कृषी, सामूहिक पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी नागरिकांनी सहभाग नोंदवावा

 कृषी, सामूहिक पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी

नागरिकांनी सहभाग नोंदवावा

- एमटीडीसीचे महाव्यवस्थापक चंद्रशेखर जयस्वाल

 

            मुंबई दि. 5 : शाश्वत कृषी आणि सामूहिक पर्यटनवाढीच्या दृष्टीने सकारात्मक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. यासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ कार्य करित असून, नागरिकांनीही यासाठी सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक चंद्रशेखर जयस्वाल यांनी केले.

            महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने पर्यटन आणि हरित गुंतवणूक या विषयावर वेबिनारचे आयोजन केले होते. ‘कम्युनिटी बेस्ड टुरिझम – सगुणा बाग एक अनुभव’ यावर या परिसंवादात चर्चा करण्यात आली. सगुणाबागची सुरुवात आणि कृषी पर्यटनाकडे वाटचाल याबाबत सगुणाबागचे चंदन भडसावळे यांनी माहिती दिली.

            महाव्यवस्थापक जयस्वाल म्हणाले की,  राज्यात चार हजार कृषी पर्यटन केंद्र असून, एमटीडीसी पर्यटन विकासासाठी त्यांना संपूर्ण सहकार्य करित आहे. शेतकरी शेती करीत असतानाच शून्य गुंतवणुकीद्वारे कृषी पर्यटन करू शकतात. शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. नागरिकांनी कृषी पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सकारात्मक प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

            स्थानिक शेतकऱ्यांना रोजगार देणाऱ्या सगुणाबागचे संचालक चंदन भडसावळे यांनी कृषी पर्यटनाबद्दल यावेळी माहिती दिली.

तैवानबरोबर तंत्रज्ञान तसेच उद्योग क्षेत्रात सहकार्य वाढविणार

 तैवानबरोबर तंत्रज्ञान तसेच उद्योग क्षेत्रात सहकार्य वाढविणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि. 5 : मुंबई ही आर्थिक, वाणिज्यीक तसेच मनोरंजन क्षेत्रांची राजधानी आहे. त्याचप्रमाणे उद्योग आणि व्यापारासाठी मुंबईसह महाराष्ट्र हे उद्योजकांच्या पसंतीचे ठिकाण आहे. तैवान हा तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात आघाडीवर असून तंत्रज्ञान आणि उद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्र आणि तैवान मध्ये परस्पर सहकार्य वाढविण्यात येईल, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

            गोरेगाव येथील नेस्को प्रदर्शन केंद्रात आयोजित ‘तैवान एक्स्पो २०२३ इंडिया’चे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. यावेळी तैवान एक्स्टर्नल डेव्हलपमेंट कौन्सिल (ताईत्रा) चे अध्यक्ष जेम्स हुआंग, राज्याच्या उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, तैपाई इकॉनॉमिक अॅण्ड कल्चरल सेंटर, मुंबईचे महासंचालक होमर च्यांग आदी उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र हे देशाचे पॉवर हाऊस आहे. देशाच्या जीडीपीमध्ये राज्याचा १५ टक्के वाटा आहे. महाराष्ट्र हे देशाचे स्टार्टअप कॅपिटल असून राज्यात १७ हजार नोंदणीकृत स्टार्टअप, तर देशातील १०० पैकी २५ युनिकॉर्न आहेत. ऊर्जा निर्मितीमध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. राज्यातील डाटा सेंटरची क्षमता सातत्याने वाढत आहे. परकीय थेट गुंतवणुकीतही राज्य आघाडीवर असून २०२८ पर्यंत राज्याचे ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीचे उद्दिष्ट आहे.

            तैवान हा नवीन तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात आघाडीवरचा देश असल्याबद्दल श्री. फडणवीस यांनी कौतुक केले. महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण आहे. गुंतवणुकदारांना येथे प्रोत्साहन दिले जात असून शासनामार्फत आवश्यक ते सर्व सहकार्य केले जात आहे. तैवान हा उद्योग आणि व्यापार क्षेत्रात महाराष्ट्राबरोबर विश्वासू भागीदार बनू शकतो, असे सांगून तैवानच्या उद्योजकांचे त्यांनी राज्यात स्वागत असल्याचे सांगितले. महाराष्ट्र आणि तैवानमध्ये जग बदलण्याची क्षमता असल्याचे सांगून परस्पर सहकार्याच्या माध्यमातून विकास घडवू या, असे आवाहन त्यांनी केले.

            तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात आघाडीवर असलेल्या ९० कंपन्या प्रदर्शनात सहभागी झाल्या आहेत. या कंपन्यांसोबत चर्चा झाली असून त्यांनी राज्यात गुंतवणूक करण्याची इच्छा दर्शविली आहे. या अनुषंगाने राज्यात अधिकाधिक गुंतवणूक व्हावी यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. भारतातील लघु आणि मध्यम उद्योजकांनी हे प्रदर्शन अवश्य पाहावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

            ताईत्राचे अध्यक्ष जेम्स हुआंग यांनी तैवान विविध क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने प्रगती करीत असल्याचे सांगितले. महाराष्ट्र हा गुंतवणूक क्षेत्रात विश्वासू भागीदार असल्याचे सांगून डिजिटल क्षेत्रात उज्ज्वल भविष्यासाठी भारतासोबत यापुढेही एकत्रितपणे काम करून नवीन युग निर्माण करू, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

            प्रधान सचिव डॉ. कांबळे म्हणाले की, महाराष्ट्र हे उद्योग आणि गुंतवणूक क्षेत्रात आघाडीवरील राज्य आहे. येथे गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योजकांना शासनामार्फत प्रोत्साहन आणि संपूर्ण सहकार्य दिले जात असून त्यांना गुंतवणुकीचा पूर्ण परतावा मिळेल, याची शाश्वती असते. हायड्रोजन हे भविष्यातील सर्वाधिक वापरले जाणारे इंधन असून ग्रीन हायड्रोजन धोरण राबविणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असल्याची माहिती त्यांनी दिली. तैवानमधील उद्योजक अतिशय मेहनती आणि नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करणारे असल्याबद्दल त्यांनी कौतुक केले. उद्योगांसाठी महाराष्ट्रातील वातावरण अतिशय पोषक असल्याचे सांगून त्यांनी गुंतवणुकदारांचे स्वागत केले.

00000

मुंबईत ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्र उभारण्यात येणार

 मुंबईत ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्र उभारण्यात येणार

- मंत्री दीपक केसरकर

            मुंबई, दि. 5 : भारतीय संस्कृतीत ज्येष्ठ नागरिकांचे स्थान नेहमीच मानाचे राहिले आहे, कारण ते परिवाराचा आधारवड असतात. ज्येष्ठांना त्यांच्या उर्वरित आयुष्यात सुरक्षित, आरोग्य सुविधायुक्त वातावरण देण्यासाठी शासन कायम त्यांच्या पाठीशी आहे. मुंबई शहरात महिनाभरात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्र सुरू करण्यात येणार असल्याचे, शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.

            ज्येष्ठ नागरिक दिनानिमित्त सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत चर्चासत्राचे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर येथे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी मंत्री श्री. केसरकर बोलत होते.

            या कार्यक्रमास आमदार सदा सरवणकर, आमदार देवराव होळी,सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे,समाज कल्याण आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया, बार्टीचे महासंचालक सुनिल वारे, सहसचिव दि. रा. डिंगळे, ज्येष्ठ नागरिक महासंघाचे अध्यक्ष अण्णासाहेब टेकाळे आदी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले की, अमेरिकेतील न्यूयॉर्क येथे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्र चालवली जातात. त्याच धर्तीवर मुंबईत अशी केंद्र सुरू करण्यात येणार असून ज्येष्ठांना ने-आण करण्यासाठी स्वतंत्र बसची व्यवस्था करण्यात येईल. या केंद्रात ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या आवडीनुसार दिवस घालवता येईल. शाळांमध्ये आजी- आजोबा दिवस हा उपक्रम आपण सुरू केला. यानिमित्त राज्यभर कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. राज्य शासनाने पंच्याहत्तर वर्षांवरील नागरिकांना मोफत एसटी प्रवास सवलत सुरू केली आहे. संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेच्या अर्थसहाय्यात वाढ करण्यात आली आहे.

             यावेळी 80 वर्षांवरील आजी-आजोबांचा सत्कार मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला. तसेच ज्येष्ठ नागरिकांसाठी उल्लेखनीय काम करत असलेल्या फेस्कॉम, हेल्पेज इंडिया, जनसेवा फाऊंडेशन या संस्थांचाही सत्कार करण्यात आला.

          सचिव श्री. भांगे यांनी राज्य शासनामार्फत ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांची माहिती यावेळी दिली.

            कार्यक्रमाच्या सुरुवातीस डॉ. गिरीश राजाध्यक्ष यांनी ‘ज्येष्ठ नागरिकांचे आरोग्य’ व राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्ष निर्मला सामंत प्रभावळकर यांनी ‘ज्येष्ठ नागरिकांचे कायदे’ या विषयावर मार्गदर्शन केले.

            कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे केले तर आभार आयुक्त, समाज कल्याण ओमप्रकाश बकोरिया यांनी मानले.

*****

एनडीआरएफ अंतर्गत झालेले पंचनामे गृहित धरुनविमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी

 एनडीआरएफ अंतर्गत झालेले पंचनामे गृहित धरुनविमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी

– कृषीमंत्री धनंजय मुंडे

 

            मुंबई, दि. 5 : राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या खरीप हंगाम 2020 आणि रब्बी हंगाम 2020-21 मध्ये सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या अंतर्गत झालेले पंचनामे गृहित धरुन विमा कंपन्यांनी नुकसान भरपाई द्यावी. येत्या आठवड्याभरात या संदर्भातील निर्णय घ्यावा, असे निर्देश कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.

            प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या प्रलंबित पीक विमा अनुदानाबाबतची आढावा बैठक मंत्री श्री. मुंडे यांनी आज मंत्रालय येथे घेतली. कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, सहसचिव सरिता बांदेकर- देशमुख यांच्यासह भारतीय कृषी विमा कंपनी, एचडीएफसी अर्गो जनरल इन्शुरन्स, इफ्को - टोकिओ जनरल इन्शुरन्स, बजाज एलियांझ, भारती ॲक्सा, रिलायन्स इन्शुरन्स आदी कंपन्यांचे प्रतिनिधी प्रत्यक्ष आणि दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

            कृषीमंत्री श्री. मुंडे म्हणाले की, ‘कोविड’च्या काळात दैनंदिन जीवन ठप्प झाले होते. अशावेळी राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या पाठिशी राहण्याची भूमिका घेतली. संकटाच्या काळात त्यांना मदतीचा हात दिला. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देताना विमा कंपन्यांनीही तीच भूमिका घेणे अपेक्षित होते. शेतकऱ्यांनी नुकसानीची माहिती दिली नाही, तरीही एनडीआरएफ अंतर्गत झालेले पंचनामे ग्राह्य धरुन त्याप्रमाणे नुकसान भरपाईची विमा रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यासंदर्भात कंपन्यांनी कार्यवाही करणे अपेक्षित होते. मात्र, अद्यापपर्यंत ही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. येत्या आठवडाभरात अशा प्रकारची कार्यवाही करुन शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई वितरणाबाबत कंपन्यांनी निर्णय घ्यावा. त्यानंतर पुन्हा यासंदर्भातील आढावा राज्यस्तरावर घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

            विमा कंपन्या एनडीआरएफ अंतर्गत झालेले पंचनामे गृहित धरुन शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई अदा करीत नाहीत, तोपर्यंत सन 2020-21 चा उर्वरित प्रलंबित राज्य हिस्सा दिला जाणार नाही, अशी भूमिका यापूर्वीच राज्य शासनाने घेतली आहे. शेतकऱ्यांसाठी यासंदर्भात अधिक कडक भूमिका घेतली जाईल, असे त्यांनी स्प

ष्ट केले. 

भूम ग्रामीण रुग्णालयात आक्सिजनचा पुरेसा पुरवठा

 भूम ग्रामीण रुग्णालयात आक्सिजनचा पुरेसा पुरवठा

            मुंबई, दि. ४ : धाराशीव जिल्ह्यातील भूम ग्रामीण रुग्णालयात 14 महिन्यांच्या बालकाचा ऑक्सिजनअभावी मृत्यू झाल्याचे वृत्त प्रसारित झाले. याप्रकरणी जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी रुग्णालयाला भेट दिली. तसेच मृत बालकाच्या नातेवाईकांची त्यांच्या गावी जाऊन भेट घेत विचारपूस केली. ग्रामीण रुग्णालय, भूम येथे 150 एलपीएम क्षमतेचा ऑक्स‍िजन निर्मिती प्रकल्प आहे. तसेच ड्युरा ऑक्स‍िजन प्रकल्प व सेंट्रल ऑक्स‍िजन लाइन असल्याने ऑक्स‍िजनचा पुरवठा पर्याप्त असल्याचे निदर्शनास आले आहे, अशी माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सक, धाराशीव यांनी प्रसिद्धी पत्रकात दिली आहे.

               बालकाच्या नातेवाईकांच्या घरी भेट दिली. या बालकाला अत्यवस्थ स्थितीमध्ये खासगी दवाखान्यात दाखल करण्यात आले होते. रुग्णाची नाडी लागत नसल्यामुळे व परिस्थिती गंभीर असल्याने त्यांनी बालकास ग्रामीण रुग्णालय, भूम येथे संदर्भीत केले. या बालकावर पूर्वीपासून उपचार सुरू होते. या प्रकरणामध्ये चौकशी समिती नेमून सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे, असेही जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी म्हटले आहे.

००००

नीलेश तायडे/विसंअ/

राज्यात हेलिपॅड उभारणीसाठी एमएडीसी नोडल एजन्सी,एअर ॲम्ब्युलन्सचा मार्गही सुकर

 राज्यात हेलिपॅड उभारणीसाठी एमएडीसी नोडल एजन्सी,एअर ॲम्ब्युलन्सचा मार्गही सुकर

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एमएडीसीच्या संचालक मंडळाची बैठक

            मुंबई, दि.४ : - राज्यात आवश्यक तेथे हेलिपॅड उभारणीसाठी तसेच हवाई रुग्णवाहिका (एअर ॲम्ब्युलन्स) सुविधा सुरु करण्यासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी लिमिटेडला नोडल एजन्सी म्हणून काम करता येईल, असा निर्णय महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी लिमिटेडच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी कंपनीचे अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            कंपनीच्या संचालक मंडळाची ८५ वी बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा शासकीय निवासस्थानी झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी शिर्डी, अमरावती तसेच कराड यांच्यासह विविध विमानतळ विकासांच्या कामांचा आढावाही घेतला. राज्यात शक्य असेल, त्या ठिकाणी विमानतळ किंवा धावपट्ट्यांच्या ठिकाणी नाईट लॅण्ड‍िग सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग, यशवंतराव चव्हाण मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे याठिकाणी अपघात झाल्यास तत्काळ मदत व बचावासाठी हेलिकॉप्टरची सुविधा उपयुक्त ठरते. याशिवाय रुग्णांच्या सेवेसाठी एअर ॲम्ब्युलन्स सेवा आवश्यक ठरते. अशा सुविधा पुरवणाऱ्या कंपन्याशी समन्वय साधण्यात यावा.

            बैठकीत कंपनीच्या उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती पांडे यांनी विषयांची मांडणी केली. बैठकीस वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, विमानचालन संचालनालयाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर, तसेच एमआयडीसी, सिडको आदी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. नागपूरच्या विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी प्रसन्न, नागपूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटणकर दृकश्राव्य संवाद प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

            राज्यात विमानचालन संचालनालयाकडे हेलिपॅड उभारणीचे अधिकार आहेत. हे अधिकार विमानतळ विकास कंपनीस नोडल एजन्सी म्हणून प्रदान करण्यावर एकमत झाले. जेणेकरून यातून तालुकास्तरावरही हेलिपॅड उभारता येणार आहेत. यात शक्य तिथे राज्यातील प्रत्येक पोलीस वसाहतींच्या परिसरात अशा हेलिपॅडची उभारणी करण्यात यावी. जेणेकरून या मैदानांचा पोलिस कवायतींसाठी वापर होईल. त्यांची देखभाल दुरुस्तीही होईल, तसेच आवश्यक त्यावेळी या हेलिपॅडचा वापर करणेही शक्य होईल, अशा सूचना करण्यात आल्या.

            शिर्डी विमानतळाच्या सभोवतालचा परिसर (आशा- एरिया अराऊंड शिर्डी हब एअरपोर्ट) विकसित करण्यासाठीचे अधिकारही कंपनीला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय शिर्डी येथे नवीन इंटिग्रेटेड टर्मिनल उभारणीच्या ५२७ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावासही मान्यता देण्यात आली. तसेच आता वापरात असलेल्या विमानतळाच्या धावपट्टीच्या नुतनीकरणास आणि त्यासाठीच्या ६२ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. अमरावती येथील बेलोरा विमानतळाच्या विकासासाठी तिथे देशातील सर्वात मोठे, असे हवाई प्रशिक्षण केंद्र सुरू व्हावे असे प्रयत्न आहेत. याठिकाणी टाटा समुहाची एअर-विस्तारा ही कंपनी केंद्र सुरु करणार असल्याचे सांगण्यात आले. यामुळे या परिसरात रोजगार संधीही उपलब्ध होणार आहे.

            राज्यातील एमआयडीसीकडील लातूर, नांदेड, बारामती, धाराशिव आणि यवतमाळ हे पाच विमानतळ हे एका खासगी कंपनीस देण्यात आले होते. त्यापैकी धाराशिव आणि यवतमाळ हे विमानतळ सुरु नाहीत. त्यांच्यासह हे पाचही विमानतळ परत घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. त्यासाठी कायदेशीर सर्व त्या विहीत पद्धतीने कार्यवाही करण्यात यावी अशा सूचना देण्यात आल्या.

            बैठकीत विविध प्रकल्पग्रस्तांसाठीच्या वाढीव अनुदान खर्चास मंजुरी देण्यात आली. यात मिहान प्रकल्पाकडून 'सीएसआर'अंतर्गत महिला सबलीकरणासाठी महिलांना शिलाई मशीन आणि मुलींना सायकलचे वाटप करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. 

0000

महिला सक्षमीकरणासाठी ‘उमेद’ च्या माध्यमातून कृतीशील प्रयत्न

 महिला सक्षमीकरणासाठी ‘उमेद’ च्या माध्यमातून कृतीशील प्रयत्न

- प्रधान सचिव एकनाथ डवले

            मुंबई, दि. 4 : महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानातील (उमेद) स्वयंसहायता गटाच्या महिलांच्या कृषी व बिगर कृषी उत्पादनांना शाश्वत बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी शासन प्रयत्न करत आहे. ‘उमेद’च्या महिलांचा उत्पादित माल मोठ्या कंपन्या आणि खरेदीदार यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी ‘बायर - सेलर मीट’ हा नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम मैलाचा दगड ठरणार असल्याचे प्रतिपादन ग्राम विकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांनी केले.

             देशभरातील प्रमुख 41 साखळी व्यवसाय कंपन्यांचे प्रतिनिधींसह राज्यभरातून स्वयंसहाय्यता गटाच्या आणि शेतकरी महिला उत्पादक कंपनीच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीमध्ये 28 करार या कार्यक्रमात करण्यात आले. नवी मुंबई येथे महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान यांनी बेसिक्सच्या सहाय्याने राज्यस्तरीय ‘बायर - सेलर मीट’ चे आयोजन केले होते. कार्यक्रमासाठी उमेद अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुचेश जयवंशी, मुख्य परिचालन अधिकारी परमेश्वर राऊत, अवर सचिव धनवंत माळी, उपसंचालक शीतल कदम उपस्थित होते.

             प्रधान सचिव श्री. डवले म्हणाले की, “ग्रामविकास विभाग ‘उमेद’ अभियानाच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वायत्त होण्यासाठी विविध प्रकारे मदत करत आहे. महिलांची उत्पादने दर्जेदार आहेत, गुणवत्तापूर्ण आहेत. आता त्यांना शाश्वत बाजारपेठ मिळवून देणे आवश्यक आहे. साखळी व्यावसायिक आणि मोठमोठ्या कंपन्यांनी पुढे येऊन या महिलांना सक्षम बनण्यासाठी हातभार लावावा.  

            अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. जयवंशी यांनी ‘उमेद’च्या उत्पादक महिलांना सातत्याने विक्रीसाठी वेगवेगळे व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर खरेदीदार कंपन्यांना उत्तम प्रतीचा आणि शुद्धता असलेला शेतमाल आणि इतर उत्पादने उपलब्ध करून देण्यासाठी समन्वय ठेवण्यासाठी यंत्रणेला जिल्हा आणि राज्यस्तरावरून कार्यरत करण्यात आलेले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            राज्यभरातील 34 जिल्ह्यातून ‘उमेद’ अंतर्गत कार्य करत असलेल्या महिलांच्या प्रतिनिधी उत्पादन किंवा शेतमालाच्या नमुन्यांसह उपस्थित होत्या. त्यात सोयाबीन, मिरची, हळद, तूर, हरभरा, मका, बाजरी, नाचणी, ज्वारी यासारखे दर्जेदार धान्य आणि कडधान्य तसेच मसाले, गूळ, मध, फळे, वनौषधी, तेलबिया इत्यादी उत्पादने नमुना स्वरुपात उपलब्ध करून देण्यात आले होते. खरेदीदार म्हणून 30 पेक्षा जास्त संस्था आणि कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. सेंद्रिय आणि शुद्धता असलेले उत्पादने महिलांनी उपलब्ध करून दिल्यामुळे खरेदीदार संस्था आणि कंपन्यांच्या प्रतिनिधी यांनी करार करण्यासाठी उत्साह दाखवला. या कार्यक्रमात खरेदीदार यांनी दाखविलेल्या रुचीमुळे भविष्यात महिलांना शाश्वत बाजारपेठ मिळण्यास मदत होणार आहे.

00