Tuesday, 6 February 2024

५ फेब्रुवारीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतला अतिरिक्त निर्णय

 ५ फेब्रुवारीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतला अतिरिक्त निर्णय

 

                           (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)

 

सुधारित हायब्रिड ॲन्युईटी योजनेतून

६ हजार किमी रस्त्यांची कामे घेणार

 

          मुंबई, दि. 6 :- सुधारित हायब्रिड ॲन्युईटी योजनेतून ६ हजार किमी रस्त्यांची कामे घेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. हे रस्ते सिमेंट कॉक्रीटचे असतील आणि यासाठी २८ हजार ५०० कोटी खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली आहे.

            हायब्रिड ॲन्युईटी मॉडेल हे खाजगी क्षेत्र सहभागाचे मॉडेल असून केंद्राच्या धर्तीवर मार्च २०१७ पासून हे कार्यान्वित करण्यात आले आहे. रस्तेबंदरेविमानतळरेल्वेमेट्रोवीज अशा विविध २२ पायाभूत सुविधा विकास क्षेत्रात प्रकल्प राबविणे तसेच निधी उभारणे यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत असलेल्या महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळामार्फत ही योजना राबविण्यात येईल. यामध्ये शासनाचा सहभाग ३० टक्के आणि एमएसआयडीसी चा उद्योजक म्हणून सहभाग ७० टक्के असेल. 

            या योजनेतील सर्व कामे ईपीसी तत्वावर राबविण्यात येणार असून यासाठी २.५ वर्षे बांधकाम कालावधी तर ५ वर्षे दोषदायित्व कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. कामाचा प्राधान्यक्रम सार्वजनिक बांधकाम विभाग निश्चित करणार आहे.

0000



प्रभावी उपाययोजनांद्वारे पाणी टंचाईवर मात करावी

 प्रभावी उपाययोजनांद्वारे पाणी टंचाईवर मात करावी

- मंत्री गुलाबराव पाटील

 

            मुंबईदि. ६ : राज्यात तीव्र पाणी टंचाई असलेल्या भागावर लक्ष केंद्रित करावे. कोणत्याही भागात पाण्याची टंचाई जाणवणार नाही असे नियोजन करावे, प्रभावी उपाययोजनांद्वारे पाणीटंचाईवर मात करावी, अशा सूचना पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिल्या.

            मंत्रालयात राज्यातील टंचाईसंदर्भात आढावा बैठक झाली. या बैठकीस आमदार संजय रायमूलकरआमदार भास्कर जाधव, पाणीपुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारेजल जीवन मिशनचे अभियान संचालक अमित सैनी यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            उन्हाळा सुरू होत असून त्यादृष्टीने पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करावे, असे सांगून मंत्री श्री. पाटील म्हणाले कीटंचाई निवारणासाठी सूक्ष्म आराखडा तयार करावा. राज्यात सुरु असलेल्या टँकरचा अहवाल दर आठवड्याला सादर करावा. पाणी पुरवठ्याच्या सुरू असलेल्या योजना कोणत्या टप्प्यात आहेतसध्या कोणत्या जिल्ह्यात किती टँकर सुरू आहेत या बाबींचा आराखड्यात समावेश असावा. टँकर मंजुरीचे अधिकार प्रांताधिकारी यांना देण्यात यावेत. स्थानिक परिस्थितीनुसार जिल्हाधिकारी आणि प्रांताधिकारी यांनी टँकरबाबत निर्णय घ्यावाअशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

             यावेळी राज्यात सुरू असलेल्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या योजना तसेच ‘हर घर जल’ योजनेच्या कामांचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. ‘हर घर जल’ योजनेच्या कामांना गती द्यावीया योजनांच्या अंमलबजावणीत काही अडचणी असल्यास स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करावी. तपासणी पथकाद्वारे कामांची पाहणी करून अहवाल सादर करावेत. वेळेत काम न करणाऱ्याकामाचा दर्जा खराब असलेल्या ठेकेदारांवर कारवाई करण्याच्या सूचनाही मंत्री श्री. पाटील यांनी दिल्या.

०००००

गरम ताजा आहार पुरवठ्यासाठी महिला बचतगटांना प्राधान्य द्यावे

 गरम ताजा आहार पुरवठ्यासाठी

महिला बचतगटांना प्राधान्य द्यावे

- मंत्री आदिती तटकरे

            मुंबईदि. 5 : एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत राज्यातील अंगणवाडी केंद्रातील तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील लाभार्थ्यांना गरम ताजा आहार पुरवठ्यासाठी महिला बचत गटांना प्राधान्य द्यावेअशा सूचना महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी आज दिले.

            मंत्री कु. तटकरे यांच्या मंत्रालयातील दालनात आज दुपारी आमदार प्रवीण दरेकर यांच्या नेतृत्वाखालील महिलांच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली. त्यावेळी मंत्री कु. तटकरे बोलत होत्या. यावेळी महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव उपस्थित होतेतर एकात्मिक बालविकास विभागाच्या आयुक्त रुबल अग्रवाल दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होत्या.

            मंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या कीमहिलांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त महिला बचत गटांना गरम ताजा आहार पुरवठ्याची कामे द्यावीत. यावेळी केंद्र सरकारकडे दर सूचीबाबत पाठपुरावा करण्यात येईलअसेही त्यांनी सांगितले. त्यांनी महिला बचत गटांच्या समस्या जाणून घेतल्या.

00000

यंत्रमाग धारकांच्या समस्यांवर उपाययोजना सुचविण्यासाठी गठित समितीच्या अहवालाचे प्रारूप वस्त्रोद्योग मंत्र्यांना सादर

 यंत्रमाग धारकांच्या समस्यांवर उपाययोजना सुचविण्यासाठी

गठित समितीच्या अहवालाचे प्रारूप वस्त्रोद्योग मंत्र्यांना सादर

    

            मुंबई, दि.5 :  यंत्रमाग धारकांना (27 HP) ते (201HP)  या प्रवर्गातील घटकांना प्रति युनिट 75 पैसे अतिरिक्त  वीज सवलत देण्याबाबत शासनाने प्रस्तावित केले आहे. याच धर्तीवर  साध्या यंत्रमाग धारकांना (27HP ) खालील प्रति युनिट 75 पैसे  वीज सवलत मिळण्याबाबची शिफारस गठित समितीने केली आहे. याबाबतचा  प्रस्ताव  तातडीने तयार करावा, असे निर्देश वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

            राज्यातील यंत्रमागधारकांच्या समस्यांचा अभ्यास करून त्यावर उपाययोजना सुचविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या समितीच्या अहवालाचे प्रारूप आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीत वस्त्रोद्योग मंत्री श्री. पाटील यांच्याकडे सादर करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.

            यावेळी वस्त्रोद्योग विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंहवस्त्रोद्योग आयुक्त गोरक्ष गाडिलकरउपसचिव श्रीकृष्ण पवार संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            वस्त्रोद्योग मंत्री श्री. पाटील म्हणाले कीराज्याच्या अर्थव्यवस्थेत वस्त्रोद्योग क्षेत्राची महत्वाची भूमिका  आहे. या घटकांना चालना देण्यासाठी शासन सकारात्मक निर्णय घेत आहे. साध्या यंत्रमागधारकांनी विविध बँका वित्तीय संस्थांकडून व्यवसायाकरिता घेतलेल्या मुदती कर्जकॅश क्रेडिट व खेळत्या भांडवलासाठी घेतलेल्या सर्व प्रकारच्या कर्जावर 5 टक्के याप्रमाणे व्याज अनुदान देण्यात यावे याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगून याबाबतचा प्रस्ताव सादर करावा, अशा सूचना वस्त्रोद्योग मंत्री श्री. पाटील यांनी दिल्या.

            वीज बिलातील पोकळ थकबाकी वरील व्याज रद्द करणे,सौर ऊर्जा वापरसौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणीनवीन वीज जोडणीसाठी ऑनलाईन नोंदणी एक वेळची निर्गम योजनाराज्यातील यंत्रमागांची गणनाअल्पसंख्यांक यंत्रमाग धारकमिनी टेक्स्टाईल पार्क योजना राबविणेभांडवली अनुदानएक जिल्हा एक उत्पादन(ओडीओपी )टेस्टिंग लॅबआपत्कालीन व्यवस्थामूलभूत पायाभूत सुविधाउद्योग भवन उभारणेसांडपाणी प्रक्रियाआयात मालयंत्रमाग पुनर्स्थापना याबाबत सकारात्मक चर्चा करून यंत्रमाग कामगार कल्याण मंडळ स्थापन करण्याबाबत  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे शिफारस करण्यात येईल. मल्टी पार्टी वीज जोडणी बाबतही उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे शिफारस करण्यात येईल असे मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

            या समितीचे अध्यक्ष तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे, आमदार प्रकाश आवाडेमाजी आमदार  राईस शेखप्रवीण दटकेमंत्री सुभाष देशमुख हे समितीचे सदस्य तर व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ हे सदस्य सचिव आहेत

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या १० वर्षात देशात उभे केलेले काम, त्या अनुषंगाने मुंबईसह महाराष्ट्राचा झालेला विकास याची माहिती घरोघरी जाऊन लोकांपर्यंत

 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या १० वर्षात देशात उभे केलेले काम, त्या अनुषंगाने मुंबईसह महाराष्ट्राचा झालेला विकास याची माहिती घरोघरी जाऊन लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम ‘घर घर चलो अभियान’च्या माध्यमातून करणार असल्याची माहिती भाजप नेते आमदार अतुल भातखळकर यांनी दिली.

कांदिवली पूर्व विधानसभा मतदारसंघात अशोकनगर, दामोदरवाडी येथून आमदार भातखळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘घर घर चलो अभियाना’चा प्रारंभ करण्यात आला, यावेळी ते बोलत होते. आमदार भातखळकर म्हणाले, गेल्या १० वर्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात सरकारने केलेली कमगिरी, राज्यात तसेच विशेष करून मुंबईमध्ये राबवण्यात आलेल्या विकासाच्या योजना, जगभरात भारतीय संस्कृतीचा वाजत असणारा डंका याचे विवरण आम्ही संपूर्ण विधानसभा मतदारसंघात घरोघरी जाऊन करणार असल्याचे ते म्हणाले.

कांदिवली पूर्व विधानसभा मतदारसंघात पुढचा आठवडाभर हे अभियान राबवण्यात येणार आहे. भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते या अभियानाच्या माध्यमातून घरोघरी पोहोचणार आहेत. 

Regard's

सुशासन हा आमच्या सरकारचा पाया

 सुशासन हा आमच्या सरकारचा पाया

-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते राज्याच्या सुशासन अहवालाचे प्रकाशन

 

            मुंबईदि. ५ : सुशासन हा आमच्या सरकारचा पाया आहे. सर्वसामान्यांपर्यंत शासन पोहचण्यासाठी सुशासन निर्देशांक सारखे उपक्रम महत्वाचे ठरणार आहेत. जिल्हा सुशासन निर्देशांकामुळे जिल्ह्यांमध्ये सर्वांगीण विकासासाठी स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण होणार आहे. यातून राज्यातील सर्व जिल्ह्यांच्या समान विकासाला प्रोत्साहन मिळणार आहे. या निर्देशांकात चांगली कामगिरी करुन प्रशासन अधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा प्रशासनाने विशेष प्रयत्न करावेतअसे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

            मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे राज्याच्या २०२३-२४ वर्षाच्या सुशासन अहवालाचे प्रकाशन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिककेंद्रीय कार्मिक मंत्रालयाचे सहसचिव एनबीएस राजपूत यांच्यासह सर्व विभागीय आयुक्तजिल्हाधिकारी आणि सुशासन समितीचे पदाधिकारी यांच्यासह इतर मान्यवर दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे  उपस्थित होते.

            यावेळी मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले कीशासन आणि जनता यांच्यातील अंतर कमी करण्यासाठी असे उपक्रम महत्वाचे आहेत. ‘शासन आपल्या दारी’ सारख्या उपक्रमातून सरकार थेट जनतेपर्यंत आपण नेत आहोत. करोडो लोकांना शासकीय योजनांचे लाभ आपण याद्वारे दिले आहेत. शासनाच्या या महत्वाकांक्षी उपक्रमाला बळ देणारी या निर्देशांकांची संकल्पना आहे. यातील १० क्षेत्राच्या गुणांकनात प्रत्येक जिल्ह्याने चांगली कामगिरी केल्यास सर्वसामान्यापर्यंत शासकीय योजना-लाभ प्रभावीपणे पोहचण्यास मदत होणार आहे. याचा विचार करुन सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपला जिल्हा सुशासन निर्देशांकात अग्रेसर कसा राहील यासाठी काम करावे. यातूनच जनतेच्या मनात हे आपले सरकार आहेअसा विश्वास निर्माण होण्यास मदत होणार आहेअसेही त्यांनी सांगितले.

            सुशासन अहवालाचे सादरीकरण करतांना अपर मुख्य सचिव सौनिक यांनी सांगितले कीप्रशासन अधिक गतिमान आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी मंत्रालय स्तरावर ई-ऑफिस आणि मध्यवर्ती टपाल कक्ष यासारखे उपक्रम सुरु करण्यात आले आहेत. जिल्हास्तरावर देखील सुशासन या संकल्पनेनुसार काम होण्यासाठी विविध १० क्षेत्रांच्या कामगिरीच्या आधारावर प्रत्येक जिल्ह्याचे या निर्देशांकाचे आधारे मूल्यमापन करण्यात येत आहे. देशात जिल्हा सुशासन निर्देशांक ही संकल्पना राबविणारा महाराष्ट्र हे देशातील पाचवे राज्य असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

            यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते जिल्हा सुशासन निर्देशांकाच्या संकेतस्थळाचे आणि सुशासन अहवालाचे प्रकाशन करण्यात आले.

0000

अनाथ मुलांना शासकीय लाभ मिळवून देण्यासाठी विशेष मोहीम राबविणार

 अनाथ मुलांना शासकीय लाभ मिळवून देण्यासाठी विशेष मोहीम राबविणार

- मंत्री आदिती तटकरे

            मुंबईदि. 5 : अनाथ मुलांचे संगोपन आणि उच्च शिक्षणासाठी राज्य शासन संवेदनशील आहे. राज्यातील अनुरक्षण गृहातील अनाथ गृहातील बालकांना शासकीय योजनांचे विविध लाभ मिळवून देण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येईल. त्यानुसार उपाययोजना करण्यात येतीलअसे महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले. 

            विधानसभेत अनाथ बालकांबाबत दिलेल्या आश्वासनाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात मंत्री कु. तटकरे यांच्या दालनात आज दुपारी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी मंत्री कु. तटकरे बोलत होत्या. यावेळी आमदार बच्चू कडूमहिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादवउपायुक्त श्री. मोरे उपस्थित होतेतर महिला व बालविकास विभागाचे आयुक्त प्रशांत नारनवरे हे दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

            मंत्री कु. तटकरे म्हणाल्याअनाथ मुलांना राज्य शासनाच्या विविध सवलतींचा लाभ मिळावा म्हणून सर्वप्रथम खुल्या प्रवर्गातून शिक्षण व नोकरीमध्ये एक टक्का समांतर आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. अनाथ आरक्षणाच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना महिला व बालविकास विभागाने निर्गमित‍ केल्या आहेत. अनाथ बालके अनुरक्षण गृहात असतानाच त्यांचे आधारकार्डशिधापत्रिकाबँकेतील बचत खातेअनाथ प्रमाणपत्रसंजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येईल. त्यासाठी तहसील कार्यालयाशी समन्वय साधण्यात येईल. अनाथ मुलांच्या शिष्यवृत्तीसाठी स्वतंत्र लेखाशीर्षासाठी महिला व बालविकास विभागातर्फे सामाजिक न्याय विभागास शिफारस करण्यात येईल. आमदार श्री. कडू यांनी अनाथ मुलांना वयाच्या 21 वर्षानंतर उच्च शिक्षणासाठी स्वाधार’ योजनेच्या धर्तीवर योजना लागू करावीअशी अपेक्षा व्यक्त करीत अनाथ मुलांचे संगोपन आणि शिक्षणासाठी विविध सूचना केल्या.

Featured post

Lakshvedhi