Monday, 30 September 2024

परळी येथे सीताफळ तर मालेगाव येथे डाळिंब इस्टेट स्थापनेला मंत्रिमंडळाची मान्यता

 परळी येथे सीताफळ तर मालेगाव येथे

डाळिंब इस्टेट स्थापनेला मंत्रिमंडळाची मान्यता

- कृषिमंत्री धनंजय मुंडे

 

मुंबई, दि. 30 : बीड जिल्ह्यातील मौजे वडखेल ता. परळी येथे 29.50 हेक्टर क्षेत्रात सीताफळ इस्टेट तर नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव जवळ निळगव्हाण येथे 5.78 हेक्टर डाळिंब इस्टेट स्थापन करण्यास सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यासाठी 98 कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहेअशी माहिती कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.

बीड जिल्ह्यात बालाघाट डोंगर रांगेत मोठ्या प्रमाणात सीताफळाचे उत्पादन घेतले जाते. या परिसरातील वातावरण सीताफळ उत्पादनासाठी पोषक आहे. या परिसरात उत्पादित होणाऱ्या सीताफळावर याच ठिकाणी संशोधन व प्रक्रिया झाल्यास सीताफळ उत्पादक शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार असल्याने या ठिकाणी 55 कोटी खर्चाची सिताफळ ईस्टेट प्रस्तावित करण्यात आली होती.

नाशिक जिल्ह्यातील 30 हजार हेक्टर क्षेत्र डाळिंब फळबाग लागवडीखाली आहे. नाशिक जिल्ह्यातील सटाणा, मालेगाव, नांदगाव, देवळा परिसरातील वातावरण डाळिंब पिकास पोषक आहे. डाळिंब इस्टेट स्थापना करून डाळिंब ज्यूस उत्पादित करणे तसेच डाळिंबाचे दाणे वेगळे करून फ्रोजन करून निर्यातीस चालना देणे, डाळिंब फळ प्रक्रिया साठवण, पॅकेजिंग, मार्केटिंग यासाठी प्रशिक्षण व विस्तार केंद्रास मान्यता देणे या उद्देशाने डाळिंब इस्टेट स्थापना येणार आहे. त्यासाठी 53 कोटी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे

या इस्टेट मुळे सिताफळ पिकाची उत्पादकता वाढवण्यास मदत होईल. तसेच साठवणूक व प्रक्रिया सुविधांचा विस्तार केला जाईल. तसेच निर्यातक्षम व गुणवत्तापूर्ण कलमे विकसित करण्यासाठी करण्यात येईल. त्यामुळे सीताफळ उत्पादक शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढेल. तसेच त्यांचे आर्थिक उत्पन्न सुद्धा वाढेल, असा विश्वास कृषी मंत्री श्री. मुंडे यांनी व्यक्त केला आहे. तसेच या प्रस्तावास मान्यता दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित  पवार  यांचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आभार मानले आहेत.

आपले सरकार व पी. जी. पोर्टलवरील कामकाजासाठी वेळ राखून ठेवावा

 आपले सरकार व पी. जी. पोर्टलवरील 

कामकाजासाठी वेळ राखून ठेवावा

- जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर

 

मुंबई, दि. ३० : आपले सरकार व पी. जी. पोर्टलवरील तक्रारी सोडविण्यासाठी दैनंदिन कामकाजामध्ये रोज २० मिनिटे वेळ राखून ठेवावा, असे  निर्देश मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांनी दिले. आपले सरकार व पी. जी. पोर्टल राज्यामध्ये प्रभावीपणे राबविण्याकरिता जिल्हाधिकारी कार्यालयमुंबई उपनगरयेथील समिती सभागृहात ३० सप्टेंबर,२०२४ रोजी प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले होते. त्यावेळी जिल्हाधिकारी श्री.क्षीरसागर बोलत होते.

 प्रशिक्षण देण्यासाठी ई- गव्हर्नन्स तज्ज्ञ देवांग दवे व  शुभम पै (सिल्वर टच एजन्सी) हे उपस्थित होते. प्रशिक्षणासाठी जिल्हाधिकारीमुंबई उपनगरनिवासी उपजिल्हाधिकारीउपजिल्हाधिकारी (सा. प्र.)उपविभागीय अधिकारी पश्चिम/पूर्व उपनगरेरजा राखीव तहसीलदारतहसीलदार महसूलअपर तहसीलदारतहसीलदार अंधेरीबोरीवली व कुर्ला तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयातील व अधिनस्त कार्यालयातील कर्मचारी उपस्थित होते. तसेच जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापक (DIT), एन आय सी चे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

ई- गव्हर्नन्स तज्ज्ञ देवांग दवे यांनी आपले सरकार व पी. जी. पोर्टल च्या अनुषंगाने सविस्तर प्रशिक्षण व ‘आपले सरकार’ व ‘पी. जी. पोर्टल’ वापरणेबाबतची माहिती सादरीकरणाद्वारे दिली . तसेच पोर्टलचा वापर करतांना येणाऱ्या अडचणी, समस्या याबाबत जाणून घेवून या समस्यांचे निराकरणही यावेळी ई-गव्हर्नन्स तज्ज्ञ श्री. दवे यांनी केले.

पालघर जिल्ह्यातील मुरबे येथे बहुउद्देशीय बंदर प्रकल्प जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासक

 पालघर जिल्ह्यातील मुरबे येथे बहुउद्देशीय बंदर प्रकल्प

जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासक

          पालघर जिल्ह्यातील मुरबे येथे बहुउद्देशीय बंदर प्रकल्प उभारण्यासाठी जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासकाची नियुक्ती करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

          या संदर्भात सर्व तांत्रिक अभ्यासमच्छिमारांचे पुनर्वसन याचा सखोल अभ्यास सीडब्लूपीआरएस सीएमएफआरआय या तज्ज्ञ संस्थांकडून करून घेऊन सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येईल. हे बंदर बारमाही असून प्रामुख्याने या ठिकाणी कॅप्टीव्ह कार्गो आणि बल्क-ड्राय बल्क कार्गो हाताळण्यात येणार आहे. या बंदरामुळे सुमारे दिड हजार रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी चार हजार २५९ कोटी इतका खर्च अपेक्षित येणार आहे.

केंद्राच्या मिठागराच्या जमिनी राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करणार. दुर्बलांसाठी घरांच्या योजनांना वेग

 केंद्राच्या मिठागराच्या जमिनी राज्य शासनाकडे

हस्तांतरित करणार. दुर्बलांसाठी घरांच्या योजनांना वेग

          केंद्राच्या मिठागराच्या जमिनी राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करून दुर्बलांसाठी घरांच्या योजनांना वेग देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

          मिठागराच्या २५५.९ एकर जमिनी भाडेपट्टा कराराद्वारे हस्तांतरित करण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्राला पत्र लिहीले होते. या संदर्भात केंद्राबरोबर भाडेपट्टा करार करण्यास गृहनिर्माण अपर मुख्य सचिवांना प्राधिकृत करण्यास मान्यता देण्यात आली. या अधिग्रहणासाठी त्या जमिनीची रक्कम एसपीव्ही कंपनीकडून राज्य शासन वसुल करून केंद्रास देणार आहे. या मिठागराच्या जमिनीवरील कामगारांच्या पुनर्वसनाचा खर्च एसपीव्ही करणार आहे. तसेच ही जमीन भाडेतत्वावरील घरांसाठीझोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठीपरवडणारी घरे व आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांच्या घरांसाठी वापरली जाईलहे पाहण्याची जबाबदारी धारावी पूनर्वसन प्रकल्पाची राहील.

          मौजे कांजूर येथील १२०. ५ एकरकांजूर व भांडूप येथील ७६.९ एकर व मौजे मुलूंड येथील ५८.५ एकर अशी २५५.९ एकर मिठागराची जमीन हस्तांतरित करण्यात येणार आहे.

रमाबाई आंबेडकर नगर, कामराजनगरच्या एसआरएला गती देणार,जमीन अधिमूल्य भरण्यास सवलत

 रमाबाई आंबेडकर नगरकामराजनगरच्या

एसआरएला गती देणार,जमीन अधिमूल्य भरण्यास सवलत

          रमाबाई आंबेडकर नगरकामराजनगरच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला गती देण्यासाठी एमएमआरडीएला जमीन अधिमूल्य भरण्यास सवलत देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

          कुर्ला येथील १४ हेक्टर जमिनीची रेडिरेकनरनुसार २५ टक्के जमीन अधिमुल्याची रक्कम सुरवातीला न घेता प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर विक्री करून मिळणाऱ्या रकमेतून हे अधिमूल्य भरण्याची सवलत एमएमआरडीएला देण्यात येईल.

-----०-----

धुळ्याच्या बीएपीएस स्वामीनारायण संस्थेस सामाजिक विकासासाठी जमीन

 धुळ्याच्या बीएपीएस स्वामीनारायण संस्थेस

सामाजिक विकासासाठी जमीन

          धुळ्याच्या बीएपीएस स्वामीनारायण संस्थेस सामाजिक विकासासाठी जमीन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

          ही संस्था अनुसूचित जातीजमातीमधील नागरिकांच्या सामाजिकसांस्कृतिकअध्यात्मिक विकासासाठी तसेच व्यसनमुक्तीमहिला सशक्तीकरणबाल व युवक कल्याण तसेच गोसेवा या क्षेत्रात काम करते. या संस्थेला मौजे लंळीग येथील १० हेक्टर १२ आर ही इतकी जमीन संभाव्य बिनशेती वापराच्या शेत जमिनींचे चालु वर्षाच्या वार्षिक बाजारमुल्यानूसार येणारी कब्जे हक्काची रक्कम म्हणून या संस्थेकडून वसूल करूनभोगवटादार वर्ग -२ प्रमाणे देण्यात येईल.

लातूर जिल्ह्यातील हासाळा, उंबडगा, पेठ, कव्हा कोल्हापूर बंधाऱ्याच्या कामास मान्यता

 लातूर जिल्ह्यातील हासाळाउंबडगापेठ,

कव्हा कोल्हापूर बंधाऱ्याच्या कामास मान्यता

          लातूर जिल्ह्यातील हासाळाउंबडगापेठकव्हा या कोल्हापूर बंधाऱ्यांच्या बॅरेजेमध्ये विस्तार व सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

          लातूर जिल्ह्यातील तावरजा नदीवर सुमारे तीस ते चाळीस वर्षांपूर्वी बांधलेले कव्हाहासाळाउंबडगा आणि पेठ हे कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे नादुरुस्त आहेत. पूर परिस्थितीत हे कोल्हापूर पद्धतीचे बंधाऱ्यातील गेट्स (निडल्स) काढणे जिकिरीचे होत असल्याने पुरनियंत्रण करताना अडचणी निर्माण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सदर कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचे रूपांतरण बॅरेजमध्ये करण्यास शासनाने जानेवारी २०२३ मध्ये तत्वतः मान्यता दिलेली आहे. त्या अनुषंगाने प्रकल्पीय पाणीसाठा व प्रकल्पीय सिंचन क्षेत्र पुनर्स्थापित करण्याच्या दृष्टीने व सुलभ पुरनियंत्रणाकरिता उभ्या उचल पद्धतीची द्वारे बसवण्याच्या दृष्टीने कव्हाहासाळाउंबडगा आणि पेठ या अस्तित्वातील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचे बॅरेजमध्ये रूपांतरण करण्याचे ठरले. यासाठी ७० कोटी ६० लाख खर्चास मंजूरी देण्यात आली.

Featured post

Lakshvedhi