Thursday, 4 July 2024

झोपू योजनेतील घरे विकण्यासाठी ना - हरकत प्रमाणपत्र ऑनलाईन पद्धतीने देणार

 झोपू योजनेतील घरे विकण्यासाठी

ना - हरकत प्रमाणपत्र ऑनलाईन पद्धतीने देणार

- मंत्री अतुल सावे

            मुंबई, दि. 4 : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील घरे विक्री करण्यासाठी ना - हरकत प्रमाणपत्र लवकरच ऑनलाईन पद्धतीने दिली जाणार आहेत. अर्ज केल्यानंतर 45 दिवसांत प्रमाणपत्र मिळणार असल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

            झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील घरे विकण्यासाठी लागणारे ना - हरकत प्रमाणपत्रबाबत सदस्य भाई गिरकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास मंत्री श्री. सावे यांनी उत्तर दिले. उपप्रश्नास उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिक माहिती दिली.

            मंत्री श्री. सावे म्हणाले की,  झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील घरे विकण्यासाठीच्या अनेक अटी शिथील करण्यात आल्या आहेत. तसेच ना - हरकत प्रमाणपत्र लवकरच ऑनलाईन पद्धतीने वितरीत करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल. तसेच झोपडपट्टीधारक मृत असल्यास त्याच्या वारसाने वारसा प्रमाणपत्र सादर केल्यास त्यांनाही ना - हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येत असल्याची माहिती यावेळी मंत्री श्री. सावे यांनी दिली.

झोपू योजना गतीने राबविण्यासाठीच्या धोरणात्मक निर्णयाची कार्यवाही लवकरच

           उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले कीशहरातील एमएमआरडीएसिडकोम्हाडामुंबई महानगरपालिका यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन  योजना राबवावी जेणेकरून गतीने काम पूर्ण होईल. याबाबत मुख्यमंत्री स्तरावर धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला असूनलवकरच निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

            झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना ही जागा घेऊन पात्र  झोपडपट्टी धारकांना घर देऊन त्याचा खर्च उर्वरित सदनिका विक्रीतून काढण्यात येतो. मुंबईतल्या जमिनीच्या किमतीनुसार ही योजना मुंबईत राबविणे सोयीस्कर ठरते. मात्र, इतर नगरपालिकामध्ये जमिनीच्या किंमती आणि ग्राहकांची संख्या सोयीस्कर असल्यास इतर नगरपालिकांमध्येही झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.

                यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य भाई गिरकरप्रवीण दरेकरकपिल पाटीलजयंत पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते.

000

ग्रंथालयांचा दर्जा वाढ करण्यासाठी शासन सकारात्मक

 ग्रंथालयांचा दर्जा वाढ करण्यासाठी शासन सकारात्मक

- मंत्री चंद्रकांत पाटील

        मुंबई, दि. 4 : राज्यातील ग्रंथालयांचा दर्जा वाढ करण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे, असे उत्तर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

          राज्यात गाव तेथे वाचनालय ही चळवळ राबविण्यात आल्यापासून ग्रंथालयांचा दर्जा वाढ करण्यासाठी शासनाने निर्णय घ्यावा, असा प्रश्न सदस्य अरुण लाड यांनी विधानपरिषदेत नियम ९२ अन्वये उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, राज्यातील सर्व ग्रंथालयाची ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ आणि ‘ड’ दर्जाची तसेच ग्रंथालय अनुषंगिक माहिती असलेले १६ प्रश्नांची माहिती भरण्याची कार्यवाही विभागाकडून सुरू आहे. यासाठी संगणकीय प्रणाली विकसित केली आहे ही माहिती पूर्ण भरून झाली की सहा महिन्यांत निर्णय घेवू. त्यानंतर ग्रंथालयांना दर्जावाढ देवू. या सर्व ग्रंथालयाना हे सरकार आल्यानंतर ६० टक्के अनुदान वाढवले आहे. तसेच आणखी ४० टक्के वाढ करण्याचे प्रस्तावित आहे. तसेच ग्रंथालयांना जिल्हा नियोजन निधीमधून तसेच आमदार निधीतून देखील पुस्तके खरेदी करू शकतात. तीन हजार लोकसंख्या असणाऱ्या गावांना आणि आदिवासी भागातही नवीन ग्रंथालय सुरू होतील त्यामुळे नव्याने ग्रंथालयांची संख्याही वाढेल, असेही मंत्री श्री.पाटील म्हणाले.

            उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, दादर मुंबई मराठी ग्रंथालय व अमरावती सारखी जुनी ग्रंथालय आहेत. त्यांच्या इमारती मोडकळीस आलेल्या आहेत. राज्यातील जुन्या व ऐतिहासिक ग्रंथालयांच्या इमारती दुरूस्तीबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी चर्चा करून यावर निर्णय घ्यावा, असे त्यांनी सांगितले.

               या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री किशोर दराडे, प्रवीण दरेकर यांनी सहभाग घेतला

*****

बेस्ट आवश्यकतेनुसार पदभरती करणार

 बेस्ट आवश्यकतेनुसार पदभरती करणार

- मंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि. 4 : बेस्टमधील अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या सध्याचा पदांचा आढावा घेवून विभागात पदांची  आवश्यकता लक्षात घेवून पदभरती केली जाईल, असे उत्तर मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत दिले.

            मुंबई शहर आणि उपनगरामध्ये प्रवाश्यांना अविरत परिवहन सेवा आणि अखंडित वीज पुरवठा करणाऱ्या बेस्ट मधे अधिकारी आणि कर्मचारी यांची पदभरती करावी, असा प्रश्न नियम 92 अन्वये सदस्य प्रसाद लाड यांनी उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, बेस्ट मधील अधिकारी आणि कर्मचारी यांची आवश्यकता लक्षात घेवून पदभरती करण्याबाबत आयुक्त यांच्यासोबत बैठक घेवून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. निवृत्तीवेतनबाबत मा. उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाईल. बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांना घरे उपलब्ध करुन देण्यासाठी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमुन यामध्ये विधान परिषद सदस्य प्रसाद लाड आणि सुनील शिंदे यांना सहभागी करुन घेतले जाईल.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सुनील शिंदे  यांनी या सहभाग घेतला.

सहानुभूतीपूर्वक विचारानंतरच प्राथमिक शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्या

 सहानुभूतीपूर्वक विचारानंतरच प्राथमिक शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्या

- ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन

            मुंबई, दि. 4 : प्राथमिक शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदली करताना ज्या शिक्षकांच्या समस्या  होत्या त्या लक्षात घेवून प्राधान्याने बदल्या केल्या असल्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले.

             प्राथमिक शिक्षकांच्या ऑनलाईन आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेत त्यांच्या समस्या जाणून घेवून शिक्षकांची बदलीबाबत प्रश्न विधानपरिषदेत नियम 92 अन्वये गोपीचंद पडळकर यांनी उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना मंत्री श्री.महाजन म्हणाले की, प्राथमिक शिक्षकांच्या ऑनलाईन आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेत संवर्ग एक मध्ये येणाऱ्या शिक्षकांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. जेणेकरून त्यांच्या अडचणी दूर होऊन त्यांना सेवा उत्तमरित्या करता यावी यासाठी शासन शिक्षकांच्या हिताचे निर्णय घेत आहे. २५०० शिक्षकांच्या बदल्या केल्या आहेत, असे उत्तर मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य विक्रम काळे यां

वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांमध्ये विषशोध यंत्रणेच्या पडताळणीसाठी समिती

 वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांमध्ये

विषशोध यंत्रणेच्या पडताळणीसाठी समिती

- वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ

 

            मुंबईदि. 4 : शासकीय रुग्णालयांमध्ये विषबाधा किंवा विषाशी संबंधित रुग्णांचे रक्त तपासणी करण्यात येते. रुग्णाच्या क्लिनिकल’ इतिहासावरून विषारी औषधाचा शोध घेण्यात येतो. त्यानंतर उपचार करण्यात येतात. या रुग्णालयांमध्ये विषाचा प्रकार शोधणारी टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रिनिंग’ यंत्रणा कार्यान्वीत करण्याबाबत समिती नियुक्त करून यंत्रणेची पडताळणी करण्यात येईल. यंत्रणेची विश्वासार्हता तपासून सर्व रूग्णालयांमध्ये ही यंत्रणा कार्यान्वीत करण्यात येईलअशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

               याबाबत सदस्य किशोर जोरगेवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवारजयंत पाटीलबाळासाहेब थोरातनारायण कुचेकैलास गोरंट्यालअमित देशमुखसुलभा खोडकेप्रकाश आबिटकर यांनी भाग घेतला.

              मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले कीकोल्हापूरमधील वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय येथे सर्व व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. कोल्हापूरमध्ये खासगी रुग्णालयात यकृत बदलाचा प्रस्ताव आला असल्यास त्याबाबत तपासून निर्णय घेण्यात येईल. लातूर येथील वैद्यकीय महाविद्यालयातील फर्निचर व  विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहासाठी निधीची तरतूद उपलब्ध करून देण्यात येईल. अमरावती येथील वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या जागेसाठी वाद होतायाबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीकडून जागा निश्चित करण्यात आली आहे.  वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट येथील उपजिल्हा रूग्णलय परिसरातील जागेवर वैद्यकीय महाविद्यालय करण्याची बाब तपासून घेवून निर्णय घेण्यात येईल. याबाबत आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करण्यात आली आहे.

            जालना येथील वैद्यकीय महाविद्यालयात या शैक्षणिक सत्रापासून प्रवेश देण्याची प्रक्रिया सुरू करुन रुग्णालयाचे बांधकामही सुरू करण्यात येईल. राज्यातील मोठ्या शहरातील शासकीय रूग्णालयांमध्ये दर्जेदार आरोग्य व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार असल्याचेही वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

पुण्यात स्वतंत्र कर्करोग रुग्णालय उभारणार

 पुण्यात स्वतंत्र कर्करोग रुग्णालय उभारणार

- वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ

 

            मुंबईदि. 4 : पुणे शहरातील ससून सर्वोपचार रुग्णालय दर्जेदार आरोग्य सेवा देणारे आहे. या रुग्णालयाच्या परिसरात कर्करोग रुग्णालय उभारणीबाबत कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे. या रुग्णालयासमोर जागा आहे. ही जागा मिळण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेवून ससून रुग्णालय परिसरात स्वतंत्र शासकीय कर्करोग रुग्णालय उभारण्यात येईल, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

             ससून रुग्णालयाबाबत सदस्य भीमराव तापकीर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवारजयंत पाटीलयशोमती ठाकूरअनिल देशमुखविश्वजित कदमरवींद्र धंगेकरअशोक पवारमाधुरी मिसाळ  यांनी भाग घेतला.

            मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणालेससून रुग्णालयात बेरियाट्रिक शस्त्रक्रिया करणारे डॉक्टर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. नवजात बालकांवरील उपचारांसाठी डॉक्टरांची संख्या पुरेशी असून उपचारांसाठी अतिदक्षता विभागात खाटांची संख्या वाढविण्यात येणार आहे. ससूनमधील सुविधा व सद्य:स्थितीबाबत पुणे शहरातील सर्व लोकप्रतिनिधींची बैठक घेऊन रूग्णालयाच्या पाहणी दौऱ्याचे आयोजन करण्यात येईल.  वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालयातील रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही एमपीएससीमार्फत करण्यात येत आहे. गट ’ मधील सर्व रिक्त पदे भरण्यात आली आहेत. गट ’ पदाची रिक्त पदे भरण्यासाठी कंत्राटी स्वरूपात स्थानिकस्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात आले आहे.

                वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रूग्णालयांमध्ये औषधे खरेदीचे अधिकार अधिष्ठाता यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे तातडीने औषधांची गरज असल्यास स्थानिक पातळीवर खरेदी करण्यात येत आहेत. औषधे नसल्याचे निदर्शनास आल्यास तातडीने तक्रार करावी.  ससूनमध्ये मागील काळात घडलेल्या गुन्ह्यांबाबत आरोपींवर कडक कारवाई करण्यात आली आहे. या रुग्णालयात डायलिसीसची व्यवस्था करण्याबाबत पडताळणी करण्यात येईल.  यकृत बदल उपचाराची व्यवस्था मुंबईत असून पुण्यातही शासकीय रुग्णालयातही सुविधा लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

अंजनवेल पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित करणार

 अंजनवेल पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित करणार

- मंत्री गुलाबराव पाटील

 

            मुंबईदि. ०४ : रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर तालुक्यातील मौजे अंजनवेल गावात जलजीवन योजनेचे ७० टक्के, तर पेठ अंजनवेल या गावात जलजीवन योजनेचे १० टक्के काम झाले आहे. या योजनेसाठी ग्रामपंचायतीसाठी ७६ लाख रुपये मंजूर झाले असून लवकरच काम पूर्ण करून ही पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित करण्यात येणार असल्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आज प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

                   सदस्य संजय केळकर यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य राजेश टोपे, योगेश सागरविजय वडेट्टीवारनाना पटोले यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केले.

                  मंत्री श्री. पाटील म्हणाले कीकुठल्याही योजनेच्या कामासाठी  ग्रामसभेची संमती घेऊनच काम सुरू केले जाते. पाण्याच्या उद्भवासाठी भूजल सर्वेक्षण विभागाकडून पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र देण्यात येते. प्रमाणपत्र असल्याशिवाय पाणीपुरवठा योजनेतील पाण्याचा उद्भव करण्यात येत नाही.

                  पाणीपुरवठा योजनांची कामाची संख्या जास्त असल्यामुळे एका कंत्राटदाराकडे एकापेक्षा जास्त योजनांची कामे आहेत. तालुक्यातील एकत्रित कामांची एकच निविदा काढण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाच्या निकालामुळे एकत्र कंत्राट न देता सुशिक्षित बेरोजगारांना काम मिळावेयासाठी त्यांच्या कामाच्या अनुभवानुसार कंत्राट देण्यात आले आहे. पाणीपुरवठा योजनांचे देयक त्रयस्थ संस्थेकडून कामाचे अंकेक्षण केल्याशिवाय काढण्यात येत नाही. तसेच या गावातील योजनेमधील तांत्रिकदृष्ट्या त्रुटींची मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात येतील, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi