एमएमआरडीए’ क्षेत्रातील वाहतूक जाळे विस्तारणारा देशातील सर्वात मोठा सागरी पूल ‘अटल सेतू’

 एमएमआरडीए’ क्षेत्रातील वाहतूक जाळे विस्तारणारा

देशातील सर्वात मोठा सागरी पूल ‘अटल सेतू’

- डॉ. संजय मुखर्जी

‘दिलखुलास’, ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात विशेष मुलाखत

 

             मुंबई, दि. 8 : मुंबईतील एमएमआरडीए क्षेत्रातील वाहतूक जाळे विस्तारणारा देशातील सर्वात मोठा सागरी पूल ‘अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी - न्हावाशेवा अटल सेतू’ चे 12 जानेवारी रोजी लोकार्पण करण्यात येणार आहे. अत्याधुनिक जपानी तंत्रज्ञानाचा वापर करून बांधण्यात आलेला हा पूल सुमारे २२ कि. मी लांबीचा असून समुद्रावरील त्याची लांबी सुमारे १६.५ किलोमीटर आणि सुमारे ५.५  किलोमीटर भाग जमिनीवर उन्नत मार्ग स्वरूपात आहे, अशी माहिती ‘एमएमआरडीए’चे महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून दिली आहे.

            मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक (एमटीएचएल) अर्थात ‘अटल सेतू’ ह्या प्रकल्पामुळे तिसरी मुंबई म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रदेशात आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, औद्योगिक असा सर्वांगीण विकास होण्यास मदत होणार आहे. अर्थव्यवस्थेला मिळणाऱ्या अपेक्षित चालनेमुळे ह्या प्रकल्पाला 'गेम चेंजर' असेही संबोधले आहे. या प्रकल्पामुळे नव्याने रोजगारनिर्मिती होईल, ज्यामुळे मुंबई महानगर प्रदेशाचा व तिथल्या लोकांचा सर्वांगीण आणि शाश्वत विकास शक्य होणार आहे. या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाचे येत्या 12 जानेवारी 2024 रोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात येणार आहे. त्याअनुषंगाने या प्रकल्पाबाबतची सविस्तर माहिती एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. मुखर्जी यांनी 'दिलखुलास' आणि 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमातून दिली आहे.

            माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलास' कार्यक्रमातून डॉ. मुखर्जी यांची मुलाखत गुरुवार दि. 11 आणि शुक्रवार दि. 12 जानेवारी 2024 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या राज्यातील सर्व केंद्रांवरून व 'न्यूज ऑन एआयआर' या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे, तर ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ही मुलाखत बुधवार, दि. 10 जानेवारी 2024 रोजी सायंकाळी 7.30 वा. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर ऐकता येणार आहे. ज्येष्ठ निवेदक संजय भुस्कुटे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

युवा महोत्सवाच्या माध्यमातून नाशिकची जागतिकस्तरावर ब्रॅण्डिंग करण्याची संधी

 युवा महोत्सवाच्या माध्यमातून नाशिकची

जागतिकस्तरावर ब्रॅण्डिंग करण्याची संधी

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

राष्ट्रीय युवा महोत्सवाच्या पूर्व तयारीचा आढावा

            

            नाशिक, दि. 8 : नाशिक शहरात 27 व्या राष्ट्रीय युवा महोत्सवाचे आयोजन होत आहे. या महोत्सवाचे उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते शुक्रवार 12 जानेवारी 2024 रोजी होणार आहे. या महोत्सवाच्या माध्यमातून राज्याची सांस्कृतिक परंपरा व नाशिक जिल्ह्याची जागतिकस्तरावर ब्रॅण्डिंग करण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. त्या संधीचे आपण सर्वांनी सोने करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

            तपोवन मैदान येथे राष्ट्रीय युवा महोत्सवाच्या उद्घाटन स्थळाची आज पाहणी करून महोत्सवाच्या नियोजनाबाबत आढावा बैठक झाली त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादाजी भुसे, खासदार हेमंत गोडसे, आमदार देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, सुहास कांदे, ॲड. राहुल ढिकले, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, क्रीडा आयुक्त सुहास धिवसे, पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, नाशिक महानगरपालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर, पोलिस अधीक्षक शहाजी उमाप, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता अरुंधती शर्मा यांच्यासह प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, नाशिक येथे होणाऱ्या 27 व्या राष्ट्रीय युवा महोत्सवाच्या अनुषंगाने मुख्य उद्घाटन कार्यक्रम हा तपोवन मैदान येथे होणार असल्याने राष्ट्रीय युवा महोत्सवाच्या आयोजन संदर्भात बैठका घेण्यात आल्या आहेत. या महोत्सवाच्या आयोजनासाठी 20 समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. राष्ट्रीय युवा महोत्सवाच्या मॅस्कट व लोगोचेही अनावरण करण्यात आले आहे. या महोत्सवासाठी देशाच्या विविध भागातून जवळपास 8 हजार युवा सहभागी होणार आहेत. त्यांच्या निवास व खानपान व्यवस्थेमध्ये कोणतीही उणीव राहणार नाही, याबाबत काटेकोरपणे नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या. हनुमाननगर येथील सुविचार स्पर्धा, युवा संमेलन व सांस्कृतिक कार्यक्रम होणार आहे. महाकवी कालिदास कलामंदिर येथे सांघिक लोकनृत्य, वैयक्तिक लोकगीत व वक्तृत्व स्पर्धा, तर महात्मा फुले कलादालनात छायाचित्र स्पर्धा होणार आहे. गंगापूर रोड येथील रावसाहेब थोरात सभागृहात सांघिक लोकगीत व वैयक्तिक लोकगीत आणि उदोजी महाराज म्युझियम येथे यंग कलाकार शिबिर, पोस्टर मेकिंग व कथा लेखन असे अनेक वेगवेगळ्या ठिकाणी कार्यक्रम होणार आहेत. या कार्यक्रमास नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित रहावे, असे आवाहन ही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी केले.

            तरुणाईला एक मोठे व्यासपीठ उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न या युवा महोत्सवाच्या माध्यमातून केला जाणार आहे. महोत्सवासाठी शहराचे ब्रॅण्डिंग करण्यासाठी अनेक उपक्रमांसह शहरात ठिकठिकाणी सजावटीचेही नियोजन करण्यात आले असून स्थानिक युवकांच्या सहभागातून वॉल पेंटिंग, लाइटिंग करण्यात येणार आहे. यासोबतच शहरातील स्वच्छतेवर अधिक भर देण्यात येणार आहे.  जिल्हा प्रशासनही यादृष्टीने उत्तम तयारी करत असून सर्वच यंत्रणांच्या प्रयत्नातून हा युवा महोत्सव अविस्मरणीय होईल, यात शंका नाही, असा विश्वासही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी व्यक्त केला.

            यावेळी विभागीय आयुक्त, महानगरपालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांनी युवा महोत्सव यशस्वी होण्यासाठी केलेल्या नियोजनाची माहिती दिली, तर युवा महोत्सवात आयोजित कार्यक्रमांच्या तयारीची माहिती, क्रीडा आयुक्त यांनी दिली.

मुंबई फेस्ट‍िव्हल 2024' करिता नोंदणीचे

 मुंबई फेस्ट‍िव्हल 2024' करिता नोंदणीचे 

पर्यटनमंत्री गिरीश महाजन यांचे आवाहन

     

            मुंबई, दि. 8 :  राज्य शासनाचा पर्यटन विभाग आणि मुंबई फेस्टिव्हल  समिती मार्फत मुंबईमध्ये  २० ते २८ जानेवारी २०२३ दरम्यान 'मुंबई फेस्टिव्हल २०२४' आयोजित केला जाणार आहे. या महोत्सवामध्ये विविध कार्यक्रमांचा समाविष्ट असणार आहे. या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. या महोत्सवात नागरिकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन यांनी केले आहे.

            मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की,राज्यातील पर्यटनाला चालना देऊन मुंबई शहराला जागतिक पर्यटनाच्या नकाशावर आणण्यासाठी दुबई शॉपिंग फेस्ट‍िव्हलच्या धर्तीवर 20 ते 28 जानेवारी 2024 या कालावधीत मुंबई आंतरराष्ट्रीय महोत्सवाचे मुंबईत शहर व उपनगरातील विविध विभागात आयोजित करण्यात येणार आहे. दर दिवशी वेगवेगळे कार्यक्रम असणार आहेत. राज्य शासन आणि मुंबई महोत्सवाच्या यशस्वी आयोजनासाठी शासनाद्वारे प्रसिद्ध उद्योगपती आनंद महिंद्रा यांच्या सहअध्यक्षतेखाली सल्लागार समिती देखील गठित करण्यात आली आहे.

            या महोत्सवात राज्याच्या कला व संस्कृतीचे दर्शन घडवून आणण्यासाठी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, सायकलिंग टूर, वॉटर स्पोर्टस्, बीच ॲक्ट‍िव्हीटीज्,  पॅरामॉटर शो, जुहू बीच येथे बीच फेस्ट‍िव्हल याअंतर्गत फुटबॉल, व्हॉलीबॉल, योगा, बीच स्वच्छता मोहीम, मुव्हीज् स्क्रीन इत्यादी उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. दररोज विविध कार्यक्रम आहेत. या महोत्सवात सहभागी होण्यासाठी https://mumbai-festival.com/ या संकेतस्थळावर नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. महोत्सवाच्या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी गर्दीचे नियंत्रण करण्यासाठी नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे, असेही पर्यटनमंत्री श्री. महाजन यांनी म्हटले आहे.

*****

मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी ७६८ कोटी रुपयांचा प्रारूप आराखडा मंजूर

 मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी

७६८ कोटी रुपयांचा प्रारूप आराखडा मंजूर

- पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा

 

            मुंबई, दि. ८ : सन २०२४-२५ या आथिक वर्षाकरिता सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी ७१२ कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी ५१ कोटी रुपये तसेच आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेसाठी ५.७७ कोटी रुपये असा एकूण ७६८.७७ कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या आज झालेल्या बैठकीस मंजुरी देण्यात आली, असे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता तथा मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सांगितले.

            चेतना कॉलेज, वांद्रे (पूर्व) येथे मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली. पालकमंत्री श्री. लोढा बोलत होते. या बैठकीला मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, नामनिर्देशित, विशेष निमंत्रित सदस्य, विविध शासकीय विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी व कार्यान्वयीन यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.

              सन २०२४-२५ या वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत नागरी दलित्तेतर वस्त्यांमध्ये सुधारणा, शासकीय भूखंडांना कुंपण भिंती बांधणे, वने, मत्स्यव्यवसाय, कौशल्य विकास, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या इमारतींची बांधकामे, शासकीय महाविद्यालयांचा विकास, शासकीय निवासी इमारती, व्यायामशाळा व क्रीडांगणांचा विकास इ. विविध योजनांसाठी एकूण ६३०.०३ कोटी रुपयांच्या वाढीव नियतव्यय मिळण्यासाठी राज्यस्तरीय बैठकीत मागणी करण्यात येईल, असे पालकमंत्री  श्री. लोढा यांनी सांगितले. लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या मतदारसंघातील विविध समस्या मांडल्या, त्यानुसार संबंधित विभागांनो बैठकीत करण्यात आलेल्या मुद्यांची दखल घेऊन विनाविलंब कार्यवाही करण्याचे निर्देश पालकमंत्री श्री.लोढा यांनी दिले.

             मुंबई उपनगर जिल्ह्यात राज्य शासनामार्फत सुरु असलेल्या विविध विकासकामांबद्दल राज्यशासनाच्या अभिनंदनाचा ठराव मंजूर करण्यात आला. या बैठकीत प्रथम १२ जुलै २०२३ रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समिती बैठकीच्या इतिवृत्तास मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर मुंबई उपनगर जिल्हयाच्या जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२३-२४ अंतर्गत हाती घेण्यात आलेली विविध कामे, माहे डिसेंबर २०२३ अखेर देण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यता व झालेला खर्चाचा आढावा आणि सन २०२४-२५ मध्ये राबवावयाच्या विविध योजना, हाती घ्यावयाची वैशिष्टयपूर्ण कामे व त्यासाठी प्रस्तावित नियतव्यय याबाबतचे सादरीकरण मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी केले. त्यानुसार जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२३-२४ अंतर्गत मंजूर ९२०.०० कोटी रुपये मंजूर नियतव्ययापैकी २२८.०० कोटी रुपये निधी सन २०२२-२३ मधील मंजूर कामांसाठी (Spill Over) वितरीत करण्यात आला असून उर्वरीत ६९२.०० कोटी रुपये नियतव्ययाच्या अनुषंगाने डिसेंबर २०२३ अखेर ६१०.०० कोटी रुपये रक्कमेच्या (८८ टक्के) कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या आहेत. उर्वरित कालावधीत १०० टक्के प्रशासकीय मान्यता व खर्च होण्याच्या दृष्टिने नियोजन केले असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांनी नमूद केले. सन २०२४-२५ या वर्षासाठी नियोजन विभाग महाराष्ट्र शासन यांनी निर्धारित केलेल्या कमाल नियतव्यय मर्यादेनुसार मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी सन २०२४-२५ या आथिक वर्षाकरिता सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी ७१२.०० कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी ५१.००  कोटी रुपये तसेच आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेसाठी ५.७७ कोटी  रुपये अशा एकूण ७६८.७७ कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

मुंबई उपनगर जिल्ह्याचा क्षेत्रनिहाय विकास दर वाढविण्याकरीता जिल्हा विकास आराखडा

             विकसित भारतासाठी राज्याची अर्थव्यवस्था सन २०२७ पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचविण्याकरिता "बॉटम अप" दृष्ट‍िकोन वापरून विकासाचे केंद्र म्हणून जिल्ह्याचा क्षेत्रनिहाय विकास दर वाढविण्याकरीता नियोजन विभागाकडून जिल्हा विकास आराखडा (District Strategic Plan) तयार करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यांस अनुसरून मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयामार्फत स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स ॲण्ड पब्लिक पॉलिसी, मुंबई विद्यापीठ यांच्या सहकार्याने मुंबई उपनगर जिल्ह्याचा 'जिल्हा विकास आराखडा तयार करण्यात येत असून याबाबतचे सादरीकरण करण्यात आले.

******

कोल्हापूर, सांगली पूरव्यवस्थापन प्रकल्पाला जागतिक बँक, अर्थ मंत्रालयाची मंजुरी 3300 कोटींचा प्रकल्प, 2300 कोटी जागतिक बँक देणार पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याला मोठा दिलासा

 कोल्हापूर, सांगली पूरव्यवस्थापन प्रकल्पाला

जागतिक बँक, अर्थ मंत्रालयाची मंजुरी

3300 कोटींचा प्रकल्प, 2300 कोटी जागतिक बँक देणार

पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याला मोठा दिलासा

 

            मुंबई, दि. 8 : कोल्हापूर, सांगली भागातील पूर व्यवस्थापन करणे आणि पावसाळ्यात ते पाणी दुष्काळी मराठवाड्यात देणे, या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला वित्तसहाय्य करण्यास जागतिक बँकेने मंजुरी दिली आहे. पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडा, अशा दोन्ही भागांना मोठा दिलासा देणारा हा प्रकल्प ठरणार आहे. उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी याबद्दल जागतिक बँक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे आभार मानले आहेत.

            12 सप्टेंबर 2019 रोजी जागतिक बँकेच्या पथकाने या पूरग्रस्त भागाची पाहणी केली होती आणि त्यानंतर लगेचच उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्यासोबत बैठक झाली होती. त्याचसुमारास हा प्रकल्प करण्याचे निश्चित झाले होते. या प्रकल्पात जागतिक बँक 280 मिलियन डॉलर्स (सुमारे 2328 कोटी रुपये), तर राज्य सरकार सुमारे 120 मिलियन डॉलर्स (सुमारे 998 कोटी रुपये) असे योगदान देणार आहे. एकूण 400 मिलियन डॉलर्सचा हा प्रकल्प असणार आहे.

            महाराष्ट्रात एकीकडे तीव्र दुष्काळ, तर दुसरीकडे अतिवृष्टी अशी परिस्थिती निर्माण होते. हवामान बदलाबाबत व्यापक दृष्टिकोनातून विचार करण्याची हीच वेळ आहे. अनेक जागतिक संस्थांच्या गाठिशी आपत्ती व्यवस्थापनाचा उत्तम अनुभव गाठिशी असतो. अशावेळी पुराच्या भागातील पाणी दुष्काळी भागात वळवून एकाचवेळी दोन्ही क्षेत्रांना आपण दिलासा देऊ शकतो, अशी भूमिका उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सातत्याने मांडली होती. त्यातून महाराष्ट्र वातावरणपूरक विकास कार्यक्रमाची आखणी झाली. आता या प्रकल्पाच्या माध्यमातून कृष्णा आणि भीमा नदी खोऱ्यात प्रगत तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून कामे करणे शक्य होणार आहे. पूररेषा आखणे, नदी खोलीकरण, गाळ काढणे अशी अनेक कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. नीती आयोगाने सुद्धा याबाबत पूरक अहवाल दिला होता. एकिकृत जलव्यवस्थापन आणि देखरेख प्रणालीतून अतिरिक्त पाणी दुष्काळी भागात वळवणे सुद्धा यातून शक्य होणार आहे. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडा, अशा दोन्ही क्षेत्रांना या प्रकल्पातून मोठा लाभ होईल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस कम

नागपूर-अमरावती विभागाच्या जिल्हा वार्षिक योजनांचा (सर्वसाधारण) उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून आढावा

 नागपूर-अमरावती विभागाच्या जिल्हा वार्षिक योजनांचा (सर्वसाधारण)

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून आढावा

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरवर नेण्याचे लक्ष्य;

केंद्राच्या महत्वाकांक्षी योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सूचना

 

            मुंबई, दि. 8 :- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताची अर्थव्यवस्था जगातल्या ‘टॉप-5’वर पोहोचली आहे. येत्या काळात देशाची अर्थव्यवस्था ‘पाच ट्रिलियन’ डॉलर करण्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे उद्द‍िष्ट आहे. हे उद्द‍िष्ट पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्राने ‘एक ट्रीलियन’ डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने आपले प्रयत्न सुरु असून प्रत्येक जिल्ह्यांनी आपल्या जिल्ह्यात खासगी गुंतवणूक आकर्षित करणे, निर्यात वाढविणे तसेच राज्यासह केंद्राच्या योजनांचा अभिसरणाद्वारे अधिकाधिक निधीचा वापर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी दिले. विदर्भात पर्यटन विकासाला अमर्याद संधी आहेत. विदर्भातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी नागपूरसह अमरावती विभागातील महत्वाच्या पर्यटन क्षेत्रांची एकत्रित सांगड घालून टुरिझम सर्किट विकसित करण्याच्या सूचना त्यांनी आज दिल्या.

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा वार्षिक योजनेची (सर्वसाधारण) राज्यस्तरीय बैठक मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समिती सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी विदर्भातील नागपूर व अमरावती विभागातील 11 जिल्ह्यांचा आढावा उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी घेतला. या बैठकीला दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे चंद्रपूर व वर्धा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, अमरावतीचे पालकमंत्री चंद्रकात पाटील, अकोल्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, बुलडाण्याचे पालकमंत्री दिलीप वळसे-पाटील (प्रत्यक्ष उपस्थित), गोंदियाचे पालकमंत्री धर्मरावबाबा आत्राम, भंडाऱ्याचे पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, यवतमाळ व वाशीम जिल्ह्यांचे पालकमंत्री संजय राठोड (प्रत्यक्ष उपस्थित), भंडाऱ्याचे जिल्हा परिषद अध्यक्ष गंगाधर जिभकाटे, गोंदियाचे जिल्हा परिषद अध्यक्ष पंकज रहांगडाले, अकोला जिल्हा परिषद अध्यक्ष संगीता अडाऊ, वाशीमचे जि. प. अध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे यांच्यासह नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय (प्रत्यक्ष उपस्थित), नागपूरचे पालक सचिव असीमकुमार गुप्ता (प्रत्यक्ष उपस्थित), वर्धा जिल्ह्याचे पालक सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, नागपूरच्या विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी, अमरावतीच्या विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय, नागपूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. बिपीन इटनकर, वर्ध्याचे जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, भंडाऱ्याचे जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर, गोंदियाचे जिल्हाधिकारी चिन्मय गोतमारे, चंद्रपूरचे प्रभारी जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी संजय मीना, अमरावतीचे जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, अकोल्याचे जिल्हाधिकारी अजितकुमार, यवतमाळचे जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, बुलडाण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील, वाशिमच्या जिल्हाधिकारी बुवनेश्वरी एस. यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी, संबंधित लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. 

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला जिल्हा वार्षिक योजनांमधील निधी खर्चाचे प्रमाण अल्प राहून त्यामध्ये वर्षाच्या अखेरीस मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यांनी वित्त विभागाने निधी वितरीत केल्यानुसार निधी खर्चाचे प्रमाण राहील याची काटेकोरपणे दक्षता घ्यावी. निधी वेळच्यावेळी खर्च करतानाच विकास कामे दर्जेदार पध्दतीने पूर्ण करावीत.

केंद्राच्या महत्वाकांक्षी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी

            प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्र सरकारच्या अनेक महत्वाकांक्षी योजना सुरु आहेत. या योजना निती आयोगाच्या माध्यमातून सनियंत्रित करण्यात येत आहेत. या योजनांमध्ये प्रधानमंत्री पोषण अभियान, प्रधानमंत्री स्कूल रायझिंग इंडिया, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना, अमृत योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, जल जीवन मिशन, हर घर जल, ट्रॅव्हल फॉर लाईफ, प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना आदींचा समावेश आहे. या केंद्राच्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी.

आकांक्षित जिल्ह्यांसह तालुक्यांना भरघोस निधी

            राज्यातील गडचिरोली, नंदुरबार, वाशीम, धाराशिव या जिल्ह्यांचा आकांक्षित जिल्ह्यात समावेश होतो. या जिल्ह्यांव्यतिरिक्त अमरावती, बीड, चंद्रपूर, हिंगोली, जालना, नांदेड, नाशिक, पालघर, सोलापूर, वर्धा, यवतमाळ या जिल्ह्यांतील अठरा तालुक्यांचा आकांक्षित तालुक्यात समावेश होतो. या जिल्ह्यांच्या आणि तालुक्यांच्या‍ विकासासाठी 25 टक्के निधी राखून ठेवण्यात येतो. या जिल्ह्यांच्या आणि तालुक्यांच्या निर्देशांकात वाढ करण्यासाठी या निधीचा वापर करण्यात यावा. या आकांक्षित जिल्ह्यासह तालुक्यांना भरघोस निधी देण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.

केंद्रासह राज्याच्या निधीचे प्रभावीपणे अभिसरण करावे

            महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरवर नेण्याचे आपले उद्द‍िष्ट आहे. हे उद्द‍िष्ट साध्य करण्यासाठी  प्रत्येक जिल्ह्यांनी आपल्या जिल्ह्यात खासगी गुंतवणूक आकर्षित करणे, निर्यात वाढविणे तसेच राज्यासह केंद्राच्या योजनांच्या अभिसरणाद्वारे निधीचा अधिकाधिक वापर करावा. त्याचबरोबर जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये देण्यात आलेला निधी प्राधान्याने सामाजिक क्षेत्रातील विविध योजनांवर विशेषत: शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन, महिला व बालकल्याण, कृषी, मृद व जलसंधारणाच्या क्षेत्रात खर्च करावा.

‘डीपीसी’च्या माध्यमातून वाढीव निधी

            जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीचा विनियोग योग्य प्रकारे करण्याची आवश्यकता आहे. प्रत्येक जिल्ह्यांनी विविध यंत्रणांकडून आलेल्या मागणीनुसार निधीची मागणी केली आहे. जिल्ह्यांची लोकसंख्या, भौगोलिक क्षेत्रावर आधारित तयार करण्यात आलेल्या सूत्रानुसार निधीचे वितरण करण्यात येईल. तथापि, मागील जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून देण्यात आलेल्या निधीपेक्षा यंदा अधिकचा निधी देण्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिली.

विकासकामांच्या गुणवत्तेत तडजोड नको

            राज्य सरकार जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यांना देत असलेला निधी हा सर्वसामान्यांच्या कराच्या पैशातून देण्यात येतो. त्यामुळे या निधीचा विनियोग योग्य पध्दतीने झाला पाहिजे. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून करण्यात येणाऱ्या कामांच्या गुणवत्तेत कोणत्याही प्रकारची तडजोड करु नये, प्रत्येक काम गुणवत्तापूर्ण झाले पाहिजे, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिल्या.

विदर्भात टुरिझम सर्किट उभारा

            विदर्भात पर्यटनाच्या अमर्याद संधी आहेत. सर्वाधिक व्याघ्र प्रकल्प नागपूर विभागात आहेत. व्याघ्र प्रकल्पाच्या सफारीसाठी पर्यटक मोठ्या संख्येने विदर्भात येत असतात. त्यांना अधिकच्या सुविधा देतानाच, या सर्व पर्यटन केंद्रांना जोडून टुरिझम सर्किट उभारण्यात यावे. यवतमाळच्या टिपेश्वर अभयारण्य, मेळघाट यांसारख्या पर्यटन क्षेत्रांना अधिकची सुविधा देण्याबरोबरच त्यांची अधिक प्रभावीपणे प्रचार आणि प्रसिध्दी करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिल्या.

***

वंदना थोरात/विसंअ/

कोल्हापूर, सांगली पूरव्यवस्थापन प्रकल्पाला जागतिक बँक, अर्थ मंत्रालयाची मंजुरी 3300 कोटींचा प्रकल्प, 2300 कोटी जागतिक बँक देणार पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याला मोठा दिलासा

 कोल्हापूर, सांगली पूरव्यवस्थापन प्रकल्पाला

जागतिक बँक, अर्थ मंत्रालयाची मंजुरी

3300 कोटींचा प्रकल्प, 2300 कोटी जागतिक बँक देणार

पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याला मोठा दिलासा

 

            मुंबई, दि. 8 : कोल्हापूर, सांगली भागातील पूर व्यवस्थापन करणे आणि पावसाळ्यात ते पाणी दुष्काळी मराठवाड्यात देणे, या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला वित्तसहाय्य करण्यास जागतिक बँकेने मंजुरी दिली आहे. पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडा, अशा दोन्ही भागांना मोठा दिलासा देणारा हा प्रकल्प ठरणार आहे. उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी याबद्दल जागतिक बँक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे आभार मानले आहेत.

            12 सप्टेंबर 2019 रोजी जागतिक बँकेच्या पथकाने या पूरग्रस्त भागाची पाहणी केली होती आणि त्यानंतर लगेचच उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्यासोबत बैठक झाली होती. त्याचसुमारास हा प्रकल्प करण्याचे निश्चित झाले होते. या प्रकल्पात जागतिक बँक 280 मिलियन डॉलर्स (सुमारे 2328 कोटी रुपये), तर राज्य सरकार सुमारे 120 मिलियन डॉलर्स (सुमारे 998 कोटी रुपये) असे योगदान देणार आहे. एकूण 400 मिलियन डॉलर्सचा हा प्रकल्प असणार आहे.

            महाराष्ट्रात एकीकडे तीव्र दुष्काळ, तर दुसरीकडे अतिवृष्टी अशी परिस्थिती निर्माण होते. हवामान बदलाबाबत व्यापक दृष्टिकोनातून विचार करण्याची हीच वेळ आहे. अनेक जागतिक संस्थांच्या गाठिशी आपत्ती व्यवस्थापनाचा उत्तम अनुभव गाठिशी असतो. अशावेळी पुराच्या भागातील पाणी दुष्काळी भागात वळवून एकाचवेळी दोन्ही क्षेत्रांना आपण दिलासा देऊ शकतो, अशी भूमिका उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सातत्याने मांडली होती. त्यातून महाराष्ट्र वातावरणपूरक विकास कार्यक्रमाची आखणी झाली. आता या प्रकल्पाच्या माध्यमातून कृष्णा आणि भीमा नदी खोऱ्यात प्रगत तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून कामे करणे शक्य होणार आहे. पूररेषा आखणे, नदी खोलीकरण, गाळ काढणे अशी अनेक कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. नीती आयोगाने सुद्धा याबाबत पूरक अहवाल दिला होता. एकिकृत जलव्यवस्थापन आणि देखरेख प्रणालीतून अतिरिक्त पाणी दुष्काळी भागात वळवणे सुद्धा यातून शक्य होणार आहे. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडा, अशा दोन्ही क्षेत्रांना या प्रकल्पातून मोठा लाभ होईल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

००००