Increased SDRF and Local Bodies Fund Requested

 Increased SDRF and Local Bodies Fund Requested

The state urged the Commission to enhance the State Disaster Response Fund (SDRF) allocation and to revise the Centre-State funding ratio from 75:25 to 90:10. It further recommended increasing the grant for local self-governments from 4.23% to 5% of the divisible pool and distributing it in proportion to rural and urban populations. Additionally, separate grants were sought for public bus transport and fire services for cities and municipal corporations.

During the session, the Finance Commission also interacted with representatives from industry bodies, local self-government institutions, and political parties.

००००

Maharashtra’s Fiscal Discipline and Economic Contribution Commendable: Dr. Arvind Panagariya

 

Maharashtra’s Fiscal Discipline and Economic Contribution Commendable: Dr. Arvind Panagariya

State presents key demands to the 16th Finance Commission during Mumbai meeting

Mumbai, May 8, 2025: Dr. Arvind Panagariya, Chairman of the 16th Finance Commission, lauded Maharashtra’s fiscal discipline and the state's significant contribution to India’s economic growth. A meeting of the 16th Finance Commission was held at the Sahyadri Guest House in Mumbai.

Chief Minister Devendra Fadnavis, Deputy Chief Minister and Finance & Planning Minister Ajit Pawar, and Deputy Chief Minister Eknath Shinde welcomed Dr. Arvind Panagariya and Commission members Dr. Manoj Panda and Dr. Soumya Kanti Ghosh.

On behalf of the state government, Chief Minister Fadnavis submitted a formal memorandum to the Commission, highlighting key demands and suggestions aligned with the Commission’s terms of reference. Maharashtra has requested an increase in the Vertical Devolution (Centre-State tax sharing) from the current 41% to 50%. It also urged that cesses and surcharges be included in the divisible pool of taxes and that the Centre’s non-tax revenues be considered for sharing.

The state suggested new criteria for Horizontal Devolution (inter-state distribution), including metrics like “Sustainable Development & Green Energy” and “Growth Contribution of States to India’s GDP.” It also requested reducing the weight of the Income Distance criterion from 45% to 37.5%.

Demand for ₹1.28 Lakh Crore Special Grants

The state sought ₹1,28,231 crore under special grants for key projects, including the implementation of the Mumbai Metropolitan Region’s Economic Master Plan, interlinking of rivers, construction of a new High Court complex, prison infrastructure, post-graduate hostels for medical students, and eco-tourism projects. Maharashtra also requested Revenue Deficit Grants from the Commission.

पनगढिया सोळाव्या वित्त आयोगाची बैठक राज्याने आर्थिक वाटपासाठी मांडल्या महत्त्वाच्या मागण्या

 महाराष्ट्राची वित्तीय शिस्त आणि आर्थिक विकासातील योगदान कौतुकास्पद

-         सोळाव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढिया

• सोळाव्या वित्त आयोगाची बैठक
• राज्याने आर्थिक वाटपासाठी मांडल्या महत्त्वाच्या मागण्या

 

मुंबई, दि. ८: महाराष्ट्राच्या वित्तीय शिस्तीचे आणि देशाच्या आर्थिक विकासात राज्याच्या भरीव योगदानाचे सोळाव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढिया यांनी कौतुक केले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे सोळाव्या वित्त आयोगाची बैठक झाली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढिया, सदस्य डॉ. मनोज पांडा व डॉ. सौम्यकांती घोष यांचे स्वागत केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य शासनाच्या वतीने आयोगासमोर निवेदन सादर केले. या निवेदनात आयोगाच्या कार्यसूचीनुसार राज्याच्या विविध मागण्या व सूचना मांडण्यात आल्या. महाराष्ट्र शासनाने केंद्र व राज्यांमधील विभागणी (Vertical Devolution) ४१ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे. तसेच अधिभार (cesses) व उपकर (surcharges) हे मुख्य करांमध्ये समाविष्ट करावेत आणि केंद्र सरकारच्या करेतर उत्पन्नाचाही समावेश विभागणीच्या निधीत करावा, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी करण्यात आली आहे.

राज्याने क्षैतिज वाटपासाठी (Horizontal Devolution) नवीन निकष सुचवले आहेत, ज्यामध्ये ‘शाश्वत विकास व हरित ऊर्जा’ आणि भारताच्या ‘जीडीपी’मध्ये राज्यांचा वृद्धीमान योगदान’ यांचा समावेश आहे. याशिवाय ‘उत्पन्न अंतर निकष’ (Income Distance Criteria) ४५ टक्क्यांवरून ३७.५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

विशेष अनुदानासाठी १,२८,२३१ कोटींची मागणी

राज्याने विशेष अनुदानांतर्गत मुंबई महानगर प्रदेशाच्या आर्थिक मास्टर प्लॅनची अंमलबजावणी, नदीजोड प्रकल्प, नवीन उच्च न्यायालय संकुल, कारागृह पायाभूत सुविधा, वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसाठी पदव्युत्तर वसतीगृहे आणि इको-टूरिझमसाठी एकूण ₹१,२८,२३१ कोटींच्या निधीची मागणी केली आहे. तसेच राज्यासाठी महसूल तूट अनुदान (Revenue Deficit Grant) सुद्धा शिफारस करण्याची विनंती आयोगाकडे करण्यात आली.

एसडीआरएफ’ व स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी वाढीव निधीची मागणी

 एसडीआरएफ’ व स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी वाढीव निधीची मागणी

राज्याने आपत्ती निवारण निधी (SDRF) अंतर्गत एकूण तरतूद वाढवावी आणि केंद्र-राज्य वाटपाचा हिस्सा ७५:२५ वरून ९०:१० असा करावा, अशी मागणी केली.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी अनुदान ४.२३ टक्क्यांवरून ५ टक्के विभागणी निधीतून करावे तसेच राज्यातील ग्रामीण व नागरी लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार या अनुदानाचे वितरण करावे. शहरे व महानगरपालिकांसाठी सार्वजनिक बस वाहतूक व अग्निशमन सेवेसाठीही स्वतंत्र अनुदान द्यावे, अशी विनंती करण्यात आली.

या बैठकीदरम्यान आयोगाने व्यापारी व उद्योग प्रतिनिधी, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशीही चर्चा केली.

गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार' योजनेद्वारे जलसंधारण आणि शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी महत्त्वाचे पाऊल,,अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त योजना

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून 'गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार' योजनेद्वारे

जलसंधारण आणि शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी महत्त्वाचे पाऊल

 

मुंबई, दि.८ : राज्यातील जलसंपत्तीचे शाश्वत व्यवस्थापन आणि शेतीला पोषण देणारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची दूरदृष्टीपूर्ण संकल्पनेतला ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ ही योजना  महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात विकासाचे नवे पर्व घडवते आहे.

या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे धरणांत साचलेल्या गाळाचे शास्त्रशुद्ध व्यवस्थापन करून त्याचा पुनर्वापर शिवारांमध्ये करणे. परिणामी, जलसाठ्याची क्षमता वाढवली जाते आणि गाळातील पोषणमूल्ययुक्त माती शेतजमिनीत वापरून जमिनीची सुपीकता सुधारली जाते. ही योजना विशेषतः अल्पभूधारक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरली आहे.

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त योजना

गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार ही योजना अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून धरणे, बंधारे आणि तलावांमधील गाळ काढून त्या परिसरातील जमिनीवर टाकला जातो.शासन त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देत आहे. त्यामुळे शेतजमिनीची सुपीकता वाढते आणि पाणी साठवण क्षमता देखील सुधारते. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांकडे मर्यादित संसाधने असतात, त्यामुळे त्यांना नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या योग्य वापरामुळे थेट फायदा होतो. शासनाचा उद्देशही शेतकऱ्यांना स्वयंपूर्ण करणे व नैसर्गिक संसाधनांचा शाश्वत वापर सुनिश्चित करणे हाच आहे. त्यामुळे ही योजना अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी फारच उपयुक्त ठरत आहे.

१ एप्रिल २०२४ ते ७ एप्रिल २०२५ या कालावधीत राज्यात १२७४ एकूण ६६.९१ कोटी घनमीटर गाळ काढण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते, त्यापैकी ४२.२९ कोटी घनमीटर गाळाचे उत्खनन पूर्ण झाले असून, हे लक्ष्याच्या ६३ टक्के इतके आहे. ही भरघोस कामगिरी प्रशासनाच्या प्रभावी अंमलबजावणीबरोबरच शेतकऱ्यांच्या उत्स्फूर्त सहभागामुळे शक्य झाली आहे.

मानवी तस्करीतून सुटका झालेल्या तरुणाने मानले महाराष्ट्र सायबरचे आभार

 मानवी तस्करीतून सुटका झालेल्या तरुणाने मानले महाराष्ट्र सायबरचे आभार

 

महाराष्ट्र सायबरने नुकतेच नोकरीच्या निमित्ताने म्यानमार व लाओस या देशांमध्ये गुलाम म्हणून विकल्या गेलेल्या 64 जणांना सुखरूप सोडवून आणले आहे तसेच पाच एजंटनाही अटक केली. मानवी तस्करीतून सुटका झालेल्या एका तरुणाने यावेळी त्याच्यावर आलेल्या प्रसंगाची माहिती दिली व महाराष्ट्र सायबरने वेळीच केलेल्या कारवाईमुळे सुटका झाल्याचे समाधान व्यक्त केले. या मोहिमेची माहिती पोलीस अधीक्षक श्री. राजपूत यांनी दिली.

 

यावेळी श्री. धवसे यांनी महाराष्ट्र सायबरच्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. अतिरिक्त पोलीस महासंचालक श्री. यादव यांनी जनजागृती उपक्रमाची माहिती दिली.

सायबर गुन्हे व फसवणूक टाळण्यासाठी अधिक परिणामकारपणे काम करणार

 महाराष्ट्र सायबरच्या चॅटबॉट व माहितीपटाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण

सायबर गुन्हे व फसवणूक टाळण्यासाठी

अधिक परिणामकारपणे काम करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. 8 : सायबर सुरक्षेसाठी देशातील अत्याधुनिक सुविधा महाराष्ट्रात आहेत. या माध्यमातून सायबर गुन्हे, सायबर फसवणूक व मानवी तस्करीपासून लोकांना वाचविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.या पुढील काळातही अधिक परिणामकारपणे काम करणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे केले.

 

मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र सायबरच्या आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स बॉट व सायबर जागरुकता माहितीपट या नाविन्यपूर्ण नागरिक केंद्रीत उपक्रमांचे अनावरण सह्याद्री अतिथिगृहात करण्यात आले. यावेळी महाराष्ट्र सायबरचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक यशस्वी यादव, पोलीस उपमहानिरीक्षक संजय शिंत्रे, पोलीस अधीक्षक हेमराजसिंग राजपूत, अभिनेता शरद केळकर, अभिनेत्री अमिषा पटेल, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे आदी यावेळी उपस्थित होते.

 

यावेळी सायबर सुरक्षा विषयक माहितीपट दाखविण्यात आला. मराठी आणि हिंदी भाषेत असलेल्या या माहितीपटात अभिनेते शरद केळकर, अभिनेत्री अमिषा पटेल यांनी काम केले आहे. या माध्यमातून सायबर गुन्हेगारी, सायबर फसवणूक संबंधी जनजागृती करण्यात येणार आहे. तसेच महाराष्ट्र सायबरच्या कमांड अँड कंट्रोल सेंटरच्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित चॅट बॉटचे सादरीकरण करण्यात आले. हा चॅटबॉट महाराष्ट्र सायबरच्या 1945 या हेल्पलाईनशी जोडले गेले आहे. या चॅटबॉटमध्ये सायबर गुन्हे, तक्रार कशी करावी, यासंबंधीची माहिती मिळणार आहे.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सायबर फसवणुकीसंबंधीचे कॉल्स मोठ्या प्रमाणात येत असतात. त्या सर्वांना सावधानतेले उत्तर देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अशा कॉल्सना उत्तरे देणे व नागरिकांना माहिती मिळण्यासाठी चॅटबॉट व माहितीपट महत्त्वाचे ठरणार आहे. सायबर गुन्हे घडण्यापूर्वीच रोखण्यासाठी जनजागृती आवश्यक आहे. अशा कामात अभिनेते शरद केळकर व अभिनेत्री अमिषा पटेल यांच्यासारख्यांनी सहभाग घेतल्यामुळे नागरिकांपर्यंत चांगला संदेश जाईल.

 

नोकरीच्या निमित्ताने परदेशात नेऊन विक्री करण्यासारख्या घटना रोखण्यासाठीही यापुढील काळात जनजागृती करावी. मानवी तस्करीसारखे अमानुष प्रकार बंद करण्यासाठी जनजागृती उपक्रम महाराष्ट्र सायबरने हाती घ्यावा, अशी सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी केली.

 

अभिनेते श्री. केळकर म्हणाले की, सायबर गुन्हे व सायबर सुरक्षा विषयक जनजागृती करणे आवश्यक आहे. या उपक्रमात सहभागी झाल्याचा आनंद असून या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात जनजागृती होईल. महाराष्ट्र सायबरने सुरू केलेला सायबर सुरक्षाविषयक हेल्पलाईन क्रमांक सध्याच्या काळात उपयुक्त आहे. श्रीमती पटेल म्हणाल्या की, डिजिटायझेशनच्या या युगात सायबर गुन्हेगारीच्या घटनांना आळा घालणे आवश्यक आहे. त्यासाठी लोकांमध्ये जागृती महत्त्वाची आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सायबरने घेतलेले जनजागृतीचा उपक्रम आजच्या काळात महत्त्वाचे आहे.