उष्माघातामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या व उपचार घेत असणाऱ्या रुग्णांना शासनाकडून मदतीचे निकष निश्चित करावेत

 उष्माघातामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या व उपचार घेत असणाऱ्या

रुग्णांना शासनाकडून मदतीचे निकष निश्चित करावेत

- विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

            मुंबई दि. ११ : नैसर्गिक आपत्तीत वीज पडून मृत्यू झाल्यास आपदग्रस्तांना शासनाकडून आर्थिक मदत देण्यात येते. त्याच धर्तीवर उष्माघाताने मृत रुग्णांनाही मदत मिळण्याबाबत नैसर्गिक आपत्तीचा निकष लावावा, जेणेकरून आपदग्रस्तांना आर्थिक मदत मिळेल अशा सूचना विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिल्या आहेत.

            उष्माघातामुळे मृत्यू पावलेल्या नागरिकांची नोंद होत नाही त्यामुळे याबाबत आढावा शासन स्तरावून घेण्यात यावा. तसेच उष्माघाताने मृत व्यक्तीच्या वारसांना शासनाकडून आर्थिक मदतीची तरतूद नसल्याने आर्थिक मदत दिली जात नाही. त्यामुळे उष्माघातातील रुग्णांना मदतीबाबत निकष ठरविण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती गठीत करावी, अशा सूचना उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी दिल्या आहेत

बाल धोरण व कृती आराखड्यासंदर्भात ३० जून पर्यंत हरकती व सूचना सादर करण्याचे आवाहन

 बाल धोरण व कृती आराखड्यासंदर्भात ३० जून पर्यंत

 हरकती व सूचना सादर करण्याचे आवाहन

           

            मुंबई, दि. ११ : महिला व बाल विकास विभागांतर्गत बाल धोरणाचा प्रारुप मसुदा तयार करण्यासाठी गठीत समितीने तयार केलेला मुळ मसुदा इंग्रजी भाषेत असून, मराठी भाषेमध्ये त्याचे भाषांतर करण्यात आले आहे. मसुदा शासनाच्या https://womenchild.maharashtra.gov.in, https://www.wcdcommpune.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. नागरीकांकडून मसुद्यामध्ये शब्द रचना, व्याकरण या संदर्भाने हरकती व सूचना ३० जुन २०२४ रोजी सायंकाळी ६.१५ वा. पर्यंत मागविण्यात आल्या असल्याची माहिती, महिला व बाल विकास विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी दिली आहे.

            नागरिकांनी हरकती व सूचना महिला व बाल विकास आयुक्तालय, २८ राणीचा बागग, जुन्या सर्किट हाऊस जवळ पुणे- ०१ या पत्त्यावर अथवा childpolicy@gmail.com या ईमेल वर पाठवाव्यात. प्रस्तावित बाल धोरण व कृती आराखडा २०२२ मुळ इंग्रजी भाषेमध्ये तयार करण्यात आलेले असून त्याचे मराठी भाषेमध्ये भाषांतर करण्यात आलेले आहे.

राज्यपालांच्या हस्ते पद्म पुरस्कार विजेत्यांचा सन्मान राम नाईक, राजदत्त, उदय देशपांडे, कुदंन व्यास सन्मानित बाल पुरस्कार विजेता आदित्य विजय ब्राह्मणे मरणोपरांत सन्मानित

 राज्यपालांच्या हस्ते पद्म पुरस्कार विजेत्यांचा सन्मान

राम नाईक, राजदत्त, उदय देशपांडे, कुदंन व्यास सन्मानित

बाल पुरस्कार विजेता आदित्य विजय ब्राह्मणे मरणोपरांत सन्मानित

         

            मुंबई, दि. 11 : यंदा प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला जाहीर झालेल्या राज्यातील पद्म पुरस्कार विजेत्यांचा राज्यपाल रमेश बैस यांच्या हस्ते राजभवन येथे सत्कार करण्यात आला.

            वसंतराव नाईक कृषी संशोधन व ग्रामीण विकास प्रतिष्ठानच्यावतीने या सन्मान सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते.

            यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते उत्तरप्रदेशचे माजी राज्यपाल राम नाईक (पद्मभूषण), ज्येष्ठ चित्रपट निर्माते दिग्दर्शक राजदत्त (पद्मभूषण), 'मुंबई समाचार'चे अध्यक्ष होर्मुसजी कामा   (पद्मभूषण), 'जन्मभूमी'चे संपादक कुंदन व्यास (पद्मभूषण), मल्लखांबचे प्रचारक व प्रशिक्षक उदय देशपांडे (पद्मश्री), ग्रामीण - आदिवासी भागात निःशुल्क नेत्रचिकित्सा देणारे डॉ मनोहर डोळे (पद्मश्री), अंजुमन ई इस्लाम संस्थेचे अध्यक्ष डॉ झहीर काझी (पद्मश्री) व नागपूर येथील मज्जाविकार तज्ज्ञ डॉ चंद्रशेखर मेश्राम यांचा राज्यपालांच्या हस्ते शाल व स्मृतिचिन्ह देऊन सत्कार करण्यात आला.

            नंदुरबार येथील पिंप्राणी येथे नदीत पडलेल्या आपल्या भावांचे जीव वाचवल्यानंतर वीरमरण आलेल्या १२ वर्षाच्या आदित्य विजय ब्राह्मणे याला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते मरणोपरांत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते. दिवंगत आदित्यच्या शौर्याबद्दल राज्यपालांच्या हस्ते त्याच्या लहान भावाला यावेळी सन्मानित करण्यात आले.     

            कार्यक्रमाला वसंतराव नाईक प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष राजेंद्र बारवाले,  कार्याध्यक्ष अविनाश नाईक, आमदार निलय नाईक, आमदार इंद्रनील नाईक, विश्वस्त मुश्ताक अंतुले, दीपक पाटील व निमंत्रित उपस्थित होते.

००००

Governor felicitates Padma awardees from Maharashtra

Ram Naik, filmmaker Rajdutt, Mallakhamb guru Uday Deshpande,

Hormusji Cama, Kudan Vyas honoured

Bal Shaurya Awardee Aditya Vijay Brahmane honored posthumously

            Mumbai, 11^th June : Maharashtra Governor Ramesh Bais felicitated the Padma Awardees from the State at a felicitation held at Raj Bhavan Mumbai on Tue (11 Jun).

            The felicitation function was organized by the Vasantrao Naik Agricultural Research and Rural Development Foundation.

            Former Governor of Uttar Pradesh Ram Naik (Padma Bhushan), Film Producer - Director Raj Dutt (Padma Bhushan), President of 'Mumbai Samachar' Hormusji N. Cama (Padma Bhushan), 'Janmabhoomi' Chief Editor Kundan Vyas (Padma Bhushan), Mallakhamba Guru and promoter Uday Deshpande (Padma Shri), Ophthalmic surgeon Dr. Manohar Dole (Padma Shri), President of Anjuman I Islam Institute Dr. Zaheer Kazi (Padma Shri) and Neurologist from Nagpur Dr Chandrasekhar Meshram were felicitated by the Governor.

            Twelve year-old recipient of the Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar from Maharashtra Aaditya Vijay Brahmane, who sacrificed his life after saving the lives of his cousins in Nandurbar, was honoured posthumously. Late Aaditya's younger brother was felicitated by the Governor on the occasion.

            The Governor garlanded the portrait of former Chief Minister Vasantrao Naik and released a souvenir on the occasion.

            President of the Vasantrao Naik Foundation Rajendra Barwale, Working President Avinash Naik, MLA Nilay Naik, MLC Indranil Naik, Trustee Mushtaq Antule, Deepak Patil and invitees were present.

0000

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडून पाणी उपलब्धता, पावसाचा आढावा

 मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडून पाणी उपलब्धता, पावसाचा आढावा

खरीप हंगामासाठी बियाणे, खतांची टंचाई जाणवणार नाही याची दक्षता घ्यावी

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. ११ : राज्यात पावसाला सुरुवात झाली आहे. यंदा चांगला पाऊस होण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला असून राज्यात १ ते ११ जून पर्यंत संपूर्ण जून महिन्याच्या सरासरीच्या ३६ टक्के पाऊस झाला आहे. त्यादृष्टीने कृषी विभागाने खरीप हंगामाचे नियोजन करावे. शेतकऱ्यांना बियाणे, खतांची टंचाई जाणवणार नाही याची दक्षता घ्यावी. ज्या भागात टंचाईची स्थिती आहे तेथे टॅंकरद्वारे पाणी पुरवठा आणि चारा छावण्यांसाठी जिल्हा प्रशासनाने प्राधान्य द्यावे. आपत्तीकाळात सर्व विभागांनी समन्वयातून काम करून नागरिकांना वेळेवर मदत पोहोचेल यादृष्टीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

टंचाईच्या ठिकाणी टॅंकर भरण्यासाठी सोलर पंप वापरावेत

            टंचाईच्या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याचे टँकर भरण्यासाठी वीज पुरवठा उपलब्ध होत नसेल तर त्याठिकाणी जिल्हा विकास निधीतून सोलर पंप बसविण्यासाठी आणि पाणी साठवणुकीसाठी प्लास्टीक टाक्या घेण्याचे अधिकारी जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            सह्याद्री अतिथीगृह येथे राज्यातील पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत सद्यस्थिती व पर्जन्यमानाबाबतचा आढावा बैठक मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री सर्वश्री राधाकृष्ण विखे पाटील, अनिल पाटील, संजय बनसोडे, शंभूराज देसाई, धनंजय मुंडे, दादा भुसे, मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर आदी उपस्थित होते.

            यंदा चांगला पाऊस पडणार असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी बळीराजाला खरीप हंगामासाठी शुभेच्छा दिल्या. पावसाळ्यात उद्भवणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देण्यासाठी यंत्रणेने अधिक सज्ज रहावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.

पाणी साठवणुकीसाठी प्लास्टीक टाक्यांचा वापर करावा

            राज्यात गेल्या दहा दिवसात सरासरीच्या ३६ टक्के पाऊस झाला असून जेथे पुरेसा पाऊस आहे तेथे पेरणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आवाहन करण्यात यावे. खरीपासाठी शेतकऱ्यांना बियाणे, खतांची टंचाई जाणवणार नाही याची दक्षता घ्यावी. बियाणांचा काळाबाजार आणि बोगस बियाणे विक्री रोखण्यासाठी कृषी विभागाने धडक कारवाई करावी. त्यासाठी भरारी पथकांची संख्या वाढवावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

पाणी टंचाई ज्या भागात जाणवते तेथे टॅंकर भरण्यासाठी सोलर पंप वापरण्याची परवानगी देतानाच हे पाणी विहिरीत न साठवता त्यासाठी प्लास्टीक टाक्या वापराव्यात जेणेकरून पिण्याचे स्वच्छ पाणी मिळेल. या टाक्यांना नळ बसविण्यात यावे जेणेकरून महिलांना पाणी भरण्यासाठी सुलभता येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. वीजबिल थकीत असलेल्या पाणी पुरवठा योजनांचा वीज पुरवठा सुरळीत राहील याची खबरदारी घ्यावी. अशा योजनांचा वीज पुरवठा खंडीत करू नये, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

            मदतीचा निधी जिल्ह्यांना वितरीत करण्यात आला आहे. त्याच्या वितरणाच्या प्रक्रियेला गती द्यावी. केवायसी अभावी निधी बॅंकेत पडून राहता कामा नये, असे सांगतानाच अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतीचे, घरांचे पंचनामे तातडीने करण्यात यावे. जेथे पुरेसा पाऊस झाला नाही तेथे टँकर, चारा डेपो सुरू ठेवावे. जिल्हा आणि तालुका प्रशासनाने फिल्डवर जाऊन कामांना गती देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

            यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार मनोज सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव इकबाल सिंह चहल, प्रधान सचिव विकास खारगे, ब्रिजेश सिंह, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ पी गुप्ता, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी आदी अधिकारी उपस्थित होते. राज्यातील सर्व विभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी दूरदृश्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून स

हभागी झाले होते.

००००

देशात पहिल्यांदाच केंद्रीय कृषी मूल्य व किंमत आयोगाच्या बैठकीस मुख्यमंत्री उपस्थित पिकांना चांगली किमान आधारभूत किंमत मिळावी केंद्रीय कृषी मंत्र्यांना देखील भेटणार -

 देशात पहिल्यांदाच केंद्रीय कृषी मूल्य व किंमत आयोगाच्या बैठकीस मुख्यमंत्री उपस्थित

पिकांना चांगली किमान आधारभूत किंमत मिळावी

केंद्रीय कृषी मंत्र्यांना देखील भेटणार - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई दि. ११ :- तिसऱ्यांदा देशाच्या पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी विराजमान झाल्याने शेतकऱ्यांच्या आशा आणि अपेक्षा आणखी उंचावल्या आहेत. राज्यातही शासन शेतकऱ्यांच्या हिताचेच निर्णय घेत आहे, असे सांगून केंद्रीय कृषी मूल्य व किंमत आयोगाच्या माध्यमातून देखील पिकांना चांगली किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) मिळून त्यांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केली. आज केंद्रीय कृषी मूल्य व किंमत आयोगाच्या बैठकीस उपस्थित राहून एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी अशा प्रकारे शेतकऱ्यांविषयीची वचनबद्धता प्रकट केल्याबद्दल या बैठकीस उपस्थित विविध राज्यांच्या प्रतिनिधींनी टाळ्या वाजवून प्रशंसाही केली. रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत निश्चित करण्यासाठी पश्चिम भारतातील राज्यांच्या प्रतिनिधींची ही बैठक होती.

            सह्याद्री अतिथीगृहात आज केंद्रीय कृषी मूल्य व किंमत आयोगाचे अध्यक्ष विजय पाल शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, दीव आणि दमण तसेच महाराष्ट्राच्या प्रतिनिधी व शेतकऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी बोलतांना मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे सांगितले व शेतमालाला चांगली किंमत व बाजारपेठ मिळावी यासाठी पंतप्रधानांसमोर आपलं म्हणणं नुकतचं मांडले असल्याचे ते म्हणाले.

लवकरच केंद्रीय कृषीमंत्र्यांना भेटणार

            मुख्यमंत्री म्हणाले की, सोयाबीन, कांदा, कापूस या शेतमालाला चांगली आधारभूत किंमत मिळावी, तसेच शेतकऱ्यांच्या इतर प्रश्नी देखील आपण लवकरच केंद्रीय कृषीमंत्र्यांना भेटणार आहोत. आज मिलेटचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करीत असून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळायचे असेल तर मायक्रो मिलेटस् ला देखील किमान आधारभूत किंमत मिळाली पाहिजे. केंद्र आणि राज्याची विचारधारा एकच असून पंतप्रधान मोदी यांच्यामुळे शेती आणि शेतकऱ्यांना चांगले दिवस येत आहेत. गेल्या दहा वर्षात याची प्रचिती आली आहे. पंतप्रधानपदी शपथ घेतल्यावर नरेंद्र मोदींनी सर्वप्रथम पीएम किसान सन्मान निधीच्या फाईलवर स्वाक्षरी केली आहे. आज राज्य सरकारने देखील शेतकऱ्यांसाठी सर्वाधिक निर्णय घेतले असून गेल्या वर्षभरात नुकसान भरपाईपोटी पंधरा हजार कोटी रुपये दिले आहेत.

पर्यावरणाला पूरक बांबूची लागवड

            यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी वाढत्या प्रदूषण आणि तापमानावर चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले की, मी स्वत:ही शेतकऱ्याचा मुलगा असून मी वारंवार संबधित तज्ज्ञ व्यक्तींशी यावर बोलत असतो. मी गावी गेलो की, आवर्जून झाडे लावतो. विविध प्रकारची पिके घेतो. गेल्या वर्षभरापासून पर्यावरणाला पूरक अशा बांबू लागवडीला आम्ही मिशन मोडवर सुरुवात केली आहे. आमचे राज्य यामध्ये देशात आघाडीवर असून बांबू लागवडीसाठी सात लाख रुपये हेक्टरी अनुदान शेतकऱ्यांना देण्यात येते. यासाठी दहा लाख हेक्टरचे उद्द‍िष्टही ठरवण्यात आले आहे. बांबूच्या अनेक प्रजाती असून त्याचे वेगवेगळे फायदे आहेत, त्यामुळे टास्क फोर्सच्या माध्यमातून आम्ही येणाऱ्या काळात पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पाऊले उचलत आहोत.

            महाराष्ट्र हे देशाच्या पाच ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेमध्ये एक ट्रिलियन डॉलरचे योगदान करण्यासाठी प्रयत्नशील असून यामध्ये शेतीचा देखील मोठा सहभाग असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

प्रतिनिधींकडून स्वागत

            केंद्रीय कृषीमूल्य आयोगाच्या बैठकीसाठी खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित राहण्याची घटना देशात पहिल्यांदाच घडली असून यामुळे आता या आयोगाच्या ज्या राज्यांमध्ये बैठका होतील तिथे त्या- त्या मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित राहण्याचा पायंडा पडेल, असे राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी सांगताच उपस्थित शेतकरी व प्रतिनिधींनी टाळ्यांचा एकच कडकडाट केला. यावेळी बोलतांना पाशा पटेल यांनी मिलेट उत्पादनासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली कशा रितीने पुढाकार घेतला ते सांगितले.             पर्यावरणासारख्या महत्वाच्या विषयावर मुख्यमंत्री स्वत: टास्क फोर्सचे अध्यक्ष झाले यावरुन राज्य सरकार या विषयी किती गंभीर याची माहिती त्यांनी दिली.

            यावेळी बोलताना कृषी मंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले, विविध राज्ये पिकांची किमान आधारभूत किंमत किती असावी, याच्या शिफारशी केंद्रीय कृषी मूल्य व किंमत आयोगाकडे करतात. मात्र त्यात तफावती आल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. त्यामुळे त्यात सुसूत्रता व एकवाक्यता आणणे गरजेचे आहे. यासाठी महाराष्ट्र शासन पुढाकार घेत असून, त्यादृष्टीने आज आयोजित करण्यात आलेली परिषद अत्यंत महत्वाची आहे.

            सर्वांनी मिळून समन्वयातून विविध पिकांच्या आधारभूत किमतींच्या शिफारशी एकत्रित व समसमान तसेच शेतकऱ्यांचा लाभ विचारात घेऊन केल्याने सर्व संबंधित राज्यांना फायदा होईल, असेही ते म्हणाले.

            ही परिषद ऐतिहासिक ठरणार असून, रब्बी ज्वारीसाठी किमान आधारभूत किंमत देखील या परिषदेतील चर्चेतून केली जावी व त्यासंबंधीची कार्यवाही व शिफारस देखील शासनाला करावी, अशी सूचनाही धनंजय मुंडे यांनी केली आहे. तसेच ज्वारीच्या धर्तीवर वरई, नाचणी, राळा यांसारख्या आदिवासी क्षेत्रात घेतल्या जाणाऱ्या पौष्टिक तृण धान्यासाठी देखील किमान आधारभूत किंमत लागू करण्याबाबत विचार व्हावा, अशीही सूचना श्री. मुंडे यांनी केली आहे.

            केंद्रीय कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष विजय पाल शर्मा म्हणाले, आयोग शेती व शेतकरी हितासाठीच काम करेल. शेतमालाला योग्य मोबदला मिळेल तसेच कृषी मालाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. कृषी विस्तार यंत्रणा मजबूत करणे, खतांचा वापर कमी करणे, कृषी यांत्रिकीकरणावर भर देणे, खरीपामधील पिकांना देखील एमएसपीचा फायदा मिळवून देणे, खाजगी क्षेत्राची भागिदारी व गुंतवणूक वाढविणे यादृष्टीने आयोग काम करत असल्याचे सांगितले.

            राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल म्हणाले, कृषी क्षेत्राला महत्त्व देणारे हे सरकार आहे. त्यामुळेच कृषी मूल्य आयोगाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असं घडत आहे की कृषी मूल्य आयोगाच्या किंमत विषयक धोरण ठरविण्याबाबतच्या बैठकीस राज्याचे मुख्यमंत्री आणि कृषी मंत्री उपस्थित राहिले आहेत. तृणधान्याचे महत्व लक्षात घेऊन २०२३ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्षे म्हणून साजरे केले आहे. तसेच तापमान वाढ कमी करण्यासाठी राज्यात मोठ्या प्रमाणात बांबू लागवड करण्यात येत आहे.राज्यातील शेतकऱ्यांना चांगले दिवस येण्यासाठी कृषी मूल्य आयोगाची भूमिका सकारात्मक राहील, असेही श्री. पटेल यावेळी म्हणाले.

            केंद्रीय कृषी मूल्य आयोग - रब्बी हंगाम २०२५-२६ केंद्रीय कृषी आयोगाची किंमत विषयक धोरण ठरविण्याबाबत बैठक सह्याद्री अतिथी गृह येथे आयोजित केली होती. यावेळी कृषी मंत्री धनंजय मुंडे, आमदार भरत गोगावले, केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष विजय पॉल शर्मा, राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) चे प्रकल्प संचालक परिमल सिंह तसेच केंद्र आणि राज्य कृषी  मुल्य आयोगाचे सदस्य आणि पश्चिम भारत समूहातील महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान,मध्य प्रदेश, गोवा व दमण राज्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

            केंद्रीय कृषी  मूल्य आयोगाकडून विविध पिकांच्या किमान आधारभूत किमतींची शिफारस केंद्र शासनाला करण्यात येते आणि केंद्र शासन राष्ट्रीय स्तरावर आधारभूत किंमत योजनेत समाविष्ट शेतमालाच्या आधारभूत किंमती निश्चित करून जाहीर करते.  केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या किंमती सर्व राज्यांना लागू होतात.

0000

मुलुंड येथील शासकीय मुलींच्या वसतिगृह प्रवेश प्रक्रियेस सुरुवात

 मुलुंड येथील शासकीय मुलींच्या वसतिगृह 

प्रवेश प्रक्रियेस सुरुवात

 

             मुंबई, दि. ११ : मुलुंड येथील मुक्ता साळवे मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह येथे सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षाकरिता रिक्त असणाऱ्या जागेवर प्रवेश प्रक्रियेस सुरुवात झाली आहे. इच्छुक विद्यार्थिनींनी कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत प्रवेशासाठी संपर्क साधावा, असे आवाहन वसतिगृहाच्या गृहप्रमुखांनी केले आहे.

                 प्रवेशित विद्यार्थिनींना वसतिगृहात राहण्याची व्यवस्था, भोजन, रुपये ९००-मासिक निर्वाह भत्ता, स्टेशनरी रक्कम, ग्रंथालय सुविधा, दैनंदिनी वर्तमानपत्र इत्यादी मोफत सोयी-सुविधा दिल्या जातात. या वसतिगृहात ११ वी व व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थिनींना प्रवेश दिला जाईल.

            प्रवेशासाठी पुढीलप्रमाणे पात्रता आवश्यक आहे. प्रवेशासाठी ५५% पेक्षा जास्त गुण असावेत. ती महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावी. या वसतिगृहाचा पत्ता : गृहपाल मुक्ता साळवे मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह, डी-१० पार्श्वनाथ कॉ. हौसिंग सोसायटी, सर्वोदय नगर मुलुंड, मुंबई-४०००८० असा आहे.

****

राज्यातील पाणीटंचाईचा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याकडून आढावा मुंबई, दि. ११ : राज्यातील धरणे तसेच तलावात अत्यल्प जलसाठा आहे. त्याचबरोबर राज्यातील काही भागात आजपर्यंत पर्जन्यमान अपुरे झालेले आहे, याअनुषंगाने पाणीटंचाई निवारणासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनाबाबत पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी मंत्रालयात आढावा घेतला. या बैठकीस पाणीपुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, जल जीवन मिशनचे अभियान संचालक आर. रवींद्र तसेच विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, पाणी टंचाईच्या उपाययोजनांच्या अनुषंगाने जलदगतीने कार्यवाही करावी. याबाबतचे कोणतेही प्रस्ताव प्रलंबित राहणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी. तीव्र पाणीटंचाई असलेल्या भागावर लक्ष केंद्रीत करून स्थानिक परिस्थितीनुसार जिल्हाधिकारी यांनी टँकरबाबत निर्णय घ्यावे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत व जिल्हा परिषद मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या नळ पाणीपुरवठा योजनांचाही आढावा मंत्री श्री.पाटील यांनी यावेळी घेतला. जल जीवन मिशनच्या विहिरी, बांधकामे यासारखी कामे पावसाळ्यापूर्वी करण्यात यावी. ज्या गावातील योजनेचे किरकोळ काम शिल्लक आहे, अशी कामे तात्काळ पूर्ण करावीत. भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा यांनी मान्सूनपूर्व आणि मान्सूनपश्चात भूजलपातळी याबाबतचा आराखडा तयार करावा. जलस्रोत बळकटीकरण,भूजल पुनर्भरण होणे आवश्यक आहे, असेही मंत्री श्री.पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

 राज्यातील पाणीटंचाईचा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याकडून आढावा

 

            मुंबई, दि. ११ : राज्यातील धरणे तसेच तलावात अत्यल्प जलसाठा आहे. त्याचबरोबर राज्यातील काही भागात आजपर्यंत पर्जन्यमान अपुरे झालेले आहे, याअनुषंगाने पाणीटंचाई निवारणासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनाबाबत पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी मंत्रालयात आढावा घेतला.

               या बैठकीस पाणीपुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, जल जीवन मिशनचे अभियान संचालक आर. रवींद्र तसेच विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

                मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, पाणी टंचाईच्या उपाययोजनांच्या अनुषंगाने जलदगतीने कार्यवाही करावी. याबाबतचे कोणतेही प्रस्ताव प्रलंबित राहणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी. तीव्र पाणीटंचाई असलेल्या भागावर लक्ष केंद्रीत करून स्थानिक परिस्थितीनुसार जिल्हाधिकारी यांनी टँकरबाबत निर्णय घ्यावे.

               महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत व जिल्हा परिषद मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या नळ पाणीपुरवठा योजनांचाही आढावा मंत्री श्री.पाटील यांनी यावेळी घेतला. जल जीवन मिशनच्या विहिरी, बांधकामे यासारखी कामे पावसाळ्यापूर्वी करण्यात यावी. ज्या गावातील योजनेचे किरकोळ काम शिल्लक आहे, अशी कामे तात्काळ पूर्ण करावीत. भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा यांनी मान्सूनपूर्व आणि मान्सूनपश्चात भूजलपातळी याबाबतचा  आराखडा तयार करावा. जलस्रोत बळकटीकरण,भूजल पुनर्भरण होणे आवश्यक आहे, असेही मंत्री श्री.पाटील यांनी यावेळी सांगितले.