Friday, 1 December 2023

कोकणचा विकास हाच आमचा ध्यास ; विकास प्राधिकरणाची अंमलबजावणी लवकरच

 कोकणचा विकास हाच आमचा ध्यास ;

विकास प्राधिकरणाची अंमलबजावणी लवकरच

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

हिंदुस्थान कोका-कोला ब्रेव्हरेज कंपनी प्रकल्पाचे भूमिपूजन

 

            रत्नागिरीदि. 30 (जिमाका) : कोकण हे महाराष्ट्राचे वैभव आहे. कोकणावर मी मनापासून प्रेम करतो. कोकण विकास प्राधिकरणाची अंमलबजावणी लवकरच होईल. कोकणचा विकास हाच आमचा ध्यास आहे. कोकणात जे आवश्यक आहे ते सर्व शासन पूर्ण करेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.

            खेड लोटे एमआयडीसी येथे हिंदुस्थान कोका-कोला ब्रेव्हरेज कंपनीच्या प्रकल्पाचे भूमिपुजन मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.

            यावेळी उद्योगमंत्री उदय सामंतआमदार योगेश कदमएचसीसीबीचे सीईओ जुआन पॅब्‍लो रॉड्रिग्जमाजी आमदार सदानंद चव्हाणएमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बिपीन शर्माएचसीसीबीचे जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु प्रियदर्शी आदी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले कीपर्यावरणपूरक उद्योग आले पाहिजेत. रत्नागिरी जिल्हा आता उद्योग वाढीसाठी पुढे येत आहे. आताचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सातत्याने पाठपुरावा करून हा प्रकल्प आणण्यात यश मिळविले. महाराष्ट्रामध्ये उद्योगव्यापार वाढण्यासाठी गती दिली आहे. अवघ्या महिनाभरात कोका कोलाला आवश्यक त्या परवानगी देण्यात आल्यायालाच गतिमान सरकार म्हणतात. अशा उद्योगांसाठी महाराष्ट्र रेड कार्पेट’ टाकून तयार आहे. या कंपनीत 2500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आहे. साठ उत्पादने या कंपनीतून उत्पादित होणार आहेत. स्थानिक लोकांना रोजगार देण्याची भूमिका शासनाची आहेस्थानिकांना प्राधान्य दिले जाईल. कोकाकोला प्रकल्प मोठा आहे. महाराष्ट्रात यापुढेही उद्योग येतील. कोकणाला विकासाकडे न्यायचे आहे. प्रगतीकडे न्यायचे आहे. मोठ्या प्रमाणावर उद्योगधंदे आले पाहिजेत. गुंतवणुकीच्या पसंतीसाठी महाराष्ट्र हे प्रमुख राज्य आहे.

            प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सहकार्यामुळे राज्यात विकास उद्योग वाढतो आहे. कोकणातील समुद्र किनारा समृद्ध आहेयामुळे पर्यटन आणि उद्योग वाढीला चालना मिळेल. मुंबई - गोवा ग्रीन फिल्ड रस्ता तयार करतोय. कोकणचा विकास हाच आमचा ध्यास आहे. त्यामतुळे त्यासाठी लवकरच कोकण विकास प्राधिकरणाची अंमलबजावणी होईलअसेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            उद्योगमंत्री श्री.सामंत म्हणाले कीकोका कोला प्रकल्पाला अल्पावधीत सर्व सुविधा या कंपनीला उपलब्ध करून दिल्या. एमआयडीसीच्या माध्यमातून आवश्यक त्या परवानग्या देण्यात आल्या. आज याच कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते कोका कोला कंपनीला 3 लाख 7 हजार चौरस मीटरची जमीन हस्तांतरण पावती देण्यात येणार आहे. येथील जमिनदारांचे काही प्रश्न होते. माजी मंत्री रामदास कदम व आपण आणि एमआयडीसीचे अधिकारी यांनी ग्रामस्थांचे प्रश्न सोडविले. प्रकल्प सुरू झाल्यावर 80 टक्के स्थानिकांना नोकऱ्या देण्याची मागणी आहे. या मागणीला प्राधान्य देणार आहोतअसेही  उद्योग मंत्री श्री. सामंत म्हणाले.

000

कोंकण का विकास हमारा जुनून;

विकास प्राधिकरण का शीघ्र क्रियान्वयन

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

हिंदुस्तान कोका-कोला ब्रेवरीज कंपनी परियोजना का भूमिपूजन

 

            रत्नागिरीदि. 30 (जिमाका) :  कोंकण महाराष्ट्र की शान है। कोंकण से मैं हृदय से प्यार करता हूं। कोंकण विकास प्राधिकरण शीघ्र ही क्रियान्वित होगा। कोंकण का विकास हमारा मुख्य ध्येय है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार कोंकण में जो भी आवश्यक है उसे पूरा करेगी।     

             खेड़ लोटे एमआईडीसी में हिंदुस्तान कोका-कोला ब्रेवरीज कंपनी परियोजना का भूमि पूजन मुख्यमंत्री श्री शिंदे के हाथों संपन्न हुआ। उसी अवसर पर मुख्यमंत्री बोल रहे थे।

           इस अवसर पर उद्योग मंत्री उदय सामंतविधायक योगेश कदमएचसीसीबी के सीईओ जुआन पाब्लो रोड्रिग्जपूर्व विधायक सदानंद चव्हाणएमआईडीसी के सीईओ डॉ.  बिपिन शर्माएचसीसीबी के जनसंपर्क पदाधिकारी हिमांशु प्रियदर्शी आदि उपस्थित थे।

            मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने कहा कि पर्यावरण अनुकूल उद्योग आने चाहिए। रत्नागिरी जिला अब औद्योगिक विकास के लिए आगे आ रहा है। वर्तमान उद्योग मंत्री उदय सामंत लगातार फॉलो-अप करते हुए से इस परियोजना को लाने में सफल रहे। महाराष्ट्र में उद्योगव्यापार में वृद्धि बढ़ने को गति दी गयी है। केवल एक महीने में कोका-कोला को आवश्यक मंजूरी दे दी गयींइसे कहा जाता है गतिशील सरकार।  महाराष्ट्र ऐसे उद्योगों के लिए 'रेड कार्पेटबिछाने के लिए तैयार है। इस कंपनी में 2500 करोड़ रुपये का निवेश है। इस कंपनी से साठ उत्पाद बनाये जायेंगे। स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराना       सरकार की भूमिका हैस्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी। कोका-कोला एक बहुत बड़ी परियोजना है।  महाराष्ट्र में आगे भी उद्योग आयेंगे। कोकण को विकास और  प्रगति की ओर ले जाना है। यहां बड़े पैमाने पर उद्योग लगने चाहिए। निवेश की पसंद के मामले में महाराष्ट्र अग्रणी राज्य है।            

            प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से प्रदेश में विकासउद्योग निरंतर बढ़ रहा है। कोंकण का समुद्री तट समृद्ध हैजिससे पर्यटन और उद्योग विकास को बढ़ावा मिलेगा।  मुंबई-गोवा ग्रीन फील्ड मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। कोंकण के विकास पर हमारा पूरा ध्यान है।  इसलिएकोंकण विकास प्राधिकरण शीघ्र ही क्रियान्वित किया जायेगामुख्यमंत्री ने कहा।           

            उद्योग मंत्री श्री सामंत ने कहा कि कम समय में ही कंपनी को कोका-कोला परियोजना के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध करायी गयीं। एमआईडीसी के माध्यम से सभी आवश्यक अनुमतियां प्रदान की गयीं। आज इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के हाथों कोकाकोला कंपनी को 3 लाख 7 हजार वर्ग मीटर भूमि हस्तांतरण रसीद दी जायेगी। यहां के भू-स्वामियों की कुछ समस्याएं थीं। पूर्व मंत्री रामदास कदम और हमने तथा एमआईडीसी के अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया। परियोजना शुरू होने पर 80 प्रतिशत स्थानीय लोगों को नौकरी देने की मांग है। उद्योग मंत्री श्री सामंत ने कहाइस मांग को प्राथमिकता दी जायेगी।

000


 

गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्र कायद्यांतर्गत राज्य सल्लागार समितीची बैठक

 गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्र कायद्यांतर्गत

राज्य सल्लागार समितीची बैठक

 

            मुंबई, दि. ३० : गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्र कायद्यांतर्गत राज्य सल्लागार समितीची बैठक  पुणे येथील सहसंचालक कार्यालयात दूरदृश्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून झाली. ही बैठक जे.जे. रुग्णालयाच्या प्रसूती व स्त्रीरोगशास्र विभागाचे प्रमुख डॉ. विलास कुरुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

             या बैठकीस कुटुंब कल्याणमाताबाल संगोपन व शालेय आरोग्य पुणेआरोग्य सेवेच्या सह संचालक डॉ. बबिता कमलापूरकरआरोग्य विभागाच्या सहाय्यक संचालक राजश्री ढवळेविधी व न्याय विभागाच्या उपसचिव सुप्रिया धावरेसमिती सदस्य डॉ. पायल पाटील आदी उपस्थित होते.

                 डॉ. कमलापूरकर यांनी राज्यातील कामकाजाचा सविस्तर आढावा सादर केला. सर्व जिल्ह्यांमध्येमहानगरांमध्ये व तालुका स्तरावरही समिती स्थापन झाल्याची माहितीही डॉ. कमलापूरकर यांनी  दिली. तसेच राज्यात एकूण ११ हजार ५०२ सोनोग्राफी केंद्र असल्याचेही त्यांनी  सांगितले.

                प्रसुतीपूर्व लिंग निदान या बाबत नागरिकांना  १८००-२३३-४४७५ या टोल फ्री क्रमांकावर तक्रार दाखल करता येते. या तक्रारीनंतर संबंधित केंद्रावर खटला दाखल झाल्यानंतर तक्रारदारास एक लाख रुपयाचे बक्षीस देणारी योजनाही सुरू आहे, असेही यावेळी सांगण्यात आले.

००००

जायकवाडी फ्लोटिंग सोलारसह कन्व्हेन्शन सेंटर,ओव्हर ब्रीजच्या कामास गती द्यावी

 जायकवाडी फ्लोटिंग सोलारसह

 कन्व्हेन्शन सेंटर,ओव्हर ब्रीजच्या कामास गती द्यावी

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि. 30 : छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील जायकवाडी धरणावर फ्लोटिंग सोलारडी.एम.आय.सी.मध्ये इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटर, वाळूज ते शेंद्रा ओव्हर ब्रीज या कामाचा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आढावा घेऊन,या विकासकामांना गती द्यावी अशा सूचनाही यावेळी दिल्या.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली छत्रपती संभाजीनगर येथील विकास कामांसंदर्भात केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांच्या उपस्थितीमध्ये सहयाद्री अतिथीगृह येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

            या बैठकीला ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाळ रेड्डीपर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडेउद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळेउपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशीमहावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रमहापारेषणचे व्यवस्थापकीय संचालक संजीवकुमारराष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळ मर्यादित(एनटीपीसीचे) व्यवस्थापकीय संचालक गुरुदीप सिंग, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव(रस्ते)श्री.साळुंकेडॉ.कराड यांचे खासगी सचिव अमित मीना, संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले कीपैठण येथील जायकवाडी धरणावर बाराशे मेगावॉट ऊर्जा निर्मितीचा फ्लोटिंग सोलार प्रकल्प सुरू करण्यासंदर्भात राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळ मर्यादित  आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात येईल. 

            तसेच  पक्षी अभयारण्य आणि पर्यावरणाबाबत सर्वेक्षणासाठी तातडीने एजन्सी नियुक्त करून  पर्यावरणस्थानिक पातळीवरील अडचणी पक्षी अभयारण्य, आरक्षण याबाबत सर्वेक्षण करून घ्यावे. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर राज्य सरकारकडे पाठविण्यात यावा. त्यानंतर हा अहवाल  केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात येईल. याबाबतच्या पर्यावरण विषयक परवानगी संदर्भात केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येईल.

            छत्रपती संभाजीनगर शहराचा सध्या होत असलेला विस्तारवाढणारी लोकसंख्या आणि त्यामुळे जालना रोडवर निर्माण होणारी वाहतूक कोंडी यातून कायमस्वरूपी सुटका करण्यासाठी वाळूज   एमआयडीसी ते शेंद्रा औद्योगिक वसाहत फ्लाय ओव्हर ब्रीज याबाबत माहिती घेऊन हे विकास कामे तातडीने मार्गी लावण्याचा सूचनाही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.

0000

महाड तालुक्यातील केंबुर्ली येथे दोनशे खटांचे हॉस्पिटल ला मंजुरी ..

 👆👆 महाड तालुक्यातील केंबुर्ली येथे दोनशे खटांचे हॉस्पिटल ला मंजुरी ..


कायदेविषयक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी 'विधी विधान इंटर्नशीप' १५ डिसेंबर पर्यंत अर्ज करण्याची मुदत

 कायदेविषयक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी 'विधी विधान इंटर्नशीप'

१५ डिसेंबर पर्यंत अर्ज करण्याची मुदत

 

            मुंबईदि. 30 :- विधी व न्याय विभागातील 'विधी विधान शाखाही राज्याच्या कायद्यांचे मसुदे तयार करण्यासाठी विशेष स्वतंत्र शाखा म्हणून स्थापन करण्यात आली आहे. या शाखेत कायदे तयार करणेकायद्यांमध्ये सुधारणा करणेअध्यादेश प्रख्यापित करणेविधान मंडळात विधेयके पारित करण्याची कार्यपद्धतीअधिनियम आणि नियम तयार करणेअधिसूचना करणेइत्यादी कामे करण्यात येतात. राज्यात कायदेविषयक शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना विधी व न्याय विभागाच्या विधी विधान शाखेबाबत माहिती व्हावी व त्यांना प्रत्यक्ष अनुभव घेता यावात्यांच्या कार्य क्षेत्रातील करिअरसाठी व भविष्यातील वाटचालीसाठी उपयोग व्हावा यादृष्टीने विधी व  न्याय विभागाच्या विधी विधान शाखेमध्ये दहा विद्यार्थ्यांकरीता सहा आठवड्यांचा इंटर्नशीप उपक्रम राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 

            हा उपक्रम १ जानेवारी ते ९ फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीत आयोजित करण्यात येईल. यासाठी विद्यार्थ्यांनी १ ते १५ डिसेंबर २०२३ या कालावधीत sec.legislations maharashtra.gov.in  या ई-मेलवर अर्ज पाठवावा.

        विद्यार्थ्यांच्या निवडी संदर्भात निकष

शैक्षणिक अर्हता :- इंटर्नशीप उपक्रम राज्यातील कोणत्याही मान्यताप्राप्त विधी महाविद्यालय किंवा विधी विद्यापीठातून विधी पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता आहे.

पाच वर्षाचा विधी पदवी अभ्यासक्रम :  चौथ्या किंवा पाचव्या वर्षात शिकत असलेले विद्यार्थी.

तीन वर्षाचा विधी पदवी अभ्यासक्रम, दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या वर्गात शिकत असलेले विद्यार्थी. विधी पदव्युत्तर पदवी, पहिल्या किंवा दुसऱ्या वर्षात शिकत असलेले विद्यार्थी यासाठी अर्ज करु शकतात.

अर्ज करण्याची पद्धत

            इंटर्नशीपसाठी अर्ज विद्यार्थ्यांनी संबंधित महाविद्यालयाकडे किंवा विद्यापीठाकडे विहित नमुन्यात करावयाचा आहे. महाविद्यालयाने किंवा विद्यापीठाने त्यांना प्राप्त झालेल्या अर्जांपैकी जास्तीत जास्त दोन अर्ज ई-मेल वर पाठविणे आवश्यक आहे.

इंटर्नशीप उपक्रमाची रूपरेषा

            या इंटर्नशीप उपक्रमामध्ये शासनाच्या कामकाजाबद्दल माहितीविधेयकांचे व अध्यादेशाचे प्रारूप तयार करण्याबाबतची कार्यपद्धतीअधिनियमाखालील नियम व अधिसूचना तयार करण्याचीबनविण्याची कार्यपद्धतीविधानमंडळात विधेयक पारित करण्याबाबतची कार्यपद्धतीविधी विधान शाखेतील अधिकारीविधी विधानदुय्यम विधी विधान तसेच इतर संबंधित वेगवेगळ्या विषयांवर माहिती देतील. विविध प्रकारचे कायदे व त्यामधील विशिष्ट प्रकारच्या तरतुदीबाबतची माहितीसंविधानातील कायदेविषयक तरतुदीत्यांचा प्रत्यक्ष वापर कसा केला जातो याबाबतची माहितीविधी विधानांच्या कामकाजाबाबत संबंधित कार्यालयाला भेटी देणे इत्यादीचा समावेश असणार आहे. इंटर्नशीप कार्यक्रम मंत्रालयाच्या पाचव्या मजल्यावरील  विधी व न्याय विभागाच्या कार्यालयात घेण्यात येईल. या इंटर्नशीप उपक्रमात भाग घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कोणतेही मानधनभत्ता किंवा खर्च देय असणार नाही. विद्यार्थ्यांना राहण्याची सोय स्वतः करावी लागेल. निवड झाल्याचे पत्र मिळाल्यानंतर निर्देशित केलेल्या ठिकाणी विहित मुदतीत विद्यार्थ्यास स्व-खर्चाने हजर व्हावे लागेल.

            या संदर्भातील आदेश 28 नोव्हेंबर 2023 रोजी च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आले आहेत.

0000

आरोग्य यंत्रणा मजबुतीसाठी सर्व जिल्ह्यांमध्ये स्पेशालिटी रुग्णालय

 आरोग्य यंत्रणा मजबुतीसाठी सर्व जिल्ह्यांमध्ये स्पेशालिटी रुग्णालय

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे लोकार्पण ‘नमो 11’ सूत्री कार्यक्रमाचा शुभारंभ

            रत्नागिरीदि.30 : सर्वसामान्य जनतेला आरोग्याच्या सुविधा उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने आरोग्य यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी पाऊले उचलत आहोत. प्राथमिक आरोग्य केंद्र अद्ययावत करत आहोत. सर्व जिल्ह्यांमध्ये सर्व सुविधांयुक्त स्पेशालिटी रुग्णालये उभारण्यात येतीलअसे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सांगितले.

               येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते आज लोकार्पण झाले. दिव्यांग लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा लाभ देऊन ‘नमो 11’ सूत्री कार्यक्रमाचाही शुभारंभ करण्यात आला. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री.शिंदे बोलत होते. यावेळी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफपालकमंत्री उदय सामंतवैद्यकीय शिक्षण आयुक्त डॉ. राजीव निवतकरजिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंहमुख्य कार्यकारी अधिकारी कीर्ती किरण पुजारीपोलीस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णीअधिष्ठाता डॉ. जयप्रकाश रामानंदशिरगावच्या सरपंच फरिदा काझीमाजी आमदार विनय नातूमाजी नगराध्यक्ष राहुल पंडित आदी उपस्थित होते.

                मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले कीगेल्यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंबंधी निर्णय झाला होता आणि वर्षभरातच त्याचा शुभारंभ होत आहे. 430 खाटांचे जिल्हा रुग्णालय स्थापन करण्यासाठी मान्यता दिली आहे. 700 ठिकाणी बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. त्याची अंमलबजावणी देखील 400 ठिकाणी झाली आहे. औषध खरेदीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. आरोग्य विभागाचा कायापालट झाला पाहिजे. ज्या अडचणी होत्या त्या दूर केल्या आहेत. महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेची रक्कम 5 लाखांवर वाढविली आहे. शासन आपल्या दारी कार्यक्रमातून 1 कोटी  80 लाख लाभार्थ्यांना लाभ मिळाला आहेअसेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

            कोकणात जेवढी विकास कामे आणता येतील तेवढी आणू. रत्नागिरी विमानतळाला 118 कोटी मंजूर केले आहेत. मुख्यमंत्री आरोग्य सहाय्यता निधीमधून 160 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. राज्यात अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. परंतुबळीराजाने चिंता करु नये. सरकार त्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे आहे. आरोग्यशिक्षणउद्योगशेतकरीमहिलाकामगारदिव्यांगमागासवर्ग घटक अशा सर्व घटकांचा सर्वसमावेशक विकासासाठी शासन कटिबध्द आहे. ‘नमो 11’ सूत्री कार्यक्रम या सर्व घटकांना न्याय देणारा उपक्रम आहे. शेवटच्या घटकापर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचला पाहिजेहा आमचा प्रयत्न आहे. असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

            वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले कीया महाविद्यालयामुळे मागणी पूर्ण झाली आहे. त्यासाठी पालकमंत्री उदय सामंत यांनी पाठपुरावा केला. भविष्यात टप्प्या-टप्प्याने पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरु करण्याचा मानस आहे. बी.एस.सी. नर्सिंग अभ्यासक्रम देखील या महाविद्यालयात सुरु केला जाईल. वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये वर्ग 3 व वर्ग 4 कर्मचारी भरतीसाठीचा शासन निर्णय काढूनच येथे आलो आहे. शेवटच्या माणसापर्यंत योजना पोहचविण्यासाठी अधिकारी आणि पदाधिकारी यांनी हातात हात घालून काम करावेअसे आवाहनही त्यांनी केले.

            पालकमंत्री श्री. सामंत म्हणाले कीशासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाविषयी मुख्यमंत्री यांच्याशी  मी बोललो. त्यानंतर मुख्यमंत्री यांनी वैद्यकीय शिक्षण सचिवांना दूरध्वनीवरुन मंत्रिमंडळ बैठकीत विषय आणण्यास सांगितले. त्यासाठी 522 कोटी रुपये मंजूरही केले. पुणेमुंबई नंतर रत्नागिरीला परिपूर्ण एज्युकेशन हब बनविण्यासाठी मेडिकल कॉलेज देखील दिले. उद्योजकांना 100 टक्के इन्सेव्टिव्ह देण्याचा निर्णय देखील घेतला.

            कार्यक्रमाचे स्वागतप्रास्ताविक जिल्हाधिकारी श्री. सिंह यांनी, तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी कीर्ती किरण पुजारी यांनी आभार प्रदर्शन केले.

दिव्यांग लाभार्थ्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लाभ

            वसंत घाणेकरसंजय पावसकर यांना घरकुल योजनेसाठी 6 लाख 80 हजार निधी वितरीत करण्यात आला. दिनेश शितप व मुक्ता शिरसाटसूरज अवसरे व सोनाली जाधव यांना दिव्यांग-दिव्यांग विवाह योजनेत 5 लाख रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला. अंकिता कोलगेसंदीप कांबळेभारती भायजेसंतोष रहाटे यांना स्वयंचलित 3 चाकी सायकल वाटप करण्यात आल्या. त्याचबरोबर जिल्हा परिषद शाळेतील 14 विद्यार्थ्यांना व्हील चेअरसीपी चेअरचे वाटप करण्यात आले.

            जिल्ह्यातील 2 हजार 443 सीआरपींना मोबाईल वाटप करण्यात येणार आहे. त्यापैकी प्रातिनिधिक स्वरुपात 6 महिलांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते मोबाईल वाटप करण्यात आले. ‘नमो शेततळी’ अभियानांतर्गत लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्र वाटप करुन त्यांचा सन्मान करण्यात आला.

000

नाका कामगारांच्या कौशल्य विकासासाठी ४ कोटी ८५ लाख रुपयांची तरतूद

 नाका कामगारांच्या कौशल्य विकासासाठी

४ कोटी ८५ लाख रुपयांची तरतूद

- मंत्री मंगलप्रभात लोढा

मुंबई शहर आणि उपनगर  येथील ७ हजार ५०० नाका कामगारांना मिळणार लाभ

            मुंबईदि. ३० : बांधकामाची आधुनिक पद्धती लक्षात घेऊन मुंबई शहर आणि उपनगर  येथील ७ हजार ५०० नाका कामगारांना पूर्वज्ञान कौशल्य विकसित  करण्यासाठी प्रथम टप्प्यात चार कोटी ८५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रशिक्षण घेणाऱ्या प्रत्येक कामगाराचा कौशल्य विमा सुद्धा विभागामार्फत काढण्यात येणार असल्याचे  कौशल्यरोजगारउद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले.

            कौशल्यरोजगारउद्योजकता व नाविन्यता विभागांतर्गत प्रमोद महाजन कौशल्य युवा विकास योजनेतून भारतीय मजदूर संघ आणि बांधकाम सेक्टर स्किल कौन्सिल यांच्या संयुक्त विद्यमाने कामगारांना पूर्वज्ञान कौशल्य  प्रमाणिकरण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते या कार्यक्रमात  कौशल्यरोजगारउद्योजकता व नाविन्यता मंत्री श्री. लोढा बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल सोनवणे, भारतीय मजदूर संघाचे सचिव अनिल घुमने व नाका कामगार उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. लोढा म्हणाले की, राज्यामध्ये बांधकाम क्षेत्रात कुशल कामगारांची आवश्यकता व त्यामधील 55 टक्के त्रुट लक्षात घेता बांधकाम क्षेत्रामधील 47 टक्के कुशल कामगारांचा आजही अभाव समोर येतो. महाराष्ट्र हे प्रगतिशील राज्य असून, बांधकाम क्षेत्रात होणारे बदल लक्षात घेऊन नाका कामगारांना कौशल्य विकसित करणे आवश्यक आहे. बांधकाम कामगारांसाठी पूर्वज्ञान कौशल्य प्रमाणिकरण कार्यक्रम राबवला जात आहे त्याचा लाभ या कामगारांनी घ्यावा.

            यावेळी नाका कामगारांना बांधकाम क्षेत्रात देण्यात येणाऱ्या  प्रशिक्षण विषयक  साहित्याचे वाटप करण्यात आले.

******

Featured post

Lakshvedhi