जळगावमध्ये राज्यातील पहिला जल पर्यटन महोत्सव पर्यटनमंत्री

 जळगावमध्ये राज्यातील पहिला जल पर्यटन महोत्सव

पर्यटनमंत्री गिरीश महाजन यांच्या हस्ते होणार उद्घाटन

 

          मुंबई, दि. १ : महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ (एमटीडीसी) द्वारा आयोजित महाराष्ट्रातील पहिला एमटीडीसी अॅक्वाफेस्ट २०२४ येत्या २ ते ४ ऑक्टोबर २०२४ दरम्यान मेहरूण तलाव, गणेश घाट, जळगाव येथे होणार आहे. या अनोखा महोत्सवाचे २ ऑक्टोबर २०२४ रोजी सकाळी १०:०० वाजता पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन यांच्या हस्ते उद्घाटन होणार आहे. एमटीडीसीद्वारे आयोजित हा जलक्रीडा महोत्सव जळगाव शहरातल्या नागरिकांना जल पर्यटनाचा थरारक आणि अनोखा अनुभव अगदी परवडणाऱ्या दरात देणार आहे.

               एमटीडीसी अॅक्वाफेस्ट २०२४ हा फक्त एक महोत्सव नसून तरुणांमध्ये साहसी क्रीडांविषयी आवड निर्माण करणे आणि जलसंपत्तीचे संवर्धन व जलसुरक्षेचे महत्व पटवून देणे हा आहे. पर्यटन सचिव जयश्री भोज व  महाराष्ट्र पर्यटन  विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मनोजकुमार सुर्यवंशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली मपविम “ॲक्वाफेस्ट”  (MTDC Aqua Fest) चा पहिला महोत्सव जळगाव येथे होत आहे.बोट सफारी, सुपर फास्ट जेट स्की राईड्स,सेलिंग बोट,कयाकिंग,फ्लाइंग फिश राईड,बनाना राईड,बंपर राईड,वॉटर झोर्बिंग,इलेक्ट्रिक शिकारा राईड,स्कूबा डायविंग अशा विविध राईडसचा जळगावकरांना आनंद घेता येणार आहे.  

          एमटीडीसीच्या या प्रकल्पामुळे फक्त पर्यटनच नव्हे तर स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध झाल्या आहेत. एमटीडीसीने महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये एमटीडीसी अॅक्वाफेस्ट आयोजित करण्याचे नियोजन केले आहे. या मालिकेतील पहिला जलक्रीडा महोत्सव जळगावमध्ये होणार आहे.तिकीट आणि अधिक माहितीसाठी एमटीडीसी च्या अधिकृत समाजमाध्यमांवर तसेच रोहित अहिरे, मो. 9769165872 व निलेश काथार, मो.9421306870 यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन एमटीडीसीने केले आहे. हा उपक्रम महाव्यवस्थापक चंद्रशेखर जयस्वाल, प्रादेशिक व्यवस्थापक जगदीश चव्हाण, सल्लागार सारंग कुलकर्णी यांच्या देखरेखीखाली हा महोत्सव यशस्वीपणे पार पाडण्यासाठी प्रयत्नशिल आहेत.

          पर्यटन विभागातंर्गत एमटीडीसी नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यावर भर देत आहे. एमटीडीसी नाशिक बोट क्लब, गणपतीपुळे बोट क्लब आणि भारतातील सर्वात मोठे स्कूबा डायविंग प्रशिक्षण केंद्र, IISDA (Indian Institute of Scuba Diving and Aquatic Sports) ही जलपर्यटन आकर्षण लोकप्रिय होत आहेत.गोसेखुर्द (भंडारा व नागपूर), कोयना (सातारा), पेंच (नागपूर), उजनी (सोलापूर) या ठिकाणी जागतिक दर्जाचे जल पर्यटन विकसित करणार आहे. या प्रकल्पांचा उद्देश ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये पर्यटनाचा विकास करणे आणि ग्रामीण युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे हा आहे. या उपक्रमामुळे जल पर्यटन क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्य देशभरात अग्रगण्य राज्य म्हणून नावारूपाला येईल.

फलटण जलजीवन मिशनच्या कामासाठी सुधारित प्रस्ताव सादर करावा -

 फलटण जलजीवन मिशनच्या कामासाठी

सुधारित प्रस्ताव सादर करावा

- पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

 

          मुंबई, दि. १ :- जल जीवन मिशन अंतर्गत सातारा जिल्ह्यातील फलटण येथील 'हर घर जल ' योजने साठी होणाऱ्या कामाचे सुधारित प्रस्ताव सादर करण्यात यावे, असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले.

            मंत्रालयात मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जल जीवन मिशन अंतर्गत कामांबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी ते बोलत होते. विधान परिषदेचे माजी सभापती रामराजे निंबाळकर, आमदार दीपक चव्हाण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा, राज्य पाणीपुरवठा व स्वच्छता मिशनचे व्यवस्थापकीय संचालक ई. रवींद्रन, माजिप्रचे मुख्य अभियंता प्रशांत भामरे यांच्यासह जल जीवन मिशन व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अधिकारी उपस्थित होते.

          पाणीपुरवठा मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, 'हर घर जल' अंतर्गत होणाऱ्या कामांमध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या नवीन नळ जोडणीची तरतूद आहे. यामध्ये जुन्या नळ जोडणी बदलण्यास मान्यता नाही, अशी आवश्यकता भासल्यास यासाठी संबंधित ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषद मार्फत निधी तरतूद करून कार्यवाही करण्यात येते, असे पाणीपुरवठा मंत्री श्री.पाटील यांनी सांगितले.

          जल जीवन मिशनच्या माध्यमातून होणाऱ्या कामाच्या खर्चात वाढ झाली आहे. तसेच पावसामुळे सुरू असलेल्या कामांच्या ठिकाणी अतिरिक्त उपाययोजना करण्याची गरज भासत आहे, या कामांच्या अनुषंगाने वाढ होत असलेल्या खर्चाच्या मागणीसह प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश मंत्री श्री. पाटील यांनी दिले. पुढील तरतुदीची नियोजन व वित्त विभागाने गतीने कार्यवाही करण्याचेही त्यांनी सांगितले.

‘मुख्यमंत्री योजनादूत’; अर्ज करण्यास २ ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ

 ‘मुख्यमंत्री योजनादूत’; अर्ज करण्यास २ ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ

 

         मुंबई, दि. १  : शासनाच्या विविध योजनांची सर्वसामान्य नागरिकांना माहिती देण्यासाठी  मुख्यमंत्री योजनादूत उपक्रम सुरु करण्यात आला आहे. या योजनेला मिळणारा प्रतिसाद पाहता मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता इच्छुक उमेदवारांना २ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत रात्री १२ वाजेपर्यंत नोंदणी अर्ज करता येणार आहे. इच्छुक उमेदवारांनी www.mahayojanadoot.org या संकेतस्थळावर अर्ज करावा, असे आवाहन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत करण्यात आले आहे.

 

मुख्यमंत्री योजनादूत उपक्रमासाठी केलेला ऑनलाईन अर्ज, आधार कार्ड, पदवी उत्तीर्ण असल्याबाबतची पुराव्यादाखल कागदपत्रे / प्रमाणपत्र इ., अधिवासाचा दाखला. (सक्षम यंत्रणेने दिलेला), उमेदवाराकडे आधार जोडणी असलेल्या बँक खात्याचा पुरावा, पासपोर्ट आकाराचा फोटो, हमीपत्र (ऑनलाईन अर्जासोबतच्या नमुन्यामधील) नियुक्तीवेळी सादर करणे आवश्यक आहे.

0000

टेंभू योजनेच्या भूमिपूजनातून काळ्या आईचे पांग फेडण्याचा प्रयत्न

 टेंभू योजनेच्या भूमिपूजनातून काळ्या आईचे पांग फेडण्याचा प्रयत्न

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

⁠टेंभू योजनेच्या सहाव्या टप्प्याला दिवंगत आमदार अनिल बाबर यांचे नाव देणार

          सांगली, दि. १ : टेंभू विस्तारीत प्रकल्पातील घटक कामांच्या भूमिपूजनातून काळ्या आईचे पांग फेडण्याचा प्रयत्न केला आहे. या योजनेतून लाभक्षेत्रातील हजारो शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. त्यामुळे या योजनेच्या सहाव्या टप्प्यास दिवंगत आमदार अनिल बाबर यांचे नाव देऊ, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज केले.

          टेंभू विस्तारीत प्रकल्पातील सांगली जिल्ह्यातील तीन घटक कामांचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते झाले. त्यानंतर विटा येथे आयोजित शेतकरी मेळाव्यात मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी टेंभू योजनापुर्तीसाठी दिवंगत आमदार अनिल बाबर यांचे मोलाचे योगदान असल्याचे सांगितले.

          कार्यक्रमास राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई, पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या घटक कामांमध्ये टेंभू विस्तारीत प्रकल्पातील सांगली जिल्ह्यातील टप्पा क्र. ६, पळशी उपसा सिंचन योजना टप्पा क्र. ५ वितरण व्यवस्था व कामथ गुरूत्व नलिका यांचा समावेश आहे.

          मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, सांगली जिल्ह्यातील टेंभू, म्हैसाळ योजनांना भरीव निधी उपलब्ध करून दिला आहे. यामुळे त्या क्षेत्रातील जमीन ओलिताखाली येऊन  शेतकऱ्यांना दिलासा मिळत आहे, असे ते म्हणाले.

          यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी टेंभू विस्तारित प्रकल्पांतील विविध कामांची माहिती घेतली.

भूमिपूजन झालेल्या कामांची माहिती

          टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्पाच्या रु.7,370.03 कोटी रकमेच्या तृतीय सुधारीत प्रशासकीय अहवालास मान्यता दिलेली आहे.

          मूळ टेंभू योजनेतील सातारा जिल्ह्यातील कराड, सांगली जिल्ह्यातील कडेगाव, खानापूर, आटपाडी, तासगांव व कवठेमहांकाळ तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला या सात तालुक्यातील 240 गावांतील 80,472 हेक्टर सिंचन क्षेत्र निर्मितीचे काम पूर्णत्वास आले आहे. या करिता 22.00 अ.घ.फू. इतका पाणी वापर होणार आहे.

          मूळ टेंभू प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रालगत परंतु सिंचनाच्या लाभापासून वंचित असणाऱ्या तसेच अंशत: सिंचनाचा लाभ मिळणाऱ्या गावांची टेंभू प्रकल्पाचा लाभ मिळणेसाठी अनेक वर्षापासूनची मागणी होती. टेंभू विस्तारीत योजनेकरिता सांगली जिल्ह्यातील खानापूर, तासगांव, आटपाडी, कवठेमहांकाळ, जत तसेच सातारा जिल्ह्यातील खटाव, माण व सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला या आठ तालुक्यातील 109 गावांतील 41,003 हे. सिंचन क्षेत्राकरिता वाढीव 8 अ.घ.फू.  पाणी उपलब्धतेस सप्टेंबर 2023 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने अंतिम मान्यता दिलेली आहे.     

          टेंभू विस्तारीत योजनेतील कामांची एकूण किंमत रु.2,124.50 कोटी इतकी असून यामध्ये पाच घटक कामांचा समावेश आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये पंपगृह व मुख्य वितरिका, लघुवितरिका यांची कामे हाती घेण्यात येणार असून रु.1555 कोटी रक्कमेच्या कामांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. 

महाराष्ट्र पहिली शाळा भारतीय संस्कृती शिकवणारी

 

नायर रुग्णालयातील लैंगिक छळवणूक प्रकरणाची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून गंभीर दखल अधिष्ठाता बदलीचे व विशेष चौकशी समिती नेमण्याचे निर्देश

 नायर रुग्णालयातील लैंगिक छळवणूक प्रकरणाची

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून गंभीर दखल

 

अधिष्ठाता बदलीचे व विशेष चौकशी समिती नेमण्याचे निर्देश

 

मुंबई, दि. १ : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या नायर रुग्णालयातील लैंगिक छळवणुकीच्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणी कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले असून पीडितांना न्याय मिळवून देण्याची खात्री दिली आहे.

 

अधिष्ठातांच्या बदलीचे तसेच विशेष चौकशी समिती नेमण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी यांना दिले. रुग्णालयातील कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी अतिरिक्त उपाययोजना राबवण्यात याव्यात, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

 

मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले की, आरोग्य क्षेत्रातील अशा घटना अत्यंत गंभीर आहेत. या प्रकरणाचा तपास करून दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येईल. रुग्णालयातील सर्वांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे.

0000

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रति थेंब अधिक पीक सूक्ष्म सिंचन योजना

 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

प्रति थेंब अधिक पीक सूक्ष्म सिंचन योजना

 

          राज्याकडे उपलब्ध पाण्याची कार्यक्षमता वाढवून पाण्याच्या प्रत्येक थेंबातून जास्तीत जास्त पीक उत्पादन मिळवण्यासाठी व सूक्ष्म सिंचनाखालील क्षेत्र वाढविण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येणारी प्रति थेंब अधिक पीक सूक्ष्म सिंचन योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून  योजनेंतर्गत केंद्र व राज्य हिश्याच्या अर्थसहाय्याचे प्रमाण 60:40 आहे.  ही योजना राज्यातील  ३४ जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येते. सूक्ष्म सिंचन योजनेत राज्य देशात अग्रेसर असून ३१.९६ लाख हेक्टर  क्षेत्रास सूक्ष्म सिंचन योजनेतून लाभ देण्यात आला आहे.   तसेच या योजनेकरिता सन २०२४-२५ मधील प्राप्त पहिल्या हप्त्याचा रु. ११३.९० कोटी निधी वितरित केला आहे.

            या योजनेंतर्गत अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ५५ टक्के तर इतर शेतक-यांना (५  हे.  क्षेत्राच्या मर्यादेत) ४५टक्के अनुदान देण्यात येते. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत " प्रति थेंब अधिक पीक " या योजनेंतर्गत अनुज्ञेय अनुदानाशिवाय मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेमधून व अटल भूजल योजनेमधून अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या २५ टक्के पूरक अनुदानासह एकूण ८० टक्के आणि इतर शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या ३० टक्के पूरक अनुदानासह एकूण ७५ टक्के अनुदान देण्यात येते. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत " प्रति थेंब अधिक पीक " या योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ मध्ये 1 लाख 16 हजार 700 लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला असून त्याद्वारे ९३ हजार ३०७ हेक्टर क्षेत्र  सिंचनाखाली आणण्यात आले आहे.  

            सन २०२४-२५ या वर्षात राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - प्रति थेंब अधिक पीक योजनेकरिता रु. ६६७.५० कोटी रकमेचा कार्यक्रम मंजूर केला  आहे.राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - प्रति थेंब अधिक पीक योजनेकरिता सन 2024-25 मधील प्राप्त पहिल्या हप्त्याचा सर्व साधारण प्रवर्ग ८९.५० कोटी रुपये, अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा १०.४० कोटी रुपये, अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा १४ कोटी रुपये असा एकूण ११३.९० कोटी रुपये निधी जिल्हा स्तरावर वितरीत केला आहे.