राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनामध्ये ६ हजार ५०० रुपयांची वाढ - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा एसटी कर्मचारी कृती संघटनेकडून मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाचे स्वागत

 राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या

मूळ वेतनामध्ये ६ हजार ५०० रुपयांची वाढ

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

 

एसटी कर्मचारी कृती संघटनेकडून मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाचे स्वागत

 

मुंबई, दि. ४: राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना एप्रिल २०२० पासून मूळ वेतनामध्ये ६ हजार ५०० रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे घेतला. यानिर्णयाचे एसटी कर्मचारी कृती संघटनेने स्वागत करीत मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले. ऐन गणपती उत्सवाच्या काळात एसटी संपामुळे सामान्यांना झालेल्या त्रासाबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी संघटनांकडे तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्मचारी संघटनांची बैठक झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योगमंत्री उदय सामंत, आमदार सर्वश्री सदाभाऊ खोत, गोपीचंद पडळकर, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव डॉ. आय. एस. चहल, अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक माधव कुसेकर यांच्यासह विविध कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनीधी उपस्थित होते.

राज्य शासन एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक असताना उत्सवाच्या काळात संप करून सामान्यांना वेठीस धरणे योग्य नाही, असे सांगत बैठकीच्या सुरूवातीलाच मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी संपाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

संघटनांनी यावेळी केलेल्या वेतनवाढीच्या मागणीबाबत मधला मार्ग काढून एसटी कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्याची भूमिका असल्याचे सांगत, एप्रिल २०२० पासून कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात ६ हजार ५०० रुपयांनी वाढ करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला. त्याचबरोबर राज्यातील आगारांमध्ये चालक-वाहकांसाठी असणारी विश्रामगृहांची दुरवस्था दूर करण्यासाठी आराखडा तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. चालक-वाहकांना चांगल्या सोयीसुविधा मिळायला पाहिजेत, असे सांगतानाच एसटीच्या महसूल वाढीसाठी कर्मचाऱ्यांनी प्रयत्न करण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.

एसटी कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीविषयी चर्चा करताना राज्य शासनाने सर्वांसाठी महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजना केली असून त्याच्याशी संलग्न योजना एसटी महामंडळाने करावी, त्याचा लाभ कर्मचाऱ्यांना होईल, अशी सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

यावेळी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना वर्षभराचा मोफत पास, निलंबित कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेणे आदी विषयांबाबत चर्चा करण्यात आली. यावेळी कर्मचारी संघटनेचे ॲड. गुणरत्न सदावर्ते, हनुमंत ताठे, संदीप शिंदे, श्रीरंग बरगे आदींनी मनोगत व्यक्त केले. आमदार श्री. पडळकर यांनी आभार मानले.

राज्य शासनाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना, युनिफाईड निवृत्ती योजनेसह सुधारित निवृत्तीवेतन योजनेतून एका पर्यायाची निवड करता येणार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची अधिकारी- कर्मचारी संघटनांच्या बैठकीत घोषणा

  

राज्य शासनाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना,

युनिफाईड निवृत्ती योजनेसह

सुधारित निवृत्तीवेतन योजनेतून एका पर्यायाची निवड करता येणार

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची अधिकारी- कर्मचारी संघटनांच्या बैठकीत घोषणा

 

मुंबई, दि.4 : राज्यातील सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या नव्याने जाहीर झालेल्या युनिफाईड निवृत्तीवेतन योजना, राष्ट्रीय पेन्शन योजना आणि राज्य शासनाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जाहीर केलेल्या सुधारित निवृत्ती योजनेपैकी एका पर्यायाची निवड करण्याची संधी देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री यांच्या या निर्णयावर विविध अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांनी सहमती दर्शवत संप संस्थगित करण्याची घोषणा केली.

राज्य शासनाचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांबाबत सह्याद्री अतिथीगृह‍ येथे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीला गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आय. एस. चहल , मुख्यमंत्र्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे , वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता , सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे सल्लागार ग.दी. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई, अखिल भारतीय राज्य सरकारी महासंघाचे उपाध्यक्ष विश्वास काटकर यांच्यासह इतर अधिकारी,कर्मचारी संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री शिंदे पुढे म्हणाले, की आपण सर्व अधिकारी-कर्मचारी शासनाचा भाग आहात. सर्वांना न्याय मिळावा, शाश्वत निवृत्ती वेतन मिळावे, ही आमची भावना आहे. शासन शब्दाला पक्के असून अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे नुकसान होऊ देणार नाही. संघटनांची मागणी लक्षात घेऊन केंद्र शासनाच्या एनपीएस, युनिफाईड निवृत्ती वेतन योजना आणि राज्य शासनाने जाहिर केलेली सुधारित निवृत्ती वेतन योजना निवडण्याची संधी त्यामुळे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना या योजनांचा अभ्यास करुन त्यांच्या दृष्टीने फायद्याची योजनेची निवड करता येणार आहे, असे मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी जाहीर केले.

तसेच १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिरात निघालेल्या जिल्हा परिषदेतील अधिकारी- कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठीचा प्रस्ताव लवकरात लवकर मंत्रिमंडळासमोर आणण्यात यावा. यापूर्वी विविध अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांसोबत झालेल्या बैठकीत केलेल्या घोषणा आणि मान्य केलेल्या मागण्यांच्या पुर्ततेचा आढावा घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी संबधित विभागांना दिल्या. राज्यातील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत स्वतंत्र बैठक आयोजित करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

यावेळी उपस्थित विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सुधारित निवृत्तीवेतन योजनेबाबत मागणी मान्य केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले. त्याचप्रमाणे घोषित केलेला संप संस्थगित करत असल्याचे या प्रतिनिधींनी जाहीर केले.

जलजीवन मिशन अंतर्गत राज्याच्या विविध तालुक्यातील कामांतील अडथळे दूर करणार

 जलजीवन मिशन अंतर्गत राज्याच्या विविध तालुक्यातील

 कामांतील अडथळे दूर करणार

-पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

मुंबई, दि.४ :-जलजीवन मिशन अंतर्गत विविध तालुक्यातील कामांतील अडथळे दूर करण्यात येतील असे प्रतिपादन राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केले.

सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) तथा नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादा भुसे यांच्यासह संयुक्त आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

पाणीपुरवठा विभागातील विविध जिल्ह्यातील कामांचा आढावा मंत्री श्री.पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला. यावेळी पाणीपुरवठा योजनानिहाय बैठकीस  नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादा भुसे, आमदार नितेश राणे, आमदार शहाजी बापू पाटील, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, सहसचिव अमन मित्तल, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या आयुक्त परमित कौर उपस्थित होते. नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली, सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला तालुकानिहाय पाणीपुरवठा योजनाबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली. या तालुकानिहाय झालेल्या बैठकीस संबंधित तालुक्यातील लोकप्रतिनिधी व शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री.भुसे यांनी मालेगाव तालुक्यातील दाभाडी व बारा गाव पाणी योजनाचे जलजीवन अंतर्गत  सुधारित कामे तसेच तालुक्यातील पाणलोट क्षेत्रात येणाऱ्या गावांबाबत भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या वतीने करण्यात येणाऱ्या कार्यवाही बाबत माहिती घेतली.

जलजीवन मिशन अंतर्गत 119 योजना 100% पूर्ण

कणकवली, देवगड व वैभववाडी तालुक्यातील 260 गावांसाठी 248 योजना मंजूर करण्यात आले आहे. 119 योजना 100% पूर्ण झाल्या असून 'हर घर नल से जल' म्हणून घोषित करणे बाकी आहे. यासाठी संबंधित ग्रामपंचायतीने ठराव घेणे गरजेचे आहे. आत्तापर्यंत 13 गावातील 8748 कुटुंबांना 'हर घर से जल' साठी घोषित करण्यात आले आहे. 248 पैकी काही कामाबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्याने योजनेतील कामांचे सर्वेक्षण करून सुधारित कामाचे आदेश देण्यात येईल.

शिरभावी व 19 गावातील प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेसाठी सौर ऊर्जा

शिरभावी व 19 गावातील प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना पूर्ण झाल्यानंतर पंधरा वर्षे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कडून चालविण्यात आली होती. त्यानंतर जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित होणे गरजेचे होते पण जिल्हा परिषदे कडून कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने सदर योजना चालू ठेवण्यासाठी अडचण निर्माण झाली. योजना कार्यान्वित ठेवण्यासाठी झालेल्या 41 कोटी रुपये खर्चाची मागणी शासनाकडे करण्यात येत आहे. सदर पाणीपुरवठा खंडित होऊ नये, यासाठी विशेष बाब म्हणून या निधीस मान्यता देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे विनंती करण्यात येणार आहे. यातील 70 टक्के खर्च वीज बिलावर होत असल्याने पाणीपुरवठा योजनांवर सौरपंप वापरल्यास सौर ऊर्जेमुळे खर्च कमी होणार आहे, असेही यावेळी सांगण्यात आले.

उद्योगासाठीच्या तांत्रिक प्रशिक्षणासाठी २० सप्टेंबर पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 उद्योगासाठीच्या तांत्रिक प्रशिक्षणासाठी

२० सप्टेंबर पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 

 मुंबई, दि.४ : उद्योगांसाठी आवश्यक असलेले तांत्रिक प्रशिक्षण देणाऱ्या इंडो जर्मन टूल रूम (आय.जी.टी.आर.)(छत्रपती संभाजीनगर) या लघु सूक्ष्म आणि मध्यम मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या भारत सरकारच्या प्रशिक्षण संस्थेशी महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) पुणे या संस्थेने सामंजस्य करार केला आहे. यानुसार उद्योगासाठीच्या तांत्रिक  प्रशिक्षण घेणाऱ्या उमेदवारांना सहाय्य केले जाणार आहे. तसेच याअंतर्गत ७० हजार रुपयांपर्यंतचे तांत्रिक प्रशिक्षण मोफत मिळणार आहे. इच्छुक पात्रताधारक उमेदवारांनी या प्रशिक्षणासाठी २० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन अमृतचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय जोशी यांनी केले आहे.

या योजनेची सविस्तर माहिती www.mahaamrut.org.in किंवा  https://www.igtr-aur.org/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. विविध क्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळाची मागणी लक्षात घेऊन, रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या अनेक संधी देणाऱ्या अमृत संस्था प्रायोजित इंडो जर्मन टूल रूम (छत्रपती संभाजीनगर) संस्थेच्या विविध तांत्रिक अभ्यासक्रमांचे नि:शुल्क प्रशिक्षण 'अमृत' च्या लक्षित गटातील जास्तीत जास्त युवक-युवतींनी घ्यावे. अधिक माहितीसाठी दीपक जगताप ९६७३७१४१७०, अनिकेत देशमुख ९६६५१६२४४१, आनंद निकाळजे ९३२५४८७०७३ किंवा अमृत कार्यालय ९७३०१५१४५० या क्रमांकावर संपर्क साधावा.

या योजनेंतर्गत १५ निवासी प्रशिक्षण अभ्यासक्रम तसेच ३० अनिवासी प्रशिक्षण अभ्यासक्रम हे आय.जी.टी.आर. (छत्रपती संभाजीनगर) संस्थेच्या छत्रपती संभाजीनगर, वाळूंज, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर या उपकेंद्रात दिले जाईल.

ही योजना खुल्या प्रवर्गातील ज्या जातींना कुठल्याही स्वतंत्र शासकीय विभाग/संस्था/महामंडळामार्फत योजनांचा लाभ मिळत नाही, अशा खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील १८ ते ४० वयोगटातील पात्रताधारक युवक, युवतीसाठी आहे. १० वी उत्तीर्ण तसेच आय.टी.आय., पदवीका, पदवी उत्तीर्ण किंवा अंतिम वर्षात शिकत असलेले उमेदवार या योजनेसाठी अर्ज करु शकतात. इच्छूक उमेदवाराचा महाराष्ट्र राज्यात अधिवास असणे अनिवार्य आहे.पात्रता निकषांची पूर्तता करत योजनेचा लाभ घेणाऱ्या उमेदवारांना ६ ते १२ महिन्यांच्या कालावधीचे तांत्रिक अभ्यासक्रमांचे प्रशिक्षण मिळेल. या प्रशिक्षणाचे संपूर्ण शुल्क 'अमृत' संस्था भरणार आहे. त्याचप्रमाणे निवासी अभ्यासक्रमासाठी भोजन आणि निवासाचा काही खर्च देखील 'अमृत' द्वारे अदा करण्यात येणार आहे.

या योजनेद्वारा 'अमृत' चे लक्षित गटातील उमेदवारांना खूप चांगली संधी उपलब्ध करून देण्यात आलेली असून विविध आकर्षक आणि उत्कृष्ट अशा निवडक IGTR कोर्सेस चे प्रशिक्षण शुल्क, निवास आणि भोजनाचा खर्च त्याचप्रमाणे हा कोर्स उत्तीर्ण झाल्यानंतर नोकरीची संधी देखील उपलब्ध होणार आहे.

विकसित भारत 2047 साठी ई गव्हर्नन्सचे योगदान महत्वाचेमुख

 वृत्त क्र. 1511

विकसित भारत 2047 साठी ई गव्हर्नन्सचे योगदान महत्वाचे

- मुख्य सचिव सुजाता सौनिक

मुंबई, दि. 4 : राष्ट्रासाठी सुरक्षित, शाश्वत आणि सर्वसमावेशक डिजिटल भविष्यासाठी आपण कार्यरत राहू. ई गव्हर्नन्स संदर्भात झालेल्या  राष्ट्रीय परिषदेतील  चर्चा आणि निर्णयांचा प्रशासनाच्या कामकाजावर भविष्यात कायमस्वरूपी प्रभाव पडेल. या परिषदेमुळे  2047 पर्यंत डिजिटली सशक्त आणि विकसित भारताचे ध्येय साध्य करण्यासाठी प्रवृत्त करेल. यासाठी ई  गव्हर्नन्सचे योगदान महत्वाचे असल्याचे मत मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी आज व्यक्त केले.

ई गव्हर्नन्स विषयक 27 व्या राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन मुंबई येथे करण्यात आले.  "विकसित भारत : सुरक्षित आणि शाश्वत ई सेवा वितरण" अशी संकल्पना असलेल्या या दोन दिवसीय परिषदेच्या समारोप प्रसंगी श्रीमती सौनिक यांनी मत व्यक्त केले. यावेळी व्यासपीठावर केंद्रीय सचिव व्ही.श्रीनिवास, आय.आय.पी

ए.चे महासंचालक एस.एन. त्रिपाठी, केंद्रीय अतिरिक्त सचिव पुनीत यादव, हरियाणाचे मुख्य माहिती आयुक्त टी.सी. गुप्ता आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन नानुरीया उपस्थित होते. ई गव्हर्नन्स विषयक 27 व्या राष्ट्रीय परिषदेचा शुभारंभ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते 3 सप्टेंबर रोजी करण्यात आला होता.

मुख्य सचिव श्रीमती सौनिक म्हणाल्या की, 'मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण' या योजनेमध्ये माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव पराग जैन यांची मोठी भूमिका आहे. या योजनेत आज 1 कोटी 57 लाख लाभार्थी केले असून 2 कोटी लाभार्थी होईल. या लाभार्थी महिलांचा डेटाबेस तयार करण्याचे काम सुरू असून भविष्यात या डेटाबेसवरून कृत्रिम बुद्धीमत्ता (एआय) आणि ब्लॉकचेनद्वारे ओळख पटविण्यासाठी होईल.  लाभार्थ्यांना थेट लाभ हस्तांतरणासाठी मजबूत डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करत असल्याचेही श्रीमती सौनिक यांनी सांगितले.

मुख्य सचिव श्रीमती सौनिक म्हणाल्या की, आज सर्वांनी आपले कार्य अतिशय गांभीर्याने घेणे खूप महत्त्वाचे आहे.  महाराष्ट्राने केंद्र सरकारच्या पाठिंब्याने उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या दिशेने लक्षणीय प्रगती केली आहे. यापुढे धोरणात्मक सहभाग आणि सुधारणा घडवून आणण्यासाठी एक साधन म्हणून त्याचा वापर केला जाणार आहे. यासाठी  डेटा एकत्रीकरणाला प्राधान्य देण्यात येईल. केंद्रीय पोर्टल्सपासून राज्य स्तरापर्यंत माहितीचा  प्रवाह  सुनिश्चित करून लाभार्थी ओळख आणि त्यांच्या मॅपिंग करण्यावर भर देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या समारोप प्रसंगी केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ.जितेंद्र सिंग यांचा रेकॉर्डेड संदेश दाखविण्यात आला. कार्यक्रमादरम्यान हरियाणा सरकारच्या सेवा हक्क आयोगाच्या 2023-24 च्या वार्षिक अहवालाचे प्रकाशन करण्यात आले.

000

मराठी चित्रपट धोरण निर्मितीसाठी समिती गठित करणार

 मराठी चित्रपट धोरण निर्मितीसाठी समिती गठित करणार

-सांस्कृतिक कार्यमंत्री  सुधीर मुनगंटीवार

 

मुंबई, दि.४ : भारतीय चित्रपट सृष्टीचा पाया मराठी माणसाने रचलेला असून आशयसंपन्न चित्रपटांची परंपरा महाराष्ट्राला लाभलेली आहे. ही परंपरा अधिक समृद्ध करण्याच्या दृष्टीने तसेच मराठी चित्रपटांना व्यापक व्यावसायिक संधी मिळण्याच्या दृष्टीने सांस्कृतिक विभागाच्यावतीने मराठी चित्रपट धोरण तयार करण्यात यावे, त्यासाठीची  समिती गठित करुन या कामास गती  द्यावी. तसेच नागपूर येथे १०० एकरात भव्य चित्रानगरी निर्माण करण्याच्या सूचना सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज येथे दिल्या.

मराठी चित्रपट अनुदानासंदर्भात मंत्रालयात आयोजित बैठकीत मंत्री श्री.मुनगंटीवार यांनी संबंधितांना  सूचित केले. यावेळी  विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, चित्रनगरी मुबंईच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती म्हसे पाटील,  यांच्यासह सर्व संबंधित अधिकारी, अखिल भारतीय मराठी चित्रपट निर्माता संघटनेचे, पदाधिकारी, इतर संबंधित उपस्थित होते.

मराठी चित्रपटांच्या अधिक दर्जेदार निर्मितीसाठी पूरक वातावरण आणि  संधीची उपलब्धता वाढवण्याचा सांस्कृतिक विभागाचा प्रयत्न असून त्यादृष्टीने मुबंई आणि कोल्हापूर प्रमाणे नागपूर येथे फिल्मसिटी निर्माण करण्यासाठीची आवश्यक कार्यवाही सुरु करण्याचे मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी या बैठकीत सूचित केले.

विविध पायाभूत सुविधा आणि अनेक महत्त्वपूर्ण बाबींसाठी प्रसिद्ध असलेल्या नागपूरच्या वैभवात आता भर पडणार आहे. अनेक प्रतिथयश साहित्यकार, लेखक, दिग्दर्शक आणि अभिनेते देणाऱ्या विदर्भाच्या भूमीत चित्रनगरी व्हावी , असे  श्री. मुनगंटीवार म्हणाले.

तसेच अनुदानास पात्र ठरलेल्या चित्रपटात महिला दिग्दर्शिका असलेल्या चित्रपटाला अतिरिक्त पाच लाख रुपयांची प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याचा निर्णय ही यावेळी घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात सहभागी झालेल्या मराठी चित्रपटांना विना परिक्षण  दुप्पट अनुदान देण्यात येईल. तसेच अनुदानासाठी चित्रपटांचे श्रेणीकरण अ, ब, क या तीन गटात करण्यात यावे, त्यासाठी श्रेणीकरण समिती गठित करण्याच्या सूचनाही मंत्री श्री.मुनगंटीवार यांनी यावेळी दिल्या.

  कोवीड काळातील चित्रपटांच्या बाबतीत स्वतंत्रपणे विचार करुन निर्णय घेतला जाईल,असे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी यावेळी सांगितले.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सरदारांची वास्तू, वस्तू, पुराभिलेख, समाधी यांचे जतन संवर्धन होणार

 छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सरदारांची

वास्तू, वस्तू, पुराभिलेख, समाधी यांचे जतन संवर्धन होणार

- सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

 

मुंबई, दि. ४ : छत्रपती शिवाजी महाराज हे महाराष्ट्राचे दैवत आणि स्वराज्याच्या इतिहासातील  "सोनेरी पान" आहेत . त्यामुळे प्रेरणादायी अशा तत्कालीन ऐतिहासिक वारसा सांगणाऱ्या, शिवकालीन वास्तू, वस्तू, पुराभिलेख, समाधी यांचे जतन संवर्धन केले गेले पाहिजे. या दृष्टीने छत्रपती शिवाजी महाराजांची सोबत करणाऱ्या सरदारांच्या शौर्याची, पराक्रमाची गाथा भविष्यातील पिढ्यांसाठी मार्गदर्शक, प्रेरक असल्याने हा ठेवा जपण्यासाठी कार्यवाही करण्याचे निर्देश वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री  सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज दिले.

 पुरातन वारसा जतन-संवर्धन समिती सदस्य आणि अधिकाऱ्यांसोबत  मंत्रालयात आयोजित बैठकीत मंत्री श्री.मुनगुंटीवार यांनी समितीच्या कामाचा सविस्तर आढावा घेतला. या बैठकीला सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्यासह पुरातत्व विभागाचे अधिकारी एस. उगले, समितीचे कार्याध्यक्ष इंद्रजित जेधे, सदस्य अनिकेत बांदल, श्रीनिवास इंदलकर, ऋषिकेश नाईक -निंबाळकर, निळकंठ बावडेकर, अभय राज शिरोळे, रवींद्र कंक, सचिन भोसले, गोरख करंजावणे आदी सदस्य, इतर अधिकारी  उपस्थित होते.

मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या समवेत लढणारे मावळे आणि सरदार शूर वीर आणि धैर्यवान होते. रयतेच्या रक्षणासाठी लढणाऱ्या या सरदारांशी संबंधित पुराभिलेख, दस्तऐवज, त्यांनी युद्धकाळात वापरलेल्या वस्तू, शस्त्र, त्यांच्या निवासाचे वाडे शूरतेचा, वीरतेचा व समृद्धीचा वारसा सांगणारे आहेत. ज्यांनी आपल्यासाठी प्राण त्यागले त्यांच्यासाठी आपण वेळ खर्च करून येणाऱ्या  पिढीला सक्षम करणे ही आपली जबाबदारी आहे.

या पुरातन  बाबींचे  विभागाच्या माध्यमातून जतन केले जावे व महाराष्ट्राच्या नव्या पिढीसाठी ते मार्गदर्शक ठरावे, या दृष्टीने समिती सदस्यांनी चर्चा केली. समिती सदस्यांच्या सर्व मागण्यांचा व सूचनांची दखल घेऊन त्या दृष्टीने कार्यवाहीचे निर्देश मंत्री श्री.मुनगंटीवार यांनी  दिले.

सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या माध्यमातून  ऐतिहासिक वस्तूंच्या प्रदर्शनासाठी राज्यात अद्ययावत संग्रहालय उभारण्याचा विचार  असून ते देशातले सर्वोत्तम संग्रहालय ठरेल, अशा पद्धतीने त्याचे दर्जेदार काम उभारवयाचे आहे. राज्यातील शिवकालीन वस्तू, सरदारांचे वाडे तसेच त्यांनी वापरलेली शस्त्रे आणि वस्तू यांची यादी तयार करण्याचे निर्देश देखील मंत्री मुनगंटीवार यांनी या बैठकीत दिले. या विषयी क्यू आर कोड सह एक माहिती पुस्तिका व बदलत्या काळानुरूप डिजिटल डॉक्युमेंटेशन केले पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.