Tuesday, 1 October 2024

जिल्हा परिषदेतील २००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांना एक वेळ पर्याय

 जिल्हा परिषदेतील २००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांना एक वेळ पर्याय

जिल्हा परिषदेतील १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना एक वेळचा पर्याय देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना २ फेब्रुवारी २०२४च्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन नियम १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण) १९८४ व सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधी व अनुषांगिक नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एकवेळचा पर्याय देण्यात येईल. अशा कर्मचाऱ्यांची संख्या दहा हजार ६९३ इतकी आहे.

-----०-----

बार्टीच्या धर्तीवर वनार्टी स्वायत्त संस्था

 बार्टीच्या धर्तीवर वनार्टी स्वायत्त संस्था

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) च्या धर्तीवर वसंतराव नाईक संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र (वनार्टी)  ही स्वायत्त संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

गोर बंजारा या मागासलेल्या जमातीच्या सामाजिकआर्थिक व शैक्षणिक विकासासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याने प्रामुख्याने या जमातीचे संशोधन व अभ्यास करण्यासाठी तसेचत्यांच्या सामाजिकआर्थिक व शैक्षणिक विकासाकडे प्रकर्षाने लक्ष देण्यासाठी व या घटकांतील विद्यार्थीयुवक-युवती व इतर उमेदवारांसाठी विविध कार्यक्रम/ उपक्रम राबविण्यासाठी वसंतराव नाईक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (वनार्टी) ही स्वायत्त संस्था मुंबई येथे स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. या संस्थेमध्ये गोर बंजारा जमातीसह काही प्रमाणात विमुक्त जातीभटक्या जमाती-बभटक्या जमाती-क व भटक्या जमाती-ड यांना स्थान राहील.

या संस्थेकरिता व्यवस्थापकीय संचालक, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, आणि निबंधक अशा एकूण ३ नियमित पदांना मान्यता देण्यात आली. या संस्थेकरीता ५० कोटी रुपये इतक्या निधीची  तरतूद केली जाईल.

अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांचा एक दिवसाचा तांत्रिक खंड क्षमापित

 अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांचा एक दिवसाचा तांत्रिक खंड क्षमापित

शासकीय सेवेतील अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांचा एक दिवसाचा तांत्रिक खंड क्षमापित करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. मात्र त्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

२१ डिसेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार अधिसंख्य पदावरील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा प्रत्येक अकरा महिन्यांच्या सेवेनंतरचा एक दिवसाचा तांत्रिक खंड सेवेविषयक व सेवा निवृत्ती विषयक लाभांसाठी क्षमापित करण्यात येईल. या शासन निर्णयापुर्वी सेवामुक्त झालेल्या अधिसंख्य पदावरील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या फक्त नियुक्तीपर्यंतचा कालावधी निवृत्तीविषयक लाभ मिळण्यासाठी क्षमापित करण्यात येत आहे.

श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर समितीवर आता १५ सदस्य

 श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर समितीवर आता १५ सदस्य

श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर समितीवरील सदस्यांची संख्या वाढवून १५ करण्याचा तसेच व्यवस्थापन समिती सदस्यांचा कार्यकाळ तीन वर्षां ऐवजी पाच वर्षे करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

सिद्धिविनायक गणपती मंदिराचा विकास अधिक चांगल्या पद्धतीने होण्यासाठी समिती सदस्यांची संख्या, तसेच सदस्यांच्या पदावधीत वाढ करणे आवश्यक होते. त्यादृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला असून, श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर विश्वस्त व्यवस्था (प्रभादेवी) अधिनियम १९८० मधील कलम ५ (३) व ७(१) मध्ये दुरूस्ती करण्यात येईल.


Monday, 30 September 2024

आर्य वैश्य समाजासाठी श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळ

 आर्य वैश्य समाजासाठी श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळ

आर्य वैश्य समाजासाठी श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या समाजातील दुर्बल घटकातील युवक-युवतींना शैक्षणिक तसेच व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य करण्यात येईल. या महामंडळाला पन्नास कोटी भागभांडवल देण्यात येणार असून, त्याचे मुख्यालय नागपूर येथे राहील.


कौशल्य, रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता विभाग राज्यातील आणखी २६ आयटीआयचे नामकरण

 कौशल्यरोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता विभाग

राज्यातील आणखी २६ आयटीआयचे नामकरण

राज्यातील २६ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना समाजसुधारक आणि सामाजिक क्षेत्रात योगदान देणाऱ्या व्यक्तिमत्वांची नावे देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

मागील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १४ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे नामकरण करण्यात आले होते. या निर्णयानंतर त्यात आणखी २६ संस्थांची भर पडली असून एकूण ४० संस्थांचे नावे बदलण्यात आली आहेत.

यात राजमाता जिजाऊ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (महिला) ठाणेछत्रपती शिवाजी महाराज शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था औंध जि. पुणेराणी दुर्गावती शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (महिला) चंद्रपूरसावित्रीबाई फुले शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (महिला) पुणेरमाबाई आंबेडकर शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (महिला) दादरराणी लक्ष्मीबाई शासकीय प्रशिक्षण संस्था (महिला) जळगावडॉ. एपीजे अब्दुल कलाम शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मांडवी जि. मुंबईक्रांतिवीर बाबू गेनू शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दादरश्रीमद राजचंद्रजी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मुलुंडक्रांतिकारी खाज्याजी नाईक शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था धरणगाव जि. जळगावश्री गुरुगोविंद सिंह शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नांदेडसंत जगनाडे महाराज शासकीय अधिक प्रशिक्षण संस्था सेलू जि. वर्धासंत श्रेष्ठ गोरोबा काका शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कळंब जि. धाराशिवलोकमान्य टिळक शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रत्नागिरीकिशन सिंह राजपूत शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (कळमसरे) शिरपूरचक्रवर्ती राजा भोज शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कारंजा(घा) जि. वर्धाहुतात्मा नाग्या कातकरी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पेण जि. रायगडक्रांतिकारी बाबुराव शेडमाके शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आदिवासी) गडचिरोलीक्रांतिकारक राघोजी भांगरे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अकोले जि. अहमदनगरराजा शंकर शाह- कुंवर रघुनाथ शाह शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था किनवट जि. नांदेडसंत श्री गुलाम महाराज शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तळोदा जि. नंदुरबारमहात्मा बसवेश्वर शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सोलापूरस्वातंत्र्यवीर सावरकर शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नाशिकसरखेल कान्होजी आंग्रे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अलिबाग जि. रायगडएटी पवार शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कळवण जि. नाशिकअनंतराव पवार शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था माळेगाव बुद्रुक जि. पुणे अशा नवीन नावांनी या संस्था ओळखल्या जाणार आहेत.

आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालयातील पदभरतीसाठी निवड समिती

 आयुर्वेदयुनानी महाविद्यालयातील पदभरतीसाठी निवड समिती

राज्यातील आयुर्वेदयुनानी महाविद्यालयातील पदभरतीसाठी निवड समिती स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्यातील खाजगी अनुदानित आयुर्वेद आणि खाजगी अनुदानित युनानी महाविद्यालयांतील अध्यापकांची पन्नास टक्के पदे रिक्त आहेत. सरळसेवेने भरावयाची रिक्त  पदे लवकरात लवकर भरली जाण्याच्या दृष्टीने  खाजगी अनुदानित आयुर्वेद आणि खाजगी अनुदानित युनानी महाविद्यालयांतील (अल्पसंख्याक दर्जा असलेली महाविद्यालये वगळून) पदे संबंधित महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली निवड समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या समितीमध्ये संचालकआयुषमहाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातील त्या विषयाचे तज्ज्ञप्राचार्यमहाविद्यालयातील विभाग प्रमुख व मागासवर्गीय प्रवर्गातील प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. यामुळे पदभरतीची कार्यवाही सुरळीत होईल.

-----०-----

Featured post

Lakshvedhi