Friday, 15 September 2023

सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फेशुक्रवारी अभियंता, कर्मचाऱ्यांचा गौरव

 सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फेशुक्रवारी अभियंता, कर्मचाऱ्यांचा गौरव


 


            मुंबई, दि. १४ : अभियंता दिनानिमित्त राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे विभागातील अभियंता आणि कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या उल्लेखनीय कामगिरीचा गौरव सोहळा शुक्रवार १५ सप्टेंबर २०२३ रोजी सकाळी १० वाजता षण्मुखानंद सभागृह (माटुंगा, मुंबई) येथे आयोजित करण्यात आला आहे.


            मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते अभियंता व कर्मचाऱ्यांचा सत्कार करण्यात येईल. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) उपस्थित राहतील. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा पाटणकर- म्हैसकर यांची प्रमुख उपस्थिती राहील.


            सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (रस्ते) सदाशिव साळुंखे, सचिव (इमारती) संजय दशपुते, मुं. म. प्र. वि. प्रा. चे सचिव सुनील वांढेकर, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचे सचिव खंडेराव पाटील, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड, सुधाकर मुरादे यांची विशेष उपस्थिती राहील, असे सार्वजनिक बांधकाम, मुंबई मंडळाचे अधीक्षक अभियंता प्रमोद बनगोसावी, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभागाचे मुख्य अभियंता रणजित हांडे यांनी कळविले आहे.


०००००

नवीन आरोग्य केंद्र, उपजिल्हा रुग्णालयांना मंजुरीसह श्रेणीवर्धन व पदभरतीची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी

 नवीन आरोग्य केंद्र, उपजिल्हा रुग्णालयांना मंजुरीसह

 श्रेणीवर्धन व पदभरतीची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

मुंबईदि. १४ :- राज्यातील वरुडमोर्शीअर्जुनी मोरगावसडक अर्जुनीतुमसरपुसदचंदगडगडहिंग्लजआजरावसमतगंगापूरखुलताबादऔंढा नागनाथअकोलेसंगमनेरसुरगाणाशिरूरआंबेगावमंचरबारामतीखेडमोहोळअहमदनगर आदी तालुक्यातील नवीन प्राथमिक तसेच उप आरोग्य केंद्रेउप जिल्हा रुग्णालयांना मंजुरी देण्याबरोबरचरुग्णालयांचे श्रेणीवर्धनपदभरतीची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्यात यावी. रुग्णालयांना वैद्यकीय चाचणी आणि अद्ययावत उपचार यंत्रणा उपलब्ध करावी. औषधांचा पुरवठा नियमित सुरु राहीलयाची दक्षता घ्यावी. रुग्णांची कुठलीही गैरसोय होणार नाही याची संबंधित आरोग्य अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावीअसे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

राज्यातील ग्रामीण भागातील नागरिकांना चांगल्या आरोग्य सुविधा मिळाव्यात यासाठी आरोग्य यंत्रणा प्राधान्याने सक्षम करण्यात येत आहे. कोविड संकट काळात आरोग्य यंत्रणेचे महत्व आपल्याला समजले आहे. त्यामुळे आरोग्य सुविधांच्या विकासासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत उपस्थित लोकप्रतिनिधींना दिला.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत विविध कामांना वित्त विभागाची मान्यता व निधी उपलब्ध करण्याबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीस सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, आमदार सर्वश्री यशवंत माने, मनोहर चंद्रिकापुरे, राजू कारेमोरे हे प्रत्यक्ष, तर सतीश चव्हाण, देवेंद्र भुयार, दिलीप मोहिते, डॉ. किरण लहामटे, नितीन पवार, राजेश पाटील, चंद्रकांत नवघरे हे दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. यावेळी वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आशिष शर्मा, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, आरोग्य सेवा आयुक्त धीरजकुमार, तसेच संबंधित जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून नवीन उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालये सुरू करण्याची मागणी येत आहे. अस्तित्वात असलेल्या शासकीय रुग्णालयांमध्ये खाटांची संख्या वाढवून त्यांचे श्रेणीवर्धन करण्याची मागणीही होत आहे. या पार्श्वभूमीवर नवीन उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्ररुग्णालय यांना मान्यता देणे, खाटांची संख्या वाढवून श्रेणीवर्धन करणे याबाबत सर्वंकष निकष ठरवण्यात यावेत. निकष ठरवताना २०२१ ची वाढीव लोकसंख्या आणि आरोग्य केंद्रांमधील अंतर लक्षात घेऊन आरोग्य विभागाचा बृहत आराखडा मंत्रिमंडळासमोर आणावा. या सुविधा देतांना आदिवासी भाग, आकांक्षित तालुक्यांचा प्राधान्याने विचार करावा. त्यांच्यासाठी वेगळे निकष ठरवावेत, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी बैठकीत संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

रुग्णालयांच्या नवीन इमारतीचे बांधकाम पूर्ण होण्यापूर्वी पदनिर्मितीची प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी. ज्याठिकाणी रुग्णालयांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे, अशा ठिकाणी फर्निचर देण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी देण्यात येईल. त्यानुसार सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात येतील. आरोग्य सेवा अत्यावश्यक सेवा असल्याने या विभागातील डॉक्टर, नर्सेस, अधिकारी, कर्मचारी  सेवानिवृत्त होण्यापूर्वी, त्यांच्या पदांसाठी किमान ३ महिने आधी भरती प्रक्रिया सुरू करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले. लोकप्रतिनिधींची मागणी विचारात घेऊन आरोग्य उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची बांधकामे सध्याच्या निकषांच्या आधारे तातडीने पूर्ण करावीत. यासाठी १५व्या वित्त आयोगातील निधी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिले.

शिरूर तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालय पाबळ, मलठण, आंबेगाव तालुक्यातील तळेघर ग्रामीण रुग्णालयास मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येईल. राजणी (ता. आंबेगाव), करंदी (ता. शिरूर) येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर केले जाईल. पिंपरखेडा, कारेगाव व पिंपळे खालसा (ता. शिरूर) येथे नवीन उपकेद्र मंजूर करण्यात येईल. मंचर उपजिल्हा रुग्णालयातील रिक्त पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली. खेड येथे ट्रामा केअर युनिट निर्माण करणे, चाकण रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करणे व डायलिसीस सेंटर सुरू करण्यासही मंजुरी देण्यात आली. निरावागज (ता. बारामती)  व जेरवाडी (ता. खेड) येथे नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर करण्याबाबत बैठकीत निर्देश देण्यात आले.

मोहोळ (जि. सोलापूर) येथे उपजिल्हा रूग्णालय मंजूर करणे, अकोले तालुक्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र मंजुरी, बोटा (ता. संगमनेर) येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे व अकोले ग्रामीण रूग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करणे, सुरगाणा (जि. नाशिक) व पारनेर (जि. अहमदनगर) येथील ग्रामीण रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन, ढवळपुरी (ता. पारनेर) येथे नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्र उभारणे, गंगापूर (जि. औरंगाबाद) येथील ट्रॉमा केअर युनिटचे अपूर्ण बांधकाम तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिले.

खुलताबाद (जि. औरंगाबाद), चंदगड (जि. कोल्हापूर), उपजिल्हा रुग्णालय मोर्शी व वरूड (जि. अमरावती) येथे नवीन ट्रॉमा केअर युनिट सुरू करणे, वसमत (जि. हिंगोली) येथील स्त्री रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करणे, साळना (ता. औंढा नागनाथ) येथे नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्र निर्माण करणे, बाभूळगाव (ता. वसमत) येथील आरोग्य केंद्राच्या बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करून देणे, वरूड (जि. अमरावती) येथे १०० खाटांचे महिला व शिशु रुग्णालयास मान्यता देणे, टेंभूरखेडा (ता. वरूड), पिंपळखुटा व रिद्धपूर (ता. मोशी) येथे नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर करणे, खेड व लोणी (जि. अमरावती) येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे श्रेणीवर्धन करणे, मोरगाव अर्जुनी व सडक अर्जुनी (जि. गोंदिया) ग्रामीण रुग्णालयाचे उपजिल्हा रुग्णालयात श्रेणीवर्धन करणे, तुमसर (जि. भंडारा) येथील उपजिल्हा रुग्णालयाचे व मोहाडी ग्रामीण रुग्णालयाचे उपजिल्हा रुग्णालयात श्रेणीवर्धन करणे, पुसद (जि. यवतमाळ) येथे नवीन स्त्री रुग्णालय मंजूर करणेबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिल्या आहेत.

0000

निलेश तायडे/विसंअ/

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या ‘गट - क’ संवर्गाच्या टंकलेखन कौशल्य चाचणीचा निकाल जाहीर

 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या ‘गट - क’

संवर्गाच्या टंकलेखन कौशल्य चाचणीचा निकाल जाहीर

 

मुंबई, दि. १४ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या गट- क सेवा (मुख्य) परीक्षा - २०२२ लिपिक - टंकलेखक (मराठी /इंग्रजी) व कर सहायक संवर्गाच्या टंकलेखन कौशल्य चाचणीचा निकाल जाहीर करण्यात आला आहे. तो आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या गट-क सेवा (मुख्य) परीक्षा - २०२२, मधील लिपिक टंकलेखक (मराठी / इंग्रजी) व कर सहायक या संवर्गातून टंकलेखन कौशल्य चाचणीकरिता पात्र ठरलेल्या विज्ञापित पदसंख्येच्या तीन पट उमेदवारांची यादी अनुक्रमे दिनांक ०३ मे २०२३ व दिनांक १८ मे, २०२३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या उमेदवारांची टंकलेखन कौशल्य चाचणी आयोगामार्फत दिनांक २४ व २५ जुलै, २०२३ रोजी घेण्यात आली होती. या टंकलेखन कौशल्य चाचणीचा संवर्गनिहाय निकाल आज १४ सप्टेंबर, २०२३ रोजी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

00000

राजू धोत्रे/विसंअ/

 


जी 20 अंतर्गत आर्थिक समावेशनासाठीजागतिक भागीदारीची चौथी बैठक मुंबईत सुरु

 जी 20 अंतर्गत आर्थिक समावेशनासाठीजागतिक भागीदारीची चौथी बैठक मुंबईत सुरु


एमएसएमईना सक्षम करण्यासाठी डिजिटल सार्वजनिक


पायाभूत सुविधा या विषयावर परिसंवाद


 


            मुंबई, दि. 14 : मुंबईत आजपासून 16 सप्टेंबर 2023 पर्यंत जी 20 अंतर्गत आर्थिक समावेशनासाठी जागतिक भागीदारीची (जीपीएफआय) चौथी बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत, जीपीएफआयद्वारे राबवण्यात येत असलेल्या तीन वर्षांच्या आणि आता अंतिम वर्षात असलेल्या आर्थिक समावेशन कृती योजना 2020 च्या उर्वरित कामावर चर्चा समाविष्ट असेल. डिजिटल आर्थिक समावेशन तसेच लघु आणि मध्यम उद्योगांशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा होईल.


            या बैठकीपूर्वी 14 सप्टेंबर 2023 रोजी एमएसएमईना सक्षम करण्यासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा यासंदर्भात एक परिसंवाद आयोजित करण्यात आला होता. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक समावेशन ही बैठकीशी संबंधित कार्यक्रमांपैकी एक मालिका असून जीपीएफआय कार्यगटाअंतर्गत भारताच्या जी 20 अध्यक्षतेने आयोजित केली आहे. वित्त मंत्रालयाचे (आर्थिक व्यवहार), सचिव अजय सेठ, रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर टी. रबी शंकर, (आंतरराष्ट्रीय वित्त निगम) उपाध्यक्ष मोहम्मद गौलेद तसेच एलडीसी वॉचचे जागतिक समन्वयक आणि अमेरिकेतील नेपाळचे माजी राजदूत डॉ. अर्जुनकुमार कार्की यांनी या परिसंवादात आपले विचार मांडले.


            "डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांद्वारे उच्च आर्थिक वृद्धीसाठी एमएसएमई" आणि "पतहमी आणि एसएमई कार्यक्षेत्र" या दोन प्रमुख विषयांवर आंतरराष्ट्रीय तज्ञांचा समावेश असलेला परिसंवाद झाला. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांद्वारे एमएसएमईला उर्जा देण्यासंदर्भातील पहिल्या परिसंवादाचे संचालन एसएमई फायनान्स फोरमचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मॅथ्यू गेमर यांनी केले. या परिसंवादात भारतीय लघु उद्योग विकास बँकेचे (सिडबी) अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक शिवसुब्रमण्यम रामन, भारतीय स्टेट बॅंकेचे व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनी कुमार तिवारी, सहमतीचे सह-संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. जी. महेश, एफएमओचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मायकेल जोंगनील, मास्टरकार्डच्या लघु आणि मध्यम उद्योग कार्यकारी विभागाच्या उपाध्यक्ष जेन प्रोकोप यांनी सहभाग घेतला. समृद्ध करणाऱ्या चर्चेने एमएसएमईच्या आर्थिक समावेशनाला झपाट्याने पुढे नेण्यासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या भूमिकेबद्दल मौल्यवान मुद्दे समोर आले.


            इजिप्तच्या पतहमी कंपनीच्या (सीजीसी) व्यवस्थापकीय संचालक नागला बहर यांनी पतहमी आणि लघु आणि मध्यम उद्योग (एसएमई) व्यवस्थेसंदर्भातील दुसऱ्या परिसंवादाचे संचालन केले. परिसंवादामध्ये एईसीएमच्या महासचिव कॅटरिन स्टर्म, सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी पतहमी निधी ट्रस्टचे (सीजीटीएसएमई) मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप वर्मा, कफलाहचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी होमम हाशेम, आणि केओडीआयटीएचे उपसंचालक वूइन पार्क यांचा समावेश होता.


            नवी दिल्ली येथे झालेल्या जी 20 नेत्यांच्या शिखर परिषदेमध्ये, नेत्यांकडून जीपीएफआयने भारताच्या अध्यक्षतेखाली तयार केलेल्या, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (डीपीआय) आणि जी 20 आर्थिक समावेशन कृती योजना (एफआयएपी) 2023 द्वारे आर्थिक समावेशन आणि उत्पादकता वाढीसाठी जी 20 धोरण शिफारशी या दोन महत्त्वपूर्ण दस्तऐवजांना मान्यता देण्यात आली.


            पुढील दोन दिवसांत, आर्थिक समावेशासाठी जागतिक भागिदारीतील (जीपीएफआय) सदस्य , डिजिटल आर्थिक समावेशासाठी जी - 20 जीपीएफआय उच्चस्तरीय तत्त्वे, वित्तप्रेषण योजनांचे अद्ययावतीकरण आणि एसएमई वित्तपुरवठ्यातील सामान्य अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी एसएमई सर्वोत्तम पद्धती आणि नाविन्यपूर्ण साधनांच्या अंमलबजावणीबाबतच्या जीपीएफआयच्या कामावर चर्चा करतील. जीपीएफआय बैठकीचा एक भाग म्हणून, 16 सप्टेंबर 2023 रोजी “डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांद्वारे आर्थिक समावेशनात प्रगती करणे : डिजिटल आणि वित्तीय साक्षरता आणि ग्राहक संरक्षणाद्वारे ग्राहकांचे सक्षमीकरण” या विषयावर एक परिसंवाद देखील आयोजित केला जाईल.


            जीपीएफआय कार्यगटासाठी उल्लेखनीय कामगिरी म्हणजे, अलीकडेच, नवी दिल्ली येथे झालेल्या जी 20 नेत्यांच्या शिखर परिषदेमध्ये, नेत्यांकडून जीपीएफआयने भारताच्या अध्यक्षतेखाली तयार केलेल्या, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (डीपीआय) आणि जी 20 आर्थिक समावेशन कृती योजना (एफआयएपी ) 2023 द्वारे आर्थिक समावेशन आणि उत्पादकता वाढीसाठी जी 20 धोरण शिफारशी या दोन महत्त्वपूर्ण दस्तऐवजांना मान्यता देण्यात आली, असे अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाचे आर्थिक सल्लागार चंचल सरकार यांनी कार्यक्रमापूर्वीच्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.



* * *


कुमार विश्वकोश सर्वांसाठी उपयुक्त ठरेल

 कुमार विश्वकोश सर्वांसाठी उपयुक्त ठरेल

- शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

 

            मुंबईदि. 14 : तंत्रज्ञानाच्या युगात आज जीवसृष्टी आणि पर्यावरण अभ्यासाचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत जाणारे आहे. या विषयाची व्याप्ती लक्षात घेऊन अंकुरण ते ज्ञानेंद्रिय पर्यंत एकूण १,०२५ नोंदी समाविष्ट असलेला कुमार विश्वकोश जीवसृष्टीची विविधता आणि या विविधतेमागची एकता वाचकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी उपयुक्त ठरेलअसा विश्वास शालेय शिक्षण आणि मराठी भाषा विभागाचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केला.

            महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्या कुमार विश्वकोश जीवसृष्टी आणि पर्यावरण या पहिल्या खंडाच्या चौथ्या भागाचे प्रकाशन आज विश्वकोशाच्या संकेतस्थळावर करण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे अध्यक्ष राजा दीक्षितशालेय शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरेमहाराष्ट्र राज्य विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे सचिव डॉ. श्यामकांत देवरेमराठी भाषा विभागाचे उपसचिव हर्षवर्धन जाधव आदी यावेळी उपस्थित होते.

            तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री यांनी सुरू केलेली परंपरा मंडळाचे अध्यक्ष राजा दीक्षित यांनी कायम ठेवल्याबद्दल मंत्री श्री. केसरकर यांनी त्यांचे अभिनंदन केले. हा खंड केवळ कुमारांनाच नव्हे तरशिक्षकप्राध्यापक आणि सर्वसामान्य वाचक यांना सखोल अभ्यास करण्यास प्रवृत्त करणारा आणि सामाजिक स्तरावरही पर्यावरणाविषयीची जागरूकता रुजविणारा ठरेलअसे मत मंत्री श्री. केसरकर यांनी व्यक्त केले.

            पहिल्या खंडाचे दोन भाग यापूर्वी छापील स्वरूपात उपलब्ध असून लवकरच पुढील भागही छापील स्वरूपात वाचकांच्या हाती येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. हा भाग https://marathivishwakosh.org/tag/kvk1b4/ या संकेस्थळावर वाचता येणार असून महाराष्ट्रातील सर्व शालेय तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थीवर्ग तसेच जीवसृष्टी आणि पर्यावरण याविषयी कुतूहल असणाऱ्या वाचकांसाठी हा कुमार विश्वकोश महत्वाचा ज्ञानऐवज ठरणार आहे.

Thursday, 14 September 2023

गणेशोत्सव मंडळांना पाच वर्षांसाठी एकदाच घ्यावी लागणार परवानगी

 गणेशोत्सव मंडळांना पाच वर्षांसाठी एकदाच घ्यावी लागणार परवानगी


मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश, मंडळांना दिलासा


 


            मुंबई, दि. 14 :- उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळांना पुढील पाच वर्षाकरिता उत्सवाकरिता एकदाच परवानगी घ्यावी लागणार आहे. अशी परवानगी देण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला होता.


            या निर्णयामुळे गत दहा वर्षांत सर्व नियम, कायद्यांचे पालन करणाऱ्या, कोणत्याही तक्रारी नसलेल्या उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळांना दिलासा मिळाला आहे. तसेच त्यांना आगामी वर्षांसाठी आणखी उत्कृष्ट नियोजन करता येणार आहे.


            उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी पुढील पाच वर्षाकरिता एकदाच परवानगी देण्याबाबत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत मागणी करण्यात आली होती. यावेळी एका याचिकेवर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांकडेही लक्ष वेधण्यात आले होते. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार नगर विकास विभागाने शासन निर्णय जाहीर केला आहे.


            या निर्णयानुसार यावर्षीच्या १९ सप्टेंबर २०२३ पासून सुरु होणाऱ्या गणेशोत्सवात शासन नियमांचे व कायद्यांचे पालन करणाऱ्या उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळांना पुढील पाच वर्षांकरिता परवानगी देण्याची कार्यवाही सर्व महानगरपालिका, सर्व नगरपालिका व नगरपंचायती यांना करावी लागणार आहे.


            महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायती यांच्या मालकीच्या जागेवर गणेशोत्सव मंडळांना गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी जागा देतांना नाममात्र असे शंभर रुपये भाडे घेता येईल. तसेच उत्सवाकरिता यापूर्वी वेळोवेळी विहित केलेल्या शासन निर्णय, आदेश यानुसार अटी, शर्तीचे मंडळांना पालन करावे लागेल. मंडळांना स्थानिक पोलीस स्टेशन यांच्याकडून ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करून ऑनलाईन माध्यमातून संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे परवानगीसाठी अर्ज करावा लागणार आहे.


0000

गणेशोत्सव मंडळांना पाच वर्षांसाठी एकदाच घ्यावी लागणार परवानगी

 गणेशोत्सव मंडळांना पाच वर्षांसाठी एकदाच घ्यावी लागणार परवानगी


मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश, मंडळांना दिलासा


            मुंबई, दि. 14 :- उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळांना पुढील पाच वर्षाकरिता उत्सवाकरिता एकदाच परवानगी घ्यावी लागणार आहे. अशी परवानगी देण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला होता.


            या निर्णयामुळे गत दहा वर्षांत सर्व नियम, कायद्यांचे पालन करणाऱ्या, कोणत्याही तक्रारी नसलेल्या उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळांना दिलासा मिळाला आहे. तसेच त्यांना आगामी वर्षांसाठी आणखी उत्कृष्ट नियोजन करता येणार आहे.


            उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी पुढील पाच वर्षाकरिता एकदाच परवानगी देण्याबाबत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत मागणी करण्यात आली होती. यावेळी एका याचिकेवर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांकडेही लक्ष वेधण्यात आले होते. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार नगर विकास विभागाने शासन निर्णय जाहीर केला आहे.


            या निर्णयानुसार यावर्षीच्या १९ सप्टेंबर २०२३ पासून सुरु होणाऱ्या गणेशोत्सवात शासन नियमांचे व कायद्यांचे पालन करणाऱ्या उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळांना पुढील पाच वर्षांकरिता परवानगी देण्याची कार्यवाही सर्व महानगरपालिका, सर्व नगरपालिका व नगरपंचायती यांना करावी लागणार आहे.


            महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायती यांच्या मालकीच्या जागेवर गणेशोत्सव मंडळांना गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी जागा देतांना नाममात्र असे शंभर रुपये भाडे घेता येईल. तसेच उत्सवाकरिता यापूर्वी वेळोवेळी विहित केलेल्या शासन निर्णय, आदेश यानुसार अटी, शर्तीचे मंडळांना पालन करावे लागेल. मंडळांना स्थानिक पोलीस स्टेशन यांच्याकडून ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करून ऑनलाईन माध्यमातून संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे 

Featured post

Lakshvedhi