प्रशासकीय कामकाजात कृत्रिम बुद्धीमत्तेच्या वापरासाठी मार्वल शासकीय कंपनीसाठी शक्ती प्रदत्त समिती स्थापन

 प्रशासकीय कामकाजात कृत्रिम बुद्धीमत्तेच्या वापरासाठी

मार्वल शासकीय कंपनीसाठी शक्ती प्रदत्त समिती स्थापन

राज्यातील शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा प्रभावी वापर व्हावा यासाठी मार्वल या शासकीय कंपनीच्या कामाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी शक्ती प्रदत्त समिती स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्य पोलीस दलातील कृत्रिम बृद्धीमत्तेच्या वापरासाठी महाराष्ट्र रिसर्च अँण्ड व्हिजिलन्स फॉर एनहान्स्ड लॉ एन्फोर्समेंट लि.- (MARVEL) ही कंपनी २०२४ मध्ये स्थापन करण्यात आली आहे.  आता राज्यातील विविध शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, तसेच विभागांनी कृत्रिम बृद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाशी निगडीत विविध प्रकल्प राबवण्याचे नियोजन केले जात आहे. या प्रकल्पांमध्ये शासकीय माहिती गोपनीय व सुरक्षित रहावी यादृष्टीने मार्वल कंपनी मदत करणार आहे. त्यासाठी या कंपनीच्या कामाची व्याप्ती वाढविण्यात येणार आहे. कोणते प्रकल्प या कंपनीकडे द्यायाचे हे निर्णय घेण्यासाठी व ते मार्गी लावण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच संबंधित विभागांच्या सचिवांची शक्ती प्रदत्त समिती स्थापन करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. ही समिती प्रकरण निहाय तपासणी करून प्रकल्पांबाबत निर्णय घेणार

जुने वाहन स्वेच्छेने मोडीत काढल्यास नव्यासाठी १५ टक्के कर सवलत

 जुने वाहन स्वेच्छेने मोडीत काढल्यास नव्यासाठी १५ टक्के कर सवलत

 

स्वेच्छेने वाहन मोडीत (स्क्रॅप) काढणाऱ्या वाहनधारकांना पुन्हा त्याचप्रकारचे नवीन वाहन खरेदी करताना १५ टक्के कर सवलत देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.  

 

नोंदणीकृत वाहन निष्कासन केंद्रावर (आरव्हीएसएफ) परिवहन प्रकारातील वाहनांना नोंदणीपासून ८ वर्षांच्या आत वाहन स्वेच्छेने मोडीत काढल्यास तसेच परिवहनेतर प्रकारातील वाहनांना नोंदणी पासून १५ वर्षांच्या आत स्वेच्छेने वाहन मोडीत काढल्यास १० टक्क्यांची कर सवलत दिली जात होत होती.

यापुढे एकरकमी कर लागू असणाऱ्या परिवहन (ट्रान्सपोर्ट) तसेच परिवहनेतर वाहनांना कराच्या १५ टक्के सवलत दिली जाणार आहे. तर ज्या वाहनांना वार्षिक कर लागू आहे अशा परिवहन प्रकारातील वाहनाच्या नोंदणी दिनांकापासून पुढील ८ वर्षांपर्यंत तर परिवहनेतर प्रकारातील वाहनांसाठी पुढील १५ वर्षांपर्यंत वार्षिक करात १५ टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. नोंदणीकृत केंद्रावर (आरव्हीएसएफ) वाहन मोडीत (स्क्रॅप केल्यानंतर ) काढल्यानंतर वाहन धारकास मिळालेले ठेव प्रमाणपत्र (Certificate of Deposit) कर सवलतीसाठी पुढील दोन वर्षे वैध राहणार आहे. यात ज्या प्रकारचे म्हणजेच दुचाकी, तीन चाकी किंवा हलके मोटार वाहन मोडीत काढलेले असेल, त्याच प्रकारचे वाहन खरेदीनंतर नोंदणी करताना ही कर सवलत लागू होणार आहे. याबाबतची अधिसूचना जाहीर झाल्यापासून तीन वर्षांच्या आत असे वाहन स्वेच्छेने मोडीत (स्क्रॅप) काढल्यास ही कर सवलत मिळणार आहे.

वांद्र स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट’ अंतर्गत घरांचे स्वप्न पूर्ण होणार

 वांद्र स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट’ अंतर्गत 

घरांचे स्वप्न पूर्ण होणार

- पालकमंत्री ॲड. आशिष शेलार

वांद्रे येथील पुनर्वसित रहिवाश्यांना करारपत्रे वितरित

 वांद्र स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट’ अंतर्गत 

घरांचे स्वप्न पूर्ण होणार

मुंबई, दि. ३ : विकासकामे करताना मानवी चेहरा जपणे गरजेचे असते. त्यामुळे वांद्रे पूर्व येथे 'वांद्रे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट' अंतर्गत गौतम नगर येथील अनेक कुटुंबांचे घरांचे स्वप्न पूर्ण होत आहे, असे प्रतिपादन मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी केले.

वांद्रे पूर्व येथे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण अंतर्गत पुनर्वसित होत असलेल्या रहिवाशांना त्यांच्या नवीन घरांचे करारपत्रे वितरणाचा कार्यक्रम मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडला. पालकमंत्री ॲड.शेलार यांच्या हस्ते १० लाभार्थ्यांना घरांचे करारपत्रे यावेळी वितरित करण्यात आली. यावेळी मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री ॲड.शेलार म्हणाले की, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, गृहनिर्माण मंत्री व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने हा प्रकल्प यशस्वीपणे पूर्ण होत आहे. गणपती उत्सवाच्या आधीच रहिवाशांनी त्यांच्या नव्या घरात प्रवेश करावा, यासाठी प्रयत्नशील राहणार आहे.

वांद्रे पूर्व येथील ३०.१६ एकर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीची जमीन उच्च न्यायालयाच्या ताब्यात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे सांगून पालकमंत्री ॲड.शेलार म्हणाले की, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने वांद्रे पूर्व येथील ओमसाई सहकारी गृहनिर्माण संस्थाच्या ७७ सदनिका व बालाजी शॉप किपर्स येथील ६७ सदनिका अशा एकूण १४४ सदनिका शासनाकडे पाठपुरावा करुन उपलब्ध करुन घेतल्या आहेत. या सदनिका तयार होण्यास सहा ते नऊ महिन्याचा अवधी लागणार असल्याने १०० पात्र झोपडीधारकांने स्वखर्चाने पर्यायी राहण्याची व्यवस्था करण्याची अट नमूद करुन पात्र झोपडीधारकांशी करारनामे करण्यात आले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

बंदिजनांच्या आयुष्यात 'सकारात्मकते'ची पहाट कारागृहात मिळतेय गीतेतून जीवन जगण्याची नवी दृष्टी

 बंदिजनांच्या आयुष्यात 'सकारात्मकते'ची पहाट

कारागृहात मिळतेय गीतेतून जीवन जगण्याची नवी दृष्टी

 

मुंबई, दि. ३ : क्रोध, द्वेष आणि घृणेपोटी किंवा परिस्थितीमुळे गुन्हे घडत असतात. अशा गुन्हेगारांच्या आयुष्यात भगवद्गीतेच्या माध्यमातून सकारात्मकतेची जोड दिल्यास त्यांच्या आयुष्यात  नवी पहाट निर्माण होऊ शकते. याचा प्रत्यय सध्या महाराष्ट्रातील कारागृहातून १९० बंदिजनांच्या साधनेतून दिसून येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून कारागृहात भगवद्गीतेच्या श्लोकांचे सूर घुमत आहेत.

मागील वर्षभर गीता परिवाराच्या माध्यमातून ऑनलाईन पद्धतीने महाराष्ट्राच्या केंद्रीय कारागृहात भगवद्गीता संथा वर्ग सुरू आहेत. स्वामी श्री गोविंद देवगिरीजी महाराजांनी स्थापन केलेल्या गीता परिवारातील स्वयंसेवक या उपक्रमामध्ये प्रशिक्षकाची भूमिका पार पाडत आहेत. गीता परिवारद्वारा आजतागायत १२ लाख साधकांना ऑनलाईन प्रशिक्षण दिले गेले आहे. पूर्णपणे निःशुल्क असे हे वर्ग १३ भाषांतून व २१ 'टाईम स्लॉट्स ' मध्ये सोमवार ते शुक्रवार दररोज घेतले जात आहेत. हा वर्ग ४० मिनिटांचा आहे. वर्गामध्ये गीतेच्या श्लोकांचे शुद्ध उच्चारण शिकवले जाते. राज्यात या उपक्रमाचा व्यापक स्तरावर विस्तार करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

या उपक्रमाच्या ऑनलाईन वर्गासाठी तांत्रिक बाबींची पूर्तता कारागृह प्रशासक आणि कर्मचारी करत आहेत. सर्वप्रथम छत्रपती संभाजीनगर येथील कारागृहात डिसेंबर २०२३ मध्ये पहिला वर्ग सुरू झाला. टप्प्याटप्प्याने यात कोल्हापूर, नाशिक, ठाणे, तळोजा येथील केंद्रीय कारागृहांना समाविष्ट केले गेले. यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर येथील कारागृहात २५, ठाणे ३५, कोल्हापूर ४५, नाशिक ४०, तळोजा ३५, येरवडा १० कैद्यांचा समावेश आहे. या कारागृहातील सुमारे १९० बंदी साधक गीता श्लोक पठण करीत आहेत.

प्रत्येक अध्यायाचे अर्थ विवेचन सुद्धा ऑनलाईन माध्यमातून केले जात आहे. सध्या ठाणे, नाशिक, कोल्हापूर आणि तळोजा येथील कारागृहांमध्ये तिसऱ्या टप्प्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण होत आले आहे. येथे एकूण १२ अध्यायांचे प्रशिक्षण पूर्ण होत आहे. गीता परिवाराकडून सरळ पठणीय गीतेची पुस्तके साधकांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. कारागृह अधिकारी आणि साधक या उपक्रमाबाबत समाधानी आहेत. याबरोबरच येरवडा महिला कारागृहामध्ये प्रत्यक्ष वर्ग घेण्यात आले.पुरुष बंदी बांधवांकरिता रविवारी उद्बोधनपर व्याख्याने घेतली जात आहेत. 

            शनिवारी व रविवारी शिकलेल्या श्लोकांचे विवेचन केले जाते. यावेळी उपस्थित साधकांच्या शंकांचे निरसनदेखील केली जाते. गीता परिवाराचे हे वर्ग चार टप्प्यांमध्ये चालत आहेत. या चार टप्प्यातील वर्गांना चार स्तर म्हटले जाते. पहिल्या स्तरावर दोन अध्याय शिकवले जातात. दुसऱ्या स्तरामध्ये चार अध्याय शिकवले जातात. तिसऱ्या आणि चौथ्या स्तरमध्ये प्रत्येकी सहा अध्याय शिकवले जातात.

या उपक्रमामुळे बंदीजनांच्या आयुष्यात सकारात्मक परिणाम होत असल्याचे दिसून येत आहे. हा उपक्रम निश्चितच बंदीजनांना नव्या आयुष्याच्या वळणावर आणण्यास यशस्वी होत आहे. अशा उपक्रमांमुळे बंदीजन आपल्या कुटुंबात परत येवून एक चांगले आयुष्य जगू शकणार आहेत, असा विश्वास कारागृह प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

भवताल मासिका’चा मार्च २०२५ चा अंक

 नमस्कार,

‘भवताल मासिका’चा मार्च २०२५ चा अंक प्रसिद्ध झाला असून, त्यात पुढील विषयांचा समावेश आहे.

* निसर्गाविरूद्ध नव्हे, निसर्गासह विकास हवा!
- प्राजक्ता महाजन

* सह्याद्रीत लपलेल्या वनस्पती अन् प्राण्यांच्या शोधाची गोष्ट
- डॉ. अमित सय्यद, डॉ. ओंकार यादव, डॉ. विनोद शिंपले

* पाळलेले चित्ते, साठारी आणि किंग कोब्रा!
- डॉ. संजीव बा. नलावडे

* भवताल बुलेटिन
- विद्यार्थ्यांसमोर उलगडले खनिजे अन् जीवाश्मांचे अनोखे विश्व!

* इको अपडेट्स
- शनीला मिळाले तब्बल २७४ चंद्र!
- सुपरबग या समस्येवर दोन दिवसात उपाय!
- तब्बल ५० लाख वर्षांपूर्वी होती उड्डाण करणारी खार!
...
सोबत अंकाची पीडीएफ प्रत, नावनोंदणी करण्यासाठीची लिंक शेअर करत आहोत. आपल्या संपर्कात मासिकासाठी नावनोंदणी करण्याचे आवाहन करावे.

मासिकाच्या नावनोंदणीसाठी लिंक:
https://bhavatal.com/connectus/masik-nondani-information

(आपण 'भवताल मासिका'ची रु. ७९० इतकी वर्गणी भरावी, जेणेकरून आम्हाला त्याचा दर्जा टिकवण्यास मदत होईल.)

वर्गणी भरण्यासाठी बँक तपशील:
AC name : Bhavatal Foundation
AC no : 033805009849
IFSC Code : ICIC0000338

(वर्गणी भरण्यासाठी सोबत QR code शेअर करत आहोत.)

संपर्क:
8421603929
Bhavatalfoundation@gmail.com  

Mahabaleshwar Mega Tourism Festival 2025' – Let's Make It a Grand Success

 Mahabaleshwar Mega Tourism Festival 2025' – Let's Make It a Grand Success

- Tourism Minister Shambhuraj Desai

 

The festival will feature a spectacular laser show, tent city, adventure sports for tourists, various panel discussions, and cultural programs.

Experts from the tourism industry, travel agents, and guides from across the country to participate.

 

Mumbai, April 2: For the first time, the 'Mahabaleshwar Mega Tourism Festival 2025' will be celebrated on a grand scale in Mahabaleshwar, Satara district. The festival is being organized by the Maharashtra Tourism Development Corporation (MTDC) and the Satara district administration under the Maharashtra government’s tourism department. The festival will take place from May 2 to May 4, 2025, and will be inaugurated on May 2, 2025, in the presence of Chief Minister Devendra Fadnavis, Deputy Chief Minister Eknath Shinde, Deputy Chief Minister Ajit Pawar, along with cabinet ministers and distinguished guests from various fields. Tourism Minister Shambhuraj Desai announced this at a press conference held at Pavangad Residence.

 

Tourism Minister Shambhuraj Desai stated that the festival's emblem was unveiled in the presence of CM Devendra Fadnavis, DCM Eknath Shinde, DCM Ajit Pawar, and other cabinet members. This is the first time such a large-scale tourism festival is being organized in Satara district. The festival will host various attractions and activities for tourists. A spectacular laser show will be organized at the famous Venna Lake in Mahabaleshwar during the festival. Inspired by Kutch Rann Utsav, over 100 tents will be set up in Mahabaleshwar to create a Tent City with state-of-the-art accommodation for tourists. Adventure sports and water sports will be available at Venna Lake for visitors. Additionally, a special panel discussion featuring experts from the tourism industry, travel agents, and guides from across the country will be held

जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग लक्ष्य पूर्ति की ओर अग्रसर

 जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग लक्ष्य पूर्ति की ओर अग्रसर

- जल आपूर्ति और स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटिल

 

मुंबई, 2 अप्रैल: जल आपूर्ति और स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटिल ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा निर्धारित 100 दिवसीय कार्ययोजना के तहत तय किए गए लक्ष्यों को 100% प्राप्त करने की दिशा में विभाग सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है।

 

मंत्रालय में मंत्री पाटिल की अध्यक्षता में जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रमुख सचिव संजय खंदारे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन के निदेशक ई. रविंद्र, संयुक्त सचिव बी.जी. पवार, मुख्य अभियंता और विशेष कार्य अधिकारी प्रशांत भामरे उपस्थित थे।

 

मंत्री पाटिल ने कहा कि विभाग की अधिकांश योजनाओं के लक्ष्य 90 से 95% तक पूरे हो चुके हैं। शेष लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विशेष योजना बनाई जानी चाहिए और 100-दिनीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को योजनाबद्ध क्षेत्रीय दौरे करने और सरकारी महत्वाकांक्षी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए त्वरित उपाय करने का निर्देश दिया।

 

बैठक में जल जीवन मिशन के तहत ‘हर घर जल’ योजना, नल कनेक्शन, और उनकी प्रभावी कार्यान्वयन प्रगति की समीक्षा की गई। इसके अलावा, परियोजना की जानकारी के बोर्ड लगाने और 100% जल स्रोतों के जिओ-टैगिंग को पूरा करने पर भी चर्चा की गई। पीएम जनमन योजना, स्कूलों में पेयजल कनेक्शन, और आंगनवाड़ियों में पेयजल सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर भी चर्चा हुई। इसके अलावा, राज्य की 10 प्रयोगशालाओं और अन्य संबंधित परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की गई।

 

स्वच्छ भारत मिशन

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत ठोस कचरा प्रबंधन और गंदे पानी के निस्तारण के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास पर भी चर्चा हुई। अधिक गांवों को खुले में शौच मुक्त (ODF) मॉडल गांव घोषित करने की रणनीति पर भी विचार किया गया। इसके अलावा, गोवर्धन परियोजना, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, और अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

 

प्रशासनिक सुधारों के लिए विशेष अभियान

100-दिनीय कार्ययोजना के तहत प्रशासनिक सुधारों के विशेष अभियान पर भी चर्चा हुई, जिसमें सरकारी वेबसाइटों को अधिक सुगम बनाना, कार्यालयों और शौचालयों की सफाई सुनिश्चित करना, नागरिकों को सेवाओं की आसानी से उपलब्धता, विभिन्न शिकायतों का त्वरित समाधान, और अर्ध-न्यायिक मामलों के शीघ्र निपटारे जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल थे।

0000