प्रशासकीय गुणांकनात महिला व बालविकास विभाग प्रथम क्रमांकावर

 प्रशासकीय गुणांकनात महिला व बालविकास विभाग प्रथम क्रमांकावर

- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

मुंबई दि. 1 : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून व संकल्पनेतून शासन-प्रशासन व नागरिकांमधील विश्वास वृद्धिंगत होण्यासाठी राबविलेल्या 100 दिवसांच्या कार्यक्रम अंतर्गत कार्यालयीन मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात महिला व बालविकास विभाग सर्वोत्तम मंत्रालयीन विभाग ठरला असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.

परिवर्तनशील व सर्वंकष विकासाच्या वाटचालीच्या मोहिमेत महाराष्ट्रातील प्रत्येक अंगणवाडी सेविकेची, प्रत्येक लाभार्थिनीची आणि प्रत्येक कर्मचाऱ्याची कर्तव्यनिष्ठा आहे. सर्व सहकारी, महिला व बालविकास विभागाच्या राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचे आयुक्त श्री. कैलास पगारे, महिला व बाल विकास आयुक्त श्रीमती नयना गुंडे, जिल्हा प्रशासन आणि महिला व बालविकास विभागाचे सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या योगदानाने हे उद्दिष्ट गाठता आले असल्याचे महिला व बालविकास मंत्री तटकरे यांनी सांगितले.

भारतीय गुणवत्ता परिषदेमार्फत वेबसाईट कार्यक्षमता, कार्यालयीन सोयीसुविधा, तक्रार निवारण व्यवस्था, गुंतवणूक अनुकूलता, नागरिकांसाठी सेवा-सुलभता, तंत्रज्ञान वापर अशा दहा निकषांवर आधारित मूल्यमापन करून विभागाने 80 टक्के गुण प्राप्त केले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

विभागाची वेबसाइट कंटेंट मॅनेजमेंट सिस्टमचा वापर करून विभागाच्या सर्व योजनाही अद्यावत करण्यात आल्या आहेत, तसेच माहितीचा अधिकार अंतर्गत देखील सर्व माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या संकेतस्थळाचे सिक्युरिटी ऑडिट, त्याचबरोबर Right to Service Act खाली अधिसूचित सेवांची यादी, केंद्र शासनाशी संपर्क साधून 13 हजार 11 मिनी अंगणवाडी केंद्रांचे अंगणवाडीत रूपांतर करण्यात आले आहे. तसेच 9 हजार 664 अंगणवाडी केंद्रांना शौचालयाची व्यवस्था पुरवण्यात आली, केंद्र सरकारच्या प्रशिक्षणाच्या धोरणानुसार 37 हजार अंगणवाडी सेविकांना "पोषण भी, पढाई भी" चे प्रशिक्षण व FSSAI चे प्रशिक्षण दिले आहे. नवीन 10 one stop centre ला मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्राने दिलेल्या सर्व लक्षांक महाराष्ट्र शासनाने पूर्ण करून पोषण पखवाडीमध्ये महाराष्ट्राने देशात पहिला क्रमांक मिळवला. 17 हजार 254 अंगणवाडी केंद्रांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यात आलेली आहे. 13 हजार 595 अंगणवाडी केंद्रांचे सक्षम अंगणवाडी केंद्रामध्ये रुपांतर करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर दत्तक प्रक्रियेमध्ये 537 बालके कायदेशीररित्या हस्तांतर करुन देशात प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. केंद्र सरकारकडून प्राप्त निधीतून कार्यालयीन कामकाजाबाबत स्वच्छता, तक्रार निवारण, जुन्या वाहनाचे निर्लेखन, जुन्या दस्तऐवजांचे निर्लेखन, कार्यालयीन सोयीसुविधा यावर लक्ष देत कामात सुधारणा करण्यात आली आहे. बचतगटांच्या माध्यमातून महिलांना आर्थिक सक्षमतेसाठी प्रोत्साहन देण्यात आले.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या सारखे नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविले. UCDC व महिला व बालविकास भवन यासारखे देखील नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात आले. असे विविध उपक्रम राबवून व दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करून सांघिक कार्याने महिला व बालविकास विभाग सर्वोत्तम ठरला असल्याचे महिला व बालविकास मंत्री तटकरे यांनी सांगितले.

आपत्कालीन परिस्थितीत सुरक्षा दल ठरेल वरदान

 आपत्कालीन परिस्थितीत सुरक्षा दल ठरेल वरदान

            प्रधान सचिव अतुल पाटणे म्हणाले की, पर्यटकांसाठी सुरक्षाकवच निर्माण करण्याच्या दृष्टीने पर्यटन विभागाचे हे पाऊल अत्यंत सकारात्मक आहे. यामुळे पर्यटनस्थळांवर विश्वासार्ह वातावरण निर्माण होईल. तसेच पर्यटकांचा पर्यटनाकडे ओघ वाढेल आणि स्थानिक समुदायांना आर्थिक लाभ मिळेल. दलामध्ये प्रशिक्षित कर्मचारी, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि समन्वित यंत्रणा असेल, जी आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित कारवाई करेल. पर्यटकांसाठी हेल्पलाइन, माहिती केंद्र आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे सुलभ सेवा उपलब्ध होतील. याशिवाय, स्थानिक पोलिस आणि प्रशासनाशी समन्वय साधून सुरक्षा व्यवस्था बळकट केली जाईल. पर्यटन विभाग पर्यटकांच्या गरजा समजून त्यांच्या अपेक्षांनुसार सेवा देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. या उपक्रमामुळे महाराष्ट्र पर्यटनाच्या जागतिक नकाशावर आणखी मजबूत होईल.

पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल'

 पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल'

- पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई

 मुंबई, दि. 28 :- पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आणि पर्यटकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्यासाठी राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल (पर्यटन मित्र)’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पर्यटन क्षेत्रातील वाढत्या संधी, नैसर्गिक, सांस्कृतिक विविधतेचा विचार करता या सुरक्षा दलाच्या माध्यमातून पर्यटकांना सुरक्षित पर्यटनाचा अनुभव देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.

पर्यटन मंत्री देसाई म्हणाले की, राज्यातील पर्यटन स्थळे, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारसा यांची माहिती पुरविणे हा या पर्यटन सुरक्षा दलाचा मुख्य उद्देश असणार आहे. २ ते ४ मे, २०२५ दरम्यान पार पडणाऱ्या सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर महोत्सवात 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' प्रायोगिक तत्वावर सुरु करण्यात येणार आहे.

राज्यात येणाऱ्या पर्यटकांच्या मनात सुरक्षिततेची भावना निर्माण व्हावी, तसेच राज्यातील संस्कृती, इतिहास, पर्यटनस्थळे, कायदा, नियम, पर्यटनाविषयी आवश्यक माहिती देण्यासाठी राज्यात पर्यटन स्थळावर पर्यटकांच्या सेवेसाठी पर्यटन पोलिसांची कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य सुरक्षा मंडळाने व मेस्कोने त्यांच्याकडे असलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती लवकरात लवकर सादर करण्याचे निर्देश पर्यटन विभागाने दिले आहेत. ‘पर्यटन पोलीस’ या संकल्पनेमुळे पर्यटन स्थळावरील शाश्वत पर्यटन पद्धती टिकवून ठेवण्यासाठी व शाश्वत पर्यटनच्या संवर्धनासाठी प्रयत्न करतील.

            पर्यटन मंत्री देसाई म्हणाले की, पर्यटन सुरक्षा दलाच्या नव्याने सुरूवातीमुळे राज्यातील पर्यटनाला नवसंजीवनी मिळेल. हे दल पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी तैनात असेल, ज्यामुळे देश-विदेशातील पर्यटकांचा विश्वास वाढेल. स्थानिक ठिकाणी रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. दलातील कर्मचारी विशेष प्रशिक्षण घेतील, जेणेकरून ते पर्यटकांना मार्गदर्शन आणि संरक्षण देऊ शकतील. पर्यटन स्थळांवर सीसीटीव्ही, हेल्पलाईन आणि तत्काळ प्रतिसाद यंत्रणा यासारख्या सुविधा उपलब्ध होतील.

हेरिटेज दर्जा कायम ठेवून बी जे वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या ऑडिटोरियमचा पुनर्विकास करावा

 हेरिटेज दर्जा कायम ठेवून बी जे वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या

ऑडिटोरियमचा पुनर्विकास करावा

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

बीजे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात एक हजार क्षमतेचे

नवीन पदव्युत्तर विद्यार्थी वसतीगृह उभारण्यास तत्वतः मान्यता

 

         मुंबई दि. २८ : - पुण्यातील बी. जे.शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व ससून सर्वोपचार रुग्णालय हे स्वातंत्र्यापूर्वीपासूनचे राज्यातील नामवंत असे शासकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय आहे. त्यामुळे येथील ऑडिटोरियमचा पुनर्विकास करताना त्याचा हेरिटेज दर्जा कायम राखून तो महाविद्यालयाच्या लौकिकास साजेसा व्हावा. त्यासाठी तातडीने एकात्मिक विकास आराखडा सादर करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी दिले.

             पुणे येथील बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या ऑडिटोरियमच्या पुनर्विकासाबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या मंत्रालयातील समिती कक्षात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

              यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, बी जे वैद्यकीय महाविद्यालयात अनेक विद्यार्थी वैद्यकीय पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी शिक्षण घेत आहेत. येथील महात्मा गांधी सभागृहामध्ये (ऑडिटोरियम) महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचे विविध सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक कार्यक्रम तसेच राज्यस्तरीय कार्यक्रम घेण्यात येतात. परंतु सद्यस्थितीत या कार्यक्रमांसाठी महात्मा गांधी सभागृहाची आसन क्षमता अपुरी पडत आहे. या सभागृहात ५०० विद्यार्थ्यांची आसनक्षमता आहे. तथापि या ठिकाणी सुमारे १,५०० विद्यार्थी शिकत आहेत. त्यामुळे या सभागृहाचा पुनर्विकास करून पंधराशे आसन क्षमतेचे सुसज्ज सभागृह निर्माण करण्यात यावे.

            यावेळी हेरिटेज वास्तू विशारद आभा लांबा यांनी ऑडिटोरियमच्या पुनविकासाबाबत सादरीकरण केले.

एक हजार विद्यार्थी क्षमतेच्या नवीन पदव्युत्तर वसतीगृहाच्या निर्मितीस तत्वतः मान्यता

            वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या परिसरातच एक हजार विद्यार्थी क्षमतेचे पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांसाठीचे वसतिगृह बांधण्यासही या बैठकीत तत्वतः मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे बी जे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी  शिक्षण घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या निवासाची सोय होणार आहे.

             या बैठकीस नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ.राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव राजेश देशमुख, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव धीरजकुमार, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ.अजय चंदनवाले, बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. एकनाथ पवार, पुणे येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण उपस्थित होते तर पुण्याचे विभागीय आयुक्त डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवार आणि जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी हे दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

माळशेज घाटात सार्वजनिक - खासगी भागीदारी तत्त्वावर स्कायवॉक उभारण्यासाठी एक महिन्याभरात एकत्रित प्रस्ताव सादर करावा

 वृत्त क्र. 1776

माळशेज घाटात सार्वजनिक - खासगी भागीदारी तत्त्वावर स्कायवॉक उभारण्यासाठी

एक महिन्याभरात एकत्रित प्रस्ताव सादर करावा

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

            मुंबई दि. २८ : - माळशेज घाट हे ठाणे आणि पुणे जिल्ह्यांच्या सीमेवर, कल्याण-नगर महामार्गावर वसलेले पश्चिम घाटातील एक निसर्गरम्य पर्यटनस्थळ आहे. या ठिकाणचे पर्यटन दृष्ट्या महत्त्व लक्षात घेऊन माळशेज घाटातील महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या विश्रामगृहाच्या शेजारील टेकडीवर रिकाम्या जागेत काचेचा स्कायवॉक उभारण्यात यावा. सार्वजनिक - खासगी भागीदारी तत्वावर या स्कायवॉकची उभारणी करण्यासाठी एक महिन्यात एकत्रित प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

            माळशेज घाटामध्ये काचेचा स्कायवॉक बांधण्यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या मंत्रालयातील समिती कक्षात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

             यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार मार्गदर्शन करताना म्हणाले की, माळशेज घाट हा मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक आणि अहमदनगर या प्रमुख शहरांच्या जवळ आहे तसेच घाटाच्या जवळच शिवनेरी किल्ला, हरिश्चंद्रगड, विविध धबधबे, पिंपळगाव जोगा धरण इत्यादी पर्यटन स्थळे आहेत. त्यामुळे स्कायवॉक झाल्यास या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येतील आणि पर्यटनाला चालना मिळेल. या भागाच्या विकासासाठी पर्यटन विभागाने एकत्रित प्रस्ताव सादर करावा. सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग (राष्ट्रीय महामार्ग) यांनी या प्रकल्पाची आर्थिक व्यवहार्यता तपासून प्रस्ताव सादर करावा,असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

            स्कायवॉक प्रकल्प उभारताना त्यातून इको सेन्सिटिव्ह भाग वगळावा तसेच या प्रकल्पामध्ये वनविभागाचे अभिप्राय लक्षात घेऊन ठाणे जिल्हाधिकारी यांनी वन विभागाला पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्यावी,असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिले.

             या बैठकीस आमदार किसन कथोरे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव अतुल पाटणे, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव राजेश देशमुख, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव संजय दशपुते, ठाण्याचे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, सार्वजनिक बांधकाम ( राष्ट्रीय महामार्ग) विभागाच्या अधीक्षक अभियंता तृप्ती नाग व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

0000

वाढवण बंदर, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ गेम चेंजर ठरणार पायाभूत सोयीसुविधांच्या विकासामुळे तिसरी व चौथी मुंबई बुलेट ट्रेनने 2028 पर्यंत प्रवास शक्य

 विकासाच्या 'इकोसिस्टीम'मुळे महाराष्ट्र देशाचे नेतृत्व करेल

                                               - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• वाढवण बंदर, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ गेम चेंजर ठरणार
• पायाभूत सोयीसुविधांच्या विकासामुळे तिसरी व चौथी मुंबई
• बुलेट ट्रेनने 2028 पर्यंत प्रवास शक्य

 

मुंबई, दि. 28 : राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांच्या विकासाची कामे सुरू आहेत. त्यामध्ये रस्ते, रेल्वे, बुलेट ट्रेन, जलमार्ग आदींसह बंदर आणि विमानतळ विकासाच्या कामांचा समावेश आहे. या संपूर्ण विकासाच्या ' इकोसिस्टीम'मुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होत आहे. महाराष्ट्र विकासाच्या बाबतीत देशाचे नेतृत्व करेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

हॉटेल फोर सीजन येथे इंडिया मिडल ईस्ट युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडर समिट - 2025 चे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुलाखत सीएनबीसी टीव्ही 18 वृत्तवाहिनीच्या संपादक शिरीन भान यांनी घेतली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मुंबई ते अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचे काम गतीने सुरू आहे. या ट्रेनने 2028 पर्यंत प्रवास करणे शक्य होणार आहे. वाढवण बंदराजवळ बुलेट ट्रेनचे स्थानक निर्माण करण्यात येणार आहे. मुंबई शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सोयीसुविधांच्या विकासाची कामे सुरू आहेत. सागरी किनारा रस्ता, अटल सेतू, विविध मेट्रो मार्गांची कामे ही त्यातली ठळक उदाहरणे आहेत. या सर्व विकास कामांमुळे मुंबईत गुंतवणूक 50 बिलियन डॉलरपर्यंत जाणार असल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदर, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे प्रकल्प गेम चेंजर ठरणारे आहेत. यासोबतच पुणे येथील नवीन विमानतळ, शिर्डी, नागपूर विमानतळाच विकास, नदी जोड प्रकल्प, बुलेट ट्रेन प्रकल्प महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत.

सागरी किनारा रस्ता विरारपर्यंत वाढविण्यात येत आहे. वाढवण बंदर हे सध्या अस्तित्वात असलेल्या जवाहरलाल नेहरू पोर्टपेक्षा तीन पट मोठे आहे. या बंदराला प्रवेश नियंत्रित असलेल्या महामार्गाने नाशिकपर्यंत जोडण्यात येऊन पुढे समृद्धी महामार्गाला जोडण्यात येईल. वाढवण बंदराजवळ नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ निर्माण करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. तसेच या परिसरात चौथ्या मुंबईचेही निर्माण करण्यात येणार आहे. कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात पुरामुळे वाहून जाणारे पाणी तसेच पश्चिम घाटातून समुद्रात वाहून जाणारे पाणी उजनी धरण व मराठवाड्यात वळविण्यात येणार आहे. यावर राज्य शासन काम करीत आहे. त्यामुळे भविष्यात मराठवाडा निश्चितच दुष्काळमुक्त होणार आहे. ‘समृद्धी महामार्ग’ नंतर राज्यात नागपूर ते गोवा ‘शक्तिपीठ महामार्ग’ निर्माण करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र हे नेहमी भविष्यासाठी ' रेडी ' असणारे राज्य आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

            मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यात गुंतवणूकदारांना सोयी सुविधा मिळण्यासाठी व गतीने गुंतवणूक येण्यासाठी ‘इज ऑफ डुईंग बिजनेस’ मध्ये राज्य मोठी झेप घेत आहे. 2029 मध्ये महाराष्ट्र 'इज ऑफ डुईंग बिजनेस' मध्ये पहिला असेल. गुंतवणूकदारांच्या सुविधेसाठी मैत्री पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. या माध्यमातून ' सिंगल विंडो सिस्टीम ' कार्यान्वित करण्यात आली आहे. गुंतवणूकदारांना सिंगल विंडो सिस्टीममुळे उद्योग स्थापन करण्यास सुलभता येत आहे.

            दळणवळणाच्या सोयी सुविधांचा होणाऱ्या विकासामुळे राज्यात मालवाहतूक गतीने करण्यात येत आहे. नागपूरपर्यंत आठ तासांमध्ये जवाहरलाल नेहरू बंदरापासून जाता येते. वाढवण बंदरामुळे यामध्ये आणखी गतिमानता येणार आहे. नागपूर येथे कार्गो हब विकसित करण्यात आले आहे. यासोबतच पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरही कार्गो हब विकसित करण्यात येत आहे, अशा शब्दात मुख्यमंत्र्यांनी विकासाचा आलेख मांडला.

‘नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ’ तसेच ‘अटल सेतू’ यामुळे तिसरी मुंबई निर्माण होणार असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री म्हणाले, या भागात नवीन एज्युसिटी निर्माण करण्यात येत आहे. जगभरातील विविध नामांकित विद्यापीठे या परिसरात शैक्षणिक दालन उघडणार आहेत. त्यासोबतच हेल्थ सिटी, इनोवेशनन सिटीचे निर्माणही करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर सौर ऊर्जा निर्मिती करण्यात येत आहे कृषी क्षेत्राचे 16000 मेगावॅटची वीज पूर्णपणे सौर उर्जेवर निर्माण करण्यात येणार आहे. सध्या या क्षेत्रात 21 टक्के राज्याची क्षमता असून 2030 पर्यंत ती 52 टक्क्यांपर्यंत नेण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेद्वारे 3000 रोहित्र सौर ऊर्जेवर आणण्यात आल्या आहे. सार्वजनिक वाहतूक आणि परिवहन सेवेमध्ये आमूलाग्र बदल करण्यात येत आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांची मोठी मागणी राज्यात आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतही इलेक्ट्रिक वाहनांचा समावेश करण्यात येत आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये महाराष्ट्र हे देशाची राजधानी आहे, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

 

सागरी किनारपट्टीच्या मत्स्योत्पादक राज्यांची बैठक संपन्न

 सागरी किनारपट्टीच्या मत्स्योत्पादक राज्यांची बैठक संपन्न

 

मुंबई, दि. 28 : देशातील सागरी मासेमारीच्या संधी, आव्हाने आणि समस्या या विषयावर सागरी किनारपट्टीची 9 राज्य आणि 4 केंद्रशासित प्रदेशांची एकत्रिक बैठक हॉटेल ताज पॅलेस येथे झाली. या बैठकीचे उद्घाटन केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन व ग्रामविकास मंत्री राजीव रंजन सिंग उर्फ ललन सिंह यांच्या हस्ते दिपप्रज्वलनाने झाले. यावेळी राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे उपस्थित होते.

            या बैठकीस केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय राज्यमंत्री एस.पी.सिंग बाघेल, केद्रीय पशुसंवर्धन व मत्स्यव्यवसाय मंत्री जॉर्ज कुरियन, कर्नाटकचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री मनकाला वैद्य, आंध्रप्रदेशचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री किनजारापू अत्चान नायडू, गोव्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री निलकांत हालरनकर, गुजरातचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री पुरषोत्तमभाई पटेल, केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय सचिव अभिजित लिख्वी, सह सचिव नितू प्रसाद आदींसह 9 राज्य व 4 केंद्रशासित प्रदेशातील मत्स्यव्यवसाय सचिव, आयुक्त, संचालक व अधिकारी उपस्थित होते.

            केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय सचिव श्री लिख्वी यांनी बैठकीचे महत्व विषद करताना सांगितले की, देश आज जगात मत्स्योत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये मत्स्यव्यवसायाचा मोठा सहभाग आहे. तसेच निर्यातीमध्येही मत्स्यव्यवसाय आघाडीवर आहे. देशातील मत्स्योत्पादनात जगात पहिल्या क्रमांकावर आणण्याचे ध्येय असून त्यासाठी आजचही ही बैठक महत्वाची आहे. यावेळी सह सचिव श्रीमती प्रसाद यांनी संगणकीय सादरीकरणाच्या माध्यमातून देशाच्या मत्स्यव्यवसायाची माहिती सादर केली.

            या उद्घाटनप्रसंगी मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या विविध योजनांचा, देशातील विविध राज्यातील मत्स्योत्पादक लाभार्थ्यांना, लाभ देण्यात आला. त्यामध्ये टर्टल एक्स्लुडरचे वाटप 5 लाभार्थ्यांना करण्यात आले. वर्सोवा, अंधेरी येथील देवेंद्र गजानन काळे, पनवेल कोळीवाडा येथील किरन पांडुरंग भोईर यांना लाभ देण्यात आला. मासेमारी विमा योजनेचा लाभ 8 लाभार्थ्यांना देण्यात आला. क्लायमेट रेजिलेंट कोस्टल फिशिंग व्हिलेजचे प्रमाणपत्र अर्नाळा, ता. वसई, जि. पालघर या गावास देण्यात आले. तर रणजीत काळे, वर्सोवा, मुंबई, संतोष खंदारे, मेढा, मालवण, कांचन चोपडेकर, मालवण यांना किसान क्रेडिट कार्डचे वाटप करण्यात आले. याशिवाय मच्छिमार सहकारी संस्था व मच्छिमार उत्पादक संस्थांचे प्रमाणपत्र वाटपही यावेळी करण्यात आले. तसेच मलाड येथील राफ्टेक सोल्युशनव प्रा.लि. यांना उत्कृष्ट स्टार्टअप प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात आले. एफआयडीएफ अंतर्गत प्रकल्प असलेल्या जिलानी मरिन प्रोडक्ट, रत्नागिरी, या फिश प्रक्रिया उद्योगास, खोल समुद्रातील मासेमारीसाठीच्या नौका तयार करण्यासाठी कुलाबा, मुंबई येथील राजू चौहान यांना आणि श्रीम्प हॅचरीज उभारण्यासाठी रायगड जिल्ह्यातील मंडन ॲक्वा फिशरीज सहकारी संस्थेस प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात आले.

            यावेळी केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या विविध उपक्रमांची सुरुवातही करण्यात आली. त्यामध्ये सागरी मत्स्यगणना, टर्टल एक्स्लुडर योजना, सागरी मत्स्यगणनेसाठी मत्स्यव्यवसाय विभागांना टॅबलेटचे वाटप यांचा समावेश आहे.   

00000