Wednesday, 2 April 2025

Gराज्यभरात तीन ‘ए.आय.’ उत्कृष्टता केंद्रे

 राज्यभरात तीन ‘ए.आय.’ उत्कृष्टता केंद्रे

मुंबई- भूगोल विश्लेषण केंद्र : भूगोल-संबंधित प्रगत विश्लेषणासाठीजी.आय.एस. आणि उपग्रह इमेजरीद्वारे धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेस सहाय्य. हे केंद्र मुख्य सचिव कार्यालयात कार्यरत राहील. उपग्रह इमेजरी विश्लेषणभू-सांख्यिकी व्यवस्थापन आणि जी.आय.एस.-आधारित वापराच्या माध्यमातून शासनाच्या धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेस मोठी मदत होईल.

पुणे - न्यायवैज्ञानिक संशोधन आणि ‘ए.आय. केंद्रः’ गुन्हे तपास आणि न्यायवैज्ञानिक विश्लेषणासाठी ए.आय.चा उपयोग वाढविणे.

नागपूर - मार्व्हेल केंद्रः कायद्यांची अंमलबजावणीदक्षता आणि सुधारित प्रशासनासाठी ‘ए.आय.’वर आधारित संशोधन आणि प्रशिक्षण तसेचराज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना ‘ए.आय.’ प्रशिक्षण व मायक्रोसॉफ्ट प्रमाणपत्रे प्रदान केली जातील. एम.एस. लर्न या जागतिक दर्जाच्या प्लॅटफॉर्मद्वारे प्रशासन अधिक सक्षम व तंत्रज्ञानस्नेही होईल.

मायक्रोसॉफ्ट कोपायलट (Copilot) तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने शासनाच्या विविध कार्यप्रणालींमध्ये लक्षणीय सुधारणा केली जाणार आहे. प्रशासनिक कार्यप्रवाह अधिक सुव्यवस्थित करण्यासाठी हे तंत्रज्ञान उपयोगी ठरेल. दस्तऐवज व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासाठी स्वयंचलित संक्षेपण व विश्लेषणाची सुविधा उपलब्ध होईल. तसेचनागरिकांच्या तक्रारींवर तत्काळ प्रतिसाद देण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने जलद निराकरण शक्य होणार आहे. आरोग्य व्यवस्थापनजमीन अभिलेख व्यवस्थापन आणि वाहतूक व्यवस्थापन या क्षेत्रांमध्ये कोपायलट तंत्रज्ञान महत्त्वाची भूमिका बजावेल. वाहतूक दंडाची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी ते आधार कार्ड व अन्य आवश्यक सेवांशी थेट जोडण्यात येईल. यामुळे शासनाच्या सेवा अधिक कार्यक्षमपारदर्शक आणि नागरिकांच्या हिताच्या बनतील.

 

 

बाईक टॅक्सीसाठी ॲग्रीगेटर धोरण जाहीर

 बाईक टॅक्सीसाठी ॲग्रीगेटर धोरण जाहीर

राज्यातील एक लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या सर्व शहरांमध्ये दुचाकी (बाइक) टॅक्सी समुच्चयक ॲग्रीगेटर सेवा सुरू करण्याबाबतचे धोरण लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

बैठकीत बाईक टॅक्सी वाहनांचे समुच्चयक धोरण ठरविण्यासाठी गठीत केलेल्या रामनाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार हे धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे राज्यातील नागरिकांसाठी वाहतुकीचा किफायतशीर आणि सोयीचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. या धोरणांतर्गत बाईक टॅक्सी सेवा देणाऱ्या समुच्चयकांकडून (Aggregators) इलेक्ट्रिक बाईक वापराव्या लागणार आहेत. त्या पिवळ्या रंगात रंगवलेल्या असतील. हा पर्याय पर्यावरणपूरक व रोजगार उपलब्ध करून देणारा हा पर्याय आहे. यातून मोठी रोजगारनिर्मिती होणार असून महिला चालकांना देखील प्रोत्साहीत केले जाणार आहे.

या धोरणांतर्गत सेवा देणाऱ्या अँग्रीगेटरच्या वाहनांना जीपीएस लावणेसंकटकालीन संपर्क सुविधावेग पडताळणीचालक व प्रवाशी या दोन्हींकरिता विमा संरक्षणस्वच्छता दर्जा राखणे आदी बाबी आवश्यक करण्यात आल्या आहेत. त्यासोबतच दुचाकी चालकांची निवड करताना त्यांची पार्श्वभूमी तपासून सुरक्षेबातच्या सर्व निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक करण्यात आले आहे.

मासेमारी नौकांसाठी मार्च महिन्यात १ लाख ६८ हजार कि.ली. डिझेल कोटा मंजूर

 मासेमारी नौकांसाठी मार्च महिन्यात

१ लाख ६८ हजार कि.ली. डिझेल कोटा मंजूर

 

मुंबईदि. १ : सन २०२५ – २६ कालावधीकरीता राज्यातील सागरी जिल्ह्यातील १३८ मच्छिमार सहकार संस्थेतील सभासदांच्या एकूण ७ हजार ७९६ यांत्रिकी मासेमारी नौकांना मार्च महिन्यासाठी १ लाख ६८ हजार १०९ कि.ली. इतका डिझेल कोटा मंजूर करण्यात आल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय विभागाने दिली आहे.

 

            मच्छिमार नौकांना डिझेल कोटा मंजूर करण्याविषयी स्थापन केलेल्या समितीने हा डिझेल कोटा मंजूर केला आहे. यामध्ये सद्यस्थितीत कार्यरत असलेल्या रिअर क्राफ्ट ऑनलाईन प्रणालीनुसार नौका नोंदणी प्रमाणपत्र घेतलेल्या तसेच विधीग्राह्य मासेमारी परवाना असलेल्या अधिकृत मासेमारी नौकांनाच डिझेल कोटा अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. तसेच महाराष्ट्र सागरी नियमन अधिनियम १९८१ (सुधारित २०२१च्या तरतुदींचा भंग करणाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले. तसेच गस्ती नौका व ड्रोन सर्वेक्षणामध्ये दोषी आढळलेल्या नौकांचा मासेमारी परवाना रद्द केला असून अशा नौकांना डिझेल कोटा देण्याचे प्रस्तावात समाविष्ट करण्यात आलेले नसल्याचेही मत्स्यव्यवसाय विभागाने कळविले आहे.

अती दुर्गम भागातील 'कनेक्टिव्हिटी' वाढविण्यासाठी केंद्राला राज्य शासनाचे संपूर्ण सहकार्य

 अती दुर्गम भागातील 'कनेक्टिव्हिटीवाढविण्यासाठी केंद्राला राज्य शासनाचे संपूर्ण सहकार्य

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

राज्यामध्ये गडचिरोलीसह दुर्गम आणि अतीदुर्गम भागात संपर्क यंत्रणा निर्माण करण्यास राज्यशासन केंद्राला संपूर्ण सहकार्य करेल. टॉवर उभारण्यासाठी गडचिरोलीच्या अतीदुर्गम भागात संपूर्ण सुरक्षा दिली जाईल. या भागात संपर्क यंत्रणा उत्तम प्रकारे निर्माण झाल्यास येथील युवकांना आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडणे सोयीचे होईलअसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीदरम्यान सांगितले.

 

 गडचिरोलीसह अन्य ठिकाणी दुर्गम भागातही संपर्क यंत्रणा निर्माण करण्यात येत आहे. भारत नेट टप्पा दोन अंतर्गत संपूर्ण ग्रामपंचायतीमध्ये राज्यात संपर्क यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी शासन काम करेल. या टप्प्यातही राज्य देशात सर्वात पुढे राहून काम करणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

 

बीएसएनएल व एमटीएनएलच्या मुंबईतील मालमत्तांवर असलेली आरक्षणे आणि उद्देश तपासून घेण्यात येतील. यापैकी नियमानुसार काढणे शक्य असलेली आरक्षणे काढण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. या मालमत्तांवर नागरिकांसाठी विविध सोयी सुविधा निर्माण करण्याचा शासनाचा मानस आहे. याबाबत गठित केलेल्या समितीचा अहवाल आल्यानंतर राज्य शासन कार्यवाही करेलअसेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

 

गडचिरोलीच्या अती दुर्गम भागात संपर्क यंत्रणा निर्माण झाल्यास नक्षलवादाचा संपूर्णपणे बीमोड करणे राज्य शासनाला शक्य होणार आहे. शासनाने नक्षलवाद संपवण्यासाठी सुरू केलेल्या कार्यवाहीत संपर्क यंत्रणा निर्माण झाल्यास अधिक बळ मिळेलअसे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

 

बैठकीत बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच्या मुंबईतील मालमत्तामोबाईल टॉवर उभारणीप्रत्येक ग्रामपंचायतीपर्यंत भारत नेटच्या अंतर्गत निर्माण होणारी संपर्क यंत्रणा आदींबाबत सविस्तर चर्चा झाली.

0000

भारत नेट टप्पा दोन प्रकल्पांतर्गत सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये उत्तम संपर्क यंत्रणा निर्माण करावी

 भारत नेट टप्पा दोन प्रकल्पांतर्गत सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये

उत्तम संपर्क यंत्रणा निर्माण करावी

- केंद्रीय दळणवळण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया

अती दुर्गम भागातील 'कनेक्टिव्हिटीवाढविण्यासाठी केंद्राला राज्य शासनाचे संपूर्ण सहकार्य

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबईदि. १ : देशात प्रत्येक ग्रामपंचायतीला वेगवान संपर्क यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी भारत नेट प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. भारत नेट टप्पा एकमध्ये महाराष्ट्राने दमदार कामगिरी केली आहे. आता टप्पा दोन राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पांतर्गत राज्यातही उर्वरित प्रत्येक ग्रामपंचायतीपर्यंत संपर्क यंत्रणा प्रस्थापित करण्यात यावीअसे निर्देश केंद्रीय दळणवळण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी दिले. मुंबईतील बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच्या मालमत्तांबाबत नगरविकास विभागबृहन्मुंबई महापालिका आणि केंद्रीय दूरसंचार विभागातील अधिकाऱ्यांची एक समिती तयार करण्याच्या सूचना देत समितीने चार आठवड्यात अहवाल देण्याचे निर्देशही केंद्रिय मंत्री सिंधिया यांनी दिले.

 

सह्याद्री अतिथिगृह येथे मुंबईतील बीएसएनएलच्या मालमत्ता आणि महाराष्ट्रातील संपर्क यंत्रणा बाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. बैठकीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेउपमुख्यमंत्री अजित पवार मुख्य सचिव सुजाता सैनिककेंद्रीय दूरसंचार सचिव नीरजकुमारबीएसएनएलचे व्यवस्थापकीय संचालक रॉबर्ट रावी आदी उपस्थित होते.

 

केंद्रीय दळणवळण मंत्री सिंधिया म्हणालेभारत नेट टप्पा दोन अंतर्गत फोर जी नेटवर्कचे देशभरात एक लाख टॉवर उभारण्यात येणार आहे. हे टॉवर प्रामुख्याने संपर्क नसलेल्या भागात उभारण्याचे नियोजन आहे. यामुळे राज्यात अतिदुर्गम भागातही चांगली संपर्क यंत्रणा निर्माण होईल. ग्रामीण भागात सांगली संपर्क यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी येत असलेले अडथळे दूर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.

महाबळेश्वर पर्यटन महोत्सव बोधचिन्हाचे अनावरण महाबळेश्वर येथे २ ते ४ मे दरम्यान पर्यटन महोत्सवाचे आयोजन

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते

महाबळेश्वर पर्यटन महोत्सव बोधचिन्हाचे अनावरण

महाबळेश्वर येथे २ ते ४ मे दरम्यान पर्यटन महोत्सवाचे आयोजन

 

मुंबईदि. १ : महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन विभागांतर्गत महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ व स्थानिक जिल्हा प्रशासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी २ ते ४ मे २०२५ या कालावधीत तीन दिवस महाबळेश्वर पर्यटन महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाबळेश्वर पर्यटन महोत्सवाच्या बोधचिन्हाचे अनावरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले.

 

यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेउपमुख्यमंत्री अजित पवारपर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेजलसंपदा मंत्री गिरीश महाजनराज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव अतुल पाटणेमहाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मनोज सूर्यवंशी, पर्यटन संचालक डॉ. बी. एन. पाटील, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक चंद्रशेखर जयस्वालएमटीडीसीचे मुख्य लेखा वित्त अधिकारी जितेंद्र सोनवणे उपस्थित होते.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या कार्यक्रमाचे २ मे २०२५ रोजी उद्घाटन होणार असून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेउपमुख्यमंत्री अजित पवारपर्यटन मंत्री शंभूराजे देसाईपर्यटन राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा कार्यक्रम होणार आहे. पर्यटन विभाग व स्थानिक जिल्हा प्रशासनाच्या सहकार्याने आयोजित करण्यात येणाऱ्या तीन दिवसीय महोत्सवात प्रेक्षणीय स्थळेस्थानिक कला – संस्कृतीखाद्यसंस्कृतीची ओळख पर्यटकांना व्हावी आणि या माध्यमातून पर्यटन वृद्धी व्हावी हा या महोत्सवाचा मुख्य उद्देश आहे.

 

या महोत्सवात स्थानिक लोक संस्कृतीचा समावेश असलेले कार्यक्रम तसेच नामांकित कलाकारांचा सहभाग असलेल्या कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे स्ट्रॉबेरी व कृषी पर्यटन महोत्सवाचे आयोजनमहाबळेश्वर परिसरातील उदा. पाचगणीकास पठारकोयनानगरतापोळागड-किल्ले दर्शन व इतर पर्यटन स्थळ, दर्शन सहलीचे आयोजनपर्यटकांसाठी विविध श्रेणीच्या तंबू निवास उभारणी करण्यात येणार आहे. पॅराग्लाडींगपॅरामोटरींगजलक्रिडाट्रेकींगरॉक क्लायबींगघोडेस्वारी आदी विविध साहसी उपक्रम राबविणेस्थानिक बचत गटांचे हस्त कला-कृतीचे प्रदर्शन व विक्रीचे दालन उभारणीस्थानिक पाककलाकृती संस्कृती व खाद्य महोत्सव दालन उभारणीमहाबळेश्वर येथील विविध प्रेक्षणीय स्थळे व पुरातन मंदिरांचे दर्शन इत्यादी कार्यक्रम आयोजित केले आहेत. या महोत्सवात विशेषतः देशांतर्गत विविध राज्यातील पर्यटन क्षेत्राशी निगडीत भागधारकप्रवासी संस्थांचे प्रतिनिधीट्रॅव्हल एजेंटटूर ऑपरेटर्ससोशल मीडिया प्रभावक यांना आमंत्रित करुन त्यांचा समावेश असलेल्या परिचय सहलीचे आयोजन करण्यात येईल.

 

महाबळेश्वर हे महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यातील पश्चिम घाटात वसलेले हे एक गिरीस्थान आहे. हे सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावर समुद्रसपाटीपासून सुमारे ४,५०० फूट उंचीवर वसलेले आहे. जुन्या बॉम्बे प्रेसीडेन्सीची ही पूर्वीची ऊन्हाळी राजधानीचे ठिकाण होते. येथील विलक्षण हिरवळ सुंदर बागा आणि श्वास रोखून धरणारे दृश्य हे पर्यटकांना भुरळ घालतात. ब्रिटीश काळात बांधलेल्या असंख्य भव्य वास्तू आजही गत स्मृतींची आठवण करुन देतात. या ठिकाणी स्ट्रॉबेरी व्यतिरिक्त असंख्य नद्याभव्य कॅस्केडभव्य शिखरेप्राचीन मंदिरेबोर्डींग स्कूलसुंदर आणि हिरवेगार घनदाट जंगलधबधबेटेकड्या व दऱ्यांसाठी देखील प्रसिद्धी आहे

 

पर्यटकांसाठी  पर्यटन महोत्सव कालावधीत विविध श्रेणींतील निवास व्यवस्था उपलब्ध असून येथे ५० निवासी टेंट पर्यटक आणि मान्यवरांसाठी उपलब्ध होणार आहेत. ट्रेकिंगरॉक क्लाइंबिंग आणि घोडेस्वारी यासारख्या साहसी उपक्रमांचा अनुभवही पर्यटकांना घेता येईल. तसेचस्थानिक बाजारापेठांमध्ये फेरफटकासांस्कृतिक कार्यक्रमांचा आनंद आणि स्थानिक खाद्यसंस्कृतीचा आस्वादही पर्यटकांना घेता येईल. रोजच्या दिनक्रमातून दूर जात अनुभवसमृद्ध पर्यटनासाठी हा महोत्सव उत्तम पर्याय आहे. 

******

उद्योग विभागाची १०० टक्के उद्दिष्टपूर्तीकडे वाटचाल

 उद्योग विभागाची १०० टक्के उद्दिष्टपूर्तीकडे वाटचाल

- उद्योगमंत्री उदय सामंत

१०० दिवसांच्या कामकाज आराखडासंदर्भात बैठक

 

मुंबईदि. १ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर आखून दिलेल्या १०० दिवस आराखड्यात निश्चित केलेल्या उद्दिष्टांची १०० टक्के पूर्तता होण्याकडे यशस्वी वाटचाल सुरू आहेअशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

           

उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यकतेखाली मंत्रालयात आढावा बैठक झाली. या बैठकीस उद्योग सचिव डॉ. पी अनबलगनएम.आय.डी.डी.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.वेलारासुविकास आयुक्त दीपेंद्रसिंग कुशवाहसह मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय राठोड तसेच उद्योग विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

दावोस येथे झालेल्या करारामध्ये उद्योग विभागाने २३५ टक्के उद्दिष्टपूर्ती केली असल्याचे सांगून उद्योग मंत्री सामंत म्हणाले कीपरकीय थेट गुंतवणुकीत महाराष्ट्रात देशाच्या तुलनेत ४०.८९ टक्के गुंतवणूक झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्योग विभागमहाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळउद्योग संचालनालयमैत्रीमहाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळशासकीय मुद्रणालय आणि क्षेत्रीय कार्यालयांना दिलेल्या उद्दिष्टांची ९० ते ९५ टक्के पूर्तता झाली असून संपूर्ण उद्दिष्टपूर्तीकडे वाटचाल सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

यावेळी उद्योग मंत्री सामंत यांनी सर्व कार्यालयात स्वच्छता आणि नूतनीकरण करण्याच्या सूचना दिल्या. उद्योग विभाग हा शासन यांनी उद्योजक यांच्यातील महत्वाचा दुवा असल्याने शासन करीत असलेली कामे सामान्यांपर्यंत पोहोचावीउद्योजकांचे प्रश्न मार्गी लागावेतयासाठी उद्योग सचिवमुख्य कार्यकारी अधिकारीविकास आयुक्तवरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक जिल्ह्यात जाऊन जनता दरबार घेण्याच्या सूचना ही त्यांनी केल्या.

Featured post

Lakshvedhi