अनेकदा दुसऱ्यांच आयुष्य किंवा जगणं बघून आपण आपल्या आयुष्याच मोजमाप

 अनेकदा दुसऱ्यांच आयुष्य किंवा जगणं बघून आपण आपल्या आयुष्याच मोजमाप करायला लागतो. जगण्याचे निकष दुसऱ्यांच्या आनंदावर ठरवायला लागतो. दुसऱ्याला मिळणारा प्रत्येक आनंद बघून आपण स्वतःच्या दुःखाची मोजदाद करायला लागतो, आणि इथूनच तुमची तुमच्या आयुष्यावरची पकड सुटायला सुरवात होते.

सतत तुलनात्मक जगताना कोणताच आनंद निखळ, निर्मळ राहात नाही, अपूर्णतेच असमाधान टोचत बोचत राहातं. 

खर तर अपूर्ण असणही समाधानी असत कारण पूर्णतेला वाव असतो पण आपण फक्त फोकस अपूर्णत्त्वावरच करतो, पूर्ण झालेल्या गोष्टी नजरेआड होतात.

ह्या असमाधानाला बेसिकली सतत इतरांशी तुलना ही जबाबदार असते.

खर तर आपल्या आयुष्याची पकड आपल्याच हातात असली पाहीजे, त्यासाठी स्वतःच्या क्षमतांचा,मर्यादांचा विचार हवा. 

एकदा का मर्यादा आणि क्षमतांचा विचार आपण करू शकलो की आयुष्याकडून नक्की काय हवय ह्याची समज येते आणि मग फोकस होऊन जगता येतं.

स्वतःचे गोल ठरवता येतात आणि त्या प्रमाणे तिथे पोचायचा कालावधीही स्वतःचा क्षमतेनुसार ठरवता येतो. ह्यामध्ये फक्त स्वतःवर फोकस राहिल्याने पुढे जाणं सोप आणि समाधानी होतं.

समाधानी दिसणारं,आनंदी दिसणारं प्रत्येक आयुष्य तसच असत असं नाही, प्रत्येकाला आपली अशी एक लढाई असतेच, आणि जो तो आपल्या परीने ती लढाई पार पाडतच असतो. त्यामुळे बाहेरून दुसऱ्याचा अंदाज लावण्यापेक्षा स्वतःच्या जगण्याचं प्लांनिंग करावं हे उत्तम.

आपल्या आनंदाची गुरूकिल्ली आपल्याच मनात. बस इतकच........ जगण्याचे निकष दुसऱ्यांच्या आनंदावर ठरवायला लागतो.  दुसऱ्याला मिळणारा प्रत्येक  आनंद बघून आपण स्वतःच्या दुःखाची मोजदाद करायला लागतो, आणि इथूनच तुमची  तुमच्या  आयुष्यावरची पकड  सुटायला सुरवात होते.

सतत तुलनात्मक   जगताना कोणताच आनंद  निखळ, निर्मळ राहात नाही, अपूर्णतेच असमाधान टोचत बोचत राहातं. 

खर तर अपूर्ण असणही समाधानी असत कारण पूर्णतेला वाव असतो पण आपण फक्त  फोकस अपूर्णत्त्वावरच करतो, पूर्ण झालेल्या गोष्टी नजरेआड होतात.

ह्या असमाधानाला बेसिकली सतत इतरांशी तुलना  ही जबाबदार असते.

खर तर आपल्या आयुष्याची पकड आपल्याच हातात असली पाहीजे, त्यासाठी स्वतःच्या क्षमतांचा,मर्यादांचा विचार हवा. 

एकदा का मर्यादा आणि क्षमतांचा विचार आपण करू शकलो की आयुष्याकडून नक्की काय हवय ह्याची समज येते आणि मग फोकस होऊन जगता येतं.

स्वतःचे गोल ठरवता येतात आणि त्या प्रमाणे तिथे पोचायचा कालावधीही स्वतःचा क्षमतेनुसार ठरवता येतो. ह्यामध्ये फक्त  स्वतःवर फोकस राहिल्याने  पुढे जाणं सोप आणि समाधानी होतं.

समाधानी दिसणारं,आनंदी दिसणारं प्रत्येक  आयुष्य तसच असत असं नाही, प्रत्येकाला आपली अशी एक लढाई असतेच, आणि जो तो आपल्या परीने ती लढाई  पार पाडतच  असतो.  त्यामुळे बाहेरून दुसऱ्याचा अंदाज  लावण्यापेक्षा स्वतःच्या जगण्याचं प्लांनिंग करावं हे उत्तम.

आपल्या आनंदाची गुरूकिल्ली आपल्याच मनात. बस इतकच.......x

वस्त्रोद्योग गुंतवणुकीसाठी शासनाचा मे.ओफएबी टेक प्रा.लिमिटेड कंपनी सोबत सामंजस्य करार वर्धा जिल्ह्यात होणार मोठी वस्त्रोद्योग गुंतवणुक औद्योगिक विकासाला मिळणार पाठबळ वस्त्रोद्योगाला चालना व विस्तारासाठी वर्धा जिल्ह्यातील कारंजा (घा ) एमआयडीसी मध्ये 750 कोटी गुंतवणूक, 15 हजार रोजगार उपलब्ध

  

वस्त्रोद्योग गुंतवणुकीसाठी शासनाचा

मे.ओफएबी टेक प्रा.लिमिटेड कंपनी सोबत सामंजस्य करार

वर्धा जिल्ह्यात होणार मोठी वस्त्रोद्योग गुंतवणुक औद्योगिक विकासाला मिळणार पाठबळ

वस्त्रोद्योगाला चालना व विस्तारासाठी वर्धा जिल्ह्यातील कारंजा (घा )

एमआयडीसी मध्ये 750 कोटी गुंतवणूक, 15 हजार रोजगार उपलब्ध होणार

-:उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई. दि.2 : वस्त्रोद्योग गुंतवणुकीसाठी राज्यशासनाच्या उद्योग विभागामार्फत मे.ओफएबी टेक प्रा.लिमिटेड कंपनी सोबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. मे.ओफएबी टेक प्रा.लिमिटेड कंपनी ही भारतातील सर्वात मोठा बिझनेस टू बिझनेस स्वरूपाचा उद्योग असून जवळपास 25 हजार कोटींची उलाढाल आहे.  या कराराच्या माध्यमातून  वस्त्रोद्योगाला चालना व विस्तारासाठी वर्धा जिल्ह्यातील कारंजा (घा)एमआयडीसी मध्ये 750 कोटी गुंतवणूक करून जवळपास 15 हजार रोजगार उपलब्ध होणार, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शासकीय निवासस्थान मेघदूत येथे वस्त्रोद्योग गुंतवणूकिसाठी राज्यशासनाचा मे.ओफए बी टेक प्रा.लिमिटेड कंपनी सोबत सामंजस्य करार उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थित करण्यात आला. यावेळी औद्योगिक विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, सचिव विरेंद्र सिंग तसेच मे.ओफए बी टेक प्रा.लिमिटेड कंपनीचे अशिश मोहपात्रा, योगेश  मंदानी, राजेश चावडे, विक्रम सिंग, अनुराग सोनी व एल.एल.सोनी उपस्थित होते.

वर्धा जिल्ह्यातील नवीन उद्योगांना मिळणार बळकटी

वस्त्रोद्योग गुंतवणुकीसाठी करण्यात आलेल्या करारामुळे वस्त्रनिर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणात कच्चा माल, स्वस्त वीज, दळणवळणाच्या सोयी -सुविधा व अल्प दरात उपलब्ध औद्योगिक भूखंड यामुळे हा प्रकल्प लवकर कार्यान्वित होण्यासाठी पाठबळ मिळणार आहे. तसेच या प्रकल्पामुळे विदर्भातील औद्योगिकदृष्ट्या कमी विकसित वर्धा जिल्ह्यात नवीन उद्योगांना बळकटी मिळून रोजगार निर्माण होणार आहे.

महिला कारागिरांना रोजगार उपलब्ध होणार

या प्रकल्पामुळे  वर्धा जिल्ह्यातील आजुबाजूच्या परिसरातील महिला कारागिरांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होणार असून हब ॲण्ड स्पोक मॉडेलद्वारे ग्रामीण भागातही उद्योगांना चालना मिळणार आहे. तसेच कच्चा माल आजूबाजूच्या ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असल्यामुळे व त्याचा वापर उद्योगात होईल, त्याचबरोबर या उद्योगामुळे येथील भागातील आर्थिक उन्नती देखील मोठ्या प्रमाणावर होतांना दिसून येईल.

0000

उपमुख्यमंत्री वैद्यकीय मदत कक्ष, धर्मादाय रुग्ण योजनेसाठीची ऑनलाईन प्रणाली, रुग्णांकरीता उपमुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता हेल्पलाईनचे उद्घाटन धर्मादाय आयुक्त कार्यालयातील अभिलेख्याचे स्कॅनिंग आणि डिजिटायजेशन धर्मादाय आयुक्त विभागाचे कामकाज लोकाभिमुख -:उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 उपमुख्यमंत्री वैद्यकीय मदत कक्ष, धर्मादाय रुग्ण योजनेसाठीची ऑनलाईन प्रणाली,

रुग्णांकरीता उपमुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता हेल्पलाईनचे उद्घाटन

धर्मादाय आयुक्त कार्यालयातील अभिलेख्याचे  स्कॅनिंग आणि  डिजिटायजेशन

धर्मादाय आयुक्त विभागाचे कामकाज लोकाभिमुख

-:उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 2 : राज्यातील धर्मादाय कार्यालयाचे काम कौतुकास्पद आहे. विभागांनी किती काम केले यापेक्षा किती लोक लोकाभिमुख काम करत आहेत, हे महत्त्वाचे असून विभागाने अधिकाधिक लोकाभिमुख कामे करावीत, असे उपमुख्यमंत्री तथा विधि व न्याय मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

“उपमुख्यमंत्री वैद्यकीय मदत कक्ष, धर्मादाय रुग्ण योजनेसाठीची ऑनलाईन प्रणाली,  रुग्णांकरीता उपमुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता हेल्पलाईनचे उद्घाटन या कक्षाच्या उदघाटनासोबतच धर्मादाय रुग्ण योजनेच्या अंमलबजावणीकरीता ऑनलाईन प्रणाली, रुग्णाकरिता 24 तास हेल्पलाईन सुविधा, धर्मादाय आयुक्त कार्यालयातील कागदपत्रे  स्कॅनिंग आणि  डिजिटायजेशन या उपक्रमाचे उद्घाटन  उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते वरळी येथील सस्मिता इमारतीत झाले, त्यावेळी श्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव उदय शुक्ल , धर्मादाय आयुक्त अमोघ कलोती, राज्यस्तरीय विशेष वैद्यकीय मदत कक्ष प्रमुख रामेश्वर नाईक, पद्मश्री डॉ तात्यासाहेब लहाने, उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यातील शेवटच्या घटकापर्यंत आरोग्य सुविधा मोफत व सवलतीमध्ये उपलब्ध करून देण्यासाठी धर्मादाय संघटना आणि वैद्यकीय कक्ष समन्वयाने काम करीत आहेत. धर्मादाय आयुक्त कार्यालयातील कागदपत्रे  स्कॅनिंग आणि  डिजिटायजेशन या उपक्रमामुळे सुनावणी अधिक सुकर होण्यास मदत होणार असून वेग आणि पारदर्शकता येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

वैद्यकीय मदत कक्षाची अंमलबजावणी

वैद्यकीय मदत कक्ष स्थापनेमुळे धर्मादाय रुग्ण योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होईल. धर्मादाय रुग्णालयातील राखीव खाटांचे कक्षाकडून वाटप होणार असल्याने सर्व गोरगरीब रुग्णांना खात्रीशीर मोफत, सवलतीच्या दरातील उपचाराकरिता बेड उपलब्ध होणार आहे. गरीब रुग्णांना मोफत तसेच सवलतीच्या दरात उच्च दर्जाच्या आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन देणे सुकर होणार आहे. तसेच रूग्णांना शासनाच्या विविध योजना जसे, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, पीएम केअर फंड, मुख्यमंत्री सहायता निधी यांचे वैद्यकीय सहायक कक्षामार्फत मिळवून देण्यात येत आहे. वैद्यकीय साहाय्य करणाऱ्या विविध धर्मादाय संस्थेकडून  मदत मिळवून दिली जाणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी सांगितले.

ऑनलाईन प्रणालीमुळे योजनेचा लाभ घेण्याकरिता या प्रणाली मार्फत  कागदपत्रांची ऑनलाइन पडताळणी होणार असल्याने खऱ्या गरजू रूग्णांना योजनेचा लाभ मिळणार आहे. धर्मादाय रुग्ण योजनेतील खाटांच्या वितरणात सु-सूत्रीकरण येईल. योजनेचा लाभ घेण्याकरिता या प्रणालीद्वारे जिल्ह्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धर्मादाय रुग्णालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, राज्यस्तरीय विशेष मदत कक्ष यांच्या मार्फत करता येणार आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये पारदर्शकता निर्माण होणार. धर्मादाय योजनेतील रिक्त खाटांची रिअल टाईम माहिती रुग्णांना उपलब्ध होईल, खऱ्या गरजू रुग्णांना योजनेचा लाभ मिळेल असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

वैद्यकीय मदत कक्षाचे औपचारिक उद्घाटन उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले.  उद्घाटनपूर्वीच कक्षाचे कामकाज सुरू झाले असून गेल्या 10 महिन्यात कक्षामार्फत 323 रुग्णांना गंभीर आजारांसाठी मदत करण्यात आली असून मदतीची रक्कम  12 कोटी 73 लक्ष एवढी असल्याचे कक्ष प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी सांगितले. https://charitymedicalhelpdesk.maharashtra.gov.in/ या संकेत स्थळास भेट दिल्यावर राज्यातील धर्मादाय रुग्णालये, त्यांच्याकडील राखीव बेडची संख्या, यांची माहिती मिळणार आहे.

उपमुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता हेल्पलाईन विषयी माहिती

          नागरीकांना वैद्यकीय आपत्तीच्या काळात धर्मादाय रुग्णालयामध्ये तात्काळ उपचार मिळावेत याकरीता उपमुख्यमंत्री कार्यालयाअंतर्गत हेल्पलाईन सुरु करण्यात येत आहे.

          ही सुविधा 1800 123 2211 या क्रमांकावर उपलब्ध असणार असून या क्रमांकावर संपर्क केल्यानंतर रुग्णांना योजनेबाबतची माहिती, अर्ज कोठे करावा, इत्यादीबाबत माहिती 24 *7 तास उपलब्ध होणार आहे.

          सदर हेल्पलाईन सुविधा 24 तास सुरु असणार आहे.

 

राज्यस्तरीय विशेष मदत कक्षाची विषयी माहिती

राज्यस्तरीय विशेष मदत कक्षाच्या स्थापनेपासूनची  माहे जानेवारी, 2024 पासून ते माहे ऑगस्ट 2024 पर्यंत कक्षाच्या माध्यमातून 323 रुग्णांना या योजनेचा लाभ उपलब्ध करुन दिला आहे. त्यानुसार रुपये 12 कोटी 73 लक्ष रकमेचे उपचार रुग्णांना मोफत / सवलतीच्या दरात सहजतेने उपलब्ध झाले आहेत. सदर मदतीमध्ये ह्दय प्रत्यारोपन, कॅन्सर, लिव्हर ट्रान्सप्लांट, किडनी ट्रान्सप्लांट, बोनमॅरो ट्रान्सप्लांट, यासारख्या गंभीर व सर्व सामन्यांच्या आवाक्याबाहेर असलेल्या आजारांच्या शस्त्रक्रीयेंचा समावेश आहे. या व्यतिरीक्त कक्षाने वैद्यकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्या धर्मादाय ट्रस्ट, शासकीय रुग्णालये, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री केअर फंड, मुख्यमंत्री सहायता निधी यांच्यामध्ये समन्वय साधून 3 ते 4 कोटी रुपयांचे उपचार रुग्णांना उपचार मिळवून दिले आहेत.

राज्यातील हिंगोली जिल्हा वगळता सर्वच जिल्ह्यामध्ये धर्मादाय रुग्णालयांचे जाळे पसरले आहे. राज्यात धर्मादाय अंतर्गत सुमारे 468 रुग्णालये नोंदणीकृत असून त्यामधील सुमारे 12000 बेड्स निर्धन व दुर्बल घटकातील रुग्णांकरीता उपलब्ध आहेत. यामध्ये कोकीळाबेन, एन.एन रिलायन्स, बाई जेरबाई वाडीया, डॉ.बालाभाई नानावटी हॉस्पीटल, ब्रीच कॅण्डी हॉस्पीटल, द बॉम्बे हॉस्पीटल, दिनानाथ मंगेशकर रुग्णालय, डी.वाय.पाटील हॉस्पीटल, के.ई.एम. हॉस्पीटल, सह्याद्री हॉस्पीटल, संचेती हॉस्पीटल, जहांगीर हॉस्पीटल इत्यादी मोठ्या रुग्णालयाचा समावेश आहे.

००००

 

 

 

बडोदे येथील सुरसागर तलावातील सर्वेश्वर महादेवाच्या सोन्याने मढविलेल्या जगातील पहिल्याच मूर्तीचे

 *बडोदे येथील सुरसागर तलावातील सर्वेश्वर महादेवाच्या सोन्याने मढविलेल्या जगातील पहिल्याच मूर्तीचे आज रोजी उदघाटन होणार आहे, त्या महादेवाच्या मूर्तीचे आपल्याला दर्शन करविण्याच्या हेतूने पाठविलेला हा विडीयो जरुर पहा.*

*🙏🌹🌹🌹🙏*

Doctor hanuman mandir

 

पूरग्रस्त राज्यांना मदतीसाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून निधी महाराष्ट्राला सर्वाधिक 1492 कोटी रुपये मुख्यमंत्र्यांनी मानले पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्र्यांचे आभार

 पूरग्रस्त राज्यांना मदतीसाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून निधी

महाराष्ट्राला सर्वाधिक 1492 कोटी रुपये

मुख्यमंत्र्यांनी मानले पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्र्यांचे आभार

मुंबई, दि. 2 : पूरग्रस्त राज्यांना मदत करण्यासाठी गृह मंत्रालयाने आज जारी केलेल्या निधीतून महाराष्ट्राला 1492 कोटी रुपये मिळाले आहेत. निधीच्या या वाटपात सहाय्य मिळालेल्या 14 राज्यांमध्ये महाराष्ट्राला सर्वाधिक सहाय्य मिळाले आहे.  याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि  केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे आभार मानले आहेत. पूर आणि भूस्खलनामुळे बाधित झालेल्या राज्यांना केंद्र सरकारकडून आर्थिक आणि लॉजिस्टिक मदत आज जाहीर करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, महाराष्ट्राने केंद्र सरकारकडे काही मागितले की ते लगेचच मिळते, याचा पुन्हा एकदा प्रत्यय आला. गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी 1492 कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शेतकऱ्यांचा उल्लेख नेहमीच अन्नदाता असा करतात. नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात विशेष मदत जाहीर करून त्यांनी आपण कोणत्याही संकटात शेतकऱ्यांच्या आणि राज्याच्या पाठीशी आहोत, हे दाखवून दिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे आभार व्यक्त केले आहेत.

00000

   

शैक्षणिक दर्जामध्ये सुधारणेसाठी सैनिकी शाळांच्या सुधारीत धोरणास मंत्रिमंडळाची मान्यता मुंबई, दि.

 शैक्षणिक दर्जामध्ये सुधारणेसाठी सैनिकी शाळांच्या

सुधारीत धोरणास मंत्रिमंडळाची मान्यता

          मुंबई, दि. 1 : राज्यातील खाजगी सैनिकी शाळांच्या शैक्षणिक दर्जामध्ये सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने सैनिकी शाळांच्या सुधारित धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाच्या (30 सप्टेंबर रोजीच्या) बैठकीत मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली.

          जास्तीत-जास्त विद्यार्थी राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (NDA) मध्ये भरती व्हावेत व देशाची सेवा करावी त्याचबरोबर शिस्तप्रिय, आत्मविश्वास असलेला, सांघिक वृत्ती जोपासणारा, नेतृत्वाभिमुख विद्यार्थी तयार करण्याच्या दृष्टीकोनातून राज्य शासनाने (26 सप्टेंबर, 1995 रोजी घेतलेल्या निर्णयाद्वारे) सैनिकी शाळांचे धोरण लागू केले होते. या धोरणानुसार राज्यात 38 खाजगी अनुदानित सैनिकी शाळा कार्यरत आहेत.

          सैनिकी शाळांमधून राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये प्रवेश करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या अत्यल्प असून सैनिकी शाळांची खालावलेली स्थिती विचारात घेता सैनिकी शाळांच्या कामगिरीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. यासाठी शालेय शिक्षण मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारशींमधील विविध मुद्यांबाबत शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी सुचवलेल्या सुधारणा विचारात घेऊन सुधारित धोरण निश्चित करण्यात आले. या धोरणास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

          सुधारित धोरणानुसार सैनिकी शाळांमध्ये अध्यापनाचे माध्यम इंग्रजी व सीबीएसई अभ्यासक्रम लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे विद्यार्थिनींना देखील राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये संधी मिळावी व गुणवत्तेमध्ये वाढ व्हावी या उद्देशाने मुलींना देखील सैनिकी शाळांमध्ये सहशिक्षणाची संधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. खाजगी सैनिकी शाळांच्या कामकाजावर देखरेख व मार्गदर्शनासाठी शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सैनिकी शाळा संनियंत्रण समिती तसेच राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली सैनिकी शाळा मंडळाची स्थापना करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

          राज्यात सैनिकी शाळांच्या मंडळावर सैन्य दलातील सेवानिवृत्त ब्रिगेडिअर किंवा कर्नल पदांवरील व्यक्तींची नियुक्ती करण्यात येणार असून या अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनासाठी सैनिकी शाळांच्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. तसेच केंद्र शासनाच्या पी.पी.पी. धोरणातील सुयोग्य शिफारशी, एन.सी.सी. तुकडी मंजूरी, खेळांमध्ये प्राधान्याने संधी देखील देण्यात येणार आहे. या धोरणामध्ये सर्व सैनिकी शाळांमध्ये सैन्य दलातील किमान कर्नल किंवा समकक्ष अधिकाऱ्याची कमांडंट या पदावर नियुक्ती करण्यात येणार असून कमांडंट हेच सैनिकी शाळांचे प्राचार्य असतील. या व्यतिरिक्त राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये प्रवेशाच्या अनुषंगाने अभ्यासक्रमात सुयोग्य बदल करण्यात येणार असून राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेद्वारे तयार केलेला सुधारित अभ्यासक्रम सन 2025-26 या शैक्षणिक वर्षापासून सर्व सैनिकी शाळांमध्ये सुरू करण्यात येणार आहे. इंग्रजी, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित, संगणक शास्त्र हे विषय अनिवार्य आहेत. तसेच सामान्य विषय ज्ञान या विषयाचा देखील समावेश करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे संरक्षण शास्त्र, स्ट्रटेजिक स्टडीज, आर्मामट स्टडीज, रोबोटिक सायन्स, आर्टिफिशअल इन्टेलिजन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रुप टास्क, एस.एस.बी. प्रात्यक्षिक व प्रशिक्षण, व्यक्तिमत्व विकास, संवादकौशल्य इ. वैकल्पिक विषयांचा समावेश आहे. या वैकल्पिक विषयांच्या अध्यापनाकरिता प्रत्येक सैनिकी शाळांमध्ये तीन विशेषज्ञ शिक्षक उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. तसेच वैद्यकीय अधिकारी, स्टाफ नर्स इ. एकूण 304 पदे कंत्राटी पद्धतीने उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.

          सध्या सैनिकी शाळांमधील शिक्षकांची सीबीएससी अभ्यासक्रमाच्या अध्यापनाच्या दृष्टीने अभियोग्यता चाचणी घेण्यात येणार असून त्याद्वारे सुयोग्य शिक्षक उपलब्ध होणार आहेत. प्रत्येक सैनिकी शाळेमध्ये किमान 26 शिक्षक उपलब्ध होणार आहेत. त्याचप्रमाणे सैनिकी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना सकस, पौष्टिक अन्न मिळण्याच्या दृष्टीकोनातून प्रत्येक शाळेला प्रतिवर्ष 11 लाख रुपये इतके अनुदान अदा करण्यात येणार आहे. याशिवाय सैनिकी शाळांमधील विद्यार्थ्यांकरिता मोफत गणवेश, अत्याधुनिक विज्ञान व संगणक प्रयोगशाळा, आयसीटी लॅब, खेळाचे साहित्य आदी बाबी देखील उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.

          मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेल्या सुधारित धोरणाद्वारे राज्यातील सैनिकी शाळांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ होण्यास मदत होणार असून त्याद्वारे राज्यातील जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना सैन्य दलात भरती होण्यास सुयोग्य मार्गदर्शन उपलब्ध होईल असा विश्वास मंत्री श्री.केसरकर यांनी व्यक्त केला आहे.