गणेशोत्सव मंडळांना पाच वर्षांसाठी एकदाच घ्यावी लागणार परवानगी

 गणेशोत्सव मंडळांना पाच वर्षांसाठी एकदाच घ्यावी लागणार परवानगी

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश, मंडळांना दिलासा

 

            मुंबई, दि. 14 :- उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळांना पुढील पाच वर्षाकरिता उत्सवाकरिता एकदाच परवानगी घ्यावी लागणार आहे. अशी परवानगी देण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला होता.

            या निर्णयामुळे गत दहा वर्षांत सर्व नियम, कायद्यांचे पालन करणाऱ्या, कोणत्याही तक्रारी नसलेल्या उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळांना दिलासा मिळाला आहे. तसेच त्यांना आगामी वर्षांसाठी आणखी उत्कृष्ट नियोजन करता येणार आहे.

            उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी पुढील पाच वर्षाकरिता एकदाच परवानगी देण्याबाबत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत मागणी करण्यात आली होती. यावेळी एका याचिकेवर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांकडेही लक्ष वेधण्यात आले होते. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार नगर विकास विभागाने शासन निर्णय जाहीर केला आहे.

            या निर्णयानुसार यावर्षीच्या १९ सप्टेंबर २०२३ पासून सुरु होणाऱ्या गणेशोत्सवात शासन नियमांचे व कायद्यांचे पालन करणाऱ्या उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळांना पुढील पाच वर्षांकरिता परवानगी देण्याची कार्यवाही सर्व महानगरपालिका, सर्व नगरपालिका व नगरपंचायती यांना करावी लागणार आहे.

            महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायती यांच्या मालकीच्या जागेवर गणेशोत्सव मंडळांना गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी जागा देतांना नाममात्र असे शंभर रुपये भाडे घेता येईल. तसेच उत्सवाकरिता यापूर्वी वेळोवेळी विहित केलेल्या शासन निर्णय, आदेश यानुसार अटी, शर्तीचे मंडळांना पालन करावे लागेल. मंडळांना स्थानिक पोलीस स्टेशन यांच्याकडून ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करून ऑनलाईन माध्यमातून संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे परवानगीसाठी अर्ज करावा 

स्त्रीवादी परराष्ट्र धोरण आणि स्त्रियांवरील अत्याचार व हिंसाचार प्रतिबंधासाठी धोरण" या विषयावर एक दिवसीय परिसंवाद

 स्त्रीवादी परराष्ट्र धोरण आणि स्त्रियांवरील अत्याचार व हिंसाचार प्रतिबंधासाठी धोरण" या विषयावर एक दिवसीय परिसंवाद

            मुंबई, दि. १४ : विधानपरिषदेच्या उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या पुढाकाराने शुक्रवार १५ सप्टेंबर, २०२३ रोजी दुपारी २ वाजता, कक्ष क्रमांक १४५, पहिला मजला, विधानभवन, मुंबई येथे "स्त्रीवादी परराष्ट्र धोरण आणि स्त्रियांवरील अत्याचार व हिंसाचार प्रतिबंधासाठी धोरण" या विषयावर एक दिवसीय परिसंवाद आयोजित करण्यात आला आहे.

            या परिसंवादास प्रमुख पाहुणे म्हणून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि परिसंवादाचे अध्यक्ष म्हणून विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर उपस्थित राहणार आहेत. मेक्सिको, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, नेदरलॅण्डस्, जपान, रशिया, फ्रान्स या देशांचे मुंबईतील महावाणिज्यदूत देखील परिसंवादात सहभागी होणार आहेत.

जैन धर्म हितेशी' सन्मानाने राज्यपाल रमेश बैस सन्मानित 'पर्युषण' हा आंतरिक शुद्धीचा सण

 जैन धर्म हितेशी' सन्मानाने राज्यपाल रमेश बैस सन्मानित

'पर्युषण' हा आंतरिक शुद्धीचा सण

- राज्यपाल

            मुंबई, दि. 14 : राज्यपाल रमेश बैस यांनी बुधवारी (दि. १३) श्रीमद राजचंद्र मिशन धरमपूर या संस्थेतर्फे आयोजित 'पर्युषण महापर्व - २०२३' कार्यक्रमाला उपस्थित राहून सत्संग श्रवण केले. तसेच उपस्थितांशी संवाद साधला.

            यावेळी मिशनचे गुरुदेवश्री राकेशजी यांच्या हस्ते राज्यपालांना झारखंड येथील पवित्र जैन तीर्थस्थळ 'श्री सम्मेत शिखरजी' पर्यटन स्थळ होण्यापासून वाचवल्याबद्दल 'जैन धर्म हितेशी' उपाधी देऊन सन्मानित करण्यात आले.

            जगातील काही लोक ऐश्वर्याने जगत असतील आणि बहुसंख्य लोक गरिबीत जीवन कंठत असतील, तर कोणतीही व्यक्ती शांततेत जगू शकणार नाही, असे सांगून आपल्या कमाईचा एक दशमांश भाग, तरी सधन व्यक्तींनी जगातील दुःखी व गरीब लोकांच्या सेवेसाठी ठेवला पाहिजे, असे राज्यपालांनी सांगितले.

            'पर्युषण' हा आंतरिक शुद्धीचा सण आहे. हा सण मनुष्य तसेच प्राणीमात्र अशा प्रत्येकाच्या जीवनाला स्पर्श करणारा आहे. त्यामुळे पर्युषण हा सृष्टीचा सण आहे, असे सांगताना राज्यपालांनी पर्युषणानिमित्त केल्या जाणाऱ्या क्षमायाचनेच्या गुणाचे महत्व सांगितले.   

            महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे. राज्याच्या प्रत्येक भागात वेळोवेळी संतांचे अवतरण झाले.  महात्मा गांधी यांच्यावर ज्यांच्या विचारांचा प्रभाव होता, असे संत श्रीमद राजचंद्र यांनी देखील मुंबईत  काही काळ व्यतीत केला होता. श्रीमद राजचंद्र मिशनचे अध्यात्मिक गुरु राकेशजी हे श्रीमद राजचंद्र यांचे कार्य पुढे नेत आहेत, असे राज्यपालांनी सांगितले.     

            यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते 'डिलिंग विथ एंगर इफेक्टिव्हली' व 'रिलिजिंग एंगर मेडिटेशन' या क्रोध नियंत्रण या विषयावरील पुस्तकांचे प्रकाशन करण्यात आले. अध्यात्मिक प्रमुख गुरुदेवश्री राकेश जी यांनी पर्युषण निमित्त प्रवचन केले.

0000

अंध व्यक्तींच्या ध्वज निधी संकलन मोहिमेचा राज्यपालांच्या हस्ते शुभारंभ

 अंध व्यक्तींच्या ध्वज निधी संकलन मोहिमेचा राज्यपालांच्या हस्ते शुभारंभ

दिव्यांगांना सहानुभूती नको; समाजाचे सहकार्य व आशीर्वाद हवेत

- राज्यपाल रमेश बैस

            मुंबई, दि. 14 : दिव्यांग व्यक्तींची ज्ञानेंद्रिय अधिक तल्लखपणे काम करतात. अनेक बाबतीत ते सामान्य व्यक्तींपेक्षा अधिक चांगले काम करतात. दिव्यांग व्यक्तींना समाजाकडून सहानुभूती नको, तर त्यांना सहकार्य आणि आशीर्वाद हवेत, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज येथे केले.

            राज्यपालांच्या हस्ते अंध व्यक्तींच्या अखिल भारतीय ध्वज निधी संकलन मोहिमेचा शुभारंभ गुरुवारी (दि. १४) राजभवन येथे करण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी राज्यपालांनी ध्वजनिधीला आपले योगदान दिले. 

            संसदेने पारित केलेले दिव्यांग व्यक्तींचे विधेयक तयार करणाऱ्या संसदीय समितीचे आपण अध्यक्ष होतो. समितीच्या शिफारशीनुसार दिव्यांग व्यक्तींची व्याख्या व्यापक करण्यात आली असून नोकरीमध्ये देखील दिव्यांग व्यक्तींसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली असल्याचे राज्यपाल श्री. बैस यांनी सांगितले.

            दृष्टिबाधित व इतर दिव्यांग मिळून देशातील एक मोठा अल्पसंख्यांक समुदाय आहे. त्यांचे सामाजिक, आर्थिक व राजकारणातील समावेशन झाल्यास विकसित भारताचे लक्ष्य जलद गतीने गाठता येईल. कृत्रिम प्रज्ञा व मशीन लर्निंगमुळे शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रात मोठे बदल होऊ घातले आहेत. युवा दिव्यांग व्यक्तींना ही कौशल्ये शिकवल्यास त्यांच्यासाठी नोकरीची अनेक दालने उघडतील असेही राज्यपालांनी सांगितले.

            नॅब संस्थेचे शासनाकडे प्रलंबित असलेले विविध विषय मार्गी लावण्यासाठी आपण शासनाकडे पाठपुरावा करू, अशी ग्वाही राज्यपालांनी यावेळी दिली.

            संस्थेचे अध्यक्ष रामेश्वर कलंत्री यांनी नॅबतर्फे नाशिक येथे मुलींसाठी चालविण्यात येणारी 'भावना चांडक महा नॅब स्कूल फॉर द ब्लाइंड' या शाळेतील सर्वच मुलींच्या शिक्षणासाठी शासनाकडून अनुदान मिळावे, अशी अपेक्षा राज्यपालांकडे व्यक्त केली. सध्या ८५ पैकी ४० मुलींच्या शिक्षणासाठी अनुदान मिळत आहे असे त्यांनी सांगितले. नाशिक येथे कर्णबधिर व अंध तसेच बहुविकलांग विद्यार्थ्यांसाठी असलेले 'बहुविकलांग केंद्र' अनुदानित करावे, नॅब महाराष्ट्र ध्वज निधीसाठी सर्व शासकीय कार्यालयांनी योगदान द्यावे, यादृष्टीने सामान्य प्रशासन विभागाकडून परिपत्रक काढले जावे, आदी मागण्या त्यांनी केल्या.    

            सुरुवातीला नॅब महाराष्ट्राचे मानद सचिव गोपी मयूर यांनी प्रास्ताविक केले. तर खजिनदार विनोद जाजू यांनी राज्यपालांच्या कोटला ध्वजाची प्रतिकृती लावली.    

            कार्यक्रमाला नॅब महाराष्ट्राचे उपाध्यक्ष सूर्यभान साळुंके (सांगली), दिव्यांग उद्योजक भावेश भाटिया ( महाबळेश्वर), मुक्तेश्वर मुनशेट्टीवार, मंगला कलंत्री, रघुवीर अधिकारी, रेणुका सोनावणे आदी उपस्थित होते.

राज्यातील सर्व आयटीआयमध्ये 'पीएम स्कील रन'चे आयोजन

 राज्यातील सर्व आयटीआयमध्ये 'पीएम स्कील रन'चे आयोजन

- मंत्री मंगलप्रभात लोढा

 

            मुंबई, दि. 14 : राज्यातील युवक -युवतींमध्ये कौशल्य विकासाबाबत जनजागृती व्हावी यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त १७ सप्टेंबर रोजी सकाळी ७ ते ८ या वेळेत राज्यातील सर्व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाद्वारे (आयटीआय) 'पीएम स्कील रन' हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमात सर्वांना सहभागी व्हावे, असे आवाहन कौशल्य,रोजगार,उद्योजकता व नावीन्यता विभागाचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी केले आहे.

         मंत्री श्री.लोढा म्हणाले की, १७ सप्टेंबर रोजी सकाळी ७ ते ८ या वेळेत हा उपक्रम राबविण्यात येईल. प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक प्राप्त विजेत्यांना प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी जवळच्या आयटीआयमध्ये संपर्क साधता येईल. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली कौशल्य विकास विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवत आहे. कौशल्य विकास विभाग कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी सर्व शासकीय व खासगी आयटीआयचे बळकटीकरण करून विद्यार्थ्यांना उत्कृष्ट दर्जाचे शिक्षण देण्यासाठी जागतिक दर्जाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी तत्पर आहे.

              आयटीआयच्या सर्व उपक्रमात सहभागी होण्याचे आवाहन कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीचे आयुक्त डॉ.रामास्वामी एन, व्यवसाय  शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक दिगंबर दळवी यांनी केले आहे.

अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या खात्यामध्येकर्ज योजनेंतर्गत ४ कोटी रक्कम जमा

 अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या खात्यामध्येकर्ज योजनेंतर्गत ४ कोटी रक्कम जमा

- मंत्री अब्दुल सत्तार

            मुंबई, ‍‍दि. १४ : केंद्र शासनाकडून मुदत कर्ज योजनेअंतर्गत १६ कोटी रुपये निधी मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळास उपलब्ध झाला आहे. महामंडळास उपलब्ध झालेल्या १६ कोटी निधीपैकी आज ४.०२ कोटी रुपये ऑनलाईन पद्धतीने अर्जदार व विद्यार्थ्यांच्या खात्यामध्ये जमा करण्यात आले असल्याचे अल्पसंख्याक विकास मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले.

            मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले की, आज वितरीत करण्यात आलेल्या ४.०२ कोटी रकमेमधील मुदत कर्ज योजनेंतर्गत व्यवसायासाठी ८१ लाभार्थ्यांना २.३५ कोटी रुपये इतकी रक्कम वितरीत करण्यात आली आहे व शैक्षणिक कर्ज योजनेतंर्गत १६७ विद्यार्थ्यांना १.६७ कोटी रुपये रक्कम वितरीत करण्यात आली आहे. केंद्र शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनेंतर्गत प्राप्त झालेला १६ कोटी निधी जलद गतीने अल्पसंख्याक समाजातील अर्जदार व विद्यार्थी यांना वितरीत करण्याबाबतच्या सूचना महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक यांना मंत्री श्री. सत्तार यांनी यावेळी दिल्या.

         मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ हे राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास एवम वित्त निगम, नवी दिल्ली (एनएमडीएफसी) यांची राज्य वाहिनीकृत यंत्रणा म्हणून महाराष्ट्रात कार्यरत आहे. एनएमडीएफसी मार्फत कर्ज स्वरुपात प्राप्त होणाऱ्या निधीतून मुदत कर्ज योजना, सूक्ष्म पतपुरवठा योजना, डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम शैक्षणिक कर्ज योजना या योजनांची अंमलबजावणी महामंडळामार्फत राज्यामध्ये करण्यात येते.

मृद व जलसंधारण विभागांतील उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या अभियंत्यांचा गौरव करणार

 मृद व जलसंधारण विभागांतील उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या

अभियंत्यांचा गौरव करणार

- मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड

 

            मुंबई दि. 14 : सार्वजनिक बांधकाम व जलसंपदा विभागांमार्फत अभियंत्यांना उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल दरवर्षी पुरस्कार देण्याची परंपरा आहे. त्याच धर्तीवर आता मृद व जलसंधारण विभागांतील उल्लेखनीय कार्य केलेल्या अभियंत्यांचा पुरस्कार देऊन गौरव करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी दिली.

            भारतरत्न, सर विश्वेश्वरय्या यांचा 15 सप्टेंबर हा जन्मदिवस दरवर्षी “अभियंता दिन” म्हणून साजरा केला जातो. त्यानिमित्ताने मृद व जलसंधारण विभागांतर्गत कार्यरत व उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या अभियंत्यांना पुरस्कार देऊन त्यांचा गौरव करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला असून याबाबतचे धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. राठोड यांनी सांगितले.

            मंत्री श्री. राठोड म्हणाले की, मृद व जलसंधारण विभागांतर्गत साखळी सिमेंट नाला बांध, नाला खोलीकरण व रूंदीकरण करणे, जुन्या जलसंरक्षणांचे पुनर्जीवन करणे, अस्तित्वातील लघु पाटबंधारे संरचनांची (केटी वेअर/साठवण बंधारा) यांची दुरूस्ती करणे, पाझर तलाव, लघु सिंचन तलाव दुरूस्ती व नुतनीकरण व क्षमता पुनर्स्थापित करणे, पाणलोट विकासाची कामे करण्यात येतात. सदर कामांची/संरचनांची संकल्पना तयार करून व इतर उपकरणांचा/संगणकांचा वापर करून संकल्पचित्रे व कामांचे सविस्तर आराखडे बनविताना अभियंत्यांचे कौशल्य पणाला लागते व त्यामुळे अशा अभियत्यांची सेवा समाजपयोगी ठरते. सबब अशा तांत्रिक संवर्गातील अभियंत्यांचे प्रशासकीय व तांत्रिक कौशल्य विचारात घेऊन त्यांचा वैयक्तिक पुरस्कार देऊन गौरव करणे न्यायोचीत ठरते

            मृद व जलसंधारण विभागांतर्गत कार्यरत व उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या अभियंत्यांना पुरस्कार देऊन त्यांचा गौरव करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला असून याबाबतचे धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येईल असेही मंत्री श्री. राठोड यांनी सांगितले.

000000