Friday, 5 January 2024

महाराष्ट्र शासनाचे १२ वर्षे मुदतीचे २ हजार कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 महाराष्ट्र शासनाचे १२ वर्षे मुदतीचे

२ हजार कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

मुंबईदि. ४ : महाराष्ट्र शासनाच्या १२ वर्षे मुदतीच्या २ हजार कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री ९ जानेवारी २०२४ रोजी अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईलअशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्रएका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. ९ जानेवारी २०२४ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईलतर लिलावाचे बीडस् संगणकीय प्रणालीनुसाररिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

            यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान १० जानेवारी 2024 रोजी रोखीनेबँकर्स धनादेश/प्रदान आदेशडिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियामुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी १२ वर्षांचा असूनरोख्यांचा कालावधी १० जानेवारी, २०२४ पासून सुरू होईलतर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक १० जानेवारी २०३६ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दरशेकडा कूपन दराएवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी १० जुलै आणि १० जानेवारी रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतीलअशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

महाराष्ट्र शासनाचे ११ वर्षे मुदतीचे २ हजार कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 महाराष्ट्र शासनाचे ११ वर्षे मुदतीचे

२ हजार कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

मुंबईदि. ४ : महाराष्ट्र शासनाच्या ११ वर्षे मुदतीच्या २ हजार कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री ९ जानेवारी २०२४ रोजी अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईलअशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्रएका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. ९ जानेवारी २०२४ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईलतर लिलावाचे बीडस् संगणकीय प्रणालीनुसाररिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

            यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान १० जानेवारी 2024 रोजी रोखीनेबँकर्स धनादेश/प्रदान आदेशडिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियामुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी ११ वर्षांचा असूनरोख्यांचा कालावधी १० जानेवारी, २०२४ पासून सुरू होईलतर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक १० जानेवारी २०३५ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दरशेकडा कूपन दराएवढा असेल.  व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी १० जुलै आणि १० जानेवारी रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतीलअशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

सामूहिक वन हक्काच्या जमिनीवर होणार बांबू लागवड

 सामूहिक वन हक्काच्या जमिनीवर होणार बांबू लागवड

- आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित

 

            मुंबईदि. 4 : आदिवासी जिल्ह्यात बांबू लागवडीला चालना मिळावी तसेच बांबू लागवडीतून व त्याच्या विविध व्यावसायिक उत्पादनातून आदिवासी भागाची नवी ओळख निर्माण व्हावी, यासाठी आदिवासी भागातील सामूहिक वन हक्काच्या जमिनीवर बांबू लागवड करण्यात येणार असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी सांगितले.

            मंत्रालयात मंत्री डॉ. गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बांबू उत्पादन व त्यावर आधारित उत्पादकांबाबत बैठक घेण्यात झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.

            मंत्री डॉ.गावित म्हणाले कीबांबू व त्यावर आधारित प्रक्रिया उद्योगाला चालना दिल्यास आदिवासी परिसरातील स्थलांतर थांबेल. स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होईल. बांबू लागवडीमुळे आदिवासी भागातील अर्थचक्र बदलू शकते. राज्यात प्रायोगिक तत्त्वावर नंदुरबार जिल्ह्यात बांबू लागवडीबाबतचा उपक्रम राबविला जाणार आहे. त्यानंतर याची अंमलबजावणी राज्यात करण्यात येणार आहे. बांबू लागवड उपक्रमाबाबत तज्ञांची समिती गठित करण्यात यावी. या समितीने अहवाल सादर करावा, असे निर्देश संबंधितांना मंत्री डॉ. गावित यांनी यावेळी दिले.

               बांबू लागवडीचे भौगोलिक क्षेत्रबांबू व त्यावर आधारित प्रक्रिया उद्योगबांबू लागवडीसंदर्भात कार्यशाळा याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

            या बैठकीस आमदार किशोर जोरगेवारआदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारेमहाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड (दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे) उपसचिव र. तु. जाधवबांबू क्षेत्रात काम करणारे तज्ज्ञ डॉ. हेमंत बेडेकरराजेंद्र सपकाळनीलेश मिसाळविनय कोलतेडॉ. मेधा जोशीप्रिती म्हस्के आदी उपस्थित होते.

*****

शैलजा पाटील/विसंअ/

दुय्यम निबंधक, मुद्रांक निरीक्षक संवर्गाचा अंतिम निकाल जाहीर

 दुय्यम निबंधकमुद्रांक निरीक्षक संवर्गाचा अंतिम निकाल जाहीर

 

            मुंबईदि. 4 : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत १ ऑक्टोबर२०२३ व ०७ ऑक्टोबर२०२३ रोजी घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रितगट व मुख्य परीक्षा २०२२ या परीक्षेतील दुय्यम निबंधक श्रेणी-१,मुद्रांक निरीक्षक संवर्गाच्या एकूण ७८ पदांचा अंतिम निकाल जाहीर करण्यात आला आहे.

            या परीक्षेमध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील विश्वजित श्यामराव पाटील (बैठक क्रमांक NM003080) हे अराखीव वर्गवारीतून व सोलापूर जिल्ह्यातील सोनलकर विनायक भागवत (बैठक क्रमांक NM001050) हे मागास वर्गवारीतून राज्यात प्रथम आले आहेत. तसेच महिला अराखीव वर्गवारीतून सांगली जिल्ह्यातील चव्हाण शैलजा नरेंद्र (बैठक क्रमांक NM001135) राज्यात प्रथम आल्या आहेत.परीक्षेचा अंतिम निकाल व प्रत्येक प्रवर्गाकरीता शिफारसपात्र ठरलेल्या शेवटच्या उमेदवारांचे गुण (Cut-off marks) आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत.

             अंतिम निकालात शिफारसपात्र न ठरलेल्या ज्या उमेदवारांना त्यांच्या उत्तरपत्रिकेतील गुणांची पडताळणी करावयाची आहे, अशा उमेदवारांनी गुणपत्रके प्रोफाईलमध्ये पाठविल्याच्या दिनांकापासून १० दिवसांतआयोगाकडे ऑनलाईन पद्धतीने विहित नमुन्यात अर्ज करणे आवश्यक आहे. अधिक माहिती आयोगाच्या संकेतस्थळावरील उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचनेतील सूचना क्रमांक ६.४.४ पहावे असे आयोगाने कळविले आहे.

0000

सामूहिक वन हक्काच्या जमिनीवर होणार बांबू लागवड

 सामूहिक वन हक्काच्या जमिनीवर होणार बांबू लागवड

- आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित

 

            मुंबईदि. 4 : आदिवासी जिल्ह्यात बांबू लागवडीला चालना मिळावी तसेच बांबू लागवडीतून व त्याच्या विविध व्यावसायिक उत्पादनातून आदिवासी भागाची नवी ओळख निर्माण व्हावी, यासाठी आदिवासी भागातील सामूहिक वन हक्काच्या जमिनीवर बांबू लागवड करण्यात येणार असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी सांगितले.

            मंत्रालयात मंत्री डॉ. गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बांबू उत्पादन व त्यावर आधारित उत्पादकांबाबत बैठक घेण्यात झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.

            मंत्री डॉ.गावित म्हणाले कीबांबू व त्यावर आधारित प्रक्रिया उद्योगाला चालना दिल्यास आदिवासी परिसरातील स्थलांतर थांबेल. स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होईल. बांबू लागवडीमुळे आदिवासी भागातील अर्थचक्र बदलू शकते. राज्यात प्रायोगिक तत्त्वावर नंदुरबार जिल्ह्यात बांबू लागवडीबाबतचा उपक्रम राबविला जाणार आहे. त्यानंतर याची अंमलबजावणी राज्यात करण्यात येणार आहे. बांबू लागवड उपक्रमाबाबत तज्ञांची समिती गठित करण्यात यावी. या समितीने अहवाल सादर करावा, असे निर्देश संबंधितांना मंत्री डॉ. गावित यांनी यावेळी दिले.

               बांबू लागवडीचे भौगोलिक क्षेत्रबांबू व त्यावर आधारित प्रक्रिया उद्योगबांबू लागवडीसंदर्भात कार्यशाळा याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

            या बैठकीस आमदार किशोर जोरगेवारआदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारेमहाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड (दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे) उपसचिव र. तु. जाधवबांबू क्षेत्रात काम करणारे तज्ज्ञ डॉ. हेमंत बेडेकरराजेंद्र सपकाळनीलेश मिसाळविनय कोलतेडॉ. मेधा जोशीप्रिती म्हस्के आदी उपस्थित होते.

*****

सीएमपी प्रणालीमुळे शिक्षकांचे वेतन आता विनाविलंब होणार

 सीएमपी प्रणालीमुळे शिक्षकांचे वेतन आता विनाविलंब होणार

 

            मुंबईदि. ४ : राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील शिक्षक तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थाखासगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जानेवारी२०२४ पासूनचे वेतन आता नियमित वेळेत होणार आहे. यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या सीएमपी (कॅश मॅनेजमेंट प्रोजेक्ट) प्रणालीमार्फत तसेच ज्या जिल्ह्यांत ई-कुबेर कार्यरत आहेत्या जिल्ह्यांत ई-कुबेर प्रणालीमार्फत थेट संबंधिताच्या बँक खात्यात जमा करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

            राज्यातील खासगी अनुदानित प्राथमिकमाध्यमिक व उच्च माध्यमिक तसेच जिल्हा परिषदमहानगरपालिका/ नगरपालिका यांमधील शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या वेतन देयकास विविध कारणांमुळे विलंब होत असे. ही बाब लक्षात घेतावेतनाचे प्रदान सीएमपी प्रणालीमार्फत थेट संबंधिताच्या खात्यात जमा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होतीत्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे शालेय शिक्षण विभागामार्फत कळविण्यात आले आहे.

            भारतीय स्टेट बँकेच्या सीएमपी प्रणाली व ई- कुबेर प्रणालीमार्फत प्रदानासंदर्भात संबंधितांना सूचना देण्यात येत आहेत. सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी आणि संबंधित कोषागार अधिकारी याचे तंतोतंत पालन करतील. याबाबतचा शासन निर्णय 4 जानेवारी 2024 रोजी जारी करण्यात आला आहे.

0000

विकसित भारत संकल्प यात्रा लोकसहभागाचे प्रतिक - प्रधानमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव पी. के. मिश्रा

 विकसित भारत संकल्प यात्रा लोकसहभागाचे प्रतिक

प्रधानमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव पी. के. मिश्रा

            मुबंईदि. ४ : भारताला २०४७ पर्यंत विकसित बलशाली देश बनवण्याचा संकल्प आपल्या देशाच्या प्रधानमंत्री महोदयांनी केलेला असून त्या संकल्पाच्या यशस्व‍ितेसाठी प्रत्येक नागरिकाचा सहभाग गरजेचा आहे. त्या पार्श्वभूमीवर  विकसित भारत यात्रा सुरु झाली आणि देशातील नऊ कोटी लोकांनी यामध्ये सहभाग घेतला असल्याने ही यात्रा लोकसहभागाचे प्रतिक बनली असल्याचे प्रधानमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव पी.के.मिश्रा यांनी येथे सांगितले.

            बृहन्मुंबई महानगरपालिका सार्वजनिक आरोग्य खाते पी’ उत्तर विभाग मालाडच्या वतीने गोरेगाव (पूर्व) येथील स्व.मीनाताई ठाकरे क्रीडांगण नागरी निवारा परिषद येथे आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रमात श्री. मिश्रा बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढाआ‌मदार विद्या ठाकूरआमदार राजहंस  सिंहआमदार अमित साटमबृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त डॉ. इक्बालसिंह चहल उपस्थित होते. यावेळी श्री. मिश्रा यांनी विविध दालनांना भेट देऊन नागरिकांच्या प्रतिसादाबद्दल माहिती घेतली.

            श्री. मिश्रा म्हणाले कीदेशातील प्रत्येक घटकांपर्यंत विकासाच्या संधी पोहोचवण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून जनतेला आत्मनिर्भर चांगले आयुष्य जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने विविध योजना सुरु करण्यात आल्या आहेत. त्यांची जनजागृती करुन त्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवण्यात येत आहेत. आपल्यालाही योजनांचा लाभ मिळणार आहे हा विश्वास जनेतमध्ये निर्माण करण्याचा उद्देश या विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या माध्यमातून यशस्वी होत आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतः या यात्रेत आतापर्यंत आठ वेळेस सहभागी झाले आहेत. प्रधानमंत्री महोदयांचा विचार आहे की देशाच्या विकास यात्रेत प्रत्येक व्यक्ती सहभागी व्हावा. आपण विकसित होऊ शकतोहोत आहोतहा विश्वास लोकांमध्ये निर्माण व्हावा यासाठी ही यात्रा सुरु करण्यात आली आहे.

            लोकसहभागाचे प्रतिक बनलेल्या या यात्रेत आतापर्यंत देशातील ९ कोटी लोकांनी सहभाग घेतला असून आतापर्यंत ही यात्रा दीड लाखांहून जास्त पंचायती आणि शहरात पोहोचली आहे. लोकसहभागातून नेहमीच आपण उल्लेखनीय यश संपादन केले आहेहे स्वच्छ भारत अभियानहर घर तिरंगा अभियान तसेच कोविड सारख्या संकटाचा सामना यातून दाखवून दिले आहे. सामान्य माणसाच्या जगण्यात होणारा चांगला बदल विश्वासवर्धक असतो. जो दुसऱ्यांना विकासाची हमी देणारा ठरतो. आतापर्यंत ग्रामीण भागात प्रामुख्याने विकसित यात्रा करण्यात आलीअसे त्यांनी सांगितले. आता शहरी समस्यांवर लक्ष केंद्रीत करुन त्यावर या यात्रेच्या माध्यमातून काम करण्यात येत आहे. शहरातील मध्यम वर्गीयगरीबस्थलांतरीत या सर्वांच्या चांगल्या जीवनमानासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. मुद्रा योजनापीएम स्वनिधीस्वनिधी से समद्धी योजनाआयुष्यमान भारत योजनाउज्वला भारत योजनायासारख्या विविध योजनांचा लाभ मोठ्या संख्यने लाभार्थ्यांना मिळत असून त्याच्या सहाय्याने विविध घटकांना प्रगतीची संधी प्राप्त होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

            नागरिकांच्या आरोग्याला विशेष प्राधान्य देण्यात येत असून या यात्रेदरम्यान आरोग्य तपासणी शिबिरे घेतली जात आहेत. या यात्रेत देशातील दोन कोटी लोकांना आयुष्मान भारत कार्ड वितरीत करण्यात आले आहे. स्टेट बॅंकेच्या वतीने सीएसआरच्या माध्यमातून शिलाई मशीन्सचे वाटप करण्यात आले आहे. पीएम स्वनिधी योजनेंतर्गत देशात पन्नास लाख पेक्षा जास्त फेरीवाल्यांना स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. या यात्रेदरम्यान शहरी भागातील जनतेसाठी स्वनिधी योजनेतंर्गत विशेष शिबिर लावण्यात येत आहेज्याच्या माध्यमातून लाखो लाभार्थ्यांनी अर्ज केले आहे. ही सर्व आकडेवारी संकल्प यात्रेच्या यशाला अधोरेखित करते. तसेच या यात्रेत देशातली युवापिढी मोठ्या संख्येने जोडली जात असून माय भारत स्वयंसेवकांच्या माध्यमातून नोंदणी करत आहेत. भारताला विकसित राष्ट्र करण्याचा संकल्प आपण केला आहे. आपल्या सर्वांच्या सहभागाने हा संकल्प आपण यशस्वी करुअसा विश्वास श्री.मिश्रा यांनी व्यक्त केला.

            महाराष्ट्रातही या यात्रेचे मोठ्या उत्साहात स्वागत होत असून मुंबईमधील कार्यक्रमाचे ही यशस्वी आयोजन केल्याबद्दल श्री.मिश्रा यांनी पालकमंत्री तसेच लोकप्रतिनिधीमनपा आयुक्त व सर्व संबंधित यंत्रणांचे अभिनंदन यावेळी केले.

            यावेळी पालकमंत्री श्री.लोढा म्हणाले कीप्रधानमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम होत असल्याने आपण सर्वांची जबाबदारी वाढली आहे. सर्वांच्या सहभागातून ही  यात्रा यशस्वी करु असा विश्वास मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या वतीने व्यक्त करत असल्याचे ते म्हणाले.

यावेळी चित्रफीतीद्वारा प्रधानमंत्री यांचा संदेश  दाखविण्यात आला. तसेच सामूहिक स्वरूपात विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रतिज्ञा यावेळी घेण्यात आली.

            महानगरपालिकेच्या नियोजन विभागाच्या संचालक प्राची जांभेकर यांनी  प्रास्ताविक केले. यावेळी मान्यवरांच्या सोबत हमारा संकल्प विकसित भारत प्रतिज्ञा सामूहिक स्वरूपात घेण्यात आली. योजनांमुळे झालेल्या लाभाबाबत लाभार्थ्यांनी प्रातिनिधिक स्वरूपात आपले अनुभव सांगितले. साई किन्नर बचतगटाच्या सदस्यांसह इतर महिला बचतगटांना मान्यवरांच्या हस्ते सन्मान पत्र तसेच विविध योजनांतर्गत अर्थसहाय्य मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांना धनादेश देण्यात आले.

            मुंबई मध्ये २३० ठिकाणी विकसित यात्रा उपक्रम झाले आहेत. ७० हजारांहून अधिक लोकांना लाभ देण्यात येत आहे.

            या उपक्रमांतर्गत या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी आरोग्य तपासणी शिबिर घेण्यात आले. त्याचप्रमाणे बॅकिंगआयुष्मान भारत कार्डपीएम स्वनिधीस्वनिधी से समृद्धी योजनापीएम उज्ज्वला भारतआधार कार्ड अद्ययावतीकरण सुविधा यासोबतच महिला व बाल विकासआरोग्य योजना यासह केंद्र आणि राज्य शासनाच्या योजनांची माहिती देणारे दालन उभारण्यात आले होते. त्या ठिकाणी नागरिकांनी मोठ्या संख्येने  माहिती घेतली.

००००

Featured post

Lakshvedhi