लोकसेवा हक्क अधिनियम हा केवळ कायदा नाही तर ती एक उदात्त भावना

 लोकसेवा हक्क अधिनियम हा केवळ कायदा नाही तर ती एक उदात्त भावना

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, लोकशाहीत लोकांसाठी कर्तव्य भावनेने काम करायचे असते. लोकसेवा हा केवळ कायदा नाही तर ती एक उदात्त भावना आहे असे आपण म्हणतो या वाक्याला लोकसेवा हक्क आयोगाने खरा अर्थ मिळवून दिला आहे. हा कायदा म्हणजे खऱ्या अर्थाने लोकशाहीची गंगोत्री आहे. वर्धा, यवतमाळ आणि कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या जिल्ह्यात नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवले त्यांचा सत्कार करण्यात आला. अशाच प्रकारे इतर जिल्ह्यातही काम केले जावे. हा कायदा  प्रशासन व नागरिकांमधला विश्वासाचा एक पूल आहे, म्हणून सर्वसामान्य जनतेच्या सक्षमीकरणाचा हा पाया अधिक मजबूत होऊन या अधिनियमाच्या माध्यमातून नागरिकांना तात्काळ सेवा मिळाव्यात असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमच्या माध्यमातून अधिक सेवा देणार

- मुख्य सचिव सुजाता सौनिक

      अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून जनतेला ऑनलाईन सेवा देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. मायक्रोसॉफ्ट सोबत देखील यासाठी करार केला आहे. महाराष्ट्र डिजिटल गव्हर्नन्समध्ये देशासाठी एक आदर्श मॉडेल ठरेल, असे मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी सांगितले.

यावेळी वर्ध्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांचा सेवादूत प्रकल्पाची सुरुवात केल्याबद्दल, यवतमाळचे जिल्हाधिकारी पंकज आशिया यांनी अभिप्राय कक्ष सुरू केल्याबद्दल आणि कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यात पथदर्शी प्रकल्प सुरू केल्याबद्दल यावेळी मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते त्यांचा सत्कार करण्यात आला. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमचे ब्रँड अॅम्बेसेडर म्हणून पद्मश्री शंकर महादेवन, सोनाली कुलकर्णी यांचाही सत्कार करण्यात आला.

यावेळी राज्य सेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनु कुमार श्रीवास्तव यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ च्या अंमलबजावणीच्या गेल्या दहा वर्षातील वाटचालीबाबत माहिती दिली. तसेच या कायद्याच्या जनजागृतीसाठी आयोग व शासन अनेक सुनियोजित नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवणार असून भविष्यात आयोगाने हाती घेतलेल्या व शिफारस केलेल्या उपक्रमांची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. पुणेचे राज्य सेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त दिलीप शिंदे यांनी आभार मानले.

०००

शासनाच्या सर्व सेवा १५ ऑगस्टपर्यंत ऑनलाईन करा

 शासनाच्या सर्व सेवा १५ ऑगस्टपर्यंत ऑनलाईन करा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या अंमलबजावणीची ‘दशकपूर्ती’ आणि ‘प्रथम सेवा हक्क’ दिनानिमित्त राज्यस्तरीय सोहळा संपन्न

 

मुंबई, दि. 28 : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम अधिकाधिक लोकाभिमुख झाला पाहिजे यासाठी प्रयत्न करावेत. १५ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत शासनाच्या सर्व सेवा ऑनलाईन करण्यात याव्यात. शासनाचा जो विभाग १५ ऑगस्टपर्यंत त्यांच्या सेवा ऑनलाईन होणार नाहीत, त्या विभागाला दर दिवशी प्रत्येक सेवेकरिता एक हजार रुपयांचा दंड आकारला जाईल. शासनाकडून कोणत्या सेवा नागरिकांना दिल्या जातात याची शालेय जीवनातच विद्यार्थ्यांना या विषयाबाबत माहिती व्हावी यासाठी या अधिनियमाचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्याची कार्यवाही करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

                 सह्याद्री अतिथीगृह येथे सामान्य प्रशासन विभाग (प्रशासकीय नावीन्यता, उत्कृष्टता व सुशासन) आणि महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या अंमलबजावणीची "दशकपूर्ती" आणि "प्रथम सेवा हक्क दिन” निमित्त राज्यस्तरीय सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, राज्य सेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनु कुमार श्रीवास्तव, आयोगाचे नवनियुक्त ब्रँड अॅम्बेसेडर पद्मश्री शंकर महादेवन, अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी, माजी राज्य सेवा हक्क मुख्य आयुक्त स्वाधीन क्षत्रीय, राज्य सेवा हक्क आयुक्त, कोकण बलदेव सिंह, पुणेचे राज्य सेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त दिलीप शिंदे यासह प्रशासनातील ज्येष्ठ वरिष्ठ सनदी अधिकारी उपस्थित होते.

          मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत सध्या १००० पेक्षा जास्त सेवा या कायद्याच्या अंतर्गत अधिसूचित केल्या आहेत. जवळपास ५८३ सेवा ऑनलाईन दिल्या जात आहेत. अजून ३०६ सेवा या ऑनलाइन आणायच्या आहेत तर 125 सेवा ऑनलाईन आहेत पण त्या कॉमन पोर्टलवर उपलब्ध नाहीत आणि म्हणून शासनाच्या सर्व विभागांना 15 ऑगस्ट २०२५ पर्यंत सर्व सेवा ऑनलाईन कराव्यात.

            मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जे मूलभूत अधिकार संविधानात समाविष्ट केले हे मूलभूत अधिकार सर्वांना मिळाले पाहिजेत. गेल्या १० वर्षात तंत्रज्ञानाच्या गतीमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात फरक पडलेला आहे आणि म्हणून या सेवा अधिक गतिमान पद्धतीने करण्यासाठी आपण प्रयत्न करत आहोत. मंत्रालयात चेहरा पडताळणी ॲपमुळे देखील निम्मी गर्दी कमी झाली आहे. जीवनामध्ये ‘इज ऑफ लिव्हिंग’ आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. शासनाच्या सर्व सेवा व्हॉटसॲप वर तसेच सर्व माहिती संकेतस्थळावरती उपलब्ध झाल्यास अनेक तक्रारी कमी होऊन लोकांचे जीवनमान सुसह्य होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

लोकसेवा हक्क अधिनियम हा केवळ कायदा नाही तर ती एक उदात्त भावना

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, लोकशाहीत लोकांसाठी कर्तव्य भावनेने काम करायचे असते. लोकसेवा हा केवळ कायदा नाही तर ती एक उदात्त भावना आहे असे आपण म्हणतो या वाक्याला लोकसेवा हक्क आयोगाने खरा अर्थ मिळवून दिला आहे. हा कायदा म्हणजे खऱ्या अर्थाने लोकशाहीची गंगोत्री आहे. वर्धा, यवतमाळ आणि कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या जिल्ह्यात नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवले त्यांचा सत्कार करण्यात आला. अशाच प्रकारे इतर जिल्ह्यातही काम केले जावे. हा कायदा प्रशासन व नागरिकांमधला विश्वासाचा एक पूल आहे, म्हणून सर्वसामान्य जनतेच्या सक्षमीकरणाचा हा पाया अधिक मजबूत होऊन या अधिनियमाच्या माध्यमातून नागरिकांना तात्काळ सेवा मिळाव्यात असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देण्यासाठी ‘महा इनविट’ संस्थेची स्थापना इनविट स्थापन करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य

 पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देण्यासाठी ‘महा इनविट’ संस्थेची स्थापना

इनविट स्थापन करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य

राज्यात रस्ते व पूल आदी पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आणि भांडवल उभारणीसाठी ‘महा इनविट’ (Maha InvIT - Infrastructure Investment Trust) स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या निर्णयामुळे पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी निधी संकलनास नवे व्यासपीठ उपलब्ध होणार असून खासगी व सार्वजनिक गुंतवणूकदारांना स्थिर परताव्याची संधी मिळणार आहे.

‘महा इनविट’ अंतर्गत शासन ट्रस्ट स्थापन करणार असून, त्यात प्रायोजक, गुंतवणूक व्यवस्थापक, प्रकल्प व्यवस्थापक अशी रचना असणार आहे. हा ट्रस्ट सेबीच्या नियमानुसार कार्यान्वित केला जाईल. इनविट (InvIT) ही संकल्पना १९६० मध्ये अमेरिकेमध्ये अंमलात आणली गेली होती. त्यानंतर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण –एनएचएआयने २०२० मध्ये नॅशनल हायवे इन्फ्रा ट्रस्ट स्थापन करून निधी उभारला होता. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र अशी संस्था स्थापन करणारे पहिलेच राज्य ठरले आहे.

महा इनविटद्वारे सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा महामंडळ यांच्या निवडक मालमत्ता या ट्रस्टमध्ये हस्तांतरित केल्या जातील. यामुळे भविष्यातील महसूली उत्पन्न एकरकमी स्वरुपात ट्रस्टला मिळेल आणि त्यातून नवीन प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध होणार आहे.

राज्य सरकारने महा इनविटसाठी ‘स्पेशल पर्पज व्हेईकल’ (SPV) स्थापन करण्यालाही तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे राज्यात दीर्घकालीन गुंतवणूक आकर्षित होणार असून, पायाभूत सुविधा क्षेत्रात तरलता वाढेल, उच्च व्याजदराच्या कर्जावरचा अवलंब कमी होईल आणि रस्ते प्रकल्पांच्या गुणवत्तेमध्ये लक्षणीय सुधारणा होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.

केंद्राच्या पीएम-यशस्वी शिष्यवृत्ती योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना लागू करण्याचा निर्णय

 केंद्राच्या पीएम-यशस्वी शिष्यवृत्ती योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना लागू करण्याचा निर्णय

प्रधानमंत्री – यंग अचिव्हर्स स्कॉलरशिप अॅवार्ड स्किम फॉर व्हायब्रंट इंडिया (PM- YASASVI ) या एकत्रिकृत शिष्यवृत्ती योजनेच्या केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचना राज्यात लागू करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या योजनेंतर्गत ओबीसी आणि डीएनटी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रिक पूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत केंद्र सरकारने २०२१-२२ ते २०२५-२६ वर्षांकरिता जारी केलेल्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना लागू करण्यात आल्या आहेत. यानुसार इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग, विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना द्यायच्या शिष्यवृत्तीचे प्रमाण केंद्र हिस्सा साठ टक्के आणि राज्य हिस्सा चाळीस टक्के, असे असणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय २३ जून २०२३ रोजी जारी झाला आहे. त्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कार्योत्तर मंजुरी देण्यात आली.

भिक्षागृहातील व्यक्तीला आता पाच रुपयांऐवजी 40 रुपये मेहनताना मिळणार, 1964 नंतर प्रथमच बदल

 भिक्षागृहातील व्यक्तीला आता पाच रुपयांऐवजी 40 रुपये मेहनताना मिळणार,

1964 नंतर प्रथमच बदल

भीक मागण्याचे प्रमाण कमी व्हावे या उद्देशाने सुरु करण्यात आलेल्या भिक्षागृहातील व्यक्तिचे पुनवर्सन करण्याच्या उद्देशाने त्याने केलेल्या कामासाठी दररोज चाळीस रुपये मेहनताना देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

आतापर्यंत १९६४ पासून दरमहा पाच रुपये मेहनताना दिला जात असे. भीक मागण्याची वृत्ती कमी व्हावी या उद्देशाने राज्यात महाराष्ट्र भीक मागण्यास प्रतिबंध कायदा १९६४ पासून अस्तित्वात आहे. त्या अंतर्गत राज्यात भीक मागणाऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी १४ भिक्षेकरी गृह सुरु आहेत. या भिक्षेकरी गृहात ४ हजार १२७ इतक्या व्यक्तिंचे पुनर्वसन करण्यात येते. या संस्थेत दाखल झालेल्या व्यक्तिला भिक्षागृहातून बाहेर पडल्यानंतर स्वतःचा उदरनिर्वाह करता यावा याकरिता शेती तसेच लघु उद्योगांचे व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यात येते. असे प्रशिक्षण घेणाऱ्या व्यक्तिला यापुर्वी दरमहा पाच रुपये इतका मेहनताना देण्यात येत असे. हा मेहनताना आता दररोज चाळीस रुपये करण्यात येणार आहे. यातून भीक मागण्याची वृत्ती कमी होऊन, अशा व्यक्तिंना कामाची गोडी लावता येणार आहे. या निर्णयामुळे भिक्षेकऱ्यांना आत्मनिर्भरतेकडे नेण्यासाठी एक मोठे पाऊल ठरणार आहे.

टेमघर प्रकल्पाची उर्वरित कामे, गळती रोखण्याच्या कामांसाठी ४८८ कोटी ५३ लाखांच्या खर्चास मान्यता

 टेमघर प्रकल्पाची उर्वरित कामे, गळती रोखण्याच्या कामांसाठी

४८८ कोटी ५३ लाखांच्या खर्चास मान्यता

पुणे जिल्ह्यातील टेमघर प्रकल्प (ता. मुळशी) प्रकल्पाच्या उर्वरित कामांसाठी व गळती प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी ४८८ कोटी ५३ लाख रुपयांच्या खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

मौजे लवार्डे-टेमघर (ता.मुळशी) येथे मुठा नदीवर ३.८१२ अघफू साठवण क्षमतेचे दगडी धरण बांधण्यात आले आहे. कृष्णा खोरे विकास महामंडळांतर्गत या प्रकल्पातून पुणे शहरास ३.४०९ अब्ज घन फूट पिण्याचे पाणी आणि  धरणाच्या खालच्या बाजूस नदीवरील पाच कोल्हापूरी बंधाऱ्यांच्या माध्यमातून मुळशी तालुक्यातील नऊ गावांतील हजार हेक्टर क्षेत्राला सिंचनास सुविधा उपलब्ध होईल, असे नियोजन आहे.  धरणात २०१०-११ पासून पूर्ण क्षमतेने पाणीसाठा होत असून, धरणातून मोठ्या प्रमाणात गळती होत आहे. प्रकल्पातील पाण्याचा पूर्णपणे लाभ घेता यावा यासाठी गळती रोखणे आवश्यक असल्याने गळती प्रतिबंधक उर्वरित कामे व मजबुतीकरणासाठी फेब्रुवारी २०२५ मध्येच मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार आता पुढे उर्वरित कामे व गळती रोखण्याच्या उपाययोजनांसाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत दुसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.

WAVES 2025 परिषदेला 1 मे रोजी भव्य सुरुवात; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन, चार दिवस AI, मीडिया आणि संस्कृतीच्या महोत्सवाने सजणार

 WAVES 2025 परिषदेला 1 मे रोजी भव्य सुरुवात; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन,

चार दिवस AI, मीडिया आणि संस्कृतीच्या महोत्सवाने सजणार

WAVES 2025 या बहुप्रतीक्षित महोत्सवाचा प्रारंभ परिषदेच्या पहिल्या दिवशी 1 मे 2025 रोजी भव्य उद्घाटन समारंभाने होणार असून, या सोहळ्याचे उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होईल. या वेळी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्यासह विविध जागतिक नेते उपस्थित राहणार आहेत. ग्लोबल मीडिया डायलॉग्समध्ये मंत्र्यांसह धोरणे, गुंतवणूक आणि सहकार्यासाठी चर्चा होतील . पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत PM-CEO राउंडटेबल आयोजित  होतील, ज्यामध्ये उद्योगांच्या भविष्यासाठी महत्त्वपूर्ण संवाद होतील. भारत पॅव्हिलियनच्या लाँचद्वारे नाट्यशास्त्रापासून AI-चालित कथांपर्यंतचा भारताचा कथाकथन वारसा प्रदर्शित होईल. एक्झिबिशन आणि गेमिंग अरेनामध्ये AI, AR/VR/XR, VFX मधील नवकल्पना दिसतील. WAVES बाजार क्रिएटर्स, स्टुडिओ आणि खरेदीदारांसाठी नेटवर्किंगची संधी या आतंरराष्ट्रीय व्यासपीठावर  एक छताखाली उपलब्ध होतील, तर शास्त्रीय आणि फ्यूजन कॉन्सर्ट्ससह सांस्कृतिक कार्यक्रम या दिवसाला अविस्मरणीय बनवतील.  

दुसऱ्या दिवशी, 2 मे 2025 रोजी, क्रिएटोस्फीअरमध्ये क्रिएट इन इंडिया चॅलेंजचा थेट अंतिम सोहळा होईल, ज्यामध्ये 32 स्पर्धांमधील 750 फायनलिस्ट सहभागी होतील. यामध्ये फिल्म पोस्टर मेकिंग, यंग फिल्ममेकर्स, बॅटल ऑफ द बँड्स यासारख्या स्पर्धांचा समावेश असेल. नेटफ्लिक्स आणि सोनी पिक्चर्स यांचे मास्टरक्लासेस सर्जनशीलतेला प्रेरणा देतील. WAVES क्रिएटर अवॉर्ड्समध्ये अॅनिमेशन, गेमिंग आणि AI मधील विजेत्यांचा गौरव करण्यात येईल. वेव्हएक्सलरेटर स्टार्टअप्ससाठी पिचिंग आणि मार्गदर्शनाची संधी उपलब्ध होईल, तर थॉट लीडर्स ट्रॅकमध्ये जेनरेटिव्ह AI आणि इमर्सिव्ह स्टोरीटेलिंगवर चर्चा होईल. WAVES बाजारात सह-निर्मिती आणि कंटेंट खरेदीसाठी B2B बैठका होतील, ज्या क्रिएटर्स आणि उद्योग दिग्गजांना एकत्र आणतील. 

तिसऱ्या दिवशी, 3 मे 2025 रोजी, ग्लोबल मीडिय डायलॉग्स WAVES डिक्लरेशन 2025 च्या समारोपासह चर्चा करतील. वेव्हएक्सलरेटर गेमिंग, AI आणि मेटाव्हर्स स्टार्टअप्ससाठी पिचिंग आणि गुंतवणूक आणेल. क्रिएटोस्फीअरमध्ये XR हॅकाथॉन, AI अवतार चॅलेंज आणि अॅनिमेशन स्पर्धा झोन उपलब्ध असेल. प्रदर्शनात  भारतीय IPs आणि AR/VR/XR तंत्रज्ञान प्रदर्शित होतील. WAVES बाजार जागतिक निर्माते आणि प्रसारकांमधील जुळवणी सुलभ करेल, ज्यामुळे सह-निर्मिती आणि IP खरेदीला चालना मिळेल. 

चौथ्या आणि अंतिम दिवशी, 4 मे 2025 रोजी, समारोप समारंभात WAVES च्या प्रभावाचा आढावा घेतला जाईल आणि भविष्य आवृत्त्यांची घोषणा होईल. क्रिएटोस्फीअरमध्ये क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज विजेत्यांचे प्रदर्शन आणि WAVES अवॉर्ड्स आयोजित केले गेले आहे. वेव्हएक्सलरेटर स्टार्टअप इंडिया अंतर्गत अनुदानाच्या घोषणा होतील, तर भारत पॅव्हिलियन भारताच्या 50 अब्ज+ अमेरिकी डॉलर M&E क्षमतेचा उत्सव साजरा करेल. हा दिवस WAVES च्या यशाचा  मैलाचा दगड ठरेल आणि भारताच्या सर्जनशील भविष्याची दिशा ठरवेल. 

WAVES 2025 परिषदेची ची विशेष वैशिष्ट्ये भारत पॅव्हिलियनपासून सुरू झाली, जे बॉलीवूड, प्रादेशिक सिनेमा, OTT आणि गेमिंगमधील नवकल्पना दाखवेल. WAVES बाजार हे कंटेंट क्रिएटर्स, खरेदीदार आणि गुंतवणूकदारांसाठी जागतिक ई-मार्केटप्लेस असेल, जिथे सह-निर्मिती आणि IP खरेदी सुलभ होईल. वेव्हएक्सलरेटर गेम स्टुडिओ आणि लॅपविंग स्टुडिओ यासारख्या स्टार्टअप्सना पिचिंग, इनक्यूबेशन आणि अनुदानाद्वारे सक्षम करेल. क्रिएटोस्फीअर 100+ देशांमधील 750 फायनलिस्टसह क्रिएट इन इंडिया चॅलेंजचा अंतिम सोहळा साजरा करेल, तर ग्लोबल मीडिय डायलॉग्स आंतरराष्ट्रीय सहकार्यासाठी व्यासपीठ  प्रदान करेल. 

क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज (CIC) सिझन 1 ही WAVES ची आत्मा आहे. 32 स्पर्धांमधील प्रतिभांना प्रोत्साहन देणारी ही चळवळ 1 लाख नोंदणी आणि 100+ देशांमधील 1,100 आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींसह जागतिक स्तरावर गाजत आहे. फिल्म पोस्टर मेकिंग, यंग फिल्ममेकर्स, WAVES VFX, गेम जेम्स, XR हॅकाथॉन, बॅटल ऑफ द बँड्स आणि मंगा कॉन्टेस्ट यासारख्या स्पर्धांमधून सर्जनशीलतेला  जागतिक ओळख, पुरस्कार आणि नेटवर्किंगच्या  सुवर्ण संधी उपलब्ध होतील. 

WAVES 2025 ही केवळ एक परिषद नाही, तर भारताच्या सांस्कृतिक आणि तांत्रिक क्षमतेचा जागतिक महोत्सव आहे. डाव्होस आणि कान्स यांसारख्या परिषदांप्रमाणे, WAVES जागतिक सर्जनशील उद्योगासाठी एक सर्वोत्तम व्यासपीठ बनेल. यामुळे भारताला सर्जनशील उद्योगाचे जागतिक केंद्र बनवताना IP संरक्षण, 2–3 लाख रोजगार आणि जागतिक व्यापार सुनिश्चित  होऊ शकेल. या ऐतिहासिक WAVES 2025 च्या जागतिक परिषदेत  सामील व्हा आणि जागतिक सर्जनशीलतेच्या क्रांतीचे साक्षीदार व्हा!

000000