Thursday, 7 September 2023

चंद्रपूर - गडचिरोली जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना मिळणारवैमानिक बनण्याची संधी

 चंद्रपूर - गडचिरोली जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना मिळणारवैमानिक बनण्याची संधी


- मंत्री सुधीर मुनगंटीवार


चंद्रपूर फ्लाइंग क्लब निर्मितीसाठी वेगाने कार्यवाही करण्याचे निर्देश


मंत्रालयात अधिकाऱ्यांसह घेतली आढावा बैठक


           


            मुंबई, दि. ६ : चंद्रपूर येथे होणाऱ्या फ्लाइंग क्लबमुळे या जिल्ह्यासह गडचिरोली जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती - जमाती, इतर मागास वर्ग आणि आदिवासी घटकातील विद्यार्थ्यांना वैमानिक होण्याची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे येथील फ्लाइंग क्लब तत्काळ सुरू करण्याची कार्यवाही करावी, अशा सूचना वने, सांस्कृतिक कार्य आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिल्या.


            मंत्रालयात आज मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी चंद्रपूर येथे फ्लाइंग क्लब सुरू करण्यासंदर्भात आढावा घेतला. यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, जिल्हाधिकारी विनय गौडा, हरीश शर्मा यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. याशिवाय, दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे नागपूरहून विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी, एमएआयडीसीच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती पांडे उपस्थित होत्या.


            मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, चंद्रपूर जिल्ह्यात फ्लाइंग क्लब झाल्याने येथील वैमानिक बनू इच्छिणाऱ्या सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे या संदर्भातील सर्व रीतसर परवानगी घेऊन विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षणासाठी किमान ३ शिकाऊ विमाने खरेदी करणे आवश्यक आहे. याशिवाय, सीएसआर फंडातून उद्योगपतींकडून अशी शिकाऊ विमाने मिळण्या संदर्भात कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.


            चंद्रपूर विमानतळाचा वापर सध्या बंद आहे. त्यामुळे येथे फ्लाइंग क्लब सुरू केल्यामुळे प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांना नियमानुसार जे २०० तासांचे प्रशिक्षण देणे आवश्यक असते, ते येथे देता येईल. विमानतळावरील सर्व आवश्यक सुविधांची पूर्तता विमानतळ प्राधिकरणाने कराव्यात. यासाठीचा सेवा रस्ता आणि इतर अनुषंगिक कामे राज्य शासन करेल, असेही मंत्री श्री. मुनगंटीवार यां

नी स्पष्ट केले.


सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकेकडून शासन हमीवर कर्ज उपलब्ध करणार

 सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकेकडून

शासन हमीवर कर्ज उपलब्ध करणार


            आर्थिक अडचणीतील सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकेकडून शासन हमीवर कर्ज उपलब्ध करणार आहे. हे कर्ज अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.


            या योजनेच्या अनुषंगाने सहकारी साखर कारखान्यांना त्यांच्या फेस व्हॅल्युनुसार कर्ज व तारणाचे प्रमाण १ : १.५० एवढे ठेवून एनसीडीसीच्या धर्तीवर कर्ज मंजूर करण्यात येईल. या मुदती कर्जावर मासिक पध्दतीने द.सा.द.शे. ८ टक्के व्याजदराची आकारणी केली जाईल. राज्य शासनाने निर्देशित केलेल्या कारणाव्यतिरिक्त अन्य कारणासाठी या कर्जाचा विनियोग करता येणार नाही.


            सहकारी साखर कारखान्यास यापूर्वी मंजूर केलेल्या थकीत कर्जाची राज्य शासनाच्या हमीवर पुनर्बांधणी करण्यापूर्वी कर्जदाराने थकीत व्याजाचा संपूर्ण भरणा राज्य बँकेत करणे आवश्यक राहील. त्यानंतर उर्वरित मुद्दल अधिक नवीन कर्ज शिफारस या दोहोंसाठी २ वर्षे सवलतीच्या कालावधीसह ६ वर्षे समान १२ सहामाही हप्त्यात परतफेड अशी एकूण ८ वर्ष कर्ज परतफेडीसाठी मुदत राहील. हा सवलतीचा कालावधी केवळ या कर्जासाठी लागू राहील.


            कारखान्याच्या सहवीज निर्मिती व इथेनॉल प्रकल्पातील उत्पादित उपपदार्थांच्या विक्रीतून प्राप्त होणाऱ्या रक्कमा जमा करणेसाठी राज्य बँकेत स्वतंत्र एस्क्रो खाते उघडावे लागेल व खात्यात जमा होणा-या रक्कमा कर्जखाती वर्ग करुन घेणेबाबत कारखान्याने राज्य बँकेस पॉवर ऑफ अॅटर्नी करुन द्यावी लागेल.


            आर्थिक अडचणीत असलेल्या साखर कारखान्यांना या योजनेंतर्गत एनसीडीसीप्रमाणे ६ समान वार्षिक हप्त्यात कर्ज वसूली करण्यात येईल तसेच सदर कर्जाचे वसूलीसाठी राज्य बँकेत स्वतंत्र एस्क्रो खाते उघडावे लागेल किंवा इतर बँकेत असलेल्या एस्क्रो खात्यावर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या कर्जाच्या प्रमाणात अधिकार राहतील.


-----०---

मेट्रो कारशेडसाठी मोघरपाडातील जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरीत

 मेट्रो कारशेडसाठी मोघरपाडातील जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरीत


मेट्रो प्रकल्पांना ब्रीज लोन घेण्याबाबत उच्चाधिकार समिती


            मेट्रो कारशेडसाठी ठाण्यातील मोघरपाडा येथील जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरीत करण्याचा त्याचप्रमाणे राज्यातील मेट्रो प्रकल्पांना ब्रीज लोन साठी शासन हमी देण्यासंदर्भात निर्णय घेण्याकरिता उच्चाधिकार समिती नेमण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.


            मुंबई मेट्रो टप्पा-4, 4अ, 10 आणि 11 या मेट्रो मार्गांसाठी मौजे मोघरपाडा येथे सर्वे नं.30 मधील 174.01 हेक्टर क्षेत्र एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्यात येईल. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी आवश्यक जमीन संपादनाची कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते. 


            मोघरपाडा या ठिकाणच्या 167 भाडेपट्टेधारक शेतकरी आणि 31 अतिक्रमणधारक ग्रामस्थ यांच्यासाठी भरपाईची सुयोग्य योजना एमएमआरडीएकडून त्यांच्या स्तरावरुन करण्यात येणार आहे.


ब्रीज लोनसाठी समिती


            मुंबई मेट्रो मार्ग-3 साठी मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशनला 1 हजार कोटी रुपयांचे ब्रीज लोन देण्यासाठी शासन हमी देण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे राज्यातील फक्त मेट्रो प्रकल्पांना तात्पुरत्या स्वरुपात ब्रीज लोन घेण्याकरिता शासन हमी देण्यासाठी उच्चाधिकार समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या समितीचा कार्यकाळ दोन वर्षांनी शासन मान्यतेने वाढविण्यात येईल.

मध्य नागपूरमधील झोपडपट्टीतील घरांसाठी मुद्रांक शुल्कात कपात

 मध्य नागपूरमधील झोपडपट्टीतील घरांसाठी मुद्रांक शुल्कात कपात

            मध्य नागपूरमधील नाईकवाडी बांगलादेश झोपडपट्टीतील घरांसाठी लोकहितास्तव मुद्रांक शुल्क कमी करून १००० इतके निश्चित करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            1972 पासून या झोपडपट्टीत अंदाजे 22 हजार नागरिक राहतात. 12 सप्टेंबर 1991 रोजी ही झोपडपट्टी म्हणून घोषित करण्यात आली आहे. या ठिकाणी विकासाची कामेही झाली असून महापालिकेकडून नकाशा देखील मंजूर करून घेण्यात आला आहे

केंद्राच्याविविध कंपन्यांना मालमत्ता हस्तांतरण दस्तांवर मुद्रांक शुल्कात संपूर्ण सूट

 केंद्राच्या विविध कंपन्यांना मालमत्ता हस्तांतरण दस्तांवर मुद्रांक शुल्कात संपूर्ण सूट

            केंद्राच्या विविध कंपन्यांना मालमत्ता आणि जमिनीच्या हस्तांतरण दस्तांवर मुद्रांक शुल्कात संपूर्ण सूट देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि भारत अर्थमुव्हर्स या कंपनीच्या मालमत्ता शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लँड असेट्स लिमिटेड आणि भारत अर्थमुव्हर्स लिमिटेड अँड असेट्स लिमिटेडला हस्तांतरित होणार आहेत.  तसेच राष्ट्रीय जमीन मुद्रीकरण महामंडळविमान वाहतूक महानिर्देशनालय आणि भारतीय विमान प्राधिकरण यांच्यादरम्यान हडपसर ग्लायडिंग सेंटरपुणे यांची जमीन भाडेपट्ट्याने हस्तांतरित करावयाची आहे.  याशिवाय एअर इंडियाची पालीहिल रोड येथील मालमत्ता एअर इंडिया असेट्स होल्डींगला हस्तांतरित होणार आहे. यावरील मुद्रांक शुल्कात 100 टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

-----०-----

CM, Dy CM launch grant distribution to onion-producing farmers Rs. 300 crore to be given to 3 lakh farmers as grant

 CM, Dy CM launch grant distribution to onion-producing farmers

Rs. 300 crore to be given to 3 lakh farmers as grant


 


      Mumbai, Sept. 6: The state government had taken a decision to grant Rs. 350 per quintal and a maximum of 200 quintals per farmer on the onion sold during the period February 1 to March 31, 2023. The first phase of this grant distribution was inaugurated after the cabinet meeting today by Chief Minister Eknath Shinde, Deputy Chief Minister Devendra Fadanvis, Deputy Chief Minister Ajit Pawar, and Marketing Minister Abdul Sattar.


      In the first phase, Rs. 300 crores will be distributed online to three lakh onion-producing farmers. The second phase for grant distribution will be launched soon.


      The grant will be directly credited online into the bank accounts of eligible farmers of Nagpur, Raigad, Sangli, Satara, Thane, Amravati, Buldana, Chandrapur, Wardha, Latur, Yavatmal, Akola, Jalna, and Washim districts where the demand for grant is less than Rs. 10 crore.


      Rs. 10,000/= will be credited to the bank accounts of eligible onion-producing farmers of Nashik, Usmanabad, Pune, Solapur, Ahmadnagar, Dhulia, Jalgaon, Kolhapur, and Beed districts where the demand for grant exceeded Rs. 10 crore. The farmers whose bills are up to Rs 10,000/= will get the complete grant while those beneficiaries whose bills are over Rs. 10,000/= will be given Rs. 10,000/= per head in the first 

phase.


0000

प्याज उत्पादक किसानों के लिए अनुदान का वितरण

 प्याज उत्पादक किसानों के लिए अनुदान का वितरण

मुख्यमंत्रीउपमुख्यमंत्री के करकमलों द्वारा उद्घाटन

तीन लाख किसानों को 300 करोड़ रुपये का अनुदान किया जाएगा वितरित

 

             मुंबईदिनांक- 06 अगस्त: राज्य सरकार ने प्याज उत्पादक किसानों को राहत देने के लिए 1 फरवरी से 31 मार्च 2023 की अवधि के दौरान बेचे गए प्याज पर 350 रुपये प्रति क्विंटल और ज्यादा से ज्यादा 200 क्विंटल प्रति किसान अनुदान (सब्सिडी) देने का फैसला लिया है। इस अनुदान वितरण का पहला चरण आज कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेउपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसउपमुख्यमंत्री अजीत पवारविपणन मंत्री अब्दुल सत्तार के करकमलों द्वारा शुरू किया गया।

              पहले चरण में तीन लाख प्याज उत्पादक किसानों को 300 करोड़ रुपये की धनराशि ऑनलाइन वितरित की जाएगी। शेष अनुदान वितरण के लिए शीघ्र ही दूसरा चरण प्रारम्भ किया जायेगा।

            प्याज अनुदान के लिए 10 करोड़ से भी कम का अनुदान की मांग करने वाले नागपुररायगढ़सांगलीसताराठाणेअमरावतीबुलढाणाचंद्रपुरवर्धालातूरयवतमालअकोलाजालनावाशिम जिलों के पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाएगी।

             पहले चरण मेंनासिकउस्मानाबादपुणेसोलापुरअहमदनगरऔरंगाबादधुलेजलगांवकोल्हापुरबीड जिलों में पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में प्रत्येक के खाते में 10,000 रुपये तक का अनुदान जमा किया जाएगा। जिन किसानों का भुगतान 10 हजार रुपये तक हैउनका अनुदान पूरा मिलेगा। जिन लाभार्थियों का भुगतान 10 हजार रुपये से ज्यादा हैउन लाभार्थियों के बैंक खातों में पहले चरण में प्रत्येक के खाते में 10 हजार रुपये का अनुदान जमा किया जाएगा।

Featured post

Lakshvedhi