कल्याणकारी महामंडळे ही मच्छिमारांच्या उन्नतीची सुरुवातयोजने

 कल्याणकारी महामंडळे ही मच्छिमारांच्या उन्नतीची सुरुवात

- मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई, दि. 4 : नव्याने स्थापन होत असलेली दोन मच्छिमार कल्याणकारी महामंडळे ही मच्छिमारांच्या सर्वांगीण उन्नतीची सुरुवात आहे, असे प्रतिपादन मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले. “सागरी मच्छिमार कल्याणकारी महामंडळ” आणि “भूजलाशयीन मच्छिमार कल्याणकारी महामंडळ” अशा दोन नवीन महामंडळांच्या स्थापनेस आज राज्य मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली असून, या वेगवान आणि संवेदनशील निर्णयाबद्दल मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले आहेत. या दोन महामंडळांच्या स्थापनेचा शासन निर्णयही जारी करण्यात आला असून विविध मच्छिमार संघटनांनी या निर्णयाबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे.

या नवीन मच्छिमार कल्याणकारी महामंडळांबद्दल बोलतांना मंत्री श्री.मुनगंटीवार म्हणाले की,  मत्स्यव्यवसाय हे रोजगार देणारे एक मोठे क्षेत्र आहे आणि या क्षेत्राकडे केंद्र सरकारनेही अधिक लक्ष पुरवले आहे. राज्यातील 720 कि.मी.ची सागरी किनारपट्टी, राज्यभर पसरलेले हजारो तलाव, विदर्भातील हजारो मालगुजारी तलाव, धरणांचे तलाव यांनी राज्य समृद्ध आहे. त्यामुळे भूजल आणि सागरी मासेमारी दोन्ही मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करतात. हजारो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह मत्स्यव्यवसायावर चालतो. मासे म्हणजेच प्रथिनयुक्त आहाराचा पुरवठा मच्छिमार बांधव हे समाजाला करीत असतो. राज्याच्या खाद्य संस्कृतीसोबतच सामाजिक संस्कृतीही मच्छिमार बांधव समृद्ध करतात. मच्छिमार बांधवांना अनेक संकटांना तोंड द्यावे लागते. वादळ त्सुनामी सारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे मच्छिमार बांधवांचे अतोनात नुकसान होत असते. नावांचे व जाळ्यांचे, इतर उपकरणांचे नुकसान आर्थिक संदर्भातही मोठे असते. तसेच जीवावरही बेतू शकते.  

मंत्री श्री.मुनगंटीवार पुढे म्हणाले की, मच्छिमार बांधवांना सोयी सुविधा, प्रशिक्षण, आरोग्य सुविधा, विमा संरक्षण, नवीन तंत्रज्ञान, पतपुरवठा अशा सर्व क्षेत्रात मच्छिमार बांधवांच्या समस्या सोडविण्याचा ध्यास घेतला आहे. अनेक प्रलंबित प्रश्नांवर व मागण्यांवर यापूर्वीच निर्णय घेतले आहेत. मात्र मच्छिमार बांधवांचे आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे सर्वांगीण कल्याण साधण्यासाठी महामंडळ असले पाहिजे, असे आम्हाला वाटले. याला शासनाने तत्काळ सकारात्मक प्रतिसाद देत दोन महामंडळे निर्माण करण्यास मंजुरी दिली. राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राकरता हा ऐतिहासिक क्षण आहे, असेही ते म्हणाले.

मंत्री श्री.मुनगंटीवार म्हणाले की, आता या महामंडळांच्या माध्यमातून मच्छिमार बांधवांकरिता कल्याणकारी योजना वेगाने राबवता येतील. भूजलाशयीन आणि सागरी मच्छिमारीचे प्रश्न वेगळे असल्याने दोन वेगळी महामंडळे निर्माण केली आहेत. मच्छिमार कुटुंबे आता उन्नतीकडे वाटचाल करू लागतील, असे मंत्री श्री.मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे.

000

ऊसतोड कामगारांसाठी 'संत भगवानबाबा ऊसतोड कामगार अपघात विमा' योजना लागू

 ऊसतोड कामगारांसाठी 'संत भगवानबाबा

ऊसतोड कामगार अपघात विमा' योजना लागू

-कृषी मंत्री धनंजय मुंडे

मुंबई, दि. 4 : ऊसतोड कामगार व वाहतूकदार, मुकादम आदींसाठी ‘संत भगवानबाबा ऊसतोड कामगार विमा’ योजनेस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

श्री.धनंजय मुंडे हे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री असताना त्यांनी गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाची स्थापना करून त्याअंतर्गत यासंदर्भातील योजना प्रस्तावित केली होती.

या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील 10 लाख ऊसतोड कामगार, वाहतूक कामगार, मुकादम तसेच दीड ते दोन लाख बैलजोड्या त्याचबरोबर कामगारांच्या झोपड्या यांना सुद्धा विम्याचे कवच या निर्णयानुसार लागू करण्यात येत आहे. या योजनेचा संपूर्ण खर्च ‘स्व.गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळा’च्या भांडवलातून करण्यात येणार आहे. ऊसतोड कामगार, मुकादम, कारखाना यांपैकी कुणावरही कसलाही आर्थिक भार राहणार नाही.

मुख्यमंत्री तथा सामाजिक न्याय मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अर्थ व नियोजन विभागाच्या समन्वयातून या योजनेला मूर्त स्वरूप दिले असून, त्यांचा मी अत्यंत ऋणी आहे. ऊसतोड कामगारांना विम्याचे कवच असावे, हे दिवंगत गोपीनाथराव मुंडे यांचे स्वप्न शासनाने पूर्ण केले आहे. याचा मनापासून आनंद वाटतो आहे, याबाबद्दल मी मुख्यमंत्री श्री.शिंदे, उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस, उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांचे मनापासून आभार मानतो, असे उद्गार कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी काढले.

बीडसह अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजी नगर, परभणी, धाराशिव, लातूर, नांदेड, जालना, धुळे, जळगाव आदी जिल्ह्यातील 10 लाख ऊसतोड कामगार वेगवेगळ्या जिल्ह्यात तसेच शेजारील राज्यात कमीत कमी 6 महिने स्थलांतर करून उसतोडणीला जातात. ऊन, वारा, पाऊस, थंडी अशा कोणत्याही परिस्थितीत दिवसरात्र अत्यंत मेहनत व जोखमीचे काम त्यांना करावे लागते. ऊसतोडणी व वाहतुकीदरम्यान अनेक अपघात, विजेचा शॉक, सर्पदंश, वाऱ्या-पावसाने नुकसान, रस्ते अपघात यांसारख्या शेकडो समस्यांना तोंड देताना ऊसतोड कामगारांचे अनेकदा जीव जातात, अनेकजण कायमस्वरूपी अपंग होतात व त्यांच्या कुटुंबाचा आधार नाहीसा होतो. त्यामुळे या ऊसतोड कामगारांना, वाहतूक कामगारांना तसेच त्यांच्या पशूंना स्वतंत्र अपघात विमा योजना असावी, व दुर्दैवाने मृत्यू झाल्यास आर्थिक मदत, अपंगत्व आल्यास आर्थिक मदत व उपचार अशा निरनिराळ्या तरतुदी असाव्यात असे श्री. मुंडे यांनी प्रस्तावित केले होते.

ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडून सामाजिक न्याय विभागाकडे हस्तांतरित करून घेत श्री. मुंडे यांनी या महामंडळाला मूर्त स्वरूप दिले. महामंडळाचे कार्यकारी संचालक मंडळ तसेच लेखाशीर्ष निर्माण करून ऊसतोड कामगारांची प्रथमच 'ऊसतोड कामगार'म्हणून नोंदणी केली. साखर कारखाना व त्याच्या समप्रमाणात निधी शासनाकडून अशी कायमस्वरूपी निधीची व्यवस्था केली.

याच महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यात संत भगवानबाबा शासकीय वसतीगृह योजना सुरू करून ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी 82 वसतिगृहे सुरू करून ऊसतोड कामगारांच्या हातात वडिलोपार्जित कोयता न देता पाटी-पुस्तक देऊन शिक्षणाचा मार्ग खुला केला आहे. त्यापाठोपाठ आता ऊसतोड कामगारांच्या विम्याचा प्रश्न मार्गी लागला असून विकासापासून वंचित वर्गाला खऱ्या अर्थाने मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम सुरू असल्याचेही कृषीमंत्री श्री.मुंडे यांनी सांगितले.

00000

रत्नागिरी येथे २९ हजार ५५० कोटी गुंतवणुकीच्या दोन प्रकल्पांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मान्यता एरोस्पेस व संरक्षण क्षेत्रातील राज्यातील पहिलाच अतिविशाल प्रकल्प

 रत्नागिरी येथे २९ हजार ५५० कोटी गुंतवणुकीच्या दोन प्रकल्पांना

 मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मान्यता

एरोस्पेस व संरक्षण क्षेत्रातील राज्यातील पहिलाच अतिविशाल प्रकल्प

 

मुंबई, दि.४: रत्नागिरी येथील वाटद, झाडगाव महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ क्षेत्रात २९ हजार ५५० कोटीं गुंतवणुकीच्या दोन प्रकल्पांना आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली. यामुळे ३८हजार १२० इतकी रोजगार निर्मिती होणार आहे. उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित या गुंतवणुक प्रकल्पांमध्ये सिलीकॉन वेफर्स, एटीएमपी, फॅब आणि अवकाश तंत्रज्ञान (एरोस्पेस)  आणि संरक्षण  या  क्षेत्राशी संबंधित आहेत.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली उद्योग विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मंत्रालयात झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योगमंत्री उदय सामंत, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे आदी उपस्थित होते.

वेल्लोर इन्फॉरमेशन टेक्नॉलॉजी पार्क कंपनीचा उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित सिलीकॉन वेफर्स, फॅब, एटीएमपी निर्मितीचा राज्यातील  हा तिसरा अतिविशाल प्रकल्प आहे.  हा प्रकल्प वाटद व झाडगाव एमआयडीसी या भागात होणार आहे. या प्रकल्पामध्ये १९ हजार ५५० कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. त्यातून ३३ हजार प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार आहे.

दुसरा प्रकल्प रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीचा असून तो एरोस्पेस आणि संरक्षण क्षेत्रातील साहित्य निर्मितीचा अतिविशाल प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामध्ये १० हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. त्याद्वारे ४५०० रोजगार निर्मिती होणार आहे. एरोस्पेस व संरक्षण क्षेत्रातील राज्यातील हा पहिलाच अतिविशाल प्रकल्प आहे.

या दोन्ही प्रकल्पांमुळे या भागात वाढीव रोजगार आणि व्यावसायिक उपक्रम स्थापित होऊन स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे. या प्रकल्पामुळे तांत्रिक नवकल्पना संशोधन आणि विकासाला चालना मिळून एक मजबूत स्थानिक पुरवठा साखळी विकसित होऊन सुक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग घटकांना त्याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होण्यास मदत होणार आहे. या प्रकल्पांमुळे स्थानिक कामगारांसाठी प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकासाच्या संधी उपलब्ध होणार असून, त्यांची रोजगारक्षमता आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानातील कौशल्य वाढण्यास मदत होणार आहे.

००००

बुलढाण्यात नवीन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय

 बुलढाण्यात नवीन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय

बुलढाण्यात नवीन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व १०० खाटांचे आयुर्वेद रुग्णालय स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

नवीन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालयासाठी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे शासन मान्यतेने वेळोवेळी आवश्यक तेवढी पदनिर्मिती करण्यास आणि पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 

नवीन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयासाठी ४८७ कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. पाचव्या वर्षानंतर पुढील प्रत्येक वर्षी आवश्यक आवर्ती खर्चासाठी प्रति वर्ष सुमारे रूपये ३८ कोटी ७२ लाख रुपये इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.

-----०-----

इंदापूर येथे न्यायालये स्थापण्यास मान्यता

 इंदापूर येथे न्यायालये स्थापण्यास मान्यता

पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय  व दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ  स्तर) यांची स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करून त्यासाठी 20 नियमित  पदे व 6 पदांची सेवा  बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यात येईल. दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तरसाठी 20 नियमित  पदे व 4 पदांसाठी  बाह्ययंत्रणेद्वारे सेवा घेण्यास मंजूरी देण्यातआली. याशिवाय शासकीय अभियोक्ता कार्यालयासाठी 3 नियमित पदे मंजूर करण्यास व एका पदाची सेवा  बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली. ही न्यायालये  स्थापन झाल्यामुळे  इंदापूर येथील प्रलंबित प्रकरणे  जलद गतीने चालविणे सुलभ होईल व नागरिकांची व पक्षकारांची गैरसोय दूर होईल. तसेच या तालुक्यामधील जनतेच्या दृष्टीने न्यायदान प्रक्रिया जास्त लोकभिमुख होईल.

वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे व्यवसायरोध भत्ता देणार

 वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे व्यवसायरोध भत्ता देणार

राज्यातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे व्यवसायरोध भत्ता देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ  संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (एस-20) व त्यापेक्षा वरिष्ठ वेतनश्रेणीतील अधिकाऱ्यांना तसेच  दंतशल्यचिकीत्सक गट- ब (एस-20) व दंतशल्यचिकीत्सक विशेषज्ञ संवर्ग (एस-23)  यांना 7 व्या वेतन आयोगानुसार 1 जानेवारी 2019 पासून ३५ टक्के दराने व्यवसायरोध भत्ता लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली. या निर्णयाचा लाभ विविध वेतनश्रेणीतील ५२९ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना होणार आहे.

-----

सोलापूर ते मुंबई हवाई मार्गासाठी व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग देणार

 सोलापूर ते मुंबई हवाई मार्गासाठी व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग देणार

सोलापूर- पुणे ते मुंबई हवाई मार्गासाठी व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

सोलापूर विमानतळ हे नवीन असून, राष्ट्रीय विमान वाहतूक धोरणांतर्गत या ठिकाणी बिडींगची प्रक्रिया सुरु आहे. ही योजना प्रत्यक्ष सुरु होण्यासाठी काही कालावधी लागणार असल्याने, पुढील एक वर्षासाठी सोलापूर विमानतळावरून हवाई सेवेसाठी शंभर टक्के व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग करण्याचा निर्णय झाला.