नागरिकांचे जीवन अधिक सोयीचे, सुरक्षित व सुलभ करण्याच्या उद्देशाने कायद्यामधील तरतुदीचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन आणि विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी यांच्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे  झालेल्या या सामंजस्य करारावर विधी व  न्याय विभागाचे सचिव  सतीश वाघोले, विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीचे अर्घ्य सेनगुप्ता यांनी स्वाक्षरी केली. याप्रसंगी विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीचे जीनाली दानी यांच्यासह  संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

या सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून नागरिकांना दिलासा देणारे कायदेमान्य वातावरण निर्माण व्हावे, उद्योग सुलभतेला गती  मिळावी आणि उद्योग व्यवसायांच्या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करणारे कठीण आणि फौजदारी स्वरूपाच्या कायद्यांचे पुनरावलोकन करता यावे यासाठी 'डिक्रीमिनलायझेशन' करण्यात येणार आहे. यासाठी विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीकडून राज्यातील कायद्यातील तरतुदीचा अभ्यास करून त्याचा अहवाल सामान्य प्रशासन विभागाला  सादर करण्यात येणार आहे.

अनधिकृत स्कूल बसेसवर कारवाई करणार

 अनधिकृत स्कूल बसेसवर कारवाई करणार

सन २०११ च्या नियमावलीनुसार सध्या ४० हजार स्कूल बसेस राज्यभरात सेवा देत आहेत. मात्र या व्यतिरिक्त अनेक स्कूल बसेस विद्यार्थ्यांची धोकादायक पद्धतीने ने-आण करत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होतात. पुढील तीन महिन्यांमध्ये या अधिकृत स्कूलबस चालक- मालकांनी संबंधित  प्रादेशिक मोटर वाहन कार्यालयात दंडात्मक रक्कम भरून नियमावलीनुसार आपली स्कूल बस अधिकृत करून घ्यावी. अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. तसेच तीन महिन्यानंतर ज्या प्रादेशिक परिवहन विभागांमध्ये अशा प्रकारच्या अनधिकृत स्कूल बसेस आढळतील त्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांवरही  कारवाई केली  जाईल असेही परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक यांनी सांगितले.

            परिवहन आयुक्त श्री. भीमनवार म्हणाले, स्कूल बस धोरण करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. या धोरणातील त्रुटी दूर केल्या जातील. बैठकीत स्कूल बस असोसिएशन व पालक असोसिएशन यांनी मांडलेल्या सूचनांचा धोरणातील नियम सुधारणावेळी विचार केला जाईल.

नागरिकांना दिलासा आणि उद्योग सुलभतेसाठी ‘डिक्रीमिनलायझेशन’ महत्त्वाचे पाऊल,महाराष्ट्र शासन आणि विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी यांच्यात सामंजस्य करार

 नागरिकांना दिलासा आणि उद्योग सुलभतेसाठी ‘डिक्रीमिनलायझेशन’ महत्त्वाचे पाऊल

महाराष्ट्र शासन आणि विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी यांच्यात सामंजस्य करार

 

मुंबई, दि. ८ : उद्योग व्यवसायाचे सुलभीकरण (इज ऑफ डुईंग बिझनेस) आणि नागरिकांचे जीवन अधिक सोयीचे, सुरक्षित व सुलभ करण्याच्या उद्देशाने कायद्यामधील तरतुदीचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन आणि विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी यांच्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे  झालेल्या या सामंजस्य करारावर विधी व  न्याय विभागाचे सचिव  सतीश वाघोले, विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीचे अर्घ्य सेनगुप्ता यांनी स्वाक्षरी केली. याप्रसंगी विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीचे जीनाली दानी यांच्यासह  संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

या सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून नागरिकांना दिलासा देणारे कायदेमान्य वातावरण निर्माण व्हावे, उद्योग सुलभतेला गती  मिळावी आणि उद्योग व्यवसायांच्या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करणारे कठीण आणि फौजदारी स्वरूपाच्या कायद्यांचे पुनरावलोकन करता यावे यासाठी 'डिक्रीमिनलायझेशन' करण्यात येणार आहे. यासाठी विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीकडून राज्यातील कायद्यातील तरतुदीचा अभ्यास करून त्याचा अहवाल सामान्य प्रशासन विभागाला  सादर करण्यात येणार आहे.

संतुलित आहार आरोग्यासाठी अधिक उपयुक्त

 संतुलित आहार आरोग्यासाठी अधिक उपयुक्त

-      अन्वेषा पात्रा

    मुंबई, दि. ८ : रोजच्या जेवणात विविध पोषणमूल्यांचा समावेश असलेला आहार केवळ शरीराला ऊर्जा तर पुरवतोच, पण रोगप्रतिकार शक्तीही वाढवतो. सुदृढ आरोग्यासाठी संतुलित आहार अत्यंत महत्त्वाचा आहे, असे इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंटच्या अन्वेषा पात्रा यांनी सांगितले.

टेक-वारी कार्यक्रमांतर्गत मंत्रालयात 'डब्यासाठीच्या आरोग्यदायी पदार्थांच्या पाककृती' या विषयावर अन्वेषा पात्रा यांचे व्याख्यान झाले.

            अन्वेषा पात्रा म्हणाल्या, दिवसभराच्या कामकाजात ऊर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी आणि आरोग्य उत्तम राखण्यासाठी ऑफिसच्या डब्याला विशेष महत्त्व आहे. फास्ट फूड तसेच पॅकेज्ड पदार्थांऐवजी घरचा पौष्टिक व संतुलित आहार असलेला डबा आरोग्यासाठी अधिक उपयुक्त ठरतो. मुलांच्या, आपल्या स्वतःच्या डब्यात प्रथिने, फायबर, जीवनसत्त्व, आणि कर्बोदके असणे आवश्यक आहे. डब्यात भाजी, डाळ, भात किंवा पोळी, फळ असावेत. फास्ट फूड, तेलकट, मसालेदार पदार्थ टाळून डब्यात सकस आणि सुलभ पचनारे पदार्थ समाविष्ट करावेत. यामुळे दिवसभर ऊर्जा टिकून राहते, थकवा कमी होतो आणि कामात लक्ष केंद्रित करता येते.

आजकाल अनेक पालक मुलांच्या डब्याचा आरोग्याच्यादृष्टीने विचार करून नियोजन करू लागले आहेत. ऑफिससाठी आठवड्याभराच्या डब्यातील आहाराचेही नियोजन करून वेळेचे व्यवस्थापन करता येते. पदार्थ दिसायला आकर्षक आणि चवदार असावा, पण त्यासोबत तो पोषणमूल्यांनी भरलेला असणे आवश्यक आहे, असेही अन्वेषा पात्रा यांनी सांगितले. शेफ अंकित पिल्ले यांनी डब्यासाठीच्या रेसिपींचे प्रात्यक्षिकही यावेळी करुन दाखवले.

स्कूल बसमधून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी नियमावलीत आवश्यक सुधारणा करणार

  

स्कूल बसमधून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी

 नियमावलीत आवश्यक सुधारणा करणार

-परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबई, दि. ८ मे :- शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित प्रवासास परिवहन विभागाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. स्कूल बसमधून शालेय विद्यार्थ्यांचा प्रवास अधिक सुरक्षित व सुखावह झाला पाहिजे, यासाठी नियमावलीत आवश्यक सुधारणा  केल्या जातील, असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.

परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली यशवंतराव चव्हाण सभागृह येथे स्कूल बस असोसिएशन व पालक असोसिएशन यांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांच्यासह परिवहन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच असोसिएशनचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, स्कूल बसमधून विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या  वाहनचालकांनी नियमांचे काटेकोर पालन करावे.  विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. नियमावलीत सुधारणा करताना वाहनचालक आणि पालक संघटनांच्या भावना आणि अडचणींचाही विचार केला जाईल. विद्यार्थ्यांच्या जीविताशी कोणीही खेळू नये. नियमांचे पालन हे फक्त कायद्याच्या भीतीपोटी नव्हे, तर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या भावनेतून व्हावे. स्कूल बस वाहतूक नियमावलीत सुधारणा करताना कोणावर अन्याय होणार नाही, पण नियमही शिथिल होणार नाहीत. नियमाचे पालन न करणाऱ्यांना कोणतेही संरक्षण दिले जाणार नाही. परिवहन विभागानेही अनधिकृतपणे विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

अनधिकृत स्कूल बसेसवर कारवाई करणार

सन २०११ च्या नियमावलीनुसार सध्या ४० हजार स्कूल बसेस राज्यभरात सेवा देत आहेत. मात्र या व्यतिरिक्त अनेक स्कूल बसेस विद्यार्थ्यांची धोकादायक पद्धतीने ने-आण करत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होतात. पुढील तीन महिन्यांमध्ये या अधिकृत स्कूलबस चालक- मालकांनी संबंधित  प्रादेशिक मोटर वाहन कार्यालयात दंडात्मक रक्कम भरून नियमावलीनुसार आपली स्कूल बस अधिकृत करून घ्यावी. अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. तसेच तीन महिन्यानंतर ज्या प्रादेशिक परिवहन विभागांमध्ये अशा प्रकारच्या अनधिकृत स्कूल बसेस आढळतील त्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांवरही  कारवाई केली  जाईल असेही परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक यांनी सांगितले.

            परिवहन आयुक्त श्री. भीमनवार म्हणाले, स्कूल बस धोरण करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. या धोरणातील त्रुटी दूर केल्या जातील. बैठकीत स्कूल बस असोसिएशन व पालक असोसिएशन यांनी मांडलेल्या सूचनांचा धोरणातील नियम सुधारणावेळी विचार केला जाईल.