मुंबई शहर जिल्ह्याच्या 520 कोटींच्या प्रारुप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीची मंजुरी

 मुंबई शहर जिल्ह्याच्या 520 कोटींच्या प्रारुप आराखड्यास

जिल्हा नियोजन समितीची मंजुरी

- पालकमंत्री दीपक केसरकर

            मुंबई, दि. 9 - सन 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी मुंबई शहर जिल्ह्याच्या एकूण 520.07 कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या आज झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली. यामध्ये सर्वसाधारण योजनेसाठी 500 कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 20 कोटी रुपये प्रस्तावित असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            वर्ल्ड ट्रेड सेंटर येथील सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक मंत्री श्री.केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीसाठी मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा, खासदार राहुल शेवाळे, आमदार सर्वश्री सदा सरवणकर, सचिन अहीर, कालिदास कोळंबकर, अमिन पटेल, कॅ.तमिल सेल्वन, सुनील शिंदे, अजय चौधरी, डॉ. मनीषा कायंदे यांच्यासह समिती सदस्य, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, जिल्हा नियोजन अधिकारी जी.बी.सुपेकर तसेच संबंधित सर्व विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            पालकमंत्री श्री केसरकर म्हणाले, मुंबई हे राजधानीचे तसेच जागतिक दर्जाचे शहर आहे. येथील सर्व कामे दर्जेदार आणि कालबद्ध रितीने पूर्ण करावीत. मुंबई शहरात कोळीवाड्यांच्या विकासाची तसेच सौंदर्यीकरणाची कामे, कामगार कल्याण केंद्रांचे अद्ययावतीकरण, रुग्णालयांचे बळकटीकरण, पोलीस वसाहतींचा पुनर्विकास, शहराचे सौंदर्यीकरण आदींसह विविध नाविण्यपूर्ण उपक्रम राबविले जात आहेत. हाजी अली दर्गा तसेच विविध मंदिर परिसरांचा विकास आणि सौंदर्यीकरणाची कामे केली जात आहेत.

            जिल्ह्याच्या विकास कार्यामध्ये महत्त्वपूर्ण बाबींसाठी यावर्षी 135 कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी प्रस्तावित करण्यात आली असल्याचे मंत्री श्री.केसरकर यांनी यावेळी सांगितले. यामध्ये प्रामुख्याने नागरी दलितेतर वस्त्यांमध्ये सुधारणा, रुग्णालयांसाठी औषधे, साहित्य  आणि साधनसामग्री खरेदी, रुग्णालयांचे बांधकाम, विस्तारीकरण, देखभाल, शासकीय महाविद्यालयांचा विकास, महिला सबलीकरण व बालकांचा विकास, मच्छिमार सहकारी संस्थांना सहाय्य, लहान बंदरांचा विकास, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या वर्कशॉपचे बांधकाम, समाजसेवा शिबिर भरविणे, किमान कौशल्य विकास कार्यक्रम, पोलीस वसाहतींसाठी पायाभूत सुविधा पुरविणे आणि क्लोज सर्किट टेलिव्हिजन संनियंत्रण यंत्रणा उभारणे, सार्वजनिक जमिनींवरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी संरक्षक भिंत बांधणे, पर्यटन विकासासाठी मूलभूत सुविधा, गड-किल्ले, मंदिरे व महत्त्वाची संरक्षित स्मारकांचे जतन, विविध नाविन्यपूर्ण योजना, अपारंपरिक ऊर्जा विकास आदी बाबींचा समावेश असल्याची माहिती त्यांनी दिली. हा वाढीव नियतव्यय मिळण्यासाठी राज्यस्तरीय बैठकीत मागणी करण्यात येईल, असे पालकमंत्री  श्री. केसरकर यांनी सांगितले.

            या बैठकीत मुंबई जिल्ह्याच्या सन 2023-24 अंतर्गत हाती घेण्यात आलेल्या विविध कामांच्या माहे डिसेंबर 2023 अखेर देण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यता व झालेला खर्चाचा आढावा आणि सन 2024-25 मध्ये राबवावयाच्या विविध योजना, हाती घ्यावयाची वैशिष्ट्यपूर्ण कामे व त्यासाठी प्रस्तावित नियतव्यय याबाबतचे सादरीकरण मुंबईचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांनी केले. त्यानुसार जिल्हा वार्षिक योजना सन 2023-24 अंतर्गत मान्यता दिलेली सर्व कामे योग्य नियोजन करून मार्च अखेरीस पूर्ण करावीत, असे निर्देश पालकमंत्री श्री.केसरकर यांनी दिले. 

            यावेळी उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या मतदारसंघातील विविध समस्या मांडल्या, त्यानुसार संबंधित विभागांनी बैठकीत करण्यात आलेल्या मुद्यांची दखल घेऊन विनाविलंब कार्यवाही करण्याचे निर्देश पालकमंत्री श्री.केसरकर यांनी दिले.

00000

कोकण विभागातील सात जिल्हा वार्षिक योजनांचा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून राज्यस्तरीय आढावा

 कोकण विभागातील सात जिल्हा वार्षिक योजनांचा

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून राज्यस्तरीय आढावा

           

            मुंबई, दि. 9 :- कोकण विभागातील मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर या सात जिल्ह्यांच्या जिल्हा वार्षिक योजनांचा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यस्तरीय आढावा घेतला. जिल्हा विकास निधीमधून करण्यात येणारी कामे व्यापक लोकहित साधणारी, दर्जेदार असावीत. कोकणात मोठी पर्यटन क्षमता आहे, त्याचा वापर करून रोजगार, उद्योगवाढीसाठी प्रयत्न करावेत. जिल्ह्याच्या मानवी विकास निर्देशांकात वाढ होईल, अशा कामांना प्राधान्य देण्यात यावे, असे निर्देशही त्यांनी या बैठकीत दिले.

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात आज कोकण विभागातील मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर या जिल्ह्यांच्या जिल्हा वार्षिक योजनांचा आढावा घेतला. बैठकीस केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, मुंबई  शहरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा, ठाण्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई, रायगड व रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत, सिंधुदुर्ग व पालघरचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्यासह मुंबईचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले, ठाण्याचे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, रायगडचे जिल्हाधिकारी डॉ. योगेश म्हसे, रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह, सिंधुदुर्गचे जिल्हाधिकारी किशोर तावडे, पालघरचे जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके तसेच संबंधित जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

-------०००------

सिंदखेड राजा येथील वास्तूंच्या संवर्धनासाठी सर्वसमावेशक बृहत आराखडा तयार करावा

 सिंदखेड राजा येथील वास्तूंच्या संवर्धनासाठी

सर्वसमावेशक बृहत आराखडा तयार करावा

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

            मुंबई, दि. 9 :- राजमाता जिजाऊ यांचे जन्मस्थळ असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्यातील ऐतिहासिक नगरी सिंदखेड राजा येथील वास्तूंच्या संवर्धनाची कामे तातडीने पूर्ण होणे गरजेचे आहे. केंद्राच्या व राज्याच्या पुरातत्त्व विभागाने या वास्तूंच्या जतन-संवर्धनाच्या कामात समन्वय ठेवावा. लोकप्रतिनीधींना विश्वासात घेऊन कामांचे प्राधान्य ठरवून करावयाच्या तातडीच्या कामांचा सर्वसमावेशक बृहत आराखडा तयार करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले.

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली जिजाऊसृष्टी मातृतीर्थ सिंदखेडराजा (जि. बुलढाणा) येथे पर्यटकांकरिता विविध सुविधा निर्माण करण्यासंदर्भात मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्र्यांच्या दालनात बैठक झाली. बैठकीस सहकार मंत्री तथा बुलढाणा जिल्ह्याचे पालकमंत्री दिलीप वळसे पाटील, आमदार सर्वश्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, डॉ. संजय रायमूलकर, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, वित्त विभागाच्या सचिव (वित्तीय सुधारणा) शैला ए, पर्यटन विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, भारतीय पुरातत्त्व विभागाचे अधीक्षक पुरातत्वविद डॉ. अरूण मलिक, पर्यटन संचालनालयाचे संचालक डॉ. बी. एन. पाटील, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रद्धा जोशी-शर्मा आदी उपस्थित होते. तसेच सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, अमरावतीच्या विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पांडे, बुलडाण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील, मराठा सेवा संघाचे अध्यक्ष पुरूषोत्तम खेडेकर, राज्य पुरातत्व विभागाचे सहायक संचालक अमोल गोरे आदी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, बुलडाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सिंदखेड राजा विकास आराखड्याचे ४५४ कोटींचे सुधारित प्रारुप मंजुरीसाठी पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाकडे पाठविले आहे. हा विकास आराखडा उच्चस्तरीय समितीकडे आणि त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेसाठी शिखर समितीकडे जाईल. तोपर्यंत राज्य शासनाने आणि जिल्हा विकास समितीने उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून पुरातत्त्व विभागाने संवर्धनाची दर्जेदार कामे करावीत. राजे लखोजीराव जाधव समाधी व रामेश्वर मंदिराजवळील जागेची आवश्यकता असल्यास त्याठिकाणी भूसंपादन करावे. आराखड्यातील सर्व कामे हेरिटेज दर्जानुसार करावीत, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

            सिंदखेड राजा-जालना रस्त्यावर ऐतिहासिक काळापासून अस्तित्वात असलेल्या मोती तलावाच्या भिंतींवर झाडे, झुडपे उगवल्यामुळे त्याचे विद्रुपीकरण झाले आहे. पुरातत्व विभागाने या ठिकाणी असलेली झाडे, झुडपे मुळासकट तातडीने काढून टाकावीत. त्यावर कायमस्वरूपी नियंत्रणाकरिता रासायनिक प्रक्रियेसारख्या विविध उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिले.

            सिंदखेडराजा विकास आराखड्यामधील केंद्रीय व राज्य पुरातत्त्व विभागाकडील वास्तूंच्या संवर्धनाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. त्यानंतर इतर सौदर्यीकरणाची कामे हाती घ्यावीत. या आराखड्यात रस्त्यांच्या कामांचा समावेश नसावा. शहराच्या विकास आराखड्यातील रस्ते, बाह्यवळण रस्त्यांची कामे राज्य रस्ते विकास महामंडळ, नगरविकास विभागाच्या निधीतून करण्यात यावीत, असेही त्यांनी सांगितले.

-------०००------

पी.एम.-किसान’ योजनेच्या लाभासाठी ‘ई-केवायसी’ करण्याचे कृषी आयुक्तांचे आवाहन

 पी.एम.-किसान’ योजनेच्या लाभासाठी

‘ई-केवायसी’ करण्याचे कृषी आयुक्तांचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. 9 : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पी.एम.-किसान) योजनेच्या लाभासाठी नोंदणी तसेच ‘ई-केवायसी’ सह अन्य बाबींची शेतकऱ्यांनी पूर्तता करणे आवश्यक आहे. याबाबत राज्यात १५ जानेवारीपर्यंत गावपातळीवर सुरु असलेल्या विशेष मोहिमेत सहभागी होत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी केले आहे.

            शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्न मिळण्याकरीता केंद्र शासनाने ‘पी.एम.-किसान’ योजना सुरु केली आहे. नोंदणी केलेले लागवडीलायक क्षेत्रधारक, बँक खाती आधार संलग्न व योजनेचे ई-केवायसी केलेले शेतकरी कुटुंब या योजनेच्या लाभासाठी पात्र आहेत. पी. एम. किसान योजनेचा १६ वा हप्ता जानेवारी महिन्यात वितरीत करण्याचे केंद्र शासनाचे नियोजन आहे. 

            या योजनेंतर्गत पती, पत्नी व त्यांच्या १८ वर्षाखालील अपत्यांचा समावेश असेल अशा सरसकट सर्व पात्र शेतकरी कुटुंबास २ हजार रुपये प्रती हप्ता या प्रमाणे तीन समान हप्त्यात प्रती वर्षी ६ हजार रुपये लाभ अदा करण्यात येत आहे.

            भूमी अभिलेख नोंदी अद्ययावत नसलेल्या पात्र लाभार्थ्यांचा या योजनेत समावेश करण्यास अद्यापही संधी असल्याने शेतकऱ्यांनी संबंधित तलाठी, तहसील कार्यालयामध्ये संपर्क साधावा. ईकेवायसीसाठी नजीकच्या सामाईक सुविधा केंद्राशी आणि बँक खाती आधार संलग्न करण्यासाठी इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेमार्फत पूर्तता करावी. अधिक माहितीसाठी आपल्या गावचे कृषी सहाय्यक, कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा, असे कृषी संचालक दिलीप झेंडे यांनी केले आहे. 

नव तंत्रज्ञानाच्या मदतीने राज्यातील महावारशाचे जतन करणार

 नव तंत्रज्ञानाच्या मदतीने राज्यातील

महावारशाचे जतन करणार

- मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

 

            मुंबई, दि. 9 : महाराष्ट्राला मोठा ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा लाभला आहे. या वारशाचे जतन, संवर्धन आणि संरक्षण करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीत ३ टक्के निधी राखून ठेवला आहे. नवीन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने या महावारशाचे जतन व संवर्धन करण्यास प्राधान्य दिले जाईल. त्याचबरोबर या वारशाची माहिती सर्वांपर्यंत जावी यासाठी नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर व्हावा, अशी अपेक्षा वने, सांस्कृतिक कार्य आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली.

            राज्य शासनाचा सांस्कृतिक कार्य विभाग आणि पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय यांच्या वतीने 'महाराष्ट्रातील वारसा संवर्धन आणि व्यवस्थापन' या विषयावरील दोन दिवसांचे राष्ट्रीय चर्चासत्र रवींद्र नाट्य मंदिर येथे आयोजित करण्यात आले होते. या चर्चासत्राच्या समारोप प्रसंगी मंत्री. श्री. मुनगंटीवार बोलत होते. पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाचे संचालक डॉ. तेजस गर्गे, पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीच्या संचालक मीनल जोगळेकर, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाचे उपसंचालक हेमंत दळवी आदी यावेळी व्यासपीठावर उपस्थिती होते.

            यावेळी मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, राज्यातील ऐतिहासिक वारसा टिकला पाहिजे, यासाठी विभागाने प्रयत्न केले. राज्यातील ३८६ वास्तू पुरातत्व विभागाकडे घेतल्या. सुरुवातीला अतिशय कमी प्रमाणात असणाऱ्या निधीमध्ये भरीव वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. दरवर्षी जिल्हा नियोजन निधीत ३ टक्के निधी हा पुरातत्व वास्तू संवर्धनासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने गेल्या ३-४ वर्षात १५०० कोटी रुपयांचा निधी या वास्तूंच्या संवर्धनासाठी उपलब्ध होऊ शकल्याचे त्यांनी सांगितले.

            राज्य शासन सीएसआरच्या माध्यमातून महावारसा योजनेत विविध पुरातन वास्तू संवर्धनासाठी प्रयत्न करीत आहे. येत्या  ४-५ वर्षात वास्तू चांगल्या व्हाव्यात, हा प्रयत्न असल्याचे सांगून विशाळगड अतिक्रमण हटवण्यासाठी निधी दिल्याचे मंत्री श्री.मुनगंटीवार म्हणाले.

            ऐतिहासिक स्थळांचे पावित्र्य राखले गेले पाहिजे यासाठी सर्व घटकांनी एकत्रित आणि समन्वय राखून प्रयत्न केले पाहिजे. पुरातन वास्तू संवर्धन क्षेत्रात काम करणारे तज्ज्ञ आणि शासकीय यंत्रणा यांनी वास्तू संवर्धन, संरक्षण करताना माहिती लोकांपर्यंत नेणे, त्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. त्यासाठी वेब पोर्टल तयार केले जावे, अशी सूचनाही मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी केली.

ऑनलाइन सामायिक प्रवेश परीक्षा उमेदवार नोंदणी प्रणालीचे

 ऑनलाइन सामायिक प्रवेश परीक्षा उमेदवार नोंदणी प्रणालीचे

मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते उद्घाटन

 

            मुंबई, दि. 9 : राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाकडून तयार करण्यात आलेल्या  ऑनलाईन सामायिक प्रवेश परीक्षा उमेदवार नोंदणी प्रणालीचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या हस्ते आज मंत्रालयात उद्घाटन झाले.

             यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, प्रवेश नियामक प्राधिकरणाचे अध्यक्ष जे. पी. डांगे, राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षेचे आयुक्त महेंद्र वारभुवन, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            या प्रणाली अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या नोंदणीचा वापर उमेदवार पुढे केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेसाठीही  नोंदणी करताना  करू शकतील.

            नव्या स्वरूपातील राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाच्या संकेतस्थळामध्ये  उमेदवारांसाठी मदत केंद्राव्यतिरिक्त टोकन स्वरूपात  तक्रार नोंदविण्यासाठी प्रणाली तसेच प्रगती या  चॅटबॉटची मार्गदर्शनासाठी सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

चित्र हनुमंताचे,3D प्रतिबिंब........