यह बजट लक्ष्मी के कदम आम घरों तक लाने वाला बजट है
देशभर के मध्यवर्गीयों को बड़ा राहत
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
मुंबई, दि. 1 फरवरी: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषित केंद्रीय बजट को लक्ष्मी के कदम आम घरों तक लाने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि आज हर घर में दिवाली और दशहरा की भावना उत्पन्न हुई होगी क्योंकि 12 लाख रुपये तक की आय पर आयकर की छूट दी गई है, जिससे आम लोगों को बड़ा राहत मिला है। इस बजट से यह महसूस हो रहा है कि प्रत्येक घर में खुशी की लहर दौड़ रही है। शिंदे ने इसे समाज के हर वर्ग को न्याय देने वाला बजट बताया।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आज तक प्रस्तुत किए गए सभी बजटों में सबसे क्रांतिकारी निर्णय लिया है। 12 लाख रुपये तक की आय को करमुक्त करने और स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 75 हजार रुपये तक बढ़ाने जैसे फैसले से देशभर के करोड़ों मध्यवर्गीय नागरिकों को बड़ा राहत मिली है।
देश का आठवां बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए रोडमैप प्रस्तुत किया है। आयकर में दी गई बड़ी छूट से देश के मध्यवर्गीय, गरीब और कमजोर वर्गों को मजबूत किया गया है और उनके विकास में अहम भूमिका को रेखांकित किया गया है, ऐसा उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कहा।
महिलाओं और किसानों पर विशेष ध्यान देते हुए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी तकनीकों पर जोर, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ठोस कदम उठाने पर भी जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस बजट भाषण में नए आयकर विधेयक की घोषणा की है, जिससे कर संरचना में सरलता आएगी और सामान्य करदाताओं को न्याय मिलेगा। 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर न लगाने का निर्णय, मध्यवर्गीय करदाताओं के लिए एक बड़ा राहत देने वाला कदम है।
टीडीएस में किराए की सीमा बढ़ाने, वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस की सीमा एक लाख रुपये तक बढ़ाने और कर रिटर्न न भरने वालों के लिए चार साल तक सीमा बढ़ाने जैसे फैसले करदाताओं को राहत देने वाले हैं।
धान्य कृषि योजना से किसानों के घर में सचमुच समृद्धि आएगी, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाने, कृषि क्षेत्र में तकनीकी उपयोग बढ़ाने से गुणवत्ता वाले उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी।
स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट सीमा बढ़ाने और छोटे व सूक्ष्म उद्योगों को आसानी से पूंजी उपलब्ध कराने के निर्णय से उन्हें बड़ा समर्थन मिलेगा। महिलाओं के कौशल विकास प्रशिक्षण और विशेषकर पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए नए रोजगार और उद्योग योजना से गरीब महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगी।
आईआईटी की संख्या बढ़ाने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए तीन केंद्र स्थापित करने, युवाओं के कौशल विकास पर जोर, सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड सेवा, 50 लाख स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स जैसी योजनाओं से आधुनिक तकनीकी का लाभ आम आदमी तक पहुंचेगा।
शहरी मजदूरों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए योजनाएं भी गरीब वर्ग को शक्ति प्रदान करेंगी। देश में तेजी से शहरीकरण हो रहा है, ऐसे में शहरों के विकास के लिए अलग से अर्बन चैलेंज फंड की घोषणा क्रांतिकारी होगी।
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This Union Budget is Brings Prosperity to Every Household
Central Government Provides Big Relief to the Middle Class across the Country
Deputy Chief Minister Eknath Shinde
Mumbai, 1st February: Deputy Chief Minister Eknath Shinde has expressed that the Union Budget presented today is one that brings prosperity to every household. With the income tax exemption up to ₹12 lakh, the general public has received a major relief, creating Happiness like Diwali and Dussehra in every home, he said. He further emphasized that this budget reflects a sense of overwhelming joy for households across the country. In his reaction to the budget, he stated that it is a comprehensive budget that ensures justice for all sections of society.
The Central government has taken an unprecedented step in this Union Budget, by offering relief to millions of middle-class citizens across the country with revolutionary decisions regarding income tax. Exempting incomes up to ₹12 lakh from income tax and increasing the limit of standard deduction to ₹75,000 are landmark decisions, providing significant relief to the middle class and weaker sections of the society, said Deputy Chief Minister Eknath Shinde.
While presenting the eighth Union Budget of the country, Finance Minister Nirmala Sitharaman laid out a roadmap for realizing Prime Minister Narendra Modi’s dream of a developed India. With large tax exemptions, the budget strengthens the role of the middle class, poor, and marginalized sections of society in national development, he added.
The budget also focuses on women and farmers, with significant attention to technology such as Artificial Intelligence, job creation, and strong steps towards the goal of Atmanirbhar Bharat (Self-Reliant India), focusing on inclusive growth, Shinde further stated.
In her budget speech, Finance Minister Sitharaman also announced a new income tax bill that aims to simplify the tax structure and ensure fair treatment for ordinary taxpayers. The exemption of income tax up to ₹12 lakh is a major relief for middle-class taxpayers, Deputy Chief Minister Shinde remarked.
Other important announcements include increasing the TDS exemption on rent, raising the TDS limit for senior citizens to ₹1 lakh, and extending the deadline for tax returns for taxpayers who have not filed them for up to four years. These measures are designed to ease the tax burden on citizens, said Shinde.
The Dhan Dhanya Krishi Yojna (Grains and Agriculture Scheme) will bring prosperity to farmers' homes. The decision to increase the credit limit for Kisan Credit Cards, along with the increased use of technology in agriculture, is expected to significantly improve the quality and quantity of agricultural production. The increase in credit limits for startups and micro, small, and medium enterprises (MSMEs) will provide significant financial aid to them, he stated.
The new schemes for women's skill development, particularly targeting women from backward classes for self-employment and entrepreneurship, will empower women to stand on their own feet.
Increased investments in IITs, the establishment of three AI centers in the country, broadband services to all government schools and primary health centers, and setting up 50 lakh Atal Tinkering Labs will ensure that the benefits of modern technology reach the grassroots level, Shinde explained.
Additionally, a new urban challenge fund will be set up to aid in urban development, catering to the rapid urbanization in the country. The scheme for improving the lives of urban workers will also benefit the poor and marginalized communities.
The introduction of improvements in the ease of doing business and the removal of custom duties on 36 life-saving drugs, including those for cancer, will provide affordable medications to poor patients. Furthermore, the announcement of 10,000 new medical seats will enable more students to pursue medical education, Shinde added.
