निवडणूक विषयक कामकाजास सर्वोच्च प्राधान्य -जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर विहित वेळेत कामे पूर्ण करण्याचे अधिकारी - कर्मचारी यांना दिले निर्देश

 निवडणूक विषयक कामकाजास सर्वोच्च प्राधान्य

 -जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर

विहित वेळेत कामे पूर्ण करण्याचे अधिकारी - कर्मचारी यांना दिले निर्देश

 

            मुंबई, दि.1 : आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने नेमून दिलेल्या अधिकारी - कर्मचाऱ्यांनी त्यांची जबाबदारी योग्य पद्धतीने पार पाडावी. निवडणूक विषयक कामकाजास सर्वच नियुक्त अधिकारी कर्मचारी यांनी सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. विहित वेळेत कामे पूर्ण होतील याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांनी दिले.

            मुंबई शहर उपनगर जिल्हा कार्यालयात आज जिल्हा निवडणूक अधिकारी श्री. क्षीरसागर यांनी मुंबई शहर उपनगर जिल्हा अंतर्गत चारही लोकसभा मतदारसंघासाठी नियुक्त निवडणूक निर्णय अधिकारी, सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्यासह निवडणूक कामाशी संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली.             यावेळी अपर जिल्हाधिकारी श्री. गोहाड, उपजिल्हाधिकारी दादाराव दातकर व वंदना सूर्यवंशी,  उपजिल्हाधिकारी शशिकांत काकडे, उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी तेजस समेळ, आदींची उपस्थिती होती. इतर अधिकारी हे दूरदृश्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.

            येत्या काही दिवसात लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक जाहीर होईल. या निवडणुकीत आचारसंहिता काळात सर्व नियमांचे काटेकोर पालन होणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने भारत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे सर्व निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी त्यांच्या पातळीवर पथकाच्या स्थापना करावयाच्या आहेत. निवडणुकीच्या अनुषंगाने आवश्यक मनुष्यबळ आणि सर्व साधनसामुग्री संबंधित यंत्रणांना पुरविण्यात येईल असेही जिल्हा निवडणूक अधिकारी श्री. क्षीरसागर यांनी सांगितले.

            चारही लोकसभा मतदारसंघात 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या युवा मतदारांची नोंदणी करण्यावर भर देण्यात यावा. त्याचबरोबर मतदान जनजागृती मोहिमेच्या माध्यमातून मतदार संघातील प्रत्येक भागातील नागरिकांना मतदानाचे महत्व पटवून देण्यात यावे. मतदारसंघाचा विस्तार मोठा असल्याने कामकाजात अधिक गतिमानता आणणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.

            भारत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सूचना आणि निर्देशाप्रमाणे सर्व कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. मतदार याद्यांचे अद्यावतीकरण, मतदान केंद्र संख्या, तेथील व्यवस्था, आदर्श मतदान केंद्र उभारणी या सर्व बाबींकडे कटाक्षाने लक्ष द्यावे, अशा सूचना जिल्हा निवडणूक अधिकारी श्री. क्षीरसागर यांनी केल्या.

            भारत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सूचना आणि निर्देश यांच्याबाबत वेळोवेळी राजकीय पक्षांना अवगत करण्यात यावे, अशा सूचनाही त्यांनी चारही निवडणूक निर्णय अधिकारी यांना दिल्या.

000

खासगी पशुवैद्यकीय महाविद्यालय नियमावलीबाबत पशुसंवर्धन आणि दुग्ध विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक

 खासगी पशुवैद्यकीय महाविद्यालय नियमावलीबाबत

पशुसंवर्धन आणि दुग्ध विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक

 

            मुंबई, दि 1 : खासगी पशुवैद्यकीय महाविद्यालय नियमावलीबाबत पशुसंवर्धन आणि दुग्ध विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवन येथे आढावा बैठक झाली.

            या बैठकीस आमदार विनय कोरे, सचिव तुकाराम मुंढे, महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.नितीन पाटील, संचालक शिक्षण तथा अधिष्ठाता डॉ शिरीष उपाध्ये, कुलसचिव मोना ठाकूर हे उपस्थित होते.

            नागपूर येथे महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ आहे. खासगी पशुवैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यासाठी नियमावली लवकरात लवकर अंतिम करावी व त्यानुसार महाविद्यालयास मान्यता देण्यास प्रस्ताव सादर करणे, तपासणी करणे यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम ठरविण्यात यावा, असे निर्देश महसूल आणि पशुसंवर्धन विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.

००००

सर्व स्तरांचा विचार करणारा सर्वसमावेशक अंतरिम अर्थसंकल्प

 सर्व स्तरांचा विचार करणारा सर्वसमावेशक अंतरिम अर्थसंकल्प

- शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

§  जीडीपी जास्त आणि वित्तीय तूट मर्यादित

§  केंद्र सरकारचे ७ हजार कोटीचे अनुदान राज्याला प्राप्त

            मुंबई, दि. १ : राज्याच्या अंतरिम अर्थसंकल्पामुळे विकासाची नवनवीन दालने खुली होणार आहेत.  यामध्ये सर्व स्तराचा विचार करण्यात आला असून हा सर्व समावेशक अर्थसंकल्प असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.

            विधानपरिषदेत विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांचेसह विविध सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांना शालेय शिक्षण मंत्री श्री. केसरकर यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले की, राज्याचे सकल उत्पादन (जीडीपी) जास्त आहे. वित्तीय तूट तीन टक्के असावी असे मानक आहे. या मर्यादेत आपले राज्य नेहमीच राहिले आहे. वित्तीय तूट तीन टक्के पेक्षा मर्यादेत असल्याने राज्याला पन्नास वर्षासाठी  यावर्षी ७ हजार कोटी बिनव्याजी कर्ज दिलेले आहे,चालू वर्षात महसुली तूट दहा हजार कोटींनी कमी होईल असा  विश्वास  श्री. केसरकर यांनी व्यक्त केला.

            मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले, पायाभूत प्रकल्पांना चालना मिळून बेरोजगारीला आळा बसण्यास मदत होणार आहे. नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांच्यासाठी वेळोवेळी तरतूद, एनडीआरएफच्याना निकषापेक्षा जास्त मदत, एक रुपयात पिक विमा देण्याचा निर्णय, नमो शेतकरी सन्मान योजनेसाठी तरतूद, गरीबांना आनंदाचा शिधा, शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ यामुळे पुरवणी मागण्याच्या तरतुदीत वाढ झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            श्री. केसरकर म्हणाले, राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर करण्याचा शासनाचा निर्धार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषद स्थापन करण्यात आली असून राज्याची अर्थव्यवस्था सुदृढ करण्यासाठी  अहवालानुसार पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी, कृषी, सेवा, उद्योग, गृहनिर्माण क्षेत्राकरिता मोठ्या प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. पायाभूत सुविधा प्रकल्पाबरोबरच लोककल्याणकारी व सामाजिक योजनांना सरकार प्राधान्य देत आहे, असेही श्री. केसरकर यांनी सांगितले.

            इतिहासातील महापुरुषांचा सन्मान आपण करीत आहोत. अयोध्यात महाराष्ट्र सदन उभारणे आणि संभाजी महाराजांचे स्मारकांसाठी भरीव निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. तसेच मातंग, बारा बलुतेदार, घरेलू कामगार आणि अल्पसंख्याक या सर्वांच्या मागण्यानुसार स्वतंत्र विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे. राज्याची जीएसटी वसुली अडीच लाख कोटी रुपयांची असून देशात प्रथम स्थानी असल्याचे श्री. केसरकर यांनी यावेळी सांगितले.

            श्री. केसरकर म्हणाले, धनगर समाज बांधवांसाठी 22 योजनांसाठी गेल्यावर्षी 142 कोटीची तरतूद, मदत पुनर्वसन विभागासाठी 12 हजार 274 कोटीची तर सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांची तरतूद 22 हजार कोटी पेक्षा जास्त केली आहे. नगर विकास विभागात पायाभूत सुविधांसाठी 20 हजार 171 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. महिला व बालविकास विभागासाठी 4827 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.  राज्यात नैसर्गिक आपत्तीमुळे 13 लक्ष 5 हजार हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून यासाठी 1270 कोटी मदत मंजूर करण्यात आली आहे. त्यापैकी आठ लक्ष शेतकऱ्यांना 678 कोटीचे वितरण करण्यात आले आहे. 

             श्री. केसरकर म्हणाले, मोदी आवास घरकुल योजनेसाठी पंधराशे कोटीची तरतूद अर्थसंकल्पात केलेली आहे. लेक लाडकी योजनेसाठी अनुदान वितरित करण्यात येईल. महिलांसाठी 17 शक्ती सदन सुरू असून एकूण 50 कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत,  वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची भरती करण्यात आली आहे.

             पुणे रिंग रोडसाठी 60% भूसंपादन झाले असून जून 2024 पर्यंत संपूर्ण भूसंपादन करण्याचा शासनाचा मानस आहे. विरार बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गाबद्दल 104 गावांची मोजणी झाली असून सहा हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. पाणंद रस्ते योजनेसाठी 800 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.   सौरऊर्जेसाठी प्राधान्य , मराठवाड्याच्या सिंचनासाठी  2800 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. परळी येथे सोयाबीन संशोधन केंद्र उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तीर्थक्षेत्र व ज्योतिर्लिंग शक्तीपीठ महामार्ग एकमेकांना विविध कामांसाठी या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आल्याचे श्री. केसरकर यांनी सांगितले.

००००

अनिकेत तटकरे यांची विधिमंडळातील कारकीर्द अतिशय उल्लेखनीय

 अनिकेत तटकरे यांची विधिमंडळातील कारकीर्द अतिशय उल्लेखनीय

-   मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

             मुंबई, दि. 1 : विधानपरिषदेत तालिका सदस्य म्हणून अनिकेत तटकरे यांनी उत्तम काम केले असून त्यांची विधिमंडळातील कारकीर्द अतिशय उल्लेखनीय आहे, अशा भावना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केल्या. विधानपरिषदेचा कार्यकाळ संपत असलेले सदस्य श्री. तटकरे यांना विधानपरिषदेत निरोप देण्यात आला. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते.

             मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, श्रीवर्धन पर्यटन महोत्सव, दिवेआगार पर्यटन महोत्सव, रोहा पर्यटन महोत्सवाचे उत्तम आयोजन त्यांनी केले आहे. सुनील तटकरे युवा प्रतिष्ठान मार्फत गरीब गरजू लोकांना शालेय उपयोगी साहित्याचे वाटप केले आहे. बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा, राष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धेचे रोहा येथे आयोजन त्यांनी केले. मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी त्यांच्या सामाजिक कार्याचा गौरव केला. त्याचप्रमाणे त्यांच्या  पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या.

              विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, मंत्री उदय सामंत, मंत्री आदिती तटकरे सदस्य सचिन अहिर, सदस्य भाई जगताप, सदस्य अमोल मिटकरी, सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी श्री. तटकरे यांच्या समाजकारणात तसेच सभागृहात केलेल्या कामकाजाला यावेळी उजाळा दिला.

००००

सर्व स्तरांचा विचार करणारा सर्वसमावेशक अंतरिम अर्थसंकल्प

 सर्व स्तरांचा विचार करणारा सर्वसमावेशक अंतरिम अर्थसंकल्प

- शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

§  जीडीपी जास्त आणि वित्तीय तूट मर्यादित

§  केंद्र सरकारचे ७ हजार कोटीचे अनुदान राज्याला प्राप्त

            मुंबई, दि. १ : राज्याच्या अंतरिम अर्थसंकल्पामुळे विकासाची नवनवीन दालने खुली होणार आहेत.  यामध्ये सर्व स्तराचा विचार करण्यात आला असून हा सर्व समावेशक अर्थसंकल्प असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.

            विधानपरिषदेत विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांचेसह विविध सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांना शालेय शिक्षण मंत्री श्री. केसरकर यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले की, राज्याचे सकल उत्पादन (जीडीपी) जास्त आहे. वित्तीय तूट तीन टक्के असावी असे मानक आहे. या मर्यादेत आपले राज्य नेहमीच राहिले आहे. वित्तीय तूट तीन टक्के पेक्षा मर्यादेत असल्याने राज्याला पन्नास वर्षासाठी  यावर्षी ७ हजार कोटी बिनव्याजी कर्ज दिलेले आहे,

अभ्युदय नगर येथील म्हाडा वसाहतीचा समूह पुनर्विकास

 अभ्युदय नगर येथील म्हाडा वसाहतीचा समूह पुनर्विकास

- गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे

            मुंबई, दि. 1 : अभ्युदय नगर (काळाचौकी) येथील म्हाडा इमारतींचा म्हाडामार्फत विकासकाची नियुक्ती करुन समूह पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत सांगितले.

            गृहनिर्माण मंत्री श्री. सावे म्हणाले, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) मुंबई मंडळामार्फत मध्यम उत्पन्न गट व अल्प उत्पन्न गटांसाठी सन 1950 ते 1960 च्या दरम्यान 56 वसाहतींची निर्मिती केली होती. या वसाहतीमध्ये अंदाजे 5000 सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. 50 ते 60 वर्ष जुन्या असलेल्या या इमारतींमधील काही इमारती जीर्ण व मोडकळीस आल्या आहेत. त्यामुळे त्यांचा पुनर्विकास होणे व रहिवाश्यांचे राहणीमान उंचविणे गरजेचे आहे.

            बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यात येतो. म्हाडा वसाहतीतील मुख्य रस्त्यालगत व मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या इमारतीचा पुनर्विकास जलद गतीने होत आहे. परंतु आतील बाजूस व मोक्याच्या ठिकाणी नसलेल्या इमारतींचा पुनर्विकासही जलद गतीने होणे गरजेचे आहे. म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास करताना उत्तम दर्जाच्या इमारती व सोयी सुविधा निर्माण होण्याच्या दृष्टीने संपूर्ण वसाहितीचा एकत्रित पुनर्विकास होणे आवश्यक आहे. ही बाब विचारात घेता, अभ्युदय नगर (काळाचौकी) येथील म्हाडा वसाहतीतील इमारतींचा म्हाडामार्फत विकासकाची नियुक्ती करुन समूह पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

            या वसाहतीचे एकूण क्षेत्रफळ 4000 चौ.मी. पेक्षा अधिक असल्याने पुनर्विकास प्रकल्प 4 चटई क्षेत्रफळ निर्देशांक आणि 18 मी. रुंदीचा रस्ता या अटीच्या अधिन राहून मंजूर करण्यात येणार आहे. या वसाहतीला मंजूर करण्यात येणाऱ्या 4 च.क्षे.नि. पैकी 3 च.क्षे.नि. च्या वरचा उर्वरित 1 च.क्षे.नि. गृहसाठ्याच्या स्वरुपात मंजूर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अतिरिक्त चटई क्षेत्रफळापोटी म्हाडास प्राप्त होणारा गृहसाठा किमान आधारभूत ग्राह्य धरून, म्हाडास अधिकाधिक गृहसाठा देणाऱ्या व निविदेच्या आर्थिक व भौतिक अटींची पूर्तता करणाऱ्या विकासकाची पुनर्विकासासाठी नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

या वसाहतीचा पुनर्विकास म्हाडाने निविदा पध्दतीने अंतिम केलेल्या विकासकामार्फत होणार असल्याने नियुक्त करण्यात येणाऱ्या विकासकास वसाहतीतील एकूण सभासदांच्या 51 टक्के संमती पत्रे म्हाडास सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.

            या प्रकल्पांमधील मूळ गाळेधारकांचे, रहिवाशांचे पुनर्वसन करणे, त्यांच्या तात्पुरत्या निवासाची सोय करणे किंवा तात्पुरत्या निवासासाठी पर्यायी जागेचे भाडे देणे (ट्रांझीट रेंट), कॉर्पस फंड इत्यादी जबाबदारी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी नियुक्त विकासकाची राहील, असेही मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले.

धनगर समाजासाठी असलेल्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापणार शक्तीप्रदत्त समिती

 धनगर समाजासाठी असलेल्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी

 मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापणार शक्तीप्रदत्त समिती

- इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे

            मुंबई, दि.1 : धनगर समाजाप्रती शासन संवेदनशील असून या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याचे इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले. तसेच धनगर समाजासाठी असलेल्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली शक्तीप्रदत्त समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.

            मंत्री श्री. सावे म्हणाले, धनगर समाजासाठी आदिवासी उप योजनांच्या धर्तीवर 13 योजना यशस्वीपणे राबविण्यात येत आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण, घरकुल, वसतिगृह, वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वयंम योजना, एमपीएमसी, युपीएससी परीक्षा तयारीसाठी प्रशिक्षण यांचा समावेश आहे.धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेशनाच्या अनुषंगाने सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला आहे. या अभ्यासगटाने, मध्यप्रदेश, बिहार, तेलंगणा, छत्तीसगड व उत्तरप्रदेश या राज्यांतील अनुसूचित जातीजमातीमध्ये समाविष्ट करण्याच्या अनुषंगाने अवलंबिलेल्या कार्यपध्दतीचा अभ्यास करुन अहवाल सादर करावयाचा आहे. सद्य:स्थितीत या अभ्यासगटाने मध्यप्रदेश, बिहार, तेलंगणाया राज्यांचा अभ्यासदौरा केला असून उर्वरित राज्यातील अभ्यास करुन एकत्रित अहवाल सादर केल्यानंतर या अहवालातील शिफारशी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून नियमानुसार तपासून त्यानुषंगाने योग्य तो सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले.

0000