टेंभू योजनेच्या भूमिपूजनातून काळ्या आईचे पांग फेडण्याचा प्रयत्न

 टेंभू योजनेच्या भूमिपूजनातून काळ्या आईचे पांग फेडण्याचा प्रयत्न

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

⁠टेंभू योजनेच्या सहाव्या टप्प्याला दिवंगत आमदार अनिल बाबर यांचे नाव देणार

          सांगली, दि. १ : टेंभू विस्तारीत प्रकल्पातील घटक कामांच्या भूमिपूजनातून काळ्या आईचे पांग फेडण्याचा प्रयत्न केला आहे. या योजनेतून लाभक्षेत्रातील हजारो शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. त्यामुळे या योजनेच्या सहाव्या टप्प्यास दिवंगत आमदार अनिल बाबर यांचे नाव देऊ, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज केले.

          टेंभू विस्तारीत प्रकल्पातील सांगली जिल्ह्यातील तीन घटक कामांचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते झाले. त्यानंतर विटा येथे आयोजित शेतकरी मेळाव्यात मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी टेंभू योजनापुर्तीसाठी दिवंगत आमदार अनिल बाबर यांचे मोलाचे योगदान असल्याचे सांगितले.

          कार्यक्रमास राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई, पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या घटक कामांमध्ये टेंभू विस्तारीत प्रकल्पातील सांगली जिल्ह्यातील टप्पा क्र. ६, पळशी उपसा सिंचन योजना टप्पा क्र. ५ वितरण व्यवस्था व कामथ गुरूत्व नलिका यांचा समावेश आहे.

          मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, सांगली जिल्ह्यातील टेंभू, म्हैसाळ योजनांना भरीव निधी उपलब्ध करून दिला आहे. यामुळे त्या क्षेत्रातील जमीन ओलिताखाली येऊन  शेतकऱ्यांना दिलासा मिळत आहे, असे ते म्हणाले.

          यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी टेंभू विस्तारित प्रकल्पांतील विविध कामांची माहिती घेतली.

भूमिपूजन झालेल्या कामांची माहिती

          टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्पाच्या रु.7,370.03 कोटी रकमेच्या तृतीय सुधारीत प्रशासकीय अहवालास मान्यता दिलेली आहे.

          मूळ टेंभू योजनेतील सातारा जिल्ह्यातील कराड, सांगली जिल्ह्यातील कडेगाव, खानापूर, आटपाडी, तासगांव व कवठेमहांकाळ तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला या सात तालुक्यातील 240 गावांतील 80,472 हेक्टर सिंचन क्षेत्र निर्मितीचे काम पूर्णत्वास आले आहे. या करिता 22.00 अ.घ.फू. इतका पाणी वापर होणार आहे.

          मूळ टेंभू प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रालगत परंतु सिंचनाच्या लाभापासून वंचित असणाऱ्या तसेच अंशत: सिंचनाचा लाभ मिळणाऱ्या गावांची टेंभू प्रकल्पाचा लाभ मिळणेसाठी अनेक वर्षापासूनची मागणी होती. टेंभू विस्तारीत योजनेकरिता सांगली जिल्ह्यातील खानापूर, तासगांव, आटपाडी, कवठेमहांकाळ, जत तसेच सातारा जिल्ह्यातील खटाव, माण व सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला या आठ तालुक्यातील 109 गावांतील 41,003 हे. सिंचन क्षेत्राकरिता वाढीव 8 अ.घ.फू.  पाणी उपलब्धतेस सप्टेंबर 2023 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने अंतिम मान्यता दिलेली आहे.     

          टेंभू विस्तारीत योजनेतील कामांची एकूण किंमत रु.2,124.50 कोटी इतकी असून यामध्ये पाच घटक कामांचा समावेश आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये पंपगृह व मुख्य वितरिका, लघुवितरिका यांची कामे हाती घेण्यात येणार असून रु.1555 कोटी रक्कमेच्या कामांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. 

महाराष्ट्र पहिली शाळा भारतीय संस्कृती शिकवणारी

 

नायर रुग्णालयातील लैंगिक छळवणूक प्रकरणाची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून गंभीर दखल अधिष्ठाता बदलीचे व विशेष चौकशी समिती नेमण्याचे निर्देश

 नायर रुग्णालयातील लैंगिक छळवणूक प्रकरणाची

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून गंभीर दखल

 

अधिष्ठाता बदलीचे व विशेष चौकशी समिती नेमण्याचे निर्देश

 

मुंबई, दि. १ : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या नायर रुग्णालयातील लैंगिक छळवणुकीच्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणी कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले असून पीडितांना न्याय मिळवून देण्याची खात्री दिली आहे.

 

अधिष्ठातांच्या बदलीचे तसेच विशेष चौकशी समिती नेमण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी यांना दिले. रुग्णालयातील कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी अतिरिक्त उपाययोजना राबवण्यात याव्यात, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

 

मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले की, आरोग्य क्षेत्रातील अशा घटना अत्यंत गंभीर आहेत. या प्रकरणाचा तपास करून दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येईल. रुग्णालयातील सर्वांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे.

0000

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रति थेंब अधिक पीक सूक्ष्म सिंचन योजना

 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

प्रति थेंब अधिक पीक सूक्ष्म सिंचन योजना

 

          राज्याकडे उपलब्ध पाण्याची कार्यक्षमता वाढवून पाण्याच्या प्रत्येक थेंबातून जास्तीत जास्त पीक उत्पादन मिळवण्यासाठी व सूक्ष्म सिंचनाखालील क्षेत्र वाढविण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येणारी प्रति थेंब अधिक पीक सूक्ष्म सिंचन योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून  योजनेंतर्गत केंद्र व राज्य हिश्याच्या अर्थसहाय्याचे प्रमाण 60:40 आहे.  ही योजना राज्यातील  ३४ जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येते. सूक्ष्म सिंचन योजनेत राज्य देशात अग्रेसर असून ३१.९६ लाख हेक्टर  क्षेत्रास सूक्ष्म सिंचन योजनेतून लाभ देण्यात आला आहे.   तसेच या योजनेकरिता सन २०२४-२५ मधील प्राप्त पहिल्या हप्त्याचा रु. ११३.९० कोटी निधी वितरित केला आहे.

            या योजनेंतर्गत अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ५५ टक्के तर इतर शेतक-यांना (५  हे.  क्षेत्राच्या मर्यादेत) ४५टक्के अनुदान देण्यात येते. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत " प्रति थेंब अधिक पीक " या योजनेंतर्गत अनुज्ञेय अनुदानाशिवाय मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेमधून व अटल भूजल योजनेमधून अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या २५ टक्के पूरक अनुदानासह एकूण ८० टक्के आणि इतर शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या ३० टक्के पूरक अनुदानासह एकूण ७५ टक्के अनुदान देण्यात येते. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत " प्रति थेंब अधिक पीक " या योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ मध्ये 1 लाख 16 हजार 700 लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला असून त्याद्वारे ९३ हजार ३०७ हेक्टर क्षेत्र  सिंचनाखाली आणण्यात आले आहे.  

            सन २०२४-२५ या वर्षात राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - प्रति थेंब अधिक पीक योजनेकरिता रु. ६६७.५० कोटी रकमेचा कार्यक्रम मंजूर केला  आहे.राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - प्रति थेंब अधिक पीक योजनेकरिता सन 2024-25 मधील प्राप्त पहिल्या हप्त्याचा सर्व साधारण प्रवर्ग ८९.५० कोटी रुपये, अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा १०.४० कोटी रुपये, अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा १४ कोटी रुपये असा एकूण ११३.९० कोटी रुपये निधी जिल्हा स्तरावर वितरीत केला आहे.

अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा आनंदराव अडसूळ यांनी पदभार स्वीकारला

 अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा

आनंदराव अडसूळ यांनी पदभार स्वीकारला

 

             मुंबई, दि. १ : माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांची महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. श्री.अडसूळ यांनी अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारला आहे.

   अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाच्या उपाध्यक्षपदी धर्मपाल मेश्राम यांची नियुक्ती तर गोरक्षक लोखंडे आणि वैदेही वाढाण यांची सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. आयोगाचे उपाध्यक्ष आणि सदस्यांनीही आपल्या पदाचा कार्यभार स्वीकारला आहे. अशी माहिती, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती - जमाती आयोगाने कळविले आहे.

****

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिनाच्या पूर्वतयारीचा केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्याकडून आढावा

 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिनाच्या पूर्वतयारीचा

केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्याकडून आढावा

 

            मुंबई, दि. १ : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त चैत्यभूमी येथे लाखो अनुयायी अभिवादन करण्यासाठी येत असतात. या अनुयायांना उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या आवश्यक सोयी-सुविधांच्या पूर्वतयारीचा आढावा केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी

घेतला.

            डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ६८ व्या महापरिनिर्वाण दिनाच्या पूर्वतयारीबाबत आढावा बैठक श्री. आठवले यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित करण्यात आली होती.

            या बैठकीस मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, मुंबईचे पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर, मुंबई महानगरपालिकेचे उपायुक्त प्रशांत सपकाळे, बार्टीचे महासंचालक सुनिल वारे, सामाजिक न्याय विभागाचे सहसचिव सो. ना. बागुल, महापरिनिर्वाण दिन समन्वय समितीचे सरचिटणीस नागसेन कांबळे  तसेच संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

          केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. आठवले म्हणाले की, चैत्यभूमी येथे अनुयायांची कोणतीही गैरसोय होऊ नये, यासाठी मुंबई महापालिका, गृह विभाग व सामाजिक न्याय विभाग तसेच सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे. प्रत्येक विभागाने दिलेली जबाबदारी यशस्वीरित्या पार पाडावी. गर्दी टाळण्यासाठी तसेच कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलीस प्रशासनाने खबरदारी घ्यावी.

            चैत्यभूमी येथे अभिवादनासाठी येणाऱ्या अनुयायींना उच्च दर्जाच्या सुविधा पुरवाव्यात, अशा सूचना मंत्री श्री. केसरकर यांनी दिल्या.

            चैत्यभूमी तसेच शिवाजी पार्ककडे येणारे रस्ते व त्यावरील वाहतुकीचे नियंत्रण, सुरक्षाव्यवस्था, अनुयायांकरीता पिण्याचे पाणी, शौचालय आदींची सुविधा, परिसर स्वच्छता, सीसीटीव्हीची व्यवस्था, विद्युतव्यवस्था, भोजन व्यवस्था, आरोग्य सुविधा याबाबत बैठकीत आढावा घेण्यात आला. महानगरपालिकेमार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या सुविधांची सादरीकरणाद्वारे माहिती यावेळी देण्यात आली.

*****

मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभातून बँकांचा सेवा शुल्क कपात केला तर कारवाई करणार

 मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभातून

बँकांचा सेवा शुल्क कपात केला तर कारवाई करणार

- मंत्री आदिती तटकरे

मुंबई, दि. १ : मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ दरमहा पात्र महिलांना देण्यात येत आहे.या लाभातून काही बँकांकडून मिनिमम बॅलन्स, ईसीएस मँडेट रिटर्न, चेक रिटर्न यासारखे शुल्क आकारून महिलांच्या बँक खात्यातील लाभाची रक्कम कपात करून घेतली जात आहे. अशा बँकांवर कारवाई करण्यात येईल, असे महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.

 मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजनेबद्दल आज मंत्रालयात राज्यस्तरीय आढावा बैठक (दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे) घेण्यात आली. या बैठकीला महिला व बालविकास विभागाचे सचिव अनुपकुमार यादव, एकात्मिक बालविकास योजनेचे आयुक्त कैलास पगारे,सर्व जिल्ह्यातील महिला व बालविकास अधिकारी यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

काही पात्र महिलांच्या बँक खात्याला आधार सिडींग नसल्याने लाभ मिळत नाही.याबाबत अंगणवाडी सेविका,मदतनीस यांच्या मदतीने दि. २ ते ७ ऑक्टोबर या कालावधीत विशेष मोहीम राबवावी. बँकेशी संबंधित अडचणी संदर्भात स्थानिक पातळीवर बैठका घ्याव्यात, अशा सूचनाही मंत्री आदिती तटकरे यांनी बैठकीत उपस्थित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांना दिल्या.

नांदेड जिल्ह्यात प्रत्यक्षात अर्ज भरताना लाडकी बहीण योजनेचे अर्ज भरले आणि पुरुषांचे आधार क्रमांक, अकाउंट नंबर दिले गेले त्यामुळे पुरुषांच्या बँक खात्यात पैसे जमा झाले. याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर या फसवणूक प्रकरणी गुन्हा दाखल करून ज्या केंद्रांवर हे अर्ज भरलेगेले त्या केंद्र चालकाविरुद्धही गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देशही यावेळी मंत्री कु. तटकरे यांनी दिले.

आतापर्यंत २ कोटी ४० लाख महिलांची नोंदणी झाली असून १ कोटी ८७ लाख पात्र महिलांना  लाभ देण्यात आला आहे. उर्वरित अर्जांची पडताळणी तातडीने करून घ्यावी, अशा सूचनाही मंत्री कु. तटकरे यांनी यावेळी दिल्या.