अटल सेतू पार करून महाराष्ट्र सर्वच क्षेत्रात अग्रेसर

  अटल सेतू पार करून महाराष्ट्र सर्वच क्षेत्रात अग्रेसर

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. 1 : उद्योग क्षेत्रासह सर्वच क्षेत्रात महाराष्ट्र अग्रेसर असून उद्योजकांचा राज्यावरील विश्वास आणि आपली पत वाढून महाराष्ट्राची उद्योगस्नेही ही ओळख पुन्हा प्रस्थापित झाली आहे. राज्य शासनाने विकासाचा अटलसेतू पार केला असून समृद्धीच्या महामार्गाने, एक्सप्रेस वे वरुन बुलेट ट्रेनच्या वेगाने विकास करीत राज्य सर्वच क्षेत्रात अग्रेसर असल्याचे असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

            विधानसभेत नियम 293 अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री.शिंदे बोलत होते. गेल्या दोन वर्षांत दावोसमध्ये पाच लाख कोटींच्या परदेशी गुंतवणुकीचे करार झाले आहेत. गेल्यावर्षीच्या करारांपैकी 80 टक्के करारांची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. यातून सुमारे तीन ते साडेतीन लाख लोकांना रोजगार मिळणार आहे. पूरक उद्योगांमुळे आणखी काही लाख लोकांना रोजगार मिळेल. देशातला पहिला ग्रीन हायड्रोजनचा प्रकल्प महाराष्ट्रात येतोय. राज्याला एक ट्रीलियन डॉलर्स इकॉनॉमी बनविण्याचा निर्धार असून तो आम्ही नक्की पूर्ण करू, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी व्यक्त केला.

शेतकऱ्यांना मदत

            मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, राज्य शासन शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसण्याचे काम करत आहे. निर्धारित वेळेत कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान दिले आहे. साडे सहा लाख शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित होते, त्यांच्या कर्जफेडीची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली. राज्य शासन बळीराजाला कधीही वाऱ्यावर सोडणार नाही. केंद्र सरकारच्या ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजनेअंतर्गत 16 हप्त्यांमध्ये 29 हजार 520 कोटी रुपये बँक खात्यावर जमा केले आहेत. केंद्र सरकारच्या योजनेपासून प्रोत्साहन घेत राज्य सरकारनेही ‘नमो शेतकरी महासन्मान’ निधी योजना सुरू केली आहे. पहिल्या हप्त्यापोटी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर 1720 कोटी रुपये जमा झाले होते. नुकतेच दुसऱ्या आणि तिसऱ्या हप्त्यापोटीचे 3800 कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. 88 लाख शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ झाला असून एकूण 5520 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाले. या दोन्ही योजनेअंतर्गत 35 हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांवर जमा झाले आहेत. अवेळी पाऊस, गारपीट अशा अस्मानी संकटामुळे अडचणीत आलेल्या बळीराजाला आपल्या सरकारने विक्रमी मदत केली आहे. शेतकऱ्यांसाठी गेल्या पावणे दोन वर्षांत 15 हजार 212 कोटी रुपयांची मदत दिली आहे. तसेच, शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी आवश्यक असलेल्या योजनांसाठी 30 हजार कोटी रुपये खर्चाच्या योजनांना चालना दिली आहे.

            राज्य शासनाने 121 सिंचन प्रकल्पांना सुधारित मान्यता दिली असून सुमारे 99 हजार 103 कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पातून सुमारे 15 लाख हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. वैनगंगा-नळगंगा सर्वेक्षण सुरु असून पैनगंगाचा डीपीआर तयार आहे. लवकरच ही कामे सुरु होतील. वशिष्ठीमधून समुद्रात वाहून जाणारे पाणी मध्यम बंधारे बांधून कोकणात वळविण्यात येत आहे. मराठवाडा वॉटरग्रीडलाही चालना देण्यात येत आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना एक रुपयांत पीक विमा देत दोन कोटी 80 लाख एकर जमीन संरक्षित केली आहे. नुकसान झालेल्या 64 लाख 41 हजार शेतकऱ्यांना तीन हजार 49 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मंजूर झाली आहे. त्यापैकी 55 लाख 21 हजार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर दोन हजार 641 कोटी थेट जमा झाली आहेत. धानाला हेक्टरी 20 हजार रुपयांचा बोनस देण्याचा जीआर निघाला आहे. दोन हेक्टरपर्यंत ही मर्यादा आहे. त्यामुळे प्रत्येकी 40 हजारांचा बोनस धान शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचे पाच हजार 190 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे. या योजनेचे 99.5 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दुधासाठी प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्यात येत आहे. लवकरच बँक खात्यात डीबीटीद्वारे ते पैसे जमा होतील. मागील काही दिवसात झालेल्या अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे प्राथमिक अंदाजानुसार नऊ जिल्ह्यांतील एकूण 77 हजार 207 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. ज्वारी, बाजरी, गहू, हरभरा, संत्रा, लिंबू इत्यादी पिके बाधित झाली आहेत. त्याचे पंचनामे सुरू असून त्यांना आपल्या सरकारने केलेल्या सुधारित निकषानुसार नुकसान भरपाई दिली जाईल. महाराष्ट्रात काही भागात कमी पाऊस झाला. तिथे पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. भूजलात घट झालेले 31 तालुके आहेत. हे सर्व लक्षात घेऊन आधीच उपाय योजना करण्यात येत आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाचा पाणीसाठा कमी आहे. या पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. मुंबईकरांना तूर्तास कोणतीही पाणीकपात केली जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी सांगितले.

                                                            महिला सक्षमीकरण

            राज्यातील महिला, भगिनींच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. नुकतेच मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियानाचे लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत झाले. ‘लेक लाडकी’ योजनेमुळे 18 वर्षांपर्यंतच्या मुलींचे भविष्य सुरक्षित केले आहे. अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनामध्ये नुकतीच 20 टक्के वाढ केली आहे. त्यांना सुधारित मानधन अदा करण्यात येत आहे. अंगणवाडी सेविकांना मोबाइल देण्यात आले आहेत. यामुळे या अंगणवाडी सेविकांचे काम सुलभ आणि गतीने होईल. अंगणवाडी केंद्रांमधील 20 हजार रिक्त पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. बचत गटांच्या भाग भांडवलात, सीआरपींच्या मानधनात वाढ करण्यात आली आहे. आशासेविकांना देखील न्याय दिला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कायदा आणि सुव्यवस्था बळकट

            शासन कोणत्याही गुन्हेगारीचे समर्थन न करता आकसापोटी कुणावरही अन्याय केला जाणार नाही, तथापि कायदा मोडणाऱ्यांना सोडणार नाही, असे मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले, मुंबई, पुणे येथे ड्रग्जच्या विरोधातली मोहिम तीव्र केली आहे. कायदा सुव्यवस्थाही बळकट असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पदांची भरती

            स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त विविध शासकीय-निमशासकीय विभागांमध्ये 75 हजार पदांची भरती करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. मात्र प्रत्यक्ष निर्णयाची अंमलबजावणी करताना 75 हजारांच्या तीनपट म्हणजे एक लाख 61 हजार 841 पदांची भरती प्रक्रिया सुरु झाली आहे. आतापर्यंत शासकीय-निमशासकीय विभागांमध्ये 45 हजार 152 पदांवर नियुक्तीचे आदेश दिले आहेत. सहा हजार पदांची निवड प्रक्रिया पूर्ण झाली असून लवकरच त्यांना नियुक्त्या देण्यात येणार आहेत, हे शासनाचे मोठे यश असल्याचे त्यांनी सांगितले. अनुकंपा तत्त्वावर सुमारे तीन हजार 334 उमेदवारांना नियुक्त्या दिल्या आहेत. राज्यभर आता नमो महारोजगार मेळावे सुरु आहेत, नागपूर, लातूर, अहमदनगर मेळाव्यात 20 हजार पेक्षा जास्त तरुणांना रोजगार मिळाले आहेत. पुढे अजून बारामती, ठाणे येथे महारोजगार मेळावे याच आठवड्यात होणार असून शासन आपल्या दारी अभियानाच्या माध्यमातून आतापर्यंत सव्वा तीन कोटी लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

महाराष्ट्र नंबर वन

            गेल्या पावणेदोन वर्षांत आपला महाराष्ट्र सर्वंच क्षेत्रात नंबर वन आहे. एक लाख कोटीपेक्षा अधिक विदेशी थेट गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली असून महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकवर आहे. आठ लाख कोटी रुपयांची कामे राज्यात सुरू आहेत. त्यामुळे पायाभूत सुविधांच्या कामातही महाराष्ट्र नंबर वन आहे. इन्कम टॅक्स, जीएसटी आणि जीएसडीपी मध्येही महाराष्ट्र नंबर वन आहे. निर्यातीमध्ये, स्टार्टअपमध्येही महाराष्ट्र नंबर वन आहे. देशातील सर्वाधिक लांबीचा सागरी सेतू आपण उभारला तिथेही महाराष्ट्र नंबर वन आहे. मुंबई पुणे मिसिंग लिंकचा टनेल उभारण्यातही आपला महाराष्ट्र नंबर वनच आहे. स्वच्छतेत देखील महाराष्ट्र नंबर बनला आहे. मुंबईमध्ये दर आठवड्याला डीप क्लीन मोहिमेत तर सहभागी झालो. यामुळे रस्त्यावरची धूळ कमी झाली, उपनगरे, समुद्र किनारे, रस्ते स्वच्छ होत आहेत. मुंबईतले प्रदुषण कमी झाले आहे. ही मोहीम आता राज्यव्यापी होत आहे. राज्यभरात स्वच्छतेची स्पर्धा सुरू झाली आहे.

 

पायाभूत सुविधा

            हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महाराष्ट्र महामार्गाचा तिसरा टप्पा आता सुरू करत आहोत. भरवीर ते इगतपुरी दरम्यानचा समृद्धी महामार्ग आता लवकरच खुला होत आहे. समृद्धी महामार्ग गडचिरोली, भंडारा, गोंदियापर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. मुंबई कोस्टल रोड, मेट्रो तीन, पुणे मेट्रो, मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकचे लवकरच लोकार्पण होणार आहे. नागपूर-गोवा दरम्यान शक्तीपीठ महामार्ग, कोकण कोस्टल रोड, कोकण एक्सप्रेस वे, महाराष्ट्रात सात हजार किमी लांबीच्या रस्त्यांचे ग्रीड केले जात आहे. त्यामुळे चांदा ते बांदा जोडले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी सांगितले.

मुंबईकरांसाठी सुविधा

            मुंबईकरांना मालमत्ता करात 736 कोटी रुपयांची सवलत मिळाली आहे. अनेक वर्षे रखडलेल्या एसटीपी प्रकल्पाचा प्रश्न मार्गी लावला आहे. मुंबईच्या महापालिका रुग्णालयांमध्ये झिरो प्रिस्क्रिप्शन सुविधा सुरु करण्यात आली आहे. लंडन, न्यूयॉर्कच्या धर्तीवर रेसकोर्सची 120 आणि कोस्टलची सुमारे 200 अशा एकूण 320 एकर जागेवर सेंट्रल पार्क उभारले जाणार आहे. यामुळे मुंबईकरांना शुद्ध हवा आणि मनोरंजनासाठी हक्कासाठी जागा मिळेल.

            राज्यातील एसटी बस स्थानकांचा मेकओव्हर करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा अभियान गिनिज बुकमध्ये जाण्याच्या मार्गावर आहे. रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी स्वतंत्र महामंडळ तयार करत आहे. मुंबईच्या विकासात महत्त्वाचे योगदान देणाऱ्या गिरणी कामगारांना हक्काची घरे दिली जात आहेत. धारावीकरांना स्वतःचे हक्काचे अधिकृत घर मिळणार आहे. मुंबईतील जुन्या इमारती आणि झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास सुरू केला आहे. म्हाडा, सिडको, एमएमआरडीए, बीएमसी, महाप्रितच्या माध्यमातून पुनर्विकासाचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

गड-किल्ले, अध्यात्मिक स्थळांचं संवर्धन

            छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वारसा लाभलेल्या राज्यातील 32 शिवकालीन गड-किल्ल्यांचे संवर्धन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. जुन्नर येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावर आधारित शिवनेरी संग्रहालय उभारले जात आहे. प्रतापगडाच्या पायथ्याशी वीर जीवा महाल यांच्या स्मारकासाठी जागा दिली आहे. स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांचे तुळापूर येथील बलिदान स्थळ आणि शिरूरच्या वढू येथील समाधीस्थानाचे भव्य स्मारक उभारले जात आहे. 12 ज्योर्तिलिंगापैकी एक औंढा नागनाथ, साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक श्री क्षेत्र माहुरगड आणि कार्ल्याच्या एकविरादेवी येथे तीर्थक्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. इंदूमिल येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक पूर्णत्वास आले असून केवळ पुतळ्याचे काम सुरु आहे. अरबी समुद्रात होणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयातून उच्च न्यायालयात वर्ग केला आहे. याबाबत पाठपुरावा सुरु आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर मंदिर, बारवांचे जतन व संवर्धन करण्याचा निर्णय झाला आहे. धाराशिव जिल्ह्यात संत गोरोबाकाका महाराज यांच्या स्मारकासाठी शासकीय जमीन व निधी दिला आहे. बारा बलुतेदार समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी संत गाडगेबाबा बारा बलुतेदार आर्थिक मागास विकास महामंडळाची निर्मिती केली आहे. परशुराम आर्थिक विकास महामंडळालाही तत्वतः मान्यता दिली आहे. गोवंडी येथे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत चर्मोद्योग प्रशिक्षण केंद्राची उभारणी, मातंग समाजासाठी अण्णाभाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था- आर्टीची स्थापना, श्रीनगर आणि श्रीराम जन्मभूमी अयोध्या येथे महाराष्ट्र भवन उभारण्याचा निर्णय असे असंख्य निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मराठा आरक्षण..

            मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शासनाची भूमिका सुरुवातीपासून होती. 10 टक्के आरक्षण दिलेय आणि त्याची अंमलबजावणीसाठी करून 26 फेब्रुवारीपासून कायदाही लागू केल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. आता पोलिस आणि शिक्षक भरती सुरू आहे. तिथेही मराठा आरक्षणाचा लागू होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

00000

नागपूर येथील आशा हॉस्पिटलकडून मुख्यमंत्री सहायता निधीला पाच लाखांचा धनादेश

 नागपूर येथील आशा हॉस्पिटलकडून

मुख्यमंत्री सहायता निधीला पाच लाखांचा धनादेश

 

            मुंबई, दि. १ : मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीच्या माध्यमातून राज्यभरातील रुग्णांना मोठी मदत केली जाते. ही रक्कम थेट हॉस्पिटलच्या खात्यात जमा होत असते. मात्र नागपूर येथील आशा हॉस्पिटलने मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीलाच रूग्णसेवेसाठी तब्बल पाच लाखांचा धनादेश मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्त करत रुग्णसेवेचा एक नवा आदर्श निर्माण केला आहे. मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीला अशा प्रकारची देणगी देणारे हे राज्यातील पहिलेच रुग्णालय ठरले आहे.

            राज्यभरातील रुग्णांना मदत मिळावी म्हणून मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. गेल्या १ वर्ष ८ महिन्यात या कक्षाच्या माध्यमातून राज्यभरातील रुग्णांना तब्बल २०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मदत करण्यात आली आहे. ऑफलाईन अर्ज स्वीकृतीबरोबरच रुग्णांना मंत्रालयात फेऱ्या मारायला लागू नये म्हणून ऑनलाईन अर्ज स्वीकृती तसेच कक्षाशी टोल फ्री संपर्क साधून तातडीने ही मदत पुरवली जाते. त्यामुळे आरोग्य कक्षाकडे मदतीसाठी येणारा ओघ वाढतच चालला आहे. ही बाब सर्वांना सुखावणारी आहे. वैद्यकीय सहाय्यता निधी राज्यातील सर्व रुग्णालयांना रुग्ण सेवेसाठी आर्थिक मदत करते. त्यामुळे आपणही या आरोग्ययज्ञ सेवेचा भाग व्हावे म्हणून या आशा हॉस्पिटलचे प्रमुख डॉ. राजेंद्र अग्रवाल, डॉ. सौरभ अग्रवाल, डॉ. वेदिका अग्रवाल यांनी स्वतःहून पुढाकार घेत मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीसाठी तब्बल पाच लाखांचा धनादेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सुपूर्त करत नवा आदर्श घातला आहे.

0000

मराठी चित्रपटसृष्टीला भेडसावणाऱ्या समस्या सोडवणार

 मराठी चित्रपटसृष्टीला भेडसावणाऱ्या समस्या सोडवणार

- मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

•'कलासेतू'च्या माध्यमातून कलाकारांशी साधला संवाद

 

            मुंबई, दिनांक १- मराठी चित्रपटसृष्टीतील कलावंत आणि तंत्रज्ञ यांना सोबत घेऊन या क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या समस्या सोडविण्यासाठी निश्चितपणे प्रयत्न केले जातील, असे प्रतिपादन सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.

            मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी मराठी चित्रपटसृष्टीतील मान्यवर कलावंतांशी गुरुवारी रात्री संवाद साधला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव तथा सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाचे (फिल्मसिटी) व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अविनाश ढाकणे यांच्यासह मराठी चित्रपट सृष्टीतील किरण शांताराम, महेश कोठारे,  वर्षा उसगावकर, संजय जाधव, प्रिया बेर्डे यांच्यासह मान्यवर कलावंत मंडळी उपस्थित होती.

            मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, एकेकाळी मराठी चित्रपट रौप्य महोत्सव आणि सुवर्ण महोत्सव साजरा करत होते. मध्यंतरीच्या काळात हे चित्र दिसले नाही. त्यानंतर पुन्हा काही मराठी चित्रपटांनी अक्षरशः पन्नास आणि शंभर कोटी रुपयांचा व्यवसाय केला. हे चित्र पुन्हा दिसण्यासाठी मराठी चित्रपट निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याचे राज्य शासनाचे धोरण असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            मराठी चित्रपट चित्रीकरणासाठी एक खिडकी योजना कार्यान्वित केल्यामुळे चित्रपट निर्मात्यांना प्रशासकीय बाबींमुळे होणारा विलंब आता टळला आहे. केवळ एका अर्जामुळे ही प्रक्रिया सुलभ  होत आहे. तसेच,  फिल्मसिटीच्या बाहेर चित्रीकरणासाठी आता इतर वेगवेगळ्या आस्थापनांची परवानगी आता घ्यावी लागणार नाही, याबाबतची कार्यवाही येत्या काळात करण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली. फिल्मसिटी मध्ये आंतरराष्ट्रीय अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. फिल्मसिटीचा एकात्मिक विकास करण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले. 

            फिल्मसिटीमध्ये चित्रीकरण करताना पहिल्या वर्षी शुल्कात ५० टक्के, दुसऱ्या वर्षी २५ टक्के सवलत दिली जात होती. आता सलगपणे चित्रीकरण असेल तर आता पन्नास टक्के सवलत देण्यात येत असल्याने चित्रीकरणामध्ये वाढ झाल्याचे मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

            मराठी चित्रपटांना थिएटर उपलब्ध व्हावे यासाठी आता राज्य शासनाने ३८७ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. यामधे आता राज्यात ७५ चित्रनाट्यगृह उभारण्यात येणार आहेत. वृद्ध कलावंतांच्या मानधन वाढीबाबत लवकरच निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            यावेळी चित्रपट कलावंतांनी विविध विषयांवर परिसंवादाद्वारे आपली मते मांडली.

000

गुजरात, कर्नाटक व दिल्ली या तीन राज्यांच्या एकत्रित थेट विदेशी गुंतवणुकीपेक्षा महाराष्ट्रात जास्त गुंतवणूक महाराष्ट्र गुण्यागोविंदाने राहण्यासाठी शासन

 गुजरात, कर्नाटक व दिल्ली या तीन राज्यांच्या एकत्रित

थेट विदेशी गुंतवणुकीपेक्षा महाराष्ट्रात जास्त गुंतवणूक

महाराष्ट्र गुण्यागोविंदाने राहण्यासाठी शासन प्रयत्नशील

--उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि.१ : महाराष्ट्रात १ लाख १२ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त थेट विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) झाली आहे. गुजरात, कर्नाटक व दिल्ली या तीन राज्यात एकत्रित गुंतवणुकीचा आकडा एक लाख नऊ हजार कोटी रुपये असून महाराष्ट्र राज्य प्रथम क्रमांकावर आहे, तसेच राज्यात सर्व समाज घटकांना न्याय देऊन महाराष्ट्र गुण्यागोविंदाने राहण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

            विधान परिषदेत नियम 260 अन्वये प्रस्तावावर विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, प्रवीण दरेकर यासह विविध सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

दुष्काळग्रस्त भागासाठी विविध उपाय योजना

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की,  मराठवाड्यात गेल्यावर्षी 47 टक्के पाणीसाठा होता आता तो केवळ 24 टक्के एवढा पाणीसाठा आहे. राज्यात यावर्षी 46 टक्के पाणीसाठा आहे. त्यामुळे पाण्यामध्ये मोठी घट झाल्याचे दिसून येत आहे. मराठवाड्यासह इतर भागात दुष्काळ व दुष्काळ सदृश्य स्थिती आहे.  पाणी  नियोजन जुलै 2024 पर्यंत करण्यात येत असून पहिल्यांदा पिण्याचे पाणी, पिण्याच्या पाण्याची निकड संपून जर शिल्लक राहिले तर शेतीला पाणी आणि नंतर उद्योगांना पाणी असे केले आहे. सध्या धरणातील पाणी साठा कमी होत असून यामुळे गाळ मुक्त धरण व गाळ युक्त शिवार ही योजना राबविण्यात येत असून याचा शेतकऱ्यांना फायदा होत आहे.

             राज्यातील सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. विदर्भाकरिता वैनगंगा, पैनगंगा, नळगंगा नदी जोड प्रकल्प करत आहोत. नागपूर, अमरावती, वर्धा, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा आणि वाशिम या सर्व जिल्ह्यांना याचा मोठ्या प्रमाणात लाभ होईल. पश्चिमेला वाहून जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्याकडे आणायचे आहे ज्यातून मराठवाडा दुष्काळ मुक्त होईल. उत्तर महाराष्ट्र नाशिक नगरमध्ये जो तणाव पहायला  मिळतो  तो तणाव कमी होईल. यांचेसाठी देखील तापी पुनर्भरण हा प्रकल्प 2024 मध्ये सुरू करत आहोत. गोसीखुर्द प्रकल्पाचे काम संपत आले आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेमध्ये समाविष्ट असलेल्या 27 प्रकल्पामधील 10 प्रकल्प पूर्ण झाले. नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात विदर्भ मराठवाड्याच्या सिंचनासाठी मोठी तरतूद केली आहे.

             सिंचन योजना सौर ऊर्जा वर करणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची मोठी अडचण दूर होईल. मुख्यमंत्री सौर कृषी योजनेतून शेतीला पाणी मिळण्यासाठी योजना सुरू केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याला दिवसा वीज उपलब्ध होईल. केंद्र सरकारने हे मॉडेल प्रत्येक राज्यात अंमलबजावणी करा म्हणून सर्वांना आवाहन केले आहे.  वीज पुरवठा सुरळीत ठेवणे, रोहित्र बदलणे आणि त्याची उपलब्धता असावी, यासाठी पंधराशे कोटी रुपयांची नवीन योजना केली आहे. पंधरा वर्षापेक्षा जुने असलेले रोहित्र (ट्रान्सफॉर्मर) बदलण्यात येणार आहेत. प्रधानमंत्री सूर्य घर योजनेमध्ये ज्या घरावरती सोलर बसवले आहेत, त्यांना तीनशे युनिट वीज मोफत उपलब्ध होईल. पहिल्या टप्प्यात आपली 7 शहरांची निवड केली आहे. ग्रीन हायड्रोजन पॉलिसी करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. यामध्ये सहा प्रकल्प सहभागी होणार आहेत.

राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी उपाययोजना

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, लोकप्रतिनिधींना धमक्या देणारे फोन कॉल्स करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करणार आहे. 2022-23 मध्ये रिक्त झालेली 100 टक्के पदे भरण्यासाठी निर्बंध मागे घेतले आहे. त्यामुळे 17 हजार 471 इतकी पोलिस भरती आणखी होणार आहे, ही पोलिस भरती 10% मराठा आरक्षणासह होणार आहे. महिलांविरुद्धचे गुन्हे उघडकीस येण्यात वाढ झाली आहे. महिला अन्यायाबाबत पुढे येऊन तक्रारी देत आहेत. ऑपरेशन मुस्कान मध्ये 38 हजार 951 बालकांना त्यांच्या कुटुंबीयांच्या स्वाधीन केले आहे. यासाठी पोलिस दलाचे कौतुक करतो. डायल 112 रिस्पॉन्स टाईम 6.51 मिनिटे इतका सुधारला आहे.

            आपात्कालीन प्रतिसादासाठी 1502 चारचाकी आणि 2269 दुचाकी वाहने जीपीएस यंत्रणेसह कार्यरत आहेत. विशेष हत्यार, अंमली पदार्थ, जुगार कायदा, दारुबंदी कायदा अशा कारवायांमध्ये वाढ झाली असून 4397 आरोपींवर तडीपारीची, 1318 आरोपींवर मोक्काची कारवाई केली आहे. गतवर्षीशी तुलना केली तर प्रतिबंधात्मक कारवाईत वाढ झाली आहे. सायबर गुन्ह्यांत घट झाली असून 2022 शी तुलना केली तर 2023 मध्ये 77 गुन्हे कमी झाले आहेत. राज्यात 50 सायबर पोलिस ठाणे, 51 सायबर लॅब सुरु आहेत. नवीन राज्यस्तरीय सायबर सेंटर लवकरच सुरु होणार आहे. यासाठी 800 कोटी मंजूर आहेत. पुणे येथील ड्रग्ज प्रकरणात सखोल तपास करण्यात येत असून राज्यातील सर्व केमिकल फॅक्टरीच्या तपासणीची मोहीम हाती घेण्यात येईल. तसेच सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीने 20 गस्ती नौका खरेदी करण्यासाठी 117 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पोलिसांना सागरी सुरक्षेसंबंधी आधुनिक प्रशिक्षण दिले  जात आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

महाप्रित स्टार्टअप नॉलेज सेंटरच्या ‘समर्पण’ या महत्त्वांकाक्षी उपक्रमाचा शुभारंभ

 महाप्रित स्टार्टअप नॉलेज सेंटरच्या ‘समर्पण’

 या महत्त्वांकाक्षी उपक्रमाचा शुभारंभ

 

            मुंबई, दि. 1 : महाप्रित स्टार्टअप नॉलेज सेंटरच्या ‘समर्पण’ या महत्त्वकांक्षी उपक्रमाचा शुभारंभ सह्याद्री अतिथिगृह येथे झाला. या उपक्रमाला महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.अमोल शिंदे, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक प्रशांत गेडाम, तसेच महाप्रीत चे व्यवस्थापक जितेंद्र देवकाते, उपव्यवस्थापक राकेश बेड, महाप्रितचे संचालक पुरुषोत्तम जाधव हे उपस्थित होते.

            महाप्रित स्टार्टअप नॉलेज सेंटरच्या माध्यमातून उद्योजकांच्या सामाजिक दायित्व निधीतून (CSR) हा उपक्रम (समर्पण) राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमामुळे राज्याच्या सर्वांगीण ग्रामीण विकासास चालना मिळणार असल्याबाबत महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. शिंदे यांनी विश्वास व्यक्त केला.

      “समर्पण” उपक्रमातून कौशल्य, संशोधन व संसाधने हे मुख्य उद्देश साध्य करण्यात येणार असून यासाठी सामाजिक दायित्व अंतर्गत विविध उद्योग, संस्था यांचा हातभार लागणार आहे. समाजातील महिला सक्षमीकरण, शिक्षण, विविध दुर्बल घटकांसाठी रोजगार यावर प्रभावी मार्ग यामधून निघणार आहे.

            महाप्रितद्वारे सौर ऊर्जा प्रकल्पासह नविनीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रीक वाहन (EV) चार्जिंग स्टेशन, कृषी प्रक्रिया मूल्य साखळी आणि जैव इंधन (Biofuels) आरएमसी प्लांट, परवडणारी घरे तसेच केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण प्रकल्प, महामार्ग रस्ते प्रकल्प, पर्यावरण आणि हवामान बदलासाठी ऊर्जा लेखापरिक्षण योजना, नवीन आणि उद्योन्मुख ऊर्जा तंत्रज्ञान प्रकल्प, विशेषत: ग्रीन हायड्रोजन, भविष्यातील उर्जा एकत्रिकरण प्रकल्प, सॉफ्टवेअर तंत्रज्ञान आणि अनुप्रयोग आधारित सेवा इत्यादी प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. महाप्रितमार्फत नवयुग योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीच्या संधी उपलब्ध होऊन समाजातील दुर्बल घटकांच्या उन्नतीसाठी हातभार लागणार आहे.

      “समर्पण” उपक्रमाअंतर्गत साधारणत: 100 कोटींचा निधी उभारण्यात येऊन प्रामुख्याने शेतकऱ्यांच्या मुख्य समस्या जसे माती परीक्षण, विविध यंत्रसामुग्रीची गरज या यांत्रिकी गरजा यातून साध्य करण्यात येणार असून शेतकऱ्यांना उत्तम प्रकारची पिके घेण्यासाठी मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.

समर्पण उपक्रमातून राज्याच्या ग्रामीण विकास व रोजगार निर्मितीस चालना

            नुकतेच स्विर्त्झलँडमध्ये दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये अनेक महत्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी साधारणत: 72 हजार कोटींचे सामंजस्य करार (MoU) महाप्रिततर्फे करण्यात आलेले असून या करारांमुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती व विकासास चालना मिळणार आहे.

            महामंडळामार्फत सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (STPI) च्या नागपूर सेंटर यांच्याशी महत्वपूर्ण सामंजस्य करार (MoU) केला असून MAHA-EDGE (Entrepreneurship Development and Growth Employment) हा उपक्रम त्याअंतर्गत राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार आणि स्वयंरोजगार निर्मितीसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. “समर्पण” उपक्रमातून खऱ्या अर्थाने राज्याच्या ग्रामीण विकास व रोजगार निर्मितीस चालना मिळणार आहे.

00000

विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन राष्ट्रगीताने संस्थगित पुढील अधि

 विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन राष्ट्रगीताने संस्थगित

पुढील अधिवेशन 10 जून रोजी मुंबई येथे

 

            मुंबई, दि. 1 : विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आज राष्ट्रगीताने संस्थगित करण्यात आले. पुढील अधिवेशन सोमवार, 10 जून 2024 रोजी विधानभवन, मुंबई येथे होणार असल्याची घोषणा विधानपरिषदेत उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी, तर विधानसभेत अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी केली.

               विधानपरिषदेत प्रत्यक्षात 27 तास 32 मिनिटे कामकाज

            विधानपरिषदेत प्रत्यक्षात 27 तास 32 मिनिटे कामकाज झाले. रोजचे सरासरी कामकाज 5 तास 30 मिनिटे झाले आहे. या अधिवेशनात सभागृहात सदस्यांची जास्तीत जास्त उपस्थिती 96.36 टक्के होती, तर एकूण सरासरी उपस्थिती ही 77.82 टक्के इतकी होती.

             विधानपरिषदेत 1 विधेयके पून:स्थापित करण्यात आले आणि ते संमत करण्यात आले. विधानसभेने संमत केलेली 6 विधेयके विधानपरिषदेत संमत करण्यात आली. तर 2 विधेयके शिफारशींशिवाय विधानसभेकडे परत पाठविण्यात आली.  सभागृहात नियम 97 अन्वये एकूण प्राप्त सूचना 1 सूचना मान्य करण्यात येऊन त्यावर चर्चा झाली. या अधिवेशनात सहकार्य केल्याबद्दल उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सर्वांचे आभार मानले.

विधानसभेत प्रत्यक्षात 28 तास 32 मिनिटे कामकाज

            विधानसभेत प्रत्यक्षात 28 तास 32 मिनिटे कामकाज झाले. रोजचे सरासरी कामकाज 5 तास 42 मिनिटे झाले. या अधिवेशनात विधानसभेत सदस्यांची जास्तीत जास्त उपस्थिती 91.44 टक्के होती, तर एकूण सरासरी उपस्थिती ही 73.15 टक्के इतकी होती.

            विधानसभेत पुर्न:स्थापित 9 शासकीय विधेयके मांडण्यात आली असून सर्व विधेयके संमत झाली. विधानपरिषदेने संमत केलेले 1 विधेयक विधानसभेत संमत करण्यात आले. तसेच सभागृहात नियम 293 अन्वये एकूण प्राप्त सूचना 2 असून दोन्ही सूचना मान्य करण्यात आल्या. मान्य केलेल्या 2 सूचनांवर चर्चा झाली. या अधिवेशनात सहकार्य केल्याबद्दल अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर यांनी सर्वांचे आभार मानले.

००००

विधिमंडळाचे अंतरिम अर्थसंकल्पीय अधिवेशन यशस्वी

 विधिमंडळाचे अंतरिम अर्थसंकल्पीय अधिवेशन यशस्वी

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

            मुंबई, दि. १ : राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लोकांच्या हिताचे निर्णय घेण्यात आले. देशाच्या विकासात योगदान देणारा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडल्याने हे अधिवेशन यशस्वी झाले असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

            अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संस्थगित झाल्यानंतर विधिमंडळातील पत्रकार कक्षात झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे, आमदार भरत गोगावले आदी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महिला, युवा, शेतकरी, कष्टकरी, कामगार यासह सर्व वर्गांसाठी निर्णय घेतले. या अधिवेशनात नऊ विधेयके संमत झाली.  वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने वाटचालीसाठी पूरक व देशाच्या विकासात योगदान देणारा हा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. याशिवाय मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात दिलेला शब्द पाळला. मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारे आरक्षण दिले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देताना पूर्ण काळजी घेतली. सर्वोच्च न्यायालायाने काढलेल्या त्रुटी दूर करून आरक्षण दिले. यासाठी अधिसूचनाही काढण्यात आली.

            १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा देण्यासाठी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन देण्यासंदर्भातचा आज निर्णय जाहीर केला. यासंबंधीही शासकीय कर्मचाऱ्यांना शब्द दिला होता, तो या निमित्ताने पाळला. सरकारचे चांगले काम सुरू असून तळागाळात जाऊन काम करणारे हे सरकार आहे. त्यामुळे राज्यात सर्वात जास्त परकीय गुंतवणूक आली आहे. यासंबंधी एका संस्थेने केलेल्या अहवालातही ही बाब नमूद केली आहे. राज्यात देशातील सर्वात जास्त पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प सुरू आहेत, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

 

सन 2024 चे विधानमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन

विधेयकांची व अध्यादेशांची यादी

पूर्वीची प्रलंबित विधेयके  :                       06

नवीन विधेयके               :                       10

एकूण                           :                       16

दोन्ही सभागृहात संमत     :                       09

संयुक्त समितीकडे पाठविलेले विधेयक   :   06

विधानपरिषदेत प्रलंबित    :                       01

एकूण                           :                       16

 

 दोन्ही सभागृहात संमत

(1) सन 2024 चे वि.स.वि. क्र. 5 -  महाराष्ट्र (पुरवणी) विनियोजन विधेयक, 2024 (वित्त विभाग)

(2) सन 2024 चे वि.स.वि. क्र. 3.- महाराष्ट्र पोलीस (सुधारणा) विधेयक, 2024 (गृह विभाग) (पोलीस दळणवळण, माहिती तंत्रज्ञान व परिवहन विभाग यांचा विशेषीकृत अभिकरणांमध्ये समावेश करण्याबाबत) (3) सन 2024 चे वि.स.वि. क्र. 4.- मुंबई महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक, 2024 (नगर विकास विभाग) (भांडवली मुल्य निश्चित करणे शक्य नसल्याने 2023-24 चे जे भांडवलीमुल्य होते तेच 2024-2025 या वर्षीसाठी सुधारणा करण्यासाठी विधेयक)

(4) सन 2024 चे वि.प.वि. क्र. 1.- महाराष्ट्र खाजगी विद्यापीठे (स्थापना व विनियमन) (सुधारणा) विधेयक, 2024 (उच्च व तंत्र शिक्षण) (विधान परिषदेत पुर:स्थापित, विचारार्थ व संमत दि. 28.02.2024, विधानसभेत विचारार्थ व संमत दि. 29.02.2024)

(5)सन 2024 चे वि.स.वि. क्र. 6-डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2024 (कलम 6 मध्ये NEP -2020 च्या तरतूदींची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने सुधारणा)

(6) सन 2024 चे वि.स.वि. क्र. 7.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2024              (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग) (सचिवांचा सहकारी जिल्हा संवर्ग घटीत करणे व अशा संवर्गासाठी सेवायोजन निधी स्थापन करणे व कलम 88 खालील  चौकशी व कार्यवाही पूर्ण करण्याचा कालावधी 2 वर्षांवरुन 1 वर्ष इतका कमी करणे)

(7) सन 2024 चे वि.स.वि.क्र. 8-  महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान)  विधेयक, 2024 (वित्त विभाग) (विधानसभेत संमत दि. 01.03.2024, विधान परिषदेत संमत दि. 01.03.2024)

(8) सन 2024 चे वि.स.वि.क्र.9- महाराष्ट्र महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक, 2024 (नगर विकास विभाग)

(9) सन 2024 चे वि.स.वि.क्र. 10- महाराष्ट्र कामगार कल्याण निधी (सुधारणा) विधेयक, 2024(उद्योग उर्जा व कामगार विभाग)

 

संयुक्त समितीकडे प्रलंबित

(1)        सन 2023 चे वि.स.वि.क्र.34.- महाराष्ट्र माथाडी हमाल व इतर श्रमजीवी  कामगार (नौकरीचे नियमन व कल्याण) व महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नौकरीचे नियमन व कल्याण) (सुधारणा ) विधेयक, 2023 (उद्योग उर्जा व कामगार विभाग)

(2)        सन 2023 चे वि.स.वि.क्र.40- महाराष्ट्र (भेसळयुक्त, अप्रमाणीत किंवा गैर छापाची बियाणे, खते  किंवा  किटकनाशके  यांच्या विक्रीमुळे व वापरामुळे झालेल्या नुकसानीकरिता) शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी विधेयक, 2023

(3)        सन 2023 चे वि.स.वि.क्र.41- किटकनाशके (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2023

(4)        सन 2023 चे वि.स.वि.क्र.42- बी-बियाणे (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2023

(5)        सन 2023 चे वि.स.वि.क्र.43- अत्यावश्यक वस्तु (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2023

(6)        सन 2023 चे वि.स.वि.क्र.44.- महाराष्ट्र झोपडपट्टीगुंड, हातभट्टीवाले, औषधिद्रव्यविषयक गुन्हेगार व धोकादायक व्यक्ती यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक, 2023

 

विधानपरिषदेत प्रलंबित विधेयके

(1)        सन 2024 चे वि.स.वि. क्र. 2.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, 2024              (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग) (सन 2024 चा महा. अध्यादेश क्र. 01 चे रुपांतरीत विधेयक) (सहकारी संस्थेच्या अधिकाऱ्या विरुध्द अविश्वासाचा प्रस्ताव मांडण्यासाठीचे मागणीपत्र देण्याचा कालावधी सहा महिन्यांवरुन दोन वर्षांपर्यंत वाढविण्याची कलम 71 एक-ड ची सुधारणा)

००००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ