थोर समाजसुधारक क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले आदर्श शिक्षिका पुरस्कार

 

थोर समाजसुधारक क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले आदर्श शिक्षिका पुरस्कार

श्रीमती गौरी राजेंद्रकुमार शिंदे, गोरेगाव पूर्व, मुंबई; श्रीमती सुनिता भाऊसाहेब इंगळे, कोपरगाव, ता. कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर; श्रीमती दिपाली सुकलाल आहिरे, नाशिक; श्रीमती अंजली शशिकांत गोडसे, बिरामणेवाडी, ता. जावली, जिल्हा सातारा; श्रीमती रत्नमाला एकनाथ शेळके,  पोरजवळा, केंद्र पिंगळी, ता. जिल्हा परभणी; श्रीमती सुनंदा मधुकर निर्मले, बेलवाडी, ता.लोहारा, जिल्हा धाराशिव; श्रीमती सुलक्षणा प्रमोद गायकवाड, मोहाळा (रै), पंचायत समिती पोंभुर्णा, जिल्हा चंद्रपूर; श्रीमती सुनिता शालीग्रामजी लहाने, वाढोणा, पोस्ट खैरी, ता. अचलपूर, जिल्हा अमरावती;

विशेष शिक्षक (कला) - राजेश भिमराज सावंत, नाशिक;

विशेष शिक्षक (क्रीडा) - श्रीमती नीता अनिल जाधव, घाटकोपर पूर्व, मुंबई;

दिव्यांग शिक्षक / दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शाळेतील शिक्षक - संतोष मंगरु मेश्राम, खराळपेठ, ता.गोंडपिपरी, जिल्हा चंद्रपूर;

स्काऊट शिक्षक - भालेकर सुखदेव विष्णू, चव्हाणवाडी, पोस्ट काटगाव, ता. तुळजापूर,‍ जिल्हा धाराशिव;

गाईड शिक्षक - श्रीमती शुभांगी हेमंत पांगरकर, छत्रपती संभाजीनगर;

सन 2022-23 मधील पुरस्कार - शरद गोपाळराव ढगे, पोहणा, ता.हिंगणघाट, जिल्हा वर्धा;

00000

राज्यातील मोठी धरणे २०१८ नंतर प्रथमच शंभर टक्के भरली

 राज्यातील मोठी धरणे २०१८ नंतर प्रथमच शंभर टक्के भरली

राज्यातील मोठी धरणे २०१८ नंतर प्रथमच १०० टक्के भरली असल्याची माहिती जलसंपदा विभागाने राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत दिली.

उजनी, कोयना, जायकवाडी त्याच प्रमाणे भातसा आणि वैतरणा ही धरणे १०० टक्क्यांच्या आसपास भरल्याची माहिती देण्यात आली. गेल्या वर्षी याच सुमारास सुमारे ६५ टक्के पाणी साठा या धरणांमध्ये होता.

मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहिण योजनेमुळे अन्य योजना बंद होणार नाहीत शेतकरी कुटुंबांना मदत बंद केल्याचे वृत्त चुकीचे

 मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहिण योजनेमुळे अन्य योजना बंद होणार नाहीत

शेतकरी कुटुंबांना मदत बंद केल्याचे वृत्त चुकीचे

 

शेतकरी आत्महत्यांच्या बाबतीत त्यांच्या कुटुंबियांना देण्यात येणारी मदत कोठेही बंद करण्यात आलेली नाही. या लेखाशिर्षात पुरेशी तरतूद उपलब्ध आहे.  तथापि जेव्हा तरतूद नसते, तेव्हा ही गैरसोय होऊ नये म्हणून उणे प्राधिकार सुविधा वापरली जाते. 

मात्र, पुरेशी तरतूद उपलब्ध असल्याने ही उणे तरतूद वापरण्याची गरज नाही एवढाच त्या आदेशाचा अर्थ आहे. याबाबतीत स्वयंस्पष्ट आदेश जारी करण्यात आला आहे असे मदत व पुनर्वसन विभागाने आज मंत्रिमंडळ बैठकीत स्पष्ट केले.

पैठण, गंगापूर येथे जिल्हा अतिरिक्त न्यायालय हिंगोली स्वतंत्र न्यायिक जिल्हा

 पैठण, गंगापूर येथे जिल्हा अतिरिक्त न्यायालय

हिंगोली स्वतंत्र न्यायिक जिल्हा

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण व गंगापूर येथे जिल्हा अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच हिंगोली स्वतंत्र न्यायिक जिल्हा करण्यास व काटोल, आर्वी, येथे वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश न्यायालय स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मीरा-भाईंदर येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग हे न्यायालय स्थापन करण्यात येईल. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्यात विविध ठिकाणी नवीन न्यायालये सुरु करण्यासाठी प्रलंबित खटल्यांची संख्या किमान 500 असली पाहिजे. पैठण त्याचप्रमाणे गंगापूरमध्ये देखील खटल्यांची संख्या जास्त आहे. या ठिकाणी न्यायालयीन इमारत व न्यायाधिशांसाठी निवासस्थाने देखील उपलब्ध आहेत.  दोन्ही ठिकाणी आवश्यक ती पदे भरण्यात येतील.  तसेच गंगापूर येथे या न्यायालयाच्या जोडीने दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय देखील स्थापन करण्यात येईल.

सध्या परभणी आणि हिंगोली या जिल्ह्यांचे न्यायिक काम परभणीतून चालते.  हिंगोली हा स्वतंत्र जिल्हा असल्यामुळे हिंगोली न्यायिक जिल्हा निर्णय करण्याचा निणय घेण्यात आला. या न्यायालयासाठी 43 पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील. तसेच मुख्य न्यायदंडाधिकारी तसेच जिल्हा सरकारी वकील कार्यालयात 8 पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील.

वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी येथे नागपूर जिल्ह्यातील काटोल येथे दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठस्तर न्यायालय स्थापन करण्याचा व या न्यायालयांसाठी अनुक्रमे 17 पदे मंजूर करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे.

धारूर तालुक्यातील सुकळी गावाचे खास बाब म्हणून पुनर्वसन करणार

 धारूर तालुक्यातील सुकळी गावाचे खास बाब म्हणून पुनर्वसन करणार

बीड जिल्ह्यातील धारूर तालुक्यातील सुकळी गावाचे खास बाब म्हणून पुनर्वसन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यासाठी 11 कोटी 93 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.  यातील 15 हजार 420 चौ. मीटर क्षेत्रावरील घरे रिकामी होणार असून ही जमीन महामंडळास वर्ग करण्यात येईल.

सुकळी हे गाव गुणवंती पाटबंधारे प्रकल्पाच्या खालच्या बाजूस दीडशे मिटर अंतरावर असून हे गाव बुडीत क्षेत्रामध्ये येत नसल्यामुळे त्याचे पुनर्वसन करण्यात आले नव्हते.  मात्र, धरणाच्या खालील बाजूस असल्यामुळे या गावात सातत्याने ओलावा राहणे, साप निघणे, रोग उद्भवणे असे प्रकार वारंवार या गावात होत आहेत.  त्यामुळे खास बाब म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला.

अंगणवाडी केंद्रांना सोलर सिस्टिम देणार ३६ हजारापेक्षा जास्त केंद्रे प्रकाशमान होणार

 अंगणवाडी केंद्रांना सोलर सिस्टिम देणार

३६ हजारापेक्षा जास्त केंद्रे प्रकाशमान होणार

राज्यातील स्वमालकीच्या ३६ हजार ९७८ अंगणवाडी केंद्रांना सौर ऊर्जा (सोलर सिस्टिम) संच देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या संदर्भात नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थसंकल्पीय भाषणात घोषणा करण्यात आली होती.

सध्या ज्या अंगणवाडी केंद्रांना वीज सुविधा नाही अशा ३६ हजार ९७८ केंद्रांना १ किलो वॅट क्षमतेचे पारेषण विरहित (बॅटरीसह) सौर संच टप्प्याटप्प्याने देण्यात येतील.  महाऊर्जामार्फत या संदर्भातील कार्यवाही होईल. अंगणवाडी केंद्रातील बालकांना शिक्षणाकरिता साहित्य देण्यात येते.  अशावेळी वीज सुविधा उपलब्ध असणे गरजेचे असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.  यासाठी टप्प्याटप्प्याने येणाऱ्या ५६४ कोटी रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली.

बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेचे निकष सुधारले विहिरी, शेततळे, वीज जोडणीसाठी भरीव अनुदान

 बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेचे निकष सुधारले

विहिरी, शेततळे, वीज जोडणीसाठी भरीव अनुदान

 

बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेचे निकष सुधारून विहिरी, शेततळे, वीज जोडणी आदींसाठी भरीव अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

सुधारित निर्णयानुसार नवीन सिंचन विहिरीस 4 लाखांपर्यंत तर जुन्या विहिरींच्या दुरुस्तीस 1 लाखांपर्यंत अनुदान देण्यात येईल. पूर्वी हे अनुदान अनुक्रमे अडीच लाख आणि पन्नास हजार एवढे होते. इनवेल बोअरिंगसाठी आता 40 हजार तसेच यंत्रसामुग्रीसाठी 50 हजार रुपये आणि परसबागेकरिता 5 हजार देण्यात येईल.  नवीन विहिरींबाबत 12 मीटर खोलींची अट रद्द करण्यात आली आहे.  तसेच दोन सिंचन विहिरींमधील 500 फूट अंतराची अट सुद्धा रद्द करण्यात आली आहे. शेततळ्याच्या प्लॅस्टिक अस्तरीकरणासाठी सध्या 1 लाख रुपये अनुदान देण्यात येते आता ते प्रत्यक्ष खर्चाच्या 90 टक्के किंवा 2 लाख यापैकी जे कमी असेल ते देण्यात येईल.  त्याच प्रमाणे तुषार सिंचनासाठी सध्या 25 हजार रुपये देण्यात येतात.  आता तुषार सिंचन संच 47 हजार रुपये किंवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या 90 टक्के अनुदानापैकी जे कमी असे ते अनुदान देण्यात येईल.  अशाच प्रमाणे ठिबक सिंचन संचासाठी अल्प, अत्यल्प व बहुभूधारकांना 97 हजार किंवा ठिबक सिंचन संचाच्या प्रत्यक्ष खर्चाच्या 90 टक्क्यांपैकी जे कमी असेल ते अनुदान देण्यात येईल. 

याशिवाय इतरही अनेक निकषांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

-----0-----