पर्यावरण संवर्धनासाठी बांबू लागवड उपयुक्त

 पर्यावरण संवर्धनासाठी बांबू लागवड उपयुक्त

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

बांबू लागवड, उत्पादन व संवर्धनासाठी मोबाईल जनजागृतीचे लोकार्पण

            मुंबई, दि. ११ : गेल्या काही वर्षांत वातावरणात बदल झाले आहेत. त्याचे विपरित परिणाम म्हणून ग्लोबल वॉर्मिंग, अवकाळी पाऊस, गारपीट, अशी संकटे येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पर्यावरण संवर्धन आणि संरक्षणासाठी बांबू लागवड उपयुक्त ठरणार आहे. त्यासाठी मोबाईल जनजागृती व्हॅन अर्थात प्राणवायू रथाच्या माध्यमातून शेतकरी, नागरिकांमध्ये जनजागृती होण्यास मदत होईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले.

            पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने फिनिक्स फाऊंडेशन, लातूर यांच्या सहयोगाने बांबू लागवड, उत्पादन व संवर्धन मोबाईल जनजागृती व्हॅन अर्थात प्राणवायू रथाचा लोकार्पण सोहळा आज दुपारी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते वर्षा या शासकीय निवासस्थानी आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, मंडळाचे सदस्य सचिव डॉ. अविनाश ढाकणे, सहसंचालक डॉ. व्ही. एम. मोटघरे उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, बांबूची शेती पर्यावरण संवर्धनासाठी महत्वपूर्ण आहे. बांबूपासून विविध उत्पादने मिळतात. बांबूपासून अधिकचा ऑक्सिजन मिळतो. तसेच त्याचे कार्बन डाय ऑक्साइड शोषून घेण्याचे प्रमाण अधिक आहे. बांबू लागवडीचे प्रमाण वाढून पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी शेतकरी, नागरिकांमध्ये जनजागृतीसाठी प्राणवायू मोबाईल व्हॅन उपयुक्त ठरेल. महामार्गांच्या दोन्ही बाजूला बांबूची लागवड करण्यात यावी, अशाही सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिल्या.

            मुंबई शहरात प्रदूषण नियंत्रणासाठी डीप क्लिनिंग मोहीम राबविण्यात येत आहे. तसेच मुंबई शहरात रेसकोर्स परिसरात ३०० एकर जागेवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मुंबई पार्क उभारण्यात येईल. तसेच विकास प्रकल्पांची उभारणी करताना ते पर्यावरण पूरक राहतील याचीही दक्षता घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. यावेळी प्राणवायू रथाची सविस्तर माहिती देण्यात आली. तसेच बांबूच्या आर्थिक, पर्यावरणीय मूल्याबद्दल जागरूकता वाढविणे आणि बांबू लागवडीला प्रोत्साहन देणे आहे. हा प्रकल्प लहान व अल्प भूधारक शेतकऱ्यांमध्ये बांबू लागवडीला चालना देत स्थिर, सातत्यपूर्ण आणि शाश्वत उत्पन्नाचा स्त्रोत प्रदान करेल, असेही यावेळी सांगण्यात आले. 

०००००

आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी रोजगार, स्वयंरोजगार योजना

 आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी

रोजगार, स्वयंरोजगार योजना

            राज्यातील आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी रोजगार, स्वयंरोजगार तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्यासाठी २ योजना सुरु करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फत या २ योजना राबविण्यात येतील. यातील पहिल्या योजनेत राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती वित्त व विकास महामंडळ, नवी दिल्ली यांच्या धर्तीवर स्वयंरोजगारासाठी प्रवासी वाहन, मिनी ट्रक, ट्रक व ट्रॅक्टर, मालवाहू इलेक्ट्रिक रिक्षा त्याचप्रमाणे कृषी संलग्न व्यवसाय, ऑटोमोबाईल, हॉटेल, धाबा सुरु करण्यासाठी ५ लाखांपर्यत कर्ज दिले जाईल. यावरील व्याजदर एनएसटीएफडीसी यांनी निश्चित केल्याप्रमाणे राहील.  दुसऱ्या योजनेत पुढील ३ वर्षात ६० शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्यात येऊन त्यामधून एकूण १८ हजार आदिवासी लाभार्थींना लाभ देण्यात येईल.

६१ अनुदानित आश्रमशाळांची श्रेणीवाढ करण्यास मान्यता

 ६१ अनुदानित आश्रमशाळांची श्रेणीवाढ

करण्यास मान्यता

            राज्यातील ६१ आदिवासी अनुदानित आश्रमशाळांची श्रेणीवाढ करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            17 अनुदानित प्राथमिक आश्रमशाळांना माध्यमिक आश्रमशाळा म्हणून 2024-25 पासून श्रेणीवाढ करण्यात येईल.  तसेच 2024-25 पासून इयत्ता 8 वी, 2025-26 पासून इयत्ता 9 वी आणि 2026-27 पासून 10 वीचा वर्ग सुरु करण्यात येईल. 44 अनुदानित माध्यमिक आश्रमशाळांना संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालय (कला व विज्ञान) सुरु करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. या ठिकाणी 2024-25 पासून 11 वी, 2025-26 मध्ये 12 वीचे वर्ग सुरु करण्यात येतील.

            आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे तसेच मुलींमध्ये शिक्षणाची गोडी वाढावी यासाठी आश्रमशाळांमध्ये माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

-----०

दिलखुलास', 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात बार्टीचे महासंचालक सुनील वारे यांची मुलाखत

 'दिलखुलास', 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात

बार्टीचे महासंचालक सुनील वारे यांची मुलाखत

            मुंबई, दि. ११ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलास' आणि 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात ‘बार्टी’ या संस्थेचे महासंचालक सुनील वारे यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

            राज्यातील अनुसूचित जाती घटकातील लोकांचा शैक्षणिक, आर्थिक, आणि सामाजिक  विकास करण्यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्न करत आहे. त्याअनुषंगाने बार्टी ही संस्था सुरू करण्यात आली असून या संस्थेच्या माध्यमातून मुलांना स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्यासाठी, कौशल्य विकसित करण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण दिले जाते. याचबरोबर या संस्थेच्या माध्यमातून या घटकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विविध योजना आणि उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या संस्थेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना आणि उपक्रम काय आहेत, तसेच या घटकातील नागरिकांनी या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी काय करणे आवश्यक आहे. याबाबत महासंचालक श्री. वारे यांनी 'दिलखुलास' आणि 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमातून माहिती दिली आहे.

            'दिलखुलास' कार्यक्रमात श्री. वारे यांची मुलाखत मंगळवार दि. 12, बुधवार दि.13 आणि गुरुवार दि. 14 मार्च 2024 रोजी आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रावरून व न्यूज ऑन एआयआर' या मोबाईल ॲपवर सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होणार आहे. तर ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ही मुलाखत गुरुवार दि. 14 मार्च 2024  रोजी सायंकाळी 7.30 वा. महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर ऐकता येणार आहे. निवेदक हेमंत बर्वे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या लिंक

एक्स - https://twitter.com/MahaDGIPR

फेसबुक - https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यू ट्यूब - https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

0000

अल्पसंख्याक आयोग व जिल्ह्यात कक्ष स्थापण्याच्या निर्णयाचे ‘जमिअत-उलेमा-ए-महाराष्ट्र’ संघटनेसह अनेकांकडून स्वागत

 अल्पसंख्याक आयोग व जिल्ह्यात कक्ष स्थापण्याच्या निर्णयाचे

‘जमिअत-उलेमा-ए-महाराष्ट्र’ संघटनेसह अनेकांकडून स्वागत

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे मुस्लिम-अल्पसंख्याक संघटनांकडून आभार

            मुंबई, दि. ११ :- राज्यातील सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे अल्पसंख्याक बांधवांची बाजू भक्कमपणे मांडत असून त्यांच्या पुढाकारामुळे अल्पसंख्याक बांधवांच्या हिताचे अनेक निर्णय सरकारने घेतले आहेत. आज (११ मार्च) मंत्रिमंडळ बैठकीत छत्रपती संभाजीनगर येथे अल्पसंख्याक आयुक्तालय तसेच जिल्हास्तरावर अल्पसंख्याक कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे अल्पसंख्याक बांधवांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासयोजनांची अंमलबजावणी गतिमान होईल. अल्पसंख्याक बांधवांना विकास आणि निर्णय प्रक्रियेत योग्य प्रतिनिधित्व  मिळेल, असा विश्वास जमात-ए-उलेमा हिंद संघटनेचे दिल्लीतील अध्यक्ष मौलाना सय्यद मेहमूद मदानी, राज्य अध्यक्ष नदीम सिद्दीकी, ‘जमिअत-उलेमा-ए-महाराष्ट्र’ संघटनेसह अनेक मुस्लिम तसेच अल्पसंख्याक संस्था, संघटनांनी व्यक्त केला असून अल्पसंख्याक बांधवांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिल्याबद्दल उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांचे आभार मानले आहेत.

            मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, छत्रपती संभाजीनगर येथे अल्पसंख्याक आयुक्तालय स्थापन करण्याचा तसेच जिल्हास्तरावर अल्पसंख्याक कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या अधिपत्याखाली हे आयुक्तालय असणार आहे. जिल्हा नियोजन अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली अल्पसंख्याक कक्ष निर्माण करण्यात येणार आहे. अल्पसंख्याक आयुक्तालय कार्यालयासाठी एकूण ३६ पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली अल्पसंख्याक कक्ष निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन अधिकारी हे जिल्हा नियोजन अधिकारी तथा जिल्हा अल्पसंख्याक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. राज्यातील ३६ जिल्ह्यातील अल्पसंख्याक कक्षाकरिता एकूण ८५ पदे निर्माण करण्यात येतील.

            नव्याने निर्माण करण्यात येणाऱ्या अल्पसंख्याक आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवरील ३६ पदांच्या वेतनासाठी वार्षिक २ कोटी २० लाख रुपये व कार्यालयीन खर्चासाठी दरवर्षी ४० लाख रुपये खर्चास तसेच ३६ जिल्हास्तरावरील अल्पसंख्याक कक्षांच्या एकूण ८५ पदांच्या वेतनासाठी दरवर्षीच्या २ कोटी २५ लाख रुपयांच्या खर्चास तसेच कार्यालयीन खर्चासाठी ३ कोटी ६० लाख रुपये अशा एकूण ८ कोटी ४५ लाख रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीस मान्यता देण्यात आली. राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेला हा निर्णय मुस्लिम, अल्पसंख्याक बांधवांच्या जीवनात अमूलाग्र बदल घडवून आणण्यास सहाय्यभूत ठरेल, असा विश्वासही ‘जमिअत-उलेमा-ए-महाराष्ट्र’ संघटनेसह अनेक मुस्लिम तसेच अल्पसंख्याक संस्था, संघटनांनी व्यक्त केला आहे.

----------0000000------------

 

धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह उभारण्यातील जमिनीचे अडथळे दूर करावेत

 धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह उभारण्यातील

जमिनीचे अडथळे दूर करावेत

- महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

            मुंबई दि. ११ : धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी नाशिकच्या त्र्यंबक रोड परिसरात पशुसंवर्धन विभागाच्या ताब्यातील आवश्यक जागा यापूर्वी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्या जागेवर वसतिगृह उभारण्यातील जमीन प्रश्नाबाबत येणारे अडथळे दूर करावेत, अशा सूचना महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिल्या.

            नाशिकच्या मंजूर जागेवर वसतिगृह उभारण्यात येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी मंत्री श्री. विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज येथे झालेल्या बैठकीस आमदार गोपीचंद पडळकर, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभागाचे प्रधान सचिव तुकाराम मुंढे, इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल, दुग्ध विकास आयुक्त पी.पी.मोहोड आदी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री.विखे पाटील म्हणाले की, वसतिगृहासाठी शासनाने यापूर्वीच जमीन उपलब्ध करून दिली आहे.दुग्धव्यवसाय विकास विभाग व संबंधित विभाग समन्वयाने कार्यवाही करावी. उपलब्ध जागेच्या प्रश्नासंदर्भात अडथळे दूर होण्याच्या दृष्टीने संबंधित विभागांनी आवश्यक कार्यवाही करावी. यासाठी समाजाची मागणी विचारात घेतली असून याप्रश्नी सकारात्मक भूमिका असल्याचे मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.

            आमदार श्री.पडळकर व संबंधित प्रतिनिधींनी या कामातील अडथळे व सुरू असलेल्या प्रक्रियेबाबत म्हणणे सादर केले. धनगर समाजाच्या मुले व मुलीसाठी वसतिगृहाच्या इमारत उभारण्यासाठी पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाच्या अखत्यारीतील जागा, नियोजन व कार्यवाहीबाबत प्रधान सचिव श्री मुंडे, प्रधान सचिव श्रीमती सिंगल, आयुक्त श्री. मोहोड आणि नाशिक जिल्हाधिकारी यांनी माहिती दिली. यावेळी दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाच्या अश्विनी यमगर, उपायुक्त श्री.शिरपूरकर, राजेश निकनवरे आदींसह विविध विभागांचे अधिकारी तसेच किरण थोरात, नीलेश हाके हे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

००००

महसूल विभागातील पदनामे सन्मान वाढवणारी करावीत

 महसूल विभागातील पदनामे सन्मान वाढवणारी करावीत

- महसूल मंत्री विखे पाटील

 

            मुंबई दि. ११ :- राज्यातील महसूल विभागातील काही पदांची पदनामे ही ब्रिटिशकालीन असून अशी पदनामे बदलून कर्मचाऱ्यांचा सन्मान वाढवणारी पदनामे करावीत, असे निर्देश महसूल, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.

             सह्याद्री अतिथीगृह येथे राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेच्या विविध मागण्यांसाठी राज्याचे महसूल मंत्री श्री. विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली  बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला महसूल विभागाचे अपर सचिव राजेशकुमार, सहसचिव संजय बनकर, सहसचिव श्रीराम यादव, राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेचे समन्वयक राजू धांडे उपस्थित होते.

            महसूल मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी कर्मचाऱ्यांच्या बहुतांश मागण्यांच्या बाबत सकारात्मक भूमिका घेत विभागीय आयुक्त आणि अधिकार्यांना सूचना देत मागण्यांवर सखोल चर्चा करून मार्गी लागण्याचे निर्देश दिले. महसूल विभागातील विविध पदनामे ही ब्रिटिश कालीन असल्याने सामाजिक प्रतिमा कमी होत चालली आहे. यामुळे आता अशा पदनामांचा दर्जा वाढविण्यासाठी विभागाने प्रयत्न करणे आवश्यक असून उचित पदनामे सुचविण्याचे निर्देश महसूल मंत्री यांनी दिले.

            याप्रसंगी प्रामुख्याने महसूल विभागाचा सुधारित आकृतिबंध कर्मचारी कपात न करता लागू करणे, नायब तहसीलदार सरळ भरतीचे प्रमाण निश्चित करणे, प्रलंबित वैद्यकीय देयक आणि वेतन वेळेत मिळणे, महसूल सहाय्यक व तलाठी यांच्या ग्रेड पे मध्ये वाढ करणे. अव्वल कारकून आणि तलाठी पदासाठी समान परीक्षा पद्धती लागू करणे, पदोन्नती संदर्भातील प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावणे तसेच महसूल विभागातील अव्वल कारकून यांचे पदनाम महसूल अधिकारी करणे अशा विविध मागण्या बाबत यावेळी चर्चा  करण्यात आली. राज्यातील महसूल विभागातील विविध पदांची नावे ब्रिटिश कालीन असून या पदनामांचा हिनतादर्शक शब्दप्रयोग होत असल्याने कर्मचाऱ्यांच्या कामावर आणि मानसिकतेवर परिणाम होतो. यामुळे ही नावे बदलण्याची मागणी महसूल कर्मचारी संघटनांनी केली होती. या मागणीला राज्याचे महसूल मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

००००