धान-भरडधान्य खरेदीसाठी शासकीय पोर्टलवर नोंदणी करण्यास 15 जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ

 धान-भरडधान्य खरेदीसाठी शासकीय पोर्टलवर

नोंदणी करण्यास 15 जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री धनंजय मुंडे यांची माहिती

 

मुंबई, दि. 1 : शासकीय खरेदी केंद्रावर धान/भरडधान्य विक्रीसाठी शासनाच्या ऑनलाइन पोर्टलवर नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. त्याकरिता 31 डिसेंबरपर्यंतची मुदत होती. मात्र अनेक शेतकरी नोंदणीपासून वंचित असल्याने विविध लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार शासनाने नोंदणीसाठी 15 जानेवारी 2025 पर्यंत मुदतवाढ दिल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री  धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे.

शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळू नये यासाठी महाराष्ट्र राज्य को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून धान/ भरडधान्य खरेदी केले जाते. त्यासाठी ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली आहे.

खरीप पणन हंगाम 2024-25 मध्ये शेतकरी नोंदणीकरिता 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत अंतिम मुदत होती. मात्र अनेक भागातील शेतकरी नोंदणीपासून वंचित असल्याने शासनाने नोंदणीसाठी मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी अर्थ व नियोजन विभागाचे राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, आमदार राजू कारेमोरे यांच्यासह विविध लोकप्रतिनिधींनी केली होती. या मागणीस अनुसरून शेतकरी नोंदणीची मुदत 15 जानेवारी 2025 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. याबाबत अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या उपसचिव राजश्री सारंग यांनी महाराष्ट्र राज्य कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळासह संबंधित एजन्सी यांना याबाबत कळवले आहे.

ही मुदतवाढ अंतिम असून विहित मुदतीत शेतकऱ्यांनी नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन श्री. मुंडे यांनी केले आहे.

स्मार्ट रेशनकार्ड स्थलांतरीत कामगारांना प्राधान्याने द्या

 स्मार्ट रेशनकार्ड स्थलांतरीत कामगारांना प्राधान्याने द्या

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या कामांचा आढावा

मुंबई, दि. 30 : स्थलांतरित कामगारांवर लक्ष केंद्रीत करून त्यांना स्मार्ट रेशनकार्ड देण्यात यावे. त्याचबरोबर स्मार्ट कार्ड देताना ते कुठल्याही राज्यातील असले तरी त्यांना महाराष्ट्रात कुठल्याही रास्त-भाव दुकानात धान्य मिळेल, असे नियोजन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या पुढील 100 दिवस आराखड्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी आढावा घेतला.  

अन्नधान्य वाटपामध्ये लाभार्थ्यांना योग्य प्रमाणात धान्य वाटप व्हावे यासाठी सर्व रास्त भाव दुकानांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक वजन काटे बसवावेत, सर्व शिधापत्रिका धारकांना स्मार्ट शिधापत्रिकांचे वितरण करण्यात यावे. लाभार्थ्यांना वेळेत अन्नधान्याचे वितरण होण्याच्या दृष्टीने ‘एक गाव एक गोदाम’ उभारण्याची कार्यवाही सुरू करावी. वाहनांचे जिओ टॅगीग करावे, अन्नधान्य वाटपामध्ये ‘एक देश एक शिधापत्रिका’ धोरण राज्यात राबवण्यात येत आहे. त्याअनुषंगाने स्थलांतरित मजुरांना अन्नधान्य वाटपामध्ये प्राधान्य देण्यात यावे. गरजू लाभार्थ्यांचा सण उत्सव उत्साहात साजरा व्हावा यासाठी राज्यात सणांच्या काळात आनंदाचा शिधा वाटप करण्यात येतो. या वाटपाची एक दिनदर्शिका तयार करण्यात यावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केल्या.

आगामी वर्षात 25 लक्ष नवीन लाभार्थ्यांचे सार्वजनिक वितरण यंत्रणेसाठी समावेशन करून त्याचे ई-केवायसी करून प्रमाणीकरण करण्याच्या सूचना देत मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, मागील 6 महिन्यात एकदाही अन्नधान्याची उचल न केलेल्या शिधापत्रिकांची तपासणी करावी, शिधापत्रिकामधून मयत व्यक्ती वगळाव्या, 100 पेक्षा जास्त वय असणाऱ्या लाभार्थ्यांची फेरतपासणी करावी. तसेच संगणकीकृत न झालेल्या 14 लक्ष लाभार्थ्याचे नाव शिधापत्रिकेत समाविष्ट करण्याकरिता विशेष मोहीम राबविण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केल्या.

या बैठकीस अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री धनंजय मुंडे, सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार, ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, राज्यमंत्री योगेश कदम, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, प्रधान सचिव रणजीतसिंह देओल, प्रधान सचिव एकनाथ डवले, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, सचिव विरेंद्र सिंह, सचिव रविंद्र सिंह, परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

000

संजय ओरके/विसंअ/

 

 

आवास योजनेतील प्रत्येक घर सौर ऊर्जेवर करावे

 आवास योजनेतील प्रत्येक घर सौर ऊर्जेवर करावे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाच्या कामाचा आढावा

 

मुंबई, दि. 30 : प्रधानमंत्री आवास योजनेंअंतर्गत किमान 13 लाख घरकुलांना मंजुरी देण्यात येणार आहे. याकरिता लवकरच घरकुल लाभार्थ्यांना 450 कोटी रूपयांचा पहिला हप्ता वितरित करण्यात यावा. ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांच्या प्रभावी, गतीमान, दर्जेदार अंमलबजावणी व लोकसहभागासाठी महाआवास अभियान राबविण्यात यावे. त्याचप्रमाणे या आवास योजनेतील घरे सौर उर्जेवर करण्यात यावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाच्या पुढील 100 दिवस आराखड्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी आढावा घेतला.

राज्यातील ग्रामीण रस्ते तयार करतांना ते सिमेंटचेच करावे, अशा सूचना करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ग्रामीण रस्त्यांची कामे थांबवू नयेत. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना तसेच पाणंद रस्ते यातील निकष नव्याने ठरविण्यात यावे. कोकणातील साकव तसेच पाणंद रस्त्यांची कामे तात्काळ हाती घेण्यात यावी. गावखेड्यातील प्रत्येक तांड्याकरिता निधी देण्यात आला असून यातील किती कामे झाली यावर लक्ष केंद्रीत करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी दिल्या.

ग्रामीण गृहनिर्माण, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, राष्ट्रीय ग्रामस्वराज अभियान, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, रस्ते व पूल दुरुस्ती परीक्षण कार्यक्रम, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर ग्रामीण यात्रा स्थळ योजना त्याचबरोबर ग्रामविकासाच्या विविध योजना शंभर दिवसांमध्ये प्रभावीपणे राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

या बैठकीस अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री धनंजय मुंडे, सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार, ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, राज्यमंत्री योगेश कदम, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, प्रधान सचिव रणजीतसिंह देओल, प्रधान सचिव एकनाथ डवले, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, सचिव विरेंद्र सिंह, सचिव रविंद्र सिंह, परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

000

महाराष्ट्रात चित्रीकरण करण्यास ‘एक खिडकी’द्वारे ऑनलाईन परवानगी

 महाराष्ट्रात चित्रीकरण करण्यास ‘एक खिडकी’द्वारे ऑनलाईन परवानगी

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पुढील 100 दिवसांमध्ये सांस्कृतिक कार्य विभागाने करावयाच्या कामाचा घेतला आढावा

 

 

मुंबई, दि. 30 : सांस्कृतिक व सामाजिक प्रबोधनाबरोबरच सांस्कृतिक कार्य विभागाशी निगडीत विविध माध्यमातून रोजगार निर्मितीही मोठ्या प्रमाणात होते. हा विभाग सॉफ्ट पॉवर म्हणून काम करतो. कुठल्याही निर्मात्याला महाराष्ट्रात चित्रीकरण करण्यासाठी एक खिडकीद्वारे तात्काळ ऑनलाईन परवानगी देण्यात यावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या पुढील 100 दिवस आराखड्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी आढावा घेतला.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी जन्मवर्ष  सोहळ्याचे विशेष आयोजन करून त्यांचे कार्य सर्व शाळा, महाविद्यालयांपर्यत पोहोचण्यासाठी वर्षभराचे नियोजन करण्याच्या सूचना करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे कार्य महान असून त्यांच्या जीवन कार्यावर एका चांगल्या व्यावसायिक चित्रपटाची निर्मिती करण्यात यावी. या चित्रपटासाठी  शासनाकडून अनुदान देण्यात येईल. मराठी चित्रपटाचे सर्व चलछायाचित्रण मोठ्या प्रमाणात गोरेगाव येथील चित्रनगरीत व्हावे यासाठी आकारण्यात येणारे दर कमी करावे. ‘हर घर संविधान’ अंतर्गत प्रत्येक घरात संविधान पोहचले पाहिजे, अशाही सूचनाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

या बैठकीस अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री धनंजय मुंडे, सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲङ आशिष शेलार, ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, राज्यमंत्री योगेश कदम, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, प्रधान सचिव एकनाथ डवले, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, सचिव विरेंद्र सिंह, सचिव रविंद्र सिंह, परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

000

मुंबई – गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामास प्राधान्य देणार असल्याचेही सार्वजनिक बांधकाम मंत्री

मुंबई – गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामास प्राधान्य देणार असल्याचेही सार्वजनिक बांधकाम मंत्रीप्राधान्याने पूर्ण होत करणार

- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

मुंबई दि. 31 : राज्यात रस्त्यांचे जाळे विकसित करून ग्रामीण भागांना शहरांशी जोडण्यात येणार आहे. याद्वारे नागरिकांना विविध सोयी - सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.  मुंबई – गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामास प्राधान्य देणार असल्याचेही सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांनी सांगितले.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. भोसले यांनी सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) विभागाचा पदभार स्वीकारला. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

मंत्री श्री. भोसले म्हणाले की, राज्याची सर्वांगीण प्रगती ही पायाभूत सुविधांवर अवलंबून असते. राज्यात दर्जेदार रस्त्यांचे जाळे विकसित करण्याचा शासनाचा मानस आहे. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाचा आढावा घेण्यात येणार असून, चुकीच्या पद्धतीने काम होत असेल किंवा जमीन हस्तांतरणात अडचणी येत असतील तर त्या समस्यांचे निराकरण करण्यात येईल. मुंबई – गोवा राष्ट्रीय महामार्ग पूर्ण होणे राज्याच्या आणि जनतेच्या दृष्टीने महत्वाचे असल्याने या महामार्गाच्या कामास प्राधान्य देणार असल्याचा पुनरुच्चार मंत्री श्री. भोसले यांनी केला.

०००

ग्रामीण भागात घरकुल योजनेला बळकटी देणार

 ग्रामीण भागात घरकुल योजनेला बळकटी देणार

- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी स्वीकारला पदभार

 

मुंबई, दि. ३१ : येणाऱ्या काळात ग्रामीण भागातील मूलभूत सोयी-सुविधा अधिक बळकट करण्यावर भर देण्यात येणार असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार गरिबांना घरकुल मिळण्यासाठी, या योजनेला अधिक बळकटी देण्यासाठी १०० दिवसांत २० लाख घरकुलांना मान्यता देण्याचा संकल्प असल्याचे ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले.

ग्रामविकास मंत्री श्री. गोरे मंत्रालयात मंत्रीपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर माध्यमांशी बोलत होते. यावेळी माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, अण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, आमदार सचिन कांबळे-पाटील, श्री. गोरे यांच्या पत्नी सानिया गोरे यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

ग्रामविकास मंत्री श्री. गोरे म्हणाले, ग्रामीण भागात काम करण्याची संधी मिळाल्याने मंत्रीपदाच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विकासविषयक विविध संकल्पना राबवून विभागाच्या विविध योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. १०० दिवसांचा कार्यक्रम समोर ठेवून काम करणार असून राज्याला प्रथमच २० लाख घरांचे उद्दिष्ट मिळाले आहे. १०० दिवसात या घरांना मान्यता देवून कामे चालू करण्यात येतील. तसेच प्रधानमंत्री यांची महत्वाकांक्षी लखपती दीदी योजना १०० दिवसात राबविण्याचा संकल्प आहे. ग्रामीण भागातील महिलांचे बचत गटाच्या माध्यमातून सक्षमीकरण करण्यासाठी ५० लाख अतिरिक्त लखपती दीदी करणार असल्याचेही श्री. गोरे यांनी सांगितले.

0000