Monday, 3 February 2025

कृषी क्षेत्रात प्रायोगिक तत्त्वावर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर विचाराधीन

 कृषी क्षेत्रात प्रायोगिक तत्त्वावर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर विचाराधीन

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश

·         कृषी व सहकार विभागाने समन्वयाने प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासून घ्यावी

·         राज्यात कृषी क्षेत्रात एआयचा वापर करण्याबाबत आढावा बैठक

 

मुंबईदि. 03 :- शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढविण्याबरोबरच त्यांच्या उत्पादन खर्चात बचत करण्यासाठी येत्या काळात कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआयचा) वापर अनिवार्य आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात क्रांती घडविण्यासाठी कृषी क्षेत्रात प्रायोगिक तत्त्वावर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर विचाराधीन आहे. त्यासाठी कृषी विभागाने सहकार विभागासोबत समन्वय करून या प्रकल्पाची तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यता तपासून पाहण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले.

राज्यातील कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर करण्याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समिती कक्षात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटेकृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल (दूरदृष्यप्रणालीद्वारे)सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयरअखिल भारतीय द्राक्ष बागायत संघाचे अध्यक्ष कैलास पाटीलनियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव तथा विकास आयुक्त डॉ. राजगोपाल देवरावित्त विभागाचे (व्यय) प्रधान सचिव सौरभ विजयकृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगीकृषी आयुक्त सूरज मांढरेसाखर आयुक्त कुणाल खेमनारनानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक परिमल सिंगसहकार विभागाचे सहसचिव संतोष पाटीलबारामती कृषी विज्ञान केंद्राचे प्रा. निलेश नलावडेप्रा. योगेश फाटकेप्रा. तुषार जाधवप्रा. शरद ताटे उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणालेजगभरातील प्रत्येक क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरामुळे क्रांतिकारी बदल घडत आहेत. कृषी क्षेत्र सुद्धा याला अपवाद नाही. येत्या काळात बदलते हवामानअवेळी पडणारा पाऊसपीकांवर वारंवार होणारा रोगांचा प्रादुर्भावमजुरांचा तुटवडा यांवर मात करत शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढविण्याबरोबरच त्यांच्या उत्पादन खर्चात बचत करण्यासाठी कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेला पर्याय नाही. कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केल्यामुळे पीक आरोग्याचे विश्लेषणमातीतील कार्बन प्रमाण शोधणेमातीच्या आरोग्याची सविस्तर माहितीतणाचा प्रकार ओळखणेपूर्वीच्या उत्पन्नाची तुलनामातीचे तापमानवातावरणातील आर्द्रतापिकांवरील कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव ओळखणेतसेच पिकांवरील जैविक-अजैविक ताण ओळखणे शक्य होणार आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास पीकांच्या उत्पादनात वाढमजुरी खर्चात बचतरसायनिक खते व औषधांच्या वापरात कपातकापणी कार्यक्षमतेत वाढरोगनियंत्रणाद्वारे बचतपुरवठा साखळीतील कार्यक्षमतेत वाढ आणि एकूण खर्चात कपात होणे शक्य होईल. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक आणि आमूलाग्र बदल घडविण्यासाठी कृषी क्षेत्रात प्रायोगिक तत्त्वावर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर विचाराधीन आहे. त्यासाठी कृषी विभागाने सहकार विभागासोबत समन्वय करून या प्रकल्पाची तांत्रिक व आर्थिक व्यवहार्यता तपासून पाहावीअसे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

0000

महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र, नागपूर (MRSAC) व मृद व जलसंधारण विभाग, महाराष्ट्र शासन

 सामंजस्य करार-3

महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्रनागपूर (MRSAC) व मृद व जलसंधारण विभागमहाराष्ट्र शासन

राज्यात मागील २०-२५ वर्षात विविध विभागांमार्फत विविध योजनांतर्गत मृद व जलसंधारणाची कामे झालेली असून मोठ्याप्रमाणावर संरचना (स्ट्रक्चर) निर्माण करण्यात आल्या आहेत. या सर्व संरचनांचे मॅपिंग व पडताळणी करण्याच्या उद्देशाने हा सामंजस्य करार करण्यात येत आहे.

सॅटेलाईट डेटा व विविध योजनांखालील उपलब्ध डेटाच्या आधारे संरचनांची भौगोलिक स्थाने नकाशावर चिन्हांकित केली जातील. यासाठी वेब पोर्टल व मोबाईल ऍप तयार केले जाईल. शिवार फेरीच्या आधारे या सर्व संरचनांची सद्यस्थिती समजून घेऊन त्याची नोंद ऍप द्वारे घेतली जाईल. त्यानुसार भविष्यात जलयुक्त-०.३ साठी देखभालदुरुस्ती आदी कामांचा नियोजन आराखडा बनविला जाईल. पुढील ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी सदर सामंजस्य करार करण्यात येत असून भविष्यात होणारी नवीन कामे तसेच देखभालदुरुस्तीची कामे याची नोंदही ठेवली जाईल.


भारतीय जैन संघटना व मृद व जलसंधारण विभाग, महाराष्ट्र शासन

 सामंजस्य करार-2

भारतीय जैन संघटना व मृद व जलसंधारण विभागमहाराष्ट्र शासन

गावांकडून / ग्रामपंचयतींकडून गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजने अंतर्गत मागणी जमा करणेती शासनापर्यंत पोहोचविणेयोजनेची प्रचार प्रसिद्धी व एकूणच पाण्याच्या विषयावर राज्यात जनजागृती करणे यासाठी सदर सामंजस्य करार करण्यात येत आहे. यासाठी भारतीय जैन संघटना राज्य व जिल्हा स्तरावर समन्वयकांची नियुक्ती करणार आह.

सामंजस्य करार-1 टाटा मोटर्स, नाम फाउंडेशन व मृद व जलसंधारण विभाग, महाराष्ट्र शासन

 सामंजस्य करारांचे तपशील

सामंजस्य करार-1

टाटा मोटर्सनाम फाउंडेशन व मृद व जलसंधारण विभागमहाराष्ट्र शासन

राज्यातील जलाशयांमध्ये साठलेला गाळ काढून व त्यांचे खोलीकरण करून त्यांची साठवण क्षमता वाढविणेत्या योगे भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढविणेपरिसरातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे या उद्देशाने शासन गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजना राबववित आहे.

या योजनेंतर्गत राज्यातील २३ जिल्ह्यांमधील किमान १००० जलाशय जसे चेक डॅमसार्वजनिक तलावनद्या यांच्यातील गाळ काढून त्यांची साठवण क्षमता वाढविण्याच्या उद्देशाने सदर सामंजस्य करार करण्यात येत आहे.

नाम फाउंडेशन सदर सामंजस्य करारांतर्गत प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणारी संस्था असेल. टाटा मोटर्स या प्रकल्पाचे संपूर्ण व्यवस्थापन करणार असून निवडलेल्या प्रत्येक जिल्ह्यात एका वॉटर फेलोची नियुक्ती त्यांच्या मार्फत केली जाणार आहेजेणे करुन सर्व संबंधित यंत्रणांमध्ये योग्य प्रकारे समन्वय साधला जाईल व प्रकल्प वेळेत पूर्ण होईल.

सामंजस्य करार-2

जलसंधारणाच्या प्रकल्पांच्या कायमस्वरूपी दुरुस्ती व देखभालकरिता नवीन धोरण आणणार

 जलसंधारणाच्या प्रकल्पांच्या कायमस्वरूपी

दुरुस्ती व देखभालकरिता नवीन धोरण आणणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. 3 : राज्याला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी विविध सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून जलसंधारणाची चळवळ उभी करण्यात आली आहे. राज्य शासन जुने प्रकल्पांच्या कायमस्वरूपी दुरुस्ती व देखभाल करीता नवीन धोरण आणणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

             मृद व जलसंधारण विभाग आणि संबंधित विविध संस्था आणि संघटना यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मृद व जलसंधारण राज्यमंत्री इंद्रनील नाईकसचिव गणेश पाटीलमुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव विकास खारगेसचिव अश्विनी भिडेनाम फाउंडेशनचे नाना पाटेकरमकरंद अनासपुरेभारतीय जैन संघटनेचे शांतीलाल मुथाटाटा मोटर्स चे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्र्यांनी जुने आणि अर्धवट राहिलेले जलसंधारणाचे प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करण्याची योजना मांडली आहे. यामुळे कमी खर्चात अधिक काम पूर्ण होईल आणि जलसंधारणाचा प्रभावी वापर होईल.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात जलसंधारण प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले असूनतीन महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. यामध्ये नाम फाउंडेशनटाटा मोटर्स आणि भारतीय जैन संघटनेचा सहभाग आहे.

मुख्यमंत्री श्री फडणवीस म्हणाले,नाम फाउंडेशनने शेतकऱ्यांना जलसंधारणाच्या कामामध्ये सहभाग वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावत आहे. जलसंधारणाविषयी शेतकऱ्यांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणेजनजागृती करणे आणि ग्रामीण भागाच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणणे  महत्वपूर्ण काम नाम फाउंडेशनच्या माध्यमातून होत आहे.

भारतीय जैन संघटनेने जलसंधारणाच्या चळवळीला प्रोत्साहन दिले असूनतलावांचे खोलीकरणगाळ काढणे आणि अन्य महत्त्वाची जलसंधारण कामे लोकसभागातून केली जात आहेत. जलसंधारण विषयी प्रशिक्षण देवून जलतज्ञ निर्माण करण्याचे महत्त्वाचे काम या संघटनेच्या माध्यमातून होत असल्याचे मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी सांगितले.

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व राज्य शासनाची महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनांचा लाभ

 आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व राज्य शासनाची महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनांचा लाभ राज्यातील रुग्णांना मिळावायासाठी नोंदणीच्या कामाला गती द्यावी. तसेच यामधील मानवी हस्तक्षेप विरहित डिजिटल यंत्रणा सज्ज करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले.

या दोन्ही योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांना मिळण्यासाठी जास्तीत जास्त खाजगी रुग्णालयाचा तसेच मुंबई शहर व उपनगरातील महापालिकेच्या रुग्णालयांचाही समावेश करावा. आयुष्मान कार्डच्या प्रत्यक्ष १०० टक्के वितरणाकरिता तांत्रिक अडचणी दूर करून आयुष्मान कार्डच्या वितरणाला गती द्यावी. तसेच महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेसाठीही आयुष्मान कार्ड सारखे कार्ड तयार करण्यात यावेअसेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनामध्ये रुग्णालयांच्या समावेशासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः लक्ष घालावेअसेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांनी घेतला फ्लॅगशीप योजनांचा आढावा प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरकुलांच्या कामांना गती द्या

 मुख्यमंत्र्यांनी घेतला फ्लॅगशीप योजनांचा आढावा

प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरकुलांच्या कामांना गती द्या

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

- ग्रामीण आवासच्या 19.66 लाख उद्दिष्टांपैकी 16.81 लाख घरकुलांना मंजुरी

- शहरी आवास योजनांनाही गती देण्याचे निर्देश

- जलजीवन मिशनची कामे वेगाने पूर्ण करा

- आयुष्मान कार्ड वितरणातील त्रुटी दूर करून कार्डचे वाटप पूर्ण  करा

मुंबईदि. 3 : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा दोनमध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रासाठी 19 लाख 66 हजार घरकुलांचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. आतापर्यंत 16 लाख 81 हजार 531 घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली आहे. सामाजिक उत्तरदायित्व निधीची मदत घेऊन कामांना गती देण्याचे व घरकुलांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केंद्र व राज्य शासनाच्या सामाजिक क्षेत्रातील फ्लॅगशिप योजनांचा वॉररुमध्ये आढावा घेऊन या योजनांना गती देण्याचे निर्देश दिले. यामध्ये आरोग्यगृहनिर्माण व पाणी पुरवठा विभागाच्या योजनांच्या सद्यस्थितीचा जिल्हानिहाय आढावा मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी  घेतला. उपमुख्यमंत्री अजित पवारपाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटीलआरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकरग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरेराज्यमंत्री पंकज भोयर, योगेश कदममेघना बोर्डीकरमुख्य सचिव श्रीमती सुजाता सौनिक यांच्यासह संबंधित विभागाचे सचिव उपस्थित होते.

शहरी व ग्रामीण भागातील प्रधानमंत्री आवास योजनांच्या सद्यस्थिती व अंमलबजावणीची माहिती घेऊन श्री. फडणवीस म्हणाले कीभूमीहीन लाभार्थ्यांना घरकुलांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहेही आनंदाची बाब आहे. मात्रउर्वरित लाभार्थ्यांना तातडीने जमिन उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी समन्वयाने मार्ग काढावेत. ज्या जिल्ह्यांत घरकुलांचे उद्दिष्टपूर्ती कमी आहेतेथील जिल्हाधिकाऱयांनी ती पूर्ण करण्यास प्राधान्य द्यावेत. तसेच घरकुल योजनेतील अडचणी दूर करून कामांना वेग द्यावे. गायरान जमिनींवरही आवास योजना राबविण्यासाठी कार्यवाही करावी. आवास योजनांसाठीच्या जमिनींच्या समस्या सोडविण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्राधान्य द्यावे.

आवास योजनांच्या घरकुलांसाठी वाळूवीटा व सिमेंट आदी एकाच ठिकाणी मिळावेयासाठी घरकुल मार्ट संकल्पना राबविण्यात यावी. यासाठी बचत गटांचे सहाय्य घ्यावे. तसेच आवास योजनांसाठी वाळू देण्यासंदर्भातील परिपत्रक पुन्हा निर्गमित करण्यात यावे. तसेच महसूल विभागाने गावठाणासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करावी. शहरी भागातील आवास योजनांना गती देण्यासाठी नगर विकास विभागाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निर्देश द्यावे. तसेच आवास योजनांच्या प्रगतीची माहिती नियमित अद्ययावत करावी. प्रधानमंत्री आवास योजना टप्पा दोनची मंजुरीकामे आदी कार्यवाही स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी वेगाने करावीअसेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

आयुष्मान कार्डच्या वितरणाला गती द्यावी

            आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व राज्य शासनाची महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनांचा लाभ राज्यातील रुग्णांना मिळावायासाठी नोंदणीच्या कामाला गती द्यावी. तसेच यामधील मानवी हस्तक्षेप विरहित डिजिटल यंत्रणा सज्ज करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले.

या दोन्ही योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांना मिळण्यासाठी जास्तीत जास्त खाजगी रुग्णालयाचा तसेच मुंबई शहर व उपनगरातील महापालिकेच्या रुग्णालयांचाही समावेश करावा. आयुष्मान कार्डच्या प्रत्यक्ष १०० टक्के वितरणाकरिता तांत्रिक अडचणी दूर करून आयुष्मान कार्डच्या वितरणाला गती द्यावी. तसेच महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेसाठीही आयुष्मान कार्ड सारखे कार्ड तयार करण्यात यावेअसेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनामध्ये रुग्णालयांच्या समावेशासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः लक्ष घालावेअसेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

जल जीवन मिशनची कामे वेगाने करा

जल जीवन मिशन योजना ही एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना पिण्याचे पाणी मुबलक उपलब्ध व्हावे यासाठी जलजीवन मिशन योजनेतील कामे गतीनेकालमर्यादेत व गुणवत्ता पूर्ण करावीत. या योजनांचे सोलरायजेशन झाल्यास वीजेबरोबरच वीज बिलात बचत होईलअसेही श्री. फडणवीस म्हणाले.

नळाच्या पाण्याची आणि स्त्रोतांची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी वर्षातून दोनदा जीवाणूजन्य आणि एकदा रासायनिक चाचणी करावी. पाणी गुणवत्ता चाचणी प्रयोगशाळांमधील पदभरती तत्काळ करावीअसेही निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.


Featured post

Lakshvedhi