Friday, 5 January 2024

सामूहिक वन हक्काच्या जमिनीवर होणार बांबू लागवड

 सामूहिक वन हक्काच्या जमिनीवर होणार बांबू लागवड

- आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित

 

            मुंबईदि. 4 : आदिवासी जिल्ह्यात बांबू लागवडीला चालना मिळावी तसेच बांबू लागवडीतून व त्याच्या विविध व्यावसायिक उत्पादनातून आदिवासी भागाची नवी ओळख निर्माण व्हावी, यासाठी आदिवासी भागातील सामूहिक वन हक्काच्या जमिनीवर बांबू लागवड करण्यात येणार असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी सांगितले.

            मंत्रालयात मंत्री डॉ. गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बांबू उत्पादन व त्यावर आधारित उत्पादकांबाबत बैठक घेण्यात झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.

            मंत्री डॉ.गावित म्हणाले कीबांबू व त्यावर आधारित प्रक्रिया उद्योगाला चालना दिल्यास आदिवासी परिसरातील स्थलांतर थांबेल. स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होईल. बांबू लागवडीमुळे आदिवासी भागातील अर्थचक्र बदलू शकते. राज्यात प्रायोगिक तत्त्वावर नंदुरबार जिल्ह्यात बांबू लागवडीबाबतचा उपक्रम राबविला जाणार आहे. त्यानंतर याची अंमलबजावणी राज्यात करण्यात येणार आहे. बांबू लागवड उपक्रमाबाबत तज्ञांची समिती गठित करण्यात यावी. या समितीने अहवाल सादर करावा, असे निर्देश संबंधितांना मंत्री डॉ. गावित यांनी यावेळी दिले.

               बांबू लागवडीचे भौगोलिक क्षेत्रबांबू व त्यावर आधारित प्रक्रिया उद्योगबांबू लागवडीसंदर्भात कार्यशाळा याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

            या बैठकीस आमदार किशोर जोरगेवारआदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारेमहाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड (दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे) उपसचिव र. तु. जाधवबांबू क्षेत्रात काम करणारे तज्ज्ञ डॉ. हेमंत बेडेकरराजेंद्र सपकाळनीलेश मिसाळविनय कोलतेडॉ. मेधा जोशीप्रिती म्हस्के आदी उपस्थित होते.

*****

सीएमपी प्रणालीमुळे शिक्षकांचे वेतन आता विनाविलंब होणार

 सीएमपी प्रणालीमुळे शिक्षकांचे वेतन आता विनाविलंब होणार

 

            मुंबईदि. ४ : राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील शिक्षक तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थाखासगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जानेवारी२०२४ पासूनचे वेतन आता नियमित वेळेत होणार आहे. यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या सीएमपी (कॅश मॅनेजमेंट प्रोजेक्ट) प्रणालीमार्फत तसेच ज्या जिल्ह्यांत ई-कुबेर कार्यरत आहेत्या जिल्ह्यांत ई-कुबेर प्रणालीमार्फत थेट संबंधिताच्या बँक खात्यात जमा करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

            राज्यातील खासगी अनुदानित प्राथमिकमाध्यमिक व उच्च माध्यमिक तसेच जिल्हा परिषदमहानगरपालिका/ नगरपालिका यांमधील शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या वेतन देयकास विविध कारणांमुळे विलंब होत असे. ही बाब लक्षात घेतावेतनाचे प्रदान सीएमपी प्रणालीमार्फत थेट संबंधिताच्या खात्यात जमा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होतीत्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे शालेय शिक्षण विभागामार्फत कळविण्यात आले आहे.

            भारतीय स्टेट बँकेच्या सीएमपी प्रणाली व ई- कुबेर प्रणालीमार्फत प्रदानासंदर्भात संबंधितांना सूचना देण्यात येत आहेत. सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी आणि संबंधित कोषागार अधिकारी याचे तंतोतंत पालन करतील. याबाबतचा शासन निर्णय 4 जानेवारी 2024 रोजी जारी करण्यात आला आहे.

0000

विकसित भारत संकल्प यात्रा लोकसहभागाचे प्रतिक - प्रधानमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव पी. के. मिश्रा

 विकसित भारत संकल्प यात्रा लोकसहभागाचे प्रतिक

प्रधानमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव पी. के. मिश्रा

            मुबंईदि. ४ : भारताला २०४७ पर्यंत विकसित बलशाली देश बनवण्याचा संकल्प आपल्या देशाच्या प्रधानमंत्री महोदयांनी केलेला असून त्या संकल्पाच्या यशस्व‍ितेसाठी प्रत्येक नागरिकाचा सहभाग गरजेचा आहे. त्या पार्श्वभूमीवर  विकसित भारत यात्रा सुरु झाली आणि देशातील नऊ कोटी लोकांनी यामध्ये सहभाग घेतला असल्याने ही यात्रा लोकसहभागाचे प्रतिक बनली असल्याचे प्रधानमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव पी.के.मिश्रा यांनी येथे सांगितले.

            बृहन्मुंबई महानगरपालिका सार्वजनिक आरोग्य खाते पी’ उत्तर विभाग मालाडच्या वतीने गोरेगाव (पूर्व) येथील स्व.मीनाताई ठाकरे क्रीडांगण नागरी निवारा परिषद येथे आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रमात श्री. मिश्रा बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढाआ‌मदार विद्या ठाकूरआमदार राजहंस  सिंहआमदार अमित साटमबृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त डॉ. इक्बालसिंह चहल उपस्थित होते. यावेळी श्री. मिश्रा यांनी विविध दालनांना भेट देऊन नागरिकांच्या प्रतिसादाबद्दल माहिती घेतली.

            श्री. मिश्रा म्हणाले कीदेशातील प्रत्येक घटकांपर्यंत विकासाच्या संधी पोहोचवण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून जनतेला आत्मनिर्भर चांगले आयुष्य जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने विविध योजना सुरु करण्यात आल्या आहेत. त्यांची जनजागृती करुन त्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवण्यात येत आहेत. आपल्यालाही योजनांचा लाभ मिळणार आहे हा विश्वास जनेतमध्ये निर्माण करण्याचा उद्देश या विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या माध्यमातून यशस्वी होत आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतः या यात्रेत आतापर्यंत आठ वेळेस सहभागी झाले आहेत. प्रधानमंत्री महोदयांचा विचार आहे की देशाच्या विकास यात्रेत प्रत्येक व्यक्ती सहभागी व्हावा. आपण विकसित होऊ शकतोहोत आहोतहा विश्वास लोकांमध्ये निर्माण व्हावा यासाठी ही यात्रा सुरु करण्यात आली आहे.

            लोकसहभागाचे प्रतिक बनलेल्या या यात्रेत आतापर्यंत देशातील ९ कोटी लोकांनी सहभाग घेतला असून आतापर्यंत ही यात्रा दीड लाखांहून जास्त पंचायती आणि शहरात पोहोचली आहे. लोकसहभागातून नेहमीच आपण उल्लेखनीय यश संपादन केले आहेहे स्वच्छ भारत अभियानहर घर तिरंगा अभियान तसेच कोविड सारख्या संकटाचा सामना यातून दाखवून दिले आहे. सामान्य माणसाच्या जगण्यात होणारा चांगला बदल विश्वासवर्धक असतो. जो दुसऱ्यांना विकासाची हमी देणारा ठरतो. आतापर्यंत ग्रामीण भागात प्रामुख्याने विकसित यात्रा करण्यात आलीअसे त्यांनी सांगितले. आता शहरी समस्यांवर लक्ष केंद्रीत करुन त्यावर या यात्रेच्या माध्यमातून काम करण्यात येत आहे. शहरातील मध्यम वर्गीयगरीबस्थलांतरीत या सर्वांच्या चांगल्या जीवनमानासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. मुद्रा योजनापीएम स्वनिधीस्वनिधी से समद्धी योजनाआयुष्यमान भारत योजनाउज्वला भारत योजनायासारख्या विविध योजनांचा लाभ मोठ्या संख्यने लाभार्थ्यांना मिळत असून त्याच्या सहाय्याने विविध घटकांना प्रगतीची संधी प्राप्त होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

            नागरिकांच्या आरोग्याला विशेष प्राधान्य देण्यात येत असून या यात्रेदरम्यान आरोग्य तपासणी शिबिरे घेतली जात आहेत. या यात्रेत देशातील दोन कोटी लोकांना आयुष्मान भारत कार्ड वितरीत करण्यात आले आहे. स्टेट बॅंकेच्या वतीने सीएसआरच्या माध्यमातून शिलाई मशीन्सचे वाटप करण्यात आले आहे. पीएम स्वनिधी योजनेंतर्गत देशात पन्नास लाख पेक्षा जास्त फेरीवाल्यांना स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. या यात्रेदरम्यान शहरी भागातील जनतेसाठी स्वनिधी योजनेतंर्गत विशेष शिबिर लावण्यात येत आहेज्याच्या माध्यमातून लाखो लाभार्थ्यांनी अर्ज केले आहे. ही सर्व आकडेवारी संकल्प यात्रेच्या यशाला अधोरेखित करते. तसेच या यात्रेत देशातली युवापिढी मोठ्या संख्येने जोडली जात असून माय भारत स्वयंसेवकांच्या माध्यमातून नोंदणी करत आहेत. भारताला विकसित राष्ट्र करण्याचा संकल्प आपण केला आहे. आपल्या सर्वांच्या सहभागाने हा संकल्प आपण यशस्वी करुअसा विश्वास श्री.मिश्रा यांनी व्यक्त केला.

            महाराष्ट्रातही या यात्रेचे मोठ्या उत्साहात स्वागत होत असून मुंबईमधील कार्यक्रमाचे ही यशस्वी आयोजन केल्याबद्दल श्री.मिश्रा यांनी पालकमंत्री तसेच लोकप्रतिनिधीमनपा आयुक्त व सर्व संबंधित यंत्रणांचे अभिनंदन यावेळी केले.

            यावेळी पालकमंत्री श्री.लोढा म्हणाले कीप्रधानमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम होत असल्याने आपण सर्वांची जबाबदारी वाढली आहे. सर्वांच्या सहभागातून ही  यात्रा यशस्वी करु असा विश्वास मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या वतीने व्यक्त करत असल्याचे ते म्हणाले.

यावेळी चित्रफीतीद्वारा प्रधानमंत्री यांचा संदेश  दाखविण्यात आला. तसेच सामूहिक स्वरूपात विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रतिज्ञा यावेळी घेण्यात आली.

            महानगरपालिकेच्या नियोजन विभागाच्या संचालक प्राची जांभेकर यांनी  प्रास्ताविक केले. यावेळी मान्यवरांच्या सोबत हमारा संकल्प विकसित भारत प्रतिज्ञा सामूहिक स्वरूपात घेण्यात आली. योजनांमुळे झालेल्या लाभाबाबत लाभार्थ्यांनी प्रातिनिधिक स्वरूपात आपले अनुभव सांगितले. साई किन्नर बचतगटाच्या सदस्यांसह इतर महिला बचतगटांना मान्यवरांच्या हस्ते सन्मान पत्र तसेच विविध योजनांतर्गत अर्थसहाय्य मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांना धनादेश देण्यात आले.

            मुंबई मध्ये २३० ठिकाणी विकसित यात्रा उपक्रम झाले आहेत. ७० हजारांहून अधिक लोकांना लाभ देण्यात येत आहे.

            या उपक्रमांतर्गत या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी आरोग्य तपासणी शिबिर घेण्यात आले. त्याचप्रमाणे बॅकिंगआयुष्मान भारत कार्डपीएम स्वनिधीस्वनिधी से समृद्धी योजनापीएम उज्ज्वला भारतआधार कार्ड अद्ययावतीकरण सुविधा यासोबतच महिला व बाल विकासआरोग्य योजना यासह केंद्र आणि राज्य शासनाच्या योजनांची माहिती देणारे दालन उभारण्यात आले होते. त्या ठिकाणी नागरिकांनी मोठ्या संख्येने  माहिती घेतली.

००००

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ‘पीएमयू’च्या बैठकीत राज्यातील विकासप्रकल्पांचा घेतला सविस्तर आढावा

 उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पीएमयूच्या बैठकीत

राज्यातील विकासप्रकल्पांचा घेतला सविस्तर आढावा

            मुंबईदि. ४ :- पुढील ५० वर्षांचा विचार करून राज्यातील विकास प्रकल्पांची कामे सुरु आहेत. भूसंपादनासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून जमीन देणाऱ्या नागरिकांना मोबदल्याचे तातडीने वितरण करण्यात यावे. विकासकामे सुरु असलेल्या ठिकाणी नागरिकांना कोणताही त्रास होऊ नये यादृष्टीने कामांचेवाहतुकीचे नियोजन करून ठरलेल्या वेळेत गतीने कामे पूर्ण कराअसे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज मंत्रालयात झालेल्या उपमुख्यमंत्र्यांच्या प्रकल्प सनियंत्रण कक्षाच्या (प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग युनिटच्या- पीएमयू) बैठकीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले.

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात, ‘उपमुख्यमंत्र्यांच्या प्रकल्प सनियंत्रण कक्षाची बैठक झाली. बैठकीस वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव (व्यय) ओ.पी. गुप्तामहसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरासार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकरकृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमारउपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आशीष शर्मानियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजयपरिवहन विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैननगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्तावैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारेउच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगीवित्त विभागाच्या सचिव शैला ए.सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव संजय दशपुतेपर्यटन विभागाच्या सचिव जयश्री भोजमहारेलचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेशकुमार जैसवालउपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे उपसचिव गजानन पाटील आदी उपस्थित होते. पुण्याचे विभागीय आयुक्त सौरभ रावजिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुखपुणे महापालिकेचे आयुक्त विक्रमकुमारपीएमआरडीएचे आयुक्त श्रावण हर्डीकरसाताऱ्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडीसंबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले कीनवी मुंबईतील उलवे वसाहतीमधील सेक्टर १२ येथे केंद्र शासनाच्या सहकार्याने राज्यातील पहिला युनिटी मॉल’ उभारला जात आहे. यामुळे नवी मुंबई परिसराला भविष्यातील सूक्ष्ममध्यम व लघु उद्योगांचे व्यापारी केंद्र, अशी ओळख मिळणार आहे. या पार्श्वभूमीवर युनिटी मॉलचे काम गतीने होण्यासाठी या प्रकल्पाचा समावेश प्रकल्प सनियंत्रण कक्षाच्या आढावा बैठकीमध्ये करावा.

            पुणे शहराच्या विकासाच्यादृष्टीने महत्त्वाच्या असणाऱ्या मेट्रो मार्गांबाबत आढावा घेताना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले कीमेट्रो मार्ग १२ आणि ३ च्या कामांना गती देण्यात यावी. राजभवन येथील मेट्रो मार्गावर पादचाऱ्यांसाठी उड्डाणपूल उभारण्यात येत आहे. याठिकाणी राजभवन परिसराची सुरक्षितता लक्षात घेऊन स्टील आणि सिमेंट यांचा वापर करून सुरक्षिततेच्या सर्व उपाययोजना करण्यात याव्यात. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका स्थानक ते निगडी मार्गास मंजुरी देण्यात आली असून त्याबाबत महामेट्रोमहाराष्ट्र शासन आणि केंद्र शासन यांच्यादरम्यानचा त्रिपक्षीय करार तातडीने पूर्ण करावा. तसेच लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांच्या मागणीनुसार प्रकल्पाच्या कामात काही ठिकाणी सुधारणा करण्यात आली आहे. या सुधारणांनुसार मेट्रो प्रकल्पाच्या सुधारित प्रकल्प किंमतीस केंद्रीय नगरविकास विभागाची मान्यता आवश्यक आहे. याबाबत केंद्रीय मंत्री महोदयांशी चर्चा करून याबाबतच्या अडचणी सोडविण्यात येतीलअसेही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

            कोकणाच्या पर्यटनाला चालना देणारा रेवस ते रेडी किनारा महामार्ग किनारपट्टीवरील काही गावांतून जातो. गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून त्या ठिकाणी चार मार्गिकांऐवजी दोन मार्गिका प्रस्तावित करण्याबाबत पुनर्विचार करावा. लोणावळ्यात येणाऱ्या पर्यटकांसाठी अधिकच्या सुविधा उपलब्ध करण्याकरिता स्कायवॉक आणि टायगर पॉइंट विकासाला गती द्यावीअशा सूचनाही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी केल्या.

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सातारा येथील वैद्यकीय महाविद्यालयअलिबागच्या उसर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयपुणे बाह्यवळण रस्तावडाळा येथील जीएसटी भवनपुणे - नाशिक हायस्पीड रेल्वे, ‘सारथीसंस्थेचे पुण्यातील मुख्यालयऔंधनाशिककोल्हापूरनागपूरअमरावतीतील सारथीच्या विभागीय उपकेंद्रांचे बांधकामपुणे येथील कृषीभवनकामगार कल्याण भवनसहकार भवननोंदणीभवनइंद्रायणी मेडिसिटी आदी प्रकल्पांच्या प्रगतीचा देखील आढावा घेतला.

-----*****-----

Thursday, 4 January 2024

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते दिव्यांग लाभार्थ्यांना उपयुक्त साधनांचे वितरण

 मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते दिव्यांग लाभार्थ्यांना

उपयुक्त साधनांचे वितरण

मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्षाचा उपक्रम

 

            मुंबईदि. :- दिव्यांग बांधवांसाठी उपयुक्त अशा विविध साधनांचे व उपकरण संचांचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते वर्षा या शासकीय निवासस्थानी दिव्यांग लाभार्थ्यांना वितरण करण्यात आले. मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्षातर्फे या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. यात 26 दिव्यांग लाभार्थ्यांना बॅटरी संचलित तीनचाकी सायकलवैद्यकीय उपकरणांचा संच (कम्युनिटी मेडिकल किट) अशा साहित्याचे वितरण करण्यात आले.

            महाराष्ट्रातील सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतील (सीएसआर) कामांचे लोकाभिमुख नियोजन व्हावे म्हणून मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. या क्षेत्रातील काम अधिक वेगवान पद्धतीने जास्तीत-जास्त लाभार्थ्यांपर्यंत नेण्यासाठी हा कक्ष प्रयत्नशील आहे. याअंतर्गत आज या साधनांचेउपकरणांचे वितरण करण्यात आले.

            आज वितरित करण्यात आलेल्या या साधनांसाठी इन्ह्वेंशिया फार्माअंजता फार्माइम्युक्यूअर फार्मा आणि सँडोझ इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यांनी सहकार्य केले आहे. यात दिव्यांगाना केवळ प्रवासासाठी नाही तर रोजगार निर्मितीचे साधन म्हणून पर्यावरण पुरक अशा बॅटरी संचलित तीन चाकी सायकलींचे वाटप करण्यात आले. याशिवाय सार्वजनिक ठिकाणी दिव्यांग बांधवांना वापरता येतीलअशा कम्युनिटी मेडिकल किटच्याही वितरणासही प्रारंभ करण्यात आला.

सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळनवरात्र उत्सव मंडळ यांना दिव्यांग बांधवांसाठी वापरता येतीलअशा किटस् चा समावेश आहे. यात मोजक्या पण महत्वाची निवडक उपकरणे व वस्तुंच्या संचाचा समावेश आहे. हे किट उत्सव मंडळांना आणि निवासी संकुलांकडे सुपूर्द करण्यात येतील. ज्यामध्ये वॉकरव्हिल चेअरस्ट्रेचरप्रथमोपचार पेटीग्लुकोमीटरटेंम्परेचर गनपल्स ऑक्सीमीटररक्तदाब मोजण्याचे उपकरणनेब्युलायझर अशा बारा वस्तुंचा समावेश आहे.

000

निर्यात वृद्धीसाठी जलमार्गाशी संबंधित उद्योजकांसह व्यापाऱ्यांना विविध सुविधा उपलब्ध करून देणार

 निर्यात वृद्धीसाठी जलमार्गाशी संबंधित उद्योजकांसह


व्यापाऱ्यांना विविध सुविधा उपलब्ध करून देणार


- मंत्री संजय बनसोडे


            मुंबई, दि. 4 : राज्यातील सागरी किनारपट्टीच्या बंदरांतून व्यापार आणि आयात-निर्यात मोठ्या प्रमाणावर होते. या निर्यातीत आणखी वाढ करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असून यासाठी जलमार्गाशी संबंधित उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांना विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे बंदरे विकास मंत्री संजय बनसोडे यांनी सांगितले.


            ‘लोकसत्ता’ ग्रुपने लोअर परेल येथील हॉटेल सेंट रेजिसमध्ये आयोजित (राज्यातील बंदर विकासाची गाथा) ‘पोर्ट्स कॉन्क्लेव्ह’ या परिषदेचे उद्घाटन राज्याचे बंदर विकास मंत्री श्री. बनसोडे यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष राजीव जलोटा, महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. माणिकराव गुरसळ, ‘अदानी पोर्ट’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ त्रिपाठी, सीआयआय महाराष्ट्रचे अध्यक्ष डॉ. नंदकुमार के. उपस्थित होते.


            मंत्री श्री.बनसोडे म्हणाले की, बंदरे विकास धोरण २०१६ व २०१९ यामध्ये सुधारणा करुन महाराष्ट्र सागरी विकास मंडळ धोरण- २०२३ आणण्यात आले. उद्योग विभागाच्या धोरणाच्या अनुरुप बंदरांचे लघु, लहान, मध्यम, मोठे व मेगा बंदरे अशा प्रकारे बंदराचे वर्गीकरण केले आहे. यामुळे उद्योग व बंदरे क्षेत्रातील वाढ एकमेकांना पूरक राहणार आहे. या धोरणाअंतर्गत अनेक सुविधा देण्यात आल्या असून बंदरांना देण्यात आलेल्या सवलतींचा कालावधीही वाढविण्यात आला आहे.


            या धोरणाचे महत्वाचे वैशिष्ट्ये म्हणजे वॉटर फ्रंट रॉयल्टीचा दर यापूर्वी जास्त होता. त्यामुळे विकासक आपल्या राज्यात येण्यासाठी इच्छुक नव्हते. या नवीन धोरणामुळे वॉटरफ्रंट रॉयल्टीचा दर प्रत्येक ५ वर्षानंतर केवळ ३ टक्के इतका राहणार आहे. यामुळे अनेक विकासक आता आपल्या राज्याकडे येण्यासाठी इच्छुक असल्याचे दिसून येत आहे.


            रो-पैक्स जलयानासाठी हाय-स्पीड डिझेलवरील वॅटवर सूट देण्यात आली आहे. पर्यटनात अनेक सवलती देण्यात आल्या असल्याचे श्री. बनसोडे यांनी सांगितले.


            मंत्री श्री. बनसोडे म्हणाले की, केंद्र शासनाच्या महत्वाकांक्षी मेरिटाइम व्हिजन-२०४७ लक्षात घेता राज्य शासनाच्या बंदरे विभागाने महाराष्ट्र सागरी विकास धोरण-२०२३ प्रसिध्द केले असून यामध्ये सद्य:स्थितीतील बंदरांचा विकास, सागरी पर्यटन, जहाज निर्मिती, रिसायकलिंग उद्योग व सोबतच बंदरांची कनेक्ट‍िव्हीटी या बाबींवर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. सन २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्र सागरी व्यापारामध्ये मोठी वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. या छोट्या बंदरांवर ७१ मिलियन टन इतकी कार्गो हाताळणी झाली आहे. ही वाढ ७० टक्के इतकी आहे. राज्याला ७२० किलोमीटर असलेल्या या तटीय क्षेत्रात २ मोठी बंदरे व ४८ छोटी बंदरे हे महाराष्ट्राचे भारताबरोबरचे व्यापाराचे प्रवेशद्वार असल्याचे त्यांनी सांगितले.


            महाराष्ट्र राज्याची सागरी क्षेत्रावर आधारीत अर्थव्यवस्था सक्षम बनविण्यासाठी राज्य शासन या बंदरावर हायड्रोजन हब स्थापन करणे, एलएनजी बंकररिंग, खोल ड्राफ्ट असलेले बंदरे विकसित करणे याबाबतच्या योजना बनवत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.


            तसेच रेल्वे समुद्रीय व जलमार्ग यांना जोडणारी मल्टीमॉडेल कनेक्टिविटी विकसित करण्यासाठी पीएम गति शक्ती योजनेअंतर्गत प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे मंत्री श्री. बनसोडे यांनी सांगितले.


             सद्य:स्थितीत राज्यात ३४ जलमार्ग सुरू असून सुमारे १.८ कोटी प्रवासी जलवाहतूक करत आहेत. यातील अनेक हे खाड्या बंदरमार्गे एका, किनाऱ्यावरून दुसऱ्या किनाऱ्यावर जाण्यासाठी वापरण्यात येतात. यामुळे मोठ्या प्रमाणात वेळ, इंधन व शक्तीची बचत होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.


            बंदरे विकासाविषयी लोकसत्ताच्या आयोजित चर्चासत्रामुळे राज्यातील सामान्य जनतेला बंदराचे महत्व, सद्य:स्थिती, व्यापार आणि निर्यातीत राज्याचे योगदान, भविष्यातील बंदराचा विकास यावर प्रकाशझोत यातून टाकला जाईल, असेही श्री. बनसोडे यांनी नमूद केले.


00000

वरळी कोळीवाड्यातील सोयीसुविधांची कामे तातडीने पूर्ण करा

 वरळी कोळीवाड्यातील सोयीसुविधांची कामे तातडीने पूर्ण करा


- पालकमंत्री दीपक केसरकर


            मुंबई, दि. 4 : वरळी कोळीवाड्यातील रहिवाश्यांच्या सोयीसाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मत्स्यव्यवसाय विभाग, बंदरे विभाग, मेरिटाइम बोर्ड आदी यंत्रणांमार्फत विकास कामे सुरू आहेत. ही कामे तातडीने आणि दर्जेदाररित्या पूर्ण करावीत, असे निर्देश शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले.


            मंत्री श्री.केसरकर यांनी गुरुवारी वरळी कोळीवाडा येथे भेट देऊन सुरू असलेल्या विकास कामांची पाहणी केली. स्थानिक रहिवाशी, मच्छिमार बांधवांशीही त्यांनी संवाद साधून त्यांच्या समस्या तसेच सूचना जाणून घेतल्या. यावेळी महानगरपालिकेचे उपायुक्त रमाकांत बिरादार, जी दक्षिण विभागाचे सहायक आयुक्त संतोषकुमार धोंडे यांच्यासह विविध यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.


            महानगरपालिकेमार्फत यावेळी सुरू असलेल्या कामांचे सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले की, स्थानिकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या गोल्फादेवीच्या यात्रेपूर्वी तेथील रस्त्याचे काम पूर्ण करावे. कोळी बांधवांच्या खाद्य संस्कृतीचा प्रसार व्हावा याबरोबरच महिला सक्षमीकरणावर शासनाचा भर आहे. त्या अनुषंगाने कोळीवाडा येथे फूड कोर्टचे काम तातडीने सुरू करण्यात यावी. येथील क्लिव्ह लॅण्ड जेटीवर समुद्राच्या लाटांपासून बचाव करण्यासाठी बांधण्यात येणाऱ्या भिंतीचे काम 7 दिवसात सुरू करा, स्थानिकांच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठीच्या जागेची दुरूस्ती करून ती वापरण्यायोग्य करा. वरळी किल्ल्याजवळील परिसर सुशोभित करून तेथे नागरिकांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्या, येथील मैदानाचा विकास करून खेळण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून द्या, असे निर्देश श्री. केसरकर यांनी दिले.


            यावेळी नऊपाटील जमात इस्टेट, वरळी कोळीवाडा ओनर्स असोसिएशन, गावकरी इस्टेट कमिटी, अन्य स्थानिक मच्छिमार संस्था आदींच्या प्रतिनिधींनी मंत्री श्री.केसरकर यांच्याशी संवाद साधताना कोळीवाड्यांच्या विकासासंदर्भातील त्यांच्या अपेक्षा व्यक्त केल्या. मंत्री श्री.केसरकर यांनी नागरिकांच्या समस्या आणि सूचना जाणून घेऊन त्या अनुषंगाने अधिकाऱ्यांना उचित कार्यवाहीच्या सूचना केल्या. एका आठवड्यानंतर येथे पुन्हा भेट देऊन सुरू असलेल्या कामांची पाहणी करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi