Monday, 30 September 2024

राज्यातील होमगार्डच्या भत्त्यात भरीव वाढ, ४० हजार होमगार्डना लाभ

 राज्यातील होमगार्डच्या भत्त्यात

भरीव वाढ, ४० हजार होमगार्डना लाभ

राज्यातील होमगार्डांच्या भत्त्यात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या निर्णयाचा लाभ चाळीस हजार होमगार्डंना होईल.

सध्या या होमगार्डंना कर्तव्य भत्ता म्हणून दररोज ५७० रुपये मिळतात. ते आता एक हजार ८३ रुपये करण्यात येईल. याशिवाय उपहार भत्ता दोनशे रुपये, कवायत भत्ता १८० रुपये, खिसा भत्ता शंभर रुपये, भोजन भत्ता २५० रुपये अशी जवळपास दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे. यासाठी येणाऱ्या सुमारे ७९५ कोटीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

-----०-----

जामखेडच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सूत गिरणीला अर्थसहाय्य

 जामखेडच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सूत गिरणीला अर्थसहाय्य

जामखेडच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सूत गिरणीला अर्थसहाय्य करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

चौंडी येथील या सहकारी सूतगिरणीचे कार्यक्षेत्र जामखेड आणि कर्जत तालुक्यापुरते असून, वस्त्रोद्योग धोरणानुसार कापूस उत्पादक तालुक्यांच्या यादीत नेवासे व शेवगाव तालुक्यांचा समावेश असून, जामखेड आणि कर्जत तालुक्यांचा समावेश नाही. त्यामुळे या सुतगिरणीची आदिवासी विकास विभागाच्या धर्तीवर कर्ज व भागभांडवलीचे प्रमाण १ :१ ठेवून १ :९ या प्रमात शासकीय अर्थसहाय्य देण्यास मान्यता देण्यात आली.

-----०-----

सोनार समाजासाठी संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ

 सोनार समाजासाठी संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ

राज्यातील सोनार समाजासाठी संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्ग वित्त आणि विकास महामंडळातर्गंत हे महामंडळ असेल.

या महामंडळाचे (उपकंपनी) मुख्यालय मुंबई येथे राहील. तसेच संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजना या उपकंपनीमार्फत राबवण्यात येतील. या उपकंपनीस पन्नास कोटींचे भागभांडवल देण्यात येईल. तसेच सोळा पदे भरण्यात येतील.

कृषी स्वावलंबन योजनेचे आर्थिक निकष वाढवले अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ

 कृषी स्वावलंबन योजनेचे आर्थिक निकष वाढवले

अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ

अनुसूचित जातीनवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी कृषी स्वावलंबन योजनेचे आर्थिक निकष वाढवून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या योजनेच्या लाभार्थींसाठी एक लाख पन्नास हजार रुपये वार्षिक उत्पन्नाची अट काढून टाकण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे नवीन विहीरीबाबत बारा मीटर खोलीची अट रद्द करण्यात आली आहे.

नवीन सिंचन विहिरींसाठी आता चार लाख रुपये अनुदान मर्यादा, तर जुन्या विहीरीच्या दुरुस्तीसाठी एक लाखापर्यंत अनुदान देण्यात येईल. शेततळ्याच्या प्लास्टिक अस्तरीकरण, सोलार पंप, तुषार सिंचन, ठिबक सिंचन, एचडीपीई, पीव्हीसी पाईप यामध्ये देखील प्रत्यक्ष होणाऱ्या खर्चाच्या ९० टक्के किंवा पन्नास हजार रुपये यापैकी जे कमी असेल, ते अनुदान मिळेल. तुषार आणि ठिबक सिंचनासाठी प्रत्येकी प्रत्यक्ष खर्चाच्या खर्चाच्या ९० टक्के किंवा ४७ हजार तसेच ९७ हजार रुपये यापैकी जे कमी असेल, ते अनुदान मिळेल. वीज पंपासाठी खर्चाच्या ९० टक्के किंवा चाळीस हजार रुपये यापैकी जे कमी असेल, ते अनुदान मिळेल.

सेवानिवृत्ती उपदान, मृत्यू उपदानाची मर्यादा वाढवून २० लाख

 सेवानिवृत्ती उपदानमृत्यू उपदानाची मर्यादा वाढवून २० लाख

राज्यातील निवृत्ती वेतनधारक, कुटुंब निवृत्तीधारकांना सेवानिवृत्ती उपदानमृत्यू उपदानाची मर्यादा १४ लाखांवरून वाढवून २० लाख रुपये करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या निर्णयाची अंमलबजावणी १ सप्टेंबर २०२४ पासून करण्यात येईल. ज्यांना निवृत्ती वेतन योजना आहे, अशा मान्यता व अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषीतर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न अशासकीय महाविद्यालये  आणि कृषी विद्यापीठ यातील निवृत्ती वेतनधारकांना हा निर्णय लागू राहील.

धारावीतल्या अपात्र झोपडीधारकांसाठी परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरे योजना

 धारावीतल्या अपात्र झोपडीधारकांसाठी

परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरे योजना

      धारावीतल्या अपात्र झोपडीधारकांसाठी परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरे योजना राबवण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाने या संदर्भात झोपडपट्टीचा सर्व्हे तातडीने पूर्ण करून पात्र आणि अपात्र झोपडपट्टी धारकांची संख्या निश्चित करावयाची आहे. त्याप्रमाणे त्यांच्यासाठी किती जमीन लागेल, तेही निश्चित करायचे आहे. क्रेडीट लींक सबसिडी अंतर्गत राज्याशासनावर कोणतेही आर्थिक दायित्व येणार नाही याची दक्षता घ्यायची आहे. या दायित्वाची जबाबदारी विशेष हेतू कंपनीची राहील. हे धोरण अन्य कोणत्याही प्रकल्पास लागू होणार नाही.

बाजार समित्यांची राज्यस्तरीय परिषद 3 ऑक्टोबर रोजी

 बाजार समित्यांची राज्यस्तरीय परिषद 3 ऑक्टोबर रोजी

 

मुंबई दि. 30 : राज्यातील बाजार समित्यांच्या कामकाजात करावयाचे कालानुरूप बदलशेतमालाच्या विपणनामध्ये अंगीकारावयाच्या आधुनिक बाबीशेतकरी व इतर सर्व बाजार घटकांना द्यावयाच्या सोयी-सुविधात्यात येणाऱ्या अडचणी व त्यावर करावयाच्या उपाययोजना इत्यादी विषयाचे अनुषंगाने संवाद साधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळपुणे यांनी राज्यातील सर्व बाजार समित्यांचे सभापतीउपसभापती व सचिव यांची गुरुवार 03 ऑक्टोबर 2024 रोजी ग. दि. माडगुळकर नाट्यगृहछत्रपती संभाजी महाराज चौकप्राधिकरणनिगडीपुणे येथे राज्यस्तरीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळपुणेचे कार्यकारी संचालक, संजय कदम यांनी दिली.

राज्यस्तरीय परिषदेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते होणार असून याप्रसंगी  उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसउपमुख्यमंत्री अजित पवार,अल्पसंख्याक विकास व औकाफपणन मंत्री अब्दुल सत्तार उपस्थित राहणार आहेत. सहकार व पणन, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव 

डॉ. राजगोपाल देवरा, पणन संचालक विकास रसाळ, महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघाचे सभापती प्रविणकुमार नहाटा तसेच  या परिषदेस राज्यातील सर्व बाजार समित्यांचे सभापतीउपसभापतीसचिवराज्य बाजार समिती संघाचे सदस्य हेही उपस्थित राहणार आहेत.

या परिषदेमध्ये राज्यातील बाजार समित्यांचे आधुनिकीकरणबाजार समितीनिहाय विकास आराखडाबाजार समित्यांना त्यांच्या दैनंदिन कामकाजात येणाऱ्या अडीअडचणी व उत्पन्न वाढीसाठी करावयाच्या उपाययोजना इत्यादीबाबत चर्चा अपेक्षित असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळपुणेचे कार्यकारी संचालक, संजय कदम यांनी दिली.

महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळपुणे मार्फत राज्यातील 305 बाजार समित्या व त्यांचे 623 उप बाजारांचे माध्यमातून राज्यात उत्पादित शेतमालाची सुरळीत विक्री व्यवस्था विकसीत करण्याचे कामकाज गेल्या 40 वर्षापासून सुरु आहे. हे करीत असताना राज्यात कृषी पणन व्यवस्थेत अद्ययावतपणाबरोबरच सुसूत्रता आणि समन्वयता आणण्याच्या दृष्टीने राज्यस्तरीय नियोजनाचे  कामकाजही करण्यात येत आहे. कृषि पणन मंडळाने कृषि पणन व्यवस्थेत आधुनिकीकरणसुधारणा आणण्याबरोबरच राज्यात कृषि पणन व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी विविध प्रकल्प राबविणेयोजना राबविणेनवीन कार्यक्रम आखणे तसेच शेतकरी आणि शेतकऱ्यांच्या संस्थांच्या विकासासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्याचबरोबर राज्यातील बाजार समित्यांचे पदाधिकारीअधिकारी / कर्मचारी यांचेसाठी विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम व कार्यशाळा आयोजित करण्यात येत आहेत. तसेच राज्यात कृषि मालाच्या निर्यातीसाठी निर्यात सुविधा केंद्रांची उभारणी करुन त्यांचेमार्फत निर्यातवृध्दी करण्यासाठी विविध स्तरावर प्रयत्न करण्यात येत आहेत. 

00000

Featured post

Lakshvedhi