Thursday, 5 September 2024

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त कलाशिक्षक सागर बगाडे यांची ‘

 राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त कलाशिक्षक सागर बगाडे यांची

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात मुलाखत

 

मुंबई, दि.4 : राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त कलाशिक्षक सागर बगाडे यांची मुलाखत माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मिती ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात प्रसारित होणार आहे.

केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाच्यावतीने देशभरातील 50 शिक्षकांना राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जाहीर झाला आहे. 5 सप्टेंबर या शिक्षकदिनी या पुरस्कारार्थींना नवी दिल्ली येथे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांच्या हस्ते हा पुरस्कार देऊन गौरवण्यात येणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील कोल्हापूर जिल्ह्यातील विद्यार्थीप्रिय अशी ओळख असलेले कलाशिक्षक सागर बगाडे यांचा समावेश आहे.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातील या मुलाखतीत श्री बगाडे  यांनी त्यांचा कलाप्रवास, कलाविश्वात राबविलेले अनोखे उपक्रम तसेच विद्यार्थ्यांचा सहभाग याबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात ही मुलाखत गुरुवार दि.5 व शुक्रवार दि.6, सप्टेंबर 2024 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरुन व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲप वर प्रसारित होणार आहे. कोल्हापूर जिल्हा माहिती कार्यालयातील माहिती अधिकारी वृषाली पाटील यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

—000—

केशव करंदीकर/व.स.सं



इंटरनॅशनल बुक ऑफ रेकॉर्ड'ने घेतली पंढरपूरच्या महाआरोग्य शिबिराची नोंद आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत वारकऱ्यांसाठी ठरले 'आरोग्य दूत'

 इंटरनॅशनल बुक ऑफ रेकॉर्ड'ने घेतली पंढरपूरच्या महाआरोग्य शिबिराची नोंद

आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत वारकऱ्यांसाठी ठरले 'आरोग्य दूत'

 

मुंबई, दि. ०४:  "आरोग्याची वारी पंढरीच्या दारी - वर्ष २ रे" या उपक्रमात पंढरपूरच्या आषाढी वारीत या वर्षी १५ लाखांपेक्षा अधिक वारकऱ्यांची रुग्णसेवा यशस्वीरित्या पार पाडत, आरोग्य विभागाने आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांच्या पुढाकाराने वारकऱ्यांसाठी केलेल्या सेवेसाठी नवा इतिहास रचला आहे. पंढरपूरच्या महाआरोग्य शिबिराची नोंद ‘इंटरनॅशनल बुक ऑफ रेकॉर्डस’ने घेतली असून, हा विक्रम महाराष्ट्रासाठी अभिमानास्पद आहे. या उपक्रमात १५ लाखांहून अधिक वारकऱ्यांच्या तपासणीची जबाबदारी पार पाडताना आरोग्य विभाग व आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत हे खऱ्या अर्थाने वारकऱ्यांसाठी आरोग्यदूत ठरले आहेत.

 ‘आरोग्याची वारी, पंढरीच्या दारी’ या उपक्रमामुळे पंढरपूरच्या वारीला एक नवी ओळख मिळाली आहे. त्यांचे कार्य नक्कीच कौतुकास्पद आहे, ज्यामुळे अनेक वारकऱ्यांचे जीव वाचले आणि लाखो वारकऱ्यांना तत्काळ उपचार मिळाले. वारी दरम्यान आणि पंढरपूर येथे महाआरोग्य शिबिरात वेळेवर आणि सहज, दर्जेदार उपचार मिळाल्यामुळे वारकऱ्यांनी आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. सावंत यांचे आभार व्यक्त केले आहे.

पंढरपुरातील महाआरोग्य शिबिर ठरले जगातील सर्वात मोठे आरोग्य शिबिर

जगातील सर्वात मोठ्या आरोग्य शिबिराचे आयोजन केल्याबद्दलची नोंद ‘इंटरनॅशनल बुक ऑफ रेकॉर्डस’ने घेतली आहे. या महाआरोग्य शिबिरात १५,१२,७७४ लोकांना आरोग्य सेवा पुरविण्यात आली आणि त्यासाठी ७,५०० डॉक्टर आणि पॅरामेडिकल कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला.

पालखी मार्ग आणि पंढरपुरातील महाआरोग्य शिबिरात १५ लाखांपेक्षा

अधिक वारकऱ्यांना आरोग्य सेवा

आषाढी एकादशीनिमित्त देहू-आळंदी ते पंढरपूर व इतर जिल्ह्यातून या दरम्यान निघालेल्या पालखी मार्गावर तसेच पंढरपूर येथील महाआरोग्य शिबिरांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत 'आरोग्याची वारी, पंढरीच्या दारी' या उपक्रमांतर्गत १५ लाखांपेक्षा अधिक वारकऱ्यांना मोफत आरोग्य तपासणी आणि औषधोपचारात्मक आरोग्य सेवा पुरवून राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने विक्रमी कामगिरी बजावली आहे. राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांच्या संकल्पनेतून आणि मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात आलेल्या उपक्रमाचे हे दुसरे वर्ष आहे.

 देहू-आळंदी ते पंढरपूर व इतर जिल्ह्यातील पालखी मार्गावर आणि पंढरपूर येथे वारकऱ्यांच्या आरोग्य तपासणीसाठी दि. १४ ते १८ जुलै २०२४ या कालावधीत पंढरपुरातील वाखरी, गोपाळपुर, तीन रस्ता, ६५ एकर येथे महाआरोग्य शिबिराचे आयोजन करून आरोग्य विभागामार्फत वारकऱ्यांना आणि भाविकांना विविध आरोग्य विषयक सेवा पुरविण्यात आल्या.

संतश्रेष्ठ श्री. ज्ञानेश्वर महाराज, जगद्गुरू श्री. संत तुकाराम महाराज यांच्या पालखीसह राज्यातील विविध जिल्ह्यांतून पंढरपूरला निघालेल्या संतांच्या पालख्या आणि दिंड्यांमध्ये सहभागी झालेल्या लाखो वारकऱ्यांना रस्त्यात काही त्रास जाणवला की लगेच उपचार मिळावेत, यासाठी आरोग्य विभागाने सलग दुसऱ्या वर्षी 'आरोग्याची वारी, पंढरीच्या दारी' हा उपक्रम राबविला. या उपक्रमांतर्गत प्रत्येक पाच किलोमीटर अंतरावर एक आपला दवाखाना तयार करून वारकऱ्यांना आरोग्य सेवा पुरविण्यात आली. पालखी मार्गावर गर्दी असल्याने मोठी अॅम्बुलन्स फिरू शकत नाही. त्यामुळे फिरती बाईक अॅम्बुलन्स सज्ज ठेवण्यात आली होती. याशिवाय १०२ व १०८ या अॅम्बुलन्सनेही पालखी मार्गावर सेवा दिली. पालखीमध्ये दिंडी प्रमुखांना आरोग्य कीट देण्यात आली होती. याबरोबरच महिलांसाठी प्रत्येक ठिकाणी हिरकणी कक्षाची सोय करण्यात आली होती. डॉक्टर, नर्स, आरोग्य सहाय्यक, आशा, आरोग्य सेवक, शिपाई, सफाईगार अशा सर्व कर्मचाऱ्यांनी वारीमध्ये सेवा दिली.

‘आरोग्याची वारी, पंढरीच्या दारी’ माध्यमातून पालखी मार्गावर आरोग्य विभागातर्फे प्रतिबंधात्मक व उपचारात्मक, आरोग्य संदर्भ सेवा देण्यात आली. वारकरी आणि भाविकांमध्ये आरोग्य शिक्षण व जनजागृती करण्यासाठी विभागामार्फत नावीन्यपूर्ण व कल्पक पद्धतीने उपक्रम राबविण्यात आले. यात आरोग्य दिंडी, चित्ररथ, आरोग्य दूत, संदेश टोपी, आरोग्य प्रदर्शनी, बॅनर्स/ स्टिकर्स, आरोग्य संदेश ऑडिओ व्हिडिओ, समाज माध्यमे, आकाशवाणी व दूरदर्शनद्वारे संदेश प्रसारण, वृत्तपत्र जाहिरात, क्यूआर कोडचे वाटप, आरोग्य ज्ञानेश्वरी यांचा समावेश होता.

Wednesday, 4 September 2024

सातारा जिल्ह्यातील वांग, तारळी, उत्तरमांड प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणी संदर्भात संबधित विभागांनी प्रस्ताव सादर करावेत

 सातारा जिल्ह्यातील वांग, तारळी, उत्तरमांड प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांच्या

 मागणी संदर्भात संबधित विभागांनी प्रस्ताव सादर करावेत

 - मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील

 

मुंबई, दि. 4 :- सातारा जिल्ह्यातील वांग मध्यम प्रकल्प अंतर्गत अंशतः बाधित मौजे जिंती व निगडे गावातील प्रकल्पग्रस्तांच्या रोख रक्कमेबाबत, तारळी प्रकल्पात १०० टक्के जमीन गेलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना उदरनिर्वाह भत्ता आणि उत्तर मांड मध्यम  प्रकल्पामुळे अंशतः बाधित झालेल्या माथनेवाडी येथील ४६ घरांच्या पुनर्वसनासाठी संबधित विभागाने तातडीने प्रस्ताव सादर करावेत, अशा सूचना मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी आज दिल्या.

मंत्री श्री.पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली व राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मंत्रालयात वांग मध्यम प्रकल्प अंतर्गत अंशतः बाधित गाव मौजे जिंती व निगडे गावातील प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रस्तावाबाबत, तारळी प्रकल्पामध्ये १००% जमीन गेलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या उदरनिर्वाह भत्त्यात वाढ करण्याबाबत आणि उत्तर मांड मध्यम प्रकल्पामुळे अंशतः बाधित झालेल्या माथनेवाडी येथील 46 घरांच्या पुनर्वसन  प्रस्तावबाबत बैठक झाली. बैठकीस जलसंपदा व पुनर्वसन विभागाचे संबधित अधिकारी उपस्थित होते. तर सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयातून अतिरिक्त जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले, उत्तर मांड मध्यम प्रकल्पामधील अंशतः बाधित झालेल्या माथनेवाडी येथील 46 घरांच्या पुनर्वसनासाठी कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने नियामक मंडळामध्ये मान्यता घेऊन प्रस्ताव तातडीने सादर करावा. वांग मध्यम प्रकल्प अंतर्गत अंशतः बाधित  मौजे जिंती व निगडे गावातील प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या रोख रक्कमेबाबतचा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाने वित्त, विधी व न्याय  विभागाच्या अभिप्रायासह पाठवावेत. तर तारळी प्रकल्पात जमीन गेलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना उदरनिर्वाहसाठी येणारा खर्चाबाबतची वस्तुनिष्ठ माहिती सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने अभिप्रायासह तातडीने सादर करावी.

प्रकल्पग्रस्तांना देय असणारी मदत वेळीच मिळाली पाहिजे यासाठी अधिकाऱ्यांनी  प्रकल्पग्रस्तांच्या भावना संवेदनशीलपणे जाणून घ्याव्यात व  प्रकल्पग्रस्तांची प्रलंबित कामे मार्गी लावावीत, अशा सूचना मंत्री श्री. देसाई यांनी या बैठकीत दिल्या.

अहमदनगरमधील महिला शेतकऱ्याची डाळिंबे निघाली ऑस्ट्रेलियाला कृषि पणन मंडळाच्या वाशी विकीरण सुविधा केंद्रातून पहिली खेप रवाना

 अहमदनगरमधील महिला शेतकऱ्याची डाळिंबे निघाली ऑस्ट्रेलियाला

कृषि पणन मंडळाच्या वाशी विकीरण सुविधा केंद्रातून पहिली खेप रवाना

 

मुंबई, दि.4 : महाराष्ट्रातील डाळिंबांची चव आता ऑस्ट्रेलियामधील नागरिकांना चाखायला मिळणार आहे. राज्यातून डाळिंबांची पहिली खेप नुकतीच वाशी येथील कृषी पणन मंडळाच्या विकिरण सुविधा केंद्रातून ऑस्ट्रेलियातील मेलबर्नसाठी रवाना झाली आहे. विशेष म्हणजे पहिल्या खेपेतून जाणारी डाळिंबे ही अहमदनगर जिल्ह्यातील पाथर्डी तालुक्यातील महिला शेतकरी श्रीमती कल्पा खक्कर यांच्या शेतातील आहेत.

डाळिंब उत्पादनात भारत हा जगातील प्रमुख देश आहे. तर महाराष्ट्र हे प्रमुख देशातील प्रमुख डाळिंब उत्पादक राज्य आहे. महाराष्ट्रात डाळिंबाची लागवड प्रामुख्याने सोलापूर, नाशिक, अहमदनगर, सांगली, पुणे, सातारा, धाराशिव या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात केली जाते. तसेच बुलढाणा, जालना, बीड, छत्रपती संभाजी नगर, जळगाव व धुळे जिल्ह्यांमध्येही डाळिंबाचे क्षेत्र वाढत आहे. या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या परिश्रमांमुळे आणि विकिरण सुविधा केंद्राच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने भारतातील डाळिंबाचे फळ आता ऑस्ट्रेलियन बाजारपेठेत प्रवेश करत आहे.

भारताचा डाळिंब उत्पादनाचा पहिला क्रमांक लागत असून सन 2023-24 मध्ये 72 हजार मे. टन डाळिंबाची निर्यात झाली आहे. प्रामुख्याने संयुक्त अरब अमिराती, बहारीन, सौदी अरेबिया, श्रीलंका इ. देशांना ही निर्यात केली जाते. तसेच युरोपियन देशांमधे इंग्लंड, जर्मनी, फ्रान्स, नेदरलँड या देशांमधेही डाळिंबाची निर्यात होते. जागतिक बाजारपेठेत भारताव्यतिरिक्त स्पेन व इराण या देशांमध्येच निर्यातक्षम डाळिंब उत्पादित केले जाते. डाळिंब या फळामध्ये विशेष औषधी गुणधर्म असल्याने त्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मागणी वाढत आहे.

उपरोक्त देशांव्यतिरिक्त अमेरिका देखील डाळिंबासाठी मोठी बाजारपेठ आहे. सन 2017 मध्ये अमेरिकन बाजारपेठ भारतीय डाळिंबासाठी खुली झाली. अमेरिका आणि इतर बाजारपेठांनंतर आता ऑस्ट्रेलिया ही आणखी एक महत्त्वाची बाजारपेठ खुली करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत होते. ऑस्ट्रेलियाने 2020 मध्ये भारतातून डाळिंबाच्या निर्यातीसाठी मंजुरी  दिली होती. भारताने 14 फेब्रुवारी 2024 रोजी आयोजित भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय योजना तांत्रिक बैठकीत ऑस्ट्रेलियाला निर्यात करणाऱ्या डाळिंब फळांसाठी आंतरराष्ट्रीय कार्य योजना (OWP) आणि मानक (SOP) कार्यपद्धतीवर स्वाक्षरी केली. त्यामध्ये माईट वॉश, सोडीयम हायपोक्लोराईड प्रक्रिया, वॉशिंग-ड्राईंग इ. प्रक्रिया करुन ऑस्ट्रेलियाने निश्चित केलेल्या मानांकानुसारच्या बॉक्समध्ये पॅकिंग करुन डाळिंबावर विकिरण प्रक्रिया करणे इत्यादी बाबींचा अंतर्भाव आहे.

वाशी येथील कृषि पणन मंडळाच्या विकिरण सुविधा केंद्रात डाळिंबाच्या विकिरण प्रक्रियेच्या चाचण्या कार्यकारी संचालक संजय कदम यांच्या मार्गदर्शनाने व कृषि पणन मंडळाचे सरव्यवस्थापक विनायक कोकरे यांच्या पाठपुराव्यामुळे यशस्वीपणे पूर्ण करण्यात आल्या. या चाचण्यांची माहिती एन.पी.पी.ओ. यंत्रणेमार्फत ऑस्ट्रेलियन उच्चायुक्तांना सादर करण्यात आली. कृषि पणन मंडळाच्या विकीरण सुविधा केंद्रावरील यशस्वी चाचण्यांमुळे सदर सुविधा केंद्र ऑस्ट्रेलियन यंत्रणेमार्फत व भारतीय एन.पी.पी.ओ. मार्फत प्रमाणित करण्यात आले. ऑस्ट्रेलिया येथे डाळिंब निर्यातीकरिता कृषि पणन मंडळाची वाशी येथील विकीरण सुविधा ही देशातील एकमेव प्रमाणीत सुविधा आहे. या सुविधेवरुन अपेडा, भारत सरकार, एन.पी.पी.ओ., महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ व के. बी. एक्सपोर्ट यांच्या संयुक्त विद्यमाने ऑस्ट्रेलियास डाळिंब निर्यातीचे नियोजन करण्यात आले.

या सुविधा केंद्रावरूनच पहिली खेप पाठविण्यासाठी अहमदनगर जिल्ह्यातील प्रगतीशील महिला शेतकरी श्रीमती कल्पा खक्कर यांच्या बागेमधील डाळिंबाची निवड करण्यात आली. अपेडाच्या सहकार्याने मे. के. बी. एक्सपोर्ट यांनी ऑस्ट्रेलियामध्ये ही पहिली खेप (कन्साईनमेंट) पाठविण्यासाठी पुढाकार घेतला. डाळिंब कंटेनरसाठी के.बी. एक्सपोर्ट यांच्या पॅकहाऊसमध्ये डाळिंबाची प्रतवारी करुन त्यावर निश्चित केलेल्या प्रणालीनुसार प्रक्रिया करण्यात आली. त्यानंतर हे डाळिंब 4 किलोच्या बॉक्समध्ये भरुन त्यावर विकिरण सुविधा केंद्र आणि एन.पी.पी.ओ. यांच्या अधिकाऱ्यांच्या तपासणीअंती व मान्यतेनंतर डाळिंबावर विकिरण प्रक्रिया करण्यात आली. कृषी पणन मंडळ, अपेडा व एन.पी.पी.ओ. यांच्या संयुक्त प्रयत्नाने डाळिंबाच्या 324 बॉक्सेसमधील 1296 किलो डाळिंबांवर विकिरण प्रक्रिया करून हा माल विमानमार्गे ऑस्ट्रेलियातील मेलबॉर्न येथे रवाना करण्यात आला.

ही डाळिंबे ऑस्ट्रेलिया येथे होणाऱ्या फाईन फुड ऑस्ट्रेलिया या प्रदर्शनामध्ये अपेडामार्फत प्रदर्शित केल्या जाणार आहेत. त्याद्वारे तेथील स्थानिक ग्राहकांना आकर्षित करून भारतीय डाळिंबासाठी ऑस्ट्रेलियन बाजारपेठ काबीज करण्याचे प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. भारतीय डाळिंबांनी ही बाजारपेठ काबीज केल्यानंतर डाळिंब उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा होणार असल्याचे के.बी. एक्सपोर्ट चे संचालक कौशल खट्टर यांनी सांगितले.

राज्यातील डाळिंब हे ऑस्ट्रेलियासाठी पाठविणे हा डाळिंब उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक अभिमानास्पद क्षण आहे. यामुळे इतर निर्यातदार देखील कृषि पणन मंडळाच्या विकिरण सुविधा केंद्रावरून ऑस्ट्रेलिया येथे डाळिंब निर्यातीसाठी पुढाकार घेतील, अशी अपेक्षा कृषि पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक श्री. कदम व श्री. कोकरे यांनी व्यक्त केली आहे.

0000

जबाबदार पर्यटनामध्ये 'एमटीडीसी'ने केलेले कार्य गौरवास्पद - पर्यटनमंत्री गिरीश महाजन एमटीडीसीचा आयसीआरटीच्या ‘जबा

 जबाबदार पर्यटनामध्ये 'एमटीडीसी'ने केलेले कार्य गौरवास्पद

- पर्यटनमंत्री गिरीश महाजन 

एमटीडीसीचा आयसीआरटीच्या ‘जबाबदार पर्यटन पुरस्कारा’ने गौरव

 

             मुंबई, दि. 4 : महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ(MTDC) ला आयसीआरटी इंडिया आणि सबकॉन्टिनेंट अवॉर्ड्स 2024 द्वारे जबाबदार पर्यटनातील अनुकरणीय कार्यासाठी सन्मानित करण्यात आले आहे. एमटीडीसीने 'एम्प्लॉचिंग अँड अपस्किलिंग लोकल कम्युनिटीज' श्रेणी अंतर्गत रौप्य पुरस्कार  प्राप्त केला आहे. हे एमटीडीसीचे यश कौतुकास्पद असल्याचे मत पर्यटनमंत्री गिरीश महाजन यांनी व्यक्त केले.

          ३१ ऑगस्ट २०२४ रोजी दिल्ली येथे उत्तराखंडचे पर्यटनमंत्री सतपाल महाराज, आयसीआरटीचे (ICRT) इंटरनॅशनलचे संस्थापक आणि संचालक डॉ. हॅरोल्ड गुडविन यांच्या हस्ते तसेच केंद्र शासनाच्या पर्यटन मंत्रालयाच्या महासंचालक मुग्धा सिन्हा यांच्या उपस्थितीत एमटीडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक मनोजकुमार सूर्यवंशी यांनी हा पुरस्कार स्विकारला.

            या पुरस्काराबद्दल मंत्रालयात पर्यटन विभागाच्या सचिव जयश्री भोज यांनी एमटीडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक मनोजकुमार सूर्यवंशी यांचे अभिनंदन केले यावेळी पर्यटन संचालक बी.एन.पाटील, एमटीडीसीचे महाव्यवस्थापक चंद्रशेखर जैस्वाल, पर्यटन विभागाचे सहसचिव श्री.रोकडे यावेळी उपस्थित होते.

स्थानिक कर्मचाऱ्यांना रोजगार आणि कौशल्य वाढवण्याची एमटीडीसीचे भूमिपुत्र धोरण स्थानिक समुदायांसाठी उपजीविका निर्माण करण्यासाठी प्रभावी ठरले आहे. एमटीडीसी ग्रामीण भागातील पर्यटन स्थळांवर रिसॉट्स रेस्टॉरंट्स, बोट क्लब इ. कार्यरत आहेत आणि त्यातील बहुतांश कर्मचारी हे स्थानिक आहेत. एमटीडीसी नियमितपणे या कर्मचाऱ्यांसाठी कौशल्य प्रशिक्षण घेते.  एमटीडीसी स्थानिक कला आणि हस्तशिल्पांच्या प्रसिद्धी व विक्रीस चालना मिळण्यासाठी विविध उपक्रम राबविते.

पर्यावरणपूरक पद्धती, स्थानिक प्रजातींची लागवड, समुद्रकिनारी स्वच्छता, सूक्ष्म प्लास्टिक प्लॉगिंग, वारसा संवर्धन इत्यादींसह अनेक उपक्रम एमटीडीसीद्वारे नियमितपणे राबवले जातात. अलीकडेच एमटीडीसीने एमटीडीसी रिसॉर्ट्समधील पर्यटकांना जागृत करण्यासाठी आणि त्यांचे उत्सर्जन कमी करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी कार्बन फुटप्रिंट कॅल्क्युलेटर देखील आणले आहे. एमटीडीसीने "रीथिंक टुरिझम पोस्ट पेंडेमिक इन महाराष्ट्रा" या नावाने जबाबदार पर्यटनावर स्वतःचा कार्यक्रम सुरू केला आहे. एमटीडीसी रिसॉर्ट्समध्ये पारंपारिक पर्यटनाकडून जबाबदार पर्यटनाकडे संक्रमण घडवून आणण्यासाठी एमटीडीसीचे महाव्यवस्थापक चंद्रशेखर जैस्वाल आणि  पर्यटन अधिकारी मानसी कोठारे सतत प्रयत्नशील आहेत.

००००

राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशीच्या सकाळच्या सत्रात "कृत्रिम बौद्धिमत्ता आणि डेटा संरक्षणा"वर भर

 राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशीच्या सकाळच्या सत्रात

"कृत्रिम बौद्धिमत्ता आणि डेटा संरक्षणा"वर भर

 

मुंबई, दि. 3 : ई-गव्हर्नन्सची २७ वी राष्ट्रीय  परिषद ३ सप्टेंबर २०२४ रोजी जिओ कन्वहेक्शन सेंटर, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आलेली आहे. या परिषदेच्या दुसऱ्या दिवसाची सुरुवात "डेटा गव्हर्नन्स प्रायव्हसी अँड सिक्युरिटी इन डिजिटल एज" या विषयावर चर्चासत्र झाली. यामध्ये युआयडीएआयचे सीईओ अमित अगरवाल, ग्लोबलचे सीईओ परेश शाह, 3 आय इन्फोटेकचे  ऋषी अगरवाल, नॅसकॉमचे अच्युत घोष, इझीगोव्हचे व्यवस्थापकीय संचालक अमित शुक्ला सहभागी झाले होते.

दुसऱ्या सत्रात प्रशासनामधील कृत्रिम बद्धिमत्ता या विषयावर चर्चा झाली. यावेळी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा प्रशासनात  वापर या विषयावर माहिती देण्यात आली. यात आयआयटी गुडगावच्या अंजली कौशिक, आय.एम.एम. इंदोरचे प्रशांत सलवान (दूरदृष्य प्रणालीद्वारे), जियोचे डॉ. शैलेश कुमार, ग्रँट थोरंटन भारतचे प्रसाद उन्नीकृष्णन यांनी मार्गदर्शन केले.

या परिषदेच्या तिसऱ्या सत्रात सॅपचे लवनिश चन्ना, एन.आय.सी.च्या सपना कपूर, प्रेमसचे व्यवस्थापकीय संचालक देवरूप धर, ग्रँट थोरंटन भारतचे रामेंद्र वर्मा यांनी सहभाग घेतला.

000

अल्पवयीन मुली आणि महिलांसंदर्भातील गुन्हेगारांच्या फाशीच्या शिक्षेचा दयेचा अर्ज नाकारावा उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना विनंती

 अल्पवयीन मुली आणि महिलांसंदर्भातील

गुन्हेगारांच्या फाशीच्या शिक्षेचा दयेचा अर्ज नाकारावा

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना विनंती

 

मुंबई, दि.4 : महिला आणि अल्पवयीन मुलींसंदर्भातील गुन्ह्यांबाबत ज्या गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे, असे गुन्हेगार अनेकदा दयेचा अर्ज करतात. त्यांचा दयेचा अर्ज नाकारण्यात यावा, अशी विनंती विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना निवेदनाद्वारे केली.

            राष्ट्रपती श्रीमती मुर्मू यांची विधान परिषदेचे उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी मुंबईतील राजभवन येथे भेट घेतली. यावेळी उपसभापती डॉ.गोऱ्हे यांनी राष्ट्रपती श्रीमती मुर्मू यांना महिलांवरील अत्याचार आणि उपाययोजना संदर्भात निवेदन सादर केले आहे.

अल्पवयीन मुली आणि महिलांसोबत गंभीर गुन्ह्यांतील गुन्हेगारांना अनेकदा फाशीची शिक्षा सुनावली जाते. त्यानंतर गुन्हेगार दयेचा अर्ज राष्ट्रपतींकडे देत असतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आरोपींकडून आलेले दयेचे अर्ज अनेकदा प्रलंबित राहतात आणि त्यामुळे फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी करता येत नाही. यासाठी अशा गुन्हेगारांचा दयेचा अर्ज नाकारला जावा, अशी विनंती उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी केली.

तसेच निकाल लागेपर्यंत होणारा विलंब कमी करण्यासाठी भारतातील महिला संघटनांनी एक मागणी केली आहे. गृह विभाग, विधी व न्याय विभाग या दोन्हीच्या समन्वयाने खटले तातडीने निकालात लागावेत, यासाठी कमिशनर ऑफ विमेन राइट्स म्हणजे महिलांच्या संदर्भातले आयुक्त हे विधी व न्याय विभागाचे नेमावे, अशी विनंतीही डॉ. गो-हे यांनी यावेळी केली आहे.

महिला बालविकास, आदिवासी विभाग, शिक्षण विभाग आणि सामाजिक न्याय विभागाद्वारे वसतीगृहे सुरू आहेत. येथे नियमन करणारे अधिकारी वर्ग आणि त्याच्याशी संबंधित अधिकारी वर्ग, राज्य प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना दंड संहितेबद्दलची माहिती आणि अंमलबजावणी संदर्भात माहिती मिळावी, यासाठी जनजागृती कार्यक्रम घेण्यात यावे. असेही या निवेदनात म्हटले आहे.

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी अल्पवयीन महिला आणि मुली यांच्यावर होणाऱ्या बलात्कार आणि खून करून नंतर दयेचे अर्ज करणाऱ्या गुन्हेगाऱ्यांच्या मानसिकतेबद्दलची नापसंती व्यक्त केली. उपसभापती यांनी केलेल्या मागण्यासंदर्भात सकारात्मक विचार करून निर्णय घेणार असल्याचेही राष्ट्रपती श्रीमती मुर्मू यांनी यावेळी श्रीमती गोऱ्हे यांनी सांगितले.

००००


 

Featured post

Lakshvedhi