पवना प्रकल्पग्रस्तांच्या जमीन वाटपाबाबत कार्यवाहीला गती देण्यात येणार

 पवना प्रकल्पग्रस्तांच्या जमीन वाटपाबाबत

कार्यवाहीला गती देण्यात येणार

- मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील

             

            मुंबई दि. 12 : पवना प्रकल्पग्रस्तांच्या जमीन वाटपाबाबतची कार्यवाही गतीने पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी सांगितले.

         मावळ तालुक्यातील पवना, जाधववाडी आणि टाटा कंपनीच्या धरणग्रस्तांच्या प्रश्नाबाबत मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी आमदार सुनिल शेळके, मदत व पुनर्वसन  विभागाचे उपसचिव संजय धारूरकर, पुणे विभागाच्या उपायुक्त (पुनर्वसन) पूनम मेहता, पुण्याचे अपर जिल्हाधिकारी अजय मोरे, उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) स्वप्नील मोरे यासह इतर विभागांचे अधिकारी, टाटा कंपनीचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

             मंत्री अनिल पाटील म्हणाले की, पवना प्रकल्पग्रस्तांना जमीन वाटप करण्याच्या कार्यवाहीला गती देताना प्रकल्पग्रस्तांना टाटा कंपनीनेही नागरी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. टाटा कंपनीने भूसंपादन करतेवेळी केलेल्या सामंजस्य कराराबाबतही अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मंत्री श्री. पाटील यांनी दिले.

परदेशी शिष्यवृत्ती करिता 12 जुलै पर्यंत अर्ज करण्याचे सामाजिक न्याय विभागाचे आवाहन

 परदेशी शिष्यवृत्ती करिता 12 जुलै पर्यंत

अर्ज करण्याचे सामाजिक न्याय विभागाचे आवाहन

 

            मुंबई, ‍‍दि. 12 : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत प्रती वर्षी अनुसूचित जाती प्रवर्गातील 75 विद्यार्थ्यांना (मुले-मुली) परदेशांमध्ये अध्ययन करण्यासाठी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात येते. सन 2024-25 या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनी परदेश शिष्यवृत्तीचा लाभ घेण्यासाठी  दि.12 जुलै 2024 पर्यंत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन समाजकल्याण आयुक्त यांनी केले आहे.

             सामाजिक न्याय विभागाची परदेशी शिष्यवृत्ती योजना अत्यंत महत्वाची योजना आहे. सन 2003 पासून ही योजना राबविली जात आहे. अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गातील मुला-मुलींना परदेशात पदव्युत्तर पदवी आणि संशोधनात्मक अभ्यासक्रमाचे (पी.एच.डी.) अध्ययन करण्यासाठी आर्थिक मदत देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गातील पदव्युत्तर पदवी आणि पी.एच.डी.साठी अद्ययावत (Qx World University Ranking) २०० च्या आतील परदेशातील शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या 75 विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात येते. त्यापैकी ३० % जागावर मुलींची गुणवत्तेनुसार निवड करण्यात येणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी विहीत नमुन्यातील अर्ज शासनाच्या  www.maharashtra.gov.in  या अधिकृत संकेतस्थळावरील ‘ताज्या घडमोडी’ या लिंकवरुन डाऊनलोड करुन घ्यावी. परिपूर्ण अर्ज विहीत मुदतीत व आवश्यक त्या कागदपत्रासह, समाज कल्याण आयुक्तालय, 3, चर्च पथ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- 411001 या पत्यावर पाठवावेत. या योजनेसाठी पात्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विमान प्रवास भाडे, परदेशातील शैक्षणिक संस्थेची शिक्षण फी, निर्वाह भत्ता, आकस्मिक खर्च याचा लाभ मिळणार आहेत. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी 35 वर्ष व पीएचडीसाठी 40 वर्ष ही कमाल वयोमर्यादा असेल. भारतीय आयुविज्ञान परिषदेच्या संकेतस्थळावरील एम डी  व एम एस अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी पात्र असतील. त्याचप्रमाणे अधिक माहितीसाठी संकेतस्थळास भेट द्यावी, असे समाज कल्याण आयुक्तांनी परिपत्रकात नमूद केले आहे.

0000

इस्टोनिया महाराष्ट्राशी सायबर सुरक्षा, ई-गव्हर्नन्स, डेटा सुरक्षा, घनकचरा व्यवस्थापन क्षेत्रात सहकार्य करण्यास उत्सुक : मार्जे लूप महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक पथक इस्टोनियाला बोलावणार

 इस्टोनिया महाराष्ट्राशी सायबर सुरक्षा, ई-गव्हर्नन्स, डेटा सुरक्षा,

घनकचरा व्यवस्थापन क्षेत्रात सहकार्य करण्यास उत्सुक : मार्जे लूप

महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक पथक इस्टोनियाला बोलावणार

            मुंबई, दि. 12 : पूर्वीच्या सोव्हिएत युनिअन मधून स्वतंत्र झालेला इस्टोनिया हा देश सायबर सुरक्षा,  ई - गव्हर्नन्स, डेटा सुरक्षा, माहिती तंत्रज्ञान, घनकचरा व्यवस्थापन, मेट्रो व्यवस्थापन आदी उच्च तंत्रज्ञानाने जगात अग्रस्थानी असून या क्षेत्रात भारताशी आणि विशेषतः महाराष्ट्राशी सहकार्य करण्याबाबत उत्सुक असल्याची माहिती इस्टोनियाच्या भारतातील नवनियुक्त राजदूत मार्जे लूप यांनी आज येथे दिली. 

            पदभार स्वीकारल्यानंतर आपल्या पहिल्या मुंबई भेटीवर आलेल्या इस्टोनियाच्या राजदूत श्रीमती मार्जे लूप यांनी बुधवारी (दि. १२ जून) राज्यपाल रमेश बैस यांची राजभवन, मुंबई येथे सदिच्छा भेट घेतली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या.

            इस्टोनिया देशाने डेटा सुरक्षेच्या दृष्टीने लक्झेम्बर्ग येथे स्वतःचा 'माहिती दूतावास' - डेटा एम्बासी - सुरु केली असून क्लाउड तंत्रज्ञानाच्या मदतीने डेटा सुरक्षित ठेवला जातो, असे सांगून डेटा सुरक्षा क्षेत्रात इस्टोनिया भारताला व महाराष्ट्राला निश्चितपणे मदत करू शकेल, असे राजदूतांनी सांगितले. भारतातील जिओ व टीसीएस कंपन्यांशी देखील सहकार्य करण्यास उत्सुक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            इस्टोनिया देशाचे स्वतःचे प्रतिष्ठित आणि जुने 'टॅलीन तंत्रज्ञान विद्यापीठ' असून या विद्यापीठात इ- गव्हर्नन्स, सायबर सुरक्षा, उपयोजित अभियांत्रिकी, जहाज बांधणी व इतर उच्च कौशल्ये शिकविली जातात, असे सांगून या विद्यापीठाशी महाराष्ट्र राज्याने सहकार्य प्रस्थापित केल्यास ते उपयुक्त ठरेल, असे राजदूतांनी सांगितले.

            इस्टोनिया देशाची लोकसंख्या १४ लाख असून तेथे नागरिकत्व दिले जात नसले तरीही इ-रेसिडेंसी दिली जाते, असे सांगून मुकेश अंबानी आपल्या देशाचे इ - निवासी असल्याचे त्यांनी सांगितले. इस्टोनियाचे इ - रहिवासी होऊन तेथे उद्योग / कंपनी सुरु करता येते असेही त्यांनी सांगितले.

            इस्टोनिया देशाचा ५० टक्के भूभाग जंगलाने व्याप्त असून मोठा भाग निर्मनुष्य परंतु जैवविविधतेने नटलेला असल्याचे त्यांनी सांगितले. आपल्या देशातील मध्ययुगीन शहरे व बंगले पर्यटकांना आवडतील, असे सांगून भारतीय पर्यटकांनी इस्टोनियाला अवश्य भेट द्यावी असे आवाहन त्यांनी केले.

            सांस्कृतिक सहकार्य परस्परांना जोडण्यास मदत करते असे सांगून इस्टोनिया आपले कॉयर समूह भारतात पाठवेल. महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक पथक इस्टोनियाला बोलावणार असल्याचे राजदूतांनी सांगितले.

            काही देशांची अर्थव्यवस्था जगातील युद्धजन्य स्थितीमुळे मंदावत असली तरीही भारताची अर्थव्यवस्था उत्तम गतीने वाढत आहे. भारताशी व्यापार, वाणिज्य व सांस्कृतिक संबंध वाढविण्याची सध्याची वेळ योग्य असल्याचे राज्यपाल श्री. बैस यांनी राजदूतांना सांगितले.

            इस्टोनियाच्या टारटू विद्यापीठात १८३७ पासून संस्कृत भाषा शिकवीत असत. परंतु कालांतराने संस्कृत भाषा वर्ग बंद झाले. या विद्यापीठाला संस्कृत अध्यापक उपलब्ध करून संस्कृत भाषा वर्ग पुन्हा सुरु करण्यास महाराष्ट्रातील संस्कृत विद्यापीठ मदत करेल, असे राज्यपाल श्री. बैस यांनी यावेळी सांगितले.   इस्टोनियाने विद्यार्थी व अध्यापक आदानप्रदान वाढवावे तसेच सांस्कृतिक संबंधांना गती द्यावी, अशी अपेक्षा राज्यपालांनी यावेळी व्यक्त केली.  

            बैठकीला इस्टोनियाचे भारतातील दूतावासाचे उपप्रमुख मार्गस सोलसन व मुंबईतील मानद वाणिज्यदूत सुनील खन्ना हे देखील उपस्थित होते.

 

Estonian Ambassador calls on Maharashtra Governor

      

      Mumbai, 12^th June : The newly appointed Ambassador of Estonia to India Ms Marje Luup called on the Governor of Maharashtra Ramesh Bais at Raj Bhavan, Mumbai on Wed (12 Jun).

       Stating that Estonia has emerged as a leader in Cyber Security, e- governance, waste management, metro management and other high end technology areas, the Ambassador called for strengthening cooperation with Maharashtra in business, culture and tourism.

      Welcoming the ambassador to Maharashtra, Governor Bais called for strengthening inter university collaboration between Estonian universities and those in Maharashtra. He said the Sanskrit University in Maharashtra will help the University of Tartu in Estonia to resume the teaching of Sanskrit language in that University.

      Deputy Head of the Estonian Mission in India Margus Solnson and Honorary Consul in Mumbai Sunil Khanna were present.

0000

पणन महासंघाने प्राप्त उद्दिष्टानुसार खतसाठ्याची उचल केल्यानंतर आवश्यकता असल्यास कृषी विभागाने अतिरिक्त साठा मंजूर करावा

 पणन महासंघाने प्राप्त उद्दिष्टानुसार खतसाठ्याची उचल केल्यानंतर

आवश्यकता असल्यास कृषी विभागाने अतिरिक्त साठा मंजूर करावा

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश

            मुंबई, दि. 12 : राज्यात काही ठिकाणी चांगला पाऊस पडला असून शेतकऱ्यांनी पेरणीच्या पूर्वतयारीला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे राज्यात बी-बियाणे आणि खतांच्या मागणीत वाढ होत आहे. शेतकऱ्यांना युरिया आणि डीएपी खतांचा पुरेसा पुरवठा केला जात असला तरी येणाऱ्या काळात खतांचा तुटवडा जाणवू नये यासाठी राज्य शासनातर्फे खतांचा संरक्षित साठा (बफर स्टॉक) करण्यात येतो. पणन महासंघासह इतर संस्थांनी आवश्यकतेनुसार व प्राप्त उद्दिष्टानुसार आपल्या वाट्याच्या खतसाठ्याची संपूर्ण उचल करावी. त्यानंतरही आवश्यकता असल्यास कृषी विभागाने पणन महासंघास अतिरिक्त कोटा मंजूर करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत दिले.

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी त्यांच्या मंत्रालयीन दालनात आज पणन महासंघाच्या विविध मागण्यांसंदर्भात बैठक घेतली. या बैठकीस कृषी मंत्री धनंजय मुंडे, पणन महासंघाचे अध्यक्ष दत्तात्रय पानसरे, उपाध्यक्ष रोहित निकम, संचालक पांडुरंग घुगे, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, सहकार व पणन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपकुमार, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे संचालक परिमल सिंह, पणन महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रीधर डुबे-पाटील, नाफेडच्या व्यवस्थापक भाव्या आनंद आदी उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, पणन महासंघाने शेतकऱ्यांसाठी चांगले काम केले आहे. महासंघाने आपल्या कामात आणखी सुधारणा करून शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, यासाठी शासनातर्फे महासंघाला अधिक सहकार्य करण्यात येईल. राज्यात जिल्हा पणन कार्यालयांच्या माध्यमातून ग्रामीण सहकारी संस्थांच्या मदतीने गावपातळीपर्यंतच्या शेतकऱ्यांना वाजवी दरात खतांचे वितरण करण्यात येते. यामुळे पणन महासंघाअंतर्गत काम करणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यासही मदत होते. या पार्श्वभूमीवर कृषी विभागाने पणन महासंघास आवश्यकतेनुसार व प्राप्त उद्दिष्टानुसार संरक्षित खतसाठा वितरित करावा. धान खरेदीसाठी आवश्यक असणारा बारदाणा पूर्वीप्रमाणे महासंघामार्फत खरेदीसाठी शासन स्तरावर आवश्यक कार्यवाही केली जावी. केंद्र शासनाने ठरवून दिलेल्या दराने आणि त्यांच्या पॅनेलवरील पुरवठादारांकडून बारदाण खरेदीसाठी महासंघाने स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेमध्ये सहभागी व्हावे, अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिल्या.

            शालेय पोषण आहार योजनेत पणन महासंघ निविदा प्रक्रियेद्वारे नियमानुसार सहभागी होऊ शकतो. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडून चना व तूर विक्री तसेच अनुषंगिक खर्चापोटी आणि धान व भरड धान्य खरेदी पोटी अनुषंगिक खर्चाची प्रलंबित रक्कम मिळण्याबाबत शासन स्तरावर नियमाप्रमाणे कार्यवाही सुरू आहे. याबाबत लवकर तोडगा काढण्यासाठी मुख्य सचिवांनी बैठक घेऊन योग्य शिफारशी कराव्यात. नाफेड अंतर्गत खरेदी केलेल्या कडधान्य वाहतूक रकमेबाबतीतही गतीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी विभागांना दिले.

            पणन महासंघाच्या कृषी, पणन आणि अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडील अन्य मागण्यांवर देखील सकारात्मक चर्चा झाली. याबाबतीतही वेगाने निर्णय घेण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिले. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने त्यांच्या सचिवांच्या स्तरावर बैठक घेऊन पणन महासंघाने मागणी केलेल्या प्रलंबित रकमेबाबत अहवाल द्यावा, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.  

----------------०००००-------------

 

बोभाटा, रम ची कहाणी

 

हिमाचाल मधिल पाणी वर चालणारी aatta चक्की

 

जुलै पर्यंत १०० टक्के गावे हागणदारीमुक्त करावी

 जुलै पर्यंत १०० टक्के गावे हागणदारीमुक्त करावी

- पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

 

          मुंबई, दि. १२ :- स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण टप्पा - २ चा मुख्य उद्देश संपूर्ण राज्य २०२४-२५ पर्यंत हागणदारीमुक्त करणे हा आहे. या अभियानाअंतर्गत ग्रामीण भागातील ३३ हजार ९४७ गावे हागणदारी मुक्त झाली असून, ६ हजार ५२८ गावे जुलैपर्यंत हागणारी मुक्त करण्यासाठीची कार्यवाही तातडीने राबविण्यात यावी. स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत येणारी कामे कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे निर्देश यावेळी मंत्री पाटील यांनी दिले.

          आज मंत्रालयात स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण टप्पा - २ च्या कामकाजाचा आढावा आज पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी मंत्रालयात घेतला. यावेळी प्रधान सचिव संजय खंदारे, सहसचिव तथा अभियान संचालक शेखर रौंदळ, अवर सचिव चंद्रकांत मोरे, स्मिता राणे आदीसह अधिकारी उपस्थित होते.

          मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, हागणदारीमुक्त अधिक मॉडेल गावे १४ हजार ९०७ असून, उर्वरित २५ हजार ५६६ गावे मॉडेल बनविण्यासाठी, वैयक्तिक शौचालय बांधकाम प्रगतीतील एक लाख १२ हजार शौचालयांचेही बांधकाम, तसेच सार्वजनिक शौचालय बांधकाम अंतर्गत १ लाख २१ हजार बांधकामे कालमर्यादेत पूर्ण करावीत. तसेच ज्या कामांसाठी निधी केंद्र शासनाकडून प्राप्त होतो, त्या बांधकामांच्या निधीसाठी केंद्र सरकारकडे निधीसाठी प्रस्ताव सादर करावा.

          घनकचरा व्यवस्थापन अंतर्गत जिल्ह्याकडून ट्रायसायकल व बॅटरी ऑपरेटेड ट्रायसायकलची मागणी प्राप्त करून घेण्याची कार्यवाही जलदगतीने पूर्ण करावी. कचरा विलगीकरण केंद्र, गोबरधन प्रकल्प प्रगती, प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प प्रगती, सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प प्रगती, मैला गाळ व्यवस्थापन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत कामांचा यावेळी मंत्री श्री. पाटील यांनी आढावा घेतला.