Maharashtra Governor presides over 109th Foundation Day of SNDT Women’s University

 Maharashtra Governor presides over

109th Foundation Day of SNDT Women’s University

 

            Mumbai, 5^th July : Maharashtra Governor and Chancellor of universities Ramesh Bais presided over the 109th Foundation Day of the SNDT Women's University at the University's Maharshi Karve academic complex at Marine Lines Mumbai on Fri (5 July). It was on this day in 1916 that Maharshi Karve had founded the University.

            Seed Mother and the champion of organic farming Rahibai Popere was the Chief Guest. Vice Chancellor Dr Ujjwala Chakradeo, Pro VC Ruby Ojha, Registrar Vilas Nandavadekar, former VCs Rupa Shah and Chandra Krishnamurty, Sudhir Thackersey, Deans, faculty, staff and students were present.

            The Governor presented the Bharat Ratna Maharshi Dhondo Keshav Karve awards to the best college, best teacher and best non-teaching staff of the University and also presented scholarship cheques to selected students. The Speech by the Governor is enclosed.

0000

            Mumbai, 5^th July : Maharashtra Governor and Chancellor of universities Ramesh Bais presided over the 109th Foundation Day of the SNDT Women's University at the University's Maharshi Karve academic complex at Marine Lines Mumbai on Fri (5 July). It was on this day in 1916 that Maharshi Karve had founded the University.

            Seed Mother and the champion of organic farming Rahibai Popere was the Chief Guest. Vice Chancellor Dr Ujjwala Chakradeo, Pro VC Ruby Ojha, Registrar Vilas Nandavadekar, former VCs Rupa Shah and Chandra Krishnamurty, Sudhir Thackersey, Deans, faculty, staff and students were present.

            The Governor presented the Bharat Ratna Maharshi Dhondo Keshav Karve awards to the best college, best teacher and best non-teaching staff of the University and also presented scholarship cheques to selected students. The Speech by the Governor is enclosed.

0000

एसएनडीटी महिला विद्यापीठाने आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रदर्शन केंद्र निर्माण करावे

 एसएनडीटी महिला विद्यापीठाने आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रदर्शन केंद्र निर्माण करावे

- राज्यपाल रमेश बैस

एसएनडीटी महिला विद्यापीठाचा १०९ वा स्थापना दिवस संपन्न

            मुंबई, दि. ५ : मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय शहर आहे. देश-विदेशातील लोक या शहराला भेट देत असतात. महर्षी कर्वे यांनी महिलांसाठी स्थापन केलेल्या श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठाने आपली आंतरराष्ट्रीयस्तरावर 'दृश्यता' वाढवण्यासाठी एक प्रदर्शन केंद्र तसेच विद्यार्थ्यांसाठी ‘आऊटरीच सेंटर’ निर्माण करावे, अशी सूचना राज्यपाल तथा कुलपती रमेश बैस यांनी आज येथे केली. अशा प्रकारच्या प्रदर्शन केंद्रामुळे मुंबईला येणाऱ्या महत्त्वाच्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय अतिथींना  विद्यापीठाची महती व संशोधन, गृह विज्ञान, क्रीडा व इतर क्षेत्रातील उपलब्धी समजण्यास मदत होईल, असे राज्यपालांनी सांगितले.

            श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठाचा १०९ वा स्थापना दिवस राज्यपाल श्री. बैस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज विद्यापीठाच्या महर्षी कर्वे शैक्षणिक परिसर, मुंबई येथे झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. भारतरत्न महर्षी कर्वे यांनी सन १९१६ मध्ये याच दिवशी विद्यापीठाची स्थापना केली होती. 

            यावेळी विषमुक्त शेती व देशी बियाणांच्या जतनासाठी कार्य करणाऱ्या पद्मश्री राहीबाई पोपेरे विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित होत्या. एसएनडीटी महिला विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. उज्ज्वला चक्रदेव, प्र.कुलगुरु डॉ. रुबी ओझा, कुलसचिव विकास नांदवडेकर, माजी कुलगुरु रूपा शहा व चंद्रा कृष्णमूर्ती, सुधीर ठाकरसी,  अधिष्ठाता, अध्यापक तसेच विद्यार्थी उपस्थित होते.

            महर्षी कर्वे यांनी महिला सक्षमीकरणाच्या कार्याला सुरुवात केली त्यावेळी देश पारतंत्र्यात होता. भारतीय समाज अंधश्रद्धा आणि रूढी परंपरांमध्ये गुरफटला होता. महिला साक्षरतेचे प्रमाण कमी होते. महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज, कर्मवीर भाऊराव पाटील, महर्षी कर्वे आणि इतर दृष्ट्या व्यक्तींनी केलेल्या कार्यामुळे देशात महिला शिक्षण तसेच सक्षमीकरणाचे कार्य शक्य झाले, असे सांगताना महिला विद्यापीठाने श्रेष्ठ १०० विद्यापीठांमध्ये स्थान मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवून काम करावे, असे आवाहन राज्यपालांनी केले.

            स्थानिक स्वराज्य संस्था, व्यवसाय, कॉर्पोरेट तसेच विद्यापीठांमध्ये महिला नेतृत्वस्थानी आहेत. नागरी सेवा, पोलीस सेवा आणि सशस्त्र दलांमध्ये देखील महिलांची टक्केवारी सातत्याने वाढत आहे. भारताच्या स्टार्टअप क्रांतीमध्ये देखील महिला उद्योजक आघाडीवर आहेत. परंतु विकसित राष्ट्रांच्या तुलनेत देशातील कार्यबलामध्ये महिलांचा सहभाग कमी आहे.  महिलांना कौशल्ये प्रदान करून आणि त्यांची सध्याची कौशल्ये उन्नत करून श्रमशक्तीमध्ये त्यांचा सहभाग वाढवावा, असे राज्यपालांनी सांगितले.

            उच्च शिक्षणात सकल नोंदणीचे गुणोत्तर ५० इतके साध्य करण्याचे दृष्टीने विद्यापीठाने शाळांमध्ये जाऊन भावी विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचावे तसेच त्यासाठी समाज माध्यमांचा उपयोग करावा, अशी सूचना राज्यपालांनी केली. 

            अवघ्या चार विद्यार्थिनींपासून सुरू झालेले एसएनडीटी महिला विद्यापीठ आज ३९ विभाग, १३ संस्था आणि ३०७ महाविद्यालये यांच्या माध्यमातून ६९००० विद्यार्थिनींना उच्च शिक्षण देत आहे ही अभिमानाची बाब असल्याचे राज्यपाल श्री. बैस यांनी सांगितले. 

            प्रगतीशील शेतकरी राहीबाई पोपेरे यांनी सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यासोबतच शेकडो देशी बियाणांच्या संवर्धनासाठी अद्भुत काम केले असल्यामुळे राहीबाई पोपेरे या स्वतःच कृषी क्षेत्रातील 'विद्यापीठ’ झाल्या आहेत असे सांगून विद्यार्थिनींनी राहीबाईंच्या जीवनातून प्रेरणा घेऊन स्वतःचा स्वतंत्र मार्ग निर्माण करावा, असे आवाहन राज्यपालांनी केले.

प्रत्येकाचे ताट विषमुक्त व्हावे : राहीबाई पोपेरे यांच्या संदेशाने विद्यार्थिनी भारावल्या

            आपण शाळेची पायरी चढलो नाही, परंतु निसर्गाची शाळा शिकलो. सेंद्रिय शेती करून व देशी वाण घराघरातून पोहोचवणे ही काळाची गरज आहे. यासाठी आपण सीड बँक तयार केली. बचत गटांच्या माध्यमातून महिलांचे सक्षमीकरण केले. माती वाचवली तर पिढ्या वाचतील असे सांगून विद्यार्थ्यांनी पुस्तकाचे ज्ञान ज्ञावे परंतु निसर्गाचे देखील ज्ञान घ्यावे असे राहीबाई पोपेरे यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.

            सेंद्रिय शेतीला चालना देऊन विषमुक्त अन्न तयार झाले पाहिजे. विद्यापीठांनी देखील हे काम हाती घेतले पाहिजे असे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक गावात किमान एक राहीबाई असावी व प्रत्येकाचे ताट विषमुक्त झाले पाहिजे असे त्यांनी सांगितले. राहीबाई पोपेरे यांच्या संवादाने विद्यार्थिनी भारावल्या.   

            यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते विद्यापीठातील सर्वोत्तम महाविद्यालय, उत्कृष्ट शिक्षक व  उत्कृष्ट   शिक्षकेतर कर्मचारी यांना भारतरत्न महर्षी धोंडो केशव कर्वे पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. तसेच निवडक विद्यार्थिनींना शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात आली. सुरुवातीला राज्यपालांनी भारतरत्न महर्षी कर्वे, भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर व छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमांना पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले.

००००

नागरी क्षेत्रातील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी धोरण तयार करणार

 नागरी क्षेत्रातील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी धोरण तयार करणार

- मंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि. 4 : राज्यात नागरी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात कचऱ्याचे संकलन करण्यात येते. प्रत्येक शहरात कचरा निर्मूलनात वाढ झाली असून कचऱ्याचे संकलन वाढले आहे. ओला व सुका कचरा असे वर्गीकरण करण्यात येवून कचरा उचलण्यात येत आहे. राज्यात नागरी क्षेत्रातील घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत सर्वंकष धोरण तयार येईल. असे मंत्री उदय सामंत यांनी आज लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिले.

            यासंदर्भात सदस्य अमित देशमुख यांनी लक्षवेधी सुचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या उत्तरात सदस्य प्राजक्त तनपुरे, मनीषा चौधरी, राहुल पाटील, आदित्य ठाकरे, धीरज देशमुख यांनी भाग घेतला.

            मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, नगर पंचायती, नगरपालिका, महानगरपालिका या सर्व नागरी क्षेत्रातील घनकचरा व्यवस्थापनाचा धोरणात समावेश असेल. तसेच मोठ्या गावांतील कचऱ्याबाबतही यामध्ये विचार करण्यात येईल. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. लातूर शहरातील कचरा न उचलणे, अस्वच्छता, महानगरपालिकेमार्फत राबविलेली निविदा प्रक्रिया, सध्याच्या संस्थेला स्वच्छतेचे वाढवून दिलेले कंत्राट, देयकाची अदायगी याबाबत विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी करण्यात येईल. सध्याच्या संस्थेला काळ्या यादीत टाकण्यात आले असून पुढील निविदा प्रक्रियेत संस्थेला स्थान देण्यात आले नाही. लातूर शहरात ओला व सुका कचरा एकत्र गोळा करण्यात आला. यासाठी संबंधित कंत्राटदार संस्थेला 27 लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे. 

            मुंबई महानगरपालिकेतील 15 वॉर्डमध्ये वॉर्ड अधिकारी नसल्याबाबत तपासून निर्णय घेण्यात येईल. परभणी महापालिकेतील तक्रारीनुसार येथील अस्वच्छतेची चौकशी करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

००००

पिंपरी - चिंचवड नवनगर प्राधिकरणाच्या हद्दीतील भूखंड फ्री होल्डबाबत तपासणी करून निर्णय घेणार

 पिंपरी - चिंचवड नवनगर प्राधिकरणाच्या हद्दीतील भूखंड फ्री होल्डबाबत

तपासणी करून निर्णय घेणार

- मंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि. 4 : राज्य शासन आणि पुणे महानगरपालिकेवर आर्थिक भार येत नसल्याची तपासणी करुनच पिंपरी - चिंचवड नवनगर प्राधिकरणाच्या हद्दीतील भूखंड  मालमत्ता 'फ्री होल्ड' करण्याचा निर्णय घेतला जाईल अशी माहिती, मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

            याबाबत सदस्य महेश लांडगे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या सूचनेच्या चर्चेमध्ये सदस्य माधुरी मिसाळ यांनीही सहभाग घेतला.

            मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, पिंपरी - चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकडून पिंपरी - चिंचवड महानगरपालिकेकडे हस्तांतरीत करण्यात आलेल्या विकसित भूखंडाच्या अनुषंगाने भूखंडाची हस्तांतरणाबाबतची, मयत भूखंड धारकाचे वारस अभिलेखावर घेण्याची त्याचप्रमाणे वित्तीय संस्थेला ना हरकत देण्याची कार्यवाही पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेकडून प्रचलित नियमानुसार विहीत मुदतीत करण्यात येत आहे.

गोकुळदास तेजपाल रुग्णालयासह कामा रुग्णालयात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्यात येणार

 गोकुळदास तेजपाल रुग्णालयासह कामा रुग्णालयात

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्यात येणार

   - वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ

            मुंबई, दि. ०४ : गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आणि कामा रुग्णालय, मुंबई येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सन २०२४- २५ पासून  ५० विद्यार्थी प्रवेश संख्येचे सुरु करण्यात येणार असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.

     गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आणि कामा रुग्णालय, मुंबई येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्याबाबतचा शासन निर्णय ३१ जानेवारी २०१२ रोजी निर्गमित करण्यात आलेला आहे. नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय कार्यान्वीत करण्याच्यादृष्टीने त्याबाबतची प्रशासकीय कार्यवाही व कागदपत्रांची पूर्तता या संदर्भात निकष पूर्ण करण्यात आले आहे. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेने हे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्यास अनुमती दर्शविली असल्याची माहिती मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी दिली.

       पुढील शैक्षणिक वर्षापासून ही विद्यार्थी संख्या वाढविण्यात येईल. नूतन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय हे गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय व कामा रुग्णालयांशी संलग्न असेल. त्यामुळे डॉक्टरांची संख्या वाढून दक्षिण मुंबईतील जनतेला रुग्ण उपचार सेवा तात्काळ उपलब्ध होण्यास मदत होईल. विधानसभा अध्यक्ष  अॅड. राहुल नार्वेकर यांनी या संदर्भात पुढाकार घेऊन सातत्याने संबंधित विभागाकडे पाठपुरावा सुरु ठेवला होता. त्यामुळे सर्व विभागाच्या समन्वयातून व प्रयत्नातून हे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय यंदाचे शैक्षणिक वर्ष सन २०२४-२५ पासून कार्यान्वीत करण्यात येत माहिती मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी दिली.

ब्रदरहुड बोर्ड चर्च ऑफ द ब्रेथरेन ट्रस्टच्या मालकीच्या जागेवर उद्यानाचा प्रस्ताव पाठवण्याचे निर्देश

 ब्रदरहुड बोर्ड चर्च ऑफ द ब्रेथरेन ट्रस्टच्या मालकीच्या

जागेवर उद्यानाचा प्रस्ताव पाठवण्याचे निर्देश

- मंत्री उदय सामंत

       मुंबई, दि. ०४ : डहाणू शहरातील मौजे मल्याण येथील जनरल ब्रदरहुड बोर्ड चर्च ऑफ द ब्रेथरेन ट्रस्टच्या मालकीच्या जागेवरील दोन इमारती अत्यंत धोकादायक झालेल्या होत्या.या इमारतींच्या शेजारी लोकांची वर्दळ व वास्तव्य असल्याने जीवितहानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे त्या  दोन इमारती  डहाणू नगर परिषदेने निष्कासित करण्याची कारवाई सुरु केली आहे. या इमारतीच्या जागेवर उद्यान करण्याबाबत प्रस्ताव डहाणू नगरपालिकेने पाठवण्याचे निर्देश मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिले.

            याबाबत सदस्य विनोद निकोले यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या सूचनेच्या चर्चेमध्ये सदस्य मनीषा चौधरी, राजेश पाटील, रईस शेख यांनीही सहभाग घेतला.

            मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, डहाणू नगरपरिषदेने धोकादायक घोषित केलेल्या कोणत्याही मालमत्ता ऐतिहासिक स्वरूपाच्या नसून नगरपरिषद हद्दीतील एकही इमारत ऐतिहासिक इमारतींच्या यादीमध्ये समाविष्ट नाही. या सर्व जीर्ण इमारती खासगी मालकीच्या असून घरमालक व भाडेकरूंच्या वादामध्ये या इमारतींची वर्षानुवर्षे दुरुस्ती, डागडुजी करण्यात आलेली नाही. डहाणू शहराची मंजूर विकास योजना, अधिनियमातील तरतुदी व आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत नगरपरिषदेने कारवाई केली असल्याचे

मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

स्मार्ट सिटी मिशन - अंतिम प्रकल्प मार्च 2025 पर्यंत मुदतवाढ

 स्मार्ट सिटी मिशन - अंतिम प्रकल्प मार्च 2025 पर्यंत मुदतवाढ

                                

            नवी दिल्ली,  4 : देशाच्या शहरी विकासातील एक महत्त्वाकांक्षी प्रयोग म्हणून 2015 मध्ये सुरू झालेल्या स्मार्ट सिटी मिशनने देशभरात अनेक प्रकल्पांची अंमलबजावणी करून शहरी क्षेत्रांचे रूपांतर घडवून आणले आहे. यात शहरांमध्ये स्पर्धा, भागधारक-चलित प्रकल्प निवड, आणि शहरी प्रशासन सुधारण्यासाठी तंत्रज्ञान व डिजिटल उपायांचा समावेश आहे.

स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत देशातील 100 शहरांमध्ये अंदाजे ₹1.6 लाख कोटी खर्चून 8,000 हून अधिक बहु-क्षेत्रीय प्रकल्प राबविले जात आहेत. मिशनच्या अंमलबजावणीत 03 जुलै 2024 पर्यंत 7,188 प्रकल्प (एकूण प्रकल्पांच्या 90 टक्के) पूर्ण झाले आहेत, तर ₹19,926 कोटींचे उर्वरित 830 प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आहेत.

मिशनच्या अंमलबजावणीसाठी भारत सरकारचे 100 शहरांसाठी ₹48,000 कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी 97% निधी, म्हणजेच ₹46,585 कोटी, शहरांना वितरित करण्यात आला आहे. या निधीचा 93% वापर शहरांकडून झाले असून, प्रकल्पांना  गती  मिळाली आहे.

मिशनचा कालावधी 31 मार्च 2025 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे, ज्यामुळे प्रलंबित 10% प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळणार आहे. हे प्रकल्प नागरिकांच्या राहणीमानात सुधारणा करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतील.

मिशनचे संपूर्ण कामकाज केंद्रीय गृहनिमाण व शहरी विकास मंत्रालयाकडून (Ministry of Housing and Urban Affairs) राबवले जात आहे. हे मिशन शहरी भागातील नागरिकांना उत्कृष्ट सुविधा पुरविण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा आणि नाविन्यपूर्ण उपायांचा वापर करत आहे. मिशनचे विस्तारित उद्दिष्ट मार्च 2025 पर्यंत सर्व प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण करून शहरी जीवनमानात सुधारणा करणे आहे.

देशात एकूण 100 शहरांची या मिशन अंतर्गत  निवड झाली असून, यात महाराष्ट्रातील  10 शहरांमध्ये स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत महत्त्वपूर्ण प्रकल्प राबविले जात आहेत.  अमरावती, सोलापूर, नागपूर, कल्याण-डोंबिवली, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, ठाणे, नवी मुंबई, मुंबई, पुणे आणि पिंपरी - चिंचवड या शहरांचा समावेश आहे.

00000