कराच मस्ती, मग मग बघतो

 

मुंबई शहर जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांनी विद्यावेतनासाठी11 ऑक्टोबरपासून अर्ज करावेत

 मुंबई शहर जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांनी विद्यावेतनासाठी11 ऑक्टोबरपासून अर्ज करावेत

 

            मुंबई दि. १ : भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना, राज्य शासनाची शिक्षण शुल्क, परिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजना, राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमात शिकत असलेल्या अनुसूचित जाती, विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गाच्या मुला-मुलींना निर्वाह भत्ता (विद्यावेतन) इ. योजनांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

            शैक्षणिक वर्ष सन २०२३-२४ साठीचे अर्ज http://mahadbtmahait.gov.in या महाडिबीटीपोर्टलवर ११ ऑक्टोंबर पासून भरता येत असल्याची माहिती समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त प्रसाद खैरनार यांनी दिली आहे. 

            सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी मुंबई शहरातील शिक्षणक्रमात प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती, इमाव, विजाभज व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थी यांनी अचूक अर्ज भरावेत तसेच सर्व प्राचार्य, कर्मचारी यांनीही शिष्यवृत्तीचे अर्ज अचूक व तात्काळ सादर करण्याचे आवाहन सहाय्यक आयुक्तांनी केले आहे.

०००

श्रद्धा मेश्राम/ससं/

धानाची तातडीने उचल करीत शेतकऱ्यांना देय असलेले पैसे तत्काळ अदा करावेत

 धानाची तातडीने उचल करीत शेतकऱ्यांना

देय असलेले पैसे तत्काळ अदा करावेत

- मंत्री छगन भुजबळ

 

            मुंबई, दि. 1 : किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना देय असलेले चुकारे विहित मुदतीत अदा करण्यात यावेत. तसेच धानाची घट होऊ नये याकरिता, तत्काळ धानाची उचल करण्याचे निर्देश अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिले.

            शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्र सुरू करण्यात येणाऱ्या अडचणी विषयी सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, खासदार प्रफुल्ल  पटेल, खा.सुनील मेंढे, खा.अशोक नेते आमदार सर्वश्री नाना पटोले, आशिष जयस्वाल, विनोद अग्रवाल, विजय रहांगडाले, राजू पारवे, राजू कारेमोरे, मनोहर चंद्रिकापुरे, डॉ. देवराव होळी, मोहन मते, कृष्णा खोपडे, कृष्णा गजबे, विकास कुंभारे, माजी राज्यमंत्री डॉ.परिणय फुके उपस्थित होते याचबरोबर जिल्हाधिकारी, गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लिना बनसोड, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाचे अधिकारी यांच्यासह विदर्भातील विविध शेतकरी प्रतिनिधी देखील उपस्थित होते.

            मंत्री श्री.भुजबळ म्हणाले की, केंद्र शासनाकडून हंगाम 2022-23 करिताच्या तात्पुरत्या दरपत्रकात २० रुपये ४० पैसे प्रती क्विंटल इतके सोसायटी कमीशन मंजूर केलेले आहे. तथापि, हंगाम २०२३-२४ करिताच्या तात्पुरत्या दरपत्रकात ३१ रुपये २५ पैसे प्रती क्विंटल इतके सोसायटी कमीशन केंद्र शासनाच्या नियमान्वये देण्यात आलेल्या अटी व शर्तीच्या पूर्ततेच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात आले. धानाची घट होवू नये याकरिता तात्काळ धानाची उचल करण्यात यावी. किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना देय असलेले चुकारे तात्काळ विहित मुदतीत अदाकरण्याचे निर्देश देखील त्यांनी यावेळी दिले.

            स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेला धान सहकारी, खासगी गोदामामध्ये साठवणूक करण्यात येतो. मात्र ही गोदामे शास्त्रोक्त पद्धतीने नसल्याने त्यामध्ये उंदीर, घुस इत्यादी प्रादुर्भावामुळे धान साठवले की त्याचे नुकसान होऊन घट होते.  केंद्र शासनाने हंगाम २०२३-२४ करीता धान तात्पुरते दरपत्रकात एकूण एक टक्का घट मंजूर केलेली आहे. त्यात राज्य सरकार अर्धा टक्का एव्हढा भार उचलणार असून आणि केंद्र सरकारने अर्धा टक्का भार उचलावा अशी विनंती केली जाणार असल्याची माहिती, मंत्री श्री. भुजबळ यांनी दिली.

            धान खरेदी केंद्र निवडीकरिता एक कोटी रु. बँक गॅरंटी व वीस लाख रु. ठेव जमा करण्याबाबत महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई यांनी काढलेले परिपत्रक रद्द करण्यात येत असल्याचे यावेळेस मंत्री श्री.भुजबळ यांनी सांगितले. तसेच धानाचा गैरव्यवहार करणाऱ्या संस्थांवर कायदेशीर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            धानाच्या घटीसाठी कारणीभूत असलेल्या कारणांचा विचार करता, केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या 0.5 टक्के घटीव्यतिरिक्त राज्यशासनाकडून 0.5 टक्के अतिरिक्त घट मंजूर करण्याचे निर्देश मंत्री श्री.भुजबळ यांनी दिले.

            विदर्भातील लोकप्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांच्या विविध समस्या या बैठकीत मांडल्या. सर्व समस्या सोडवण्यासाठी सरकार सकारात्मक असल्याचे मंत्री श्री.भुजबळ यांनी सांगितले.

जमीन मोजणीची मागणी पालकमंत्र्यांकडून अवघ्या 12 दिवसांत मान्य ‘

 जमीन मोजणीची मागणी पालकमंत्र्यांकडून अवघ्या 12 दिवसांत मान्य

‘जनतेशी सुसंवाद’ सर्वसामान्यांना न्याय देण्यासाठीच

- पालकमंत्री दीपक केसरकर

 

            मुंबई, दि. 1 : अनेक वर्षांपासूनची जमीन मोजणीची मागणी शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी केवळ 12 दिवसात मान्य केल्याने माटुंगा येथील साई विसावा एसआरए सहकारी हाऊसिंग सोसायटीच्या अध्यक्ष पद्मा नायडू यांनी पालकमंत्र्यांचे आभार मानले. मोजणी करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठीचे नगर भूमापन अधिकाऱ्यांचे पत्र पालकमंत्री श्री.केसरकर यांच्या हस्ते आज श्रीमती नायडू यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आले. सर्वसामान्यांना न्याय देण्यासाठीच ‘जनतेशी सुसंवाद’ आयोजित करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            पालकमंत्री श्री.केसरकर दर बुधवारी मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयात जनतेशी सुसंवाद साधत आहेत. आजच्या कार्यक्रमप्रसंगी आमदार सर्वश्री कालिदास कोळंबकर, कॅप्टन तमिळ सेल्वन, जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, अपर जिल्हाधिकारी रवी कटकधोंड, निवासी उपजिल्हाधिकारी जयराज कारभारी, जिल्हा नियोजन अधिकारी जी. बी. सुपेकर यांच्यासह संबंधित सर्व विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

            दर बुधवारी होणाऱ्या जनतेशी सुसंवाद कार्यक्रमामुळे नागरिकांची कामे जलदगतीने होऊ लागल्याची भावना येथे येणारा प्रत्येक नागरिक व्यक्त करू लागला आहे. साई विसावा संस्थेमार्फत 18 ऑक्टोबर 2023 रोजीच्या सुसंवाद कार्यक्रमात जमीन मोजणीच्या मागणीचे पत्र देण्यात आले होते. ते तत्काळ मान्य करण्यात येऊन आज त्यांना कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचे पत्र देण्यात आले. याबद्दल सर्व रहिवाश्यांच्या वतीने श्रीमती नायडू यांनी आनंद व्यक्त करून पालकमंत्री श्री.केसरकर यांचे आभार मानले.

            याचबरोबर संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत लाभाचे प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र आदी मागण्यांची तातडीने पूर्तता होऊ लागली आहे. आज पालकमंत्र्यांच्या हस्ते या प्रमाणपत्राचे देखील वितरण करण्यात आले. आज आलेल्या अर्जांमध्ये संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ मिळावा, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र मिळावे, रहिवासी प्रमाणपत्र मिळावे आदी मागण्या करण्यात आल्या. यापुढे प्रत्येक कामासाठीची कालमर्यादा निश्चित करून दाखले देण्याची कामे पूर्ण व्हावीत तसेच नागरिकांना तसे कळविण्यात यावे, असे निर्देश मंत्री श्री.केसरकर यांनी दिले. कुलाबा परिसरात नोटीस न देता घरे तोडल्याच्या एका तक्रारीच्या अनुषंगाने एसआरएच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून एका आठवड्यात अहवाल मागविण्याचे आदेश मंत्री श्री.केसरकर यांनी दिले.

00000

सायबर विभागाचे पोलीस अधीक्षक संजय शिंत्रे यांची ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात प्रसारित होणार

 सायबर विभागाचे पोलीस अधीक्षक संजय शिंत्रे यांची

 ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात प्रसारित होणार मुलाखत

 

            मुंबई, दि. 1 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलास' कार्यक्रमात ‘सायबर सुरक्षा’ या विषयावर राज्याचे सायबर विभागाचे पोलीस अधीक्षक संजय शिंत्रे यांची मुलाखत प्रसारित करण्यात येणार आहे.

            तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या हस्तक्षेपामुळे प्रत्येक क्षेत्रात इंटरनेट, संगणकासारख्या गॅजेट्सचा वापर वाढला आहे. त्याअनुषंगाने नागरिकांची ऑनलाइन होणारी फसवणूक व गुन्हे रोखण्यासाठी शासनाच्या सायबर विभागामार्फत वेळोवेळी दक्षता घेण्यात येत आहे. नागरिकांनी ऑनलाइन व्यवहार करताना घ्यावयाची काळजी, फसवणूक झाल्यास तक्रार कुठे नोंदवावी अशा विविध विषयांबाबत पोलीस अधीक्षक श्री. शिंत्रे यांनी ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून माहिती दिली आहे. 

             ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत गुरुवार दि. 2, शुक्रवार दि. 3, शनिवार दि. 4,  आणि सोमवार दि. 6 नोव्हेंबर 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व 'न्यूज ऑन एआयआर' या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे. निवेदक शिबानी जोशी यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

00000

दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र चालवण्यास इच्छुक संस्थांनीअर्ज सादर करण्याचे आवाहन

 दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र चालवण्यास इच्छुक संस्थांनीअर्ज सादर करण्याचे आवाहन

            मुंबई, दि. 1 : जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र चालविण्यास इच्छुक अशा नामांकित नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्था/ अशासकीय  संस्थांनी बातमी प्रसिद्ध झाल्यापासून दहा दिवसात सहायक आयुक्त समाज कल्याण, मुंबई उपनगर कार्यालयास अर्ज करण्याचे आवाहन मुंबई उपनगरचे समाज कल्याण आयुक्त प्रसाद खैरनार यांनी केले आहे.

            संस्थांनी पुढील अटी व शर्ती पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

अटी व शर्ती

1)स्वयंसेवी संस्था हि संस्था नोंदणी अधिनियम, 1860 अंतर्गत आणि मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, 1950अंतर्गत नोंदणीकृत असावी.

2) संस्थेकडे दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 कायद्यातील कलम 50 व 51 नुसार दिव्यांग क्षेत्रात पुनर्वसन विषयक काम करण्यासाठी आवश्यक असलेले नोंदणी (अनुज्ञाप्ती) (वैध)प्रमाणणपत्र असावे. (मा. आयुक्त,

दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, पुणे यांचेकडील)

3) संस्थेच्या कार्यकारणीमध्ये कोणताही वाद धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात नसावा.

4) जिल्ह्यातील रेड क्रोस सोसायटी /निमशासकीय संस्था यांना प्राधान्य देण्यात येईल.

5) संस्थेच्या ध्येय आणि उद्दिष्टामध्ये संस्था दिव्यांग पुनर्वसन क्षेत्रात कार्य करण्याबाबत उल्लेख असावा.

6)धर्मादाय आयुक्त यांचेकडील संस्थेच्या कार्यकारिणीस मान्यता देण्यात देण्यात आलेले शेड्यूल-1 व सध्या कार्यरत असलेल्या कार्यकारिणीची यादी

7) संस्थेने यापूर्वी दिव्यांग कल्याणविषयक कार्यक्रम, कॅम्प आयोजित केल्याचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव असावा. (कार्यक्रम आयोजित केल्याचे पुरावे जसे, फोटो, पेपर कात्रणे, व्हिडिओ लिंक व लाभार्थी यादी  इत्यादी सोबत जोडावे.

8) दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र चालविण्यास संस्थेकडे किमान 400 चौ.मी जागा असणे आवश्यक आहे.

9) संस्थेने मागील ३ वर्षांचे वार्षिक कार्य अहवाल (Annual Reports) सादर करावा ज्यामध्ये दिव्यांग पुनर्वसन क्षेत्रात  कार्य केल्याचा उल्लेख असावा.

10) संस्थेचा कार्य अहवाल ( वार्षिक अहवाल) आणि वार्षिक उलाढालीचा लेखापरिक्षण अहवाल ऑडिट रिपोर्ट जोडावा.

11) संस्थेच्या बँकेचा तपशील व खात्यामधील जमा रक्कम तसेच विविध ठिकाणी ठेवण्यात आलेल्या ठेवीची माहिती.

12) संस्थेच्या अर्जासोबत खालील गोष्टीचा समावेश असावा:

(a) संस्था नोंदणी तथा संस्थेचे दिव्यांग पुनर्वसन क्षेत्रात कार्य करण्याचे प्रमाणपत्र.

b) संस्थेच्या वतीने अटी व शर्तीची स्वीकृती / संमतीचे अधिकृत स्वाक्षरीसह प्रमाणपत्र (संस्थेच्या लेटर हेड वर)

(c) कोणत्याही सरकारी एजन्सीने फर्म / कंपनीच्या काळ्या यादीमध्ये ठेवलेले नाही, असे हमीपत्र (रु. 100/- च्या स्टम्प   पेपरवर).

(d) अर्जात नमूद केलेले सर्व नियम व शर्ती त्यांनी वाचल्या आहेत आणि समजून घेतल्या आहेत आणि अशा अटी व  शर्तीनुसार केंद्र चालविण्यास इच्छुक असल्याचे प्रमाणपत्र.

e) अर्ज सादर करतांना संस्थेचे आयकर प्रमाणपत्र किंवा पॅनकार्ड, व्हॅट / जी.एस.टी. प्रमाणपत्र याची छायांकित प्रत सोबत जोडावी

f) या अर्जासोबत जोडलेली सर्व कागदपत्र खरी असल्याबाबतचे हमीपत्र / प्रतिज्ञापत्र.

13) या जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्राकरिता आवश्यक असलेला निधी/ अनुदान हा टप्प्या-टप्प्याने कार्यांची समाधानकारक स्थिती आणि कामगिरी बघून दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार यांकडून देण्यात येतो, त्यामुळे संस्था शासनाच्या अनुदानाशिवाय स्वबळावर चालविण्यास समर्थ असल्याचे लेखी  हमीपत्र (रु. १००/- च्या स्टॅम्प पेपरवर) सादर करावे.

14) ज्या संस्थेची या जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र चालविण्यासाठी निवडीची प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर व त्यास सक्षम अधिका-याची मंजूरी प्राप्त झाल्यानंतर संस्थेने कार्यादेश निर्गमित केल्याच्या 21 दिवसाच्या आत सदर केंद्राला सुरुवात करावी लागेल.

16) अर्जातील कोणत्याही स्वरुपातील त्रुटी आणि अपूर्ण अर्ज पूर्णपणे नाकारण्याचा अधिकार  जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर  यांना आहेत.

17) हे केंद्र स्थापने संबंधित कोणत्याही कलमाबाबत व अन्य कोणत्याही नियमांबाबत विवाद निर्माण झाल्यास जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर  यांचा निर्णय अंतिम राहील, त्याबाबत कोणत्याही प्रकारची तक्रार / सूचनेची दखल घेतली जाणार नाही.

18 ) संस्थांनी बातमीच्या दिनांकापासून दहा दिवसाच्या आत अर्ज या कार्यालयास सादर करावा.

****

शैलजा पाटील/विसंअ/

रायगड जिल्ह्यातील मोबाईल नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी कार्यान्वित करण्यासाठी कामांना गती द्यावी

 रायगड जिल्ह्यातील मोबाईल नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी

कार्यान्वित करण्यासाठी कामांना गती द्यावी

- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

 

            मुंबई, दि. 1 : रायगड जिल्ह्यातील मोबाईल नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी कार्यान्वित करण्यासाठी मोबाईल टॉवर उभारण्याच्या कामांना गती देण्याच्या सूचना महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिल्या.

              रायगड जिल्ह्यातील मोबाईल नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी कार्यान्वित करण्याबाबत मंत्रालयातील दालनात आयोजित बैठकीत मंत्री कु. तटकरे बोलत होत्या. यावेळी रायगडचे अपर जिल्हाधिकारी सुनील थोरवे, रोहाचे उपवनसंरक्षक अप्पासाहेब निकम, उपवनसंरक्षक (ठाणे) अक्षय गजभिये, रोहाचे सहायक वनसंरक्षक  विश्वजित जाधव, अलिबागच्या उपवनसंरक्षक  गायत्री पाटील, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपकार्यकारी अभियंता आर. बी. कदम आदी उपस्थित होते.

              मंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या की, रायगड जिल्ह्यात पनवेल, पेण, कर्जत, खालापूर, उरण, अलिबाग, सुधागड, माणगाव, रोहा, मुरुड, श्रीवर्धन, म्हसळा, महाड, पोलादपूर, तळा या तालुक्यातील संपर्कासाठी मोबाईल नेटवर्क कनेक्टिव्हिटीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मोबाईल टॉवर उभारण्याचे काम सुरू आहे. या कामांसाठी शासनाच्या सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे. या कामासाठी आवश्यक त्या परवानग्या स्थानिक नागरिकांना विश्वासात घेऊन तातडीने पूर्ण कराव्यात. कालबद्ध कार्यक्रम तयार करुन प्रशासनाने ही कामे गतीने करण्यासाठी प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना मंत्री कु. तटकरे यांनी केल्या. रायगड जिल्ह्यात आपत्कालिन स्थितीत टिकणारी अद्ययावत अशी यंत्रणा उभारण्यावर भर देण्यात यावा, असेही त्यांनी सांगितले.

****

संध्या गरवारे/विसंअ/